निर्णय नं. १०८२९ - बैंकिङ कसुर

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

फैसला मिति : २०७९।१।२२

०७६-NF-००११

 

मुद्दा : बैंकिङ कसुर

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला कैलाली टीकापुर न.पा. वडा नं. १ बस्ने निर्मला सोडारी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार

 

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुईवटा उपचारको मार्ग जीवित राखिएको देखिने ।

(प्रकरण नं.२ग)

कानूनले जब उपचारका दुईवटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने सोमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुने ।

(प्रकरण नं.४)

एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकार र सरकारी निकायको नियमनकारी भूमिका रहने र अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताको रकमसमेत सुरक्षित रहने विश्वास सर्वसाधारणमा रहेको हुँदा यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाउपरको विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्यलाई सामान्य रूपमा हेर्न नसकिने ।

चेक कारोबारको विषय दुई व्यक्तिबिच मात्र सीमित हुँदैन, बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिने कार्यले दुई व्यक्तिबिचको सम्बन्ध मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आस्था र विश्वसनीयतालाई पनि प्रभाव पार्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री उज्जल रायमाझी र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री निर्मला के.सी.

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला र विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७६, संवैधानिक इजलास खण्ड भाग २, अङ्क १, नि.नं.००१३

ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२३२

ने.का.प.२०७२, अङ्क ८, नि.नं.९४५२

ने.का.प.२०६३, अङ्क ७, नि.नं.७७२७

ने.का.प.२०६२, अङ्क ५, नि.नं.७५३४

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४

 

फैसला

न्या.अनिलकुमार सिन्हा : यस अदालतको मिति २०७६।३।९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन परी सोउपर पुनरावलोकन अनुमति प्रदान भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

 

तथ्य खण्ड

मिति २०७३।०५।१४ गते मबाट नगद रू. १७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) र पुनः मिति २०७३।०५।१५ गते केही रकम पुगेन भनी रू.१,००,०००।- (एक लाख) गरी जम्मा १८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) लिई निज विपक्षीले आफ्नो नाउँको खाता नं. ०१११५२१३८१३ को सिद्धार्थ बैंक लि. शाखा कार्यालय टीकापुरबाट १७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) लिनु भनी मिति २०७३।१२।२९ गते चेक दिएकी र मिति २०७४।०६।०२ गते रू.१,००,०००।- (एक लाख) नेपाल एस.वि.आई. बैंक शाखा कार्यालय टीकापुरको चेक दिइएकोमा उक्त चेकहरू पटक–पटक बैंकमा गई साट्न खोज्दा खातामा पैसा नभएको भनी फिर्ता गरिदिएको र निजलाई समेत जानकारी गराउँदा आनाकानी गर्ने, तेरो पैसा दिन्न भन्नेजस्ता शब्दहरूमा जवाफ दिई जानीजानी ठगी गर्ने मनसाय राखेका हुँदा कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखास्त ।

जाहेरवाला गणेशकुमार रावल मेरो दिदीको श्रीमान् भिनाजु नाता लाग्दछन् । जाहेरवाला भिनाजु तथा निजकी श्रीमतीसँग मेरो लेनदेन कारोबार चलिआएको थियो । सोही क्रममा २०७३ साल पौष महिनामा जाहेरवाला गणेशकुमार रावलकी श्रीमती मेरो दिदी नाता पर्ने दुर्गा रावलसँग व्यापार व्यवसाय गर्न भनी केही रकमको आवश्यकता भएकोले केही सहयोग गरिदिनु पर्‍यो भनी कुराकानी गरेपश्चात् निज दिदी दुर्गा रावलबाट ऋण सापटीबापत रू.१२,५०,०००।- (बाह्र लाख पचास हजार) लिएकी हुँ । उक्त रकम एक वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी भाकासहितको तमसुकसमेत गरी लिएकी छु । सो रकमबापत मैले पटक–पटक ब्याजबापतको रकमसमेत दिइसकेकी छु । मैले लिएको ऋण सापटको रकम चुक्ता गरी दिन भनी २०७४ साल आश्विन महिनामा दिदी दुर्गा रावलका श्रीमान् निज जाहेरवाला मेरो घरमा आएको हुँदा ऋण सापट कट्टी हुने गरी मिति २०७४।०६।०२ गतेको मेरो नाममा रहेको खाताबाट नेपाल एस.वि.आई. बैंक लि. को चेकमा दस्तखत गरी दिएकी हुँ । जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्तमा संलग्न गरेको सिद्धार्थ बैंक टीकापुरको मेरो नाममा रहेको खाताको चेक मैले दिएकी होइन । मैले कामको सिलसिलामा बाहिर जानुपर्ने भएकाले उक्त बैंकको चेकमा हस्ताक्षर गरी पसलको घर्रामा राखेको अवस्थामा निज जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले मसमेतलाई झुक्याई चेक लिई गएको र उक्त चेकमा आफूखुसी रकम र मिति उल्लेख गरी चेक अनादरसमेत गरेको कुरा हाल आएर मात्र थाहा पाएको हुँ । चेकमा उल्लेख गरेबमोजिमको रकम लिएकी 

होइन । पटकपटक ब्याजबापतको रकमसमेत दिइसकेकी हुँदा मैले जाहेरवालाकी श्रीमतीलाई रू.१२,५०,०००।- (बाह्र लाख पचास हजार) मात्र चुक्ता गर्न बाँकी छ । व्यापार व्यवसाय बिग्रेका कारण मैले तिर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्न सकेकी छैन । मेरो बैंक खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको हुँदा मैले दिएको चेक अनादर भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निर्मला सोडारीको बयान ।

प्रतिवादी निर्मला सोडारीले जाहेरवालाबाट व्यापार प्रयोजनको लागि आर्थिक समस्या देखाई मसँग समेत घर सल्लाह गरी ३ महिनाको भाका राखी मिति २०७३।०५।१४ गते नगद रू.१७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) र पुनः ऐ.१५ गते १,००,०००।- (एक लाख) ऋण सापटी गरी जम्मा रू.१८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) लिएको हो । सोपश्चात् उक्त रकम भाका नाघिसक्दासमेत फिर्ता नदिएपश्चात् जाहेरवालाले पटकपटक रकम माग्न खोज्दा सम्पर्कविहीन भई बस्दै आएकोमा प्रतिवादी निर्मला सोडारीले आफूले लगेको ऋण सापटी रकमको भुक्तानी लिन भनी मिति २०७३।१२।२९ मा रू.१७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) को सिद्धार्थ बैंक टीकापुर शाखाको र मिति २०७४।०६।०२ मा रू.१,००,०००।- (एक लाख) को नेपाल एस.वि.आई. बैंक लि. टीकापुर कैलालीमा आफ्नो नाममा रहेको खाताको चेक जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले भुक्तानी लिने गरी चेक दिइएकोमा उक्त चेक सटही गर्न जाँदा खातामा रकम नै नभएको भनी चेक अनादर भइआएको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई खातामा रकम नै नभएको चेक दिइएको भनी जाहेरवालाले भन्दा उल्टै धाकधम्की दिनुका साथै तिम्रो पैसा दिन्न जे गर्न सक्छौ गर भनी हप्काई पठाएको भनी जाहेरवालाबाट सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको टेकबहादुर रावलले गरिदिएको कागज ।

प्रतिवादी निर्मला सोडारीले जाहेरवालाबाट व्यापार प्रयोजनको लागि आर्थिक समस्या देखाई ३ महिनाको भाका राखी मिति २०७३।०५।१४ गते नगद रू.१७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) र पुनः ऐ.१५ गते १,००,०००।- (एक लाख) ऋण सापटी गरी जम्मा रू.१८,८५,०००।– (अठार लाख पचासी हजार) लिएको भन्ने जाहेरवालाबाटै सुनी थाहा पाएको हुँ । सोपश्चात् उक्त रकम भाका नाघिसक्दासमेत फिर्ता नदिएपश्चात् जाहेरवालाले पटकपटक रकम माग्न खोज्दा सम्पर्कविहीन भई बस्दै आएकोमा प्रतिवादी निर्मला सोडारीले आफूले लगेको ऋण सापटी रकमको भुक्तानी लिन भनी मिति २०७३।१२।२९ गते रू.१७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) को सिद्धार्थ बैंक टीकापुरको र मिति २०७४।०६।०२ गते रू.१,००,०००।- (एक लाख) को नेपाल एस.वि.आई. बैंक लि. टीकापुर कैलालीमा आफ्नो नाममा रहेको खाताको चेक जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले भुक्तानी लिने गरी चेक काटिदिएकोमा उक्त चेक लगी निज जाहेरवाला सटही गर्न जाँदा खातामा रकम नै नभएको भनी चेक अनादर भई आएको अवस्थामा निज जाहेरवालाले खातामा रकम नै नभएको चेक किन दिएको भनी प्रतिवादीलाई भन्दा उल्टै धाकधम्की दिनुका साथै तिम्रो पैसा दिन्न जे गर्न सक्छौ गर भनी हप्काई पठाएको भनी जाहेरवालाबाट सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको राजपुत नरबहादुर शाहले गरिदिएको कागज ।

प्रतिवादी निर्मला सोडारीले जाहेरवालाबाट व्यापार प्रयोजनको लागि ३ महिनाको भाका राखी मिति २०७३।०५।१४ गते नगद रू.१७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) र पुनः ऐ.१५ गते १,००,०००।- (एक लाख) ऋण सापट गरी जम्मा रू.१८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) लिएको कुरा मैले जानकारी पाएको थिएँ । सोपश्चात् उक्त रकम भाका नाघिसक्दासमेत फिर्ता नदिएपश्चात् जाहेरवालाले पटक–पटक रकम माग्न खोज्दा सम्पर्कविहीन भई बस्दै आएकोमा प्रतिवादी निर्मला सोडारीले आफूले लगेको ऋण सापट रकमको भुक्तानी लिन भनी मिति २०७३।१२।२९ गते रू.१७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) को सिद्धार्थ बैंक टीकापुरको र मिति २०७४।०६।०२ गते रू.१,००,०००।- (एक लाख) को नेपाल एस.वि.आई. बैंक लि. टीकापुर कैलालीमा आफ्नो नाममा रहेको खाताको चेक जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले भुक्तानी लिने गरी चेक काटी दिइएकोमा उक्त चेक लगी निज जाहेरवालाले सटही गर्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नै नभएको भनी चेक अनादर भई आएको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई खातामा रकम नै नभएको चेक दिइएको भनी जाहेरवालाले भन्दा उल्टै धाकधम्की दिनुका साथै तिम्रो पैसा दिन्न जे गर्न सक्छौ गर भनी हप्काई पठाएको भनी जाहेरवालाबाट सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको मोहन रावलले गरिदिएको कागज ।

प्रतिवादीउपर परेको जाहेरी दरखास्त, सिद्धार्थ बैंक र एस.वि.आई. बैंकको पत्र, बुझिएका व्यक्तिहरूले गरिदिएको कागजसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी निर्मला सोडारीले जाहेरवालाबाट ३ महिनाको भाका राखी जम्मा रू.१८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) कर्जा सापटी लिएको र जाहेरवालाले सापटी रकम फिर्ता माग्दा आफ्नो नाममा सिद्धार्थ बैंक टीकापुर शाखामा रहेको खाता नं. ०१११५२१३८१३ बाट रू.१७,८५,०००।- र एस.वि.आई. बैंकमा आफ्नो नाममा सञ्चालन रहेको खाता नं.२२०१५२४३५००६५८ बाट रू.१,००,०००।- (एक लाख) को चेक काटी उक्त खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको भनी जानीजानी चेक काटी दिएको भन्ने स-प्रमाण पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी निर्मला सोडारीको उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन ,२०६४ को दफा ३ (ग) विपरीतको कसुर अपराध गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी निर्मला सोडारीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) नं. अनुसार बिगो रू.१८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) बराबर जरिवाना र ३ महिना कैद सजाय गरी जाहेरवालाको बिगो रू.१८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) समेत निज प्रतिवादी निर्मला सोडारीबाट जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाउनसमेतको मागदाबी लिइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग पत्र ।

मैले मिति २०७४।०६।०२ गते रू.१,००,०००/- (एक लाख) को एस.वि.आई. बैंक शाखा कार्यालय टीकापुरको चेक काटी जाहेरवाला गणेशकुमार रावललाई दिएकी हुँ, ऋण सापटी केही लिएकी थिइनँ । बरू मैले नै निजलाई सापटी दिन रू.१,००,०००।- को चेक दिएकी हुँ । सिद्धार्थ बैंकको रू. १७,८५,०००।- को चेकमा रहेको दस्तखत मेरै 

हो । मैले नै गरेकी हुँ । त्यसमा लेखिएको लिखत चाहिँ मैले लेखेकी होइन । त्यो खाली चेकमा कसले लेखे भन्ने जाहेरवालालाई नै थाहा होला । मैले सिद्धार्थ बैंकको मेरो खाताको चेक आफ्नो पसलमा राख्ने 

गर्थें । निज जाहेरवाला मेरा भिनाजु भएको र मेरो पसलमा आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो । घर्राबाट कतिबेला चेक झिकेछन् मलाई थाहा भएन । सो कुरा मैले चेक अनादर मुद्दामा जाहेरी दिएपश्चात् मात्रै थाहा पाएकी हुँ । स-सानो मनमुटाव भएकै कारण भिनाजुले त्यस्तो प्रपञ्च गरी झुक्याई चेक अनादर गरी मुद्दा दिएका हुन् । लेनदेन विषयबाट जाहेरी परेको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निर्मला सोडारीले मिति २०७५।०१।०५ गते उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलाससमक्ष गरेको बयान ।

प्रतिवादीउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) विपरीतको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय गरी बिगो रू.१८,८५,०००।- जाहेरवालालाई प्रतिवादीबाट दिलाई भराइपाउने र बिगोबमोजिमको जरिवानाको मागदाबी लिई अभियोग पत्र पेस भएको देखिन्छ । मिति २०७३।१२।२९ गतेको सिद्धार्थ बैंकको चेकबाट रू.१७,८५,०००।- गणेशकुमार रावलको नाममा प्रतिवादीले चेक काटिदिएको र मिति २०७४।०६।०२ गते रू.१,००,०००।- को चेक काटिदिएकोमा खातामा मौज्दात नभएको कारणबाट चेकको भुक्तानी नभएको देखिन्छ । उक्त दुवै थान चेकमा भएको सहीछापलाई आफ्नो हो भनी प्रतिवादीले स्वीकार गरी अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा १२ लाख ५० हजार लिएको तथ्य स्वीकार गरी आज अदालतको बयानमा रू. १ (एक) लाख लिएको भनी व्यक्त गरेको कुरा पेस भएको दसी प्रमाण (चेकहरू) बाट मेल खाएको देखिएन । पेस भएका चेकहरूमा भएको सहीछाप प्रतिवादीले आफ्नो हो भनी स्वीकार गरी आएको हुँदा यी प्रतिवादी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार नहुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको लागि अ.बं. ११८ बमोजिम प्रतिवादी निर्मला सोडारीबाट नगद धरौट रू. १८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) वा सोबापतको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दा पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नू । दिन नसके कानूनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय कञ्चनपुरमा थुनामा राख्न पठाइदिनू । अभियोग पत्रमा उल्लिखित वादी नेपाल सरकारको साक्षीहरू र प्रतिवादीको साक्षीहरू नियमानुसार बुझी पेस गर्नु, मिसिल संलग्न दसीका चेकहरू खामबन्दी गरी मिसिलसाथ राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५।०१।०५ को आदेश ।

प्रतिवादीले जाहेरवालालाई एस.वि.आई. बैंकको रू. १,००,०००।- (एक लाख) को चेक काटिदिएको ठिक हो । सिद्धार्थ बैंकको चेक दिएको होइन । प्रतिवादी निर्मला सोडारीको होलसेल पसल छ, सो पसलमा व्यापारीलाई दिन भनी राखेका चेकहरू निज जाहेरवालाले लगेको हुनसक्छ । जाहेरवालाबाट प्रतिवादीले रू.१ लाख मात्र ५, ६ महिनापछि फिर्ता गर्ने गरी लिएकी हुन्, बाँकी सबै झुठ्ठा हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी नविन कार्कीले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलाससमक्ष मिति २०७५।०२।१३ मा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी निर्मला सोडारी साली नाता लाग्ने र व्यापार व्यवसायसमेत चलाइरहेकीले विश्वासमा परी एकपटक १७,८५,०००।- र अर्कोपटक रू.१,००,०००।- दिएको थिएँ l भाखामा पैसा फिर्ता भएन, पटकपटक घरमा बोलाई छलफल गर्दासमेत पैसा फिर्ता गर्न मानेन, पछि आफ्नो खातामा रकम नभएको चेक काटी मलाई दिएको र सो चेक साट्न भनी सम्बन्धित बैंकमा जाँदा चेक साटिएन, बाउन्स भयो । अनि जाहेरी गरेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा मिति २०७५।०२।१३ गतेमा गरेको बकपत्र ।

आपसमा परिचित व्यक्तिका बिचमा भएको लेनदेन व्यवहार, बिगो रकम र वारदातको प्रकृतिलाई हेर्दा ठहरेबमोजिमको कसुरमा निजलाई १ (एक) महिनासम्म कैद गर्नुमै कानूनको मकसद पूरा हुने देखिन्छ । बिगोबमोजिम जरिवाना हुने भन्ने ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को व्यवस्थाअनुसार नै निजलाई जरिवाना हुने र जाहेरवालाले आफ्नो बिगो निजबाट भराई लिन पाउनेसमेत देखिन्छ । प्रतिवादी निर्मला सोडारीले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम १(एक) महिना कैद तथा रू.१८,८५,०००/- (अठार लाख पचासी हजार) जरिवाना हुने र जाहेरवाला गणेश रावलले सोबमोजिमको बिगो प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहर्छ भन्ने सुरू उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर वाणिज्य इजलासको मिति २०७५/०३/२७ को फैसला ।

विपक्षीको श्रीमतीसँग मैले १२ लाख ५० हजार दिन बाँकी छ भनी तमसुक गरी दिई ब्याजसमेत बुझाएकी छु l मैले जाहेरवालालाई १ लाखको एस.वि.आई. बैंकको चेक दिएको हो, १७ लाख ८५ हजारको सिद्धार्थ बैंकको चेकको लिखत मेरो होइन l ममाथि लगाइएको अभियोग बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर होइन l बैंकबाट रकम भुक्तानी भएको अवस्थासमेत छैन l मलाई लगाइएको अभियोग बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको प्रस्तावना र मर्मविपरीत छ l चेक विनिमेय अधिकारको दस्ताबेज हो l खातामा रकम जम्मा नभर्इकन भुक्तानी नभएको खण्डमा धारकले सो बाउन्स चेक दिने व्यक्तिउपर विनिमेय अधिकार ऐनअन्तर्गतको कारबाही चलाउन पाउने गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले गरेको व्यवस्थालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले खारेज नगरी यथावत् नै राखेकोले सो ऐन यथावत् रहँदा रहँदै बाउन्स चेक दिएकै आधारमा बैंकिङ कसुर भयो भन्ने अवस्थासमेत हुने होइन l विवादित चेकमा भएको दस्तखत मेरो भए पनि सोभित्रको लिखत मेरो 

होइन l भिडाइ हेरेमा सद्देकिर्तेसमेत थाहा हुन्छ l सद्देकिर्तेको छानबिन नै गरिएन l झुठा कथनका आधारमा फरेब गरिदिएको जाहेरी र लाग्नै नसक्ने कानूनबमोजिम मलाई कसुरदार ठहर गरेको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको फैसला उल्टी गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निर्मला सोडारीले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा मिति २०७३/०६/१८ मा भएको संशोधित व्यवस्थाको प्रयोग गरी सो मितिपूर्व मिति २०७३/०५/१५ मा चेक काटिदिएको विषयमा कारबाही चलाएको र सजाय भएको तथा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुर्गा कार्की भएको ०६८-CR-०७२३ को मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७२/०४/२० मा फैसला गर्दा अपनाइएको सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले हेर्दा उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५/०३/२७ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको दृष्टिले समेत विचारणीय देखिएको भनी यस अदालतबाट मिति २०७५/११/२६ मा विपक्षी झिकाउने गरी आदेश भएको l

यसरी व्यक्ति व्यक्तिका बिचमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चल्न योग्य भई कसुर स्थापित भएको अवस्थामा धारकले ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी प्रस्तुत मुद्दा सरकारवादी  फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत नै चल्दछ भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादी निर्मला सोडारीले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम १ (एक) महिना कैद तथा रू. १८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) जरिवाना हुने र जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले सोबमोजिमको बिगो प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्‍याई भएको सुरू उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई प्रतिवादी निर्मला सोडारीउपर लगाइएको अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको मिति २०७६।३।९ गतेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला ।

सम्मानित अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा फैसला हुँदा विवादित कसुर विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) द्वारा परिभाषित तथा दुर्गा कार्कीसमेत प्रतिवादी भएको (ने.का.प. २०७२, अङ्क ८, नि.नं. ९४५२) मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार हुने भनी अभियोग पत्र दाबीलाई खारेज गरिएको छ । उक्त नि.नं. ९४५२ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन (२०७३।०६।१८) पूर्वको वारदात र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को तत्कालीन दफा ३(ग) मा भएको "आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने" भन्ने कानूनी प्रावधान हुँदा प्रतिपादित सिद्धान्त हो । खातामा मौज्दात नहुँदा नहुँदै चेक काटी बैंकलाई झुक्याई भुक्तानी लिने दिनेसम्मको कार्य नहुँदासम्म उल्लिखित ऐनको तत्कालीन दफा ३(ग) अनुसारको अपराध नहुने व्याख्या उक्त मुद्दामा भएको र त्यस्तो कसुर विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) को परिभाषाभित्र पर्छ भन्ने आधारमा अभियोग पत्र दाबी खारेज गरेको अवस्था हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा भएको पहिलो संशोधनले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी धारकलाई दिनेलाई कसुर मानेको र प्रतिवादीले उक्त दफाले निषेध गरेको कार्य गरेको हुँदा प्रस्तुत फैसला सोही नि.नं. ९४५२ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । प्रस्तुत मुद्दामा भएको सम्मानित अदालतको फैसलामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा ३(ग) र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क ले कसुर मानेको र पीडितको हक सुरक्षित गर्ने व्यवस्था विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७क ले गरेको भन्ने आधारमा उक्त ऐन आकृष्ट हुने भनी गरिएको व्याख्या सम्मानित अदालतबाट यसअघि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । विधिकर्ताद्वारा निर्मित कानून एक आपसमा बाझिएको स्थितिमा जुन कानून पछिल्लो छ त्यो लागु हुने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र मान्यता रहेको भनी ने.का.प. २०६७, अङ्क ७, नि.नं. ८४२१ को जिउ मास्ने, बेच्ने तथा डाँका मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादिन भएको 

छ । प्रस्तुत फैसला उक्त सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ । पछि बनेका ऐनले अघि बनेका कानूनका के-कस्ता दुष्कृति मेटाउन खोजेको छ भन्ने कुरा पनि न्यायकर्ताले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले कुनै व्यक्तिले जानी जानी आफ्नै खातामा चेकले खाम्ने रकम मौज्दात नहुँदा नहुँदै चेक काटी धारकलाई बैंक प्रवेश गराउँछ भने त्यस्तो कार्यले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको अविश्वनीयता पैदा गराई बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा आममानिसमा प्रश्न चिह्न खडा गराउने हुँदा त्यस्तो कार्यलाई अपराधीकरण गरेको अवस्था हो । फौजदारी कानूनको व्याख्या गर्दा Strict construction को नियम अवलम्बन गरिने स्थापित मान्यता रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसुर भएको कुरा मिसिल प्रमाणबाट प्रस्ट देखिन्छ । वस्तुतः विशिष्ट ऐनमध्ये कुन आकर्षित हुने भन्ने कुरालाई ऐनको उद्देश्य र त्यसले समेटेको क्षेत्रको आधारमा हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् दुईवटा ऐनहरू एउटै उद्देश्यबाट बनेका छन् वा तिनका व्यवस्था एउटै विषयसँग सम्बन्धित छन् भने विधायिकाको पछिल्लो इच्छालाई जसले समेट्छ सो ऐन नै आकर्षित हुन्छ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसमेत भएको अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा ने.का.प. २०७४, अङ्क ४, नि.नं. ९७९८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित छ । प्रस्तुत फैसला उक्त सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विमलकुमार थापासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दा (ने.का.प. २०६२, अङ्क ५, नि.नं. ७५३४, पूर्ण इजलास) मा कानूनले दुईवटा बाटो अवलम्बन गरेको रहेछ भने मर्का पर्ने वा कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदाबी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोहीअनुसार दाबी गर्न पाउने व्याख्या गरिएको छ । उक्त मुद्दामा देवानी र फौजदारी प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै नालेस लिनुपर्नेमा एउटै लिएको अवस्थामा एउटा दाबी रोज्ने पाउनेबाहेक अदालतलाई दाबीभन्दा बाहिर गएर अर्को ऐनको बाटो अपनाउनुपर्ने भनी निर्णय गर्दा कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटि हुने भनी प्रस्ट न्यायिक सिद्धान्त स्थापित भएकोमा मर्का पर्ने पक्ष अर्थात् पीडित र कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त निकाय अर्थात् नेपाल सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको कसुरमा सजाय मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत प्रस्तुत मुद्दामा भएको संयुक्त इजलासको फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित पूर्वनजिर / कानूनी सिद्धान्तसँग बाझिएको देखिँदा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान भई उक्त फैसलालाई पुनरावलोकनको रोहमा बदर गरी उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासबाट अभियोग दाबीबमोजिम भएको फैसला सदर गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट संयुक्त इजलासको फैसलाउपर पुनरावलोकनका लागि यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादी निर्मला सोडारीउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को अभियोग लगाई ऐ. ऐनको दफा १५(१) को सजाय माग भएकोमा निजले बैंकिङ कसुर गरेको ठहर्‍याई १ महिना कैद तथा रू. १८,८५,०००।- जरिवाना हुने र जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले निज प्रतिवादीबाट बिगो भराइपाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर, इजलासबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट व्यक्ति व्यक्तिबिचमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चल्न योग्य भई प्रस्तुत मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत चल्दछ भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको भनी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला उल्टी भई प्रतिवादी निर्मला सोडारीउपर लगाइएको अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्‍याई फैसला भएको देखियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २(ख) मा बैंकिङ कसुर भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिमको कसुर सम्झनुपर्छ भनी बैंकिङ कसुरको परिभाषा गरेको तथा परिच्छेद-२ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानी ऐ. ऐनको दफा १५(१) मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था गरेको र ऐ. ऐनको दफा १८ ले बैंकिङ कसुर मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विधायिकाले कुनै कार्यलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको निर्धारणसमेत गरेको आधारमा पर्न आएको अभियोगपत्रमा सीमित रही प्रस्तुत भएको सबुद प्रमाणको विवेचनाबाट प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुर प्रमाणित हुने नहुने, वादी दाबी पुग्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरामा अदालतले निर्णय निरूपण गर्नुपर्दछ । विधायिकाको मनसाय कुण्ठित हुने गरी विधायिकी कानूनको औचित्यउपर प्रश्न उठाई कानूनबमोजिम दायर हुन आएको अभियोगदाबी खारेज गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।३।९ मा भएको फैसलामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प.२०६२, अङ्क ५, नि.नं.७५३४ को पुनरावेदक वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पत्रले श्री ५ को सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी विमलकुमार थापासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।५।५ को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला र विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्रीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ सालमा प्रचलनमा आइसकेपछि पनि यस्तै विवाद कायमै रहेको, पीडित पक्षहरू पटकपटक पीडित भइरहने र निजहरूले प्रभावकारी उपचार पाउनबाट वञ्चित भइरहने गरेको कारण बैंकिङ कसुर र सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन २०७३।६।१८ बाट यससम्बन्धी विषयलाई साबिक सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गत राखी संशोधन गरिएको हो । यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीले सो संशोधित व्यवस्थालाई गैरकानूनी भनी बदर माग गर्न सक्नुभएको छैन र सम्मानित अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट पनि सो व्यवस्थालाई पूर्णतः गैरकानूनी भनी बदर गर्न सक्ने अवस्था छैन र बदर पनि गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटेको कार्य सो ऐनअन्तर्गतको कसुर हो वा होइन भनी मात्र बोल्नुपर्नेमा अन्यथा गरेको प्रस्तुत फैसला स्वतः त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । कानूनको सामान्य सिद्धान्तबमोजिम भिन्नभिन्न कानूनले भिन्न भिन्न व्यवस्था गरेकोमा सो कानूनबमोजिम उपचार माग्न जाँदा पक्षले उपयुक्त विकल्प रोज्न सक्दछ । पक्षले रोजेको विकल्पलाई अदालतले अन्यथा गर्नु सर्वथा पक्षको हितविपरीत हुन जान्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पीडित पक्षले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गतको अनुसूची १ भित्र पर्ने भनी सोहीबमोजिम जाहेरी लिई सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गरेकोमा लामो समयावधिपछि आएर निजको साम्पत्तिक अधिकारमा असर पार्ने र विद्यमान कानून नै निष्क्रिय हुने गरी संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कानूनको मान्य सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६२, अङ्क ५, नि.नं. ७५३४ को पुनरावेदक वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पत्रले श्री ५ को सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी विमलकुमार थापासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत रही त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरी सुरू उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७५।३।२७ को फैसला सदर गरिपाउन सादर अनुरोध छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी निर्मला सोडारीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री उज्जल रायमाझी र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री निर्मला के.सी.ले फौजदारी कसुर लागेका अन्य मुद्दाहरूको रोहमा समेत कसुरको अवस्था र कानूनको प्रयोगको दृष्टिकोणबाट विवेचना गरी ठगी मुद्दालाई लेनदेन, कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई ज्यान मार्ने उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दालाई कुटपिट मुद्दामा परिणत गर्ने गरी सिद्धान्त कायम भइरहेको अवस्था हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसुर कायम गरी सम्मानित अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा समेत विज्ञ इजलासले विचार पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था भएकाले विचाराधीन मुद्दालाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐनबमोजिमको दाबी कायम रहन सक्ने गरी न्याय निरूपण हुन न्यायसङ्गत हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाकै रोहबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन सादर अनुरोध छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट विनिमेय पत्र (चेक अनादर) सम्बन्धमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४  आकर्षित हुने चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुरूप नै आउनुपर्ने भनी सर्वपक्षीय हितअनुकूल हुने गरी भएको मिति २०७६।३।९ को फैसला कानून, नजिरसम्मत र न्यायिक हुँदा सदर गरी वादी नेपाल सरकारको पुनरावलोकनको निवेदन जिकिर खारेज हुनु आवश्यक छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३ र ३(ग) मात्र हेरेर पनि हुँदैन, जसको लागि व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई चेक काटिदिएकोमा बैंकिङ कसुर ऐनको दफा ५ को (क) मा भएको व्यवस्थाअनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि "अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न" हुँदैन भन्ने व्यवस्थाले पनि बैंकिङ कसुर हुनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थालाई असर परेको वा जोखिम भएको स्थिति हुनुपर्दछ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को सुरूदेखि अन्त्यसम्म एक ठाउँमा पनि चेक अनादरको शब्द छैन र पूरै उक्त ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरक्षणको मात्र उल्लेख छ । तर विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को धेरै दफाहरूमा अनादरको विषय उल्लेख भएको छ । यसतर्फ दृष्टि दिँदा पनि व्यक्ति व्यक्तिबिचमा चेक काटिदिने र लिने व्यवस्था केवल विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुसार पर्दछ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार पर्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको विषय केवल विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को मात्र विषय भएको दुईवटा ऐनले पारेको अन्योलता हटाउनुका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पर्ने मुद्दाको चापलाई न्यून गर्न पनि स्पष्टता हुनु जरूरी छ । प्रस्तुत मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट व्याख्यासहित संयुक्त इजलासको फैसला सदर गरी पाउन सादर अनुरोध छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

वादी नेपाल सरकारका तथा प्रतिवादी निर्मला सोडारीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निम्न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

क) यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७६।३।९ को फैसला मिले, नमिलेको के रहेछ ?

ख) वादी नेपाल सरकारको पुनरावलोकन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ?

 

निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रतिवादी निर्मला सोडारीले जाहेरवालाबाट ३ महिनाको भाखा राखी जम्मा १८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) कर्जा सापटी लिएको र जाहेरवालाले सापटी रकम फिर्ता माग्दा आफ्नो नाममा सिद्धार्थ बैंक टीकापुर शाखामा रहेको खाता नं. ०१११५२१३८१३ बाट रू. १७,८५,०००।– (सत्र लाख पचासी हजार) र नेपाल एस.बि. आई. बैंकमा आफ्नो नाममा सञ्चालनमा रहेको खाता नं. २२०१५२४३५००६५८ बाट रू. १,००,०००।– (एक लाख) को चेक काटी उक्त खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको भनी जानी जानी चेक काटिदिएकोले प्रतिवादी निर्मला सोडारीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र ३ महिना कैद सजाय गरी जाहेरवालाको बिगोसमेत प्रतिवादीबाट भराइपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको अभियोग पत्र परेकोमा प्रतिवादी निर्मला सोडारीले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम १ महिना कैद तथा रू. १८,८५,०००।– (अठार लाख पचासी हजार) जरिवाना हुने र जाहेरवाला गणेश रावलले सोबमोजिमको बिगो प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहर्छ भनी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर चित्त नबुझी निज निर्मला सोडारीले पुनरावेदन गर्दा विपक्षीको श्रीमतीलाई मैले १२ लाख ५० हजार दिन बाँकी छ भनी तमसुक गरिदिई ब्याजसमेत बुझाएकी छु, मैले जाहेरवालालाई रू. १ लाखको नेपाल एस.बि.आई. बैंकको चेक दिएको हो, १७ लाख ८५ हजारको सिद्धार्थ बैंकको चेकको लिखत मेरो होइन, ममाथि लगाइएको अभियोग बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर होइन, विवादित चेकमा भएको दस्तखत मेरो भए पनि सोभित्रको लिखत मेरो होइन, सद्दे किर्तेमा छानबिन नै गरिएन, झुठ्ठा कथनको आधारमा फरेव गरिदिएको जाहेरी र लाग्नै नसक्ने कानूनबमोजिम मलाई कसुरदार ठहर गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला उल्टी गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । उक्त पुनरावेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०३।०९ मा फैसला हुँदा व्यक्तिबिचमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत मुद्दा चल्न योग्य भई कसुर स्थापित भएको अवस्थामा धारकले ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी प्रस्तुत मुद्दामा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत नै चल्छ भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादी निर्मला सोडारीले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई १ महिना कैद तथा रू.१८,८५,०००।– (अठार लाख पचासी हजार) जरिवाना हुने र जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले सोबमोजिमको बिगो प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्‍याई भएको सुरू उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला उल्टी भई प्रतिवादी निर्मला सोडारीउपर लगाइएको अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्छ भनी उल्लेख भएको देखियो । संयुक्त इजलासको मिति २०७६।०३।०९को फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६२, अङ्क ५, नि.नं. ७५३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेकोले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरी पुनरावलोकनको रोहबाट उक्त फैसला बदर गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला सदर गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको निवेदन परेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।३।९ मा भएको फैसला यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०६२, अङ्क ५, नि.नं. ७५३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।५।५ मा आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।

अब, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०३।०९मा फैसला हुँदा प्रकरण २३ मा  प्रतिवादी निर्मला सोडारीको एस.बि.आई. बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई दिएको भुक्तानी आदेशको चेक खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेको भनी चेक अनादर भएको कुरामा विवाद छैन । यसरी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी चेक काटिदिएको अवस्था हुँदा र उक्त विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय र त्यस्तो गलत कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई आफूले पाउनुपर्ने रकम र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आयो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई राहत दिनेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन । यसप्रकारको कसुरलाई विनिमेय  अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत राखेर कारबाही गरिएको खण्डमा पीडितलाई राहत दिने कार्य र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानासमेत हुने कार्यसमेत समेटिने देखियो" भनी तथा "मिति २०७३/०६/१८ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पहिलो संशोधन हुँदा कसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम भुक्तानी माग गर्दा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिएमा बैंकिङ कसुर हुने भनिएको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाबाट कसैले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिई भुक्तानी माग्ने कार्य गरेबाट मात्र पनि बैंकिङ कसुर हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट नि:सन्देह उक्त कार्य बैंकिङ कसुर हो । यो संशोधनपछाडिको हकमा कानूनको द्विविधा हटाइएको अवस्था रहेको देखिन्छ तर मौजुदा कानून (विनिमेय अधिकारपत्र ऐन) मै काटिएको चेक भुक्तानीयोग्य नभई चेक अनादर भएमा त्यसको कानूनी दायित्व के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा गल्ती गर्नेलाई सोही कसुरमा उल्लेख गरिएको कानूनी दायित्व सिर्जना हुने मानिनुपर्दछ । दुवै कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी पीडितको अधिक हक सुरक्षित हुने कानूनबाट न्याय निरूपण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने कुरा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ । सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत स्पष्ट कानूनी दायित्व किटिएको तत्कालको मौजुदा कानूनमा भएको उपचारको मार्गबाटै पीडितले बढी सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पीडितको हक नै कुण्ठित हुने गरी बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अभियोग लगाई सरकारवादी मुद्दाको रोहबाट हेरी इन्साफ गरिएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरावेदनको रोहमा उचित मान्न सकिएन l उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको उक्त फैसला माथि विवेचित आधार कारणबाट बदर हुन्छ" भनी भएको व्याख्या र उक्त फैसला पुनरावलोकनको रोहबाट यस इजलाससमक्ष पेस भएकोमा अब विधायिकी मनसायअनुरूप बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को साबिकको व्यवस्थामा संशोधन भई क्रियाशील रहेको कानूनी व्यवस्थाको रोहमा उपर्युक्त व्याख्या, प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं पक्षहरूको दायित्व र पीडितसँग उपलब्ध भएका उपचारहरूबारे विवेचना हुनु आवश्यक देखियो ।

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यस मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) वा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ को देहाय (क) को व्यवस्थामध्ये कुन व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम ती कानूनी व्यवस्थाहरूको विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

क. मिति २०३४।९।१८ देखि लागु रहेको विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि विनिमेय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्न र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सो ऐन बनाइएको भन्ने उल्लेख गर्दै दफा २ को देहाय (ज) मा "चेक भन्नाले माग्ना साथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंकउपर खिचिएको" भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । दफा २ को देहाय (छ) मा विनिमेयपत्रको परिभाषामा "फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेका बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएकोलाई वा सो पत्र लिई आउनेलाई  र यति रूपैयाँ दिनु भनी एकले अर्कोलाई बिना सर्त निर्देश गरी दस्तखत गरिएको लिखत सम्झनुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएबाट विनासर्त निर्देश गरी कुनै निश्चित मितिमा वा केही समयपछि वा मागेका बखत भुक्तानी गर्ने गरी समय तोकिएको तथा त्यसमा हस्ताक्षर भएको हुनुपर्ने पूर्वावस्थासम्मको आवश्यकता देखाइएको छ । ऐ. ऐनको दफा १५ मा चेक काट्ने व्यक्ति (ड्रअर) को दायित्व शिर्षकअन्तर्गत विनिमेय अधिकारपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्ति वा भुक्तानी दिन निर्देश गरिएको व्यक्ति (ड्रयी) बाट विनिमेय अधिकारपत्र अनादर भएको वा स्वीकार नगरिएको कुरा ड्रअरलाई रीतपूर्वक सूचित गरिएमा धारकलाई क्षतिपूर्ति गरिदिनु ड्रअरको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै दफा १६ मा ड्रअरको पर्याप्त निक्षेप भएको अवस्थामा प्रस्तुत भएको चेक रीतपूर्वक छ भने त्यस्तो चेकको भुक्तानी बैंकले दिनुपर्ने र त्यस्तो भुक्तानी नदिएबाट ड्रअर वा रीतपूर्वकको धारकलाई हुनै हानि नोक्सानी भएमा बैंकले त्यस्तो क्षतिपूर्ति सोही ऐनबमोजिम दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ द्वारा दफा १०७क. थप गरी "बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरेपश्चात् दफा १०८ मा उल्लिखित हदम्याद अर्थात् कारण परेको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा दायर गरी दफा १०७क. को व्यवस्थाअनुरूप चेकको धारकले उपचार लिन पाउने र अनादर भएको चेक काटने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरी पीडित व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था गरिएकोमा यो व्यवस्था हालसम्म पनि यथावत् रहेको देखिएको छ ।

ख. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. क्रियाशील रहेकै अवस्थामा मिति २०६३।०७।१९ मा प्रमाणीकरण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा मिति २०६४।१०।२३ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ प्रमाणीकरण भई लागु भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले प्रतिस्थापन गरी मिति २०७४।०१।१० मा प्रमाणीकरण भई लागु भएको छ । साबिकको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ बैंकिङ कसुरअन्तर्गत दफा ३ मा अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने शिर्षकअन्तर्गत देहाय (ग) मा “आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन” नहुने व्यवस्था रहेको थियो । सो व्यवस्थाका सम्बन्धमा महेन्द्रप्रसाद यादवको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. दुर्गा कार्की भएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको प्रकरण ९ मा “विनिमेय अधिकारपत्र ऐनमा चेक अनादर भन्ने शब्दलाई स्पष्टतः परिभाषित गरेको पाइएन । तथापि सो ऐनको दफा १०७क. ले चेक अनादर हुने अवस्था उल्लेख गर्नुका साथै सजायसमेत निर्धारण गरेको 

पाइयो । विशेषतः आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काटिदिएको कारण धारकले सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्थालाई चेक अनादरको रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः चेक अनादर ड्रअर र धारक अर्थात् व्यक्तिव्यक्तिबिच विनिमेयपत्र वा चेक काटी लिनुदिनु गरिएको कारोबारसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यसमा धारकलाई झुक्यान वा नोक्सानमा पार्ने ड्रअरको नियत हुन सक्ने देखिन्छ । साथै चेक अनादर ठहर भएको अवस्थामा चेक काट्नेबाट धारकलाई चेकमा उल्लिखित रकम र सोको ब्याजसमेत भराई तीन हजारसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको कानूनी व्यवस्था देखियो" भनी तथा प्रकरण १० मा "उपर्युक्त दुवै कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनबाट बैंकिङ कसुर र चेक अनादरमा केही समानतासमेत रहेको देखिन्छ । खासगरी दुवै बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित विषय हुनुका साथै आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्ने कार्य दुवै कसुरमा समान रूपमा अन्तर्निहित रहने देखिन्छ । तथापि बैंकिङ कसुर सिधै बैंक वा वित्तीय कारोबार अर्थात् वित्तीय प्रणालीलाई हानि नोक्सानी पार्नमा परिलक्षित देखिन्छ भने चेक अनादरको कुरा चेक प्राप्त गर्ने तेस्रो व्यक्ति अर्थात् धारकलाई झुक्याउन वा हानि नोक्सानी पार्नमा लक्षित देखिन्छ । त्यस्तै बैंकिङ कसुर कायम हुन चेकअनुसारको रकम भुक्तानी लिनुदिनु गरिसकेको हुनुपर्दछ तर चेक अनादरमा ड्रअरको खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण धारकले चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तानी दिन नसकेको कारणबाट चेक सटही नभई अनादर हुन पुग्दछ । बैंकिङ कारोबारलाई नै जोखिम पुर्‍याउने र वित्तीय प्रणालीप्रति परिलक्षित भएको कारणले बैंकिङ कसुर गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा पर्ने भन्ने दफा १८ को कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । व्यक्तिप्रति लक्षित भएको कारण चेक अनादरको विवाद दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा चल्ने देखिन्छ । सारमा जानीजानी खातामा भएकोभन्दा बढी रकमको चेक काटी हानि नोक्सानी पार्न खोजिएको पक्ष तथा रकम भुक्तानी भएको वा नभएको भन्ने आधार नै बैंकिङ कसुर तथा चेक अनादर छुट्याउने लक्ष्मण रेखा देखिएको हुँदा सोहीरूपमा बुझ्नु र ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दा बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत नपर्ने भनी अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन" भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।

ग. उर्पयुक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा यस अदालतबाट उपर्युक्तबमोजिम व्याख्या भएपश्चात् बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा मिति २०७३।६।१८ मा भएको पहिलो संशोधनबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न वाञ्छनीय भएको भनी प्रस्तावनासमेत संशोधन गरी ऐ. ऐनको दफा ३ को देहाय (ग) को साबिक व्यवस्था परिवर्तन गरी “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिन” भन्ने उल्लेख भएबाट यस संशोधनले त्यस प्रकृतिको खाताको चेक काट्नु मात्रलाई पनि बैंकिङ कसुरको दायरामा समेटेको पाइयो । यो कसुर स्थापित हुन बैंकबाट भुक्तानी लिने दिने कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता संशोधनपश्चात् आवश्यक देखिँदैन । सो भए तापनि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ व्यक्तिव्यक्तिबिचको कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको र सो सम्बन्धमा कुनै कारणवश विवाद उत्पन्न भएमा सो ऐनमा उपचारको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुईवटा उपचारको मार्ग जीवित राखिएको पाइयो ।

 

३. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाट खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा जानीजानी चेक जारी गरिएकोमा दुई प्रकृतिका कानूनी उपचारको व्यवस्था रहेको पाइएमा के कसरी न्याय पर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा “Principle of beneficial construction” समेततर्फ ध्यान पुर्‍याउनु सान्दर्भिक हुन्छ । Maxwell on the Interpretation of Statute मा “Principle of Beneficial Construction” is that sound rule of interpretation of beneficial legislation that in cases of ambiguity, the construction which advances the beneficial purpose should be accepted in preference to the one which defeats the purpose” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट जुन कानून पीडितको हितमा हुन्छ, त्यस्तो कानूनको अवलम्बन गर्दा सही न्याय हुने र पीडितको हितको बारेमा पीडित स्वतः जानकार रहने हुँदा विधायिका निर्मित कानूनअन्तर्गत कानूनी उपचारको बाटोको रोजाइ पनि पीडितको हुने मान्यता रहेको पाइन्छ । विधायिकाबाट निर्मित कानूनको सम्बन्धमा अधिवक्ता धनन्जय खनाल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको रिट निवेदनमा "संसद्‌ले बनाएको ऐन हतपती र हल्कासँग अवैध घोषित गरिँदैन । समाजमा के कस्तो ऐन किन चाहिन्छ भन्ने कुराको ज्ञाता अदालत होइन, संसद् अर्थात् विधायिका हो । ऐन अवैध घोषित गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा अदालत सकभर self- restrain मा रहनुपर्ने" भनी सिद्धान्त व्याख्या भएको अदालत सकभर self-restraint मा रहनुपर्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सोही आदेशमा भारतको सर्वोच्च अदालतले State of Bihar and others V. Bihar Distillery Limited को मुद्दामा स्थापित गरिएको सिद्धान्त पनि उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ "The court should try to sustain validity of the Act to the extent possible. It should strike down the enactment only when it is not possible to sustain it. The court should not approach the enactment with a view to pick holes or to search for defects of drafting much less inexactitude of language employed. Indeed any such defects of drafting should be ironed out as part of the attempt to sustain validity / constitutionality of the enactment. After all, an Act made by the legislature represents the will of the people and that cannot be lightly interfered with. The unconstitutionality must be plainly and clearly established before an enactment is declared void. The same approach holds good while ascertaining and purpose of an enactment of its scope and application." शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने मुलुकमा विधायिकाद्वारा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी बनाएको कानूनको वैधता परीक्षण गर्दा न्यायपालिकाले न्यायिक संयमता अपनाउने गरिएको हुन्छ । न्यायिक संयमताका सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले S.S.Bola V.BD Sardara को मुद्दामा "The courts however adopt judicial self-restraint in discharging their functions of judicial review in order to maintain harmony between the Judiciary, the Legislature and the Executive. The power of judicial review of legislative acts vested in the High courts and the Supreme Court must be exercised with wisdom and self-restraint and not in a spirit of cold war between parliament of state legislature and court. Non-interference with the view of the majority in parliament with regard to what is reasonable and interference with what is prohibited by the constitution may perhaps be harmonious path for peaceful transition for glorious future” भन्नेसमेत व्याख्या गरेको देखिन्छ । यस्तै ज्योति बानिया वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश रिट मा "विधायिकाले के, कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने, कस्तो ऐन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा विशुद्ध विधायिकी क्षेत्रभित्रको विषय हुने । विधायिकी बुद्धिमताको प्रयोग गरी विधि र प्रक्रियाबमोजिम निर्माण गरेको ऐनलाई संविधानअनूकूल नै रहेको अनुमान गर्नुपर्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिन्छ । यस्तै शिवम् सिमेन्ट लि. का तर्फबाट रघुनन्दन मारू वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेत भएको उत्प्रेषणको आदेशमा संयुक्त इजलासबाट "विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरकफरक प्रावधान भई कुन कानून लागु हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको रहेछ भने सोही प्रावधान लागु हुन्छ । यदि नतोकिएको भए पछिल्लो कानून मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त रही आएको पाइने" भनी भएको व्याख्यामा असहमति जनाउनुपर्ने पनि कारण देखिँदैन । यसबाट पछि आएको कानूनको निर्माण गर्दा विधायिकाले कुनै दूरगामी सोच राखी त्यस प्रयोजनका लागि कुनै कानून निर्माण गरेमा र त्यस्तो पछिल्लो कानून असंवैधानिक घोषित नभएसम्म नयाँ कानूनले प्राथमिकता पाउने नै हुन्छ ।

४. कानूनले उपचारका फरकफरक मार्गको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा "दुई वा दुईभन्दा बढी ऐन मुताबिक गरेमा वा नगरेमा कसुर मानिने काम रहेछ भने कसुरदारलाई तीमध्ये कुनै एक ऐनबमोजिम सजाय हुन्छ तर एकपटक सजाय पाइसकेपछि सो कसुरमा दोस्रो पटक सजायको भागी हुँदैन" भन्ने व्यवस्थाले समेत दुई कानूनी उपचार विद्यमान भएमा कुनै एक कानूनबाट कारबाही गर्न सकिने गरी पक्षको रोजाइलाई समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस्तै ऐ. ऐनको दफा २७ को देहाय (क) ले संशोधन वा खारेज नभएसम्म प्रचलित कानून कायम रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पनि देखिन्छ । कानूनको प्रयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पत्रले श्री ५ को सरकार वि. विमलकुमार थापासमेत भएको मुद्दामा "कानूनले दुई बाटो गरेको रहेछ भने मर्का पर्ने वा कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदाबी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोहीअनुसार दाबी गर्न पाउने" भन्ने व्याख्या भएको पनि देखिएको छ । यसका साथै, सोही मुद्दामा "देवानी र फौजदारी प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै नालेस लिनुपर्नेमा एउटै लिएको अवस्थामा एउटा दाबी रोज्न पाउने बाहेक अदालतलाई दाबीभन्दा बाहिर गएर अर्को ऐनको बाटोबाट आउनुपर्ने भनी निर्णय गर्दा कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटि हुने" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिन्छ । कानूनले जब उपचारका दुईवटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ, भने सोमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुन्छ । सो कुरालाई यस अदालतले स्वीकार गरी आएको पनि छ । 

५. एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकार र सरकारी निकायको नियमनकारी भूमिका रहने र अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताको रकमसमेत सुरक्षित रहने विश्वास सर्वसाधारणमा रहेको हुँदा यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाउपरको विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्यलाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिँदैन । बैंकिङ कसुर भन्नाले त्यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आर्थिक हानि नोक्सानी हुने कार्यका साथै बैंकप्रतिको आस्था र विश्वासमा खलल पुग्ने एवं देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने प्रकृतिको कार्य हो । यस सम्बन्धमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ ले विशेष व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हो । उल्लिखित विषयलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) ले अपराधीकरणको स्वरूपमा व्यवस्था गरी सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले सजायको व्यवस्था गरेकोबाट विधायिकाले यस्ता प्रकारका कार्यलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ । चेक कारोबारको विषय दुई व्यक्तिबिच मात्र सीमित हुँदैन, बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिने कार्यले दुई व्यक्तिबिचको सम्बन्ध मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आस्था र विश्वसनीयतालाई पनि प्रभाव पार्ने सम्बन्धमा फरक मत राख्नुपर्ने अवस्था छैन ।

६. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी निर्मला सोडारीद्वारा उक्त कानूनको उल्लङ्घन गरेको हो वा होइन भन्ने विषयतर्फ विचार गर्दा निज प्रतिवादीद्वारा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) ले निषेध गरेको कार्य गरेको होइन भन्न सकिने अवस्था छैन । बैंक खातामा रकम नभएको जानी जानी पनि चेक काटिदिने कार्यले Actus Reus पुष्टि गर्दछ । कसुर स्थापित हुनुमा Actus Reus का साथै Mens Rea हुनु पनि आवश्यक हुन्छ । आफूले एउटा चेक मात्र दिएको भनी जिकिर लिए तापनि दुवै चेकमा भएको हस्ताक्षरहरू आफ्नै हो भनी प्रतिवादीले स्वीकार गरेका छन् । खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी आफूलाई थिएन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर छैन । यसरी खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानी जानी चेक काटेबाट प्रचलित कानूनलगायत देशको अर्थनीतिलाई सुशासनको परिधिमा राख्न जारी गरिएको नियमनकारी निकायको नीति, निर्देशन एवं कार्यविधिअनुकूल कार्य नभएको सम्बन्धमा विवाद छैन । प्रतिवादी निर्मला सोडारीले आफूले काटेको चेकबाट तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने प्रयत्न गरेको नदेखिएबाट आफ्नो दायित्वबाट नै पन्छिन खोजेको कुरा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा कानूनी दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

७. अब, वादी नेपाल सरकारको पुनरावलोकनको निवेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । फौजदारी कानूनको मुख्य उद्देश्य पीडितले न्याय पाउनु हो । कसुर गरेबापत कानूनी दायरामा ल्याउँदा कसुरदारले सजाय पाउने मात्र होइन फेरी कसुर गर्नबाट रोक्नु पनि हो । कानूनको उपचारमा हदम्याद समाप्तिसँगै उपचारको पनि समाप्ति हुन्छ । चेक अनादरसम्बन्धी दुई कानूनहरू विचार गर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ मा एक वर्षको हदम्याद प्रदान गरेको छ भने विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ ले पाँच वर्षको हदम्याद प्रदान गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाबाट यदि कारणवश एक वर्षभित्र नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा दायर नभएको अवस्थामा पनि एक वर्ष नाघे पनि पाँच वर्षसम्म विनिमेय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत पीडित आफैँले पनि मुद्दा दायर  गरी कसुरदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र आफ्नो आर्थिक अधिकार सुरक्षित राख्न सकिने देखियो । यसबाट पनि पीडितले न्याय पाउने सम्बन्धमा विधायिकाले वैकल्पिक व्यवस्थालाई निरन्तरता  दिएको अवस्था देखिन आउँदा वादी नेपाल सरकारसमक्ष जाहेरी दरखास्त लिई आउने पीडित जाहेरवालाको जाहेरी बेहोराका आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्यभित्रको विषय देखिन आयो । यस प्रकार क्रियाशील रहेको कानूनी प्रावधानहरूमध्ये पीडित पक्षले अवलम्बन गरेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को कार्यविधिलाई अमान्य वा बदर घोषित गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा उक्त ऐनअन्तर्गत परेको जाहेरीको माध्यमबाट दायर भएको अभियोग दाबी खारेज हुने भनी भएको मिति २०७६।३।९ को संयुक्त इजलासको फैसलासँग सहमत हुन सकिएन ।

८. पीडित पक्षसँग उपलब्ध कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आफूले चेकबापत बैंकमार्फत पाउने रकम नै त्यस्ता पीडित पक्षको आर्थिक हित स्थापित गरिने माध्यम हुँदा, त्यस्तो आर्थिक दृष्टिकोणबाट यस प्रकृतिका मुद्दामा सरकार वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष आर्थिक हानि नोक्सानी नहुने र पीडित पक्षको स्वार्थ पनि आर्थिक विषयमा केन्द्रित रहने भएकोले पीडितले छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिलाई कानूनले समेत प्राथमिकता दिएको 

छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा ३ को उपदफा (२) मा मुद्दा हेर्ने निकायसमक्ष दायर भएको वा नभएको प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने विवादलाई पक्षहरूले मेलमिलापद्वारा सामाधान गर्न चाहेमा मेलमिलापको माध्यमबाट उपचार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेबाट विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. अन्तर्गत दायर मुद्दामा समेत मिलापत्र हुन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को को दफा ११७ मा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन गरी अनुसूची ३ र ४ अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने र सोको अतिरिक्त सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा त्यस्तो बेहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेबाट हालको अवस्थामा चेक अनादर वा भुक्तानी हुन नसकेको चेकको विषयमा पनि “Principle of Compoundability" लाई अवलम्बन गरिएको महसुस भएको छ । प्रस्तुत फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारतर्फ पनि हाल प्रचलित मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने नै हुँदा सोतर्फ केही बोल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तर अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएका दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

९. अतः प्रस्तुत मुद्दामा दुईवटा चेकमध्ये पहिलो चेक काटेको कुरा र दोस्रो चेकमा भएको दस्तखत आफ्नो हो भन्ने कुरालाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको र खातामा रकम नरहेको भन्ने कुरा बैंकबाट प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीको कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को विपरीत देखिँदा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत फिराद गर्नुपर्ने भनी अभियोग दाबी नै खारेज गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।३।९ को फैसला अभियोग दाबिमा सीमित रही फैसला गर्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप नदेखिएकोले सो फैसला कायम रहन सक्ने नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी निर्मला सोडारीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम एक महिना कैद तथा रू.१८,८५,०००।– जरिवाना हुने र जाहेरवालाले सोबमोजिमको बिगोसमेत प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहराई  उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७५।३।२७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । खातामा पर्याप्त रकम नरहेको जानी जानी चेक काटेको अवस्थामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४  को दफा ३(ग) को व्यवस्थाले कसुर मानिएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्ता चेकबापत रकम भुक्तानी नलिएको रकमको लेनदेन चेक जारीकर्ता र चेकको धारकबिचको आपसी आर्थिक सम्बन्धसँग सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकारबाट समेत पक्षहरूबिच छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट न्यायको अनुभूति दिलाउन मिलापत्र गराउन सकारात्मक धारणा राखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत फैसलाको कार्यान्वयन गर्दासमेत पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि हाल प्रचलित मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने नै हुँदा सोतर्फ थप केही बोल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

न्या.सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत : मोहन सुवेदी, सिम्रन नापीत (शा.अ.)

इति संवत् २०७९ साल वैशाख २२ गते रोज ५ शुभम् ।