निर्णय नं. १०८४३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
आदेश मिति : २०७६।५।२
०७४-WO-०३६६
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला पर्सा, मुडली गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने भवन राउतको छोरा शिवनाथ राउत अहिर
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला पर्सा, मुडली गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने भवन राउतको छोरा वैजनाथ राउत अहिरसमेत
नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत टुङ्गिएको विवादमा प्रस्ट रूपमा कानूनी त्रुटि (apparent error of law) नदेखिएको, क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन नभएको, बदनियतपूर्ण नदेखिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको र कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन भएको अवस्थामा पनि मातहतका अदालतबाट भएका आदेशमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने रिट क्षेत्राधिकारको स्थापित मान्यता नै पराजित हुन
पुग्ने । सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय हुनसक्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री महादेव पण्डित र श्री अमर थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामबन्धु शर्मा र श्री रामपुकार महतो
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा र निर्णय यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
म निवेदकले प्रत्यर्थी अब्बास मियां तेलीबाट मिति २०६३।१०।१९ गतेमा घर खर्च गर्न ऋण लिई घर व्यवहार गरेको र उक्त ऋण समयमा नै तिर्न नसकी निज प्रत्यर्थीले मिति २०६५।२।३० गतेका दिन पर्सा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा गरेकोमा साँवा रू.१,५१,०००। र त्यसको ब्याजसमेत भरिभराउ गर्न पर्सा जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा दरखास्त परेको र प्रत्यर्थीहरू वैजनाथ राउत अहिर, धर्मनाथ राउत अहिर, कैलाशिया देवी अहिरिनसमेत भई चलेको दे.नं.११५८ मिति २०६७।२।२५ को अंश मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।५।२६ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६९।८।२९ मा भएको फैसलाबमोजिम मिति २०७०।६।६ मा खडा भएको बण्डा मुचुल्काले ४ भागको १/१ भागको हिसाबले प्रत्यर्थीहरू वैजनाथ राउत अहिर, धर्मनाथ राउत अहिर, कैलाशिया देवी अहिरिनको अंशहक स्थापित भएको कि.नं. ३८९ र ३८६ को जग्गा फुकुवा नगर्न पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७३।४।३० मा भएको आदेशउपर निवेदन परी उक्त बण्डा मुचुल्काबाट छुट्याएको अंशहकको जग्गा फुकुवा गर्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०७३।४।३० को आदेश बदर हुने भनी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।४ मा आदेश भएको थियो ।
पर्सा जिल्ला अदालतको उक्त आदेशउपर उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा अ.बं.१७ नं. को निवेदन दर्ता हुँदा ऋणी प्रतिवादी घरको मुख्य व्यक्ति भई ऋण लिएको प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र निवेदन जिकिरको कि.नं. ३८६ र ३८९ को जग्गामा मि.नं. ४७६ को बण्डा मिसिलबाट बण्डा छुट्याइसकेकोसमेत देखिएबाट बण्डा मुचुल्काबाट छुट्याइएको अंश हकको जग्गा फुकुवाको लागि लेखी पठाइदिने गरी पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१२।४ मा भएको आदेश बेरितपूर्वक भएको भन्ने नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपरेन भनी मिति २०७४।३।८ मा आदेश भएको थियो ।
घर परिवारको एकै घरका जेठा दाजुले घर खर्चको लागि मिति २०६३।१०।१९ मा ऋण लिँदाको अवस्थामा विपक्षीहरू वैजनाथ राउत अहिर, धर्मनाथ राउत अहिर, कैलाशिया देवी अहिरिनहरू एकासगोलमा भएको समयमा लेनदेन भएको प्रस्ट रहेको छ । एकासगोलमा रहँदा बस्दाको अवस्थामा परिवारको खर्चको लागि जेठा दाजुले लिएको ऋण सगोलको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । विपक्षीमध्येका वैजनाथ अहिरले मिति २०६७।२।२५ मा दायर गर्नुभएको अंश दर्ता मुद्दाको फिराद पत्रमा वैजनाथ राउत अहिर, धर्मनाथ राउत अहिर र कैलाशिया देवी अहिरिन एकासगोलमा बसेको भनी जिकिर लिई दायर गरेको मुद्दाबाट प्रमाणित
छ । मिति २०६७।२।२५ मा दायर भएको अंश मुद्दामा एकासगोलको दाजुभाइ भनी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सगोलको ऋण सगोलको सम्पत्तिबाट बण्डा गर्नुपर्ने दण्ड सजायको २६ नं. लेनदेन व्यवहारको ८ नं., अंशबण्डाको १८ नं., ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६२३३, पृ.५९५, ने.का.प. २०५८ अङ्क १/२ नि.नं. ६९८३ पृ.१०४, ने.का.प. २०५९ नि.नं. ७०८५ पृ. २४६ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत विपक्षीहरू पर्सा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बिचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन भनी विबन्धनको व्यवस्था भएको पाइन्छ । वैजनाथ राउत अहिर, धर्मनाथ राउत अहिर, कैलाशिया देवी अहिरिन र म निवेदकसमेत बिच चलेको अंश मुद्दामा मिति २०६७।२।२५ गतेमा दायर गर्नुभएको मुद्दामा एकासगोलमा रहे बसेको कुरामा सबै अंशियारको स्वीकारोक्ति रहेको पाइन्छ । यसरी एक चोटि सगोल स्वीकार गरिसकेपछि दाजुको अंश मात्र लिलाम हुने भनी पर्सा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विबन्धनको सिद्धान्तको विपरीत हुँदा बदर भागी छ ।
अत: म निवेदकले सगोलमा रहँदा बस्दाको समयमा घर खर्चको लागि लिएको ऋणमा सगोलको सम्पत्तिबाट सबै अंशियारको अंश भाग लिलाम बराबर गराउने गरी भएको आदेश दण्ड सजायको २६ नं., लेनदेन व्यवहारको ८ नं., अंशबण्डाको १८ नं. समेतको विपरीत भएको आदेश तथा एकासगोलमा रहँदा बस्दा खाएको ऋणबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने गरी भएको आदेश नेपालको संविधानको धारा १८, २०(९), २५ ले प्रदान गरेको साम्पत्तिक हक अपहरित हुन पुगेकोले ती कानूनी एवं संवैधानिक हकहरू प्रचलन गराउन ऐ. संविधानको धारा ४६,१३३(३) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उल्लिखित आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिलदारको मिति २०७३।४।३० को आदेश कायम गरी वैजनाथ राउत अहिर, धर्मनाथ राउत अहिर, कैलाशिया देवी अहिरिनसमेतको अंश भागबाट बिगोको कार्य अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको जो आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र पर्सा जिल्ला अदालत तथा ऐ.का तहसिलदार र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा वैजनाथ राउत अहिर, धर्मनाथ राउत अहिर, कैलाशिया देवी अहिरिनका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भनी मिति २०७४।८।२६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निवेदक शिवनाथ राउत अहिरले विपक्षी वैजनाथ राउत अहिरसमेत भएको बिगो मुद्दामा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा, "यसमा ऋणी विपक्षी घरको मुख्य व्यक्ति भई ऋण लिएको प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र निवेदन जिकिरको कि.नं. ३८६ र ३८९ को जग्गामा मि.नं. ४७६ को बण्डा मिसिलबाट बण्डा छुट्याइसकेको समेत देखिएबाट बण्डा मुचुल्काबाट छुट्याइएको अंश हकको जग्गा फुकुवाका लागि लेखी पठाइदिने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०७३।१२।४ मा भएको आदेश बेरितपूर्वक भएको भन्ने नदेखिँदा परिवर्तन गरी रहन परेन कानूनबमोजिम गर्नुहोला" भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।३।८ मा आदेश भएपश्चात् आदेशसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरू सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाइसकिएको छ । अत: निवेदकको निवेदन मागबमोजिम निजलाई नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम निजको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकार हनन हुने कुनै पनि कार्य यस अदालतबाट भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
मैले निवेदक शिवनाथ अहिरसमेतलाई विपक्षी बनाई मिति २०६७।२।२५ को दे.नं. ११५८ को अंशदर्ता मुद्दा दायर गरेको कुरा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा नै स्वीकार गर्नुभएको छ । निवेदकले मलगायत घरको मुली व्यक्ति आमासमेतको बेवास्ता गरी सरसल्लाह विना नै जथाभावी ढङ्गले काम कुरा गरी सगोलको सम्पत्ति हिनामिना गर्न लाग्नुभएको देखी मैले निज शिवनाथ अहिरउपर दायर गरेको अंश दर्ता मुद्दामा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।५।२६ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन दायर गर्नुभएको र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६९।८।२९ मा भएको सुरू सदर हुने गरी भएको फैसलाबमोजिम पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।६।६ गतेका दिन छुट्याइएको बण्डा मुचुल्काबमोजिम मेरो अंश भागमा परेको जग्गा विपक्षीको पूर्वयोजना मुताबिक रोक्का गराउनुभएको र विपक्षीले लिनु खानु भएको भनिएको ऋणकर्जामा मसमेतका अन्य अंशियारको सहमति मन्जुरीसमेत नभएको तथा सो ऋण रकमहरूको सम्बन्धमा हामीलाई थाहै जानकारी नभएको अवस्थामा विपक्षीले तायदातीमा ऋण रकम उल्लेख गर्दै आफूउपर मुद्दा दायर गराउँदैमा सोको दायित्व मसमेतले बहन गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी बैजनाथ राउत अहिर, धर्मनाथ अहिर र कैलसिया देवी अहिरीनसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको एकै मिलानको पृथक्पृथक् लिखित जवाफ ।
पर्सा जिल्ला अदालत एवं ऐ. अदालतका तहसिलदारसमेतका तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा फैसला कार्यान्वयनतर्फको कारबाहीमा रोक्का रहेको जग्गा कैलसिया देवी अहिरिन, धर्मनाथ राउत अहिर, बैजनाथ राउत अहिरले पृथक निवेदनमा हामीहरूले यस अदालतबाट मिति २०७०।६।६ गतेको बण्डाबाट पाएको जग्गा आफ्नो अंशजति फुकुवा भई सो आदेशउपर निवेदक विपक्षीले अ.बं. १७ नं. को निवेदन कैफियत मागको क्रममा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७३।३।८ गतेको आदेशबाट मिति २०७३।१२।४ गतेको आदेश मिलेको देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन भनी आदेश भई यस अदालतबाट विपक्षी निवेदनको अंश भागको जग्गा मिति २०७४।६।२५ गते लिलाम भएको ।
पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१२।४ मा भएको आदेशउपर विपक्षीको अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन परी सो निवेदनउपर मिति २०७४।२।१८ गतेमा आदेश हुँदा अंश मुद्दामा वादीले सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट अंश पाउने गरी भएको फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सदर हुने गरी फैसला भई दुई तहबाट वादीले अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा प्रस्तुत निवेदनका निवेदक शिवनाथ राउत अहिरले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भनी दिएको निवेदनमा निस्सा प्राप्त गरेको प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनतर्फको कारबाही मुलतबी राख्न मिलेन भनी तहसिलदारबाट मिति २०७३।१०।२८ मा भएको आदेशलाई त्यस अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूबाट सदर हुने गरी मिति २०७३।१२।४ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको संयुक्त इजलासबाट समेत आदेश भइसकेको हुँदा विपक्षीको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी पर्सा जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढ्न आई निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री महादेव पण्डित र श्री अमर थापाले आफ्नो पक्ष र विपक्ष एकासगोल भई लिएको ऋणको लाभ लिने तर तिर्ने सम्बन्धमा आफ्नो पक्षलाई मात्र उत्तरदायी बनाउने गरी लेनदेन गर्दाको बखत मुख्य भई ऋण लिई लिखत गरेको अवस्था पुष्टि नहुने भनी लेनदेन मुद्दामा जग्गा फुकुवा गर्ने गरी भएको मिति २०७३।१२।४ को पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।३।८ को आदेश बदर गरी जग्गा यथावत् रोक्का हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । साथै विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामबन्धु शर्मा र श्री रामपुकार महतोले निवेदकको तत्कालीन मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम उल्लिखित निवेदन परेको र निवेदकले मुद्दा प्रक्रियालाई लम्ब्याउन दूषित तवरले प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले एकासगोलमा रहँदा बस्दाको समयमा घर खर्चको लागि लिएको ऋणमा सगोलको सम्पत्तिबाट सबै अंशियारको अंश भाग लिलाम बराबर गराउने गरी पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०७३।४।३० मा गरेको आदेशलाई पर्सा जिल्ला अदालतले बदर गरेको र सो बदर गरेको आदेशलाई नै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास, वीरगन्जबाट मिति २०७४।३।८ मा सदर गर्ने गरी भएको आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६नं., लेनदेन व्यवहारको ८ नं., अंशबण्डाको १८नं. समेतको विपरीत छ । एकासगोलमा रहँदा बस्दा खाएको ऋणबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने गरी भएको आदेशबाट नेपालको संविधानको धारा १८, २०(९) र २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक अपहरित हुन पुगेकोले ती हकहरू प्रचलन गराउन र मिति २०७३।४।३० को आदेश कायम गरी विपक्षीहरूको सगोलको अंश भागबाट समेत बिगोको कार्य अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन पेस हुन आएको देखियो ।
३. उपर्युक्त निवेदन सम्बन्धमा पर्न आएको विपक्षीहरूको लिखित जबाफ हेर्दा निवेदक सगोल परिवारको जेठा दाजु भए पनि घर मूलीको रूपमा आमा कैलासिया देवी अहिरिन रहेको र निवेदकले प्रत्यर्थीहरूसँग सरसल्लाह नगरी जथाभावी ढङ्गले काम कुरा गरी सगोलको सम्पत्ति हिनामिना गर्न लाग्नुभएको देखी विपक्षी बैजनाथ राउत अहिरले निवेदकउपर दायर गरेको अंशदर्ता मुद्दामा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।५।२६ मा अंशबण्डा हुने गरी भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई पुनरावेदन दायर गर्नुभएको र सुरू जिल्लाको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट फैसला भई फैसला कार्यान्वयन गर्न पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।६।६ गतेका दिन छुट्याइएको बण्डा मुचुल्काबमोजिम हाम्रो अंश भागमा परेको जग्गा विपक्षीको पूर्वयोजना मुताबिक रोक्का गराउनुभएको र विपक्षीले लिनु खानु भएको भनिएको ऋण कर्जामा हामीसमेतका अन्य अंशियारको सहमति मन्जुरीसमेत नभएको तथा सो ऋण रकमहरूको सम्बन्धमा हामीलाई थाहै जानकारी नभएको अवस्थामा विपक्षीले तायदातीमा ऋण रकम उल्लेख गर्दै आफूउपर मुद्दा दायर गराउँदैमा सोको दायित्व हामीसमेतले बहन गर्नु नपर्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
४. पर्सा जिल्ला अदालत र ऐ.का तहसिलदारले फैसला कार्यान्वयनतर्फको कारबाही क्रममा निवेदकको अंशभागको जग्गा लिलाम भएको र उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले निवेदक शिवनाथ अहिरले अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन पेस गरेकोमा ऋणी विपक्षी घरको मुख्य व्यक्ति भई ऋण लिएको प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र निवेदन जिकिरको कि.नं.३८६ र ३८९ को जग्गामा मि.नं. ४७६ को बण्डा मिसिलबाट बण्डा छुट्याइसकेको समेत देखिएबाट बण्डा मुचुल्काबाट छुट्याइएको अंश हकको जग्गा फुकुवाका लागि लेखी पठाइदिने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।४ मा भएको आदेश बेरितपूर्वक भएको भन्ने नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भनी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।३।८ मा आदेश भएको देखिन्छ । नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत टुङ्गिएको विवादमा प्रस्ट रूपमा कानूनी त्रुटि (Apparent error of law) नदेखिएको, क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन नभएको, बदनियतपूर्ण नदेखिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको, कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन भएकोलगायतका अवस्थामा पनि मातहतका अदालतबाट भएका आदेशमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने रिट क्षेत्राधिकारको स्थापित मान्यता नै पराजित हुन पुग्दछ । अर्कोतर्फ सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय हुनसक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
५. यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक रामदेव यादव विरूद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको (ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, नि.नं. ८६६५) मुद्दामा मातहत दुई तह अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निरूपण भई टुङ्गो लागिसकेको विषयवस्तुमा यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकारबाट पुनरावेदन सुनेसरह गरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने विवादको कहिल्यै पनि अन्त्य हुन नसक्ने र अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासमेत अर्थहीन हुन जाने
हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा सक्षम अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत निवेदकको अंशभागको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण बिगो भराउने कार्य कानूनसम्मत रहेको भनी भएको सुरू जिल्ला अदालतको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा समेत रहेको अवस्थामा समेत यस अदालतले पुनरावेदन सुनेसरह निवेदकको अ.बं.१७ नं. को निवेदनउपर असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिन आएन । कानूनी प्रक्रियाबमोजिम क्षेत्राधिकारभित्र रही भएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले गरेको आदेशमा कानूनको प्रयोग र व्याख्यामा त्रुटि भएको भनी निवेदक पक्षबाट देखाउन नसकेको र आदेश कार्यान्वयनको विषयमा रिट निवेदन पर्न आएको देखिँदा निवेदन दाबी ग्रहणयोग्य देखिएन ।
६. अतः रिट निवेदक शिवनाथ राउत अहिरले ऋणकर्जा लिई सोको बिगो तिर्ने तिराउने सम्बन्धमा निजको अंशहकको जग्गा लिलाम गरी फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अन्य अशिंयारहरूको पनि दायित्व हुनुपर्ने भनी निवेदन मागबमोजिम रहेबाट निजको ऋणकर्जा आफूखुसी रहेकोले अन्य अंशियारको दायित्व नरहने भनी अंश बण्डा छुट्टयाउने गरी अदालतबाट फैसला भएको र उक्त फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको देखिँदा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा रिट जारी गर्न मिल्ने
देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको विद्युतीयप्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृतः मन्दिरा शाही
इति संवत् २०७६ साल भाद्र २ गते २ रोज शुभम् ।