निर्णय नं. १०८३० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७८।४।१९
०७४-WO-०९४२
मुद्दा: उत्प्रेषण
निवेदक : स्व. शिवनारायण साहको छोरा जिल्ला सप्तरी, डिमन गा.वि.स. वडा नं. ९ डाढा हाल परिवर्तित ऐ. जिल्ला, महदेवा गाउँपालिका वडा नं.४ बस्ने इन्द्र नारायण साह
विरूद्ध
विपक्षी : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, केशरमहल, काठमाडौंसमेत
शिक्षकको अभिलेख दुरूस्त राखी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने कर्तव्य भएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट अवकाश हुने मितिभन्दा बढी अवधि काम गरेको अवधिको खाई पाइसकेको तलब भत्ता निवेदकको निवृत्तिभरणबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको तथा असुलउपर नहुँदासम्म पेन्सनपट्टा नै नदिएको कार्य कानूनसम्मत र न्यायोचित नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६९, अङ्क ४, नि.नं.८८१०
ने.का.प.२०७२, अङ्क ५, नि.नं.९४०४
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
म निवेदक मिति २०३६।५।२२ गते श्री हरिनगरा माध्यमिक विद्यालय, हरिनगरा, सुनसरीका निम्न माध्यमिक विद्यालय शिक्षक गंगाप्रसाद यादव तालिममा भाग लिन जानु भएकोले निज फर्की आएमा वा अन्य व्यवस्था भएमा स्वतः अवकाश पाउने गरी विद्यालयमा हाजिर भई काम गर्न भनी निम्न माध्यमिक विद्यालय स्तर सट्टा शिक्षक पदमा नियुक्त भएको थिएँ । सोबमोजिम अध्यापन गराउँदै आएपश्चात् मिति २०३७।९।१२ गतेको निर्णयबमोजिम निम्न माध्यमिक विद्यालय स्तरमा जना १ को दरबन्दी थप भएकोले मलाई “...गंगाप्रसाद यादव हाजिर भएकै मितिदेखि निजको पदाधिकारमा स्थायी व्यक्ति खटी गएमा वा अन्य व्यवस्था भएमा स्वतः खारेज हुने गरी बढीमा ३ महिनाको लागि कायम गरिएको...” भन्ने बेहोरासहितको नियुक्ति पुन: दिइएको
थियो । सेवाकै क्रममा मिति २०३७।९।२१ गते मलाई मोहन निम्न माध्यमिक विद्यालय, नयाँ मधुवनमा दरबन्दीसहित सरूवा गरिएको थियो । म निवेदकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा शाखा, सुनसरीको मिति २०३९।८।२७ गतेको सिफारिस र श्री मोहन निम्न माध्यमिक विद्यालय, नयाँ मधुवन, सुनसरीको सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम १ वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी मिति २०३९।९।१४ गते स्थायी नियुक्ति पाएको थिएँ ।
सेवाको क्रममा श्री मोहन निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट मिति २०४७।११।३० गते च.नं. १५९१ को पत्रबाट श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, मधुवन, सुनसरीमा सरूवा भएको थियो भने मिति २०६४।५।३० मा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, सानोठिमी, भक्तपुरबाट च.नं. २४५ प.सं. १०/ ०६४/०६५ को पत्रद्वारा जनता माध्यमिक विद्यालय मधुवन, सुनसरीबाट श्री महेन्द्र चुन्नी माध्यमिक विद्यालय, मानराजा, सप्तरीमा मिति २०६४।५।३० देखि २०६४ साल चैत मसान्तसम्म काजमा खटाइएको थियो । मिति २०६४।५।३० मा पारस्परिक सरूवाको प्रक्रियाबमोजिम म निवेदकलाई सोही विद्यालयमा नि.मा.शि. (तृतीय) पदमा सरूवा गरी पदस्थापन
गरियो । मिति २०६५।१०।५ मा उक्त विद्यालयबाट मैले अवकाश प्राप्त गर्दा कार्यरत रहेको विपक्षी श्री बुद्धिलाल विद्यामुनर उच्च माध्यमिक विद्यालय, भगवतपुरमा सरूवा गरियो । सोही विद्यालयमा कार्यरत रहँदा मिति २०६८।९|१२ मा शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरको सिफारिसबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीको निर्णयबाट श्री बुद्धिलाल विद्यामुनर उच्च माध्यमिक विद्यालय, भगवतपुर सप्तरीको निम्न माध्यमिक विद्यालय द्वितीय श्रेणीको शिक्षकमा बढुवा भएको थिएँ । यसप्रकार मैले उक्त विद्यालयमा मिति २०७५।१।२० गतेसम्म अनवरत रूपमा अध्यापन गराउँदै आएकोमा मिति २०७५।१।२१ गतेबाट मात्र अवकाश पाएको हुँ । मैले उक्त अवकाशको जानकारी मिति २०७५।२।२१ को श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको निर्णय तथा सोही मितिको सोही निर्णयबमोजिमको पत्रमार्फत प्राप्त गरेको हुँ । उक्त पत्रमा “...तपाइँको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सेवा प्रवेश गर्दा भरेको सिटरोलमा जन्ममिति २०१५।१।२१ गते उल्लेख भए पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एस.एल.सी. को मूल प्रमाणपत्र) मा उल्लेख भएको जन्ममिति वि.सं. २०१३।१।२१ गते भएअनुसार मिति २०७३।१।२० गते तपाइँको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३१ को उपनियम (१) बमोजिम यस कार्यालयको मिति २०७५।२।२१ गतेको निर्णयअनुसार तपाइँलाई मिति २०७३।१।२१ गतेबाट लागु हुने गरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश गरिएको बेहोरा अनुरोध छ...” भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको रहेछ । सो सम्बन्धमा थप जानकारी माग गर्दा मिति २०७५।२।२१ गतेको श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको "....तर निजको एस.एल.सी. को मूल प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१३।१।२१ गते उल्लेख भएको, निज शिक्षक मिति २०७५।१।२० गतेसम्म विद्यालयमा कार्यरत रहेको र निजको एस.एल.सी. को मूल प्रमाणपत्र कार्यालयमा पेस नभएका कारण सिटरोल तथा नागरिकताबमोजिम कार्यालयको अभिलेखमा समेत निजको अनिवार्य अवकाश मिति २०७५।१।२१ गते देखिएकोले भुलवश निजलाई हालसम्म अवकाश नगरिएको, शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३१ उपनियम १ मा अनिवार्य अवकाशको लागि शिक्षकको उमेर गणना गर्दा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सेवा प्रवेश गर्दा भरेको सिटरोलमा लेखिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निजको पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको....... निज शिक्षकले लिएको बढी सेवा, सुविधा नियमानुसार असुलउपर हुने गरी निजलाई मिति २०७३।१।२१ गते देखि लागु हुने गरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश गर्न निर्णयार्थ यो टिप्पणी पेस गर्दछु" भन्ने बेहोराको टिप्पणी तथा सोही मितिमा सदर गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो ।
मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूमध्ये प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रबाहेक अन्य सबै र मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत मेरो जन्ममिति २०१५।१।२१ जनिएको छ । तर प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा मिति २०१३।१।२१ गते भनी भुलवश जनिएको रहेछ । मेरो वास्तविक जन्ममिति २०१५।१।२१ गते भएको हुनाले मैले मिति २०५०।९।२६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीबाट लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा मेरो जन्ममिति २०१५।१।२१ गते भन्ने उल्लेख रहेको
छ । यसैगरी मैले सेवाको क्रममा भरेको वैयक्तिक विवरण तथा नोकरी विवरण फाराम (सिटरोल) समेतमा मेरो जन्ममिति २०१५|१।२१ गते नै उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अतः विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको टिप्पणी आदेश र सूचनामा जे जस्तो कुरा लेखिएको भए तापनि मैले काम गरेको अवधिको तलब सुविधा कुनै पनि कट्टा गर्न नपाउने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तले स्थापित गरेको हुनाले धारा १२८ को (४) बमोजिम उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तको पालना गरी पेन्सन पट्टा बनाइपाउँ भनी विपक्षी किताबखानालाई मिति २०७५।२।२९ गते दर्ता नं. ५३०१ मा निवेदन दर्ता गराई सो निवेदनको साथै मिति २०७५।२।२१ को बोधार्थ पत्रसहित पेस गरेको थिएँ । विपक्षी किताबखानाबाट मेरो निवेदन जिकिरलाई मान्यता दिन नमिल्ने तथा मिति २०७५।२।२१ को पत्रको आधारमा मिति २०७३।१।२१ पश्चात्को तलब, सुविधाहरू सम्पूर्ण कट्टा गरी हिसाब मिलान गर्ने र त्यसका लागि मिति २०७३।१।२१ गतेपश्चात् लिएको पारिश्रमिक रकम पेन्सनबापत पाउने रकममा मिलान हुने गरी कट्टा गर्न मन्जुर गरी निवेदन दिएमा मात्र पेन्सन पट्टा बनाउने कारबाही सुरू गर्ने, अन्यथा पेन्सन पट्टा बनाउने काम नै नगर्ने भनी भनेको हुनाले बाध्य भई यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
सर्वप्रथमतः मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र र सेवा प्रवेश गर्दा मैले भरेको सिटरोलमा मेरो जन्ममिति २०१५।१।२१ गते भएको कुरामा कुनै विवाद
देखिँदैन । विपक्षी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको मिति २०७५।२।२१ गतेको पत्रमा मेरो एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति २०१३।१।२१ गते भएकोले मलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३१(१) बमोजिम अनिवार्य अवकाश दिएको उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३१ को उपनियम (१) ले "कुनै शिक्षकको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि निजलाई विद्यालयको सेवाबाट अवकाश दिइने छ" भन्ने व्यवस्था गरी उक्त नियमको प्रयोजनको लागि शिक्षकको उमेर देहायबमोजिम हिसाब गरिने उल्लेख छः
क. नोकरीमा प्रवेश गरेको बेला निजले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेर,
ख. त्यस्तो अभिलेख नभएमा निजले नोकरीमा प्रवेश गरेको बेलामा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेर ।
यसप्रकार कुनै शिक्षकले नोकरीमा प्रवेश गरेको बेला निजले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेकोमा सोको अभिलेख भएसम्म सोबमोजिम उमेरको गणना गरिने उल्लेख छ । यदि त्यस्तो अभिलेख नभएमा निजले नोकरीमा प्रवेश गरेको बेलामा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेरबाट उमेर गणना गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको टिप्पणी तथा आदेशमा मेरो एस.एल.सी. को मूल प्रमाणपत्र कार्यालयमा पेस नै नभएको भनी मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको कार्यालयमा रहेको अभिलेख अर्थात् मार्कसिटबाट मेरो उमेर नदेखिएको भन्ने सो कार्यालयको कथन रहेको छ । मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको उमेर खुल्ने अभिलेख कार्यालयमा नभएको अवस्थामा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३१(१) को खण्ड (ख) बमोजिम मैले नोकरीमा प्रवेश गरेको बेलामा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेरको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने कुरामा द्विविधा हुन सक्दैन ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको अभिलेख दुरूस्त राखी अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षक कुन मितिबाट अवकाश हुने
हो ? सो कुराको अग्रिम जानकारी सम्बन्धित शिक्षक एवं निज कार्यरत विद्यालयलाई दिनुपर्ने दायित्व विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानाको हो । यदि विपक्षी किताबखानाले समयमा नै मलाई मेरो अवकाश मिति कानूनतः २०७३।१।२१ गते हो र तत्पश्चात् मैले सेवामा रहन मिल्ने होइन भनी जानकारी गराएको भए म मिति २०७३।१।२१ पश्चात् विद्यालयको सेवामा रहिरहने थिइनँ । विपक्षी शिक्षक किताबखानाले समयमै जानकारी नगराएको कारण मैले आफ्नो नागरिकताबमोजिमको उमेर गणना गरी आफ्नो काममा नियमित गएको थिए । यसरी मैले लगातार २ वर्ष विद्यालयमा अनवरत रूपमा पढाएपछि हाल आएर उक्त काम गरेबापत मैले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकसमेत कट्टा गर्ने र प्राप्त गर्ने पेन्सन सुविधा कम हुने गरी निर्णय गर्न कानूनतः मिल्दैन ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १८ मा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार नियम १०० मा शिक्षक आफू बहालमा रहेको मितिदेखि तलब, भत्ता पाउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै ऐ.ऐ.को नियम १०१ मा काम गरी पकाएको तलब, भत्ता पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको मिति २०७५।२।२१ गतेको टिप्पणी तथा आदेशमा "...निज शिक्षकले लिएको बढी सेवा, सुविधा नियमानुसार असुलउपर हुने गरी निजलाई मिति २०७३।१।२१ गतेदेखि लागु हुने गरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश गर्न..." भन्ने बेहोरा उल्लिखित कानूनी प्रावधानविपरीत छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेबमोजिम सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । म मिति २०३६।५।२२ देखि २०७५।१।२० सम्म कार्यरत रहेको छु । मैले काम गरेको तथा परिश्रम गरेको अवधिको तलब, भत्ता बुझेको तथा लिएको हो । उक्त काम गरेबापत पाएको सेवा, सुविधा फिर्ता लिने गरी गरेको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको टिप्पणी तथा आदेश र सोहीबमोजिमको मिति २०७५।२।२१ को निर्णय तथा सोका आधारमा मलाई मिति २०७३।१।२१ गते बाट लागु हुने गरिदिएको च.नं. २५३३ को अनिवार्य अवकाशको पत्रसमेत शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १००, १०१ र ११३ एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ नियम ३९(१) र ऐ.ऐ.को ३९(२ग) विपरीत एवम् श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता र प्राकृतिक न्यायसमेतको विरूद्ध छ ।
तसर्थ, विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको टिप्पणी तथा आदेश र सोहीबमोजिमको मिति २०७५।२।२१ को निर्णय तथा सोका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा मलाई दिएको च.नं. २५३३ को मिति २०७५।२।२९ गतेको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी पत्रसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले मिति २०७५।१।२१ सम्म प्राप्त गरेको तलब, सुविधा कुनै प्रकारले फिर्ता लिने, दिनुपर्ने पेन्सनमा हिसाब मिलान गर्ने कार्य नगर्नु र निवेदकलाई निवेदकले तलब, सुविधा प्राप्त गरिरहेको मिति २०७५।१।२१ पश्चात् मात्र लागु हुने गरी कानूनबमोजिम पेन्सन दिनु, दिन लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । मेरो अवकाश प्राप्त जीवनमा निर्वाहको अन्य कुनै उपाय नभएको हुनाले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी अग्राधिकार प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नू । पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।३।६ मा भएको आदेश ।
विपक्षी / रिट निवेदकको निवेदन जिकिर अध्ययन गर्दा, निवेदक मिति २०३९।९|।१४ गतेदेखि शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्त भई काम गर्दै आएकोमा ना.प्र.प.मा जन्ममिति २०१५।१|१५ र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१३।१।२१ भई जन्ममिति फरक परेकोले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको २ वर्षको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने भन्ने निर्णय बदर गरी विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट आफूले सेवा गरेको सम्पूर्ण अवधि गणना गरी अवकाशपश्चात्को सुविधा पाउँ भन्ने मुख्य मागदाबी देखिन्छ । शिक्षक किताबखानाबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२७ (क) बमोजिमको परामर्श समितिको परामर्शमा शिक्षकहरूका यस्ता प्रकृतिका समस्या समाधान गर्ने भएकोले विधिसम्मत रूपमा यस मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षक किताबखानाबाट भएका काम कारबाही व्यक्तिगत फाइदाका लागि यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदैमा सदर हुन
सक्दैन । नाम, थर, योग्यता, उमेर ढाँटेर जागिर खाने विषय छानबिन भएमा भ्रष्टाचारको परिभाषामा पर्दछ । फरक जन्ममिति भएको स्वीकार गरिसकेपछि प्रचलित कानून र मापदण्ड पुर्याएर आधिकारिक निकायबाट भएको निर्णय स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यस मन्त्रालयको के, कुन काम कारबाहीबाट निवेदकको संवैधानिक वा मौलिक हकमा आघात पुग्यो स्पष्ट उल्लेख नगरी गोलमटोल रूपमा निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी भ्रमपूर्ण र आधारहीन छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिमको सुविधा मात्र पाउने हुँदा सोहीबमोजिम हुने गरी भएको निर्णयमा आफूअनुकूल दाबी लिँदैमा सोहीबमोजिम हुन नसक्ने हुँदा दाबी खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंको तर्फबाट ऐ.का सचिव खगराज बरालको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले आफ्नो प्रवेशिका मूल प्रमाणपत्रमा र नागरिकता प्रमाणपत्र तथा स्वयं आफैँले भरेको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण सिटरोलमा आफ्नो जन्ममिति एउटै छ छैन भनी जान्नुपर्ने रिट निवेदकको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । प्रवेशिका प्रमाणपत्रको आधारमा शिक्षक जागिर खाने र निवृत्त हुने अवधिसम्म फरक जन्ममिति रहिरहन दिने, सोको जानकारी यस किताबखानालाई नदिने तथा हाल ६० वर्षभन्दा बढी उमेरसम्म सेवामा रही भुलवश प्रवेशिकाको प्रमाणपत्रमा मिति २०१३।१।२१ जन्ममिति लेखिएको भनी शिक्षक जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो बारेमा भुलवश भन्नु सम्बन्धित निकायलाई गुमराहमा राखी बढी उमेरसम्म जागिर खाने गलत मनसाय राखेको देखिन्छ । आफू सेवाबाट निवृत्त हुने समय र सोबारे शिक्षकले स्वयं सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने कर्तव्य रहेको हुँदा ६० वर्षभन्दा बढी समय काम गरी खाएको तलब, भत्ता फिर्ता गराउनु भनी साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय (शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ) ले गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३१(१) मा "कुनै शिक्षकको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि निजलाई विद्यालयको सेवाबाट अवकाश दिइने छ ।" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निजको सिटरोल फाराममा जन्ममिति २०१५।१।२१ रहेको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एस.एल.सी. मूल प्रमाणपत्र) मा निजको जन्ममिति २०१३।१।२१ भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको मिति २०७५।१।२१ को पत्रद्वारा मिति २०७३।१।२१ बाट लागु हुने गरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश गरिएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको तथा अवकाश हुने मितिभन्दा पछिसम्म पदमा कार्यरत रही तलब, भत्ता बुझेको शिक्षकको निजले पाउने सञ्चित बिरामी बिदा, औषधी उपचार रकमबाट समेत कट्टी गर्ने भनी कानून, न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको च.नं. ५५ मिति २०७०।२।३० को पत्रको आधारमा समेत अनिवार्य अवकाश गरिएको मिति २०७३।१।२१ देखि निवृत्तिभरण पाउने र उक्त मितिभन्दा बढी अवधि सेवा गरी मिति २०७५।१।२१ सम्म भुक्तानी लिएको तलब, भत्तासमेत बिरामी बिदा, औषधी उपचारसमेतको रकमबाट कट्टी गर्नुपर्ने वा निजले पेन्सनपट्टाको सिफारिस लिनु पहिले बढी भुक्तानी लिएको तलब, भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने
देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको मिति २०७५।१।२१ को पत्रद्वारा दिइएको अनिवार्य अवकाश पत्र कानूनसम्मत रहेकोले विपक्षीको कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा कुनै आघात परेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्री विद्यालय शिक्षक किताबखानाको तर्फबाट ऐ. का महानिर्देशक श्री हरि गौतमको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले शिक्षक किताबखानाले अवकाश हुनुभन्दा ६ महिनाअगाडि सम्बन्धित कर्मचारीलाई अवकाशसम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेमा जानकारी नै नदिई निवेदकले २ वर्ष बढी काम गरेको अवधिको तलब भत्ता कट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी निवेदकले आफूले सेवा गरेबापत प्राप्त गरेको तलब भत्ता कट्टा नहुने गरी पेन्सनपट्टा बनाइदिनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले निज निवेदकको सिटरोल फाराममा जन्ममिति २०१५।१।२१ रहेको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एस.एल.सी. मूल प्रमाणपत्र) मा निजको जन्ममिति २०१३।१।२१ भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको मिति २०७५।१।२१ को पत्रद्वारा मिति २०७३।१।२१ बाट लागु हुने गरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ, सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक मिति २०३६।५।२२ गतेदेखि मिति २०७५।१।२१ सम्म शिक्षक पेसामा अनवरत रूपमा काम गर्दै आएकोमा निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा बुझाएको सिटरोल फाराम र नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१५।१।१५ रहेको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१३।१।२१ भई जन्ममिति फरक परेकोले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको मिति २०७५।१।२१ को २ वर्षको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने भनी गरेको निर्णय बदर गरी विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट आफूले सेवा गरेको सम्पूर्ण अवधि गणना गरी अवकाशपश्चात्को सुविधा पाउँ भन्ने मुख्य मागदाबी रहेको देखिन्छ ।
३. निजको सिटरोल फाराममा जन्ममिति २०१५।१।२१ रहेको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एस.एल.सी. मूल प्रमाणपत्र) मा निजको जन्ममिति २०१३।१।२१ भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको मिति २०७५।१।२१ को पत्रद्वारा मिति २०७३।१।२१ बाट लागु हुने गरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश गरिएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको तथा अवकाश हुने मितिभन्दा पछिसम्म पदमा कार्यरत रही तलब, भत्ता बुझेको रकम निजले पाउने सञ्चित बिरामी बिदा, औषधी उपचार रकमबाट समेत कट्टी गर्ने भनी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको च.नं. ५५ मिति २०७०।२।३० को पत्रको आधारमा समेत निज निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश गरिएको मिति २०७३।१।२१ देखि निवृत्तिभरण पाउने र उक्त मितिभन्दा बढी अवधि सेवा गरी मिति २०७५।१।२१ सम्म भुक्तानी लिएको तलब, भत्तासमेत बिरामी बिदा, औषधी उपचारसमेतको रकमबाट कट्टी गर्नुपर्ने वा निजले पेन्सनपट्टाको सिफारिस लिनु पहिले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
४. यी रिट निवेदक इन्द्रनारायण शाह मिति २०३६।५।२२ मा सट्टा शिक्षकको पदमा नियुक्ति भई निरन्तर पढाउँदै आएकोमा मिति २०३९।८।२७ को जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा शाखा, सुनसरीको सिफारिस र श्री मोहन निम्न माध्यमिक विद्यालय, नयाँ मधुवन, सुनसरीको सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम मिति २०३९।९।१४ मा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेको तथा निम्न माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षक रहेको कुरामा विवाद छैन । रिट निवेदकको जन्ममिति निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निजले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको सिटरोलमा मिति २०१५।१।२१ रहेको र निजको एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रमा २०१३।१।२१ भएको देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (छैठौं संशोधन) नियम १३१ मा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी उक्त नियमावलीको नियम १३१(१) को स्पष्टीकरणमा "यस नियमको प्रयोजनको लागि शिक्षकको उमेर गणना गर्दा निजले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजले सेवा प्रवेश गर्दा भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ । सोही आधारमा गणना गरिने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप रिट निवेदकले पेस गरेको उल्लिखित कागजातहरूमा निजको जन्ममिति फरकफरक रही एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति जेठो रहेको हुँदा सोही आधारमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३१(१) बमोजिम ६० वर्षे उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्था रहेको देखियो । तर निज सोअनुसार मिति २०७३।१।२१ गते सेवा निवृत्त हुने भन्ने सूचना सम्बन्धित कार्यालयबाट समेत नदिई अनवरत रूपमा सेवा गरिरहेको र मिति २०७५।१।२१ मा मात्र ६० वर्षे उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश दिँदाका अवस्थामा अगाडिको मिति २०७३।१।२१ गतेदेखि लागु हुने गरी अवकाश पाएको देखिन्छ ।
५. उपर्युक्तबमोजिम शिक्षकको उमेर गणना गर्दा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शिक्षण संस्थाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्ममिति वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजले सेवा प्रवेश गर्दा भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही मिति गणना गरिने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अभिलेखहरूमा फरकफरक जन्ममिति उल्लेख भएको पाइएमा अघिल्लो जन्ममितिका आधारमा निजले अनिवार्य अवकाश पाउने मिति निर्धारण गर्नुपर्ने
हुन्छ । तर सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको अभिलेख दुरूस्त राखी अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षक कुन मितिबाट अवकाश हुने हो, सो कुराको अग्रिम जानकारी सम्बन्धित सेवारत शिक्षक र निज कार्यरत विद्यालयलाई समेत दिनुपर्ने कर्तव्य र दायित्व विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानाको हुन्छ । यसरी विद्यालय शिक्षक किताबखानाले आफूलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वबमोजिम यी रिट निवेदकलाई समयमै अवकाशको जानकारी दिई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा सो दायित्व विद्यालय शिक्षक किताबखानाले पूरा गरेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन आएन । यी रिट निवेदक आफू कार्यरत विद्यालयमा मिति २०७५।१।२० सम्म नियमित हाजिर रही अध्यापन गरेको र विद्यालयले पनि अध्यापन गराएको देखिन्छ । रिट निवेदक आफू कार्यरत विद्यालयमा हाजिर रही सेवा गर्दै रहेको अवस्थामा निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको मिति २०७५।२।२१ मा शिक्षक पदबाट अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी पत्र दिएको पाइन्छ ।
६. यस्तो अवस्थामा पत्र पाउनुअघिसम्म निवेदकले सेवा गरेबापत पाइसकेको तलब सुविधा निजले पाउने पेन्सनमा हिसाब मिलाउने गरी फिर्ता गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यस्तै प्रकृतिको निवेदक पुष्यप्रसाद खरेल विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानासमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “आधिकारिक निकायबाट अवकाशपत्र नदिई साबिकबमोजिम नै नियमित रूपमा काम गरेका रिट निवेदकलाई काम गरेको अवधिको तलब भत्ता नपाउने भन्नु न्यायोचित हुँदैन” (ने.का.प. २०६९, अङ्क ४, नि.नं. ८८१०) भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी निवेदक रामप्रसाद सापकोटा विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानासमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “....ऐन र नियममा भएको कुनै पनि व्यवस्थाहरू निरपेक्ष नभई सापेक्ष रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन् । समयमै पूर्वजानकारी नगराई अवकाश नदिई निरन्तर काममा लगाई सेवा लिइरहेको विद्यालयले सेवा गरेबापत निजलाई उपलब्ध गराएको तलब भत्ता फिर्ता गर्नु वा कट्टा गर्नु भन्ने निर्णय काम गरेबापत उचित ज्याला पाउने भन्ने श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय अवधारणाको विपरीतसमेत हुने देखिने । निवेदकलाई निजको अवकाश हुने मितिको पूर्वजानकारी गराउने दायित्वबाट विपक्षी किताबखानासमेतबाट भएको कमजोरी वा भुलको प्रतिफल यी निवेदकले बेहोर्नुपर्छ भन्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने देखिने” (ने.का.प.२०७२, अङ्क ५, नि.नं. ९४०४) भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको
पाइन्छ । उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा विद्यालय शिक्षक किताबखानाले आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा मिति २०७५।१।२० सम्म विद्यालयमा रूजु हाजिर भई सेवा गरी आएका यी रिट निवेदकले अवकाश पाउने मितिभन्दा बढी अवधिसम्म काम गरेको अवधिको तलब भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
७. यसरी शिक्षकको अभिलेख दुरूस्त राखी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने कर्तव्य भएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट अवकाश हुने मितिभन्दा बढी अवधि काम गरेको अवधिको खाई पाइसकेको तलब भत्ता निवेदकको निवृत्तिभरणबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको तथा असुलउपर नहुँदासम्म पेन्सनपट्टा नै नदिएको विपक्षीहरूको कार्य कानूनसम्मत र न्यायोचित देखिन आएन ।
८. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणहरूसमेतबाट यी रिट निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सप्तरीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी मिति २०७५।२।२१ को निर्णय तथा निवेदकलाई अवकाशसम्बन्धी जानकारी दिएको च.नं. २५३३ मिति २०७५।२।२१ को पत्रमा उल्लिखित निज शिक्षकले लिएको बढी सेवा सुविधा नियमानुसार असुलउपर गर्ने भन्ने बेहोरा एवं सोसम्बन्धी अन्य काम कारबाहीहरूसमेत न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुँदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले निवेदकले काम गरेको अवधिको निजले पाइसकेको सबै सुविधा निजले पाउने पेन्सनबाट कट्टा नगरी निजको पेन्सनपट्टा बनाइदिनु भनी विद्यालय शिक्षक किताबखानालगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा
इति संवत् २०७८ साल साउन १९ गते रोज ४ शुभम् ।