निर्णय नं. १०८६८ - बैकिङ कसुर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७८।११।३०
०६८-CR-१३८३
मुद्दा : बैकिङ कसुर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला झापा तोपगाछी गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३४ बस्ने ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरे
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : भुगार मुसायवको जाहेरीले नेपाल सरकार
कानूनमा भएको संशोधित व्यवस्थाले कसुर कायम गर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज गरिसकेको र उक्त कसुर सम्बन्धमा अन्य कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कसुर हुँदाका बखत कायम रहेको साबिककै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु सिद्धान्तत: नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री चुडामणि पोख्रेल, श्री हरिचन्द्र सुवेदी र श्री विनोद शर्मा
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शुशील देवकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्नेः
मा. न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारी
माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल
पुनरावेदन अदालत पाटन, वाणिज्य इजलास
फैसला
न्या.कुमार रेग्मी : पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।७।८ को फैसलाउपर तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
मिति २०६६ साल पौष २८।२९ गते तिर प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरे, ध्रुवराज लुइटेल र विदुर सुवेदीसमेत भई मेरो सही गरी राखेको रू.२,१६,६००।- को चेक चोरी गरी प्रतिवादीमध्येका ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेले सो चेकको Amount (रकम अङ्क) लेखिएको महलमा ०० दुईवटा शून्य थप गरी २,१६,६०,०००।- किर्ते गरी थपी आफ्नो नाम तथा अक्षेरूपी रकमसमेत आफैँले अङ्ग्रेजीमा लेखी उक्त चेक भुक्तानी लिन बैंकमा गएको र सोभन्दा अगाडि मैले खाता खोलेको NIC Bank मा निवेदन दिएकोले उक्त चेक भुक्तानी हुन पाएन । मैले निवेदन नदिएको भए प्रतिवादीले उक्त चेक नं. १५८३८५५ बाट मेरो २,१६,६०,०००।- रकम निकाली खाने नियत गरेको हुँदा निजलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भुगार मुसायवको जाहेरी दरखास्त ।
NIC Bank को खाता नं. ०३३-८५२७९८A को 1583855 नं. को Fraud चेक उपलब्ध गराएको भन्नेसमेत बेहोराको एभरेष्ट बैंक लि. नयाँ बानेश्वरको पत्र ।
भुगार मुसायव शिला ट्रेड इन्टरनेसनल प्रा.लि. मा काम गर्ने र सो कम्पनी मेरा भाइ गोविन्द घिमिरेले सञ्चालन गरेका हुन् । निजसँग चिनजान भई राम्रैसँग व्यापार भएकोमा निज भुगारले उक्त कम्पनी मेरो भाइको नामबाट आफ्नो नाममा नामसारी गराइदिनु भनी मसँग कुरा गर्दा मैले रू. ५,००,००,०००।- दिनुहुन्छ भने भाइसँग कुरा गर्छु नत्र म सक्दिन भन्दा निजले २,२०,००,०००।- सम्म दिन्छु, नामसारी गराइदिनु पर्यो भनेर भने पछि मैले कोसिस गर्छु भनेको हुँ । निजले मैले तपाइँको भाइ गोविन्द घिमिरेलाई पहिला नै रू. ३,४०,०००।- दिइसकेको छु बाँकीको यो चेक तपाइँको नाममा काटिदिएको छु चेक लिएर जानुभन्दा निजले दिएको रू. २,१६,६०,०००।- को चेक मैले लिई आफ्नो खाता रहेको एभरेष्ट बैंक बानेश्वरमा रकम जम्मा गराउन खोज्दा यो चेक फ्रड हो भनी रकम जम्मा भएन । उक्त चेकमा थपेको २ वटा शून्य मैले थपेको होइन । भुगार मुसायवले नै थपेको र सो चेकमा लेखिएको नाम र अक्षेरूपी रकम मैले आफैँले लेखेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
भुगार मुसायवको जाहेरी परेको बैकिङ कसुर मुद्दाको प्रतिवादी विष्णुप्रसाद घिमिरेलाई पक्राउ गरी दाखिला गराउने भनी खटाएकोमा निज प्रतिवादी ठगी मुद्दामा आज अभियोग साथ पेस हुँदा रू. १०,०००।- धरौटी राखी छुटेकाले निजहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसर बाहिर फेला पारी पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्ने बेहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।
एभरेष्ट बैंकको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको NIC Bank को नं. I५८३८५५ को सक्कल चेक र प्रतिवादी विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग लिएको हस्तलिपि नमूनासमेत परीक्षणको लागि पठाइएको पत्र ।
मिति २०६६ साल पौष २९ गतेतिर प्रतिवादीहरू ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरे, विदुर सुवेदी तथा ध्रुवराज लुइटेलसमेतका व्यक्तिहरूले जाहेरवाला भुगार मुसायवको सही गरी राखेको NIC बैंकको चेक चोरी गरी सो चेकमा २ वटा शून्य थप गरी रू. २,१६,६०,०००।- बनाई किर्ते गरी भुक्तानी लिन खोजेको हुँदा निजलाई कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको युवराज बानियाको कागज ।
मिति २०६६ साल पौष २८।२९ गते तिर जाहेरवाला भुगार मुसायवले सही गरी राखेको NIC बैंकको रू. २,१६,६००।- को चेक चोरी गरी प्रतिवादीहरू ध्रुव भन्ने विष्णु घिमिरेसमेतले सो चेकमा २ वटा शून्य थप गरी रू. २,१६,६०,०००।- बनाई भुक्तानी लिनको लागि बैंकमा गएको भन्ने सुनी थाहा पाएको छु । यसरी नेपाली नजान्ने विदेशी नागरिकलाई ठगी गर्ने मनसायले चेक चोरी गरी आफैँले अङ्क अक्षरसमेत लेखेका यी प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कारबाही होस भन्नेसमेत बेहोराको मधुमणि गौतमको कागज ।
प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णु घिमिरेसमेत भई जाहेरवालाको रू. २,१६,६००।- को सही गरी राखेको चेक चोरी गरी सो चेकमा २ वटा शून्य थप गरी रू. २,१६,६०,०००।- बनाई किर्ते गरी जाहेरवालाको रकम खान पचाउन खोजेको कुरा थाहा पाएको र उक्त चेकमा लेखिएको रकम र नाम प्रतिवादीमध्येका ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेले लेखेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको अमृतकुमार सोनीले गरेको कागज ।
जाहेरवाला भुगार मुसायवले आफ्नो हस्ताक्षर भएको रू. २,१६,६००।– को चेक ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेसमेतले चोरी गरी निज विष्णुप्रसाद घिमिरेले आफ्नो नाम लेखी रकममा २ वटा शून्य थप गरी बैंकमा पेस गरेको तर रकम भुक्तानी हुन नसकेको भन्ने सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको हरदेवप्रसाद चौरसियाले गरेको कागज ।
विष्णुप्रसाद घिमिरेको खातामा 27 January 2010 मा रू. २,१६,६०,०००।- जम्मा भई सोही दिन फिर्ता भएको भन्नेसमेत बेहोराको एभरेष्ट बैंकको पत्रसाथ प्राप्त Account Statement विवरण ।
मिति २०६६।१२।१ गतेको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट नाम र अक्षर लेख्ने व्यक्तिले नै थप गरेको अक्षर लेखेको जस्तो देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको परीक्षण प्रतिवेदन ।
प्रतिवादीहरूले रकम लिई खाने पचाउने नियतले जाहेरवालाको चेक चोरी गरी आफैँले २ वटा शून्यसमेत थप गरेको पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले गरेको उपर्युक्तानुसारको कसुरजन्य कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको देखिँदा यी प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेसमेतलाई ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा २(घ) ले हुने कैद तथा जरिवानासमेतको सजाय गरिपाउँ भन्ने माग दाबी भएको मिति २०६६।१२।३ को अभियोगपत्र ।
जाहेरवाला भुगार मुसायवको चेकमा निजले लेखी मलाई दिएका हुन् मैले चेकमा नाम र मितिसम्म लेखिदिएको हुँ । अङ्क मैले लेखेको होइन, उक्त चेकमा रू. २,१६,६०,०००।- लेखी निज जाहेरवालाले मलाई दिएका र मैले एभरेष्ट बैंकमा मेरो खातामा जम्मा गर्न दिएकाले सो बैंकमा पेस गरेको हुँदा चोरी गरी लगेको होइन । मैले दाबीअनुसारको कसुर नै नगरेकोले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेले पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान ।
जाहेरवालाले चेक हराएको भनी बैंकमा दिएको निवेदनमा उल्लेख भएको चेकमा प्रतिवादीले मिति नाम र अक्षरसमेत लेखी बैंकमा चेक पेस गरी क्लियरेन्सको लागि पठाएको र सो चेकमा दुई शून्य थपिएको भनी विशेषज्ञको राय आएकोसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी निर्दोष छन् भन्न सकिने मनासिब आधार भएको नदेखिँदा पछि प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई अ.बं. ११८ को देहाय २ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी मिति २०६६।१२।४ गते पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश ।
चेकको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । मेरो उक्त कार्यमा कुनै संलग्नता रहेको छैन । मेरो नामको खाताको चेक र मेरो हस्ताक्षरबाट सो चेकउपर काम कारबाही नभएकोले मलाई जाहेरवालाको चेक चोरी गरी अङ्क अक्षर थपेको भन्ने सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । म आफू उक्त कसुरमा संलग्न नभएकोले मैले सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी ध्रुवराज लुइटेलले मिति २०६७।१।२९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान ।
विवादको चेकको भुक्तानी पाउनेको नाम विष्णुप्रसाद घिमिरे रहेको, विष्णुप्रसाद घिमिरेले नै चेक लिएर बैंकमा गएका र निज विष्णुप्रसाद घिमिरे यस मुद्दामा सहअभियुक्त रहेकोमा निजले यी प्रतिवादीलाई पोल गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । विवादित चेकको भुक्तानी भएको अवस्था नदेखिए तापनि निज प्रतिवादीउपर जाहेरवालाले चेक चोरी गर्ने किटानी जाहेरी र प्रहरीमा कागज गर्ने मानिसको भनाइसमेतको तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई अ.बं.११८ को देहाय ५ र १० नं. बमोजिम निज प्रतिवादी ध्रुवराज लुइटेलसँग रू. २५,०००।- धरौट वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नु र माग गरेको धरौट वा जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न कारागारमा पठाइदिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।१।२९ गते भएको आदेश ।
जाहेरीबमोजिम जाहेरवालाको खाताबाट प्रतिवादीले रकम निकालेको भन्ने अभियोग दाबी नै नदेखिएको अवस्थामा अ.बं. ११८(२) बमोजिम पुर्पक्ष निम्ति थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले त्यस अदालतबाट थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरेको मिति २०६६।१२।४ को आदेश मिलेको नदेखिएकोले बदर गरिदिएको छ । विशेषज्ञबाट चेकको परीक्षणसमेत भएको अवस्था र निवेदक प्रतिवादीले विवादित चेकमा आफ्नो नामसमेत लेखेको भनी स्वीकार गरेको देखिँदा कसुरको प्रकृतिसमेत विचार गरी रू. ३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) धरौटी दिए पुर्पक्ष निमित्त तारेखमा राख्नु नदिए कानूनबमोजिम थुनामा राख्नु भनी मिति २०६७।१।१२ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
उक्त चेकमा मैले २,१६,६००।- लेखी राखेको तर नाम र मिति खाली भएकोमा उक्त चेक चोरी गरी यी प्रतिवादीले २,१६,६००।- मा २ वटा शून्य थपी आफ्नो नामसमेत लेखी चेक बैंकमा पेस गरेका हुन भन्ने जाहेरवाला भुगार मुसायवले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
जाहेरवाला र यी प्रतिवादीसमेतबिच पहिलेसँगै कारोबारसमेत हुने गरेको देखिँदा यही कारणबाट जाहेरवालाले रू. २,१६,६००।- को अङ्कसम्म लेखी राखेको चेक चोरी गर्न यी प्रतिवादीलाई सजिलो पर्न गएकोसमेत हुँदा उक्त चेक चोरी गरी सो चेकको लेखिराखेको अङ्कमा पछाडि दुईवटा शून्य थप गरी खालिरहेको ठाउँमा रकम जनिने अक्षर भुक्तानी पाउनेको नाममा आफ्नो नाम र मितिसमेत प्रतिवादी आफैँले लेखी चेक क्लियरेन्स भएपछि भुक्तानी पाउने गरी NIC Bank को चेक एभरेष्ट बैंकमा जम्मा गरी भुक्तानी लिन लागेको तर चेक क्लियरेन्स नहुँदा भुक्तानीसम्म रोकिन गएको अवस्था हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५(ख) अनुसारको कसुर अपराध निज प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेले गरेको साबित हुन आएकोले सजायतर्फ विचार गर्दा चेकको भुक्तानी नै रोकिएको हुँदा निज प्रतिवादीले बिगो खान मास्न पाएको अवस्था नरही बिगोतर्फको दाबीसमेत नहुँदा बिगोबमोजिम जरिवाना हुने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको र चेक चोरी गरी अङ्क अक्षरसमेत थप गरी भुक्तानीका लागि आफ्नो खाता रहेको बैंकमा चेक क्लियरेन्स भई आएपछि भुक्तानी पाउने गरी चेक जम्मासम्म गरेकोमा भुक्तानी पाइनसकेको स्थितिमा कसुरको मात्रासमेतलाई मध्यनजर राखी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को (२)(घ) बमोजिम प्रतिवादीमध्येका निज ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेलाई तजबिजी न्यूनतम कैद सजाय ३ (तीन) वर्ष हुने देखिन आयो । बिगोतर्फको दाबी नभई बिगो भराउने अवस्था नै नहुँदा र जरिवाना गर्नु पर्दा बिगोबमोजिम हुनेमा बिगो नै कायम नभएको स्थितिमा जरिवाना गर्नुपर्ने देखिएन ।
अर्का प्रतिवादी ध्रुवराज लुइटेलको सम्बन्धमा विचार गर्दा निजसमेतको मिलेमतोबाट उक्त चेक चोरी गरी अङ्क अक्षर थपी भुक्तानी लिन लागेको हो भन्ने जाहेरवालाको कथन मिसिल संलग्न अन्य कुनै पनि कागज प्रमाणबाट पुष्टि नभएको स्थितिमा जाहेरवालाको भनाइकै आधारमा मात्र कसुर ठहर भएमा कैद सजायसमेत हुन सक्ने फौजदारी अभियोगको कसुरमा कसुरदार साबित गर्न कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसारसमेत मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीमध्येका ध्रुवराज लुइटेलले प्रस्तुत मुद्दामा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने देखिन
आयो । तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणबाट प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निज प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेलाई उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा २(घ) बमोजिम ३(तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । प्रतिवादी ध्रुवराज लुइटेलउपरको अभियोग माग दाबी पुग्न नसकी निज प्रतिवादी ध्रुवराज लुइटेलले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७/७/८ मा भएको फैसला ।
जाहेरवालाले चेक चोरी भएको भनी उल्लेख गरेका छन् । तर चेक कसरी चोरी भएको भनी खुलाउन सकेका छैनन् । साथै जाहेरवाला र गोविन्द घिमिरेबिचमा मिति २०६६/१०/१० मा भएको सम्झौतामा २,१६,६०,०००।– उल्लिखित चेक व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा भएको भनी उल्लेख भएको छ । सो तथ्यलाई जाहेरवालाले बकपत्र गर्दासमेत स्वीकार गरेका छन् । चेक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको प्रतिवेदनमा २ वटा शून्य थपेको भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा राय दिने विशेषज्ञलाई बुझ्दै नबुझी २ वटा शून्य थपेको जस्तो देखिन्छ भनी फैसलामा उल्लेख गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । जाहेरवालाले पौषको २८/२९ गते चेक चोरी भएको भनी जाहेरीमा उल्लेख गरेका र माघको १० गते सम्झौता गर्दा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा चेक जारी भएको भनी उल्लेख भएको अवस्थामा चेक चोरी भएको भनी मलाई सजाय गर्ने गरी भएको फैसला बदर भागी भएकाले बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेको मिति २०६९/३/२१ को पुनरावेदन पत्र ।
यसमा जाहेरवालाको खाताको अङ्क लेखिराखेको चेक चोरी गरी थप अङ्क भरी यी प्रतिवादीले आफ्नो नामसमेत भरी भुक्तानी माग गर्न जम्मा गरेकोबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर गरेको भन्ने अभियोग माग दाबी भएकोमा उक्त चेकबाट प्रतिवादीले भुक्तानी लगेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रतिवादीलाई ३ वर्ष कैद हुने ठहर्याई गरेको मिति २०६७/७/८ को फैसला बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०७४/११/५ को आदेश ।
यसमा मिति २०६६/११/२७ र २०६६/१२/३ मा राय दिने केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका विशेषज्ञको बकपत्र हुन बाँकी देखिँदा विशेषज्ञको बकपत्र गराई पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६/४/२७ को आदेश ।
उपलब्ध गराइएका कागजातलाई वैज्ञानिक उपकरणका आधारमा परीक्षण गरिएको हो । परीक्षण विधि र निचोड प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चेकमा लेखिएको अक्षर र अङ्क लेख्ने मानिस एउटै हो । अङ्क र अक्षरको सिलसिला मिलेको छ भन्ने नमुना परीक्षण गर्ने केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका विशेषज्ञ नगेन्द्रवर सिंह थापाले यस अदालतमा गरेको बकपत्र ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री चुडामणि पोख्रेल, श्री हरिचन्द्र सुवेदी र श्री विनोद शर्माले चेक चोरी भएको भनिए पनि उक्त चेक कहाँबाट कसरी चोरी भएको हो खुल्न सकेको छैन । जाहेरवालाले आफैँले अङ्क थपेको भनी स्वीकार गरेका छन् । चेक चोरी भएको भनिएको मितिपश्चात् जाहेरवाला र गोविन्द घिमिरेका बिचमा सम्झौता हुँदा उक्त चेक व्यापारिक कारोबारका सिलसिलामा भएको भनी उल्लेख गरिएको छ । चेक जाँच गर्ने विशेषज्ञले उक्त चेकमा अङ्क र अक्षर लेख्ने व्यक्ति एउटै हो भनी उल्लेख गरेका छन् । चेकमा केरमेट भएको देखिँदैन । चोरीको कसुर कायम हुन चोरी भएको पुष्टि हुनुपर्दछ । साथै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ ले कसुर कायम नगरेको विषयमा सजाय गर्नु हुँदैन । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) मा अन्य व्यक्तिको चेक चोरी गरी वा अन्य कुनै तरिकाले प्राप्त गरी त्यस्तो चेकबाट रकम निकाल्न नहुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त ऐनमा मिति २०७३/६/१८ मा भएको पहिलो संशोधनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको अवस्थामा साबिकको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय गर्न मिल्दैन । कसुर मानिने कानूनी व्यवस्था नै खारेज भएको अवस्थामा त्यसको परिणामसमेत समाप्त हुन्छ भनी कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । हालको प्रचलित कानूनले कसुर कायम नगरेको कार्यलाई कसुर कायम गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसला बदर गरी पुनरावेदक / प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिनुपर्ने हो भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी / वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शुशील देवकोटाले जाहेरवालाका नामको २,१६,६०,०००।– को चेक के कुन प्रयोजनका लागि प्रतिवादीले लिएको हो भन्ने प्रयोजन खुलाउन सकेको
देखिँदैन । जाहेरवाला आफैँले चेक काटेको भए चोरी भएको भनी जाहेरी दिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । जाहेरवाला र गोविन्द घिमिरेबिचमा भएको सम्झौताका सम्बन्धमा अन्य व्यवहारमा सम्झौता भएको हो भनी जाहेरवालाले बकपत्र गरेको अवस्था छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ख) मा खारेजीको परिणाममा भएको सजायमा असर नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उच्च अदालतको फैसलाले प्रतिवादीलाई सजाय भइसकेको छ । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तानुसार दुवै पक्षको तर्फबाट भएको बहस सुनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदक / प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा २(घ) बमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक / प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा प्रतिवादीहरूले रकम लिई खाने नियतले जाहेरवालाको चेक चोरी गरी आफैँले २ वटा शून्य थप गरेको हुँदा उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर अपराध भएकाले प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा २ को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी भएकोमा निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गर्दासमेत आफूले चेक चोरी नगरेको र चेकमा लेखिएको अङ्कमा अभियोग दाबीअनुसारको २ वटा शून्य थपसमेत नगरेको भनी बयान गरेकोमा प्रतिवादीलाई ३ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७/७/८ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेको तर्फबाट पुनरावेदन दायर भई पेस हुन आएको देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जाहेरवाला भुगार मुसायवले आफ्नो नामको NIC बैंकको रू.२,१६,६००।- को चेक काटी सहीछाप गरी राखेकोमा यी प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेसमेतले चोरी गरी लगी रकम लेखिएको अङ्कको पछाडि २ वटा शून्य थप गरी भुक्तानी पाउनेमा आफ्नो नाम लेखी एभरेष्ट बैंकमा पेस गरेको अवस्थामा निज जाहेरवालाले खाता रोक्काको लागि निवेदन दिएका कारण प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेको नाममा रकम जम्मा हुन नपाएको भन्ने तथ्य उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवालाले रू.२,१६,६०,०००।- को चेक आफूलाई दिएको र आफूले उक्त चेकमा रकम अक्षरमा तथा आफ्नो नामसम्म आफैँले लेखेको भनी रकम अक्षरमा र नाम आफूले लेखेको तथ्यसम्म स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
३. जाहेरवालाले आफ्नो नामको चेक नं.१५८३८५५ मा रू.२,१६,६००।- रकम लेखी सहीछाप गरी राखेको अवस्थामा यी प्रतिवादीसमेतले उक्त चेक चोरी गरी लगी अङ्क थप गरी आफ्नो नाम लेखी रकम भुक्तानी लिने प्रयास गरेको देखिएकोले उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर भएकाले उक्त कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा २(घ) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गरेको देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ मा कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी दिँदा देहायको कार्य गर्न हुँदैन भनी खण्ड (ख) मा “अन्य व्यक्तिको चेक चोरी गरी वा अन्य कुनै तरिकाले प्राप्त गरी त्यस्तो चेकबाट रकम निकाल्न” भनी त्यस्तो कार्यलाई कानूनले कसुर मानेको
देखिन्छ ।
४. यी प्रतिवादीउपर प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र दायर हुँदाका बखत कायम रहेको उक्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) को व्यवस्था उक्त ऐनमा मिति २०७३।६।१८ मा भएको पहिलो संशोधनले खारेज गरेको
देखियो । प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र दायर भई मिति २०६७।७।८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू फैसला भई मिति २०६९।३।२१ मा सो फैसलाउपर यी पुनरावेदक / प्रतिवादीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन दायर भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसुर कायम गरिएको कानूनी व्यवस्था सो ऐनमा भएको संशोधनले खारेज गरेको अवस्था रहेछ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा खारेजीको परिणाममा “कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले” भन्ने उल्लेख गरी खण्ड (ख) मा “यसरी खारेज भएको ऐनको अघि चालु भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पुर्याई अघिनै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै सजायलाई असर पर्दैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट कुनै कसुर गरेबापत सजाय पाई सजाय भोगिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कसुर कायम गरिएको कानूनी व्यवस्था खारेज भएमा त्यसरी भोगिसकेको सजायमा असर नपर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को खण्ड (ख) को कसुरमा अभियोगपत्र दायर भएको र सोही कानूनका आधारमा पुनरावेदन अदालतबाट सुरू फैसला भई यस अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ऐनको उक्त व्यवस्था खारेज भएको अवस्था देखिँदा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ख) बमोजिम सजाय भोगिसकेको अवस्था नभई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था देखिन्छ । यसरी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसुर कायम भएको कानूनी व्यवस्था खारेज भएको देखियो ।
६. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २ को खण्ड (ख) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा “तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरी पहिले कायम रहेको कानूनमा भन्दा पछि बनेको कानूनले कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको रहेछ भने कम सजाय गर्नुपर्ने भनी कसुरदारलाई सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ ।
७. यसै मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार वि. दुर्गाप्रसाद तामाङसमेत भएको मुद्दा नं.०६७-CR-०८०५ को जबरजस्ती करणी मुद्दामा “कुनै कसुरका सम्बन्धमा पछि जारी भएको कुनै पनि कानूनले चाहे त्यो नयाँ बनेको कानून होस् वा कुनै कानूनको संशोधित दफा होस् सजायमा कम गराएको छ वा कसुरदारलाई सुविधा दिएको छ भने कानूनमा प्रस्टरूपमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो पछिल्लो कानून वा दफाको प्रयोग गर्न मिल्ने नै हुन्छ । यसरी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सुविधा प्रदान गर्ने गरी सुविधाको सिद्धान्तको आधारमा बनेको कानून भूत प्रभावी कानून (ex-post facto law) भित्र नपर्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा कानूनमा भएको संशोधित व्यवस्थाले कसुर कायम गर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज गरिसकेको र उक्त कसुर सम्बन्धमा अन्य कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कसुर हुँदाका बखत कायम रहेको साबिककै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु सिद्धान्तत: मिल्ने देखिँदैन ।
८. तसर्थ, उल्लिखित तथ्य, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तका आधारमा प्रस्तुत अभियोग दाबीका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले सजाय कम गरेको छ भने कम सजाय गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था र सुविधाको सिद्धान्तबमोजिम पछि संशोधित व्यवस्थामा कसुर नै कायम नभएको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्न मिल्ने नदेखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।७।८ मा भएको फैसला हाल विद्यमान कानूनका आधारमा उक्त कार्यलाई कसुर मानिने व्यवस्था खारेज भई उक्त कार्य कसुर नै नरहेको परिप्रेक्ष्यमा उल्टी भई पुनरावेदक / प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।७।८ मा भएको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकाले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम प्रतिवादी ध्रुव भन्ने विष्णुप्रसाद घिमिरेका नाममा राखिएको कैदको लगत कट्टा गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनमा लेखी पठाउनू..१
सरोकारवालाले प्रस्तुत फैसलाको नक्कल माग गरे कानूनबमोजिम नक्कल दिनू..............................२
प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू........................३
उक्त रायमा सहमत छु ।
का.मु.प्र.न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद खनाल
इति संवत् २०७८ साल फागुन ३० गते रोज २ शुभम् ।