निर्णय नं. १०८७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७८।२।२६
०७७-WH-०३६०
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : ज्ञानेन्द्रबहादुर भण्डारीको छोरा मोरङ जिल्ला, कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेका सुमन भण्डारी
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत
विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण अधिकारक्षेत्रको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न नमिल्ने ।
मातहत अदालतका आदेशमा प्रथमदृष्टिमा नै कानूनको उचित प्रक्रियाको प्रयोगमा गम्भीर र प्रत्यक्ष त्रुटि देखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने भए तापनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट सामान्यत: साधारण अधिकारक्षेत्रमा जस्तो गरी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेशको परीक्षण गरिनु वाञ्छनीय नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सूर्यबहादुर खत्री
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
विशेष अदालत ऐन, २०५९
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
म निवेदक लागु औषध मुद्दामा मिति २०७८।१।६ गते पक्राउ परी अनुसन्धान भएकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) बमोजिमको कसुरमा ऐ. को दफा १४ को देहाय (झ) बमोजिमको सजाय मागदाबी लिई पेस भएको अभियोगपत्रमा थुनछेकको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।२।२ गते विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेशमा चित्त नबुझेकोमा सो आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८।१।१४ र ३१ गतेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार बाधा भएको अवस्था विद्यमान छ । म मिति २०७८।१।६ गते मोरङ जिल्लाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. २ नागढुङ्गास्थित प्रहरीले चेक गर्ने क्रममा फेला पारेको नाइट्राभेट ट्याबलेट मैले संजिव भन्ने मानिससँग १५० ट्याबलेट रू.१,७००।- मा खरिद गरी ७ ट्याबलेटसेवन गरी बाँकी १४३ ट्याबलेट आफैँले सेवन गर्न लिई आएको हुँ । कोही कसैलाई बिक्री वितरण गर्ने होइन भनी अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्षको बयानमा खुलाएको
छु । मिसिल संलग्न कागजातहरूमा लागु औषध बिक्री वितरण कारोबारको अवस्था नदेखिँदा परिमाण पनि धेरै नभएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजिर सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्दा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को कसुर हुने देखिँदा ऐ.को दफा १४(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन सक्ने अवस्था भएको र वर्तमान विश्वमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको महामारी कारागारमा समेत फैलन सक्ने र मेरो घरमा बुबा कोरोना लागी होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७८।२।२ मा गरेको आदेश बेरितको भएकोले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३ अन्तर्गतको कानूनी प्रावधानको आधार कारणले समेत सो आदेश बदर गरी मुद्दा पुर्पक्षको लागि विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) र (घ) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८, ६९ र ७२ बमोजिम नगद धरौट वा जेथा जमानत लिनको लागि आदेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गराइपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी लिखित जवाफ पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल पेसीका दिन यस अदालतमा पठाउनु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने । पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने मिति २०७८।२।१४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक सुमन भण्डारी सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ५३०० मिति २०७८।२।२ को थुनामा राख्न पठाएको पत्रबमोजिम लागु औषध मुद्दामा हाल यस कारागारमा थुनामा रहेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु । अधिकारप्राप्त निकायको आदेशबाट मात्र कारागारमा थुनामा राख्ने र थुनामुक्त गर्ने कार्य कारागार कार्यालयबाट हुने भएको र थुनामुक्त र थुनामा राख्ने कार्यमा कारागार कार्यालयको कुनै स्वविवेकीय अधिकार नरहने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजयोग्य भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदकउपर प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुमन भण्डारी भएको लागु औषध (नाइट्राजेपाम) मुद्दामा यिनै प्रतिवादी सुमन भण्डारीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा (४) को देहाय (घ) र (च) बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०७८।०१।२७ गते अभियोगपत्र दायर भएकोमा, प्रतिवादी कोरोना सङ्क्रमित भई सुरक्षा निगरानीमा रहेको कारण निजलाई प्रहरीद्वारा मिति २०७८।०२।२ गते उपस्थित गराएकोमा सोही मितिमा थुनछेक आदेश हुँदा प्रतिवादीले मौका तथा अदालतसमक्षको बयानमा बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित परिमाणमा लागु औषध आफूबाट बरामद भएको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको, प्रतिवादीले मौका तथा अदालतसमक्षको बयानमा लेखाएबमोजिम नै मिति २०७८।०१।०६ गते बस चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रतिवादीको झोला चेक गर्दा लागु औषध (नाइट्राभेट) १४३ थान ट्याबलेट फेला पारेकोले उक्त लागु औषध बरामद गरी प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको भन्ने प्र.स.नि प्रदिप थापासमेको प्रतिवेदन रहेको र प्रतिवादीबाट बरामद भएको वस्तु परीक्षण गर्न पठाउँदा साइकोट्रिप ड्रग नाइट्रोजेपाम पाइएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन रहेकोसमेतका उल्लिखित तथ्यका आधारमा प्रतिवादी सुमन भण्डारी कसुरदार होइनन् भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा निजले गरेको कसुरको गम्भीरता, बरामदी लागु औषधको परिणामसमेतलाई मध्यनजर राखी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादी सुमन भण्डारीलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा (७)(ङ) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा पठाइदिनु भन्नेसमेत बेहोराको आदेश भएको देखिन्छ । निवेदकउपर अभियोगपत्र दायर भई प्रतिवादीले गरेको कसुर, निजलाई हुनसक्ने सजायसहितको अभियोग मागदाबी, बरामदी लागु औषधको परिमाण र कसुरको गाम्भीर्यसमेतका आधारमा निजलाई थुनामा राख्ने गरी सोही मितिमा नै प्रमाण बुझ्नेसमेत आदेश भएकोमा मिति २०७८।१।१६ गतेदेखि नेपाल सरकारबाट जारी भएको निषेधाज्ञा र अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा सङ्कुचन गरिएको कारण प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण बुझ्न नसकेको अवस्था छ । जहाँसम्म निवेदकले आफू लागु औषध सेवनकर्ता रहेको र आफूलाई सेवनतर्फ हुन सक्ने कैद जरिवानाको तथा कोरोना भाइरसको अवस्था देखाई यस अदालतको आदेश बदरको माग गरेका छन् त्यसतर्फ हेरिँदा निवेदकले दाबी लिएको सेवनतर्फको हकमा सो विषय मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत सम्बोधन हुने अवस्था रहेको र विषम परिस्थितिको हकमा कारागार कार्यालयबाट थुनामा रहेका कैदी बन्दीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धमा आवश्यक सावधानी अपनाई उपचार हुने नै हुँदा विषम परिस्थिति उल्लेख गरेकै आधारमा दाबीबमोजिमको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थासमेत नरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा देखिएसम्मको प्रमाणबाट निजलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको हुँदा यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदकबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको औचित्य नै देखिँदैन । अतः माथि उल्लिखित बेहोराबमोजिम यस अदालतबाट निवेदकको मौलिक हकमा असर पुग्ने कुनै पनि काम कारबाही भए गरेको नहुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सूर्यबहादुर खत्रीले निवेदक सुमन भण्डारीले आफैँले लागु औषध सेवन गर्ने गरेको, निजबाट बरामद भएको १४३ नाइट्राभेट ट्याबलेटसमेत कसैलाई बिक्री वितरणका लागि होइन भनी अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्षको बयानमा खुलाएको, मिसिल संलग्न कागजातहरूमा लागु औषध बिक्री वितरण कारोबारको अवस्था नदेखिएको, परिमाण पनि धेरै नभएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजिर सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्दा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को कसुर हुने देखिँदा ऐ.को दफा १४(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन सक्ने अवस्था भएको र वर्तमान विश्वमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको महामारी कारागारमा समेत फैलन सक्ने र घरमा निजको बुबा कोरोना लागी होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७८।२।२ मा गरेको आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गराइपाउँ भनी तथा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले फौजदारी कानून कठोर हुने भएकोले महामारी भएकै कारणले अनुसन्धानमा रहेको कैदी बन्दीलाई थुनामुक्त गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन र निजबाट बरामद भएको लागु औषध बिक्री वितरणका लागि होइन भन्ने कुनै आधारसमेत नभएको अवस्थामा निजलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट निवेदकको मौलिक हकमा असर पुग्ने कुनै पनि काम कारबाही भए गरेको नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
म निवेदक लागु औषध मुद्दामा मिति २०७८।१।६ गते पक्राउ परी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।२।२ गते विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम भएको आदेशबाट मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको छु । सो आदेशले मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हक र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजिर सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको तथा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमण बद्ढो भएर निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा कारागारमा बस्दा पनि सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८।१।१४ र ३१ गतेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार बाधा भएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मलाई अन्यायपूर्ण रूपमा भएको थुनछेक आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ ।
निवेदकउपर अभियोगपत्र दायर भई प्रतिवादीले गरेको कसुर, निजलाई हुन सक्ने सजायसहितको अभियोग मागदाबी, बरामदी लागु औषधको परिमाण र कसुरको गाम्भीर्यसमेतका आधारमा निजलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको र विषम परिस्थितिको हकमा कारागार कार्यालयबाट थुनामा रहेका कैदी बन्दीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धमा आवश्यक सावधानी अपनाई उपचार हुने नै हुँदा माथि उल्लिखित बेहोराबमोजिम यस अदालतबाट निवेदकको मौलिक हकमा असर पुग्ने कुनै पनि काम कारबाही भए गरेको नहुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफको बेहोरा
देखिन्छ ।
उल्लिखित निवेदन दाबी तथा लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत विवादमा निवेदक तथा विपक्षी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) बमोजिमको कसुरमा ऐ. को दफा १४ को देहाय (झ) बमोजिमको सजाय मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको
पाइन्छ । मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको विवेचना गरी बरामदी लागु औषधको परिणामसमेतलाई मध्यनजर राखी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी यी निवेदकलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा (७)(ङ) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएको भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पेस भएको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७८/२/२ को आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था भए तापनि हाल देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमणका कारण निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८।१।१४ र ३१ गतेको पूर्ण बैठकको निर्णय र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८/१/३१ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार दफा ७३ बमोजिमको निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइको कार्य स्थगन गरी सेवा सङ्कुचन गरेकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेको भन्ने बेहोरासमेत उल्लेख गरेको पाइयो ।
३. यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) को व्यवस्था हेर्दा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि यस अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । सिद्धान्ततः बन्दीलाई बदनियतसाथ वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको वा प्रवृत्त भावना लिई थुनेको वा कानूनविपरीत वा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी थुनामा राखिएको वा पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना वा जानकारी नदिई थुनामा राखिएको वा कानूनबमोजिम अख्तियारी नै नभएका व्यक्तिले गरेको आदेशबाट थुनामा रहेको वा बन्दीलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गरिएको स्थितिमा व्यक्तिका संविधानप्रदत्त तथा कानूनद्वारा संरक्षित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको संरक्षणका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । सामान्यत: न्यायिक अधिकारक्षेत्र निहित रहेका अदालत वा न्यायिक निकायबाट कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएका आदेशबाट थुनामा रहेको र बन्दीको थुना स्पष्टत: गैरकानूनी नदेखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता हुँदैन ।
४. प्रस्तुत विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले यी निवेदकलाई लागु औषधसम्बन्धी कसुरका सन्दर्भमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्ने गरी आदेश भए तापनि सो आदेश बदरका लागि निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउनेमा उच्च अदालतले सेवा सङ्कुचन गरेको कारण निवेदन दिन नपाई उक्त कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवरूद्ध भएबाट सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले यी निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश पुनरावेदन तहमा परीक्षण हुन सकेको अवस्था रहेन । हाल व्याप्त कोरोना महामारी एवम् निषेधाज्ञाको कारण अदालतको न्यायिक सेवा प्रवाहसमेत नियमित रूपमा चालु रहन सम्भव नहुने अनपेक्षित र विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । यस परिस्थितिमा न्याय सम्पादन गर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र यस अदालतले लामो समयदेखि विकास गरेको न्यायिक अभ्यासप्रति समेतलाई विचार गर्दा हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण क्षेत्राधिकारक्षेत्रको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न आवश्यक पूर्वावस्थाहरू स्पष्ट रूपमा नदेखिएको अवस्थामा महामारीको विषम परिस्थितिलाई देखाएर मात्र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट निरूपण हुने विषयवस्तुलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको नियमित क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने र साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य नै समाप्त हुने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । मातहत अदालतका आदेशमा प्रथमदृष्टिमा नै कानूनको उचित प्रक्रियाको प्रयोगमा गम्भीर र प्रत्यक्ष त्रुटि देखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने भए तापनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट सामान्यत: साधारण अधिकारक्षेत्रमा जस्तो गरी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेशको परीक्षण गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन । लागु औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कानूनबमोजिम मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा यी निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश गरेको देखियो । उक्त आदेशमा कानूनको उचित प्रयोगमा गम्भीर र प्रत्यक्ष त्रुटि देखिन आएन । यस स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट साधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा जस्तो मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको विवेचना गरी आदेशको रित बेरित जाँच गर्न मिल्ने देखिएन । सक्षम अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी गरेको आदेशबमोजिम भएको थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न नमिल्ने भएकाले तत्काल निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
५. तर हाल देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमणका कारण निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८।१।१४ र ३१ गतेको पूर्ण बैठकको निर्णय र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८/१/३१ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार उच्च अदालत पाटनले सेवा सङ्कुचन गरेका कारण यी निवेदकले उक्त आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन दायर गर्न नपाएको अवस्थाबाट साधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र हक अधिकारप्रति अदालत संवेदनशील र सजग हुनैपर्ने हुन्छ । सोका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अवलम्बन गरी बन्दी र थुनुवाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ हुन उपयुक्त देखियो । तसर्थ, यी निवेदकले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८/२/२ को आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिए लिई कानूनबमोजिम शीघ्र कारबाही र किनारा गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनका नाउँमा यो आदेश जारी गरिदिएको
छ । यो आदेशको एक प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र उच्च अदालत पाटनलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद जोशी
इति संवत् २०७८ साल जेठ २६ गते रोज ४ शुभम् ।