निर्णय नं. १०८७४ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७८।९।७
०७३–WO-१२७०
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं. ३३ भई हाल वडा नं. ३० डिल्लीबजारको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत
स्थानीय जनताको सक्रियता र योगदानका आधारमा निर्माण भएको बाटोमा निवेदक बैंकको केही जग्गा परेको भए पनि त्यसलाई बैंकको कुनै अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयको रूपमा नभएर बैंकको सामाजिक दायित्वभित्रको विषयको रूपमा लिइनु वा हेरिनु मनासिब हुने । सार्वजनिक प्रयोगको बाटोको जग्गाबापत नापी कार्यालयसमेतबाट मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी ठहर गर्नु मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामकुमार खत्री
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री ताराकुमार श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ:
तथ्यगत बेहोरा
निवेदक भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आवाशीय प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद तथा घर निर्माण तथा बिक्री वितरण, व्यवस्थापन गर्ने क्रममा संजय कक्षपतिको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ललितपुर नगर, वडा नं. ३/च कित्ता नं. १२५६ क्षे.फ. ०-३-२-० (तीन आना दुई पैसा) जग्गा र घर सम्बन्धित नापी शाखा तथा मालपोत कार्यालयमा रेकर्ड हेरी मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता कायम रहेको, नाप नक्सामा कुनै विवाद तथा रोक्कासमेत नरहेको अवस्थामा मिति २०६५/०९/२२ गते र.नं. २५८८/क मार्फत रू. ३७,६२,५००/- रूपैयाँमा राजीनामा लिखतबाट खरिद गरी लिएको हो । उक्त जग्गामा घर निर्माण गर्ने सिलसिलामा जग्गा रेखाङ्कनका लागि नापी कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएकोमा कि.नं. १२५६ को जग्गा हाल विस्तार भएको बाटोभित्र परी ०-०-३-० तीन पैसा मात्र कायम रहेको भनी अमिनले नापी कार्यालयमा दिएको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन
आयो । निवेदक बैंकको स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनधिकृत रूपमा सडक निर्माण गरेको र फिल्ड नापजाँच गर्दा लम्बाइ ६० फिट र चौडाइ ३ फिट मात्र बाँकी रहन गएको हुँदा प्रचलित बजार मूल्यअनुसारको क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) पाउन भनी पटक-पटक काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरलाई पत्राचार गर्दा मिति २०७३/१२/१७ गते च.नं. ७०९ मार्फत यस कार्यालयबाट २०४५ मा प्रस्तावित G.L.D. ४+४=८ मि. चौडाइको बाटो रहेकोमा स्थानीय जनताको सहभागितामा हाल उक्त स्थानमा ५+५=१० मी. चौडाइको बाटो विस्तार भएको, मापदण्ड निर्धारण भइसकेपछि कित्ताकाट भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने हुँदा सो जग्गा पनि मापदण्ड लागु भई मिति २०५६/०५/२२ मा कित्ताकाट भइसकेपश्चात् मिति २०६५/०९/२२ मा खरिद भएको देखिँदा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी थप कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने भनी यस बैंकलाई कानूनी त्रुटिपूर्ण जवाफ दिइयो । कुनै व्यक्तिगत जग्गा देश र जनताको हितको लागि राज्यले प्रयोग गर्दा उपयुक्त मुआब्जा दिएर मात्र प्रयोग गर्न पाउने, तर गैरकानूनी तवरबाट व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । राज्यले गैरकानूनी तवरबाट व्यक्तिको सम्पत्ति अतिक्रमण गरेमा नेपालको संविधानको धारा २५(३) बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । सो व्यवस्थाविपरीत क्षतिपूर्ति नदिई विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेका सम्पूर्ण निर्णय, चिठ्ठी पुर्जी तथा काम कारबाहीहरू संवैधानिक अधिकारको प्रतिकूल रहेको हुँदा बदर गरी प्रचलित बजार मूल्यअनुसारको मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदनको नक्कलसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।०२।२२ को आदेश ।
निवेदक विभोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको संवत् २०७३ सालको ०७३-WO-१२७० को निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भएको छैन । यस मन्त्रालयको काम कारबाहीको सन्दर्भ नै नजोडी केवल विपक्षी मात्र बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदक विभोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले माग दाबी लिएको विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको के कस्तो निर्णय एवं काम कारबाहीबाट रिट निवेदकलाई असर पर्न गएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा खुलाइएको छैन । सडकमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्य यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तु होइन । सडकको मापदण्ड कायम भइसकेपछि जग्गाको कित्ताकाट गरी जग्गा खरिद-बिक्री भएको देखिँदा क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्न नमिल्ने भनी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरले निवेदकलाई दिएको पत्र उपयुक्त नै देखिँदा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित
जवाफ ।
निवेदक भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला ललितपुर नगर वडा नं. ३/च कि.नं. १२५६ क्षेत्रफल ०-३-२-० जग्गा बाटोमा परी ०-०-३-० जग्गा मात्र बाँकी रहेकोमा उक्त जग्गाको क्षतिपूर्तिसमेत नपाएकोले बजार मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने वादी रहेको देखिन्छ । निवेदक आफूले खरिद गरेको जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्वयंको नै हुन्छ । फिल्डमा जग्गाको प्रयोजन, अवस्था के कसो छ, सो थाहा जानकारी राख्ने कार्यमा मालपोत कार्यालयको कुनै भूमिका नहुने तथा निवेदकको नाममा दर्ता कायम रहेको उल्लिखित जग्गा कहीँकतै कुनै निकायबाट लगत कट्टा गरिदिन अनुरोध भई आएको नदेखिएको र हालसम्म यस कार्यालयको स्रेस्तामा कायम रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई क्षतिपूर्ति दिने आधिकारिक निकाय मालपोत कार्यालय नभएको तथा कुनै संलग्नतासमेत नभएकोले मालपोत कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई पेस भएको निवेदन गैरकानूनी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय लगनखेल, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार नागरिकका कानून तथा संविधानमा प्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा उपभोगको सुनिश्चिततातर्फ कटिबद्ध रहेको छ । बृहत्तर सार्वजनिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको हुँदा सार्वजनिक सडक अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा उपयोगका कारण सडकमा सवारी साधन आवतजावत, पैदल यात्रुहरू हिँड्डुल गर्नसमेत अत्यन्त कठिन, असुविधा र असुरक्षित हुँदै गएको हुँदा सो समस्या समाधानार्थ नेपाल सरकारले मापदण्डविपरीत अतिक्रमित सार्वजनिक सडक खाली गराउने एवं सडक विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्य गर्ने गरिएको छ । निवेदकलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिएको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको अध्यक्षतामा २०४५ सालमा बैठक बसी निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम (G.L.D). नक्सा तयार भई सोही मितिदेखि लागु भएको अवस्था छ । निवेदकले उल्लेख गरेको विवादित कि.नं १२५६ को जग्गामा ४+४=८ मि. को चौडाइको G.L.D बाटो रहेको छ । यस कार्यालयबाट ०४५ सालमा G.L.D बाटो लागु भइसकेपछि साबिक कित्ता कि.नं ५८९ बाट मिति २०५६/५।२२ मा कित्ताकाट भई निवेदकका नाममा रहेको उल्लिखित कित्ता नं.१२५६ कायम भएको अवस्था छ । उक्त कित्तालाई निवेदकले ०६५।९।२२ गते र.नं. २५८८क. मार्फत खरिद गरी लिएको देखिन्छ । G.L.D. लागु भइसकेपछि कित्ताकाट भई कायम भएको जग्गाको क्षेत्रफल बाटोमा परेको अवस्थामा मुआब्जा दिने कुनै प्रावधान छैन । नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले उपत्यकाभित्रका बसोबासलाई ध्यानमा राखी सर्वसाधारणको हितका लागि २०४५ सालमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम G.L.D. नक्सा प्रस्ताव भएको तथा "काठमाडौं उपत्यका नगर विकास आयोजनाभित्र पर्ने सहरी क्षेत्रहरूमा हुने क्रियाकलापसम्बन्धी निर्देशिका २०३३”, काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको सहर विस्तार क्षेत्रभित्र गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०५० र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स. हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ बमोजिम बाटो विस्तार गर्दा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम (G.L.D.) को सिद्धान्तबमोजिम दुवैतर्फका कित्ता जग्गाहरूबाट बराबरी जग्गा लिई बाटो विस्तार गर्ने कार्य यस कार्यालयले गर्दै आएको भए तापनि निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानमा बाटो विस्तार गर्ने कार्य यस कार्यालयबाट नभई स्थानीयबासीहरूको आफ्नै सक्रियतामा भएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने अवस्था नरहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामकुमार खत्रीले निवेदक भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला ललितपुर नगर वडा नं. ३/च कि.नं. १२५६ क्षेत्रफल ०-३-२-० जग्गामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनधिकृत रूपमा सडक विस्तार गरेको र ०-०-३-० जग्गा मात्र बाँकी रहेको छ; प्रचलित बजार मूल्यअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउँ भनी माग गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरले जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भन्ने जवाफ दिएको छ; क्षतिपूर्ति नदिने भन्ने निर्णय, पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरू कानून प्रतिकूल छन्; उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रचलित मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । प्रत्यर्थी जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरसमेतको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री ताराकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले निवेदक बैंकको नाममा दर्ता कायम उल्लिखित जग्गा बाटोमा परेको भए पनि सडक मापदण्ड कायम भइसकेपछि जग्गाको कित्ताकाट गरी जग्गा खरिद-बिक्री भएको देखिँदा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नमिल्ने भनी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निवेदकलाई दिएको पत्र कानूनअनुकूल छ; आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
अब यसमा निवेदक बैंकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला ललितपुर नगर वडा नं. ३/च कि.नं. १२५६ को क्षेत्रफल ०-३-२-० जग्गासमेतमा पर्ने गरी बाटो विस्तार भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । सडक विस्तारपश्चात् निवेदक बैंकको ०-०-३-० जग्गा मात्र बाँकी रहेको भन्ने निवेदकको भनाइरहेको र निवेदकले बाटोमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको देखियो । प्रत्यर्थीमध्येको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरले निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम (G.LD.) मापदण्ड निर्धारण भइसकेपछि कित्ताकाट भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भएको तथा बाटो विस्तार गर्ने कार्य उक्त कार्यालयबाट भएको नभई स्थानीयबासीहरूको सक्रियतामा भएको कारणबाट बाटोमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भन्ने जिकिर गरेको पाइयो । नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको निर्णयसमेतबाट २०४५ सालमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम (G.LD.) लागु भएको देखिन्छ । सो कार्यक्रम लागु भइसकेपछि साबिक कि.नं ५८९ बाट मिति २०५६/०५।२२ मा कित्ताकाट भई उल्लिखित कि.नं. ५६ कायम भएको पाइयो । उक्त जग्गा निवेदक बैंकले र.नं. २५८८ क. मिति २०६५/९/२२ मा खरिद गरी लिएको देखिन्छ । G.L.D. मापदण्ड लागु भइसकेपछि कित्ताकाट गरेको, जग्गा लिखत गरी लिने-दिने कार्य भएको र बाटो कायम हुन पुगेकोसमेत देखिन
आउँदछ । वस्तुत: G.L.D मापदण्डभित्र बाटो निर्माण भएको तथ्यमा विवाद पनि देखिँदैन । यसरी निर्माण भएको बाटो स्थानीय जनताको सहभागितामा र सक्रियतामा निर्माण गरिएको तथ्यसमेत प्रमाणित अवस्थामा रहेको देखियो । सोही मापदण्डका आधारमा उक्त स्थानमा अन्य मानिसको जग्गामा समेत पर्ने गरी बाटो विस्तार गरिएको देखिन्छ । यसरी स्थानीय जनताको सक्रियता र योगदानका आधारमा निर्माण भएको बाटोमा निवेदक बैंकको केही जग्गा परेको भए पनि त्यसलाई बैंकको कुनै अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयको रूपमा नभएर बैंकको सामाजिक दायित्वभित्रको विषयको रूपमा लिइनु वा हेरिनु मनासिब देखिन्छ । यस अवस्थामा सार्वजनिक प्रयोगको बाटोको जग्गाबापत नापी कार्यालयसमेतका प्रत्यर्थीहरूबाट मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी ठहर गर्नु मनासिब देखिँदैन । अत: रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
३. प्रत्यर्थीहरूलाई आदेशको जानकारी दिनु भनी एकप्रति प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
इजलास अधिकृत : उषा गिरी
इति संवत् २०७८ साल पौष ७ गते रोज ४ शुभम् ।