निर्णय नं. १०८७५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७८।१०।५
०७८-WH-०११६
विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : बिर्खराज जैसीको छोरा बझाङ जिल्ला, मौलाली ३ घर भई बाल सुधार गृह नेपालगन्जमा कैदमा रहेको दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैशीको हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसँग आवद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा "रूपेस"
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : बझाङ जिल्ला अदालतसमेत
अदालत विवादको पक्ष विपक्षको रूपमा रहँदैन; अदालत न्याय निरूपण गर्ने तटस्थ निकाय भएकाले अदालतलाई नै विवादको पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्नु शोभनीय नहुने ।
यदाकदा, केही अपवादजन्य अवस्थामा अदालतबाट भए गरिएका काम कारबाहीको कुरालाई लिएर अदालतलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति पनि देखिन सक्तछन् । त्यस प्रकारको अवस्था भनेको अपवादको अवस्था हुने ।
मुद्दामा आदेश वा फैसला गरेको कारणबाट नै अदालतलाई मात्र प्रत्यर्थी बनाउने कुरालाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने शैली न्यायिक शिष्टता, मर्यादा र न्यायिक अभ्यास अनुकूल नहुने ।
मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने वादी पक्ष तथा निवेदकलाई थुनामा वा कैदमा राख्ने निकाय मौजुद छँदाछँदै ती कुनै पनि निकायलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेखसम्म पनि नगरी केवल अदालतलाई विवादको एउटा पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैलीमा सुधार आउन वाञ्छनीय देखिने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा, श्री रविन्द्र भट्टराई, श्री आशिष अधिकारी, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री विमला यादव
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:
तथ्यगत बेहोरा
मिति २०७३/३/१७ गते दिउँसो २:३० बजेको समयमा पीडित चैनपुर (ण) लाई जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा कारबाही गरिपाउँ भनी परेको जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान भई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीतको कसुर अपराधमा सोही महलको ३(२) नं. बमोजिम सजायको साथै दफा ३(क) नं. बमोजिम थप सजायको माग दाबी लिई मिति २०७३/५/३० मा अभियोगपत्र दायर भएको रहेछ । बझाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/१२/१३ गते फैसला हुँदा “प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुर गरेको देखिन आएको, पीडितको उमेर १४ वर्षमुनि भन्ने देखिन आएकोले सोही महलको ३(२) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद र पीडित असहाय अपाङ्ग महिला भएकोले ऐ. महलको ३क. नं. बमोजिम थप ५ वर्ष कैदसमेत जम्मा १५ वर्ष कैद हुनेमा अभियोगपत्रमा प्रतिवादीको उमेर १८ वर्ष भनिए तापनि वारदात हुँदाका बखत निज प्रतिवादी १६ वर्षमुनिको भन्ने जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति पेस भएको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा सजाय (७ वर्ष ६ महिना) कैद
हुन्छ । सो कार्यान्वयनका लागि बाल सुधार गृहमा पठाइदिने" भनी फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाअनुसार कैद ठेकी निजलाई कारागारबाट बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा स्थानान्तरण भएको र त्यहाँबाट पनि स्थानान्तरण हुँदै बाल सुधार गृह नेपालगन्जमा राखिएको छ । बझाङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर बसे पनि फैसलाको कार्यान्वयन कानूनसम्मत तरिकाले मात्र हुन सक्दछ । बालबालिकालाई कैद गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र छोटो अवधिका लागि मात्र गर्नुपर्ने बाल न्याय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । बालबालिकालाई थप कैद गर्न नहुने भएकोले ठेकिएको कैदी पुर्जी संशोधनका लागि जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन गर्दा जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मागबमोजिम संशोधन गर्न नमिल्ने भनी गरेको आदेश जिल्ला अदालतको इजलासबाट मिति २०७८/४/५ गते सदर भएको थियो । उच्च अदालत दिपायलले पनि मिति २०७८/८/२३ मा जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेकाले बाध्य भई वैकल्पिक उपचारको बाटो नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुपरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २०(९) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ” भन्दै मुद्दाको काम कारबाहीमा स्वच्छ सुनवाइ गरी पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा “विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख थियो । सो व्यवस्थालाई वर्तमान मुलकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५ ले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । विषयगत रूपमा बनेको कानूनमा यदि कुनै विशेष व्यवस्था रहेछ भने सामान्य कानून “मुलुकी ऐन” को व्यवस्था आकृष्ट हुने नभर्इ “विशेष कानून” को व्यवस्था लागु हुने
हुन्छ । तत्काल प्रचलनमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ विशेष ऐन रहेको र त्यसलाई विस्थापित गरी जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि विशेष ऐनकै रूपमा रहेको छ । कसुरको बात लागेको बालबालिकालाई सजाय गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार नै गर्नुपर्दछ । उक्त कानूनको मनसायको सेरोफेरोमा रहेर नै सामान्य कानूनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैशी विरूद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा कायम रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२(३) मा “बालकले एउटै अपराध एक पटकभन्दा बढी गरेको भए पनि पटकको आधारमा निजलाई थप सजाय गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बालकले बाल्यावस्थामा गरेको कसुरको आधारमा निजलाई उमेर पुगेपश्चात् कुनै सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन, सजाय गर्दा पनि बाल्यावस्थामा गरेको कसुरलाई आधार मानी उमेर पुगेपश्चात् पटक कायम गर्न मिल्दैन । बाल्यावस्थामा नै पटकपटक कसुर गरे पनि पटकको आधारमा थप सजाय गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको अर्थ बालकले बाल्यावस्थामा जे जस्तो प्रकृतिको र जतिपटक कसुर गरे पनि निजलाई पहिलो पटक कसुर गरेको मानी मूल सजाय मात्र गर्नुपर्ने, पटकको आधारमा थप सजाय गर्न नमिल्ने देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२ ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई वर्तमान बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४० र ४१ मा समावेश गरिएको छ ।
बालबालिकामा आपराधिक मनोभावना (Means Rea) को कमी रहने र निजहरू जिज्ञासु स्वाभावको हुने भएकोले आपराधिक मनोभावनाबाट प्रेरित भएरभन्दा पनि आफ्नो जिज्ञासा मेटाउने हेतुले मात्र कुनै कार्य गरेको हुन्छ । त्यसलाई कानूनद्वारा वर्जित गरिएको कारणबाट कसुरको रूपमा मानिन्छ । बालबालिकाबाट कसुरजन्य कार्य हुन गएको अवस्थामा पनि "बालबालिकाबाट गरिएको कारणले" मात्र त्यस्तो कसुर गम्भीर भए पनि अपराधको गम्भीरतालाई कम गर्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३९ (क), (ख) मा रहेको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७५ को दफा १५(२)(ख) र दफा १६(१)(क) मा समेत केही विशेष व्यवस्थाहरू छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रावधान र त्यसको मनसायअनुसार बाल्यवस्थामा कुनै बालकले कुनै कसुरजन्य कार्य गरे पनि मूल कसुरमा हुने सजाय नै कार्यान्वयनमा आउने हो । त्यसमा अन्य थप सजाय गर्नु नेपालको संविधानको धारा ३९(८) र बालन्यायको मर्म तथा भावनाविपरीत हुन जाने प्रस्ट छ ।
तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. ले “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था छ । सो कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निज दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैशीलाई जबरजस्ती करणी गरेतर्फ ५ वर्ष कैदको सजाय ठेकिएपश्चात् सोही मुद्दामा पीडित असहाय अपाङ्ग महिलालाई करणी गरेकोतर्फ थप २ वर्ष ६ महिना कैद ठेक्दा ठुलो कैद ५ वर्षमा नै हद कायम गरी कैदी पुर्जी जारी गर्नुपर्नेमा छुट्टाछुट्टै कलमको कैद ठेक्नु तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. तथा वर्तमानको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) विपरीत छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९(९) ले “जोखिममा रहेको बालबालिकाको राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने” हक प्रत्याभूत गर्नुको साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१)(ङ) ले “थुनामा रहेको बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको बालबालिकाको रूपमा मानेको” हुँदा र सोही ऐनको दफा १६(१) ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीहरूले काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने तथा ऐ. दफा १६(२) मा जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुने छ भनी उल्लेख भएको छ । बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम २५(१) मा “बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको लागि उपयुक्त र आवश्यक आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको र उपनियम (२) मा “बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई पुनर्स्थापना गर्न उपयुक्त र आवश्यक आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यस अवस्थामा प्रत्यर्थीहरूबाट कैदी पुर्जी संशोधन नगर्नुले निज दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैसीलाई नेपालको संविधानको धारा १७(१), १८(१), (२) र (३), धारा २०(३), (९) र धारा ३९(२), (८) समेतले प्रदान गरेको हक अधिकारहरूमा हनन पुग्न गएको हुँदा निज दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैशीलाई अविलम्ब गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण भए सोसमेत खुलाई निवेदकको सम्बन्धमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई निवेदनको संवेदनशीलतालाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०७८/१०/०२ को दिन पेसी चढाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८/९/२५ को आदेश ।
निवेदक प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुर गरेको देखिन आएको, पीडितको उमेर १४ वर्षमुनि भन्ने देखिन आएकोले सोही महलको ३(२) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद र पीडित असहाय अपाङ्ग महिला भएकोले उक्त महलको ३(क) नं. बमोजिम थप ५ वर्षसमेत जम्मा १५ वर्ष कैद हुनेमा अभियोगपत्रमा प्रतिवादीको उमेर १८ वर्ष भनिए पनि वारदात हुँदका बखत निज प्रतिवादी १६ वर्षमुनिको भन्ने जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रतिसमेत पेस भएको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा सजाय सात वर्ष छ महिना कैद सजाय हुन्छ । सो कार्यान्वयनका लागि उक्त ऐनको दफा ५०(२) बमोजिम बालसुधार गृहमा पठाइदिने भनी यस अदालतबाट मिति २०७३/१२/१३ मा फैसला भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम कैद ठेक्दा ठुलो कैद ५ वर्षमा नै हद कायम गरी कैदी पुर्जी जारी गर्नुपर्नेमा छुट्टाछुट्टै कलमको कैद ठेक्नु तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) विपरीत भएकोले कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी प्रतिवादीले यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा मिति २०७८/०३/१४ मा तहसिलदारबाट कैदी पुर्जी संशोधन गरिरहनु परेन भनी दिएको आदेश इजलासबाट मिति २०७८/०४/०५ गते सदर भएको हो । सो आदेश उच्च अदालत दिपायलबाट समेत मिति २०७८/०८/२३ मा सदर भएको देखिन्छ । दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैशीले मिति २०७३/१२/१३ गते फैसला सुनी पाएको कागज गरेकोमा यस अदालतबाट भएको उक्त फैसलामा चित्त बुझाई उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी बसेको देखिन्छ । यस प्रकार अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम नै कैदी पुर्जी जारी गरी बालसुधार गृहमा राख्न पठाइएको हुँदा निवेदकले मागबमोजिमका कुनै पनि अधिकारमा आघात पुग्ने कार्य यस अदालतबाट भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बझाङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
उच्च अदालत दिपायलका नाममा जारी भएको सूचना म्याद तामेल भई आएको तामेली म्याद मिसिल संलग्न नभएको हुँदा यथाशीघ्र तामेली म्याद सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाई मिति २०७८/१०/५ को लागि पेसी तोकी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८/१०/२ मा भएको आदेश ।
प्रत्यर्थीमध्येको उच्च अदालत दिपायलबाट लिखित जवाफ पेस हुन आएको नदेखिएको ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा, श्री रविन्द्र भट्टराई, श्री आशिष अधिकारी, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री विमला यादवले बालबालिकालाई सजाय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर सजाय गर्नुपर्दछ; बालबालिकासम्बन्धी प्रचलित कानूनले समेत बालबालिकाको हकमा पटके सजाय गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिरहेको सन्दर्भमा निवेदकलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम सजाय गरिसकेपछि ऐ. ३(क) नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने होइन; जिल्ला अदालत बझाङले कैदी पुर्जी संशोधन नगर्ने भनी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ; निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो । प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिवादीउपर असहाय अपाङ्ग महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम तथा ३क. नं. बमोजिम थप सजाय भएको हो; सोबमोजिम थप सजाय गरिएकोलाई पटके कायम गरी सजाय गरिएको भन्न मिल्दैन; सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम निवेदकलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको कार्यलाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्दैन; कानूनसम्मत तरिकाले बाल सुधार गृहमा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
अब यसमा रिट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हो वा होइन ? निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैसीउपर बझाङ जिल्ला अदालतमा चलेको अपाङ्ग अवस्थाकी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिका “पीडित चैनपुर (ण)” लाई जबरजस्ती करणी गरेकोसम्बन्धी कसुरमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. सपठित सोही महलको ३(२) नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद तथा ३(क) नं. बमोजिम थप ५ (पाँच) वर्ष कैद सजायसमेत गरी कुल १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरिएकोमा प्रतिवादीको उमेर वारदात हुँदाका बखत १६ वर्षभन्दा घटी रहेको कुरा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको छायाँप्रतिबाट देखिएको भन्ने आधारमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा सजाय अर्थात् ७ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने भनी मिति मिति २०७३/१२/१३ मा बझाङ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखियो । उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन नपरेको हुँदा अन्तिम भएर रहेको पाइयो । उल्लिखित फैसलामा उल्लेख भएअनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदक बालकलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने गरी पुर्जी जारी गरिएको र निजलाई हाल बाल सुधार गृह नेपालगन्जमा राखिएको देखियो । उपर्युक्तअनुसार जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको कैद असुल भएपछि ३(क) नं. बमोजिमको थप कैदबापत बाल सुधार गृहमा राखिएको कार्य गैरकानूनी छ, पुर्जी संशोधन गरिपाउँ भनी निवेदकले बझाङ जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्दा संशोधन नहुने गरी आदेश भएको र उच्च अदालत दिपायलले समेत सोही आदेश सदर गरेको भनी यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको देखिन्छ ।
३. उल्लिखित तथ्यगत सन्दर्भमा निवेदक दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैसीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्था छ वा छैन भनी हेर्दा साधिकार अदालतमा कानूनबमोजिम चलेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा निज निवेदक (प्रतिवादी) लाई प्रतिवाद / सुनुवाइको अवसरसमेत प्रदान गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर कसुर ठहर गरी बझाङ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखियो । सो फैसला अन्तिम भई बसेकोसमेत देखिन्छ । यसरी भएको फैसलाअनुसार निवेदकलाई हुने ठहर भएको कैदबापत बाल सुधार गृहमा राखिएको र सुधार गृहमा राख्दा पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा गरी राखिएको पाइयो । यस अर्थमा हेर्दा बाल सुधार गृहमा राखिएको कार्यलाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
४. जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको कैद असुल भएपछि ३(क) नं. बमोजिमको थप कैदबापत बाल सुधार गृहमा राखिएको कार्य गैरकानूनी छ भनी निवेदकले जिकिर गरेको पाइयो । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क. नं. बमोजिम हुने कैद खास-खास प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिका महिलाउपर भएको जबरजस्ती करणीबापत हुने “थप” सजाय
हो । यसलाई “अतिरिक्त सजाय” वा “पूरक सजाय” को रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । ऐनमा नै “थप” भन्ने शब्द उल्लेख भएको हुँदा यसलाई उक्त महलको ३ नं. बमोजिम हुने सजायको पुरक सजायको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो फरक वा छुट्टाछुट्टै कसुरमा भएको सजाय होइन । यसलाई पटके सजाय गरेको भनी मान्न पनि मिल्दैन । एउटै कसुरमा भएको पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्थितिका आधारमा स्वयम् विधायिकाले तोकेको निश्चित अवधिको “थप सजाय” हो । शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त वा कमजोर अवस्थाका महिलाको हक हित संरक्षणका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था भएकाले जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको कैद असुल हुनु नै पर्याप्त हुन्छ; ३(क) नं. बमोजिमको थप कैद गरिरहन पर्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । उल्लिखित ३ नं. बमोजिमको सजाय असुल भएपछि ३क नं. बमोजिमको सजाय सोही ठुलो खतमा खापिन्छ, छुट्टै थप सजाय गर्न मिल्दैन भनियो भने उक्त ३क नं. को कानून नै सारत: निष्क्रिय र प्रभावहीन हुन पुगेको परिणाम आउँदछ । त्यस प्रकारको व्याख्या न तार्किक हुन्छ, न त विधायिकाको भावना वा मनसायअनुकूल नै हुन्छ ।
५. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) मा: “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त प्रावधानको सन्दर्भमा हेर्दासमेत जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरका नाबालक कसुरदारलाई कारागारमा नराखी बाल सुधार गृहमा राखिनुलाई कानूनअनुकूल नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई दुई भिन्न-भिन्न खतबापतको कैद सजाय भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायका महलको ४१ नं. बमोजिम ठुलो खतमा खापिने अवस्थाको कैद सजायको रूपमा यसलाई लिन मिल्ने देखिँदैन । “थप” कैद भनेको मूल कसुरबापत भएको कैदमा जोडिने वा थपिने अतिरिक्त कैद सजाय हो । त्यसैले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम हुने ठहर भएको सजायमा ३क नं. बमोजिम भएको सजाय जोडेर वा थप गरेर कुल सजाय असुल गर्ने गरी पुर्जी जारी गरिएको र निवेदकलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको कार्यलाई गैरकानूनी भनी मान्नु मनासिब हुँदैन । निवेदक दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैसीलाई कानूनअनुकूल नै बाल सुधार गृहमा राखिएको देखियो ।
६. निवेदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग गरेको देखिन्छ । माथि विवेचना गरिएअनुसार यस विवादमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनेसम्मको अवस्था देखिँदैन । तथापि, प्रस्तुत विवाद निरूपण गर्दा बाल न्यायसम्बन्धी अवधारणाका सन्दर्भमा कानूनको प्रयोग स्थितिसम्बन्धी केही पक्षमा विवेचना हुनु आवश्यक देखिन आएको छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.मा “महिलालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ” भनी उल्लेख भएको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार “अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको” कसुर ठहर भएको अवस्थामा पाँच वर्ष नै थप कैद सजाय हुने अवस्था रहेको
देखिन्छ । यसमा कुनै थपघट गर्न तजबिज प्रयोग गर्ने ठाउँ रहेको देखिँदैन । तर, मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) मा: “सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा वा छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जबरजस्ती करणी गरेमा उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ” भनी उल्लेख भएको हुँदा “अशक्त वा अपाङ्ग” महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर भएमा “थप पाँच वर्षसम्म” कैद सजाय हुन सक्ने भनी केही परिवर्तित व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी पूर्ववर्ती कानून मुलुकी ऐनले तजबिज प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी तोकुवा पाँच वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको कुरामा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) मा “पाँच वर्षसम्म” भनी तजबिज प्रयोग गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको
पाइयो । तसर्थ, उल्लिखित दुवै ऐनमा रहेका प्रावधानले समान सजायको व्यवस्था गरेको छ भनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन । उल्लिखित प्रावधानहरूको प्रयोग र त्यसको परिणाम फरक प्रकृतिको रहेको कुरा कानूनको बनोटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ ।
७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भ भएको वा भइसकेको “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ” भनी उल्लेख भएको छ । यसका अतिरिक्त उक्त दफामा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उपर्युक्त प्रावधानको तात्पर्य मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको कुराबाट पक्षलाई सुविधा वा फाइदा पुग्ने अवस्था रहेछ भने सोबमोजिमको सुविधा मुद्दामा फैसला भइसकेपछि कार्यान्वयनको अवस्थामा रहँदाको अवस्थामा पनि पक्षलाई दिनुपर्दछ भन्ने देखिन आउँदछ ।
८. प्रस्तुत प्रसङ्गमा बाल न्याय सञ्चालनका सन्दर्भमा यसको अवधारणागत पक्ष तथा तत् सम्बन्धमा विकसित कानूनी प्रावधानहरूतर्फ पनि समुचित दृष्टि दिनु आवश्यक छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३(१) अनुसार बाल न्यायका सन्दर्भमा बालकको “सर्वोत्तम हित” हुने कुरामा विचार पुर्याइनु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी, कानूनसँगको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई थुनामा राख्दासमेत केवल “अन्तिम विकल्पको रूपमा” तथा “सम्भव भएसम्म छोटो अवधिका लागि” थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थासमेत उक्त महासन्धिको धारा ३७ मा रहेको छ । यस प्रकारको प्रावधान “The Beijing Rules” मा समेत रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा प्रचलनका दृष्टिले हेर्दा पनि कानूनसँगको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कुरालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा अपनाउने गरिएको
देखिन्छ । उल्लिखित बाल अधिकार महासन्धिलाई स्वीकार गरी हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र भएको कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हाम्रोसमेत पुनीत दायित्व बन्दछ ।
९. नेपालको कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा पनि सामान्य फौजदारी न्याय प्रक्रियाभन्दा केही भिन्न रूपमा बाल न्याय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । साबिकदेखि बाल न्याय सम्बन्धमा कुनै छुट्टै अवधारणा विकास नभई फौजदारी न्याय प्रणालीकै अभिन्न भागको रूपमा रहँदै आएकोमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ जारी भएपछि बाल न्यायलाई सामान्य फौजदारी न्यायबाट पृथक् वा अलग गर्ने प्रयास आरम्भ भएको पाइन्छ । संवत् २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल न्यायका सम्बन्धमा थप केही प्रगतिशील आयामहरू थपेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३९(८) मा “प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुनेछ” भनी उल्लेख भएको प्रावधानबाट बाल न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त वा मान्यताहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने कुरा निर्देशित गरिएको पाइन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनाबाट सो ऐन बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्नेसमेतको उद्देश्य राखेर जारी गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १६ मा “बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छ” भनी उल्लेख भएको
छ । बाल न्यायको विशिष्ट स्वभावलाई विचार गरेर नै विधायिकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा सजाय असुलीका कतिपय वैकल्पिक व्यवस्थाहरू (Dispositional Options) समावेश गरेको देखिन्छ र कैद सजायलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा लिइएको पाइन्छ । वस्तुत: बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म छोटो अवधिका लागि र अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र कैद सजाय गर्ने विषय नेपालको बाल न्याय प्रणालीमा आत्मसात् गरिसकिएको कुरा हो । संविधान, कानूनद्वारा निर्देशित तथा न्यायिक अभ्यासमा रहेका यस प्रकारका मान्यताहरूको लाभ बालबालिकाले व्यावहारिक जीवनमा पाउनु नै पर्ने हुन्छ । यिनै कुराहरूको आलोकमा निवेदक बालक दिपेन्द्र जैसीलाई भएको कैद सजाय असुलीसम्बन्धी विषयलाई पनि हेरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
१०. माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. मा रहेको प्रावधानमा केही परिवर्तन गरी (केही खुकुलो पारी) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) मा प्रावधान समावेश भएको देखिन्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ मा रहेको प्रावधानसमेतका आधारमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) मा रहेको प्रावधानबमोजिमको सुविधा निवेदक बालकलाई दिनुपर्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । अपराध संहिताको उक्त दफा २१९(७) मा उल्लेख भएको सजाय फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिमको मान्यता, सिद्धान्त र प्रक्रिया अपनाई न्यायोचित तजबिज प्रयोग गरेर निर्धारण गरिनुपर्ने सजायसम्बन्धी व्यवस्था
हो । यसरी सजाय निर्धारण गर्दा अपवाद अवस्थामा मात्र उपल्लो हदको सजाय तोकिने अवस्था आइपर्न सक्तछ । खासगरी बालबालिकाको सम्बन्धमा त्यस प्रकारको अवस्था वा सम्भावना तुलनात्मक रूपमा न्यून नै रहन्छ । निवेदक बालकउपर साबिकमा प्रचलित कानूनअनुसार मुद्दा चलाइएको र सजाय ठहर गरिएको भए पनि निजको थुना (बाल सुधार गृहमा रहेको अवस्था) निरन्तर कायम रहेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) सपठित केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ मा रहेको प्रावधानको लाभ वा सुविधा निज निवेदक दिपेन्द्र जैसीलाई दिनु नपर्ने कुनै उचित कारण
देखिँदैन ।
११. अत: माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएका आधार र कारणबाट निवेदक दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैसीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) मा रहेको प्रावधानअनुसार उमेर पुगेका (बालिग) लाई हुन सक्ने अधिकतम कैद “पाँच वर्षसम्म” तोकिएको सन्दर्भमा कसुर गर्दाका अवस्थामा नाबालक रहेका यी निवेदकलाई के कति तजबिजी कैद सजाय हुने हो भन्ने कुरातर्फ प्रत्यर्थी जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलसमेतबाट आदेश गर्दाका अवस्थामा विवेक पुर्याउनु आवश्यक थियो । तर सोबमोजिम गरिएको पाइएन । केवल वयस्क कसुरदारहरूका सम्बन्धमा अपनाइने सामान्य मापदण्डअनुसार आदेश गरिएको पाइयो । बाल न्यायको कुरालाई एक विशिष्टीकृत न्यायिक विधाको रूपमा प्रयोगमा नल्याउँदा बाल न्यायका सम्बन्धमा विकसित नवीनतम अवधारणालाई आत्मसात् गर्न नसकेको परिणाम पैदा हुन जान्छ । तसर्थ, निवेदक दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैसीलाई सजाय हुने ठहर गरिएको कसुरसम्बन्धी घटनाक्रम, परिस्थिति, निवेदकको सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश, बाल न्यायसम्बन्धी मान्यताहरू, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियम तथा यस अदालतबाट जारी गरिएका सजाय निर्धारणसम्बन्धी मार्गदर्शनसमेतलाई दृष्टिगत गरी यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. बमोजिम ठहर भएको पाँच वर्ष कैद सजायमध्ये मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) मा रहेको परिवर्तित कानूनी सन्दर्भमा अब के कति तजबिजी सजाय हुने हो ? सोसम्बन्धी कारण खुलाई सजाय निर्धारण आदेश गर्नु र यसरी निर्धारण गरिएको सजाय असुल हुन बाँकी रहेको देखिन आएको अवस्थामा सो बाँकी रहेको देखिएको अवधिसम्म मात्र निवेदकलाई बाल सुधार गृहमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येको बझाङ जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
१२. उपर्युक्तअनुसार जारी गरिएको परमादेशको परिणामस्वरूप निवेदकले आवश्यक कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने नै भएको तथा माथि विवेचित कारण र आधारबाट हाल निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको भनी मान्न सकिनेसम्मको अवस्थासमेत नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु परेन ।
१३. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा निवेदकउपर चलेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने अदालतलाई मात्र प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गरेर रिट निवेदन दायर भएको कुरातर्फ यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ । सामान्यतया: अदालत विवादको पक्ष विपक्षको रूपमा रहँदैन; अदालत न्याय निरूपण गर्ने तटस्थ निकाय भएकाले अदालतलाई नै विवादको पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्नु शोभनीय पनि हुँदैन । यदाकदा, केही अपवादजन्य अवस्थामा, अदालतबाट भए गरिएका काम कारबाहीको कुरालाई लिएर अदालतलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति पनि देखिन सक्तछन् । त्यस प्रकारको अवस्था भनेको अपवादको अवस्था हो । तर केवल मुद्दामा आदेश वा फैसला गरेको कारणबाट नै अदालतलाई मात्र प्रत्यर्थी बनाउने कुरालाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने शैली न्यायिक शिष्टता, मर्यादा र न्यायिक अभ्यास अनुकूल हुँदैन । समसामयिक केही सन्दर्भहरूतर्फ दृष्टिगत गर्दा मुद्दामा आदेश वा फैसला गर्ने अदालतलाई मात्र प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गरेर रिट निवेदन दायर गर्ने प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । यो प्रवृत्तिलाई सु:खद, मनासिब वा तार्किक अभ्यास भनी मान्न सकिँदैन । मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने वादी पक्ष तथा निवेदकलाई थुनामा वा कैदमा राख्ने निकाय मौजुद छँदाछँदै ती कुनै पनि निकायलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेखसम्म पनि नगरी केवल अदालतलाई विवादको एउटा पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैलीमा सुधार आउन वाञ्छनीय देखिएको छ । निवेदकको रूचि, कार्य-सहजता वा सतही बुझाइका आधारमा यसरी निवेदन तयार गरी पेस गर्ने कुरामा नियन्त्रणका लागि मुद्दा व्यवस्थापन कार्यसँग सम्बन्धित अदालतका अधिकृतहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा अदालतबाट गरिने कैद असुली, कैदी पुर्जी संशोधन, कैद निर्धारणसम्बन्धी विषयसम्बन्धी प्रश्न रहेको देखिएको; प्रक्रियागत रूपमा देखा परेका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई लिएर थुनुवा / बन्दीसम्बन्धी विवादमा न्यायिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु मनासिब नदेखिएको; र बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनका सन्दर्भमा प्रक्रियागत औपचारिकताका कारणबाट न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई सङ्कुचित गर्नु मनासिब नठानिने न्यायिक अभ्याससमेत रहेकाले मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने अदालतलाई मात्र प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गरिएको भएपनि यस विवादमा सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नु मनासिब ठानिएन । तर यसलाई सामान्यीकरण गरिएको वा त्रुटिपूर्ण अभ्यासको अनुमोदन भएको रूपमा बुझिनु युक्तिसङ्गत हुँदैन । उल्लिखित समग्र कुराहरूका सन्दर्भमा अदालतको मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिएको हुँदा तदनुसार ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू:
तपसिल
१. माथि ठहर खण्डको प्रकरण २१ मा उल्लेख भएबमोजिम जारी गरिएको परमादेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित तत्काल बझाङ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ।
२. माथि प्रकरण २३ मा उल्लेख गरिएका कुराहरूका सम्बन्धमा यस अदालत र मातहत उच्च अदालतहरूमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन कार्यसँग सम्बद्ध अधिकृतहरू तथा कर्मचारीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । निवेदन दायरीको प्रारम्भिक अवस्थामा नै उल्लिखित विषयमा ध्यानाकर्षण हुन सम्बन्धित सबै अदालतहरूमा लेखी पठाइदिनू ।
३. यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपिसहित जानकारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू ।
४. निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : डल्लुराम चौधरी
इति संवत् २०७८ साल माघ ५ गते रोज ४ शुभम् ।