निर्णय नं. १०८६७ - सरकारी बाँकीसरह रकम असुलउपर गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७९।२।१९
मुद्दाः- सरकारी बाँकीसरह रकम असुलउपर गरिपाऊँ
०७६-DF-०००२
पुनरावेदक / प्रतिवादी : मोहनलाल धुँजुको छोरी, कन्हैयाराज श्रेष्ठको श्रीमती, काभ्रे जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने इन्द्रप्रभा श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, रत्नपार्क स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
०७६-DF-०००३
पुनरावेदक / प्रतिवादी : फडिन्द्रराजको नाति, श्रीराम सापकोटाको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ डिल्लीबजार बस्ने उज्ज्वलप्रसाद सापकोटा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, रत्नपार्क स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई संशोधन गरी सुरू अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई तोकिसकेकोले वस्तुतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था यथावत् रूपमा कायम रहेको मान्न
नमिल्ने । अरू कानूनले संशोधित भइसकेको हुँदा सोही संशोधित भएको कानूनबमोजिम नै सो दफा ३९ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
ऐन कानूनहरूबाट निर्धारण भएका अदालतको अधिकारक्षेत्र जस्तो विषय स्पष्ट र द्विविधारहित हुनुपर्ने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वादी प्रतिवादी भएको मुद्दामा सुरू कारबाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा र श्री दिपक घिमिरे
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री राजन अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५५, अङ्क ९, नि.नं.६६०५
सम्बद्ध कानून :
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
प्रमाण ऐन, २०३१
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री खडानन्द तिवारी
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री टीकाबहादुर हमाल
माननीय न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोजिम यस अदालतमा दायर भर्इ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
विपक्षी प्रतिवादीहरूमध्ये उज्ज्वलप्रसाद सापकोटा शर्माले दर्ता गराउनु भएको नेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. विपक्षीमध्येकी इन्द्रप्रभा श्रेष्ठको घर जग्गामा राखी कम्पनी सञ्चालन गर्न विद्युत् लाइन जडान गरी आउनु भएको र कम्पनीले उपयोग गरेको खपत युनिटबापत फिरादी विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नतिरी नबुझाई बाँकी बक्यौता रहेको हुँदा उक्त विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत विद्युत् महसुलको बाँकी बक्यौता रकम रू. २,५७,८५७।४० भुक्तानी नगरी प्राधिकरणले लिन बाँकी रहेको हुँदा विपक्षी प्रतिवादीहरूको घरघराना जयाजेथाबाट कानूनबमोजिमको ब्याजसहित सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादीको मिति २०६७।११।१९ को फिराद दाबी ।
नेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. र प्रतिवादी इन्द्रप्रभा श्रेष्ठबिच घरभाडा तथा अन्य महसुल सबै हरहिसाब गरी फरफारक भएको विषयमा नेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. र म उज्ज्वलप्रसाद शर्मा सापकोटालाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ । नेटवर्क प्रा.लि. ले इन्द्रप्रभा श्रेष्ठको घर भाडामा लिँदा कम्पनीको तर्फबाट लिइएको कम्पनीको दायित्व मेरो सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न खोजिनु सर्वथा गलत छ । उक्त कम्पनी हाल सञ्चालनमा नरहेको र मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. आफ्नो सम्पत्ति प्रतिवादी इन्द्रप्रभा श्रेष्ठलाई दिइएको र सो कम्पनीले कुनै रकम तिर्नु बुझाउनुपर्ने भए सोको दायित्व निजकै हुने कुरा जमानतबाट प्रस्ट भएको हुँदा मेरो हकमा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी उज्ज्वलप्रसाद सापकोटाको प्रतिउत्तर ।
हिमालय टाइम्स पत्रिका सञ्चालन गर्न नेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लाई घर बहालमा दिँदा विद्युत् सप्लाइको निमित्त घरधनीको मन्जुरी चाहिन्छ भनेको हुँदा दिएको हुँ । उक्त कम्पनी २०६१ सालमा अन्यत्र सार्दा विद्युत् प्राधिकरणको केही रकम तिर्नुपर्ने भएको र तिर्नुपर्ने रकम प्रहरी निरीक्षकको उपस्थितिमा आफूले तिर्ने कबुल गरी मिति २०६१।११।१२ मा हिमालय टाइम्सले कागज गरिदिएको हुँदा मैले तिर्न बुझाउनपर्ने होइन । यस्तो अवस्थामा मसमेतबाट असुलउपर गरिपाउँ भनी दिएको फिराद खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी इन्द्रप्रभा श्रेष्ठको प्रतिउत्तर ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई भएको नपाइँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०६९।२।२२ को सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख गरेको दे.पु.नं. ०६६-CI-००५५ भवानी शंकर गोयलको मुद्दाको फैसला यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । उक्त फैसला प्राविधिक रूपमा मिलेको छैन । संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं. ५९७ पूर्णबहादुर शाह विरूद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएको मुद्दामा मिति २०६७।५।१४ मा भएको फैसलाविपरीत गई गरेको फैसलालाई रिफरेन्समा लिई गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने वादी पक्षबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदन ।
सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ४६क ले प्रारम्भिक सुनुवाइको अवस्थामा मुद्दा किनारा गर्न सक्ने शीर्षकअन्तर्गत क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा थप प्रमाण बुझिरहनुपर्ने नदेखिएमा सोही पेसीको दिन त्यस्तो मुद्दा किनारा गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्ने आधारमा सबुद प्रमाण नै नबुझीकन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई भएको नपाइँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्याई मिति २०६९।२।२२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने
ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दा सुरू अदालतबाट प्रारम्भिक सुनुवाइको अवस्थामा नै सबुद प्रमाणसमेत नबुझी फैसला भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी वादी एवं प्रतिवादी पक्षबाट पेस भएको प्रमाणसमेत जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।८।९ मा भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ दफा ३९ लाई अस्तित्वमा नै नभएको भनी निर्णयाधार बनाइए तापनि न्याय प्रशासनमा समसामयिक सुधार गर्नको लागि मिति २०४८।२।१६ मा जारी भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को अनुसूची हेर्दा अनुसूचीको क्रमसंख्या १० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई समावेश गरी सोमा संशोधनसमेत भएको प्रस्ट देखिन्छ । यसरी विधायिकाले नै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ निर्माण गरी जारी गर्दाको अवस्थामा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई अनुसूचीमा व्यक्त गर्ने र संशोधन गर्ने कार्य भएको प्रस्ट देखिँदादेखिँदै उक्त दफा ३९ को अस्तित्व नै नभएको भनी अन्यथा तर्क उठाई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण
छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७(१) मा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै मुद्दामा सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुने छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानूनमा अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ ले तोकिदिएको पुनरावेदन अदालतलाई नै प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार हुन्छ । कानून व्याख्याको नियमअनुसार पनि उक्त दफा ७(१) ले विद्युत् प्राधिकरण ऐनको उक्त दफा ३९ लाई Override गर्ने नभई उक्त दफा ३९ ले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७(१) लाई Override गर्दछ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।२।२२ मा भएको फैसला उल्टी हुने गरी भएको मिति २०७०।०८।०९ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७(१), ३३ (३) तथा अनुसूची, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, कानून व्याख्या तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर उल्टी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उज्ज्वलप्रसाद सापकोटाको पुनरावेदनपत्र ।
विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यापारिक संस्था भएको र उक्त संस्थाले उपभोक्तालाई विद्युत् सप्लाइ गरी नाफा नोक्सानको कारोबार गरेको हुँदा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले उक्त मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं.बमोजिम २ वर्षभित्र नालिस गर्नुपर्नेमा ८ वर्षपछि रकम असुलीमा आएकोमा कानूनबमोजिम निर्दिष्ट हदम्याद नघाई आएको छ । अधिकार क्षेत्रको सिर्जना र समाप्ति प्रचलित कानूनद्वारा हुन्छ । कुनै पनि अदालत वा निकाय वा अधिकारीले कानूनबमोजिम अधिकार क्षेत्र प्राप्त भएको मुद्दाबाहेक अरू मुद्दा कारबाही र किनारा गर्न पाउँदैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३५ ले यिनै मान्यतालाई आत्मसात् गरी अनधिकृत निकायले गरेको निर्णय बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी बाँकीसरह रकम असुल गरिपाउँ भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अन्तर्गतका दाबी लिई प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेकोमा उक्त ऐनको दफा ३९ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको सम्बन्धमा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भएको “प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई हुने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तसर्थ विद्युत् प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी हुने मुद्दाहरूको सुरू मुद्दा हेर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई नै भएको प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा साबिकमा अञ्चल अदालत भन्ने शब्द रहेकोमा मिति २०४८।२।१६ मा जारी भएको न्याय प्रशासन ऐनद्वारा सो शब्दको सट्टा पुनरावेदन अदालत भनी संशोधन भएको अवस्थामा संशोधनबाट कायम भएको सम्बन्धित ऐनको प्रावधानअनुरूप नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अन्तर्गतको दाबी लिँदा सोही ऐनमा तोकिएको अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा प्रवेश नगरी संशोधन गर्ने न्याय प्रशासन ऐनमा के कस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ त्यसतर्फ हेरिनु आवश्यक छैन त्यसमा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३३ मा रहेका खारेजी र संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाका उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा प्रयोग भइरहेको क्षेत्रीय अदालत वा अञ्चल अदालत भन्ने शब्दहरूको सट्टा पुनरावेदन अदालत भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरिएको छ । तसर्थ ऐनको मूल दफामा उल्लेख भएको व्यवस्थाविपरीत सोही दफासँग सम्बन्धित अनुसूचीको क्रम संख्या १० मा प्राविधिक त्रुटिवश अञ्चल अदालतको सट्टा जिल्ला अदालत भन्ने शब्दसम्म परेको देखिए तापनि यस्तो अवस्थामा मूल दफामा उल्लेख भएको व्यवस्थाले नै प्राथमिकता पाउनुपर्ने प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उत्तर कुमार श्रेष्ठ वि. भवानी शंकर गोयल सरकारी बाँकीसरह असुल गरिपाउँ, दे.पु.नं. ०६६- CI-००५५ मुद्दामा मिति २०६८।९।२० मा “ऐनले मूल दफामा उल्लेख भएको व्यवस्थाविपरीत सोही दफासँग सम्बन्धित अनुसूचीको क्रम संख्या १० मा प्राविधिक त्रुटिवश अञ्चल अदालतको सट्टा जिल्ला अदालत भन्ने शब्दसम्म परेको देखिए तापनि मूलदफामा उल्लेख भएको कुराले नै मान्यता पाउने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पूर्णबहादुर शाह वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २०६४ सालको दे.पु.नं. ५९७ को मुद्दालाई आधार लिई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण एवं बदरभागी छ । तसर्थ, माथि उल्लिखित कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त र सम्मानित स.अ. बाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०८।०९ मा भएको फैसला बदर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/२/२२ मा भएको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको इन्द्रप्रभा श्रेष्ठको पुनरावेदन ।
पुनरावेदकको आफूले उपयोग गरिराखेको विद्युत् लाइन नेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का सञ्चालक उज्ज्वलप्रसाद सापकोटा शर्माले मन्जुरीनामा दिई विद्युत् उपभोग गर्न दिएको बेहोरा स्वीकारेकै अवस्था छ । त्यसको साथै जसलाई मन्जुरनामा दिई विद्युत् उपभोग गर्न दिइएको छ उसले विद्युत् प्राधिकरणको बिलबमोजिमको रकम समयमा नदिएको बेहोरा पुनरावेदकले स्वीकार गरेकै अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणले बाँकी विद्युत् महसुल समयमा नबुझाएको कारणले नै प्रशासनिक निकायमा पत्राचार गरी रकम असुलउपर गर्नुपर्नेसम्म अवस्था सिर्जना गराएको अवस्था हो । मुख्य विद्युत् उपभोगकर्ताले अरूलाई मन्जुरनामा दिई विद्युत् उपभोग गर्न दिएपछि उसले नतिरेको विद्युत् महसुल सम्बन्धित मुख्य ग्राहकसँग असुलउपर गर्न सकिने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२क सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । जसका ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनुपर्ने महसुल, जरिवाना क्षतिपूर्ति अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकीसरह उपर गरी लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । पुनरावेदकले भने जस्तो विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने विषय लेनदेनको विषय नभएको र दुवै पक्षबिच कुनै रकम लिनदिन नभई विद्युत् आपूर्ति गरेबापत त्यसको रकम माग्नु लेनदेनको विषय बन्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदकले जिकिर लिएको नजिर यसमा लागु हुन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको सन्दर्भमा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । पुनरावेदकले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३३ उपदफा (३) मा खारेजी र संशोधन गरी उल्लेख गरिएको व्यवस्था नै ठिक भनिएको अवस्था छ भने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०२।२२ मा भएको फैसला सदर गरिपाउँ भनी कानूनी जाल बुन्न खोजिएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्था भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन गरी अब उप्रान्त उक्त दफा ३९ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने छ भनी संशोधन गरिसकेको अवस्थामा अर्थहीन तरिकाले प्रस्तुत गरिएको पुनरावेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङको लिखित प्रतिवाद ।
यसमा यसै मुद्दासँग सम्बन्धित पुनरावेदक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ प्रत्यर्थी भवानीशंकर गोयल भएको ०६६-C१-००५५, सरकारी बाँकीसरह असुल गरिपाउँ र पुनरावेदक पूर्णबहादुर शाह प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयोजना तथा निर्देशनालय, सर्वेक्षण तथा अध्ययन विभाग, हाल आयोजना विकास विभाग, काठमाडौं, भएको (२०६४ सालको दे.पु.नं. ५९७), निर्णय पर्चा बदर खिचोला मेटाई दर्ता चलन मुद्दामा यसै अदालतबाट एकै विषयमा दुवै फैसला फरकफरक भई एकरूपता गर्ने सम्बन्धमा व्याख्याको विषय भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।८।९ मा भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।११।८ मा भएको आदेश ।
यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला हुँदा पूर्णबहादुर शाह विरूद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएको २०६४ सालको दे.पु.नं. ५९७ को मुद्दामा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको भनी मिति २०६७।०५।१४ मा व्याख्या भएको देखियो भने समान प्रश्न समावेश रहेको वादी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रतिवादी भवानी शंकर गोयल भएको दे.पु.नं. ०६६-CI-००५५ को मुद्दामा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको भनी मिति २०६८।०९।२० मा फैसला भएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अतः अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा उपर्युक्तअनुसार फरकफरक रूलिङ कायम हुन पुगेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।०७।२२ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक उज्ज्वलप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा र श्री दिपक घिमिरेले प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ अस्तित्वमा नै नभएको भनी अन्यथा तर्क उठाई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर उल्टी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिपाउँ भनी र प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजन अधिकारीले मुख्य विद्युत् उपभोगकर्ताले अरूलाई मन्जुरनामा दिई विद्युत् उपभोग गर्न दिएपछि उसले नतिरेको विद्युत् महसुल सम्बन्धित मुख्य ग्राहकसँग असुलउपर गर्न सकिने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२क मा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको
छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको सन्दर्भमा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन गरी, अब उप्रान्त उक्त दफा ३९ अनुसार, प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको, सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने छ भनी संशोधन भइसकेको अवस्थामा अर्थहीन तरिकाले दायर भएका दुवै पुनरावेदन खारेज गरी, पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब, मुद्दाको तथ्यगत अवस्था के रहेछ ? भनी हेर्दा, विपक्षीमध्येका इन्द्रप्रभा श्रेष्ठको घरजग्गामा अर्का प्रतिवादी उज्ज्वलप्रसाद सापकोटा शर्माले नेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनी सञ्चालन गर्न विद्युत् लाइन जडान गरी आउनु भएको र कम्पनीले खपत युनिटबापत रू.२,५७,८५७।४ भुक्तानी नगरेको हुँदा प्रतिवादीहरूबाट प्राधिकरणले लिन बाँकी उक्त रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनी हाल सञ्चालनमा नरहेको र मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.बाट आफ्नो सम्पत्ति प्रतिवादी इन्द्रप्रभा क्षेष्ठलाई जिम्मा दिइएको हुँदा सो कम्पनीले कुनै रकम तिर्न बुझाउनपर्ने दायित्व निज प्रतिवादी इन्द्रप्रभाकै हुने भन्ने प्रतिवादी उज्ज्वलप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पर्न आएको प्रतिउत्तर रहेको पाइन्छ । हिमालयन टाइम्स पत्रिका सञ्चालन गर्न नेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.लाई घर बहालमा दिँदा विद्युत् सप्लाइको निमित्त घरधनीको मन्जुरी चाहिन्छ भनेको हुँदा सो प्रयोजनका लागि अनुमति दिएको हुँ । यस्तो अवस्थामा मसमेतबाट उक्त रकम असुलउपर गरिपाउने होइन, फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी इन्द्रप्रभा क्षेष्ठको तर्फबाट प्रतिउत्तर पर्न आएको पाइन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा हर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई नभएको भनी फिराद खारेज गर्ने गरी मिति २०६९।०२।२२ मा भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर, पुनरावेदन अदालत पाटनमा वादी प्राधिकरणको तर्फबाट पुनरावेदन पर्दा, मुद्दा खारेज गर्ने सुरू अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्याई प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु भनी सुरूमा पठाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०८।०९ मा भएको फैसलाउपर दुवै प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
ती पुनरावेदनपत्रहरूउपर सुनुवाइका क्रममा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला हुँदा पूर्णबहादुर शाह विरूद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएको २०६४ सालको दे.पु.नं. ५९७ को मुद्दामा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको भनी मिति २०६७।०५।१४ मा व्याख्या भएको देखियो भने समान प्रश्न समावेश रहेको वादी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रतिवादी भवानी शंकर गोयल भएको दे.पु.नं. ०६६-CI-००५५ को मुद्दामा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको भनी मिति २०६८।०९।२० मा फैसला भएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अतः अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा उपर्युक्तअनुसार फरकफरक रूलिङ कायम हुन पुगेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।०७।२२ मा आदेश हुन गएको पाइयो ।
उपर्युक्तानुसारको पुनरावेदन पत्र, प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित प्रतिवाद, दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत बहस बुँदा, यस अदालतको मिति २०७६।०७।२२ मा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने आदेशसमेतको अध्ययनबाट देहायको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
क. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धमा फरकफरक रूलिङ कायम हुन गएकोमा कुन नजिर कायम हुने हो भन्ने विषयमा ।
ख. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समावेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरू सुनुवाइ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हुनुपर्ने हो ? वा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नै हुनुपर्ने
हो ? क्षेत्राधिकारको विषयमा ।
२. यस अदालतको दुईवटा संयुक्त इजलासबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को प्रयोगको सम्बन्धमा अलगअलग व्याख्या भएको देखिन्छ । अब, सो व्याख्या सन्दर्भमा एकरूपता कायम गरिनुपर्ने हुँदा रूलिङ बाझिएको भनी पेस हुन आएको उल्लिखित दुई नजिरमध्ये पहिलो नजिर, पूर्णबहादुर शाह विरूद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएको दे.पु.नं. ५९७ को मुद्दामा मिति २०६७।०५।१४ मा फैसला हुँदा देहायबमोजिम व्याख्या भएको देखिन्छः-
“साबिकको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा २०४३।०७।२४ मा भएको संशोधनको अनुसूचीको नम्बर ४६ ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ खारेज गरेको देखिन्छ । अतः खारेज भइसकेको ऐन उल्लेख गरी क्षेत्राधिकारको अभावमा वादीको फिराद खारेज गर्ने गरी भएको सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६१।१२।३० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ ले खारेज गरिसकेको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या १० मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई अब, उप्रान्त ऐन प्रकाशन गर्दा सो व्यवस्था हटाई मिलाउनु भनी नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
३. अब, फरक नजिरका रूपमा उद्धृत गरिएको अर्को वादी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रतिवादी भवानी शङ्कर गोयल भएको दे.पु.नं. २०६६-CI-००५५ को मुद्दामा मिति २०६८।०९।२० मा फैसला हुँदा यस्तो व्याख्या भएको रहेछः-
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भई प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई हुने छ; भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अन्तर्गतको दाबी लिँदा सोही ऐनमा तोकिएको अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा प्रवेश नगरी, संशोधन गर्ने न्याय प्रशासन ऐनमा के कस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ? भन्ने कुरा तर्फ हेरिरहनु आवश्यक नै हुँदैन । त्यसमा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३३ मा रहेका खारेजी र संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा प्रयोग भइरहेको क्षेत्रीय अदालत वा अञ्चल अदालत भन्ने शब्दहरूको सट्टा पुनरावेदन अदालत भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको मूल दफामा उल्लेख भएको व्यवस्थाविपरीत सोही दफासँग सम्बन्धित अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या १० मा प्राविधिक त्रुटिवश अञ्चल अदालतको सट्टा जिल्ला अदालत भन्ने शब्दसम्म परेको देखिए तापनि यस्तो अवस्थामा मूल दफामा उल्लेख भएको कुराले नै मान्यता पाउने भएकोले अन्यथा विचार गरिरहन आवश्यक देखिँदैन । तसर्थ, माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणको आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी अधिकार क्षेत्रको कानूनी प्रश्नमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६४।१२।१४ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।”
४. अब, कानूनमा रहेको व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा, न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ जारी हुँदा यसको प्रस्तावनामा; सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न, न्याय छिटो, कम खर्चिलो, सुलभ गराउन र मुद्दामा लाग्ने आवश्यक समय, श्रम र खर्च बचाइ विकासको काममा लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि न्याय प्रशासनमा सामयिक सुधार गर्न आवश्यक भएकोले भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रचलित न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को परिच्छेद-३ मा अदालतको अधिकारक्षेत्रबारे स्पष्ट र विस्तृत व्यवस्था भएको देखिन्छ । जसमा दफा ९ मा जिल्ला अदालतको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र शीर्षकमा यो ऐनमा र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो इलाकाभित्रको सबै मुद्दामा सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुने छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
५. कुन मुद्दा कुन अदालतमा दायर गर्ने हो ? भन्ने कुरा मूलत: कानूनले निर्धारण गर्ने विषय हो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५ मा अदालतले स्वयं जानकारी लिने कुराहरूअन्तर्गत उपदफा (१) मा अदालतले देहायका कुराहरूको स्वयं न्यायिक जानकारी लिनुपर्छ भनिएको छ । तीमध्ये, दफा ५ (१) (ख) मा नेपालको संविधान र नेपाल कानूनबारे समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा २०४३।०७।२४ मा भएको चौथो संशोधनको अनुसूचीको नम्बर ४६ ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ खारेज गरेको देखिन्छ । यसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ खारेज भएपछि सो खारेज भइसकेको दफाको प्रयोग गर्न मिल्दैन । अधिकारक्षेत्र शून्यतामा रहन सक्दैन । सो दफा खारेज वा संशोधन गर्दा प्राधिकरण संलग्न भएका मुद्दा यो यस निकायमा दर्ता गर्ने भनी ऐनद्वारा कुनै छुट्टै व्यवस्था गरिएको नदेखिँदा विकल्पका रूपमा स्वतः न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ आकर्षित हुन जाने
देखिन्छ । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ६ मा खारेज भएको ऐनहरू फेरि जारी हुनेबारे, शीर्षकअन्तर्गत पूरा वा केही खारेज भइसकेको ऐनको पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रस्ट लेख्नुपर्छ भनिएको
छ । तत्पश्चात् सो ऐन पुनः जारी भई प्राधिकरण संलग्न रहेका मुद्दा पुनरावेदन (उच्च) अदालतमा दायर हुने गरी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन ।
६. सर्वोच्च अदालतको दे.पु.नं. ०६६-CI-००५५ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या १० मा अञ्चल अदालतको सट्टा जिल्ला अदालत भन्ने शब्दसम्म परेको देखिए तापनि यस्तो अवस्थामा मूल दफामा उल्लेख भएको कुराले नै मान्यता पाउँछ भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । तर सो अनुसूची १० हेर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३३ वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै उपदफाहरूलाई संशोधन गरेको नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा रहेको “अञ्चल अदालतलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जिल्ला अदालतलाई” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् भनी प्रस्ट पारिएको
देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रबारे प्रचलित कानूनमा अन्यथा भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै मुद्दामा सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने ढोका खुल्न गएको मान्नुपर्ने देखियो ।
७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मिति २०४८।०२।१६ मा जारी भई लागु भएकोमा सो ऐनमा रहेको दफा ३३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या १० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा रहेका “अञ्चल अदालतलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जिल्ला अदालतलाई” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् भन्ने प्रावधान गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६ द्वारा संशोधित भनी प्रस्ट पारिएको छ । त्यसैगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी शीर्षकअन्तर्गत प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १५१ मा “जिल्ला अदालतलाई सङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने,………. अधिकार हुने छ” भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी साबिकको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा २०४३।०७।२४ मा भएको (चौथो) संशोधनपश्चात् विभिन्न ऐनमा भएका पटकपटकका संशोधनले समेत जिल्ला अदालतलाई सो अधिकार प्रदान गरिँदै आएको पाइन्छ । माथि उल्लेख भएका प्रस्ट कानूनी व्यवस्थालाई यो वा त्यो तर्क उठाई प्राधिकरण संलग्न भएको मुद्दाको सुरू कारबाही तत्कालीन पुनरावेदन (उच्च) अदालतलाई हुने छ भन्ने भनाइका पछाडि कुनै पनि तर्कसङ्गत आधार देखिँदैन ।
८. देशको ऐन कानूनको निर्माण, संशोधन, खारेजी गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित
रहन्छ । संसद्ले नागरिकको हकहितलाई ध्यानमा राखेर समयानुकूल नयाँ कानून निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने गर्दछ । अदालतले भएका कानूनको व्याख्यासम्म गर्ने हो । यसरी विभिन्न ऐनहरू संशोधन गरी यस्ता मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिइने विधायिकी मनसाय रहेको प्रस्ट हुँदाहुँदै, सोको विपरीत खारेज भएको ऐनलाई टेकेर त्यस्तो अधिकार पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतमा नै निहित रहेको भनी दे.पु.नं.०६६-CI-००५५ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तमा अन्य कुनै ठोस आधार खुलाइएको समेत देखिँदैन ।
९. यस्तै क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठेको वादी विनय रिजाल विरूद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रतिवादी भएको संवत् २०५३ सालको दे.पु.नं. २८६१ मुद्दा (ने.का.प. २०५५ अङ्क ९ नि.नं. ६६०५ मा प्रकाशित नजिर) मा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले संशोधन गरी विद्युत् प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन आउँछ । यसमा, वादी विनय रिजालले खारेज भएको ऐनको दफाको आधार लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद दायर गरेको देखिन आयो । पुनरावेदन अदालतमा परेको फिरादलाई सरूवा गरी जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन आउँदैन । तसर्थ क्षेत्राधिकारको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । सो व्याख्याले पनि जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई मान्यता दिएको
पाइन्छ ।
१०. अदालतको गठन, अधिकार क्षेत्रलगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा नै अधिकारक्षेत्र बारेमा गरिएको व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी सुरू अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई हुने तोकिसकेको पाइयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई संशोधन गरी सुरू अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई तोकिसकेको छ । वस्तुतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था यथावत् रूपमा कायम रहेको मान्न मिल्दैन । अरू कानूनले संशोधित भइसकेको हुँदा सोही संशोधित भएको कानूनबमोजिम नै सो दफा ३९ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग हुनुपर्दछ । अन्यथा द्विविधा रही अधिकार क्षेत्रको विषयमा अन्योल सिर्जना हुन जान्छ ।
११. अधिकार क्षेत्र शून्यतामा रहँदैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा संशोधन गरिसकेकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ यथाअवस्थामा रहेको भनी एउटै कानूनी विषय र प्रश्नमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा सुरू कारबाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको छ भनी व्याख्या गर्नु विवेकसम्मत र तर्कसङ्गत हुँदैन । अधिकारक्षेत्रमा अन्योलता हुनु मनासिब हुँदैन । न्याय प्रशासन ऐनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वादी प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरू कारबाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई हुने गरी सम्बन्धित मूल ऐनलाई नै संशोधन गरिसकेको हुँदा अब प्रस्तुत विवादको सुरू कारबाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई नै रहेको देखियो ।
१२. मूल ऐनमा रहेको सुरू मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरी संशोधन भएको तर मूल ऐनमा भने सोअनुसार तत्काल संशोधित नभई साबिककै क्षेत्राधिकार (पुनरावेदन सुन्ने अदालत) को कानूनी व्यवस्था रही संशोधन नगरिएको हुँदा नै यो स्थिति देखा पर्न गएको पाइयो । त्यसैले यस अदालतबाट पूर्णबहादुर शाह विरूद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएको दे.पु.नं. ५९७ को मुद्दामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ३९ लाई न्याय प्रशासन सुधार ऐनको चौथो संशोधनले खारेज गरिसकेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को अनुसूची क्र.सं. १० को कानूनी व्यवस्था अब उप्रान्त ऐन प्रकाशित गर्दा सो व्यवस्था हटाई मिलाउनु भनी नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने गरी मिति २०६७।५।१४ को फैसला भएको पाइन्छ ।
१३. खारेज गरिसकेको व्यवस्था हुँदा अब ऐन प्रकाशित गर्दा हटाउनु भन्ने यस अदालतबाट ध्यानाकर्षण हुँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा नै ऐन कानूनहरूको व्यवस्था मिलाउने हटाउने कार्य हुन नसकेको स्थिति देखा परेको छ । फलस्वरूप एउटा ऐनले खारेज गर्ने, अर्को ऐनले यथावत् राखी संशोधन गर्ने जस्ता कार्य हुन गएको स्थिति देखियो । जो वाञ्छनीय हुने होइन । ऐन कानूनहरूबाट निर्धारण भएका अदालतको अधिकारक्षेत्र जस्तो विषय स्पष्ट र द्विविधारहित हुनुपर्दछ । अन्यथा क्षेत्राधिकारको विषयमा अन्योलता नै रही न्याय प्रशासनमा नै असर पर्न सक्ने हुन्छ । माथि विवेचना गरिएको आधारहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वादी प्रतिवादी भएको मुद्दामा सुरू कारबाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई हुने विधायिकी मनसाय रहेको पाइन्छ ।
१४. यसरी माथि विवेचित उल्लिखित नजिर एवं विभिन्न संशोधित कानूनका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वादी प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई नै रहेको हुँदा यस अदालतबाट पूर्णबहादुर साह वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएको दे.पु.नं. ५९७ को मुद्दामा क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई नै हुने भनी मिति २०६७।५।१४ मा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त कानूनसम्मत भएको सो कायम हुने ठहर्छ ।
१५. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरू कारबाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई हुने भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट दे.पु.नं. ०६६-CI-००५५ को नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वादी भवानी शङ्कर गोयल प्रतिवादी भएको सरकारी बाँकीसरह असुल गरिपाउँ मुद्दामा मिति २०६८।०९।२० मा प्रतिपादित नजिर कानूनसम्मत भएको नदेखिँदा आजैका मितिबाट कायम नरहने गरी अमान्य र निष्प्रभावी (overrule) हुने ठहर्छ ।
१६. अब, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समावेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरू सुनुवाइ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हुनुपर्ने हो ? वा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नै हुनुपर्ने हो ? भन्ने दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यस मुद्दाको सुरू फिराद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । साथै प्रस्तुत विवाद काडमाडौँ जिल्ला अदालतले सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०२।२२ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको भनी खारेज हुने ठहराएको फैसला उल्टी गरी जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्नु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।०८।०९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु भनी दुवै पक्षलाई तारेख तोकी सम्बन्धित मिसिलहरूसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाइदिनू । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७०।०८।०९ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
न्या.डा.कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत:- नवराज दुलाल
इति संवत् २०७९ साल जेष्ठ १९ गते रोज ५ शुभम् ।