निर्णय नं. १०८६० - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७७।६।१६
०७३-CR-११९१
मुद्दा : जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / वादी : इमाडोल "क" को जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सिन्धुली जिल्ला, क्यानेश्वर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भई, हाल ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गाउँ विकास समिति, वडा नं. ६ अफलफाँट बस्ने धनबहादुर वाइबाको छोरा जगत लामा भन्ने जगतबहादुर वाइबा
प्रतिवादीको आर्थिक, सामाजिक स्तरसमेत निम्न स्तरको रहेको कारण देखाई पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
अपराध पीडित व्यक्तिले कसुरदारले सजाय पाउँदा मात्र पूर्ण न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्स्थापना, रोजगारी जस्ता अवसर उपलब्ध गराइएमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने । पीडितले समाजका साथ बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट नै वञ्चित हुने तथा पीडितको न्यायमा पहुँचसमेत स्थापित हुन नसकी पीडितको आधारभूत मानव अधिकारले न्यायिक संरक्षणसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति हुने ।
कसुरदारको क्षतिपूर्ति तिर्ने आर्थिक हैसियत नभएको, कसुरदार पहिचान हुन नसकेको वा कसुरदार फरार रहेको अवस्थामा नागरिकको संरक्षकको हैसियतले अपराध पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७६, अङ्क १२, नि.नं.१०४०८
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
सुरू फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री काजीबहादुर राई
ललितपुर जिल्ला अदालत
पुनरावेदन फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री टेकराज नेपाल
माननीय न्यायाधीश श्री युवराज सुवेदी
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.कुमार रेग्मी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:–
तथ्य खण्ड
मिति २०७०।१२।३ गते दिउँसो रू.१० हातमा दिई सोही दिन साँझ अं.६.०० बजेको समय ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गा.वि.स., वडा नं. ६ अफलफाँट स्थित घर नभएको ठाउँमा हाल नाम परिवर्तित बच्ची सातदोबाटो (ङ) लाई प्रतिवादी जगत लामाले जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत बेहोराको इमाडोल (क) को जाहेरी दरखास्त ।
ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित पूर्वमा खाली जग्गा, पश्चिममा कच्ची सडक बाटो, उत्तरमा कच्ची सडक बाटो र दक्षिणमा पाखो खाली जमिन यति चार किल्लाभित्र पश्चिम मोहडा भएको ४ तले निर्माणाधीन चन्द्र महर्जनको घर, सो घरको मूल ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरी हेर्दा तलामा ६ वटा कोठाहरूमध्ये पूर्व मोहडा भएको निर्माणाधीन अवस्थाको कोठाभित्र इँटाका टुक्राहरू यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा रहेको, सोही कोठामा दक्षिणतर्फको भित्तासँगै जोडिएको काठको फ्ल्याट रहेको, सो फ्ल्याट माथि खरानी र निलो कलरको ज्याकेट विछ्याएको अवस्थामा रहेको, सोही स्थानमा प्रतिवादी जगत लामाले नाम परिवर्तित सातदोबाटो (ङ) लाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।
मिति २०७०।१२।३ गतेका दिन बेलुकातिर खेलिरहेको अवस्थामा मेरो कोठा नजिकै बस्ने अङ्कलले मलाई ललाइ फकाइ चकलेट किनिदिने भनी कोठामा लगी खाटमा राखी मेरो सुरूवाल खोली मेरो सुसु गर्ने ठाउँमा चलाई आफ्नो सुसु गर्नेले घोच्नुभयो, मलाई दुखेपछि रोएँ भन्नेसमेत बेहोराको पीडित बालिका नाम परिवर्तित सातदोबाटो (ङ) ले गरिदिएको घटना विवरण कागज ।
प्रतिवादी जगत लामाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको लिङ्गमा दाग देखिएको, उसको भित्री लुगामा पनि दाग देखिएको भन्नेसमेत बेहोराको पाटन अस्पतालको परीक्षण रिपोर्ट ।
नाम परिवर्तित सातदोबाटो (ङ) को स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा Blood stain, mild swelling भन्नेसमेत बेहोराको पाटन अस्पतालको परीक्षण रिपोर्ट ।
२/३ महिनादेखि ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स.स्थित एक साहुको घरमा घर बनाउने काममा ज्यामी र चौकीदारी काम गर्ने गरेको
थिएँ । मिति २०७०।१२।३ का दिन म सोही स्थानमा थिएँ । दिउँसोतिर नाम परिवर्तित सातदोबाटो (ङ) लाई रू.१०।– दिएको हो । म काम गर्ने ठाउँ र जाहेरवाला बस्ने ठाउँ नजिकै हो । बेलुका ४।५ बजेतिर रक्सी सेवन गरी जाहेरवाला इमाडोल (क) भएको ठाउँमा जाँदा अन्य कोही थिएन । हाल नाम परिवर्तित सातदोबाटो (ङ) एक्लै बसिरहेको देखी निजलाई बोकी आफू सुत्ने बस्ने कोठामा ल्याई निजको कपडा खोली निजको पिसाब फेर्ने ठाउँमा आफ्नो लिङ्ग घुसार्न खोजेँ, २ पटकसम्म आफ्नो लिङ्ग निजको योनिमा प्रवेश
गराएँ । निज कराउन थालेपछि निजको बुबा आई मलाई लछारपछार गरी पीडित सातदोबाटो (ङ) लाई लिएर गयो । मेरो वीर्य निस्केको थियो । पुरानो कागजले साफ गरी कागज नष्ट गरिदिएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जगत लामाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।
मिति २०७०।१२।३ गतेका दिन हाल पक्राउ प्रतिवादी जगत लामाले आफू पाले बस्ने गरेको निर्माणाधीन घरको पहिलो तलाको निर्माण भइरहेको कोठामा मेरो छोरी हाल नाम परिवर्तित सातदोबाटो (ङ) लाई नाङ्गो राखी जबरजस्ती करणी गरिरहेको अवस्थामा मैले देखेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको हाल नाम परिवर्तित सातदोबाटो (च) ले गरेको घटना विवरण कागज ।
मिति २०७०।१२।३ गतेको बेलुकाको समयमा हाल पक्राउ प्रतिवादी जगत लामाले निर्माणाधीन घरमा हाल नाम परिवर्तित इमाडोल (क) की छोरी वर्ष ४ की नाम परिवर्तित सातदोबाटो (ङ) लाई करणी गरिरहेको अवस्थामा निज बच्चा रोए कराएपछि निजको बुबाले खोसी लगेको हो । यस्तो कार्य गर्ने निज प्रतिवादीउपर कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेसमेत एकै मिलान बेहोराको घटना विवरण कागज ।
मिसिल संलग्न इमाडोल (क) को किटानी जाहेरी दरखास्त, पीडित सातदोबाटो (ङ)को स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, प्रतिवादीको बयान कागज, पीडित सातदोबाटो (ङ) ले गरेको घटना विवरण कागज, घटनास्थल मुचुल्का र घटनास्थल आसपासका मानिसहरूले खुलाई लेखाइदिएको कागजसमेतको आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी जगत लामाले मिति २०७०।१२।३ को साँझ अं.६.०० बजेको समयमा ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स., वडा नं. ६ अफलफाँट स्थित घर नभएको ठाउँमा नाम परिवर्तित सातदोबाटो (ङ) लाई जबरजस्ती करणी गरेको वारदात पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीले गरेको कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. ले परिभाषित कसुर अपराध भएकोले निजलाई ऐ. ऐनको महल ३(१), ९क र १० नं.बमोजिम सजाय हुन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउनसमेत माग दाबी लिई पक्राउ प्रतिवादीसहित पेस हुन आएको अभियोग पत्र दाबी ।
म पाले बसेको घरमा निज बच्चाको आमा, बुबा र बच्चासहित ३ जना बसोबास गरी आएका छन् । म पाले बसेको ठाउँमा निज बच्चा आएकोमा यहाँ नबस जाउ भनी पठाउँदा निज खाल्डोमा परी लडेपछि मैले निजलाई उठाउन खोज्दाको अवस्थामा मलाई यस प्रकारको जबरजस्ती करणी गरेको भनी आरोप लगाई प्रहरीहरू आई समाई लगेको हो । मैले जबरजस्ती करणी गरेको होइन छैन । मलाई झुट्टा आरोप लगाएकोले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जगत लामा भन्ने जगतबहादुर वाइबाले अदालतमा गरेको बयान ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी निर्दोष हुन् भनी भन्न नसकिएको हुँदा अ.बं. ११८ को देहाय २ को अवस्था विद्यमान देखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू । प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई नियमानुसार सिधा खान पाउने गरी थुनामा राख्न कारागार शाखा नख्खु पठाउनु भन्नेसमेत ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश ।
प्रतिवादी जगत लामाले मलाई ललितपुर इमाडोल गा.वि.स., वडा नं. ६ स्थित निर्माणाधीन चन्द्र महर्जनको घरमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको पीडित सातदोबाटो (ङ) ले गरेको बकपत्र ।
ललितपुर इमाडोल स्थित प्रतिवादीको भन्दा अर्को कोठामा निजले मेरो छोरीलाई लगी जबरजस्ती करणी गरेको हो । प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी मैले दिएको
हुँ । जाहेरी बेहोरा एवं सहीछाप मेरै हो भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली इमाडोल (क) ले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्दाको अवस्थामा बुबाले पीडित बच्चालाई खोस्दा पनि प्रतिवादीले नदिएको भन्ने पीडितको बुबाबाट मैले सुनेको हुँ । मिसिल संलग्न घटना विवरण कागजमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरै हो भन्नेसमेत बुझिएका शितलबाबु श्रेष्ठले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी जगत लामा भन्ने जगतबहादुर वाइबालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुर अपराधमा ऐ. ऐ. महलको ३(१) नं.बमोजिम तजबिजी १२(बाह्र) वर्ष कैद हुने ठहर्छ । निज प्रतिवादीलाई ऐ. ऐ. महलको ९क नं.बमोजिम थप सजाय गरी ऐ. ऐ. १० नं.बमोजिम पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसम्मको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७१/८/८ को फैसला ।
प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्यलाई प्रतिवादीको मौकाको बयान, जाहेरी दरखास्त, पीडितले मौकामा र अदालतमा समेत गरिदिएको कागजसमेतबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा अभियोग मागदाबीभन्दा कम सजाय गर्ने गरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला नमिलेकोले बदर गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम नै प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति ०७१।०८।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्याई मिति ०७२।११।१३ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला ।
प्रतिवादी जगत लामा भन्ने जगतबहादुर वाइबाको कसुर शंकारहित तवरबाट पुष्टि भइसकेको अवस्था छ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलअर्न्तगतको कसुर भई कुनै महिला पीडित भएको पुष्टि भएमा सोही महलको १० नं. मा अदालतबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट पीडितलाई भराउनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम नै पीडितलाई सोही नं.बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अन्यथा गरी भएको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० ग नं. (लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप) को स्पष्ट कार्यविधिगत व्यवस्था, लोकबहादुर कार्कीसमेत विरूद्ध ‘ख’ कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको मानव बेचबिखन, बालविवाह, जबरजस्ती करणी मुद्दा, ने.का.प. २०७२, नि. नं. ९३४६, अङ्क २ तथा जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) नं.बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीतर्फ कसुर अपराधमा ठहर सजाय गरे पनि मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं.बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाए भराएको नदेखिँदा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान नपुर्याई गरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०७२।११।१३ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिन आएकोले मुलुकी ऐन, अ. बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति ०७४।१२।१५ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनपत्रसहितका मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषालले प्रतिवादीउपरको कसुर प्रमाणित भइसकेको, सोउपर सजायसमेत भएको तर पीडित ४ वर्षकी अवोध बालिका भएकोमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९क तथा १० नं. समेतका आधारमा मनासिब क्षतिपूर्ति भने नभराउने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम नै क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा, प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. को कसुरमा ऐ. ऐनको महल ३(१), ९(क) र १० नं.बमोजिम सजाय हुन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेकोमा प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको ३(१) नं.बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष कैद हुने तर ऐ.ऐ. महलको ९(क) नं.बमोजिम थप सजाय गरी ऐ.ऐ. १० नं.बमोजिम पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसम्मको अभियोग दाबी भने पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा क्षतिपूर्ति नभराउने हदसम्ममा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
अब, प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिसिल संलग्न इमाडोल (क) को किटानी जाहेरी दरखास्त, पीडित सातदोबाटो (ङ) को स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, प्रतिवादीको बयान कागज, पीडित सातदोबाटो (ङ) ले गरेको घटना विवरण कागज, घटनास्थल मुचुल्का र घटनास्थल आसपासका मानिसहरूले खुलाई लेखाइदिएको कागजसमेतको आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर भएकोमा प्रतिवादीलाई यस पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सजायसमेत भइसकेको र त्यसउपर पुनरावेदन नपरेकाले त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहन परेन ।
३. प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ९क बमोजिम थप सजाय हुन र ऐनको १० नं.बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्ने हदसम्मको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा,
१. नेपालको संविधानको धारा २१ मा भएको अपराध पीडितको हकको प्रावधानअन्तर्गत धारा २१(२) मा “अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने छ” भन्ने उल्लिखित छ ।
२. मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. को प्रावधानमा “कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने छ । ...”
३. मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १०ग मा “यस महलअन्तर्गतको मुद्दाको फैसला गर्दा जबरजस्ती करणी ठहर गरेकोमा सोही फैसलामा यस महलबमोजिम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित महिलालाई भराइदिनुपर्ने छ । क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनको लागि यस महलअन्तर्गतको मुद्दा दायर भएलगत्तै अदालतले आरोपित व्यक्तिको अंशलगायतका अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने छ । कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा अदालतले सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्ने छ । त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको
पाइन्छ ।
४. कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसुरको परिणाम स्वरूप बेहोर्नुपरेको क्षतिबापत पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ तथा फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ आएको देखिन्छ ।
५. अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३० मा अदालतले पीडितालाई कसुरदारबाटै मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्ने तर कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा कोषबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. घ कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध सागर भट्टसमेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा (ने.का.प.२०७६, नि.नं.१०४०८, अङ्क १२) पीडकको आर्थिक अवस्था वा अन्य कारणबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा राज्य त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ । तत्कालीन जबरजस्ती कारणीको महलको १० 'ग' मा कसुरदारको क्षतिपूर्ति भर्ने आर्थिक अवस्था नभएमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट भराउने आदेश दिने व्यवस्था रहेकोमा हाल अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ र क्षतिपूर्ति भराउने फौजदारी पीडित राहत कोष नियमावली २०७७।२।१९ देखि लागु भइसकेको देखिन्छ । कोष स्थापना गरी कोष सञ्चालनको निमित्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारलाई नियुक्त गरेको देखिन्छ ।
४. अतः माथि उल्लिखित कानूनी प्रावधानबाट पीडकको आर्थिक हैसियत वा क्षमता नरहेको भन्ने आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति भराउन नसक्ने अवस्था भएमा त्यसलाई मात्र निर्णयको आधार मान्न नहुने भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रतिवादीको आर्थिक, सामाजिक स्तरसमेत निम्न स्तरको रहेको, निज एक निम्न स्तरको श्रमिक रहेकोलगायतका कारण देखाई पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिएन । निज आर्थिक रूपमा असक्षम भए नेपाल सरकार वा पीडित राहत कोषलाई जवाफदेही नबनाई बस्न प्रस्तुत मुद्दाको पीडितको उमेर र पीडितमा भएको हिंसा र पीडाको अवस्थाले गर्दासमेत स्वीकार्य मान्न सक्ने देखिँदैन ।
५. अपराध पीडित व्यक्तिले आपराधीले सजाय पाउँदा मात्र पूर्ण न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्स्थापना, रोजगारी जस्ता अवसर उपलब्ध गराइएमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छ । सो हुन नसकेमा पीडितले अन्य समाजका साथ बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट नै वञ्चित हुने तथा पीडितको न्यायमा पहुँचसमेत स्थापित हुन नसकी पीडितको आधारभूत मानव अधिकारले न्यायिक संरक्षणसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ । पीडकको क्षतिपूर्ति तिर्ने आर्थिक हैसियत नभएको, पीडक पहिचान हुन नसकेको वा पीडक फरार रहेको अवस्थामा नागरिकको संरक्षकको हैसियतले अपराध पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ । महिला हिंसा, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता मुद्दामा पीडितले भोगेको पीडाबाट केही राहत स्वरूप पाउने क्षतिपूर्ति नागरिकको अभिभावक र संरक्षक भएको हैसियतले राज्य स्वयम्ले तत्काल उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भनी विभिन्न नजिरहरूसमेत प्रतिपादित भएको सन्दर्भ हाम्रो न्यायिक जगतमा विद्यमान रहेको छ । तसर्थ, कानूनले नै कसुरदारको कमजोर आर्थिक अवस्था हुँदा नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने अवधारणालाई जबरजस्ती करणीको महलको १० 'ग' ले नै स्वीकारीसकेको हाल पीडित राहत कोषसमेत स्थापना भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको अङ्क तोक्नु मनासिब नदेखिने भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले उक्त हदसम्म उल्टी भई पीडितलाई रू.१,००,०००/- (एक लाख) दफा ४८ बमोजिम स्थापित पीडित राहत कोषबाट भराइदिने ठहर्छ ।
६. अब, मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ९(क) नं.बमोजिम थप सजायको पुनरावेदक वादीको जिकिरतर्फ विचार गर्दा ऐनको ९(क) मा "कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती गरेको मानी यसै महलको ३ नम्बरबमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद गरी त्यस्तो नाबालकलाई निजको उमेर र उसलाई पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेकोमा यस मुद्दामा अप्राकृतिक मैथुनको कसुर गरेको भन्ने तथ्य तथा प्रमाणहरू वादी पक्षबाट स्थापित गर्न नसकेको तथा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं. ले १० वर्षमुनिको बालकलाई करणी गरेकोमा अन्य उमेरको महिलालाई भन्दा बढी सजायको व्यवस्था गरिएको नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सो हदसम्म वादी नेपाल सरकारको मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) बमोजिम थप सजायको पुनरावेदन दाबी पुग्न सक्ने देखिएन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी यसै अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । क्षतिपूर्तिको लागि पीडित राहत कोषमा समन्वय गरिदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः- हिरा डंगोल
इति संवत् २०७७ साल असोज १६ गते रोज ६ शुभम् ।