निर्णय नं. १०८७९ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७७।१२।२४
०७७-WO-०४२९
विषयः उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत
निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.४ मण्डिखाटारस्थित मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ. का सञ्चालक मनोहरराज घिमिरेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत
नेपालभित्रका मुद्रण उद्योगहरूले बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने गरी कानूनमा उपयुक्त सुधार गर्नुपर्ने भए गरी वा बोलपत्रमा राखिने पूर्वसर्त र अवस्थाहरूमा सुधार नगरिएसम्म स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई सुरक्षित मुद्रण सामग्री छपार्इ सम्बन्धित खरिद कार्यमा समावेश गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । निश्चितरूपमा कानूनबमोजिम इजाजत पत्र भएका तथा आर्थिकरूपले सारभूत रूपमा सक्षम देखिएका मुद्रण उद्योगबाट सुरक्षण मुद्रण कार्य गर्नु गराउनु नै उपयुक्त हुने । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई छपाइको अनुभवको अवसर प्रदान नगरेसम्म यति वर्षको अनुभव हुनपर्ने भन्ने पूर्वसर्तले बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने वातावरण बन्न सक्ने अवस्था नै हुन सक्तैन । यसको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नै स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आधारसहित सर्त र पूर्वअवस्थाहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै मापदण्ड पुगेका स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई समेत स्टिकर खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी गराउन बोलपत्रका सर्तहरूमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगको हकमा सकारात्मक विभेदका आधारमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द शर्मा (बन्दी) र श्री महेश थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्याधिवक्ता श्री शम्भु कार्की र विद्वान् उपन्यायधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
औद्योगिक व्यवसाय ऐन (संशोधनसहित), २०७३
आदेश
न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
निवेदक कम्पनीहरू छापाखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई Security Printing Services for Labels and Scratch Cards सम्बन्धी छपाइका लागि ISO २७००१:२०१३ को प्रमाणपत्र लिई ISO Certificate १४२९८:२०१३ समेत प्राप्त गरी नियमितरूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आउने क्रममा नेपाल टेलिकम र एनसेलका रिचार्ज कार्डहरूसमेत छपाइ गर्दै आएका छौं । उपर्युक्त सर्टिफिकेसनहरू, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षा प्रविधिसमेतका कारण नेपाली कम्पनीहरू पनि सुरक्षित मुद्रण गर्न योग्य भएको स्थापित हुन्छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धमा विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७७।०६।२८ मा IFB No. IRD/G/ICB/०१/२०७७/७८ मार्फत Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps को लागि बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको योग्यता प्रमाणित गर्ने अनुभवलगायतका प्रावधानहरू राखी बोलपत्र सूचना (Invitation for bids) को बुदा नं. १ मा नै “Ministry of Finance, Inland Revenue Department, invites Electronic Bids from all eligible Security Printers from all countries.” भन्ने र बुँदा नं.२ मा Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures specified in Government of Nepal, Public Procurement Act, 2007 and Public Procurement Regulations, 2008 भन्ने सर्तसहित तोकिएका योग्यता र क्षमता भएका कुनै पनि देशका सबै कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको रहेछ । सो बोलपत्रअनुसार उक्त प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने कम्पनीले Intergraf वा ISO Certificate १४२९८ प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख गरेको भए पनि त्यसमा उल्लिखित अन्य मापदण्डका कारण उक्त बोलपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू नेपाली कम्पनीहरूले पालन गर्न नसक्ने प्रकृतिको भई यसअघि रिट नं.०७६-WO-०३९७ भएको उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।११।१२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत नेपाली कम्पनीहरू सुरक्षित मुद्रण गर्न सक्षम योग्य हुँदाहुँदै विदेशी कम्पनी मात्र योग्य हुने Qualification criteria clause राखी ठेक्का दिन लागेकोले उक्त मिति २०७६।०६।२८ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय र काम कारबाहीहरू नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) समेत अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदक एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१ (क) बमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्ने एकभन्दा बढी कम्पनी नेपालमा भएको अवस्थामा नेपाली व्यवसायीहरूले व्यावहारिक रूपमा टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिनै नपाउने गरी कुनै सर्त नराख्नु र नेपाली व्यवसायीहरू सहभागी हुन सक्ने आधार तथा अवस्थाहरू पहिचान गरी स्वदेशभित्रैका व्यवसायीहरूबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने, छपाउने प्रबन्ध गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ. का सञ्चालक मनोहरराज घिमिरेसमेतको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा यस्तै प्रकृतिको यिनै निवेदकले दिएको ०७६-WO-०३९७ को उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशसमेतको मुद्दामा प्रारम्भमा २०७६।७।२९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको र मिति २०७६।११।१२ गते भएको अन्तिम आदेशमा जारी गरेको तीन बुँदे निर्देशनमा अबदेखि यस्तो किसिमको प्रकृतिको छपाइको टेन्डरको काम कारबाहीमा राष्ट्रिय / नेपाली कम्पनी तथा उद्योगहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू तथा स्वदेशी लगानीहरूलाई संवर्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिनु, योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगहरूको लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकोमा सो निर्देशनका बुँदाहरूलाई उपेक्षा गरी पूर्वसूचनामा उल्लेख भएको विभिन्न सर्तमध्ये एउटा सर्त Intergraf वा ISO Certificate १४२९८ प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्नेको सट्टा Intergraf वा ISO Certificate १४२९८ हुनुपर्ने भन्ने बाहेक अन्य सर्तहरू यथावतै रहेको कारणले मिति २०७७।६।२८ को सूचना यस अदालतको मिति २०७६।११।१२ को आदेशमा भएको निर्देशनको बुँदाहरूअनुकूल भएको नदेखिँदा अर्को आदेश नभएसम्म विपक्षीद्वारा मिति २०७७।६।२८ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित टेन्डर / बोलपत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने गरी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम यो अल्पकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।८।१४।१ को आदेश ।
सम्मानित अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी सुरक्षण छपाइसम्बन्धी उद्योगहरूको कानूनी, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको समेत विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरी त्यसमा भएका समस्या र समाधानसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरोकारवाला निकायहरूमा मिति २०७७।५।३० मा पठाई सकिएको हुँदा निवेदनमा जिकिर लिएको जस्तो निर्देशनात्मक आदेशलाई बेवास्ता गरिएको अवस्था छैन । विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ (घ) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । यस विभागबाट IFBNO IRD/G/ICB/०१ ०७६/०७७ को मापदण्डभन्दा २०७७/०७८ को मापदण्डमा हेरफेर गरी समावेशिताको आधारमा नेपाली उद्योगहरूलाई समेत भेदभाव नगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरिएको कुरा दुवै बोलपत्रका योग्यताका आधारहरूको अध्ययनबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । यी निवेदक कम्पनीले पेस गरेको विगत ३ वर्षको आय विवरण अध्ययन गर्दासमेत निजहरू यस विभागबाट माग गरिएको बोलपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसारको Turn Over नपुग्ने र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी कार्यमा आर्थिक रूपमा सक्षम नभएकोसमेत देखिन्छ । यो सामान्य मुद्रण प्रविधिबाट सरल रूपमा छपाइ गर्न नसकिने र यो मुद्राजतिकै संवेदनशील भई प्रयोगका हिसाबले मुद्राभन्दा बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने जोखिमयुक्त विषय पनि हो । स्टिकरलाई सामान्य छपाइबाट मुद्रण गर्दा सजिलै नक्कल गरी दुरूस्तै बनाउन सकिने तथा पुनः प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहने हुन्छ । यो नक्कली भएमा उक्त स्टिकरको मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी राजश्व चुहावट हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सुरक्षण मुद्रण कम्पनीहरूबाट छपाइ गर्न अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा सुरक्षित मुद्रण गर्ने उद्योग दर्ता गर्ने मापदण्ड तयार भर्इ नसकेको र कुनै पनि उद्योगले अनुमति प्राप्त गरेको नदेखिए पनि नेपाललगायत कुनै पनि देशका कम्पनीहरूले भाग लिन सक्ने गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजश्व विभाग, लाजिम्पाटको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसमेतले सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।११।१२ मा भएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि प्रचलित कानूनले तोकेको योग्यता भएका जुनसुकै नेपाली कम्पनी र उद्योगहरू खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने हुँदा नेपाली उद्योग कम्पनीहरूलाई सहभागी हुन नसक्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर सत्य होइन । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा तोकिएको योग्यता र क्षमता भएका नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी खुल्ला रूपमा बोलपत्र माग गरिएकोले क्षमता र पूर्वाधार भएका सुरक्षण मुद्रण इजाजत प्राप्त नेपाली कम्पनीहरू बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने नै देखिन्छ । अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ, आपूर्ति र प्रयोग जटिल एवं संवेदनशील विषय भएकोले विशिष्ट प्रकृतिको खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट छपाइ र आपूर्ति गर्नका लागिएको हुँदा निवेदन जिकिर कानूनसम्मत र तर्कसङ्गत छैन । तसर्थ, सम्मानित अदालतबाट मिति २०७७।८।१४ मा भएको अल्पकालीन आदेशसहित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी बोलपत्र आह्वानलगायतका खरिद प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न यस कार्यालयबाट मिति २०७७।०५।२३ मा सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरी यस कार्यालयको वेभसाइटमा समेत राखिएको थियो । प्रस्तुत विवादको विषय आन्तरिक राजश्व विभागबाट भएको खरिद कारबाही प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएको र सो सम्बन्धमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नहुने हुँदा विनाआधार र कारण यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षीमध्येका आन्तरिक राजस्व विभागसमेतको तर्फबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजी गरिपाउँ भनी निवेदन परेको देखिँदा सोको जनकारी रिट निवेदक मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन प्रा.लि. समेतका दुवै पक्षलाई दिई अन्तरिम आदेश खारेजको निवेदनमा छलफलका लागि पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।९।१।४ को आदेश ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो ? साथै के कस्तो कानूनी कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनवाट स्पष्ट
हुँदैन । सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।११।१२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागबाट आवश्यक काम कारबाही भइरहेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेमा त्यस्तो बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपाली उद्यमी व्यवसायीसँग सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी इजाजतपत्र भएको अवस्थामा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने भन्ने देखिँदैन । अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइ, आपूर्ति र प्रयोग एक जटिल, संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिको खरिद प्रक्रिया अपनाएर गर्नुपर्ने भएको कारण आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ र आपूर्ति गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ को उपदफा १ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा र सोही उपदफाको खण्ड (घ) मा विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको तथा नेपालमा सुरक्षित मुद्रण गर्ने उद्योग दर्ता गर्ने मापदण्ड तयार भर्इ नसकेको र कुनै पनि उद्योगले अनुमति प्राप्त गरेको नदेखिए तापनि नेपाललगायत कुनै पनि देशका सबै कम्पनी / मुद्रण उद्योगले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी बोलपत्रको सूचना (Invitation for bids) को बुदा नं.१ मा नै “Ministry of Finance, Inland Revenue Department, invites Electronic Bids from all eligible security Printers from all countries.” भन्ने उल्लेख भएकोले रिट निवेदकसमेत तोकिएको योग्यता र क्षमता भएको कुनै पनि देशका सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने नै देखिन्छ । अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ जस्तो संवेदनशील खरिद कार्यका लागि कसैलाई छुट्टै र विशिष्ट संरक्षण हुने भन्ने हुँदैन । बोलपत्र आह्वान भएको अवस्थामा निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को प्रावधानविपरीत बोलपत्र आह्वान गरेको भनी लिएको दाबी कानूनसम्मत् छैन । नेपालमा सुरक्षित मुद्रण गर्ने उद्योग दर्ता गर्ने मापदण्ड तयार भर्इ नसकेको र कुनै पनि उद्योगले अनुमति प्राप्त गरेको नदेखिए पनि योग्यता र क्षमता भएका नेपाललगायत कुनै पनि देशका सबै कम्पनी / मुद्रण उद्योगले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने भएकोले निवेदन दाबी कानूनसम्मत नभएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द शर्मा (बन्दी) र श्री महेश थापाले निवेदक कम्पनीसँग सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमका उपकरणहरू, दक्ष कर्मचारी, सुरक्षा प्रविधिलगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरू रहेका छन् । सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरी छपाइका लागि ISO २७००१:२०१३ को प्रमाणपत्र र ISO Certificate १४२९८:२०१३ समेत प्राप्त गरेका छन् । आफ्नो देशमा क्षमतावान् उद्योग तथा कम्पनीहरू हुँदाहुँदै विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि मिति २०७७।६।२८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्रमा यस्ता सर्तहरू राखिएका छन् जुन नेपालका उद्योग व्यवसायीहरूले पूरा गर्न नसक्ने प्रकृतिका भई उनीहरू टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनै सक्दैनन् । बोलपत्रमा रहेका उक्त सर्तहरू संविधानको धारा १८ को समानताको हक प्रतिकूल हुनुको साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधान एवं सम्मानित अदालतबाट यसअघि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा मिति २०७६।११।१२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशसमेतको विपरीत रहेकोले विपक्षीबाट आह्वान गरिएको उल्लिखित बोलपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मागबमोजिम परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ आपूर्ति र प्रयोग संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा गुणस्तरीयता कायम गर्न र सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५(१) को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा र सोही उपदफाको खण्ड (घ) मा विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(२) ले ऐनको दफा १५ को अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थानुसार नेपाललगायत कुनै पनि देशका सबै कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ र आपूर्ति गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । उक्त बोलपत्रबाट नेपाली उद्योग एवं कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको छैन । छपाइसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू प्राविधिक रूपमा मात्र नभएर वित्तीय रूपमा पनि सक्षम र योग्य हुनुपर्दछ । यो नक्कली भएमा देशको राजस्वमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धित इजाजत प्राप्त कम्पनीहरू नभएका कारण कानूनबमोजिम नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनु परेको हो । सम्मानित अदालतबाट यसअघि जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर कमिटी गठन गरी यसले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बुझाइसकेको अवस्था छ । आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार भई संसद्मा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्यगत विषय र दुवै पक्षको बहस जिकिरसमेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाली उद्योग एवं कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने गरी विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागले IFB No. IRD/G/ICB/०१/२०७७/७८ मार्फत् Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps को लागि मिति २०७७।०६।२८ मा प्रकाशित बोलपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरू सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली, सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।११।१२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश एवं संविधानको धारा १८ बमोजिम समानताको हकको समेत प्रतिकूल रहेकाले उक्त बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय र काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी टेन्डर प्रक्रियामा व्यावहारिक रूपमा नेपाली व्यवसायीहरू सहभागी हुन सक्ने आधार तथा अवस्थाहरू पहिचान गरी स्वदेशभित्रै अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने, छपाउने प्रबन्ध गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेकोमा विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा त्यस्तो बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रकाशित गरिएको हो । सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले अन्तःशुल्क स्टिकरहरू सुरक्षण मुद्रण कम्पनीहरूबाट छपाइ गर्नुपर्ने भएको र प्रचलित कानूनमा तोकिएको योग्यता र क्षमता भएका नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी खुल्लारूपमा बोलपत्र माग भएकाले क्षमता र पूर्वाधार भएका सुरक्षण मुद्रण इजाजत प्राप्त नेपाली कम्पनीहरू पनि बोलपत्रमा सहभागी हुन सक्ने नै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. सामान्यतयाः सुरक्षण मुद्रण भन्नाले अरूले सजिलै नक्कल गर्न नसक्ने गरी विशेष प्रकारको छपाइ सामग्री, साधन र चिह्नहरू प्रयोग गरी गोप्य, विश्वसनीय र सुरक्षित तवरले छपाइ तथा मुद्रण गर्ने कार्यलाई बुझ्ने गरिन्छ । यो एक गोप्य प्रविधिको प्रयोगबाट छपाइ हुने कार्य हो । यसअन्तर्गत प्रचलनमा रहेका कागजी मुद्रा, बैंक चेक, ए.टि.एम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, रिचार्ज कार्ड, राजस्व स्टिकर, मोबाइल सिमकार्ड आदि पर्दछन् । यसका अतिरिक्त गोप्य तवरले छापी घोषणा नहुन्जेल गोप्य राख्नुपर्ने दस्ताबेजहरू जस्तो बजेट वक्तव्य, बजेट पुस्तिका आदि महत्त्वपूर्ण सरकारी र गोपनीय कागजातहरूसमेत सुरक्षण मुद्रणभित्र पर्दछन् । प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित अन्तःशुल्क वा राजस्व स्टिकर सामान्य मुद्रण प्रविधिबाट छपाइ गर्न नसकिने, यो रिलमा रहने र मेसिनबाट बोतल वा प्याकेटमा प्रयोग गर्न मिल्ने, स्वत टाँसिने गम समावेश भएको सूक्ष्म सुरक्षण चिह्न अङ्कित एक विशेष स्टिकर हो । यसको छपाइ, आपूर्ति र प्रयोग एक जटिल, संवेदनशील र विशिष्ट किसिमको सार्वजनिक विषय भएकोले सामान्य छपाइबाट मुद्रण गर्दा सजिलै अरूले नक्कल गरी दुरूस्त बनाउन सकिने, पुनः प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ने देखिन्छ । यो नक्कली रूपमा बजारमा प्रयोग भएमा त्यसबाट सर्वसाधारण जनता ठगिने मात्र होइन, उनीहरूलाई अनावश्यक दुःख र झमेलासमेत आइलाग्न सक्तछ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा सरकारको विश्वसनीयतामा समेत नकरात्मक असर परी सरकारको राजस्व प्रणालीमा नै गम्भीर चुनौती आउन सक्तछ । त्यसैले यस्ता सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाइमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकोले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सुरक्षण मुद्रण कम्पनीहरूबाट छपाइ गर्नुपर्ने भएसमेतबाट यस्ता प्रकृतिका स्टिकर छपाइ तथा आपूर्तिसम्बन्धी कार्य विशेष किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरी गरिने एक जटिल र निकै संवेदनशील कार्य भएको प्रस्ट हुन्छ ।
४. नेपालमा आठौं योजना अवधिदेखि सुरक्षित मुद्रणको अवधारणा विकसित भए तापनि वि.सं.२०४९ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति लागु गरिएपछि सुरक्षित मुद्रण क्षेत्रमा केही नीतिगत व्यवस्था भएको पाइन्छ । वि.सं. २०५९ सालमा मुद्रण क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा तथा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आयो । सुरक्षण मुद्रणअन्तर्गत अन्तःशुल्क स्टिकरको विगतको इतिहासलाई हेर्दा नेपालमा करिब १५ वर्षअघिसम्म सरकारी छापाखाना मुद्रण विभागबाट छपाइ भई आएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा स्टिकर छपाइ गर्दा नक्कली स्टिकरहरूको प्रयोग भई ठुलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुन गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०६६।६७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था र रेटिङ एजेन्सीको प्रमाणपत्र भएका छापाखानाबाट मात्र छपाइ तथा आपूर्ति गर्न थालिएको र हालसम्म ५ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्र आह्वान भई कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ ले देहायको कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
क. सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको माल समान वा निर्माणकार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा,
ख. मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिदका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी विदेशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा,
ग. दातृ पक्षसँग भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट विदेशी मालसामान वा निर्माण कार्य खरिद गर्नुपर्ने भएमा,
घ. विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा ।
५. यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा १२ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समय समयमा ठुला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माणकार्य गर्न वा उच्च मूल्यका मालसामान खरिद गर्न वा अन्य खरिदको लागिसमेत सार्वजनिक निकायले पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक निर्माण कार्य वा माल सामान खरिदका लागि के-कस्तो सर्त बन्देज वा पूर्वयोग्यता राख्ने भन्ने विषय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ । कुनै सार्वजनिक खरिदको लागि कायम गरिने योग्यता कुनै कम्पनी वा व्यक्ति विशेषलाई अनुकूल हुने आधारबाट बनाइने नभई सार्वजनिक निकायको उद्देश्य, सार्वजनिक हित र आवश्यकताका साथै त्यस्ता विषय वस्तुको गाम्भीर्यका आधारमा निर्धारण हुने हो । त्यस्तै अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ तथा आपूर्ति विशेष वा जटिल किसिमको कार्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ को खण्ड (घ) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्न लागिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै नेपालमा सुरक्षित मुद्रण गर्ने इजाजत प्राप्त कुनै उद्योग नभएको र अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ अत्यन्त जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको काम भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट स्टिकरको छपाइ तथा खरिद सम्बन्धित कार्य अघि बढाएको भन्ने देखिन आयो ।
६. नेपालमा हाल सुरक्षित मुद्रणको अवस्था र विकासका सन्दर्भमा उद्योग विभागको च.नं.१०४, मिति २०७७।०४।२५ को पत्रबाट सुरक्षण उद्योग दर्ताको लागि तय गर्नुपर्ने मापदण्डसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डमा पेस भई मिति २०७२।८।२९ मा बसेको बोर्डको २१७ औं बैठकमा साबिकमा भएको कार्यदलले परिमार्जित गरेको मापदण्ड अर्को बैठकमा पेस गर्ने भनी निर्णय भए पनि तत्पश्चात् सो सम्बन्धमा कारबाही भएको नदेखिएको भनी लेखी आएको देखिन्छ । यसैगरी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट वक्तव्यमा “आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न पूर्वाधारहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७७।५।९ को प्राप्त पत्रअनुसार सो मन्त्रालयबाट कुनै फर्म / संस्था / कम्पनी तथा निकायलाई सुरक्षण मुद्रण कार्यको लागि हालसम्म इजाजत दिएको नदेखिएको, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७५।११।२६ को पत्रबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भई सञ्चालनमा रहेको, सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको, काभ्रेस्थित सूचना प्रविधि पार्कमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्नका लागि DPR तयार गर्नेलगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सरकारीस्तरबाट यससम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूसम्म भए पनि विपक्षीबाट पेस भएको लिखित जवाफको बेहोरा एवं मिसिल संलग्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको च.नं.४८६, मिति २०७६।१।९ को पत्र, उद्योग विभागको च.नं.१०४, मिति २०७७।०४।२५ को पत्रसमेतबाट नेपालमा सुरक्षण मुद्रण गर्ने उद्योगहरूले सुरक्षित र गुणस्तरीय रूपमा मुद्रण गर्न सक्दछन् भनी विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।
७. औद्योगिक व्यवसाय ऐन (संशोधनसहित), २०७३ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको अनुसूची- १ मा सुरक्षात्मक छपाइ (Security Printing), मुद्रा तथा सिक्का उद्योग दर्ता गर्नुअघि उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा सुरक्षण मुद्रण कार्य व्यवस्थापन कार्य गर्नको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन आदेश २०७३) कार्यान्वयनमा रही सोअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति सञ्चालनमा रहेको देखियो । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन आदेश २०७३) ले राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक जस्ता सुरक्षण कागजात मुद्रणका लागि सुरक्षण प्रेसको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने काम सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुम्पिएको देखिन्छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भर्इ सङ्घीय संसद्मा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा सार्वजनिक निकायले आफूले उपयोग गर्ने उक्त निर्देशिकाको दफा ४ मा “…स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने र सोबमोजिम उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र अन्य मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुहरूसमेत खरिद गर्न सकिने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
८. निवेदक कम्पनीले नेपाल टेलिकम र NCELL को रिचार्ज कार्ड छपाइ गरेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखियो । यस सन्दर्भमा, रिचार्ज कार्डको प्राविधिक पक्षलाई हेर्दा स्क्रेच गर्दा पनि पिन नम्बर नमेटिने हुनुपर्छ । उक्त कार्डमा भएको पिन नम्बर प्रणालीमा रेकर्ड हुने र उक्त पिन नम्बर मोबाइलमा सही रूपमा प्रविष्ट भएमा मात्र काम गर्ने र प्रणालीमा रेकर्ड नभएको कुनै गलत नम्बर प्रविष्ट गरेको खण्डमा उक्त नम्बर प्रणालीबाटै स्वत: अस्वीकृत हुने भन्ने देखिन्छ । रिचार्ज कार्डभन्दा अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ, आपूर्ति र प्रयोग एक जटिल, संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिको भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण स्टिकरमा पर्याप्त सुरक्षण चिह्न एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न र नियमन एवं नियन्त्रणमा समेत समस्या आउन नदिन निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सुरक्षण मुद्रण कम्पनी वा छापाखानाहरूबाट नै मुद्रण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । सुरक्षित मुद्रण संवेदनशील विषय भएकाले यसमा स्वदेशी वा विदेशी कुन कम्पनीलाई प्राथमिकता हुनेभन्दा पनि मुद्रित सामग्री सुरक्षण मापदण्डभित्रको भई गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण रूपमा देखियो । नेपालमा केही मुद्रण उद्योगहरूसँग प्राविधिक क्षमता भएको देखिए तापनि सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था, मुद्रण उद्योगहरूको आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता र अन्तःशुल्क स्टिकरको सुरक्षा संवेदनशीलतासमेतको आधारमा अहिलेकै अवस्थामा सकारात्मक विभेदमार्फत स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई मात्र अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्न दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्ने मिसिलसाथ पेस भएको यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ ले सुझाव दिएको देखियो ।
९. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट नं. ०७६-WO-०३९७ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा नेपाली कम्पनी तथा उद्योगहरूले सार्वजनिक निकायको मागबमोजिम सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्योगहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कार्य अगाडि बढाउने क्रममा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगको लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्त अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेको अवस्था रहेको छ । उक्त आदेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेपछि गठित कार्यदलले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ मा नेपाली केही मुद्रण उद्योगहरूसँग प्राविधिक क्षमता भएको भनी प्रतिवेदनमा स्वीकारेकै अवस्था छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था मुद्रण उद्योगहरूको आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता र अन्त:शुल्क स्टिकरको सुरक्षा संवेदनशीलतासमेतको आधारमा अहिलेकै अवस्थामा सकारात्मक विभेदमार्फत स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई मात्र अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइ दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनको भनाइ रहे पनि यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था राज्यको व्यवस्थापकीय अङ्गले बनाउने र संशोधन गर्ने हुँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि सबै प्रकारका छपाइहरूसम्बन्धी कार्यको प्रतिष्पर्धामा समावेश हुन पाउनको लागि त्यससम्बन्धी हालका कानूनी व्यवस्थामा के कस्ता सुधार र संशोधनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, त्यस सम्बन्धमा विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयसमेतको समन्वयमा कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनहरूको मस्यौदा विधेयक तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूमा सबै प्रकारका छपाइमा प्राविधिक क्षमता भएको देखिएपछि कानूनी पक्षमा सम्बन्धित कार्यालय र विभागको सुझावमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्थिक क्षमता सम्बन्धित उद्योगले नै बढाउनुपर्ने र मिलाउनुपर्ने हुन्छ र सुरक्षा संवेदनशीलताका मापदण्ड र सर्तहरू पनि सम्बन्धित कार्यालय र विभागले निर्धारण गरिदिनुपर्ने र सोको परिपालना सम्बन्धित मुद्रण उद्योगले गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अवस्थाहरूको व्यवस्थापनसहित स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई पनि यस अदालतको मिति २०७६।११।१२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइ गर्ने बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा निवेदकसहितका स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने
हुन्छ ।
१०. निवेदकले विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७७।६।२८ मा प्रकाशित गरेको अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन चाहने कम्पनीले Intergraf वा ISO Certificate 14298 प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको भए पनि त्यसमा उल्लिखित अन्य मापदण्डका कारण अर्थात् उक्त बोलपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू नेपाली कम्पनीहरूले पालना गर्न नसक्ने प्रकृतिका रहेकाले त्यस्ता सर्तहरू नराखी नेपाली मुद्रण उद्योगहरूले पनि अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने अवस्थाका सर्त मापदण्ड र पूर्वावस्थाहरू हुनुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको छ । निवेदकहरूले उक्त बोलपत्रमा आफूहरू सहभागी हुन बाधक रहेका सर्तहरूमा १० वर्षको विदेशी छपाइसम्बन्धी अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने र त्यसलगायत तोकिएको अन्य मापदण्ड, सर्त र पूर्वसर्तहरूमा The Bidder must have printed and supplied Security Paper Base Excise Stamps for at least two countries during last ten years. In addition to excise stamps, the bidder must have printed and supplied Bank Notes or Machine Readable Passports or Postal Stamps or National Identity card or Smart Driving License for at least two countries during last ten years. रहेका भनी औंल्याएका छन् । ती छपाइसम्बन्धी कार्यहरू स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले गर्ने अवसर नै प्राप्त नगरेका हुँदा बोलपत्रमा उल्लेख भएका ती सर्तहरू स्वेदेशी मुद्रण उद्योगहरू छपाइसम्बन्धी मुद्रण कार्यको बोलपत्रमा सहभागी हुन बाधक रहेको देखिन आउँदा ती मापदण्ड र पूर्वअवस्थाहरूलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ । ती सर्त मापदण्ड र पूर्वावस्थाहरूलाई लचिलो ढङ्गले सुधार गरी सुरक्षण मुद्रणको लक्ष्य पनि पूर्ति हुने र स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको बोलपत्रको प्रतिष्पर्धामा अनिवार्य रूपमा भाग लिन मिल्ने र पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको छ ।
११. अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइको सम्बन्धमा संसद्मा विचाराधीन रहेको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ र नेपालमा केही मुद्रण उद्योगहरूसँग प्राविधिक क्षमता भएको देखिए तापनि सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था, मुद्रण उद्योगहरूको आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता र अन्तःशुल्क स्टिकरको सुरक्षा संवेदनशीलतासमेतको आधारमा अहिलेकै अवस्थामा सकारात्मक विभेदमार्फत स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्न दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्ने यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ ले सुझाव दिएको देखियो ।
१२. निवेदक कम्पनी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालगायत सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम निसन्देह रूपमा सक्षम हुन जरूरी
छ । सुरक्षण मुद्रण संवेदनशील र विशिष्ट कार्य भएकोले यस्ता विशिष्ट र संवेदनशील विषयमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेका छापाखानाबाट मुद्रण गर्नुपर्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । मिति २०७७।६।२८ को बोलपत्रमा सुरक्षण छपाइसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा सामेल भई कार्य गरेको १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने सर्त, मापदण्ड र पूर्वअवस्थाहरू कुनै स्वदेशी मुद्रण उद्योग आर्थिक र वित्तीय रूपमा सक्षम र प्राविधिक रूपमा क्षमतावान् भए पनि एक पटक पनि अन्तःशुल्कको स्टिकर र छपाइसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा समावेश हुन नै नपाएको कारणले सोको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने पूर्वावस्थाहरू स्वदेशी मुद्रण उद्योगका लागि बाधक रहन गएका छन् ।
१३. यी प्रावधानहरू स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले पनि त्यस्ता प्रकृतिका बोलपत्रमा भाग लिन बाधक रहेको हुँदा त्यस्ता बोलपत्रमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न मिल्ने र पाउने गरी यथोचित र अनुकूल संशोधन र सुधार हुन आवश्यक छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नका निम्ति निवेदक कम्पनीले अनुमति नलिएको भन्ने विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटको लिखित जवाफको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदक कम्पनी आर्थिक र वित्तीय रूपमा र साथै प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम भए उनीहरूको हकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि अनुमति प्रदान हुन नसक्ने अन्य कुनै कारण र आधार हुन सक्दैन । यस्ता स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्ने कुरा स्वयं निवेदक पक्षले पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।
१४. अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइसम्बन्धी खरिद कार्यका लागि कसैलाई छुट्टै विशिष्ट संरक्षण नहुने र सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता र मागअनुसारको माल सामान खरिदको लागि कानूनतः पूर्व योग्यता वा सर्तहरू तोक्न सक्ने देखिएको र बोलपत्र प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम भएको भन्ने लिखित जवाफको सन्दर्भमा हेर्दा, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी बोलपत्रको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५(१) को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा र सोही उपदफाको खण्ड (घ) मा विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(२) ले ऐनको दफा १५ को अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । बोलपत्र आह्वान गर्नेसम्बन्धी उपर्युक्त ऐन र नियमावलीको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, बोलपत्रका पूर्वसर्त, अवस्था र मापदण्डहरू बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायले नै आफूले आवश्यकता देखेको आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी बोलपत्रका पूर्वसर्त, अवस्था र मापदण्डहरू निर्धारण गर्दा लचिलो भएर स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरू पनि बोलपत्रमा समावेश हुन सक्ने गरी निर्धारण हुन नसक्ने भन्ने देखिन आउँदैन । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धको बोलपत्रमा कसैलाई छुट्टै विशिष्ट संरक्षण नहुने स्वाभाविक भए पनि यस अदालतको मिति २०७६।११।१२ को आदेशको निर्देशनात्मक आदेशमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कार्य अगाडि बढाउने क्रममा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगको लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्त अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी भएको निर्देशले स्वदेशी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उद्योगलाई सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) गरेर भए पनि त्यस प्रकारको बोलपत्रमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगसमेत सहभागी हुन मिल्ने गरी आवश्यक सर्त मापदण्ड र पूर्वयोग्यताहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नै हुन जान्छ ।
१५. निवेदकहरूले माग गरेअनुसार विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मिति २०७७।६।२८ मा प्रकाशित गरेको बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय र काम कारबाहीहरू नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) समेत अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत विवादको विषयको बोलपत्र मिति २०७७।६।२८ गते प्रकाशित भएको छ, त्यो बोलपत्रमा आफू निवेदकहरू पनि सामेल हुन पाउने सर्तहरू उल्लेख हुनुपर्ने भन्ने माग रहेको छ । यसअगावै यस अदालतबाट रिट नं.०७६-WO-०३९७ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा मिति २०७६।११।१२ गते भएको आदेशमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई पनि अन्त:शुल्कको स्टिकर छाप्ने छपाउने कार्यमा सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्त अवलम्बन गरी आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । उक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपश्चात् प्रस्तुत निवेदनमा जिकिर लिइएको बोलपत्र मिति २०७७।६।२८ मा प्रकाशित भएको छ । उक्त बोलपत्र प्रकाशित गर्दा रिट नं. ०७६-WO-०३९७ को मुद्दामा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेशको मर्म र भावनालाई पनि प्रारम्भिक रूपमा नै भए पनि केही हदसम्म समेट्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यसतर्फ बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालयको दृष्टिकोण र विचारमा कमी भएको देखिन्छ । सोही निर्देशनात्मक आदेशको आधारलाई लिएर अध्ययन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन, २०७७ ले पनि अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइको सम्बन्धमा आह्वान गरिने बोलपत्रको सम्बन्धमा स्वेदशी मुद्रण उद्योगहरूलाई पनि समावेश गराउने प्रकृतिको उक्त निर्देशनात्मक आदेशको मूल भावनालाई पनि समेटेको र आत्मसात् गरेको देखिन आएन ।
१६. हामी निवेदकहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१(क) बमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्ने एकभन्दा बढी कम्पनीहरू नेपालमा भएको अवस्थामा अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा उनीहरूले पनि भाग लिन पाउने र मिल्ने आधार अवस्था सर्त र मापदण्डहरूको पहिचान गरी स्वदेशी मुद्रण उद्योग व्यवसायीहरूबाटै अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने छपाउने प्रबन्ध गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित मिति २०७७।६।२८ गते बोलपत्र प्रकाशित हुनुअघि यस अदालतबाट रिट नं. ०७६-WO-०३९७ को निवेदनमा मिति २०७६।११।१२ गते जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत निवेदनमा मिति २०७७।६।२८ गते प्रकाशित भएको बोलपत्रको सन्दर्भमा निवेदक स्वदेशी मुद्रण उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि सामेल हुन माग गरिएको छ । त्यसअघि यस अदालतबाट मिति २०७६।११।१२ गते मात्र उपर्युक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हुँदा सो निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा त्यसपछि दायर भई जिकिर लिइएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा माग गरेझैं मिति २०७७।६।२८ गतेको बोलपत्रमा स्वदेशी मुद्रण उद्योग व्यवसायीहरू पनि सहभागी हुन मिल्ने गरी आवश्यक आधार, अवस्था, सर्त र मापदण्डहरू पहिचान गरी उनीहरूबाट पनि अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने छपाउने प्रबन्ध गर्नु, गराउनु पर्नेमा त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिएर उक्त निर्देशनात्मक आदेशलाई अनदेखा र उपेक्षा गरेको नै देखिन आयो ।
१७. औद्योगिक व्यवसाय ऐन (संशोधनसहित), २०७३ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको अनुसूची-१ मा सुरक्षात्मक छपाइ (Security Printing) मुद्दा तथा सिक्का उद्योग दर्ता गर्नुअघि उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा यससम्बन्धी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने आवश्यक भए यो निवेदकको जिम्मेवारी र कर्तव्यभित्रको कार्य हुन आउँछ । यससम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू पनि स्वेदशी मुद्रण उद्योगहरूको लागि भने बाधक हुन हुँदैन । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को दफा ४ मा “स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने र सोबमोजिम उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र अन्य मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुहरूसमेत खरिद गर्न सकिने छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५(१) को खण्ड (क) सोही उपदफा खण्ड (घ) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ३१(२) का प्रावधानहरूलाई हेर्दा सुरक्षणात्मक उपायका बुँदाहरू निर्धारण गरेर स्वदेशी उद्योगलाई पनि अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइको बोलपत्रमा प्रतिष्पर्धा गराउन नमिल्ने भन्ने देखिँदैन । यसरी नै आ.व. २०७६/०७७ को बजेटको क्रममा पनि “आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी .... सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न पूर्वाधारहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने छ” भनी उल्लेख भएबाट राज्यले आफैँ सुरक्षण मुद्रणको स्थापना गरी आफ्नै मुद्रणबाट छपाइको प्रबन्ध हुन नसके सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को दफा ४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने र सोबमोजिम उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र अन्य मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुहरूसमेत खरिद गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५(१) को खण्ड (क) (घ) र ऐ. को नियमावलीको २०६४ को नि. ३१ (२) को प्रयोजनार्थ अन्तःशुल्कको स्टिकरको छपाइसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गर्दा स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरू पनि समावेश हुन पाउने गरी प्रयोग र कार्यान्वन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१८. उपर्युक्तानुसार यस अदालतले रिट नं.०७६-WO-०३९७ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशपश्चात् पनि उक्त निर्देशनमा निर्देश गरेबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१ (क) बमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्ने एकभन्दा बढी कम्पनीहरू नेपालमा भएको अवस्थामा अन्तशुल्कको स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा निवेदकहरूले पनि भाग लिन पाउने र मिल्ने आधार अवस्था पूर्व सर्त र मापदण्डहरूको पहिचान गरी सोको प्रबन्ध गर्नु गराउनुपर्नेमा मिति २०७७।६।२८ गते प्रकाशित गरेको त्यससम्बन्धी बोलपत्र आह्वानमा विपक्षी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको नदेखिँदा विपक्षीले यस अदालतको मिति २०७६।११।१२ गतेको निर्देशनात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मिति २०७७।६।२८ गते बोलपत्र आह्वान भई त्यसअनुसार बोलपत्रहरू पनि परिसकेको र सो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा यो पटकलाई निवेदकहरूको मागबमोजिम मिति २०७७।६।२८ गतेको बोलपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा गरिरहन परेन ।
१९. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट मिति २०७७।६।२८ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्रको सन्दर्भमा यसअघि रिट नं. ०७६-WO-०३९७ को उत्प्रेषण प्रतिषेध र परमादेश मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।११।१२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत नेपाली कम्पनीहरू सुरक्षित रूपमा मुद्रण गर्ने सक्षम योग्य हुँदा हुँदै विदेशी कम्पनी मात्र योग्य हुने Qualification Criteria clause राखी ठेक्का दिन लागेकोले उक्त मिति २०७७।६।२८ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय र कामकारबाहीहरू नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदक एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१(क) बमोजिम प्रतिष्पर्धा गर्ने एकभन्दा बढी कम्पनी नेपालमा भएको अवस्थामा नेपाली व्यवसायीहरूले व्यावहारिक रूपमा टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिनै नपाउने गरी कुनै सर्त नराख्नु भन्नेलगायतका सन्दर्भमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन, सो हदसम्मको रिट निवेदनको दाबी खारेज हुने ठहर्छ ।
२०. साथै यस अदालतबाट यसअघि रिट नं.०७६-WO-०३९७ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा मिति २०७६।११।१२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई पनि आगामी दिनमा अब के कसरी कार्यान्वित गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ भनी हेर्न पनि जरूरी छ । त्यस सन्दर्भमा हेर्दा, उक्त निर्देशनात्मक आदेशका बुँदाहरूलाई पनि हेर्न आवश्यक छ । निर्देशनात्मक आदेशमा देहायका बुँदाहरू उल्लिखित छन् :
(क) नेपाली कम्पनी तथा उद्योगहरूले सार्वजनिक निकायको मागबमोजिम सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने, नसक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्योगहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नू ।
(ख) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवम् उन्नतशील बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू तथा स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण र संवर्धनमा प्राथमिकता दिनू ।
(ग) सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कार्य अगाडि बढाउने क्रममा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगका लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्त अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनू ।
२१. यसैगरी नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने राज्यको अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धित नीति रहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१च. मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा एकल रूपमा वा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता (डोमेष्टिक प्रिफरेन्स) दिनुपर्ने, सोबमोजिम प्राथमिकता दिँदा सबैभन्दा कम कबुल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अङ्क रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अङ्क भएको स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
२२. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त, पारदर्शी एवं लागत प्रभावकारी बनाई अन्तःशुल्क स्टिकरलगायतका सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित छपाइको खरिद तथा आपूर्ति कार्यमा स्वदेशी उद्योगहरू पनि समावेश हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हुन जान्छ । यसका लागि सुरक्षण मुद्रण गर्ने स्वदेशी उद्योगहरूको प्राविधिक, भौतिक एवं वित्तीयरूपमा समेत सुदृढ र सबलीकरण गर्न अपरिहार्य हुन्छ । सुरक्षण मुद्रण गर्ने उद्योगहरू कुनै पनि देशमा धेरै संख्यामा हुँदैनन् । नेपालमा पनि सुरक्षण मुद्रण उद्योगहरू सीमित संख्यामा रहेको देखियो । सीमित मात्रामा रहेका स्वदेशी कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्टिकरलगायतका सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धित छपाइ कार्य गर्दा मुलुकको पुँजी बाहिर जान नपाउने र स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण संवर्धनमा योगदान पुग्ने
देखिन्छ ।
२३. नेपालभित्रका मुद्रण उद्योगहरूले बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने गरी कानूनमा उपयुक्तको सुधार गर्नुपर्ने भए गरी वा बोलपत्रमा राखिने पूर्वसर्त र अवस्थाहरूमा सुधार नगरिएसम्म स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई सुरक्षित मुद्रण सामग्री छपाइ सम्बन्धित खरिद कार्यमा समावेश गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । निश्चितरूपमा कानूनबमोजिम इजाजत पत्र भएका तथा आर्थिकरूपले सारभूत रूपमा सक्षम देखिएका मुद्रण उद्योगबाट सुरक्षण मुद्रण कार्य गर्नु गराउनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई छपाइको अनुभवको अवसर प्रदान नगरेसम्म यति वर्षको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने पूर्वसर्तले बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने वातावरण बन्न सक्ने अवस्था नै हुन सक्तैन् । यसको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नै स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले समेत प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने आधारसहित सर्त र पूर्व अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै मापदण्ड पुगेका स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई समेत स्टिकर खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी गराउन बोलपत्रका सर्तहरूमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगको हकमा सकारात्मक विभेदका आधारमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२४. अत: उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा यसअघिको रिट नं.०७६-WO-०३९७ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा मिति २०७६।११।१२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र सोको आधारमा बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम समयले भ्याएसम्म ऐन कानूनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी र सो नपर्ने भए वा समयमै हुन नसके त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि अबको बोलपत्रमा सुरक्षण मुद्रण गर्न मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको कारबाहीमा प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा भाग लिन पाउने आधारहरू निर्धारण गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई कारबाही गर्नु, गराउनु हुन निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायहरूलाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत : मनोज बराल / माधव भण्डारी
इति संवत् २०७७ साल चैत्र २४ गते रोज ३ शुभम् ।