निर्णय नं. १०८३९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७८।४।५
०७७-WH-०३९७
मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : बालसुधार गृह बाँके डडुवाबाट कारागार कार्यालय बाँकेमा स्थानान्तरण गरिएका परिवर्तित नाम कञ्चनपुर ७५(१५) समेत
विरूद्ध
विपक्षी : कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंसमेत
कानूनले नै अन्य वयस्क कैदी बन्दीबाट अलग राख्नुपर्ने बालबालिकालाई १८ वर्ष पुगी युवा भएको भन्ने आधारमा कारागारमा पठाउन नमिल्ने । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (३) र (४) मा रहेको जघन्य कसुरमा हुन सक्ने सजायलाई दृष्टिगत गर्दा कसुर गर्दाका अवस्थामा बालबालिका भए पनि सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान हुने क्रममा १८ वर्ष नाघेको कारणबाट वयस्कलाई राख्ने कारागारमा स्थानान्तरण गर्दा बालन्यायको मूल उद्देश्य परास्त हुन पुग्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा, श्री रविन्द्र भट्टराई, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री बिमला यादव र श्री नवल किशोर शाह
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री निरन्जन स्थापित
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नअनुसार छ :
बालसुधार गृह बाँकेमा थुना / कैदमा रहेका परिवर्तित नाम कञ्चनपुर ७५ (१५), परिवर्तित नाम किल्ला क चन्द्रकान्त नाथ, बब्लु मौर्य भन्ने देवव्रत मौर्य, ईरफान खान, रविन भन्ने नविन चौधरीसमेतका १० जना व्यक्तिहरूलाई विपक्षी नं. ४ बालसुधार गृह बाँकेको मिति २०७६।५।२ को च. नं. ५५४ अनुरोधपत्रको आधारमा विपक्षी नं. १ कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंबाट मिति २०७६।५।८ गते कारागार कार्यालय बाँकेमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भई निर्णयानुसार कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंबाट मिति २०७६।५।९ गते विपक्ष नं. २ र ४ को नाउँमा पत्राचार भएअनुसार निजहरू दशैं जनालाई विपक्षी नं. २ कारागार कार्यालय, बाँकेमा स्थानान्तरण गरी निजहरूलाई अन्य कैदी बन्दीहरूको सँगसाथमा राख्ने कार्य भयो । विपक्षी बाँके कारागार कार्यालयमा कैदमा बस्दै जाने क्रममा थुनुवा बब्लु मौर्य भन्ने देवव्रत मौर्य, ईरफान खान, रविन भन्ने नविन चौधरीलाई मिति २०७७।८।२२ गते विपक्षी नं. ३ कारागार कार्यालय दाङ तुलसीपुरमा स्थानान्तरण गरी तीनै जना सोही कार्यालयमा रहेका छन् भने थुनुवा / कैदी ५२(८) बासुदेव घिमिरेसमेतका ५ जना व्यक्तिहरूलाई लागेको सजाय भुक्तान गरी हाल थुना मुक्त भइसकेका र कैद भुक्तान बाँकी रहेका परिवर्तित नाम कञ्चनपुर ७५ (१५), परिवर्तित नाम किल्ला क चन्द्रकान्त नाथ, बब्लु मौर्य भन्ने देवव्रत मौर्य, ईरफान खान, रविन भन्ने नविन चौधरीलगायत ५ जना कारागार कार्यालयमा कैदी जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् ।
यसरी नाबालक अवस्थामा गरेको कसुरबापतको मुद्दाको सजाय भुक्तानका लागि भए पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई बालसुधार गृहबाहेक अन्य कारागारमा राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निज परिवर्तित नाम कञ्चनपुर ७५ (१५) समेतका व्यक्तिहरूलाई कानून व्यवस्थाविपरीत कारागारमा राख्नु गैरकानूनी रहेको हुँदा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको बाल न्यायअनुकूलको हक, स्वच्छ सुनुवाइको हकलगायतका हक अधिकारहरूमा आघात पुग्न गएकोले उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाऊँ । अविलम्ब थुनामुक्त गरिनु पर्दछ भनी निम्न जिकिर गर्दछु ।
नेपालको संविधानको धारा १७(१), २०(९), ३९(८) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०(१) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२, ४२ र ४३(४) एवं प्रेम चौलागाईको हकमा कृष्णकुमारी श्रेष्ठ वि. श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत भएको (ने.का.प., २०६१, अङ्क २, नि.नं. ७३३२) को मुद्दामुद्दामा प्रतिपादन सिद्धान्त र रिट नं. ०६५-WH-००५१ विपरीत निजहरूको स्वतन्त्रता अपहरण गरी निजहरूलाई कारागार राखिएको हुँदा उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ५ जनाको हकमा अधिवक्ता अजय शंकर झाले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन पत्र ।
यसमा के-कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाण तथा निवेदकहरूलाई दिइएको कैदीपुर्जी र निजहरू कारागारमा कहिलेदेखि कैद तथा थुनामा रहेका हुन सो खुलाइ र सम्बन्धित फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विद्युतीय माध्यम (email) को प्रयोग गरी लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गर्नू । पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७८।२।३१।२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निवेदक परिवर्तित नाम कन्चनपुर ७५/१५ लाई लागु औषध खैरो हिरोइनमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको प.सं.०७४/०७५ च.नं.२३२१ मिति ०७५।०१।३० गतेको पुर्जीका साथ पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह डोटीमा राख्न ल्याएको र कारागार व्यवस्थापन विभागको च.नं.८२४ मिति २०७७।०८।२१ को पत्रको आदेशानुसार बाल सुधार गृह बाँकेबाट यस कारागारमा राख्नुपर्ने भएकोले सोहीअनुसार विपक्षी निवेदकलाई आदेशबमोजिम थुनामा राखिएको हो । गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेको होइन, निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय बाँकेको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
ठहर आदेश
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा, श्री रविन्द्र भट्टराई, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री बिमला यादव र श्री नवल किशोर शाहले निवेदक परिवर्तित नाम कञ्चनपुर ७५ (१५) लगायतका व्यक्तिहरूलाई बाल सुधार गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाकै अवस्थामा निजहरूको उमेर १८ वर्ष पूरा गरेको आधारमा बालसुधार गृहबाट स्थानान्तरण गरी कारागारमा राखेको अवस्था छ । बाल सुधार गृहमा रहँदाको अवस्थामा १८ वर्ष उमेर पुगे पनि बाँकी अवधि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्नेमा कारागारमा राखिनु कानूनविपरीतको थुना भएको हुँदा उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री निरन्जन स्थापितले निवेदकहरूलाई कारागार व्यवस्थापन विभागको पत्रानुसार बाल सुधार गृहमा अत्यधिक धेरै संख्यामा बालबालिकाहरू भएकोले सोको व्यवस्थापनको लागि बालसुधार गृहबाट कारागारमा आदेशबमोजिम थुनामा राखिएको हो । गैरकानूनी थुनामा राखेको होइन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा उपन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी मिसिल प्रमाणसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, परिवर्तित नाम कञ्चनपुर ७५ (१५) लगायतका ५ जना व्यक्तिहरूलाई बाल सुधार गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी छँदैको अवस्थामा निजहरूको उमेर अठार वर्ष पुगे पनि बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्नेमा उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत बालसुधार गृहबाट स्थानान्तरण गर्दै कारागारमा राख्नु गैरकानूनी कार्य भएको हुँदा उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदकलाई लागु औषध खैरो हिरोइन मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको प.सं. ०७४/०७५, च. नं. २३२१ मिति ०७५।०१।३० गतेको पुर्जीका साथ पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह डोटीमा राख्न ल्याएको र कारागार व्यवस्थापन विभागको च.नं. ८२४ मिति २०७७।०८।२१ को पत्रानुसार बाल सुधार गृह बाँकेबाट परिवर्तित नाम कन्चनपुर ७५(१५) लाई यस कारागारमा राख्नुपर्ने भएकोले आदेशबमोजिम थुनामा राखिएको हो । गैरकानूनी थुनामा राखेको होइन, निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको कारागार कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । अन्य विपक्षीहरूले लिखित जवाफ लगाएको देखिँदैन ।
२. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा, मिसिल संलग्न निवेदनसाथ पेस भएको कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंबाट मिति २०७६।०५।०९ मा बाल सुधार गृह बाँकेलाई लेखिएको बन्दी स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धको पत्र हेर्दा, परिवर्तित नाम किल्ला क चन्द्रकान्त नाथ र नविन चौधरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा, बब्लु मौर्य भन्ने देवव्रत मौर्य खुनडाँका मुद्दामा, परिवर्तित नाम कन्चनपुर ७५(१५) र ईरफान खान लागु औषध मुद्दामा सुरूमा बाल सुधार गृह बाँकेमा रहेको भन्ने पत्रको बेहोराबाट देखिन्छ । उक्त पत्रमा ‘’उल्लिखित कैदी / बन्दीलाई आवश्यक सुरक्षाका साथ कारागार कार्यालय बाँकेमा स्थानान्तरण गर्नु गराउनु हुन र बन्दीहरू बुझाउन ल्याएमा कारागार कार्यालय बाँकेले बुझीलिन हुन मिति २०७६।०५।०८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’’ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रको बेहोरा र निवेदनको बेहोराबाट निवेदकहरूलाई बालसुधार गृहबाट कारागार कार्यालयमा सारिएको र त्यसपछि विभिन्न कारागारमा स्थानान्तरण गरी राखिएको रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो । विपक्षीमध्ये कारागार कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ हेर्दासमेत, परिवर्तित नाम कन्चनपुर ७५(१५) लाई बाल सुधार गृहबाट कारागार कार्यालयमा थुनामा राखेको भन्ने कुरा देखिन्छ । निवेदकहरूले उठाएको मुख्य निवेदन जिकिर बाल सुधार गृहमा छँदाको अवस्थामा निवेदकको उमेर अठार वर्ष पुगे पनि बाँकी अवधि बाल सुधार गृहमा नै अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत कारागारमा स्थानान्तरण गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा थुनाबाट मुक्त गरी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने देखियो ।
३. वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने तथा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरी उपधारा(२) मा बालबालिका परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित व्यवहार खेलकुद मनोरन्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको हक प्रत्याभूत गरेको र उपधारा (८) मा "प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने छ’’ भनी संवैधानिक रूपमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी बालबालिकाको संरक्षकत्व राज्यबाट गरिनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
४. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रबर्द्धन, परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १६(१) मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा २४ ले पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै उपदफा (२) मा …बाल अदालतले कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकालाई कारण खुलाइ पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न सक्ने छ’’ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ३२ मा “मुद्दाको कारबाहीको क्रममा बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पूरा भए पनि त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाटै कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएकोबाट मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा बालकको उमेर १८ वर्ष पूरा भए पनि नाबालकसरह नै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ४३ को उपदफा (४) मा “बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर अठार वर्ष पुगेमा निजको बानी बेहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सिप तथा शिक्षाको निरन्तरतालगायतलाई ध्यान राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई उमेर पुगेपछि सुधारगृहका अन्य बालबालिकाबाट अलगसम्म गर्नुपर्ने तर अन्य उमेर पुगेका कैदी बन्दीलाई राखिने कारागारमा पठाउनु हुँदैन भन्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐनले अङ्गीकार गरेको मान्यता हो भन्ने देखिन्छ ।
५. विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा सुधार गृहमै बस्दा १८ वर्ष उमेर पुगे पनि अलग्गै ठाउँमा बस्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि बालसुधार गृहमा अधिक संख्यामा बालबालिका रहेकाले सोको व्यवस्थापन गर्न १८ वर्षमाथिकालाई बाँकी अवधिको कैद भुक्तान गर्न कारागार कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको हो भन्ने जिकिर लिनुभएको छ । यो जिकिर मूलतः पूर्वाधारको अभावसँग सम्बन्धित छ । तर पूर्वाधार भन्ने कुरा बढाएपछि बढ्ने कुरा हो । पूर्वाधारको अभाव देखाई कानूनी दायित्वबाट सरकारले पन्छिन मिल्दैन । हाल बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्या र विशेषतः बालसुधार गृह बाँके नेपालगन्जमा रहेको पूर्वाधारको अवस्थालाई हेर्दा त्यसो भन्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तीन बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको सो सुधारगृहमा सरकारले चाहेमा तुरून्तै थप संरचना बनाउन सक्छ । कानूनले नै अन्य वयस्क कैदी बन्दीबाट अलग राख्नुपर्ने बालबालिकालाई १८ वर्ष पुगी युवा भएको भन्ने आधारमा कारागारमा पठाउन मिल्ने देखिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (३) र (४) मा रहेको जघन्य कसुरमा हुन सक्ने सजायलाई दृष्टिगत गर्दा कसुर गर्दाका अवस्थामा बालबालिका भए पनि सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान हुने क्रममा उनीहरू १८ वर्षको उमेर नाघ्ने पर्याप्त सम्भावना रहने देखिन्छ । यस्तोमा १८ वर्ष नाघेपछि वयस्कलाई राख्ने कारागारमा सार्दा बालन्यायको मूल उद्देश्य परास्त हुन पुग्छ ।
६. विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा अन्य कारणवश बालबालिका कानूनको द्वन्द्वमा पर्न सक्छन् । त्यस्ता बालबालिकाहरूमा आपराधिक मनसाय तत्त्वको अभाव रहने हुँदा उनीहरूलाई जघन्य अपराधबाहेक सामान्यतया दिशान्तरण गर्नुपर्ने, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिँदै जघन्य र गम्भीर अपराधमा संलग्न बालबालिकाहरूलाई मात्र अन्तिम अवस्थामा सुधार गृहमा राख्नु भन्ने बालबालिका ऐन, २०७५ को मनसाय
देखिन्छ । बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । राज्यले उनीहरूको हितलाई ध्यान दिई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र उनीहरूलाई आपराधिक दुनियाँमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सकिने हुन्छ । साथै बालसुधार गृहमा रहने बालबालिकाको उमेर समूहलाई हेर्दा सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि पनि अन्य बालबालिकासँगै मिसाई सुधार गृहमा राख्दा अन्य बालबालिकामा समेत पर्न सक्ने जोखिमबारे पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
७. नेपाल बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिको पक्षसमेत रहेको हुँदा बालन्यायमा संलग्न सम्बन्धित सबैले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३७ तथा सो महासन्धिको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा जारी भएको सामान्य टिप्पणी २४ को व्यवस्थालाई विशेष रूपमा मनन गर्नुपर्छ । सो टिप्पणीको अनुच्छेद ४६ मा भनिएको छः
“When a child in conflict with law is the object of the measure of probation, education or curative treatment, or stays in a placement or is detained in a center for children in conflict with the law, reaching 18 years does not mean the end of the juvenile justice specialized measures. The Committee recommends to States parties to ensure that these young persons can continue the completion of the program or sentence in conditions suited to their age, maturity and needs and are not sent to centers for adults.’’
८. उपर्युक्त व्यवस्थासमेतबाट कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई १८ वर्ष पुगेपछि पनि वयस्कहरूबाट अलग राखिनुपर्छ भन्ने नै बालबालिकासम्बन्धी मानव अधिकार कानूनको निर्देश रहेको देखिन्छ । मानवअधिकार कानूनको यो निर्देशनको अनदेखा गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यसैले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिका व्यवस्था र नेपाल कानून अर्थात् बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३(४) को व्यवस्थासमेतको परिप्रेक्ष्यमा सुधारगृहबाट कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको मिति २०७६।५।८ को निर्णय र ०७६।५।९ को पत्र बालन्यायको मूल उद्देश्य र विद्यमान कानूनसमेतको विपरीत देखिन आयो । तर जहाँसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग जिकिर छ, यी रिट निवेदकहरू कारागार व्यवस्थापन विभागको पत्रले नभई अदालतको फैसलाबाट सुधार गृहमा राखिएको अवस्था
देखिन्छ । अदालतको फैसला उल्टी वा बदर नभएसम्म उनीहरूलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको मान्न मिल्ने हुँदैन । वस्तुतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गैरकानूनी थुनामा जारी हुने हो । सो अवस्था प्रस्तुत विवादमा नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । तर त्यस्तो आदेश जारी नभएको अवस्थामा पनि निजहरूलाई कारागार शाखामा स्थानान्तरण गर्ने कारागार विभागका निर्णय र पत्रहरू तथा सो अनुसार निवेदकहरूलाई कारागारमा पठाउने र बुझ्ने समस्त कार्यहरू कानून विरूद्ध देखिएको छ ।
९. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट कारागार व्यवस्थापन विभागको माथि उल्लिखित निर्णय र तत्पश्चात् स्थानान्तरणको विषयमा भएका समस्त निर्णय र पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निवेदकहरूलाई बालसुधारगृह नेपालगन्जमा नै फर्काई अन्य बालबालिकासँग मिसिन नपाउने गरी अलग्गै राख्ने प्रबन्ध मिलाउनू । सोको निम्ति जो जहाँबाट स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तुरून्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई र केन्द्रीय बालन्याय समिति तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अपलोड गरी नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल
इति संवत् २०७८ साल साउन ५ रोज ३ शुभम् ।