निर्णय नं. १५३८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १५३८ ने.का.प. २०३९ अङ्क २
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १२०८
आदेश भएको मिति : २०३९।२।२८ मा
निवेदक : नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मिस्त्री सानुमान डंगोल
विरुद्ध
विपक्षी : अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चल, समेत
बिषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ
(१) ठगीमा कारवाही उठाई कागजगराउने अधिकार अञ्चलाधीशलाई कानूनले दिएको देखिन्न। फलानो कानूनको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कागज भएको भन्ने बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्न ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) अधिकारविहिन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट उक्त कागज गराएकोले कारवाई मिति ०२८।४।८ को कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. १२)
आदेश
न्या.बासुदेव शर्मा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले गराएको त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानूनी कागज बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३८।५।२२।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : म निवेदक राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने साधारण मिस्त्री छु । मैले सो अफिसमा काम गरेको १२ बर्ष भयो र इमान्दार पूर्वक आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्दै ‘आएको’ छु । यहि ०३८ साल श्रावण ६ गतेका दिन म आफ्नो अफिसमा काम गरी रहेको बेला अञ्चलाधीश अफिसको एउटा व्यक्ति आई मलाई अञ्चलाधीशले बोलाउनु भएको छ भनी मिति ०३८ साल श्रावण ६ गतेका दिन दिउँसो बोलाई लगे । म सो कार्यालयमा जाँदा मलाई सोझै त्यही अफिसमा काम गर्ने शा.अ.लक्ष्मण श्रेष्ठको कोठामा लगेर कागजमा सही गर भने । त्यहाँ अरु मैले नचिनेको दुई चार जना आईमाई पनि थिए । मैले सो कागजमा सही गर्दिन किन गर्नु भनी भन्दा तैंले गर्नु पर्छ नभए सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनी दिन्छु भनी धम्की दिएर मलाई जबर जस्ती सही गराई कागज गराई मलाई पठाए । के कस्तो कागज रहेछ हेर्नु पर्यो भनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा गई नक्कल सार्न जाँदा नक्कल दिन इन्कार गरियो । मैले निज सन्तुमायालाई पटक पटक गरी किस्ताबन्दीमा रुपैयाँ रु.३०,०००।–तिर्नु पर्छ भनी निजै शा.अ.लक्ष्मणले भन्दा लेनदेनको कागज गराएछ भन्ने थाहा पाएँ । लेनदेनको विषयलाई लिएर विपक्ष सन्तुमायाले अञ्चलाधीशमा मौखिक भन्न गएकै आधारमा मलाई लगी जबरजस्ती कागज गराइएको छ । यसरी अनाधिकार तरीकाले कागज गराई यो लेनदेन सम्बन्धमा उजुरी लिई अथवा मौखिक कुरा सुनी कारवाहीको सञ्चालन गर्ने अधिकार नभएकोले कागज गराउन कुनै पनि कानूनले विपक्षी कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गराएको छैन ।
३. कुनै पनि निकाय चाहे त्यो न्यायीक या अर्ध न्यायीक या प्रशासकीय नै किन नहोस कानूनको परिधिमा सीमित रही न्यायोचित विधि प्रकृया अनुरुप काम कारवाही गर्नु पर्दछ । कुनै निकायले अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण, दुरुपयोग र उल्लंघन गर्नु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य कानूनको सिद्धान्त हो र यस साश्वत तथ्यलाई सम्मानित स.अ.ले पनि कतिपय मुद्दाहरुमा नजीर प्रतिस्थापित गरेकोछ ।
४. कुनै पनि निकायले कानून बमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दा बाहेक अरु मुद्दा हेर्न हुँदैन र हेरेको भए पनि बदर हुन्छ भनी अ.बं.३५ नं.मा प्रष्ट लेखिएको छ । जुन निकायलाई जुन मुद्दा हेर्नु भन्ने हुन्छ त्यो मात्र हेर्नु पर्दछ । एक विषयको मुद्दा हेर्ने अधिकार भए अरु मुद्दा हेर्न नहुने भन्ने कतिपय मुद्दामा स.अ.को सिद्धान्त प्रतिपादित समेत भएको छ । यसरी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले प्रदत्त अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको छ ।
५. म निवेदकले निज विपक्षीलाई रुपैयाँ तिर्नु भए निजहरु अदालतमा जानु पर्ने थियो । हुँदै नभएको आरोप र लिंदै नलिएको रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भनी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले मलाई जबरजस्ती कागज गरायो । अञ्चलाधीश कार्यालयको आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा स्थानीय प्रशासन ऐन नियम ०२८ मा प्रष्ट लेखेको छ । यसरी आफ्नो कानूनद्वारा प्राप्त कानूनी अधिकार जानीजानी अधिकार क्षेत्रको अभावमा गराएको कागज बदरभागी छ ।
६. विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०३८।५।२३।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् : निवेदिका वहिरा खालको र बिधुवा आइमाई अधकल्चो खालको लाटी जस्तो र राम्रो कुरा नबुझ्ने र नसुन्ने व्यक्ति देखिएकोले निज उपर सहानुभूति पूर्वक विचार गरी विपक्षी सानुमान डंगोललाई मैले मेल मिलापको सिलसिलामा सम्झाई बुझाई गर्दा आफैंले निज निवेदिकाको रु.३०,०००।–लिएको सो रुपैयाँ रु.७५००।–को दरले ४ किस्ता गरी बुझाउने मञ्जुरी साथ कागज गरी गएको निजको रिट निवेदनमा उल्लेख भए गरे अनुसार निजलाई जवरजस्ती कुनै काम कारवाई भए गरिएको छैन । तसर्थ निजले यस कार्यालय उपर दिएको रिट निवेदन खारेजहुन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोधगर्दछु भन्ने बा.अञ्चलाधीशको कार्यालय ।
७. रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार निजलाई जवरजस्ती सही नगरे सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनी दिन्छु भनी धम्की दिई कागज गराएको होइन निजको रिट निवेदन झुठ्ठा हो तसर्थ म उपरको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत शा.अ.लक्ष्मणलाल श्रेष्ठ अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चल ।
८. म एक अदना बृद्ध निराक्षरी आईमाईले रिट निवेदकलाई झुठ्ठा उजुर गर्नु पर्ने कुनै कारण, आधार छैन र रिट निवेदकले समेत देखाउनु भएको छैन । नगरे नभएको कुरा भए निज निवेदकले पनि खुशीराजीसँग कागज गर्नु पर्ने कुरा पनि थिएन । म स्त्री जातीको सम्पत्ति हडप्ने पचाउने नियतबाट मात्र यो रिट निवेदन परेको हो । तसर्थ रिट निवेदनपत्र खारेज हुन सम्मानित अदालतमा बिनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत सन्तुमाया महर्जन ।
९. तारेखमा रहेका निवेदक सानुमान डंगोलको वारेस गोविन्द शर्मा र विपक्षी सन्तुमाया महर्जनलाई रोहवरमा राखी विपक्षी बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. यसमा विपक्षी सन्तुमाया महर्जनीले बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा दिएको निवेदनमा झुक्याई ठगी गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
११. त्यस्तो ठगीमा कारवाही उठाई कागज गराउने अधिकार अञ्चलाधीशलाई कानूनले दिएको देखिन्न । फलानो कानूनको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कागज भएको भन्ने बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्न ।
१२. अतएव अधिकार बिहिन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट उक्त कागज गराएकोले कारवाही मिति ०३८।४।८ को कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् ०३९ साल जेष्ठ २८ गते रोज ६ शुभम् ।