निर्णय नं. १०८५७ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७६।१२।२
रिट नं. ०७५-WO-०८१९
विषय : परमादेश
रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता विनोदकुमार उपाध्यायसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
जुन ऐनमा संशोधन, खारेज, थपघट गर्नुपर्ने हो सोही ऐनमा नै गरिँदा तर्कसङ्गत, उपयुक्त र स्वाभाविक हुन्छ । एउटा ऐनको संशोधन सोही ऐनबाट नगरी अरू ऐनबाट गर्दा असहजता र जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ तर त्यसको अर्थ त्यो असंवैधानिक नै भएको मान्नु तर्कसङ्गत नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
सामान्यतया जुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो सोको लागि संशोधन विधेयक तयार गरी संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल गरी गराई, आवश्यकतानुसार सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी ऐन संशोधनको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.८)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विनोदकुमार उपाध्याय
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४४, अङ्क २, नि.नं.३००७
ने.का.प.२०५०, अङ्क ७, नि.नं.२०५०
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आर्थिक ऐन, २०७२
भन्सार ऐन, २०६४
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
नेपालको संविधानबमोजिम ऐन कानून तर्जुमा गर्दा कानूनमा तोकिएको विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार ऐन, २०६४ को कुनै पनि दफामा आर्थिक ऐनले भन्सार ऐनलाई संशोधन एकीकरण गर्न सक्ने प्रावधान छैन । तर विभिन्न आर्थिक वर्षमा साल बसालीको आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा संशोधन गरिँदै आइरहेको
देखिन्छ । यसै क्रममा आर्थिक ऐन, २०७२ ले भन्सार ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी दफा ६१क. थप गरी "भन्सार अधिकृतले दफा २२ बमोजिम गरेको मालवस्तुको वर्गीकरणउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले तिस दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ" भन्नेलगायतका व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी आर्थिक ऐनभित्र भन्सार ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत राखी पेस गर्दा अन्य विधेयकका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने संविधान र संसद्का नियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नहुने देखिएकोले सो कार्य संविधानको मर्मअनुरूप भएन । तसर्थ, आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा थप गरिएको दफा ६१क. लगायतका व्यवस्था असंवैधानिक भएकोले आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा थप गर्ने वा संशोधन गर्नेलगायतका कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिषेध परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको आधार र कारण नदेखिएकोले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गर्दा छिटो कारबाही हुन उपयुक्त हुने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गर्नु भनी मिति २०७५।११।१४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६१क. बमोजिम महानिर्देशकले गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय अन्तिम हुने नभई सो निर्णयउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निरूपणका लागि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था ऐ. ऐनको दफा ६२ को उपदफा (५) मा रहेको छ । भन्सार अधिकृतले मालवस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्ने विकल्प छनोट नगरी न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सोझै राजस्व न्यायाधिकरणमा नै पुनरावेदन दिन चाहेमा सोसमेत गर्न सक्ने सोही ऐनको दफा ६२ को उपदफा (१) ले गरेको छ । अत: भन्सार ऐनको दफा ६१क प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत नभई भन्सार कार्यालयका सेवाग्राहीहरूको हितमा निजहरूलाई पुनरावलोकनका सम्बन्धमा बढी विकल्प छनोट गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्को के-कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारको हनन भएको हो ? सो स्पष्ट गर्न सक्नुभएको छैन । साथै, सालबसाली आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐनलगायतका ऐनमा सरकारले आवश्यकताको आधारमा महसुल निर्धारण एवं संशोधन गरी आफ्नो बजेट लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नेपालको संविधानबमोजिम गरेको काम संविधानअनुकूल रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा (१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तदनुरूप नै हुने गरी आर्थिक ऐनले सम्बोधन गरेको कार्य संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम नै भएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय संसद्को तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
भन्सार ऐन, २०६४ भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी आर्थिक प्रणालीमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आएको हो । सालबसाली आउने आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनको कुनै सम्बन्ध छैन भन्न मिल्दैन । दुवै ऐन विधायिकाले विधिसम्मत रूपमा नै पारित गरेको
हो । एक ऐनले अर्को ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन । आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा थप भएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी निवेदकले कतै दाबी लिन सकेको देखिन्न । संविधानसँग नबाझिएको अर्थात् संविधानअनुकूलको कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक भयो भन्ने निवेदन जिकिर नै असंवैधानिक छ । कुनै कानून अर्को कानूनबाट संशोधन वा थप भएकाले मात्र असंवैधानिक भन्न मिल्ने हुँदैन । साथै मुलुकमा के कस्तो नयाँ कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको विषय भएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि होइन । बिना आधार, कारण दायर भएको औचित्यहीन रिट प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विनोदकुमार उपाध्यायले भन्सार ऐन, २०६४ को कुनै पनि दफामा आर्थिक ऐनले भन्सार ऐनलाई संशोधन एकीकरण गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरेको देखिँदैन । तर आर्थिक ऐन, २०७२ ले भन्सार ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी दफा ६१क. थप गरेको अवस्था छ । साथै आर्थिक ऐन, २०७२ बाहेक सालबसाली आउने अन्य आर्थिक ऐनसमेतले भन्सार ऐनमा विभिन्न संशोधन गर्दै आइरहेको देखिन्छ । आर्थिक ऐनभित्र भन्सार ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत राखी पेस गर्दा अन्य विधेयकका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने संविधान र संसद्का नियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नहुने देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक ऐन, २०७२ बाट भन्सार ऐन, २०६४ मा थप गरिएको दफा ६१क. लगायतका व्यवस्था असंवैधानिक भएको देखिँदा बदर गरी आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा थप गर्ने वा संशोधन गर्नेलगायतका कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिषेध परमादेशसमेतका आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा ११५(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने उठाइने छैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । भन्सार ऐनमा कानूनबमोजिम संशोधन गरी थप घट गरिएको अवस्था छ । यसरी कानूनबमोजिम भन्सार ऐनमा गरिएको संशोधन के कुन आधारमा असंवैधानिक भयो तथा सो संशोधनबाट निवेदकलगायतका आम नेपाली नागरिकलाई के कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा निवेदन बेहोरामा उल्लेख रहेको पाइँदैन । तसर्थ, मागदाबी नै स्पष्ट नरहेको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नदेखिँदा खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरू समावेश रहेकोले सोही प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छः-
१. कुनै ऐनलाई संशोधन गर्दा सोही ऐनलाई नै संशोधन गरेर मात्र गर्नुपर्दछ वा अन्य नेपाल कानूनहरू वा आर्थिक ऐनबाट पनि संशोधन गर्न सकिन्छ ?
२. भन्सार ऐनमा रहेको प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं संविधान प्रतिकूल रहे वा नरहेको ?
३. रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले जिकिर लिएको आर्थिक ऐनले भन्सार ऐनलगायत अन्य ऐनमा संशोधन गर्न नपाउनेमा आर्थिक ऐन, २०७२ ले भन्सार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेको हुँदा उक्त कार्य गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक भएको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा भन्सार ऐन, २०६४ विधायिकाले निर्माण गरेको कानून
हो । यसैगरी आर्थिक ऐन, २०७२ पनि विधायिकाले नै बनाएको कानून भएको तथा उक्त आर्थिक ऐन सालबसाली सरकारको कर, राजस्वको विषयलाई निर्धारण गर्ने एवं व्यवस्थित गर्ने कानून हो भन्न
सकिन्छ । “No taxation without representation” भन्ने करसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार सरकारले कर लगाउनुअगाडि जनताका प्रतिनिधिहरूबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११५ मा समेत सोही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संवैधानिक प्रत्याभूतिले सरकारले जथाभावी रूपमा कर लगाउन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । उक्त सारभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयन के कसरी हुने
हो ? यस सम्बन्धमा संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भएको पाइँदैन । एउटै कानूनले सबै करसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो वा सबै विषयगत ऐनहरूमा करसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था राख्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा विविधता रहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा करका प्रकार अनुसार छुट्टाछुट्टै विषयगत ऐनहरू रहेको देखिन्छ भने अन्य कतिपय ऐनहरूमा पनि करसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । एकीकृत वा छुट्टाछुट्टै ऐन जे भए पनि करसम्बन्धी कानून विधायिका निर्मित ऐनद्वारा नै नियमित भएको देखिन्छ ।
३. विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले व्यवस्था गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थालाई जुन ऐनमा उक्त व्यवस्था छ सोही ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत मात्र संशोधन गर्न पर्ने हो वा अन्य विधेयकमार्फत पनि संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्छ वा सक्दैन भनी हाम्रो अभ्यासलाई हेर्दा हामीकहाँ दुवै अभ्यास रहेको देखिन्छ । कुनै ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न सोही ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस गरेर पनि गर्ने गरेको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा विभिन्न ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई एकमुष्ट रूपमा एउटै ऐन जारी गरेर पनि संशोधन, खारेज र परिमार्जन गरेको देखिन्छ । जस्तो उदाहरणको लागि मुलुकी ऐन, २०२० लाई केही नेपाल कानून खारेज गर्ने ऐन, २०४७; अदालती कारबाहीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७; केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८; बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८; केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५; पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५; दण्ड सजायसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५; करार ऐन, २०५६; अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८; लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ लगायतका कानूनले संशोधन, खारेज गरेको
देखिन्छ । यसैगरी कोर्ट फी ऐन, २०१७ मा न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३; केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३; अदालती कारबाहीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०४७ आदि ऐनहरूले संशोधन गरेको देखिन्छ । यस्तै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ लाई दण्ड सजायसम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन गर्ने) ऐन, २०५५; अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८; केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ लगायतका ऐनहरूले संशोधन गरेको देखिन्छ ।
४. देशमा के कस्तो नयाँ कानून बनाउने वा भइरहेको कानूननमा के कस्ता कति संशोधन, परिमार्जन, थपघट, खारेज गर्ने भन्ने विषय नि:सन्देह विधायिकी बुद्धिमता एवं क्षेत्राधिकार (legislative wisdom or exclusive legislative competence) को विषय भए पनि सामान्यतया जुन ऐनमा संशोधन, खारेज, थपघट गर्नुपर्ने हो सोही ऐनमा नै गरिँदा तर्कसङ्गत, उपयुक्त र स्वाभाविक हुन्छ । निश्चय पनि एउटा ऐनको संशोधन सोही ऐनबाट नगरी अरू ऐनबाट गर्दा असहजता र जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ तर त्यसको अर्थ त्यो असंवैधानिक नै भएको मान्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । विभिन्न किसिमका ऐनका प्रावधानहरूलाई सम्बन्धित ऐनमा संशोधन नगरी कतिपय अवस्थामा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन तथा अन्य ऐनहरूबाट थपघट, खारेज, संशोधन गरी आएको विधायिकी अभ्यास, परम्परा पनि हामीहरूले आत्मसात् गर्दै नगरेको भने होइन । आर्थिक ऐनले भन्सार ऐन, २०६४ मा दफा ६१क. थप गरेको विषयवस्तु संविधानसँग बाझिएको वा प्रतिकूल रहेको भनी निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको कुनै महत्त्व नै छैन भन्ने होइन । केवल निवेदकले लिएको मागदाबीसम्म संवैधानिकता परीक्षणको कसिमा असंवैधानिक तथा संविधान प्रतिकूल नरहेकोसम्म देखिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११५ मा "कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउने र उठाउने छैन" भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । सालबसाली आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐनलगायतका ऐनमा संशोधन गरी महसुल निर्धारण गर्ने कार्यलाई उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल रहेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।
५. भन्सार ऐनमा आर्थिक ऐनले गरेको संशोधन संविधान प्रतिकूल हुनको लागि संविधानले दिएको सीमा नाघेर वा संविधानसँग बाझिने गरी जारी गरिएको हुनुपर्छ । विधायिका निर्मित कानून नबनाई सरकारले आफूखुसी कर लगाएमा वा असमान हुने गरी कानूनको व्यवस्था लागु गरेको भएमा त्यस्तो कानून वा व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गरी असंवैधानिक घोषित गर्न सक्ने नै देखिन्छ । तर निवेदकले जिकिर लिए जस्तो आर्थिक ऐन, २०७२ ले गरेको भन्सार ऐनको संशोधनको व्यवस्था विधायिकाबाट निर्मित कानून नै भएकाले उक्त व्यवस्था असंवैधानिक
देखिएन ।
६. अब दोस्रो प्रश्न, भन्सार ऐनमा रहेको प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रहे वा नरहेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६२(५) ले दफा ६१क.बमोजिम महानिर्देशकले गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय अन्तिम हुने नभई सो निर्णयउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निरूपणका लागि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै ऐ.ऐनको दफा ६२(१) मा सोझै राजस्व न्यायाधिकरणमा नै पुनरावेदन दिन चाहेमा सोसमेत गर्न सकिने प्रावधान रहेको पाइन्छ । यसप्रकार भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६१क. बमोजिमको प्रावधानले सेवाग्राहीहरूको हितमा निजहरूलाई पुनरावलोकनका लागि बढी विकल्प छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६१क. समेतका प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था आयकर ऐनमा समेत रहेको र आयकर ऐन, २०३१ अनुसार यस प्रकारको प्रसङ्ग पटकपटक उठी यस अदालतबाट रामकृष्ण उपाध्याय विरूद्ध मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत भएको ने.का.प. २०४४, नि.नं. ३००७, अङ्क २ को संयुक्त इजलासबाट र राधेश्याम सिंघानीया विरूद्ध पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटासमेत भएको ने.का.प. २०५०, नि.नं. ४७६५, अङ्क ७ मा पूर्ण इजलासबाट प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरणमा गरिने पुनरावेदनलगायतका व्यवस्थाका सम्बन्धमा एक किसिमको अभ्यास स्थापित भइसकेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको सहजता एवं चाहनाअनुसार उपयुक्त फोरम छान्ने मौका स्वरूप व्यवस्था गरिएको ऐनको व्यवस्था संविधान एवं संवैधानिक मूल्य मान्यता एवं प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । संविधान वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भयो भन्नु आफैँमा पर्याप्त नभई के कसरी उक्त विधायिकाबाट निर्मित कानूनी व्यवस्था संविधान एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भयो पुष्टि गर्न सक्नुपर्नेमा न त निवेदनमा सो कुराको प्रस्टता रहेको न त निवेदकतर्फबाट बहस पैरवीका लागि उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीले सो कुरा पुष्टि गर्न सकेको अवस्थासमेत विद्यमान नहुँदा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६१क. को व्यवस्था संविधान एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन आएन ।
७. अब तेस्रो प्रश्न, निवेदकको मागदाबीबमोजिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट आर्थिक ऐन, २०७२ समेतका सालबसाली आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी थप गरिएको दफा ६१क. मा उल्लिखित प्रावधानहरू विधायिकाबाट निर्मित कानूनद्वारा नै संशोधन एवम थप गरिएको देखिँदा तथा भन्सार ऐनमा भएको महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधान एवम संवैधानिक मूल्य मान्यता प्रतिकूल रहेको भन्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रतिषेध, परमादेशसमेतका आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन । अत: प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
८. रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे पनि निवेदकले जिकिर लिएजस्तो कुनै ऐनलाई अन्य ऐनबाट संशोधन गर्ने कार्यले संविधान एवं संसद् नियमावलीहरूमा उल्लिखित व्यवस्थापन कार्यविधिको पूर्णतः पालनाबिना कानून संशोधन गरिँदा संविधानको मर्मअनुरूप नभएको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा कानूनी व्यवस्थाको संशोधन सामान्यतया जुन ऐन संशोधन गर्ने हो सोही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरी, छलफल गराई सोको सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावहरूको विश्लेषणसमेत गरी संशोधन विधेयक अनुमोदन गरिएमा त्यसले सकारात्मक असर नै पार्ने देखिन्छ । कानूनको शासनसम्बन्धी मान्यताले पनि विधि निर्माणको कार्य पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवं सबैले स्वीकारयोग्य माध्यमबाट निर्माण गरिनुपर्ने कुरालाई जोड दिन्छ । यसका साथै जतिसुकै राम्रो कानून बनाएको भए पनि त्यसलाई निर्माण गर्दा अवलम्बन गरिएको पद्धति रीतपूर्वकको नभएमा त्यस्तो कानूनले वैधानिकता नपाउन सक्ने तथा त्यस्तो कानूनप्रति जनताको स्वामित्वभावसमेत कम हुन सक्ने भएकाले विधि निर्माण प्रक्रियामा समेत पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गरिएको हाम्रो न्याय प्रणालीमा कानूनमा समेटिएका विषयहरूको जानकारी जति सहज रूपमा गराउन सकियो त्यति नै उक्त कानूनको कार्यान्वयन हुन सक्छ । यसका साथै जुन कानून संशोधन गर्ने हो सोही कानून संशोधनको विधेयक पेस गरी उक्त विधेयक नै पास गरिएमा सर्वसाधारण सबैलाई सहज ढङ्गबाट बोधगम्यसमेत हुने हुँदा जुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो सोको लागि संशोधन विधेयक तयार गरी संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल गरी गराई, आवश्यकतानुसार सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी ऐन संशोधनको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय माध्यममा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः गगनदेव महतो
इति संवत् २०७६ साल चैत २ गते रोज १ शुभम् ।