निर्णय नं. १०८७२ - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७७।१०।१४
मुद्दाः सरकारी छाप दस्तखत किर्ते
०७२-CR-१०२३
पुनरावेदक / प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, सिग्याही मडान गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने सुरेशकुमार महतो
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : वैदेशिक रोजगार विभागको जाहेरीले नेपाल सरकार
०७५-CR-१४००
पुनरावेदक / प्रतिवादी : नन्दप्रसादको छोरा बारा जिल्ला, निजगढ गा.वि.स. वडा नं.९ बस्ने झलकनाथ भट्टराई
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : वैदेशिक रोजगार विभागको जाहेरीले नेपाल सरकार
लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउने प्रयोजनार्थ सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएमा अदालतबाट संशोधन हुन मनासिब भएमा मात्र संशोधनको आदेश हुने ।
(प्रकरण नं.३)
अभियोजन पक्षबाट प्रतिवादीको नाम छुट भएको भन्ने मात्र पत्रमा उल्लेख भएको, अभियोगको मागदाबी खण्डमा प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख नगरेको, अभियोजन पक्षले अभियोगपत्र दायर गर्दा अभियोगको दाबी खण्डमा यी व्यक्तिहरूले यस्तो खालको कसुर गरेका हो, यी व्यक्तिहरूको यो कसुर गर्नमा यो यो भूमिका छ, यी व्यक्तिहरूउपर यस्तो दाबी रहेको छ भनी स्पष्टरूपमा खुलाएर अभियोगपत्र पेस गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लभकुमार मैनाली, अधिवक्ता श्री नरेशकुमार शाह, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने
वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलास के.सी.
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७३, अङ्क ४, नि.नं.९५८९
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री बालेन्द्र रूपाखेती
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री टीकाबहादुर हमाल
माननीय न्यायाधीश श्री विमलप्रसाद ढुंगेल
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
एस.एन. इन्टरनेसनल प्रा.लि. र अस्मिता इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रा.लि.ले अस्तित्व नै नरहेको इन्टरनेसनल प्रा.लि.का नामबाट यस विभागको किर्ते अन्तिम स्वीकृति निकाली राहदानीमा नक्कली स्टिकर टाँस गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउन लागेको, त्यसरी नक्कली कागजातको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको १७ जना तथा एस.एन. मेनपावरका सञ्चालक सुरेशकुमार महतो अस्मिता ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक विष्णुप्रसाद कडरियालाई यसै पत्रसाथ आवश्यक कारबाहीको लागि पठाएको भन्नेसमेत बेहोराको वैदेशिक रोजगार विभागको च.नं.२८३१ मिति २०६६।१२।३ को पत्र ।
हामीहरू वैदेशिक रोजगारको लागि एस.एन.मेनपावरका सञ्चालक सुरेशकुमार महतोसँग सम्पर्क गरी हामीहरूले आ-आफ्नो राहदानी दिएका
थियौं । केही दिन निज सुरेशकुमार महतोले हामीहरूलाई मलेसियाको लागि भिषा आएको छ, टिकटसमेत मैले मिलाई दिएको छु भनी खबर गरेपश्चात् हामीहरू मिति २०६६।१२।१ गते निजमार्फत वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जान भनी अन्तर्राष्ट्रिय विमान सुरक्षास्थलमा पुगेकोमा हामीहरूको साथमा भएको राहदानीमा टाँस गरेको स्टिकर तथा हामीहरूलाई दिएको भिषा जाँच गर्दा कागजहरू नक्कली रहेछ भनी हामीहरूलाई पक्राउ गरेकोमा हामीहरूको साथमा भएको राहदानीमा लगाएको स्टिकर तथा भिषा किर्ते रहेछन् भनी थाहा पाएको हुँ । निज सुरेशकुमार महतोले उक्त राहदानीमा लगाएको स्टिकर तथा भिषा के कसरी किर्ते गरी ल्याएको हो हामीहरूलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको रमेशकुमार यादव, शुभाष खड्का, शंकरकुमार यादव, विजय मण्डल, महमद मुमताज मिया, प्रेमबहादुर सार्की, कमलबहादुर खड्का, नरेन्द्र राना मगर, विरेन्द्रकुमार शाही, कृष्णबहादुर सार्की, बमबहादुर दमाई, जय नारायण ठाकुर, राम कृपाल महतो, दिनेशकुमार राय, कर्णप्रसाद केवटले गरेको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै बयान कागज ।
म वैदेशिक रोजगारको लागि अस्मिता मेनपावरका सञ्चालक विष्णुप्रसाद कडरियालाई मैले आफ्नो राहदानी दिएको थिएँ । निजले मलाई मलेसियाको भिषा आएको छ, मैले टिकटसमेत मिलाइदिएको छु भनी खबर गरेकोले मिति २०६६।१२।१ गते निजमार्फत म मलेसिया जान भनी अन्तर्राष्ट्रिय विमान सुरक्षास्थलमा पुगेकोमा मेरो साथमा भएको राहदानीमा टाँस गरेको स्टिकर नक्कली रहेछ भनी मलाई पक्राउ गरेकामा मेरो साथमा भएको राहदानीमा लगाएको स्टिकर किर्ते रहेछन् भनी थाहा पाएको हुँ, निज विष्णुप्रसाद कडरियाले के कसरी किर्ते गरी ल्याएको हो थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको सुमन पुन मगरले गरिदिएको बयान कागज ।
म वैदेशिक रोजगारीको लागि एस.एन. मेनपावरमा मैले आफ्नो राहदानी दिएको थिएँ । उक्त मेनपावरका सञ्चालक विष्णु कडरियाले मलाई मलेसियाको भिषा आएको छ भनी खबर गरेकोले म मलेसिया जान भनी अन्तर्राष्ट्रिय विमान सुरक्षास्थलमा पुगेकोमा मेरा साथमा भएको राहदानीमा टाँस गरेको स्टिकर चेक जाँच गर्दा नक्कली रहेछ भनी मलाई पक्राउ गरेकोमा मेरो साथमा भएको राहदानीमा लगाएको स्टिकर तथा भिषा किर्ते रहेछन् भनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको हेमबहादुर मोक्तानले गरिदिएको बयान कागज ।
म वैदेशिक रोजगारमा विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मेनपावरमा सम्पर्क गराई विदेश पठाउने एजेन्टको काम गर्छु । मेरो चिनजानका एस.एन.मेनपावरका सञ्चालक सुरेशकुमार महतोसँग भेटघाट हुँदाको अवस्थामा श्रम स्वीकृतिसमेत बनाइदिनुपर्यो भनेका हुँदा तत्काल श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति निकाल्न नसकिने र नक्कली बनाउनुपर्ने नक्कली श्रम स्वीकृति पत्र मोहमद सकिल नाम बताउने व्यक्तिले बनाउने गरेको थाहा भएको कुरासमेत सुरेशकुमार महतोले भनी मोहमद सकिललाई समेत सम्पर्क गराउँदा निजले प्रति व्यक्ति रू.१,०००।– को दरले रकम लिई नक्कली श्रम स्वीकृति तयार पारी दिने कुरा गरेकोले म तथा सुरेशकुमार महतोले हाल दाखिला हुन आएका राम कृपाल महतोसमेतका १७ जना व्यक्तिको श्रम स्वीकृति पत्र तथा स्टिकरसमेत नक्कली तयार पारी ल्याइदिएका थिए सोहीअनुसार निज व्यक्तिहरूलाई मलेसिया पठाउने कार्यको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेको अवस्थामा चेकजाँच गर्दा राहदानीमा लगाएको स्टिकर तथा श्रम स्वीकृति पत्र नक्कली भनी १७ जनालाई पक्राउ गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको झलकनाथ भट्टराईले गरेको बयान ।
आजभन्दा ५ वर्ष पहिलादेखि म एस.एन.मेनपावरको सञ्चालक भई काम गर्दै आइरहेको छु यस्तै २०६६ साल माघ महिनामा राम कृपाल महतो, विरेन्द्रबहादुर शाही, दिनेशकुमार राय, रमेश यादव, सुभाष खड्का, ममताज मिया, कमल खड्का, नरेन्द्र राना मगर, प्रेमबहादुर सार्की, कृष्णबहादुर सार्की, जयनारायण ठाकुर, हेमबहादुर मोक्तान, बमबहादुर दमाई, शंकरकुमार राउत, विजय मण्डलसमेतका १५ जनाले वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जानको लागि मसँग सम्पर्क राखी मेरो अफिस मेनपावरमा आएकोमा निजहरूको राहदानी मैले राखी तपाइँहरूको भिषा आएपछि तपाइँहरूलाई खबर गर्छु पैसा पनि पछि लिन्छु भनेकोमा निजहरू सबै जनाले राहदानी मकहाँ छाडी गएको र विष्णुप्रसाद कडरियाले पनि मेरो दुई जना मान्छे विदेश जानु छ भनी कर्णबहादुर केवट र सुमन पुन मगरको राहदानी पनि छाडेकोमा उक्त सम्पूर्ण राहदानीहरू श्रम स्वीकृति तथा राहदानीमा स्टिकर टाँस गर्न मैले चिनेको झलकनाथ भट्टराईसँग कुरा गर्दा निजले म आफैँ गर्दिन मैले चिनेको सकिल मियाँले गर्छ भनेकोमा निज सकिल मियाँले प्रति एक राहदानीको भिषा लगाएको तथा राहदानीमा स्टिकर टाँस गरेको रू.१,०००।– को दरले लिन्छु भनेकोमा मैले निजलाई रू.१७,०००।– दिएकोमा निजले भोलिपल्ट श्रम स्वीकृति पत्र तथा राहदानीमा स्टिकर टाँस गरी ल्याइदिएकोमा मैले १७ जनालाई नै फोन गरी तपाइँहरूको काम भइसकेको छ आउनु भनी फोन गरी बोलाई मलेसिया जान भनी एयरपोर्टमा जाँदा त्यहाँ निजहरूको राहदानीको स्टिकर तथा भिषा चेकजाँच गर्दा निजहरूको राहदानीमा लगाएको स्टिकर तथा भिषा नक्कली भनी निजहरू १७ जनालाई नै पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइदिएको हो उक्त श्रम स्वीकृति पत्र तथा राहदानीमा लगाएको स्टिकर निजले के कसरी बनाएको हो मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको सुरेशकुमार महतोको बयान कागज ।
मेरो नाममा दर्ता भएको अस्मिता ओभर सिज मेनपावर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु । सुमन पुन मगर तथा कर्णप्रसाद केवटले विदेश जानको लागि भनी निजहरूले मलाई राहदानी छाडिदिएको थिए । मेरो मेनपावरमा डिमान्ड नभएकोले उक्त राहदानी मैले एस.एन. मेनपावर सञ्चालक सुरेन्द्रकुमार महतोलाई दिएको थिएँ । निजले मलाई भिषा लागिसक्यो भनी जानकारी गराएपछि मैले निजलाई बोलाई सुरेन्द्रकुमार महतोको मेनपावरमा लगी भेट गराइदिएकोमा निजले दुवै जनालाई मलेसिया जान भनी त्रिभुवन विमानस्थलमा जाँदा निजहरूको राहदानीमा लगाएको स्टिकर तथा भिषा नक्कली भनी पक्राउ गर्दा मात्र मैले थाहा पाएको हुँ निज सुरेन्द्रकुमार महतोले के कसरी बनाएको हो मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको विष्णुप्रसाद कडरियाको बयान कागज ।
प्रतिवादी कर्णप्रसाद केवटसमेतका १७ जनाको राहदानीमा टाँस भएको श्रम स्वीकृति स्टिकर नक्कली रहेको हुँदा प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. को कसुर अपराध गरेका हुँदा प्रतिवादीहरू रमेशकुमार यादव, शुभाष खड्का, शंकरकुमार यादव, विजय मण्डल, महमद मुमताज मिया, प्रेमबहादुर सार्की, कमलबहादुर खड्का, नरेन्द्र रानामगर, विरेन्द्रकुमार शाही, कृष्णबहादुर सार्की, बमबहादुर दमाई, जयनारायण ठाकुर, राम कृपाल महतो, दिनेशकुमार राय, कर्णप्रसाद केवट, सुमन पुनमगर, कर्णबहादुर केवटलाई सोही महलको ९ नं. र १२ नं. अनुसार सजाय होस् भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग मागदाबी ।
वैदेशिक रोजगार विभागको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी कर्णप्रसाद केवटसमेत भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको अभियोग पत्रको पाना ४ को अभियोग खण्डको प्रकरण २ को हरफ ९ मा प्रतिवादी रमेशकुमार यादवपछि क्रमश: सुमन बुढामगर र त्यसपछि हेमबहादुर मोक्तान हुनुपर्नेमा टाइप गल्तीबाट अन्यथा भएको र त्यसपछि विरूद्ध खण्डमा क्रम संख्या १८,१९, २० मा उल्लिखित प्रतिवादीहरू क्रमशः विष्णुप्रसाद कडरिया, झलक नाथ भट्टराई र सुरेशकुमार महतो जना ४ को नाम अन्यथा तथा छुट हुन गएको सच्याई तथा थप गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. २७२७ मिति २०६६।१२।९ को पत्र मिसिल संलग्न रहेको ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बमबहादुर दमाईको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी सुवाश खड्काले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी रामकृपाल महतोले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी मोहमद मुन्ताजले गरेको बयान ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । अभियो दाबीअनुसारको कसुर गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शंकरकुमार राउतको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी रमेशकुमार यादवले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी कृष्णबहादुर सार्कीले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी विजय मण्डलले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी नरेन्द्र राना मगरले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी प्रेमबहादुर सार्कीले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी सुमन पुन मगरले गरेको बयान ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कमलबहादुर खड्काले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी दिनेशकुमार रायले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी जयनारायण ठाकुरले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी हेमबहादुर मोक्तानले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी कर्णप्रसाद केवटले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी बीरेन्द्रबहादुर शाहीले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी झलकनाथ भट्टराईले गरेको बयान ।
मैले राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर नक्कली बनाई टाँस गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन भनी सुरू अदालतमा प्रतिवादी विष्णुप्रसाद कडरियाले गरेको बयान ।
प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोको साक्षी विवेकानन्द सिंहको बकपत्र ।
किर्ते गर्ने व्यक्तिलाई अभियोग दाबीअनुसारको किर्ते कागजको महलको ९ नं. र १२ नं. अनुसार रू.५०।– जरिवाना र एक वर्ष कैद हुनेमा ऐ.महलको ११ नं.अनुसार मतियारलाई उक्त सजायको आधा सजाय हुने हुँदा प्रतिवादी सुरेशप्रसाद महतो र झलकनाथ भट्टराईलाई जनही रू.२५।– जरिवाना र ६(छ) महिना कैद हुने ठहर्छ । उक्त कार्यको मतियारको रूपमा संलग्न रहेको भन्नेसम्मको अवस्थासमेत देखिन नआएकोले प्रतिवादी विष्णुप्रसाद कडरियाउपरको प्रस्तुत अभियोग दाबी पुग्न सक्ने आधार र प्रमाणको अभाव रहेको देखिँदा प्रस्तुत अभियोग दाबीबाट निज विष्णुप्रसाद कडरियालाई सफाइ पाउने
ठहर्छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सम्बन्धित कम्पनीमा आवश्यक कारबाही सम्पन्न गर्न आफ्नो राहदानी जिम्मा लगाउनु, कम्पनीबाट भिसा प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएपछि विदेश जान भनी आउनु र विमानस्थलसम्म पुग्नुलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । राहदानीबाहक प्रतिवादीहरू नै किर्ते कार्यमा संलग्न भएको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा निजहरूको राहदानीमा नक्कली श्रम स्वीकृति स्टिकर टाँस भएको भन्ने आधारमा नै निजहरूले नै अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको भन्ने न्यायोचित हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत अभियोग दाबीबाट प्रतिवादीहरू कर्णप्रसाद केवट, दिनेशकुमार राय, राम कृपाल महतो, जयनारायण ठाकुर, बमबहादुर दमाई कृष्णबहादुर सार्की, विरेन्द्रकुमार शाही, हेमबहादुर मोक्तान, नरेन्द्र रानामगर, रमेशकुमार यादव, सुभाष खड्का, शंकरकुमार राउत, विजय मण्डल, महमद ममताज मियाँ, सुमन पुन मगर, प्रेमबहादुर सार्की, कमलबहादुर खड्काले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१२।२ को फैसला ।
पुनरावेदकको नाममा विवादित मेनपावर कम्पनी नै छैन । उक्त कम्पनीको सञ्चालक म पुनरावेदक झलकनाथ भट्टराई होइन भनी मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित भएको छ । सरोकार नै नभएको म निर्दोष व्यक्तिलाई झुठ्ठा मुद्दा चलाई सजाय गरेको मिलेको छैन । प्रस्तुत मुद्दाका अर्का प्रतिवादी विष्णुप्रसाद कडरियालाई अभियोगपत्रमा प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ तर निजलाई सफाइ दिई म पुनरावेदकलाई रू.२५।– जरिवाना र ६(छ) महिनाको कैद हुने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ भन्ने झलकनाथ भट्टराईको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
सुरू अदालतबाट प्रतिवादीहरू सुरेशकुमार महतो र झलकनाथ भट्टराईलाई मतियार ठहर गरी सजाय गरेको फैसला सो हदसम्म र प्रतिवादी विष्णु कडरियासमेत अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला बदर गरी निज सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावदेनपत्र ।
अभियोजन पक्षले अभियोगपत्र दायर गर्दा अभियोग पत्रको कसुरउपर के कुन दाबी रहेको छ । सो प्रस्टरूपमा खुलाएर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । केवल प्रतिवादी खण्डमा मात्र नाउँ उल्लेख हुँदैमा पर्याप्त हुँदैन । म पुनरावेदक प्रतिवादीलाई के दाबी तथा अभियोग रहेको छ । सो कुरा अभियोग पत्रबाट खुल्दैन । यसरी अभियोग खण्डमा दाबी नहरेको अवस्थामा म पुनरावेदकको हकमा अभियोग खारेज गर्नुपर्नेमा केवल प्रतिवादी मात्र बनाएको आधारमा सजाय तथा जरिवाना गर्ने गरी गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा खारेजभागी छ भन्ने सुरेशकुमार महतो पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा किर्ते कार्य गर्ने, गर्न लगाउनेलाई पनि किर्ते गर्ने ठहरेका मानिसलाई हुनेबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी सुरेशकुमार महतो तथा झलकनाथ भट्टराईलाई मतियारसम्म ठहर्याएको र अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसला नमिलेको भनी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट र मूल प्रतिवादीलाई नै कसुर ठहर नभएको अवस्थामा मतियार ठहर गरेको फैसला नमिलेको भनी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको देखिँदा सुरूले गरेको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. र पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाइएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।८।१२ को आदेश ।
प्रतिवादीहरू स्वयंले नै उक्त नक्कली स्टिकरहरू तयार गरेको र आफू मुख्य भई तयार गराएको भन्ने निज प्रतिवादीहरूको मौका अनुसन्धानको बयानबाटै नदेखिएको स्थितिमा निजहरूलाई मुख्य कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने देखिएन । प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोको नाम अभियोग पत्रको विरूद्ध खण्डमा उल्लेख भएको र मुद्दाको समग्र तथ्य र प्रमाणबाट निजबाट भएको कसुर प्रमाणित भइरहेको हुँदा अभियोग खण्डमा नाम छुटेको कारणले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्न मिलेन । अन्य प्रतिवादी विष्णुप्रसाद कडरियासमेत १७ जनाको हकमा अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने ठोस एवं तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा कसुरदार ठहर गर्न
मिलेन । अतः सुरूले गरेको इन्साफ मनासिब देखिएकोले पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, यसमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१२।२ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकहरू वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।२७ मा भएको फैसला ।
सर्वप्रथम अभियोजन पक्षले अभियोगपत्र दायर गर्दा अभियोग पत्रमा कसका उपर के कुन दाबी रहेको छ सो प्रस्टरूपमा खुलाएर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । केबल प्रतिवादी खण्डमा मात्र नाउँ उल्लेख हुँदैमा पर्याप्त हुँदैन । म निवेदक प्रतिवादीलाई के दाबी तथा अभियोग लिइएको छ सो कुरा अभियोगपत्रबाट
खुल्दैन । यसरी अभियोग खण्डमा दाबी नरहेको अवस्थामा म निवेदकको हकमा अभियोग खारेज गर्नुपर्नेमा केवल प्रतिवादी खण्डमा नाम मात्र उल्लेख भएको आधारमा सजाय तथा जरिवाना गर्ने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला वादी दाबीभन्दा बाहिर हुनुको साथै उक्त फैसलामा सम्मानित अदालतबाट ने.का.प.२०४०, अङ्क १०, नि.नं.१७६९, पृ.६०८ मा स्थापित नजिर सिद्धान्तसमेतको त्रुटि रहेको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ मा “अदालतमा दर्ता भइसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिन सक्ने छ । त्यस्तो निवेदन परेमा अदालतले लिखत संशोधन हुन मनासिब देखेमा संशोधनको आदेश गरी मुद्दामा तारेखमा रहेको अर्को पक्षलाई जनाउ दिनुपर्ने छ । तर त्यस्तो लिखतमा परेको जुन कुरा सच्याउनका लागि निवेदन परेको छ त्यसबाट सम्पूर्ण कारबाही र इन्साफमा असर पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई पूरकको रूपमा स्वीकार नगर्ने आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी अभियोजन पक्षबाट दाबी तथा इन्साफमा फरक पर्ने गरी संशोधनको निवेदन तथा पत्र दिन मिल्दैन र अदालतले पनि त्यस्तो निवेदन तथा पत्रको आधारमा उक्त नियमको विपरीत सजाय र जरिवानासमेत गर्ने गरी फैसला गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुरेश कुमार महतोको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको दोहोर्याइपाउँको निवेदनपत्र ।
यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोलाई प्रतिवादी बनाए पनि अभियोग खण्डमा निज विरूद्ध अभियोग दाबी नै नरहेको अवस्थामा निजलाई आरोपित कसुरमा सजाय गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।२७ को फैसलामा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ९, १२ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ नं. समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । मिसिल र विपक्षीलाई समेत झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।७।२३ को आदेश ।
सुरू र पुनरावेदन अदालत पाटनले मुलुकी ऐन किर्ते कागजको ११ नं. को कानूनका आधारमा म निवेदकलाई दोषी ठहर गरेको छ । विपक्षी नेपाल सरकारले मिति २०६६।१२।६ मा दर्ता गरेको अभियोग मागदाबी खण्डमा म निवेदक झलकनाथ भट्टराईको नाम उल्लेख छैन र किर्ते कागजको ११ नं. कानूनको पनि दाबी छैन । अभियोग दाबीमा उल्लेख भएका किर्ते कागजको १, ९ र १२ मतियारलाई हुने सजाय र कारबाहीको ऐन दफा होइन । अभियोगको मागदाबी खण्डमा मेरो नाम उल्लेख नभएको र मतियारसम्बन्धीको ऐन दफाको मागदाबी र आधार नै नभएको अवस्थामा अदालतले किर्ते कागजको ११ नं. बमोजिमको अपराध भनी ठहर गर्न मिल्दैन । अदालतले जुन कुरामा दाबी पर्छ उसैमा इन्साफ गर्ने हो, दाबी नै नलिएको विषयमा अदालतले इन्साफ गर्न नमिल्ने भन्ने ने.का.प.२०६२ को पृष्ठ १००८ नि.नं.७५८३ मा नजिर कायम छ । सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्लिखित नजिरसमेतको विपरीत छ । म निवेदकको किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको छैन । संलग्नता नै नभएको निर्दोष व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दामा मतियार भनी सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत छ । मैले अदालतमा बयान गर्दा स.ज. ६ मा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता नभएको हुँदा अभियोग पत्रको बेहोरा झुट्टा हो भनी बयान गरेको छु । निवेदक स्टिकर बनाउने कार्यमा संलग्न नभएको भन्ने बेहोरा मिति २०६७।१२।२ को फैसलाले स्वीकार गरेको छ । नक्कली स्टिकर बनाउने व्यक्ति मोहम्मद सकिल हुन् भन्ने बेहोरा मिसिलबाटै प्रमाणित भएको छ । यसरी सरकारी छाप किर्ते गर्ने मुख्य व्यक्ति मोहमद सकिललाई अभियुक्त नै बनाइएको छैन । अनुसन्धानको क्रममा मोहमद सकिललाई समेत खोजतलास गरी अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई अभियोग पत्र दायर गरी न्याय इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो गरिएको
छैन । यसरी मुख्यकर्तालाई अभियुक्तसमेत नबनाई मेरो संलग्नता नै नभएको कार्यमा अभियुक्त कायम गरी सजाय गरेको फैसला मिलेको छैन । सुरू अदालतबाट फैसला गर्दा नक्कली स्टिकर बनाउने व्यक्ति म स्वयं नभएको तथ्यलाई अदालतसमेतले स्वीकार गरेको
छ । नक्कली स्टिकर बनाउने व्यक्ति मोहमद सकिल हुन् यसरी सरकारी छाप किर्ते गर्ने मुख्य व्यक्ति मोहमद सकिललाई अभियुक्त नै बनाइएको छैन । अनुसन्धानको क्रममा मोहमद सकिललाई समेत खोजतलास गरी अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई अभियोगपत्र दायर गरी न्याय इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो गरिएको
छैन । यसरी मुख्यकर्तालाई अभियुक्तसमेत नबनाई मेरो संलग्नता नै नभएको कार्यमा अभियुक्त कायम गरी सजाय गरेको फौजदारी न्यायको सिद्धान्त प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४, मुलुकी ऐन अ.बं.१८४क र १८५ को विपरीत छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी झलकनाथ भट्टराईको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको दोहोर्याई पाउँको निवेदनपत्र ।
यसमा यिनै निवेदक झलकनाथ भट्टराईसरहको प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोले दायर गरेको ०७१-RI-१८२१ को दोहोर्याइपाउँ भन्ने निवेदनमा निवेदक प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोलाई प्रतिवादी बनाए पनि अभियोग खण्डमा निज विरूद्ध अभियोग दाबी नै नरहेको अवस्थामा निजलाई आरोपित कसुरमा सजाय गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।२७ को फैसला मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ९, १२ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ नं. समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिई ०७२-CR-१०२३ मा दर्ता भई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिएको र यी निवेदकको हकमा समेत उल्लिखित समान स्थिति देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । उक्त ०७२-CR-१०२३ को मुद्दासमेत साथै राखी नियमानुसार गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।९।२ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लभकुमार मैनाली, अधिवक्ता श्री नरेशकुमार शाहले पुनरावेदक प्रतिवादीको अभियोगपत्रमा अभियोग दाबी नरहेको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीको हकमा अभियोग खारेज गर्नुपर्नेमा केवल प्रतिवादी खण्डमा नाम मात्र उल्लिखित भएको आधारमा कैद जरिवाना गर्न मिल्ने होइन । १७ जना प्रतिवादीहरूको राहदानीमा टाँस भएका श्रम स्वीकृति स्टिकर नक्कली रहेका सम्बन्धमा उक्त कार्य अन्य व्यक्तिले गरेको तथ्यको आधारमा बिना कारण यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको ११ नं. बमोजिम मतियारको रूपमा सजाय गर्ने गरी गरेको फैसला कानूनअनुरूप नहुँदा उक्त साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी गरिपाउँ भनी तथा पुनरावेदक प्रतिवादी झलकनाथ भट्टराईको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले पुनरावेदक प्रतिवादीको अभियोग मागदाबी खण्डमा नाम उल्लेख नै नरहेको र साबिक मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ११ नं. बमोजिमको दाबी नै नरहेको अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मतियारको रूपमा कैद र जरिवाना गर्न मिल्ने होइन । यी पुनरावेदक प्रतिवादी उक्त नक्कली स्टिकर बनाउने कार्यमा संलग्नता रहेको कहीँकतैबाट नदेखिएको अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दामा मतियार भनी सजाय गर्न फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत छ । नक्कली स्टिकर बनाउने व्यक्तिलाई प्रतिवादी कायम गरी त्यसतर्फ अनुसन्धान गरी मुद्दाको सत्य तथ्य र वास्तविकता पत्ता लगाई मुख्य अभियुक्तलाई प्रतिवादी कायम गरी अभियोगपत्रमा उल्लेख गरी न्याय इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई किर्ते कार्य गरेको आधारमा मतियारको रूपमा सजाय गर्ने गरी गरेको फैसला कानूनअनुरूप नहुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीले सफाइ पाउनु पर्दछ भनी तथा प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलास के.सी.ले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले नै उक्त नक्कली स्टिकरहरू तयार गर्न लगाएकोमा विवाद छैन । प्रतिवादीहरूको नाम अभियोगपत्रको विरूद्ध खण्डमा उल्लेख भएकै छ । मुद्दाको समग्र तथ्य र प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले कसुर गरेकोमा प्रमाणित भएको अवस्था छ । अभियोग पत्रको अभियोग खण्डमा नाम छुटेको कारणले मात्र अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुन सक्दैन भनी भन्न मिल्ने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, विद्वान् अधिवक्ताहरू र उपन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।२७ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी कर्णप्रसाद केवटसमेतका १७ जनाको राहदानीमा टाँस भएको श्रम स्वीकृति स्टिकर नक्कली रहेको हुँदा प्रतिवादीहरूले साबिक मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. को कसुर अपराध गरेका हुँदा प्रतिवादीहरू रमेशकुमार यादव, शुभाष खड्का, शंकरकुमार यादव, विजय मण्डल, महमद मुमताज मिया, प्रेमबहादुर सार्की, कमलबहादुर खड्का, नरेन्द्र रानामगर, विरेन्द्रकुमार शाही, कृष्णबहादुर सार्की, बमबहादुर दमाई, जय नारायण ठाकुर, राम कृपाल महतो, दिनेशकुमार राय, कर्णप्रसाद केवत, सुमन पुन, मगर कर्णबहादुर केवटलाई सोही महलको ९ नं. र १२ नं. अनुसार सजाय होस् भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग मागदाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरू सुरेशकुमार महतो र झलकनाथ भट्टराई किर्ते कार्यको मतियारको रूपमा संलग्न रहेको देखाई किर्ते कागजको महलको ११ नं. बमोजिमको मतियारको रूपमा सम्म कसुर गरेको देखिँदा किर्ते कागजको महलको ९ र १२ नं.अनुसार रू.५०।- जरिवाना र एक वर्ष कैद हुनेमा ऐ.महलको ११ नं.अनुसार मतियारलाई उक्त सजायको आधा सजाय हुने हुँदा प्रतिवादी सुरेशकुमार महतो र झलकनाथ भट्टराईलाई जनही रू.२५।- जरिवाना र ६(छ) महिना कैद हुने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरू सुरेशकुमार महतो र झलकनाथ भट्टराईको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी छुट्टाछुट्टै निवेदन गरी प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनसरह पेस हुन आएको देखियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन पत्रमा अभियोग पत्रको मागदाबी खण्डमा हामी प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख नभएको र मतियारको मागदाबी र आधार नै नभएको अवस्थामा सुरू अदालतले साबिक मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ११ नं.बमोजिम अपराध गरेको भनी सजाय गर्न मिल्ने होइन । मुख्यकर्तालाई अभियुक्तसमेत नबनाई हाम्रो संलग्नता नै नभएको कार्यमा अभियुक्त कायम गरी सजाय गर्न मिल्ने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
२. प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, एस.एन. इन्टरनेसनल प्रा.लि. र अस्मिता इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रा.लि.ले अस्तित्व नै नरहेको इन्टरनेसनल प्रा.लि.का नामबाट यस विभागको किर्ते अन्तिम स्वीकृति निकाली राहदानीमा नक्कली स्टिकर टाँस गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउन लागेको, त्यसरी नक्कली कागजातको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको १७ जना तथा एस.एन. मेनपावरका सञ्चालक सुरेशकुमार महतो अस्मिता ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक विष्णुप्रसाद कडरियालाई यसै पत्रसाथ आवश्यक कारबाहीको लागि पठाएको भन्नेसमेत बेहोराको वैदेशिक रोजगार विभागको च.नं.२८३१ मिति २०६६।१२।३ को पत्रबाट प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही अघि बढेको देखिन्छ ।
३. यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष यी प्रतिवादीहरूसमेतको विरूद्धमा प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्रको अभियोग खण्डमा यी प्रतिवादीहरूको नाम नै समावेश भएको देखिँदैन । जिल्ला अदालतबाट अभियोगपत्रमा यी व्यक्तिहरूको उपर के कुन अभियोग दाबी लिइएको हो स्पष्ट उल्लेख नभएकोमा निजहरूउपर अभियोग दाबी लिएको हो, होइन, लिएको भए के कुन कानूनअन्तर्गतको दाबी लिएको हो खुलाई पठाइदिनु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र लेख्ने आदेश भएपश्चात् जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट च.नं.२७२७ मिति २०६६।१२।९ मा यी प्रतिवादीहरूसमेतको नाम छुट भएको भन्नेसम्म उल्लेख गरी पत्र पठाएको पाइन्छ । यस्तो पत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ या सक्तैन भनी जिल्ला अदालत नियमावली अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ मा “अदालतमा दर्ता भइसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिन सक्ने छ । त्यस्तो निवेदन परेमा अदालतले लिखत संशोधन हुन मनासिब देखेमा संशोधनको आदेश गरी मुद्दामा तारेखमा रहेका अर्को पक्षलाई जनाउ दिनुपर्ने छ । तर त्यस्तो लिखतमा परेको जुन कुरा सच्याउनका लागि निवेदन परेको छ त्यसबाट सम्पूर्ण कारबाही र इन्साफमा असर पर्ने देखिएमा अदालतले यस्तो निवेदनलाई पूरकको रूपमा स्वीकार नगर्ने आदेश दिन सक्ने छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउने प्रयोजनार्थ सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएमा अदालतबाट संशोधन हुन मनासिब भएमा मात्र संशोधनको आदेश हुने देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा अभियोजन पक्षबाट प्रतिवादीको नाम छुट गएको भन्ने मात्र पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले कुन कानूनअन्तर्गत कसुर गरेको हो, के कति सजाय हुनुपर्ने हो भनी अभियोगपत्रको अभियोग खण्डमा यो यति कारणले नाम छुटेको भनी उल्लेख गरी संशोधनको लागि निवेदन पेस भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा अभियोजन पक्षबाट मौकामा निवेदन परी सोबमोजिमको संशोधनको सम्बन्धमा कारबाही चलाई सो सम्बन्धमा आदेश भएको देखिँदैन । यसरी सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आदेश गराएर नराखेको सच्याउने पत्र संलग्न गरेको आधारमा मात्र यी व्यक्तिहरू माथि यस्तो अभियोग लागेको रहेछ भन्न सकिने हुँदैन ।
४. अभियोगको मागदाबी खण्डमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख गरेको पाइँदैन । अभियोजन पक्षले अभियोगपत्र दायर गर्दा अभियोगको दाबी खण्डमा यी व्यक्तिहरूले यस्तो खालको कसुर गरेको हो । यी व्यक्तिहरूको यो कसुर गर्नमा यो यो भूमिका छ । यी व्यक्तिहरूउपर यस्तो दाबी रहेको छ भनी स्पष्टरूपमा खुलाएर अभियोगपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादी खण्डमा मात्र नाउँ उल्लेख हुँदैमा आरोप लगाउन पर्याप्त हुँदैन । अभियोगपत्रमा प्रतिवादी कायम गरिसकेपछि प्रतिवादीहरूले के कस्तो अपराध गरेको र को कस्को संलग्नता छ भनी सबै बेहोरा अभियोगपत्रमा खुलेको देखिनु पर्दछ । अभियोगपत्रको अभियोग खण्डमा नाम नै नरहेको र पछि पठाएको पत्रमा नामसम्म थप गर्न माग गरेपनि के कस्को भूमिका रहेको भनी उल्लेख गर्न सकेको
पाइँदैन । यसै सन्दर्भमा पुनरावेदक प्रतिवादी राजदेव मण्डल विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी सोनाई खंगको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको ०६९-CR-०२४५ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा “फौजदारी कसुरमा अभियोग दाबी लिँदा को कसले के कस्तो अपराध गरेको हो सोबापत के कस्तो दायित्व लिनुपर्दछ सो कुरा स्पष्ट खुल्ने गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा उल्लेख गरी अभियोग एवं कसुर अपराधको निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । केवल आरोप लगाउनु मात्र कसुर स्थापित गर्ने आधार हुन सक्दैन सबै अभियुक्त समानरूपमा दोषी हुन् भन्ने अनुमान गर्नु कानून र न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।” (ने.का.प. भाग ५८, २०७३, अङ्क ४, नि.नं.९५८९) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा अभियोजन पक्षबाट अभियोगपत्रको माग दाबी खण्डमा यी प्रतिवादीहरूउपर अभियोग बेहोरा खुलाउन सकेको नदेखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने देखिएन ।
५. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सुरेशकुमार महतो र झलकनाथ भट्टराईलाई साबिक मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको ९ र १२ नं. अनुसार रू.५०।– जरिवाना र एक वर्ष कैद हुनेमा ऐ.महलको ११ नं.अनुसार मतियारलाई उक्त सजायको आधा सजाय हुने हुँदा प्रतिवादी सुरेशकुमार महतो र प्रतिवादी झलकनाथ भट्टराईलाई जनही रू.२५।– जरिवाना र ६(छ) महिना कैद हुने ठहर्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१२।२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।२७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीहरू सुरेशकुमार महतो र झलकनाथ भट्टराईले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सुरेशकुमार महतो र झलकनाथ भट्टराईले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले सुरू अदालतमा राखेको लगत कट्टा गर्नु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ---१
प्रतिवादीहरू झलकनाथ भट्टराई र प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोले सफाइ पाउने ठहरेकाले निजहरूले क्रमशः र.नं.९५१ मिति २०६६।१२।१० मा रू.७,०००।– (सात हजार रूपैयाँ) र.नं.९५० मिति २०६६।१२।१० मा रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) सुरू अदालतको धरौटी खातामा दाखिल गरेको देखिँदा उक्त रकम फिर्ता पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले निवेदन दिए फिर्ता दिनु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------२
प्रतिवादीहरू झलकनाथ भट्टराई र सुरेशकुमार महतोले सफाइ पाउने ठहरेकाले निजहरूले क्रमशः र.नं.०५० मिति २०६८।४।१२ मा रू.१०५०।– (एक हजार पचास रूपैयाँ), र.नं.९९० मिति २०६९।३।२९ मा रू.१०५०।– (एक हजार पाँच सय रूपैयाँ) साबिक पुनरावेदन अदालत पाटन हाल उच्च अदालत पाटनको धरौटी खातामा दाखिल गरेको देखिँदा उक्त रकम फिर्ता पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले निवेदन दिए फिर्ता दिनु भनी उच्च अदालत पाटनमा लेखी पठाउनू ----------------------------------------३
विद्युतीय प्रणालीमा फैसला अपलोड गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू --------------------------------------------४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत: शोभाकर खरेल
इति संवत् २०७७ साल माघ १४ गते रोज ४ शुभम् ।