निर्णय नं. १०८४९ - कित्ताकाट निर्णय बदर दर्ता बदर हक कायम दर्ता चलन
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७८।११।३
०७०-CI-०८५१
मुद्दा: कित्ताकाट निर्णय बदर दर्ता बदर हक कायम दर्ता चलन
पुनरावेदक / प्रतिवादी : रौतहट जिल्ला, मत्सरी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने घनश्याम झा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : रौतहट जिल्ला, मत्सरी गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवसमेत
ससीम कित्ता जग्गा बिक्री गरिसकेपछि पनि उक्त कित्ताको बढ जग्गामा बिक्रेताको नै अधिकार हुन्छ भनी दाबी गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने क्रेताको उक्त जग्गामाथिको अधिकारमा समेत सदैव अन्योलताको स्थिति कायम रहिरहने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिसकुमार झा
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रशन्न कृष्ण दास
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६१, अङ्क २, नि.नं.७३५४
ने.का.प.२०५१, अङ्क १, नि.नं.४८४५
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने :-
माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराजा कार्की
रौतहट जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :-
मा. मुख्य न्यायाधीश श्री केशरीराज पण्डित
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
फैसला
न्या.मीरा खडका : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी परेको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई पुनरावेदन रोहमा दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
जिल्ला रौतहट, मत्सरी गा.वि.स. वडा नं. ४ को घनश्याम झाको नामदर्ताको कि.नं. १८६ को ०-१२-१८ जग्गा निजले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटलाई मिति २०४६।०७।१६ मा राजीनामा पारित गरिदिनु भएकोमा रेडक्रस सोसाइटी, रौतहटले वितरण गरेबमोजिम सोही मितिदेखि हामी बसोबास गरी आएका छौं । उक्त जग्गामा हाम्रो घरबास भएको भनी गा.वि.स.ले जोगेन्द्रलाल कायस्थको हकमा ०-०-१२ र राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको हकमा ०-०-१० सिफारिस गरेको थियो । हामी दाजुभाइबिच चलेको २०५९ सालको अंश दर्ता मुद्दामा कि.नं.१८६ को जग्गामध्ये ०-१-२ मा बनेको घर, घरबास प्रयोजनको लागि ३ भाग लगाई भोग चलनसम्म गर्ने गरी फैसला भएको र उक्त मुद्दाको वादी राजेन्द्रप्रसादले आफ्नो हिस्सा चलन गरी बाँकी हामी अन्य अंशियारको भोगमा रहेको छ, घरबाससमेतको जग्गा बन्डा छुट्टाइदिन राजेन्द्रप्रसादले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटमा निवेदन दिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नापी शाखा, रौतहटलाई सोहीबमोजिम गराई दिन पत्र लेखेकोमा नापीले छुट्याउँदा ट्रायल चेकबाट ०-०-६ बढी निस्केकोमा उक्त बढी ०-०-६ जग्गा विपक्षी घनश्याम झाले आफ्नो भनी कित्ताकाट गराई कि.नं.३०३ कायम गरी आफ्नो नाममा दर्तासमेत गराएका रहेछन्, पूरै कित्ता जग्गा बिक्री गर्ने विपक्षीले अहिले आएर कित्ताकाट दर्तासमेत गराउने कार्य गरेकोले हाम्रो हक भोगको जग्गालाई त्यसरी गराएको कित्ताकाट दर्तासमेत बदर गरी कि.नं.३०३ को ०-०-६ जग्गासमेत कि.नं.१८६ मै समावेश गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी जोगेन्द्रलाल कायस्थसमेतको मिति २०६२।०८।०१ को फिरादपत्र ।
मैले रेडक्रस सोसाइटी रौतहट, गौरलाई कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ धुर क्षेत्रफल मात्र बिक्री गरेको तथ्य निर्विवाद छ, विपक्षीले ०-०-१० जग्गा पाएकोमा निजको त्यति जग्गासम्मको हक हुने हो त्यो भन्दा बढीमा होइन । ट्रायल चेकबाट सोभन्दा बढी जग्गा कायम भएकोले उक्त जग्गा मेरै रहेको र मेरै भोगमा रहेको भनी गा.वि.स. को कार्यालय मत्सरीले सिफारिससमेत गरिदिएकोले बढी जग्गा निर्विवाद मेरो भोगमा रहेको अवस्थामा बढी जग्गा कित्ताकाट गरी मेरो नाममा दर्तासमेत भएकोले वादी दाबी झुठ्ठा हुँदा कानूनी सिद्धान्तहरूसमेत विपरीतको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी घनश्याम झाको मिति २०६२।१०।१९ को प्रतिउत्तरपत्र ।
अदालतको आदेशबमोजिम विवादित जग्गामा भएको घर सम्बन्धमा मिति २०६४।०४।१८ मा भई आएको सर्जमिन मुचुल्का ।
वादी दाबीबमोजिमको कित्ताकाट निर्णय बदर भई प्रतिवादीको नामको दर्तासमेत बदर भई सो बढ जग्गा दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटको नामको कि.नं.१८६ को जग्गामा समावेश हुने ठहर्छ भन्ने सुरू रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०३।१६ को फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया यी वादीलाई छैन । मालपोत कार्यालय रौतहट, गौरको निर्णय एवं नापी शाखाको कित्ताकाटसमेत बदर गरिपाउन निर्णयकर्ता कार्यालयमै उजुर गर्नुपर्नेमा सो नगरी अदालत प्रवेश गरेकोले प्रस्तुत मुद्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको अवस्थामा त्यस्तो फिराद ग्रहण गरी वादी दाबीअनुसार भएको सुरू फैसला नमिलेकोले उल्टी हुनुपर्छ । साथै दैवी प्रकोप उद्धार समितिले परिवारको संख्या हेरी ०-०-३ देखि ०-०-१० सम्म जग्गा वितरण गरेकोमा सोभन्दा बढी जग्गा यी वादीले भोग गर्न पाउने अवस्था छैन । तसर्थ प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन नगरी भएको सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको मिति २०६६।१०।०३ को पुनरावेदनपत्र ।
वादी दाबीबमोजिम कित्ताकाट निर्णय बदर भई प्रतिवादीको नामको दर्तासमेत बदर भई सो बढ जग्गा दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटको नामको कित्ता नं.१८६ को जग्गामा समावेश हुने ठहर्याई सुरू रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०३।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावदेन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।०६।१८ को फैसला ।
कि.नं.१८६ को जग्गामा वादीहरूको निर्विवाद हक कायम नै नभएको अवस्थामा मैले बिक्री गरेको क्षेत्रफलभन्दा बढ रहेको क्षेत्रफलको जग्गामा म बिक्रेताको नै हक हुने हुँदा क्रेताको मन्जुरीले कानूनको प्रक्रिया (Due Process of Law) पूरा गरी नाउँमा कायम भएको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता वा कित्ताकाटको निर्णय बदर गराउन अ.बं. ८२ नं.बमोजिम फिराद गर्ने हकदैया नै वादीहरूलाई छैन । विपक्षीले विवादको जग्गा निजको हक लाग्ने हो भनी दाबी प्रमाणित गर्ने कुनै निर्विवाद स्वामित्वको प्रमाण मिसिल सामेल दाखिल गर्न सक्नु भएको छैन । उक्त दैवी प्रकोप उद्धार समिति पनि सोहीबमोजिम बाग्मती पीडितलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न गठन गरिएकोमा हालको दिनमा सोको औचित्य र अस्तित्वलाई आधिकारिक रूपमा जीवन्तता दिने निकाय भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट हुँदा दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई कुनै जानकारी नै नदिई भन्ने अवलम्बित निर्णयाधार आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ । पुनरावेदकले दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई बिक्री गरेको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा पुनरावेदकको नाउँमा कायम भएको निर्णयको लागि विपक्षी वादीलाई बुझी राख्नुपर्ने कुनै औचित्य नै होइन । विपक्षी वादीको हक भनेको निजले पुनर्वासको लागि दैवी प्रकोप उद्धार समितिद्वारा पाएको क्षेत्रफलमा सीमित रहने हो । मैले बिक्री गरेको क्षेत्रफलभन्दा बढी वितरण गर्ने र पाउने अधिकार न विपक्षीको दाताको हो, न विपक्षीको । बलजफ्तीपूर्ण गैरकानूनी भोगले स्वामित्व सिर्जना गर्न नसक्ने (Theory of Adverse Possession) सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट असंख्य सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ ।
मिति २०६४।०८।१२ को आदेशानुसार क-कसलाई के कति जग्गा वितरण गरिएको भनी बुझिएको प्रमाण स्वरूप मिसिल संलग्न प्रमाणले परिवारको संख्या हेरी घटीमा ०-०-३ धुर र बढीमा ०-०-१० धुरमा नबढ्ने गरी जग्गा वितरण गरिएको र मैले बिक्री गरेको कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ धुर मात्र रहेको तथ्य पनि प्रस्ट छ । मोठ स्रेस्तामा कि.नं.१८६ को क्षेत्रफल ०-१२-१८ मात्रै रहे तापनि सर्भे नक्सा ट्रेसनाप र फिल्डको नाप यथार्थमा ०-०-६ बढी नै रहेकोले मैले बिक्री गरेकोभन्दा बढ जग्गा दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आधिकारिक प्रतिनिधि कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, रौतहटसमेतलाई बुझी उक्त बढ जग्गा बिक्रेताकै हुने भनी निर्णयको आधारमा कित्ताकाट गरी म पुनरावेदकको नाममा स्रेस्ता कायम भएको
हो । मेरो जग्गा बढी हो र मैले सोको दर्ता स्रेस्ता पाउने हो भनी क्रेताले सहमति दिइसकेपछि ०-०-१० मा नबढाई घरबासको लागि घडेरी जग्गा पाउने विपक्षीको हकदैयाविहीन दाबीको आधारमा निर्णय र दर्तासमेत बदर हुने ठहर्याएको फैसला अ.बं.१८४(क), १८५, १८९ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विपरीत एवं सम्मानित सर्वोच्चबाट हर्कलाल श्रेष्ठ विरूद्ध मोहनकुमारी श्रेष्ठ (ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४८४५ पृष्ठ १७ स.ई.) लगायतका अनेकौं मुद्दामा प्रतिपादित कानूनसरहको न्यायिक सिद्धान्तको ठाडै उल्लङ्घनयुक्तसमेत रहेकोले बदरभागी छ । बिक्री गरेकोभन्दा बढी जग्गामा हक कायमको लागि दाबी गर्ने हकदैया नै नरहेको भन्ने आधारमा वादी दाबी पुग्ने ठहर्याई भएको फैसला सदर गरेको फैसला अ.बं.८२, ८६, १८४(क), १८५, १८९ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रतिकूल हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बदर गरी विपक्षीले खिचोला गरेको जग्गा मैले चलनसमेत पाउने ठहर्याई न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा प्रतिवादी घनश्याम झाको निवेदनपत्र ।
यसमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६७।०६।१८ मा भएको फैसलामा ने.का.प. २०६१ अङ्क २ नि.नं. ७३५४ पृष्ठ ३५५ र ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४८४५ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिपालना नभई उक्त नजिरको त्रुटि हुन गएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।०९।२६ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिसकुमार झाले मेरो पक्ष घनश्याम झाले मिति २०४६।०७।१६ मा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटलाई राजीनामा पारित गरिदिनु भएको कि.नं. १८६ को क्षेत्रफल ०-१२-१८ भन्दा बढी जग्गा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले वितरण गर्न सक्दैन । उक्त कि.नं.को बढ जग्गामा मेरो पक्षको नै भोग रहेको छ । उक्त जग्गा क्रेता र बिक्रेताबिच सहमति भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले लेखी पठाएबमोजिम नापी कार्यालयले गरेको कित्ताकाट निर्णय बदर गराउने हकदैया नै वादीलाई छैन । तसर्थ, हकदैयाको आधारमा फिराद दाबी खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्ने गरी भएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रशन्न कृष्ण दासले रमाकान्त झाका नाउँको २-०-१८ जग्गा मिति २०४५।८।२२ मा निजका भाइ अंशियारबिच बन्डा भर्इ छुट्याउँदा घनश्याम झालाई कि.नं.१८६ मा ०-१२-१८‚ राधेश्याम झालाई कि.नं.१८७ मा ०-१४-० रमाकान्त झालाई ०-१४-० गरी कित्ताकाट भएको हो । राधेश्याम झाले उक्त कि.नं.१८७ को जग्गामध्ये केही जग्गा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई बेचेका छन् । प्रतिवादी घनश्याम झाले कि.नं.१८६ को क्षेत्रफल ०-१२-१८ जग्गा मिति २०४६।७।१६ मा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई राजीनामा गरिदिएपछि २०६२ सालमा मात्र बढ जग्गा कित्ताकाट गरी आफ्नो नाममा कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका हुन् । उक्त जग्गा पहिलेदेखि मेरो पक्षले भोग गरी राखेको सुकुम्बासीको हैसियतले रेडक्रसबाट प्राप्त गरेका हुन् । २०६९ सालमा मेरो पक्ष दाजुभाइबिच मुद्दा चलेको अंश मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम बन्डा भएको हो । मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी बढ जग्गा प्रतिवादीको नाममा गरिदिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर हुने गरी भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य, पुनरावेदन जिकिर तथा बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी घनश्याम झाले मिति २०४६।०७।१६ मा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटलाई राजीनामा पारित गरिदिएको कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ जग्गा रेडक्रस सोसाइटी, रौतहटले वितरण गरेबमोजिम सोही मितिदेखि हामी वादी घरबास बनाई बसोबास गरी आएको र उक्त घरबासको जग्गा हामी दाजुभाइले बन्डा छुट्टाउने क्रममा ट्रायल चेकबाट ०-०-६ बढ जग्गा निस्केकोमा पछि उक्त बढ जग्गा ०-०-६ विपक्षी घनश्याम झाले कित्ताकाट गराई कि.नं.३०३ आफ्नो नाममा दर्तासमेत गराएको हुँदा उक्त कित्ताकाट दर्तासमेत बदर गरी कि.नं.३०३ को ०-०-६ जग्गासमेत कि.नं.१८६ मै समावेश गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी रहेकोमा मैले दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहट, गौरलाई कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ क्षेत्रफल मात्र बिक्री गरेको हुँदा विपक्षीले ०-०-१० जग्गा पाएकोमा निजको त्यति जग्गासम्मको हक हुने हो, त्योभन्दा बढीमा होइन, ट्रायल चेकबाट सोभन्दा बढ जग्गा देखिएकोले सो बढ जग्गा बिक्रेताको नै हुने हुँदा कित्ताकाट गरी मेरो नाममा दर्ता भएको हुँदा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू रौतहट जिल्ला अदालतबाट कित्ताकाट निर्णय बदर भई प्रतिवादीको नामको दर्तासमेत बदर भई सो बढ जग्गा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटको नामको कित्ता नं.१८६ मा नै समावेश हुने ठहर्याई फैसला भएको देखियो ।
३. सो फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सुरू फैसला सदर हुने ठहर्याई भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भनी परेको निवेदनमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको रहेछ ।
४. प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया वादीलाई नरहेको अवस्थामा त्यस्तो फिराद ग्रहण गरी वादी दाबी पुग्ने गरी भएको फैसला मिलेको छैन । साथै दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ जग्गा मात्र बिक्री गरेकोमा बढ जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम बिक्रेताको नै हुने हुँदा पुनरावेदकको नाममा कायम गरिदिएको अवस्था हो । साथै दैवी प्रकोप उद्धार समितिले परिवारको संख्या हेरी ०-०-३ देखि ०-००-१० सम्म जग्गा वितरण गरेकोमा सोभन्दा बढी जग्गा वादीले भोग गर्न पाउने अवस्था नहुँदा वादी दाबी पुग्ने ठहर्याएको फैसला उल्टी गरी फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो ।
५. उपर्युक्त पुनरावेदन जिकिरसमेतलाई दृष्टिगत गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्नेतर्फ विचार गर्दा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटबाट मत्सरी गा.वि.स. वडा नं.४ कि.नं.१८६ को जग्गामध्येबाट प्रत्यर्थीहरू जोगेन्द्रलाल कायस्थ र राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवले घरबास प्रयोजनका लागि प्राप्त गरी बसोबास गरी आएकोमा विवाद देखिँदैन । प्रत्यर्थी वादीहरू रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेको वादी राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव प्रतिवादी सतीयादेवी कायस्तसमेत भएको मिति २०५९।२।१ को दे.नं.३३१३ को अंश चलन मुद्दामा वादी प्रतिवादीहरूले घर बसोबास बनाई भोगचलन गरी आएको उक्त कि.नं.१८६ को दक्षिण-पश्चिमतर्फको ०-१-२ जग्गा यी प्रत्यर्थीहरूबिच अंशबन्डा लाग्ने ठहरी मिति २०५९।४।२७ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त अंश चलन मुद्दामा मत्सरी गा.वि.स. कार्यालयले कि.नं.१८६ को जग्गामध्ये प्रत्यर्थीहरू जोगेन्द्रलाल कायस्थको हकमा ०-०-१२ र राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको हकमा ०-०-१० जग्गामा प्रत्यर्थीहरूको घरबास भएको भनी सिफारिस गरेकोसमेत देखिन्छ । उक्त कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ जग्गा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटले वादीलाई घरबासको लागि वितरण गर्नुपूर्व मिति २०४६।७।१६ मा यी पुनरावेदक प्रतिवादी घनश्याम झाबाट राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको भन्ने
देखिन्छ । उक्त राजीनामा लिखतबाट यी पुनरावेदकले ०-१२-१८ जग्गा मात्र बिक्री गरी कि.नं.१८६ को केही जग्गा आफ्नै नाममा बाँकी नै राखेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा समुच्चा कित्ता नै बिक्री गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
६. यसरी पुनरावेदकका नाममा रहेको उक्त कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ जग्गा समुच्चा कित्ता पुनरावेदकले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटलाई बिक्री गरिसकेको र उक्त जग्गा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटले वादीहरूसमेतलाई घरबासको लागि वितरण गरी वादीहरूले घरबासको लागि भोगचलन गरेको अवस्थामा मिति २०६२।१।२६ मा यी पुनरावेदकले उक्त कि.नं.१८६ को जग्गा ट्रायल चेक गराइपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, रौतहट, गौरमा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनबमोजिम मालपोत कार्यालयले ट्रायल चेकका लागि मिति २०६२।२।५ मा नापी शाखा, रौतहट, गौरमा लेखी पठाएकोमा नापी शाखा, रौतहटले “मालपोत कार्यालय रौतहट, गौरको च.नं. ४६३ मिति २०५६।५।७ को पत्रले कि.नं.१८६ को ट्रायल चेक हुँदा ०-१२-१८ बाट ०-१३-४ (तेह्र कठ्ठा चार धुर) कायम भएको प्लट रजिस्टरबाट देखिएको” भनी मालपोत कार्यालय, रौतहटलाई च.नं.७९३ मिति २०६२।२।५ को पत्रद्वारा जवाफ पठाएको देखिन्छ ।
७. यी पुनरावेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटमा मिति २०६२।१।२२ मा दिएको निवेदनअनुसार उक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कि.नं.१८६ मा लिखतअनुसारको जग्गा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटको नाममा कायम राखी बढ हुन आएको जग्गा नियमानुसार कित्ताकाट गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय, रौतहटलाई च.नं.६२५४ मिति २०६२।०१।२२ तथा च.नं.६८६० मिति २०६२।०२।०६ को पत्र पठाएको देखिन्छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटलाई मिति २०४६।७।१६ मा राजीनामा गरिदिएको कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ जग्गा ट्रायल चेकबाट लिखतभन्दा छ धुर जग्गा बढ भएकोले सो बढ जग्गा कित्ताकाट गरी मेरो नाममा कायम गरिपाउँ भनी यी पुनरावेदकले मिति २०६२।२।२३ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा र मालपोत कार्यालय, रौतहटबाट कि.नं.१८६ लाई कित्ताकाट गरी कि.नं.३०३ क्षेत्रफल ०-०-६ यी पुनरावेदक घनश्याम झाका नाउँमा कायम गरी, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटको स्रेस्तामा कि.नं.१८६ लाई संशोधन गरी कि.नं.३०४ मा ०-१२-१८ कायम गरिदिने गरी मिति २०६२।६।१० मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णय गर्नुअगाडि दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटबाट घरबास प्रयोजनका लागि प्राप्त गरी घरबास बनाई वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेका प्रत्यर्थी वादीलाई कुनै जानकारीसम्म दिएको देखिँदैन ।
८. वादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा फिराद गर्ने हकदैया नै छैन, दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई बिक्री गरेको क्षेत्रफलभन्दा बढ जग्गा पुनरावेदकको नाममा कायम गर्ने निर्णयको लागि विपक्षी वादीलाई बुझी राख्नुपर्ने नै होइन भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा यी पुनरावेदकले बढ जग्गामा आफ्नो अधिकार हुने भनी आफ्नो नाममा कायम गरेको कि.नं.३०३ को जग्गासमेतमा वादीको घरबास रही भोगचलन रहेको भन्ने लगाउको जग्गा खिचोला मुद्दामा भएको मिति २०६५।०९।०५ को नक्साबाट समेत देखिएको छ । उक्त जग्गा वादीहरूले जबरजस्ती भोग गरेको नभई दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटबाट घरबास प्रयोजनका लागि प्राप्त गरी वर्षौंअघिदेखि घरबास बनाई बसोबास गरी आएको देखिँदा उक्त कि.नं.३०३ प्रतिवादीको नाममा कायम हुँदा वादीको घरबास नै समाप्त हुने अवस्था देखिएको र नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुराको प्रत्याभूत गरेको देखिँदा आफ्नो घरबास संरक्षणका लागि वादीहरूले आवश्यक मुद्दा गर्न सक्नै नै देखियो । अतः उक्त कि.नं.३०३ प्रतिवादीको नाममा कायम हुने निर्णय गर्दा वादीलाई बुझ्न नपर्ने तथा वादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा फिराद गर्ने हकदैया नै नहुने भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा ने.का.प. २०६१, अङ्क २, नि.नं. ७३५४, पृष्ठ ३५५ र ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४८४५ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिपालना नभई उक्त नजिरको त्रुटि हुन गएको भनी आधार लिएको देखियो । निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको पुनरावेदक हर्कलाल श्रेष्ठ विरूद्ध मोहनकुमारी श्रेष्ठ भएको जग्गा खिचोला मुद्दा (ने.का.प. २०५१, अङ्क १, नि.नं. ४८४५) को तथ्य अध्ययन गर्दा सो मुद्दामा वादीले कि.नं.१६८९ को ०-१२-१-३ पूरै घडेरी जग्गा मिति २०३६।१।१६ मा पोखरा नगर योजनाबाट खरिद गर्दा मोहडातर्फ ६ मिटर जग्गा भएकोमा पश्चिम साँधका विपक्षीले मेरो ६० से.मि. भित्र पारी जग खन्न किल्ला ठोक्न लागेकोले खिचोला मेटाइपाउँ भन्ने फिराद दाबी भएकोमा वादीको राजीनामाको मोहडा ६ मिटर छैन, ५ मिटर छ । विपक्षीको जग्गा मैले घुसाएको छैन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भई वादी प्रतिवादीबिच मूल रूपमा मोहडाको विवाद भएकोमा दाता पोखरा नगर योजना कार्यान्वयनको पत्रबाट वादीलाई कि.नं.१६८९ को उत्तर मोहडा ६ मिटर भएको जग्गा पारित गरिदिएको भन्ने देखिएको र सर्भे नक्सा कित्तामा नै वादीको कित्ता नं.१६८९ मा मोहडा ६ मिटर कायम भएको र ट्रायल चेकबाट पनि मोहडा ६ मिटर देखिएको भन्नेसमेत आधारमा यस सम्मानित अदालतबाट वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्याएको देखिन्छ ।
१०. तर प्रस्तुत मुद्दा जग्गाको भौतिक खिचोलासम्बन्धी विवाद नभई पुनरावेदक प्रतिवादीले कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ को समुच्चा कित्ता जग्गा नै मिति २०४६।७।१६ मा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटलाई राजीनामा पारित गरेर दिएको र कि.नं.१८६ को जग्गामा आफ्नो हक स्वामित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा निजले मिति २०६२।१।२६ मा उक्त कि.नं.१८६ ट्रायल चेक गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र निजको ट्रायल चेकको लागि निवेदन परेपछि मालपोत कार्यालय, रौतहटले कि.नं.१८६ को क्षेत्रफल ०-१२-१८ को ट्रायल चेक गरी पठाइदिनु भनी मिति २०६२।२।५ मा नापी शाखा, गौरलाई पत्र पठाएकोमा सोही मितिमा नापी शाखाले तत् सम्बन्धमा गा.वि.स. मत्सरी वडा नं. ४ कि.नं.१८६ को ज.वि. ०-१२-१८ लाई मालपोत कार्यालय, गौरको च.नं.४६३ मिति २०५६।५।७ को पत्रले ट्रायल चेक हुँदा ०-१२-१८ बाट ०-१३-४ (तेह्र कठ्ठा चार धुर) कायम भएको प्लट रजिस्टर्डबाट देखिएको बेहोरा अनुरोध छ भनी मालपोत कार्यालय, रौतहट, गौरलाई पत्र पठाएको प्रमाण स्वरूप पेस भइरहेको मालपोत कार्यालय, रौतहट, गौरको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीले समुच्चा कित्ता जग्गा नै २०४६ सालमा नै राजीनामा गरेर दिइसकेकोमा पछि ट्रायल चेकबाट ०-०-६ जग्गा बढी देखिएपछि आफूले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटलाई राजीनामा गरिदिएको कि.नं.१८६ को ०-१२-१८ जग्गा लिखतभन्दा ६ धुर जग्गा बढ भएकोले सो बढ जग्गा कित्ताकाट गरी आफ्नो नाउँमा कायम हुनुपर्ने भनी मिति २०६२।२।२३ मा मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनको आधारमा कि.नं.१८६ लाई कित्ताकाट गरी कि.नं.३०३ क्षेत्रफल ०-०-६ यी पुनरावेदक प्रतिवादी घनश्याम झाको नाउँमा कायम गरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटको स्रेस्तामा कि.नं.१८६ लाई संशोधन गरी कि.नं.३०४ मा ०-१२-१८ कायम गरिदिने भनी मिति २०६२।६।१० मा मालपोत कार्यालय, रौतहटबाट निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट भएको उक्त कित्ताकाट निर्णयसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी वादीको फिराद दाबी भएको, दाबीबमोजिम कित्ताकाट निर्णय बदर भई प्रतिवादीको नामको दर्तासमेत बदर भई बढ जग्गा दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटको नाममा कि.नं.१८६ को जग्गामा समावेश हुने गरी सुरू रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सदर गरेको पाइन्छ । यसरी उक्त मुद्दा (ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४८४५) को र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य नै फरक देखिएकोले उक्त मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था देखिएन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६०।६।१८ मा भएको फैसलामा ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४८४५ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिपालना नभएको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
११. अब मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको पुनरावेदक वादी वाणिक राज पाण्डे विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी नन्दकुमार श्रेष्ठ भएको हक कायम मुद्दा (ने.का.प. २०६१, अङ्क २, नि.नं. ७३५४) मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गरौं । उक्त मुद्दाको तथ्य हेर्दा जग्गा नाप जाँच हुँदा कायम भएको मेरो कि.नं.६१० को ८-१५-१-३ जग्गामध्ये ६-१०-१ जग्गा मात्र विपक्षीलाई मिति २०५३।१०।२० मा पारित गरिदिएकोले राजीनामा दिएबाहेकको बाँकी २-१-०-३ जग्गाको हक कायम गरी चलन चलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी भएकोमा विपक्षीबाट कि.नं.६१० पूरै जग्गा खरिद गरेको हुँदा उक्त कित्ता ट्रायल चेक हुँदा बढी हुन आएको जग्गा विपक्षीको नहुने हुँदा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा सो जग्गा राजीनामा गर्नुभन्दा अगाडि नै नापी भई मिति २०३९।१।२५ मा तयार भएको फिल्डबुकमा ८-१५-१-३ जग्गा रहेको देखिँदा कि.नं.६१० मा ८-१५-१-३ क्षेत्रफल कायम भई जग्गा नापी भएकोमा विवाद नदेखिएको, नापीबाट ८-१५-१-३ क्षेत्रफल कायम भएकोमा सोअनुसारको जग्गा दर्ता भई जग्गाधनीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको नभई ६-१४-०-१ मात्र दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएकोले वादीले पाएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको जग्गा नै बिक्री गरेको अवस्थामा नापीमा सोभन्दा बढी कायम भई दर्ता बाँकी जग्गा पनि खरिद कर्ताको नै कायम हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । कि.नं.६१० मा ८-१५-१-३ वादी वाणिक राज पाण्डेको नाउँमा नापी भएको जग्गा दर्ता हुँदा पूरै जग्गा दर्ता नभई कि.नं.६१० मा ६-१४-०-१ मात्र दर्ता भई बाँकी जग्गा २-१-१-२ दर्ता बाँकी भइरहेको सो दर्ता बाँकी जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर्छ भनी अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ ।
१२. यसरी प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिँदा आधार लिएको नि.नं.७३५४ को मुद्दामा वादीको दाताले कि.नं.६१० को जग्गा प्रतिवादीलाई राजीनामा गर्नुअघि नै नापी भएको र नापी हुँदा उक्त जग्गामा क्षेत्रफल ८-१५-१-३ कायम भएकोमा उक्त पूरै क्षेत्रफल दर्ता नभई ६-१४-०-१ मात्र दर्ता भई प्रमाणपुर्जा पाएको र सो प्राप्त प्रमाणपुर्जाअनुसारको ६-१४-०-१ जग्गा नै प्रतिवादीलाई राजीनामा गरी दिएकोले राजीनामा पूर्व नापी भई दर्ता बाँकी क्षेत्रफल २-१-१-२ मा दाता वादीको हक कायम हुने ठहर्याएको देखिन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा नापी हुँदा कायम भएको क्षेत्रफलअनुसारको सबै जग्गा दर्ता नभई केही क्षेत्रफल दर्ता हुन बाँकी रहेको अवस्था नभएको, प्रतिवादीले आफ्नो हक दर्ता रहेको ससीम जग्गा नै राजीनामा गरिदिएको र राजीनामा गरिसकेको जग्गा पछि ट्रायल चेक गराई बढ जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको देखिँदा निस्सा प्रदान गरिँदा आधार लिइएको उपर्युक्त कानूनी सिद्धान्त पनि प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।
१३. एकपटक ससीम कित्ता जग्गा राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गरी आफ्नो हक स्वामित्व नै समाप्त भइसकेको जग्गा ट्रायल चेक गराउन निवेदन दिने अधिकार नै दातामा नरहने हुँदा दाताले ट्रायल चेकका लागि निवेदन दिई सो कित्ताको जग्गामध्ये बढ जग्गामा बेचबिखन गर्ने दाताको नै हक स्वामित्व रहिरहन्छ भन्नु स्वामित्वको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । कुनै जग्गा राजीनामाद्वारा हक हस्तान्तरण गर्नु भनेको बिक्रेताको उक्त जग्गामाथिको स्वामित्व समाप्त हुनु र क्रेतालाई उक्त जग्गामाथिको स्वामित्व प्राप्त हुनु
हो । कुनै जग्गाको स्वामित्व प्राप्त भएपछि स्वामित्ववालाले त्यो जग्गा कानूनबमोजिम उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न, जग्गाको व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न, जग्गामा कुनै कारोबार गर्न वा उक्त जग्गा परित्यागसमेत गर्न सक्ने सक्षमता राख्दछ । यी पुनरावेदकले जिकिर लिएजस्तो एकपटक आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको ससिम कित्ता जग्गा बिक्री गरिसकेपछि पनि उक्त कित्ताको बढ जग्गामा बिक्रेताको नै अधिकार हुन्छ भनी बिक्री गरेको वर्षौंवर्षसम्म दाबी गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने यसले क्रेताको उक्त जग्गामाथिको अधिकारमा समेत सदैव अन्योलताको स्थिति कायम रहिरहने अवस्था हुन्छ । तसर्थ, यी पुनरावेदकले आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.१८६ ससीम कित्ता नै मिति २०४६।७।१६ मा राजीनामा लिखत पारित गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसकेको र उक्त लिखत कायम नै रहेकोमा अवस्थामा सो कि.नं.१८६ राजीनामा गरिदिएको १६ वर्षपछिसम्म बढ जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिने हकदैया रहिरहन्छ भन्नु न्यायसङ्गत तथा कानूनसङ्गत नदेखिँदा पुनरावेदकलाई हक अधिकार नै नभएको बढ जग्गा कित्ताकाट गरी पुनरावेदकको नाममा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी बढ जग्गा खरिदकर्ता दैवी प्रकोप उद्धार समितिको नामको कि.नं.१८६ मा समावेश हुने ठहर गरी भएको सुरू फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
१४. अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार र कारणसमेतबाट वादी दाबीबमोजिमको कित्ताकाट निर्णय बदर भई प्रतिवादीको नामको दर्तासमेत बदर भई सो बढ जग्गा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, रौतहटको नामको कि.नं.१८६ को जग्गामा समावेश हुने ठहर्याएको सुरू रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०३।१६ को फैसला सदर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६७।६।१८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने
ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न
सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत : भगवती शर्मा ढुङ्गाना
इति संवत् २०७८ साल फागुन ३ गते रोज ३ शुभम् ।