निर्णय नं. ४४४४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४४४    ने.का.प. २०४८      अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १५६८

आदेश भएको मिति: २०४८।१२।१९ मा

निवेदक      : करिस्मा इम्पेक्स काठमाडौंका प्रोप्राइटर बसन्त शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, टेकुसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    करार बमोजिमको शर्त पूरा गरी सकेपछि वा कुनै कारणले धरौटी राख्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनु पर्ने अवस्थामा धरौटी फिर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि निज नआएकोले जफत गरिएको भन्नु र करार जीवन्त वा वहाल रहेको अवस्थामा शर्त बमोजिम नगरेको भनी धरौट जफत गर्नु बेग्ला बेग्लै अवस्था र स्थितिको कुरा हो । धरौटी फिर्ता दिने गरी सूचना प्रकाशित गरी सकेपछि त्यस्तो धरौटी रकम करार भन्दा बाहिरको विषयवस्तु हुन आउने र सो धरौटीको रकम करारको दायित्वबाट अलग र स्वतन्त्र हुने ।

(प्रकरण नं. २२)

(२)   करारका पक्षहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुकूल कानुनद्वारा निषेध नगरिएको शर्त बन्देजहरु राखी पारस्परिक हक दायित्वको श्रृजना गर्ने भएकोले करारद्वारा श्रृजित हक दायित्वलाई संवैधानिक एवं कानुनी हक दायित्वको स्तरमा राख्न मिल्दैन, संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारको प्रचलनको लागि रहेको यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग करारका पक्षद्वारा श्रृजित हक अधिकारको प्रचलनको लागि हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. २३)

(३)   कुनै गम्भीर स्थितिमा अथवा घोर अन्याय हुन जाने अवस्थामा बाहेक बैंकद्वारा दिएको परफरमेन्स बण्ड वा बैंकमा खोलिएको अपरिवर्तनीय प्रतितपत्र जस्ता विषयवस्तु उपर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सर्वमान्य विश्वास डगाउने कुरा न्यायिक निकायबाट समेत हुनु हुन्न ।

(प्रकरण नं. २४) (साविक पेज नं. ८९१)

(४)   प्रस्तुत करारको सम्बन्धमा कुनै विवाद उठेमा सो को निर्णय मध्यस्थताबाट हुने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरेकोबाट यस्तो विषयमा करार ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने contractual obligation र Liabilities को कुरा हो । त्यसलाई कानुनी वा सम्वैधानिक हकाधिकार भन्न  नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्ल, विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद      गौडेल

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको विवरण निम्नानुसार छ ।

२.    यस करिस्मा इम्पेक्सले आफ्नो प्रिन्सिपल किन युन कम्पनी प्रा.लि. सिंगापुरबाट नेशनल ट्रेडिङलि.लाई ५००० मेट्रिकटन सिमेन्ट सप्लाई गर्ने सम्बन्धमा टेण्डर भरी एल.सि.खोलिएको मितिले ६० दिनभित्र सिपमेन्ट हुने भनी राखेको शर्त स्वीकृत भई रु. ६४२०००। मात्रको परफरमेन्स बण्ड रा.बा.बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय विशालबजार, काठमाडौंबाट जारी गराई नेशनल ट्रेडिङ लि.संग ता. १७ फेब्रुवरी १९९१ मा सम्झौता गरेकोमा सो टेण्डरको शर्त र सम्झौता बमोजिम ने.ट्रे.लि. ले एल.सि.खोलेको दिनले ६० दिनभित्र माल चलान गर्ने भन्ने शर्त भएको र माल चलान गर्न आवश्यक पर्ने संशोधित अन्तिम एल.सि.ता. १२ अप्रिल १९९१ मा खोलिएको सूचना १८ अप्रिल १९९१ मा प्राप्त भएकोमा सो दिन देखि ६० दिन भित्र अर्थात् १६ जुन १९९१ सम्ममा माल चलान गर्न पाउने सम्झौता अनुसारको समय हुँदा हुँदै १५ भई, १९९१ मा सम्झौता बदर गरी हाम्रो परफरमेन्स बण्ड जफत गर्ने भनी निवेदकलाई सफाइको मौका समेत नदिई एकतर्फी निर्णय लिई सूचना दिनु गैरकानुनी छ ।

३.    उपरोक्त सम्झौता अनुसार आफूले गर्नु पर्ने काम नगरी सो को विपरीत हाम्रो परफरमेन्स बण्ड जफत गर्न नमिल्ने भनी जानकारी दिंदा दिंदै पनि सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको भनी ने.ट्रे.लि.ले माग दावी गरे अनुसार रा.वा.बैंकले ७ दिनभित्र बण्डको रकम रु. ६४२०००।– बुझाउन भनी निवेदकलाई मिति २०४८।२।६, २०४८।२।२०, २०४८।२।२७ को पत्रहरु मिति ०४८।३।४ मा प्राप्त हुन आएबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र धारा १७ ले दिएको हक अधिकारमा आघात परेकोले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा २३ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ८८(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु ।

४.    विपक्षी ने.ट्रे.लि.संग प्रकरण (१) मा उल्लेख गरिए बमोजिम ता. १७ फरवरी १९९१ मा गरिएको सम्झौताको दफा (८) मा सम्झौता हस्ताक्षर भएको मिति देखि १५ दिनभित्रमा भुक्तानीको लागि एल.सि. खोल्ने र दफा (६) मा एल.सि. खोलेको मितिले ६० दिनभित्र माल चलन क्जष्ऊभलत हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा विपक्षी ने.ट्रे.लि. ले ता. ९ मार्च १९९१ मा खोसिएको एल.सि.मा ६० दिनभित्र अर्थात् ३ मे १९९१ सम्ममा माल चलान हुनु पर्ने भनी उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो नगरी सो भन्दा कम्ती म्याद ३१ मार्च १९९१ सम्ममा माल चलान हुनु पर्ने भनी एकतर्फी शर्त राखेको सम्झौता विपरीत भएको र पुनः ३१ मार्च १९९१ (साविक पेज नं. ८९२) मा एल.सी. संशोधन गरी पठाउनु भएकोमा पनि सो एल.सी.मा १५ अप्रिल १९९१ भनी माल चलान गर्ने म्याद दिनु भयो । पुनः १२ अप्रिल १९९१ मा सो एल.सी. संशोधन गर्दा पनि सिपमेन्ट डेट २५ अप्रिल भनी उल्लेख गरी सिटी बैंक सिंगापुरमा टेलेक्स पठाएकोमा निज सिटी बैंकले १८ अप्रिलमा हाम्रो प्रिन्सिपल किनयुन कम्पनीलाई सिंगापुरमा जानकारी गराएको हुँदा सम्झौताको शर्त बारम्बार उल्लंघन गरी अन्तिम एल.सि.संशोधन १२ अप्रिलमा गरेको जानकारी १८ अप्रिलमा भएकोमा पनि ३ मई सम्मको म्याद पनि नदिई सम्झौतामा उल्लेख भएको म्यादलाई एकतर्फी घटाई ५००० मेट्रीक टन सिमेन्ट जहाजमा लोड गर्ने समयको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सम्झौताको उल्लेखित ६० दिन म्यादलाई कहिले २६ दिन कहिले १५ दिन अन्तमा ७ दिनको मात्र एल.सि.मा म्याद तोक्ने अधिकार नभए तापनि दिनु पर्ने म्याद भन्दा घटी अवधि तोकी निवेदकको परफरमेन्स बण्डको रकम रु. ६,४२,०००।– जफत गर्ने भनी कारवाही गर्नु भएको गैरकानुनी छ ।

५.    विपक्षी ने.ट्रे.लि. ले हाम्रो परफरमेन्स बण्डलाई गैरकानुनी तवरले जफत गर्ने आदेश गरेको र सम्झौताको शर्त र परफर्मेन्स बण्डको शर्त नं. १ को विपरीत हुँदा मान्नु नपर्नेमा विपक्षी रा.बा. बैंक मुख्य शाखा, कार्यालय काठमाडौंले पनि मिति ०४८।२।६, ०४८।२।२० र ०४८।२।२७ मा रकम बुझाउन दिएको आदेश समेत गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ ।

६.    विपक्षी ने.ट्रे.लि.ले १५ मई १९९१ मा निवेदकसंगको १७ फेब्रुअरी १९९१ को सम्झौतालाई बदर गरी परफरमेन्स बण्ड जफत गर्ने आदेश गर्नु भई मिति ०४८।२।२७ समेतका विभिन्न मितिमा विपक्षी रा.वा. बैंकलाई उक्त परफर्मेन्स बण्डको रकम रु. ६,४२०००।– माग गर्नु भएको अनाधिकार एवं गैरकानुनी छ । सो गैरकानुनी आदेश बमोजिम रा.वा. बैंकले निवेदकसंग उक्त परफरमेन्स बण्डको रकम ०४८।२।२७ मा माग गर्नु भएको र सो नदिएमा बैंक कानुन बमोजिम निवेदकको सम्पत्तिबाट असूल उपर हुने हुँदा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) र धारा ११(२) समेतको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परेको हुँदा ने.ट्रे.लि.को परफरमेन्स बण्ड जफत गर्ने १५ मई १९९१ को निर्णय आदेश तथा रा.वा.बैंकको मिति ०४८।२।२७ को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त रिट आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकसंग परफरमेन्स बण्डको रकम जफत गर्ने र असूल तहसिल गर्ने काम नगर्नु भनी विपक्षी बैंक समेतका नाममा परमादेश प्रतिषेध जुन रिट उपयुक्त हुन्छ जारी गरी निवेदकको हक संरक्षण गरी पाउँ र यस रिटको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म परफरमेन्स बण्डको रकम असूल उपर नगर्नु भनी रा.वा. बैंकको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४८।३।१६।१ को आदेश ।

८.    ने.ट्रे.लि. लाई ५००० मे.टन सिमेन्ट झिकाउन परी १२ डिसेम्बर १९९० मा टेण्डर सूचना प्रकाशित गर्दा सबै भन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट ल्याउन मञ्जूर गर्ने विपक्षी करिस्मा इम्पेक्स मार्फत सिमेन्ट झिकाउन दिने भनी मिति ०४७।१०।१५ मा ने.ट्रे.लि. बाट निर्णय भई १७ फेबु्रअरी १९९१ मा करिस्मा इम्पेक्ससंग सम्झौता भयो । सम्झौताको दफा ६ अनुसार प्रतितपत्र (एल.सि.) खोलेको ६० दिन भित्र सिमेन्ट चलान भइसक्नु पर्ने शर्त रहेको कुरालाई विपक्षी समेतले स्वीकार गरेकै छ । सोही सम्झौताको दफा (८) मा १५ दिन भित्र एल.सी. (प्रतितपत्र) खोली सक्नु पर्ने भनिएको छ । सो अनुसारको काम पनि ने.ट्रे.लि.ले गरेको छ । फेबु्रअरी २६, १९९१ का दिन (प्रतितपत्र) (साविक पेज नं. ८९३) खोल्ने काम भएकोमा विपक्षीको माग बमोजिम मार्च ३१ र अप्रिल १२, १९९१ समेतमा पटक पटक एल.सि.को संशोधन गरी विपक्षी करिस्मा इम्पेक्सलाई सहयोग गरेको हो । करार बमोजिम विपक्षीले तोकिएको समयमा सिमेन्ट चलान गर्न सक्नु भएन । समयभित्र सिमेन्ट चलान गर्न नसक्नु भएको कारणले विपक्षीले सम्झौता अनुरुप कार्य गर्न नसकी ने.ट्रे.लि.को कारोबार समेतमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउनु भयो ६० दिन समय दिंदा दिंदै करार प्रतिकूल विपक्षीले गरेका काम कारवाही पछि ने.ट्रे.लि. ले करारको दफा (११) बमोजिम करार तोड्न पाउने नै हो र विपक्षीले राखेको परफरमेन्स बण्डको रकम जफत गरी बैंकबाट सो रकम पाउनको लागि माग गर्न पाउने नै हो । साथै करारको दफा (१०) बमोजिमको विकल्प रहँदा रहँदै विपक्षीद्वारा दायर गरिएको रिटनिवेदनमा कुनै कारवाही गर्न समेत मिल्ने होइन । निवेदक र ने.ट्रे.लि.बीच करारबाट स्थापित सम्बन्ध बारे सबूद प्रमाण बुझी सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट जारी गर्न मिल्ने होइन । अतः यो रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नेशनल ट्रेडिङलिमिटेड, टेकु काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

९.    निवेदक करिस्मा इम्पेक्सले ने.ट्रे.लि. लाई समुद्र पारबाट सिमेन्ट सप्लाई गर्न ठेक्काको परफरमेन्स बण्ड बापत रु. ६,४२,०००।– को बैंक जमानत दिन निवेदक करिस्मा इम्पेक्सको तर्फबाट बसन्त शर्माको ०४७।११।५ मा दर्खास्त परेको र सो बैंक जमानत बापत अचल सम्पत्ति बैंकलाई धितो लेखी दिनु अतिरिक्त सो रकमको तमसुक समेत लेखी दिएकोले सो करिस्मा इम्पेक्सको अनुरोधमा बैंकले ने.ट्रे.लि.को पक्षमा मिति ०४७।११।५ मा बैंक जमानत पत्र जारी गरिएको थियो ।

१०.    यस प्रकार एकातिर करिस्मा इम्पेक्स र बैंक बीचमा एउटा करार कायम भयो भने बैंक र ने.ट्रे.लि. बीच अर्को करार कायम भयो । जो ने.ट्रे.लि. र करिस्मा इम्पेक्स बीचको तेस्रो करार भन्दा बेग्लै छन् । करिस्मा इम्पेक्स र बैंक बीचको करार करिस्मा इम्पेक्सको दर्खास्तमा बैंकले जमानी पत्र जारी गरेकोबाट मूर्त हुन्छ भने बैंक र ने.ट्रे.लि. बीचको करार ने.ट्रे.लि.ले सो जमानीपत्र स्वीकार गरी करिस्मासंग करारनामा गरेकोबाट हुन्छ । अन्तिम ने.ट्रे.लि. र करिस्मा यी बीचको करार पनि सोही करारनामा भएबाट मूर्त हुन्छ ।

११.    करिस्मा ई.ले दिएको दर्खास्तमा ने.ट्रे.लि.संगको करार बमोजिम काम नगरेमा सो कुरा प्रमाणित गरी उपरोक्त रकम रु. ६,४२,०००।– मा नबढ्ने गरी दावी भई आएमा उपरोक्त रकमसम्म हामीले जम्मा गरेको मार्जिनबाट बैंकले भुक्तानी दिएमा मञ्जुरी गर्दछौं भन्दै नोट मार्जिन बापत अचल धितो दिएकोबाट बैंकले भुक्तानी दिएमा मञ्जूर गर्दछौं भन्दै नोट मार्जिन बापत अचल धितो रहेकोमा दावी परी भुक्तानी माग भई आएमा माग भए जति रकम बैंकले माग गर्ने बित्तिकै बुझाउने छौं भनी बचनवद्ध भएकोबाट करिस्मा ई.ले ने.ट्रे. संगको करार बमोजिम काम नगरेको भनी ने.ट्रे.बाट प्रमाणित भई सो रकममा नबढने गरी बैंकमा दावी परेमा बैंकले करिस्मा ई.संग सो रकम भुक्तानी माग गर्न सक्ने र बैंकले माग गर्ने बित्तिकै करिस्मा ई.ले बुझाउनु पर्ने कुरा स्पष्ट छ ।

१२.   यसबाट सो करार बमोजिम काम नगरेको कुरा ने.ट्रे.लि. आफैंले प्रमाणित रुपले लेखी दावी गरी पठाए पछि बैंकको र बैंकले मागेपछि करिस्माको दायित्व भएको स्पष्ट छ ।

१३.   बैंकले जारी गरेको जमानी पत्रमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण भएको पाइन्छ । (१) ठेकेदारले काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणले बाहेक करार बमोजिम शर्तहरु पालना नगरेमा ने.ट्रे. ले सो कुरा प्रमाणित गरी म्याद भित्र प्राप्त हुने गरी बैंक उपर लिखित रुपमा दावी गर्नु भएमा यो जमानी पत्रको रकममा नबढ्ने गरी ठेकेदारले व्यहोर्नु पर्ने रकम बैंकले ने.ट्रे.लि.लाई (साविक पेज नं. ८९४) बुझाउने छ । (२) यो बैंक जमानी पत्रको म्याद २०४८।५।४ मा समाप्त हुनेछ ।

१४.   जमानी पत्रको म्याद २०४८।५।४ नाघी दावी परेमा बैंकले भुक्तानी नदिने र यी दुई बुँदाहरु बैंकले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी राखेकोले त्यसको सुविधा ठेकेदारले स्वतः पाउने भन्न मिल्दैन ।

१५.   जमानीको हैसियतमा बैंकको काम सम्बन्धित २ पक्षको सत्यतालाई जाँच्ने मूल्यांकन गर्ने नभई जमानीपत्रको म्याद भित्र माग दावी परेको देखिएमा करार बमोजिमका शर्तहरु पालना नभएको भनी जुन पार्टीको पक्षमा जमानीपत्र जारी गरिएको छ । सो पक्षले प्रमाणित गरी लेखी पठाई जमानत दिएको रकमसम्म दावी गरे त्यसलाई स्वीकार गर्न र सो रकम जुन पक्षको अनुरोधमा जमानी पत्र जारी गरिएको हो सोे पार्टीबाट असूल गर्नुसम्म हो । स्वयं रिट निवेदकले पनि ने.ट्रे.लि. र करिस्मा इम्पेक्स बीच कुनै विवाद छ भने सो विवाद कुनै मध्यस्थताबाट निर्णय हुनु पर्ने हो भनी स्वीकार गर्नु भएको छ । तर प्रस्तुत परफरमेन्स बण्ड बापतको बैंक ग्यारेन्टी रकम बैंकले भुक्तानी दिने वा नदिने कुरा सो करारको विषयवस्तु नभई ने.ट्रे. र करिस्मा इम्पेक्स बीचको करारको विषय वस्तु हो । ने.ट्रे. र करिष्मा बीचको कुनै विवादले बैंक ग्यारेन्टीको कुरालाई असर पार्न सक्तैन ।

१६.    प्रमाण बुझी तथ्य निरोपण गर्नु पर्ने विवादका कुरामा रिट जारी हुन सक्दैन । साथै बैड्ढले आफ्नो करार अनुसार दायित्व पूरा गर्ने र अधिकार प्रचलन गर्ने सिलसिलामा निवेदकको दर्खास्त बमोजिम नै रकम माग गरेको हुँदा यो कुनै न्यायिक अर्धन्यायिक निर्णय नभएकोले रिट जारी हुनसक्ने होइन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको रिटनिवेदन जारी हुन नपर्ने भई रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत रा.वा.बैंक मुख्य शाखा कार्यालय विशाल बजार काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

१७.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा सम्बन्धित फाइल कागजात समेत अध्ययन गरी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१८.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक र प्रत्यर्थी नेशनल ट्रे.लि.कं.को बीच सिमेन्टको आपूर्ति सम्बन्धी सन् १९९१ फ्रेवरी १।७ मा भएको सम्झौता र सो सम्झौता अन्तर्गत निवेदकले दिएको रा.वा. बैड्ढको परफरमेन्स बण्ड प्रत्यर्थी नेशनल ट्रेडिङलि.कम्पनीले जफत गरी दिएकोले सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलन गराई पाउँ भनी मुख्य जिकिर लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

१९.    निवेदक र प्रत्यर्थी कम्पनीको बीच भएको सम्झौतामा विभिन्न शर्तहरु रहेका र त्यसमा सम्झौता भएको १५ दिन भित्र प्रत्यर्थी कम्पनीले lrrevocable letter of credit (अपरिवर्तनीय प्रतित पत्र) खोल्नु पर्ने प्रतित पत्र खोलेको ६० दिन ननघाई निवेदकले सिमेन्टको सिपमेण्ट गर्नु पर्ने शर्त रहेकोमा करारको शर्त बमोजिमको प्रतित पत्र खोलिनु पर्ने थियो, सो नभएकोले निवेदकको अनुरोधमा प्रत्यर्थी नेशनल ट्रेडिङ कम्पनीले म्याद बढाएको भए पनि करारको शर्त बमोजिमको अवधि बाँकी छँदै निवेदकले राखेको परफरमेन्स बण्ड जफत गर्ने भनी विपक्षी कम्पनीले गैरकानुनी निर्णय गरेकोले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ ।

२०.   निवेदन जिकिरमा र निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाको बहसमा प्रत्यर्थी कम्पनीद्वारा कार्यान्वयन सम्भव (Workable) प्रतितपत्र (C.L.) नखोलिएको र सो प्रतितपत्रमा निर्धारित समय करारको शर्त बमोजिम नभएकोले सिमेन्टको सिपमेण्ट प्रतितपत्रमा निर्धारित समयावधि भित्र हुन नसकेको कारणबाट करार रद्द गरी रा.वा.बैड्ढबाट (साविक पेज नं. ८९५) दिलाइएको परफरमेन्स बण्डको रकम जफत गरिएको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

२१.   प्रत्यर्थी कम्पनी र रा.वा.बैंकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणि राज सिंह मल्लले करारको विषयमा उठेको विवादमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहसको उत्तर दिंदै निवेदक पक्षका विद्वान अविक्ताले आफ्नो बहस नोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।

२२.   निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताको बहस र बहस नोटमा उल्लेख गर्नु भएका दुई निर्णयहरु यस प्रसंगमा विचारणीय हुन आउँछन् । सम्वत् २०२८ सालको रिट नं. १०८२, निवेदक एस.के. घोस वि. श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय सि.सि.एफ. कार्यालयको चिफ कन्जरभेटर समेत भएको मिति २०३०।२।२२ (२०३० ने.का.प. पृ. १८८) मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट करारको सर्त पुरा भएको वा नभएको विवादमा रिट क्षेत्रबाट करारको विस्तारमा प्रवेश गर्न नमिल्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र धरौट लिन नआएकोले सो धरौट जफत गरिएको कुरा असम्वैधानिक र गैरकानुनी भन्ने रिट क्षेत्रबाट निर्णय भएको देखिन्छ । त्यस विवादको विषयवस्तु करारको शर्त वा त्यसको कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित रहेको पाइँदैन । करार बमोजिमको शर्त पुरा गरी सकेपछि वा कुनै कारणले धरौटी राख्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनु पर्ने अवस्थामा धरौटी फिर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि निज नआएकोले जफत गरिएको भन्नु र करार जिवन्त वा बहाल रहेको अवस्थामा शर्त बमोजिम नगरेको भनी धरौट जफत गर्नु बेग्ला बेग्लै अवस्था र स्थितिको कुरा हो । धरौटी फिर्ता दिने गरि सुचना प्रकाशित गरी सकेपछि त्यस्तो धरौटी रकम करार भन्दा बाहिरको विषय वस्तु हुन आउने र सो धरौटीको रकम करारको दायित्वबाट अलग र स्वतन्त्र हुने भएकोले २०२८ सालको रिट नं. १०८२ नजीर प्रस्तुत रिट सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिएन । त्यस्तै सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १५१८ निवेदक शम्भु बुढाथोकी वि.म.क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय समेत भएको मिति २०४६।९।१६ (२०४६ ने.का.प. पृ. १०७४) मा यस अदालतको संयुक्त इजलास समक्ष रहेको विवादमा निवेदकलाई ठेक्का गर्न बोलाउँदा ठेक्का गर्न मञ्जूर गरेकोे उल्लेख गर्दै सो अवस्थामा निजको जमानत जफत गरिएको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियम विरुद्ध भएको भनी निर्णय भएको देखिन्छ यस निर्णयमा रिट क्षेत्रको प्रयोग करारको शर्त बन्देज अनुकूल भए नभएको वा करारबाट श्रृजित अधिकार वा दायित्वको निरोपणको लागि नभई नियम कानुनद्वारा विनिश्चित अधिकार वा दायित्वको प्रचलनको लागि भएको प्रष्ट छ । करारको शर्त बमोजिमको अर्को पक्षले प्रतितपत्र खोली सकेपछि प्रतितपत्रको म्याद थप गर्ने कुरा भएको र सिमेन्ट सिपमेण्टको काम कारवाही समेत चली राखेको भन्ने निवेदककै भनाई रहेको हुँदा ठेक्का पट्टा हुनु अघिको अर्थात पूर्वावस्थाको धरौटी जस्तै प्रस्तुत विवादको परफरमेन्स बण्डलाई मान्न मिल्ने देखिएन ।

२३.   करारका पक्षहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुकूल कानुनद्वारा निषेध नगरिएको शर्त बन्देजहरु राखी पारस्परिक हक दायित्वको श्रृजना गर्ने भएकोले करारद्वारा श्रृजित हक दायित्वलाई संवैधानिक एवं कानुनी हक दायित्वको स्तरमा राख्न मिल्दैन । संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारको प्रचलनको लागि रहेको यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग करारका पक्षद्वारा श्रृजित हक अधिकारको प्रचलनको लागि हुन सक्ने देखिँदैन । प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी करारमा नै पनि करारको शर्त सम्बन्धी विवादका लागि मध्यस्थताको छुट्टै उपचार रहेको भन्ने कुरालाई निवेदक पक्षको विद्वान अधिवक्ताले इन्कार गर्नु भएको छैन ।

२४.   प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा अर्को एउटा (साविक पेज नं. ८९६) कुरा पनि विचारणीय छ । परफरमेन्स बण्ड जफत गरिएकोले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी हकमा आघात पुगेको भन्ने निवेदक पक्षका विद्वानको भनाई छ । सो फरफरमेन्स बण्ड करार पुरा गर्ने शर्तका लागि जमानत स्वरुप रा.वा.बैं. विशाल बजार शाखाद्वारा दिइएको भन्ने कुरालाई निजले इन्कार गर्न सक्नु भएको छैन । करार पुरा गर्न करारको शर्त बमोजिम दिइएको परफरमेन्स बण्ड करारको शर्त बन्देजसंग असम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा मान्न सकिने देखिँदैन । सो परफरमेन्स बण्ड निवेदकले कबूल गरे बमोजिमको सिमेन्ट कबूल गरेकै शर्त बमोजिम आयात गरी विपक्षी कम्पनीलाई दिनेछ भनी निश्चितताका लागि दिइएको एक प्रकारको बैंक जमानत स्वरुप रहेको देखिन्छ । त्यस्तै विपक्षी कम्पनीद्वारा निवेदकको प्रिन्सिपल किम युनको (कोरियन कम्पनी) ले करारका पक्षहरु बीच निर्धारित शर्त बमोजिम सिपमेण्ट गरी पठाएको सिमेन्टको मूल्य नेशनल ट्रेडिङ कम्पनी लि.को तर्फबाट भुक्तानी दिइनेछ भन्ने निश्चितताको लागि रा.वा.बैंकमा खोलिएको अपरिवर्तनीय प्रतितपत्र (Irrevocable Letter of credit) नेशनल ट्रेडिङ लि.ले दिएको एक प्रकारको बैंक सुरक्षण देखिन आउँछ । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न क्रेता, विक्रेता वा यस्तै प्रकारको कुनै करारका पक्षहरुले यस्ता जमानत वा सुरक्षणहरुमा नै निर्भर रही कारोवार गर्ने भएकोले बैंकबाट दिइने परफरमेन्स बण्ड र बैंकमा खोलिने अपरिवर्तनीय प्रतितपत्रहरुको वाणिज्य व्यापारमा ठूलो महत्व रहेको देखिन्छ । व्यापारी वर्गहरुको लागि यस्तो बैंक जमानत वा सुरक्षण प्रति रहेको विश्वास एवं निर्भरतालाई डगाउने गरी कुनै हस्तक्षेप गरिनु सामान्यतया अवाञ्छनीय, अनुपयुक्त र अनुचित हुन्छ । यसै कारण कुनै गम्भीर स्थितिमा अथवा घोर अन्याय हुन जाने अवस्थामा बाहेक बैंकद्वारा दिएको परफरमेन्स बण्ड वा बैंकमा खोलिएको अपरिवर्तनीय प्रतितपत्र जस्ता विषय वस्तु उपर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सर्वमान्य विश्वास डगाउने कुरा न्यायिक निकायबाट समेत हुनु हुन्न ।

२५.   तसर्थ उपरोक्त कुराहरुलाई समष्टिगत विचार गर्दा करार बमोजिमको शर्त पालना भए गरेको हो होइन भन्ने विषय करार अन्तर्गतको कुरा देखिनुको अतिरिक्त प्रस्तुत करारको सम्बन्धमा कुनै विवाद उठेमा सो को निर्णय मध्यस्थताबाट हुने भन्ने सम्झौताको दफा १० मा उल्लेख गरेकोबाट यस्तो विषय करार ऐनको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने Contractual obligation र liabilities को कुरा हो । त्यसलाई कानुनी वा संवैधानिक हकाधिकार भन्न नमिल्ने प्रष्ट छ । साथै बैंकद्वारा दिइने परफरमेन्स बण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निर्वाद परिचालनको लागि खोलिने प्रतितपत्र जस्ता माध्यमहरुको विश्वासनीयताको प्रश्नसंग सम्बन्धित रहेकोले कुनै गम्भीर अवस्थामा बाहेक त्यस्तो विश्वासनीयतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निरोपण गरिनु मनासिब समेत नभएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् ०४८ साल चैत्र १९ गते रोज शुभम् ।