निर्णय नं. ४४४६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४४६    ने.का.प. २०४८      अङ्क १२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. २०८३

आदेश भएको मिति: २०४८।१२।२४।३ मा

निवेदक      : का.न.पा. वार्ड नं. ५ बस्ने तेजप्रसाद पोखरेल

विरुद्ध

विपक्षी : संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनु भइसकेपछि बहाल छुटिसकेको र पुनर्नियुक्त नभएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   धारा १३० को उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकाय (सर्वोच्च अदालत) मा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरु (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु) भनी उल्लेख गरी दुवै सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरु कायम रहेका निवेदकले मानेपछि संविधान लागू हुनु भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई धारा ८७ को उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानी गणना गर्ने व्यवस्था नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर विरोधाभास भई मिल्दो नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री सानुबाबु पोखरेल

आदेश

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    संवैधानिक परिषद्को सिफारिश अनुसार २०४८।४।२३ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ बमोजिम नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने २०४८।४।२२ को नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित सूचनाबाट औपचारिक जानकारी हुन आएको र प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भई संवैधानिक प्रश्नको निरुपण हुनु पर्ने भएको हुनाले वर्तमान संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा विपक्षीहरुले विश्वनाथ उपाध्यायलाई नियुक्ति गरी असंवैधानिक काम गरेकोले सो नियुक्ति बदर गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ भन्ने धारा ८७(२) मा उल्लेख भएको छ । यो संविधान बमोजिम कायम रहेको संवैधानिक नियम (सर्वोच्च (साविक पेज नं. ९००) अदालत) मा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरु (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महीना (२०४८।४।२२) भित्र पुनर्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नो पद (न्यायाधीश) मा बहाल रहने छैनन भन्ने धारा १३०(१) मा उल्लेख भएको छ । यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत विश्वनाथ उपाध्याय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत हुनु हुन्थ्यो । यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महीना (२०४८।४।२२) भित्र धारा १३०(१) बमोजिम विश्वनाथ उपाध्याय पुनर्नियुक्त हुन सक्नु भएको छैन । उक्त धारा १३० ले तोकेको अवधिभित्र विश्वनाथ उपाध्यायको पुनर्नियुक्त हुन नसकेपछि सोही मिति २०४८।४।२३ गतेदेखि विश्वनाथ उपाध्यायको बहाल छुटी स्वतः पद मुक्त भई सक्नु भएको कुरा स्पष्ट छ । उदाहरणको लागि धनेन्द्रबहादुर सिंह र बब्बरप्रसाद सिंहज्यूहरुलाई लिन सकिनेछ । संविधान लागूहुनु भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई धारा ८७(२) को प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानी गणनागरिने प्रावधान संविधानमा नभएको हुँदा विश्वनाथ उपाध्यायको हैसियत धारा ८७(१३) अनुसार सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको मात्र हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने प्रावधान धारा ८७(२) मा नभएको हुनाले विपक्षीहरुले गरे गराएको विश्वनाथ उपाध्यायको नियुक्त धारा ८७(२) तथा ८७(१३) एवं १३०(१) को विपरीत असंवैधानिक हुँदा सरासर बदरभागी छ । अतः सो नियुक्ति बदर गरी संविधानको परिपालना संरक्षण एवं कार्यान्वयन गरी पाउँ । उपरोक्त उल्लेखित संवैधानिक कारण र आधारबाट विपक्षीहरुले गरे गराएको नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाही धारा ८७(२) र धारा १३०(१) को विपरीत भई गैरसंवैधानिक हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन अन्तिम निर्णय नभएसम्म विपक्षी विश्वनाथ उपाध्यायले नेपालको प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्नु नराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सानुबाबु पोखरेलले रिटनिवेदन मांग बमोजिम गरीपाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

४.    यसमा निवेदकले यो रिटनिवेदनपत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ । यो रिटनिवेदनपत्रका साथ एकै मितिमा दर्ता भएका आज यसै इजलासमा अन्य रि.नं. २०८४, रि.नं. २०८५ रि.नं. २०८६, रि.नं. २०८७ समेत ४ वटा रिटनिवेदनपत्रहरु पेश भएका छन् । यी रिटनिवेदनपत्रहरुमा पनि यिनै निवेदकले यस अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरु पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा अतिरिक्त न्यायाधीशहरु, र यस अदालतका रजिष्ट्रार, डेपुटी रजिष्ट्रार समेतको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएर विवाद खडा गर्ने प्रयत्न गर्नु भएको छ । यी सबै नियुक्तिहरुलाई बदर गर्ने गराउने कार्यमा सरोकार निहित छ भन्न निवेदक आउनु भएको छ । यस कारण यस प्रसंगमा निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत प्रस्तुत गर्नु खोज्नु भएको यो विषय वास्तवमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो त ? भन्ने प्रश्न यहाँ प्रासंगिक हुन आएकोले यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम मैले केही लेख्न चाहेको छु ।

५.    निवेदकले माथि उल्लेखित नियुक्तिहरुको सम्बन्धमा उठाउनु भएका संवैधानिक प्रश्न निवेदक स्वयंले बाहेक सार्वजनिक रुपमा पनि उठेको छ भनी भन्न वा देखाउन सक्नु भएको छैन । यस प्रश्नमा निवेदकले आफ्नो सरोकारलाई नै सार्वजनिक सरोकार भन्न खोज्नु भएको (साविक पेज नं. ९०१) छ । यो रिटनिवेदनपत्र र साथै प्रस्तुत गरिएका उक्त चार रिटनिवेदन पत्रहरु समष्टि रुपमा हेरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश यस अदालतबाट जारी गरिने हो भने, परिणाम स्वरुप नेपाल अधिराज्यको न्यायाधीशको र सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था नै सून्यमा पुग्ने स्थिति हुन जान्छ । शुन्यमा पुग्ने स्थिति भन्नुको तात्पर्य न्यायिक वातावरण धमिल्याउनु, अराजकतालाई निम्त्याउनु र सर्व साधारण जनतालाई रनभुल्लमा पार्नु हो । यस स्थितिमा यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपालको न्याय व्यवस्थालाई यसरी शुन्यको स्थितिमा पुर्‍याउने कार्य के सार्वजनिक हित वा स्वार्थको लागि अनुकूल हुन्छ ? यस अदालतबाट प्रमाणपत्र पाई कानुन व्यवसायीको पेशा गर्ने निवेदक स्वयंको पनि हित वा स्वार्थ न्यायपालिकामा अव्यवस्था उत्पन्न गरेर पुरा हुन सक्छ ? के संविधानले यस्तै अवाञ्छित कुरालाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिने मनसायले उक्त संवैधानिक प्रावधान गरेको हो त ? यी यस्ता प्रश्नहरु हुन जुन निवेदकले यो रिटनिवेदन साथै पेश भएका अन्य चार रिटनिवेदनपत्रहरु यस अदालतमा दर्ता गर्नु भन्दा पहिले एक दत्तचित्त भई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्ने थियो । काननु व्यवसायीको काम केवल झगडियाको हित र स्वार्थको निम्ति अदालतमा बहस पैरवी गर्नुमात्र होइन अपितु कानुन व्यवसायी Court Officer पनि भएको नाताले न्याय सम्पादन जस्तो पवित्र कार्यमा अदालतलाई सहयोग पुर्‍याउनु पनि हो । अदालतको गरिमा तथा मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने कार्य र न्याय सम्पादनमा कुनै एक पक्षको मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँ न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश र त्यसमा सघाउने कानुनी व्यवसायीको कडा परिश्रम, अध्ययन, साधना र उच्च मानबोचित गुणहरुको अनिवार्यता हुन्छ जो वार र इजलासको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने भन्ने निवेदकले भुल्नु हुने कुरा होइन । कतै काम नपाएको वेकार व्यक्ति जस्तो व्यवहार गरेर अवाञ्छनीय रुपमा आफ्नो प्रचारको लागि भाड भैलो मचाउन र अदालतको श्रम, साधन, र धैर्यको लाभ उठाउन खोज्नु कानुन व्यवसायीको लागि शोभनीय हुँदैन । निवेदकले यस्ता निवेदनपत्रहरु दिने कार्य सार्वजनिक हित वा स्वर्थको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले असल नियतले दिएको हो भन्न सकिने कुनै आधार छैन निवेदकले उठाउनु खोज्नु भएको संवैधानिक प्रश्न देशको संविधान कानुन र तर्क इत्यादि कुनै कुराबाट समर्थित हुँदैन । यस स्थितिमा यो निवेदनपत्र खारेज गर्ने हेतुनिवेदकको नियति नै पर्याप्त छ तापनि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा विवाद उठाउने प्रयास गरिएको र सो नियुक्ति असंवैधानिक छ भनेर पत्र पत्रिकामा प्रचार गराउने कार्य समेत गरे भएकोले निवेदकले उठाउनु भएको प्रश्नहरुको समाधान गरेर यस विषयमा जनसाधारणमा पर्न सक्ने भ्रमलाई निवारण गर्न मैले उपयुक्त ठानेको छु ।

६.    सर्वप्रथम निवेदकले दिएको रिटनिवेदनको प्रकरण १ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा विपक्षीहरुले विश्वनाथ उपाध्यायलाई नियुक्ति गरी असंवैधानिक काम गरेकोले सो नियुक्ति बदर गरी पाउँ भनी उल्लेख गरेको सन्दर्भमा विपक्षीहरुले प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्ने नभई संवैधानिक परिषद्को सदस्य कै हैसियतले सो पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम सिफारिश गर्ने हो र सो सिफारिशमा धारा ८७ को उपधारा (१) बमोजिम श्री ५ बाट नियुक्ति गरिबक्सने कुरा निवेदक जस्तो विद्वान प्रबुद्ध तथा चेतनशील व्यक्तिलाई थाहा जानकारी नहुनु हास्यास्पद तथा खेदपूर्ण हुन आउँछ । निवेदकले बनाएको विपक्षीहरुको अतिरिक्त संवैधानिक परिषद्‌मा अन्य सदस्यहरु पनि भएको निजहरुलाई पनि विपक्षीको दर्जामा दर्न सक्नु पर्ने सो दर्न सक्नु भएको छैन ।

७.    जहाँसम्म रिटनिवेदनको प्रकरण २ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि नौ महीना (२०४८।४।२२) भित्र धारा १३० को उपधारा (१) बमोजिम विश्वनाथ उपाध्याय पुनः नियुक्त हुन सक्नु भएको छैन भन्ने प्रश्न छ, निवेदकले सो संविधान (साविक पेज नं. ९०२) बमोजिम सर्वोच्च अदालत र सो अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु कायम रहेको कुरालाई स्वीकारेकै छ । यस स्वीकारोक्ति तथ्यलाई र धारा १३० को उपधारा (१) मा यो संविधान बमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरु यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महीना भित्र पुन–र्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन् भन्ने प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी विचार गर्दा निवेदकले सम्माननीय विश्वनाथ उपाध्याय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मिति २०४८।४।२२ को रात १२ बजेसम्म बहाल रहनुभएको तथ्यलाई मान्नु भएको छ भने सो रात १२ बजे पछि एक पला भित्रै, २०४८।४।२३ गते प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनु भइसकेपछि बहाल टुटिसकेको र पुनर्नियुक्त नभएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने देखिँदैन ।

८.    धारा १३० को उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकाय (सर्वोच्च अदालत) मा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरु (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु) भनी उल्लेख गरी दुवै सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरु कायम रहेका निवेदकले माने पछि संविधान लागू हुनु भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई धारा ८७ को उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानी गणना गर्ने व्यवस्था नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर विरोधाभास भई मिल्दो देखिएन । यसै परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने योग्यताको निर्धारण के कसो रहेछ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को अध्ययन गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ भनी धारा ८७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट धारा ८७ को उपधारा (५) बमोजिम ६५ वर्ष उमेरको हद पुगी नसकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको कुनै पनि व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश पदमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा धारा ८७ को उपधारा (१) बमोजिम श्री ५ बाट नियुक्त हुन सकिने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । यसै प्रावधानबाट माथि उल्लेखित योग्यताको आधारमा सम्माननीय विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुनु भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशको पदको हकमा धारा १३० को उपधारा (१) पनि प्रासंगिक छैन ।

९.    प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकारी श्री ५ होइबक्सेको र श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा र संवैधानिक परिषद्ले के कस्तो सिफारिश चढाएको छ भन्ने प्रश्न उठाइने र उठाउन पाइने छैन भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३१ र धारा ३५ को उपधारा (६) मा क्रमशः व्यवस्थाहरु भएको कारणहरु समेतबाट निवेदकको मांग बमोजिमको धारा ८७ को उपधारा (२) र धारा १३० को उपधारा (१) बमोजिमको विपरीत सम्माननिय विश्वनाथ उपाध्यायको नियुक्ति भए गरेको नभई संवैधानिक तवरबाटै भए गरेको भई कुनै संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्न पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा निवेदकको निवेदनमा कुनै सार समेत नदेखिएको अवस्थामा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ समेत लिन नपरी रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

                        न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४८ साल चैत्र २४ गते रोज ३ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ९०३)