३. अव एक भन्दा वढि कसुरमा सजाय गर्नुपर्दा वर्तमान कानूनले हामीलाई के कसरी निर्देश गर्छ? तुलनात्मक कानूनमा के कस्तो व्यवस्था पाइन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्न तर्फ हेरौ। सो सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा मुद्दा चल्दाको अवस्थामा मुलुकी ऐन कायम रहेकोमा बर्दिया जिल्ला अदालतवाट फैसला र उक्त आदेश हुँदा मुलुकी ऐन खारेज भै मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागु भैसकेको अवस्था छ। यद्दपि यी रिट निवेदक उपर चलेका मध्ये दुईवटा मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको, सर्वोच्च अदालतवाट फैसला हुँदा नयाँ कानूनी व्यवस्थाहरु लागु भैसकेको र सोहि कारणले सर्वोच्च अदालतले सजाय निर्धारणवारे अलग्गै सुनुवाई समेत गरेको पनि देखिन्छ तथापि सो मुद्दाहरुमा विभिन्न मुद्दामा भएको कैद सजायको कार्यान्वयन कसरी गरिनुपर्ने भन्ने प्रश्नमा अदालतले निर्णय गरेको देखिदैन, नत यी रिट निवेदक उपर वाँके र बर्दियामा मुद्दाहरु चलि कैदको सजाय भै मुद्दा अन्तिम भै वसेको भन्ने जानकारी यस अदालतलाई थियो भन्ने नै उक्त फैसलाको ठहर खण्डको अध्ययनवाट देखिन्छ। यदि सो जानकारी भएको भए सर्वोच्च अदालतवाट मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३८ मा वर्णित कसुरको गम्भीरता वढाउने तत्वहरु वा दफा ३९ मा वर्णित कसुरको गम्भीरता घटाउने तत्वहरुलाई के कसरी हेरिने थियो र सो व्यवस्था समेतको सन्दर्भमा के कति कैद निर्धारण गरिने थियो होला, कतै हाल तोकेको भन्दा फरक सजाय पो तोकिने थियो कि भन्ने जिज्ञासाहरु स्वभाविकरुपमा उठ्छन्। तर अव यो प्रश्न यहाँ छैन। यहाँ बर्दिया जिल्ला अदालतवाट भएको फैसलालाई गैरकानूनी भनी चुनौति दिइएको अवस्था पनि नभै केवल फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धमा मिति २०७६।६।१० मा दिइएको आदेशलाई चुनौती दइएकोवाट सो आदेश कानून अनुरुप छ वा छैन; बर्दिया जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नसम्म उठेको छ। सो सन्दर्भमा हाल निवेदकले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं को सुविधा आफुले पाउनुपर्ने जिकिर गरेको र संयुक्त इजलासको निर्णय र मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने आदेशमा पनि दण्ड सजायको ४१ नं को व्यवस्थावारे उल्लेख भएको अवस्था भएवाट प्रस्तुत विवादमा दण्ड सजायको ४१ नं को उक्त व्यवस्था लागु हुने हो वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३६ को व्यवस्था लागु हुने हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।यसरी साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं लागु हुन्छ वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३६ को व्यवस्था लागु हुने हो भन्ने प्रश्न प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठेको र वर्दिया जिल्ला अदालतवाट निवेदकको माग अस्वीकार गर्दा वर्तमान कानूनको भावभूमिमा रहेर आदेश गरेको कारण पनि कुन कानून लागु हुने भन्ने विषयमा यस इजलासको निश्चित राय वन्नु जरुरी देखिन्छ। साथै वर्तमान कानूनहरु लागु भएपछि यस प्रकृतिको विवाद यस तहमा आई नसकेको कारण पनि विवादका कुराहरुमा प्रवेश गर्नुपुर्व वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले कसुर र दण्डको वारेमा अनुसरण गरेको आधारभूत सिद्दान्तको वारेमा चर्चा गर्दै फरक फरक मितिमा फरक कसुर गरेको कुरालाई कसरी हेरेको रहेछ भन्नेवारे विवेचना गरिनु आवश्यक देखिन आएको छ।

 

४. वस्तुतः कसुर कायम गर्ने कुरा र सजाय निर्धारण गर्ने कुरा अलग अलग हुन तापनि वर्तमान संहिता जारी हुनुपुर्व सजाय निर्धारणलाई हाम्रो फौजदारी कानूनमा त्यति महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा नलिई एउटा यान्त्रिक कार्य जस्तो गरी हेरिएको देखिन्छ। साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं मा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सवभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ। त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद वढि छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मिति देखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ। अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटि रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन। फैसला, कैदि पुर्जि, कैद ठेक्ने कितावमासम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटि भएपनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ। धेरै कलमको कैदको हद वरावर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ। अरु कलमको हकमा फैसला, कैदिपुर्जी, कैद ठेक्ने कितावमासम्म खुलाउनुपर्छ। तर फैसला भइसकेपछि कैद नवस्दै वा थुना कैद वसेको अवस्थामा वा थुना वा कैदवाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा सो कसुर वापत कानुन वमोजिम थप कैद गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यद्दपि उक्त नं मा पनि कैद हद बढि, घटि वा वरावर भएमा के गर्ने, त्यसैगरी पटक पटक कसुर गर्ने, नसुध्रने कसुरदारहरुको हकमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो तर लामो समयसम्म “कैदको हद” भन्ने शव्दलाई सो कसुरमा “कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकतम कैद” भन्ने अर्थ नगरी “अदालतले तोकेको उपल्लो कैद” हो भन्ने वुझिएको कारण एक भन्दा वढि मुद्दामा कैद गर्ने कुरा कानूनले नै कैद थप गर्नु भनेको अवस्थामा वाहेक “कैदको हद” भनेको केवल ठूलो कैदमा सानो कैद गाभिने वा गाभ्न लगाउने व्यवस्था हो भनी वुझिन गै त्यसरी नै व्याख्या हुन गएको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा आएर मात्र “कैद” भन्नु र “कैदको हद” भन्नु अलग अलग कुरा हुन्; “कैद” भन्नाले अमुक मुद्दामा अदालतले ठेक्ने वास्तविक कैदलाई जनाउछ। तर “कैदको हद” भन्नाले सो मुद्दामा कसुरदारलाई हुन सक्ने अधिकतम कैदलाई जनाउछ भन्ने व्याख्या भएको पनि छ। हाल नयाँ कानूनहरु लागु भैसकेको अवस्था हुँदा यो नयाँ अवधारणाले साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं को ब्याख्यामा गरिदै आएको भुलको संशोधन वाहेक के कति व्यावहारिक प्रभाव पार्छ भन्ने यकिन हुन सकिने अवस्था छैन।   

 ५. साविकको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कतिपय कसुरहरुमा निश्चित सजाय (Fixed term sentence) तोकिएको कारण न्यायिक स्वविवेकको प्रयोगको मात्रा नरहेको, जहाँ न्युनतम र अधिकतम सजाय तोकिएको छ त्यहाँ पनि अधिकतम र न्युनतम सजाय वीच कम फासला राखी न्यायिक स्वविवेकको प्रयोगलाई महत्व नदिएको, कसुरको समग्रता, दोषको मात्रा, पीडित र समाजलाई पुगेको हानी आदिलाई महत्व साथ नहेरिएको, चाहे जघन्य वा गम्भीर वा  सामान्य कसुर नै किन नहोउन, सवै कसुरहरुलाई एकै नजरवाट हेरिएको, कम उमेरका, अदालतमा साँचो कुरा वोली न्यायिक प्रकृयालाई सहयोग गर्ने, कसुरवारे पश्चाचाप गर्ने, पिडितलाई क्षतिपुर्ति तिर्न तयार हुने, सुधारको चाहना र सम्भावना भएका कसुरदारहरुलाई अलग्गै वर्गीकरण गरी सोहि वमोजिम उपयुक्त दण्ड व्यवस्थाको प्रयोग नगरिएको, पीडितलाई न्याय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष नमानिएको, जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय निर्धारण गर्नुपूर्व कसुरदारको आर्थिक, सामाजिक हैसियत लगायत व्यक्तिगत परिस्थितिवारे अध्ययन गरी व्यक्ति पिच्छे के कस्तो सजाय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने वारे सोच्नु र सजाय निर्धारण गर्नु आवश्यक ठानिएको अवस्था थिएन।संक्षेपमा, कसुरदारलाई केन्द्रमा राखी सजायलाई उसको परिस्थितिमा फिट गराउने होइन कि कसुरदारलाई सजायमा फिट गराउने पुरातनजन्य व्यवस्था साविकमा कायम थियो। खुसिको कुरा, वर्तमानमा सजाय मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ जारी हुँदा माथि उल्लिखित समग्र पक्षहरुमा दृष्टि पुर्‌याइएको छ र दण्ड व्यवस्थालाई वैज्ञानिक, सुधारात्मक, सन्तुलित वनाउने, पिडितलाई न्यायको केन्द्रमा राख्ने र पुनस्थापकीय न्याय समेतको माध्यमवाट हेर्ने कोशिस गरिएको छ। त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विवादलाई निरुपण गरिनुपर्ने एउटा मुद्दाको रुपमा मात्र नहेरी यस मार्फत दण्ड व्यवस्थाको प्रयोग कसरी गरिनुपर्छ भन्ने बिषयमा एउटा निश्‍चयात्मक धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसरकोरुपमा समेत हेरिनु आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले यो बिषय केवल सजाय खापिने वा गाभिने कुरासंग सम्वन्धित विषय मात्र होइन, नत यो फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को एउटा व्यवस्थाको व्याख्या गरेर मात्र पुग्ने विषय हो। यो त हाम्रो फौजदारी न्याय व्यवस्थाका नविनतम सिद्दान्त र धारणाहरुको आलोकमा शुरु तहको अदालतले गरेको कार्य कानून अनुरुप छ वा छैन भनी हेरिनुपर्ने र भविष्यको लागि मार्गदर्शन गरिनुपर्ने विषय समेत हो भन्ने देखिन्छ।साविक मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरुलाई प्रतिस्थापन गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ सहित संहिताका व्यवस्थाहरु लागु भएको केहि वर्ष मात्र भएको, स्वयं सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका निर्देशिकाहरुलाई पनि तह तहका अदालतहरुमा यथोचित रुपमा आन्तरिकीकरण (Internalize) गरि नसकिएको अवस्था समेत हुँदा यी कुराहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत फैसला मार्फत एउटा समाधानमुखी विचारको प्रवाह गर्नु सामयिक हुने देखिन्छ। सो गर्ने सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र अन्य विध्यमान कानूनहरुको व्यवस्थालाई पनि मध्यनजर गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। साथै सो कुराको सुरुवात बर्तमान मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गरिएको “एकीकृत कसुर” को परिभाषा र “वहु-व्यवहार कसुर” को अवधारणात्मक प्रयोगवाट गरिनुपर्ने पनि हुन्छ।

 

५. साविकको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कतिपय कसुरहरुमा निश्चित सजाय (Fixed term sentence) तोकिएको कारण न्यायिक स्वविवेकको प्रयोगको मात्रा नरहेको, जहाँ न्युनतम र अधिकतम सजाय तोकिएको छ त्यहाँ पनि अधिकतम र न्युनतम सजाय वीच कम फासला राखी न्यायिक स्वविवेकको प्रयोगलाई महत्व नदिएको, कसुरको समग्रता, दोषको मात्रा, पीडित र समाजलाई पुगेको हानी आदिलाई महत्व साथ नहेरिएको, चाहे जघन्य वा गम्भीर वा  सामान्य कसुर नै किन नहोउन, सवै कसुरहरुलाई एकै नजरवाट हेरिएको, कम उमेरका, अदालतमा साँचो कुरा वोली न्यायिक प्रकृयालाई सहयोग गर्ने, कसुरवारे पश्चाचाप गर्ने, पिडितलाई क्षतिपुर्ति तिर्न तयार हुने, सुधारको चाहना र सम्भावना भएका कसुरदारहरुलाई अलग्गै वर्गीकरण गरी सोहि वमोजिम उपयुक्त दण्ड व्यवस्थाको प्रयोग नगरिएको, पीडितलाई न्याय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष नमानिएको, जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय निर्धारण गर्नुपूर्व कसुरदारको आर्थिक, सामाजिक हैसियत लगायत व्यक्तिगत परिस्थितिवारे अध्ययन गरी व्यक्ति पिच्छे के कस्तो सजाय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने वारे सोच्नु र सजाय निर्धारण गर्नु आवश्यक ठानिएको अवस्था थिएन।संक्षेपमा, कसुरदारलाई केन्द्रमा राखी सजायलाई उसको परिस्थितिमा फिट गराउने होइन कि कसुरदारलाई सजायमा फिट गराउने पुरातनजन्य व्यवस्था साविकमा कायम थियो। खुसिको कुरा, वर्तमानमा सजाय मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ जारी हुँदा माथि उल्लिखित समग्र पक्षहरुमा दृष्टि पुर्‌याइएको छ र दण्ड व्यवस्थालाई वैज्ञानिक, सुधारात्मक, सन्तुलित वनाउने, पिडितलाई न्यायको केन्द्रमा राख्ने र पुनस्थापकीय न्याय समेतको माध्यमवाट हेर्ने कोशिस गरिएको छ। त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विवादलाई निरुपण गरिनुपर्ने एउटा मुद्दाको रुपमा मात्र नहेरी यस मार्फत दण्ड व्यवस्थाको प्रयोग कसरी गरिनुपर्छ भन्ने बिषयमा एउटा निश्‍चयात्मक धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसरकोरुपमा समेत हेरिनु आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले यो बिषय केवल सजाय खापिने वा गाभिने कुरासंग सम्वन्धित विषय मात्र होइन, नत यो फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को एउटा व्यवस्थाको व्याख्या गरेर मात्र पुग्ने विषय हो। यो त हाम्रो फौजदारी न्याय व्यवस्थाका नविनतम सिद्दान्त र धारणाहरुको आलोकमा शुरु तहको अदालतले गरेको कार्य कानून अनुरुप छ वा छैन भनी हेरिनुपर्ने र भविष्यको लागि मार्गदर्शन गरिनुपर्ने विषय समेत हो भन्ने देखिन्छ।साविक मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरुलाई प्रतिस्थापन गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ सहित संहिताका व्यवस्थाहरु लागु भएको केहि वर्ष मात्र भएको, स्वयं सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका निर्देशिकाहरुलाई पनि तह तहका अदालतहरुमा यथोचित रुपमा आन्तरिकीकरण (Internalize) गरि नसकिएको अवस्था समेत हुँदा यी कुराहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत फैसला मार्फत एउटा समाधानमुखी विचारको प्रवाह गर्नु सामयिक हुने देखिन्छ। सो गर्ने सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र अन्य विध्यमान कानूनहरुको व्यवस्थालाई पनि मध्यनजर गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। साथै सो कुराको सुरुवात बर्तमान मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गरिएको “एकीकृत कसुर” को परिभाषा र “वहु-व्यवहार कसुर” को अवधारणात्मक प्रयोगवाट गरिनुपर्ने पनि हुन्छ।

 

६. मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३(१) मा एकीकृत कसुर(Integrated offence) को परिभाषा गर्दै “कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा वढि कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसुर गरेको मानिने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यो परिभाषा आफैमा स्पष्ट छ; एकिकृत कसुर एउटा वारदातमा एउटा कसुर (Single transaction offence) गरेको अवस्था होइन। एकिकृत कसुर के हो त भन्ने सन्दर्भमा यसलाई उदाहरण सहित स्पष्ट गर्नु राम्रो हुन्छ। जस्तो, कुनै व्यक्तिले सवारी अनुमति पत्र नलिई गाडी हाँकी दुर्घटना गराएको छ, उसँग बाध्यात्मक रुपमा हुनुपर्ने विमा पनि छैन, उसले अमुक सडकमा जुन गतिमा गाडी चलाउनुपर्ने हो सो सीमासमेत नाघी हाँकेको छ र विद्यमान फौजदारी कानूनले ती सबै कार्यहरुलाई अलग अलग कसुर मानेको छ भने पनि यस्तो वारदात भएपनि एकिकृत कसुर (Integrated offence) गरेको अवस्था हो। एकिकृत कसुरको अर्को उदाहरण लागु औषध मुद्दाबाटै लिन सकिछ। जस्तो, एउटा मानिसले गाँजा उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्चयसमेत गर्छ र ती सवै आरोप उसलाई लागेको छ भने यो पनि एकिकृत कसुर हो।एउटै वारदातमा एकभन्दा बढि कसुर गरिएका जस्तो, जवरजस्ती करणी र ज्यानमार्ने उद्योग, ठगि र किर्ते, ज्यान र डाँका, आदि आदि थुप्रै दृष्टन्तहरु हुन सक्छन। कसैले यस्ता कसुर गरेको अवस्थामा उसलाई के कस्तो सजाय गर्ने भन्ने विषयलाई सोहि दफा ४३ को उपदफा (२) ले निर्देशित गर्छ जहाँ “उपदफा (१) वमोजिमको एकिकृत कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्दा सवैभन्दा वढि सजाय हुने कसुर वापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरवापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्नेछ। तर जन्मकैदको सजाय हुने अवस्थाको कसुरदारको हकमा यो उपदफा लागु हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको छ। यस्तो कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा न्यायिक स्वविवेकको समुचित प्रयोग गर्ने र कानूनमा नै थप सजायको व्यवस्था रहेकोमा (उदाहरणको लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १९७(३) वा दफा २१४(२)(३) को अवस्था) सो कुरालाई समेत विचार गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १३, १४ र १५ वमोजिम कसुरलाई समग्रतामा हेरी मुद्दा हेर्ने अदालत (Sentencing Court) ले उपयुक्त सजाय गर्नु वान्छनीय हुन्छ। 

७. मुलुकी अपराध संहिताले वहु-व्यवहार कसुर (Multiple- transaction offence) को परिभाषा त गरेको छैन तापनि यो मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३(१) ले गरेको “एउटै वारदातमा एउटा भन्दा वढि कसुर गरेको” भन्दा भिन्न अवस्था हो भन्ने कुरा चाहिं सहजरुपमा वुझ्न सकिन्छ। अर्थात, भिन्न भिन्न मितिमा भिन्न भिन्न ठाँउमा एकै वा भिन्न भिन्न प्रकृतिका कसुर गर्नु वहु-व्यवहार कसुर हो; यस्तो कसुरमा के कति सजाय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने दण्ड व्यवस्थाको महत्वपूर्ण सवाल हो। मुद्दा हेर्ने अदालतहरु(Sentencing courts) ले जुन कसुर गरेको छ त्यसमा सजाय त गर्नुपर्छ नै तर यस्तोमा त्यो सजाय कसुरदारले के कसरी भुक्तान गर्नु पर्छ, सवै कसुरको सजाय साथसाथै (Concurrently) वा एकपछि अर्को (Consecutively) भुक्तान गर्नेगरी आदेश दिनु पर्छ भन्ने वारेमा समेत समग्रताको सिद्दान्तलाई हेरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिन्छ। यसवारेमा स्पष्ट गर्दै कृष्ण वहादुर गोलेको मुद्दामा यस अदालतले “जहाँ कसुरहरु असम्बन्धित र अलग अलग समयमा वा ठाउँमा गरिन्छन् वा जहाँ पीडितहरु अलग अलग छन् वा जहाँ अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यको कारण अलग अलग गणना गर्नु आवश्यक देखिएको छ वा जहाँ कसुरदार बारम्बार अपराध गर्ने व्यक्ति हो वा उसले एकपटक सजायमा छुट पाई कैदबाट छुटेको छ र रिहायतको सर्त उल्लङ्घन गरेको छ वा फरार रहेको अवस्थामा वा धरौट जमानतमा रहेको अवस्थामा कसुर गरेको छ भने सबै कसुरहरुमा उपयुक्त ढङ्गले सजाय गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतले एउटा सजाय पूर्ण वा आंशिक भुक्तान भएपछि अर्को सजाय सुरु हुने फैसला गर्न सक्छ। तर यसरी सजाय गर्दा पनि कसुरदारका अपराधजन्य कार्यको समग्रता (Total Criminality) लाई भने अदालतले सदा विचार गर्नुपर्छ। फरक कसुरमध्ये कसैमा अधिकतम् हदको सजाय भइसकेको छ भने सोमा नाघ्ने गरी सजाय गर्नु हुँदैन” भन्ने सिद्दान्त प्रतिपादन गरेको छ। समग्रताको सिद्दान्तको औचित्यवारे अरु स्पष्ट गर्दै सो मुद्दामा “समग्रताको सिद्धान्तलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्ने क्रममा अदालतहरुले सदा मनन गर्नुपर्छ। अदालतको काम बढी सजाय गर्ने पनि होइन न त यसको काम कम सजाय गर्ने नै हो। यसले त उपयुक्त सजाय गर्ने हो। अदालतले कानूनमा उल्लिखित सजायको व्यवस्थालाई कसुरदारको विशेष परिस्थितिमा ढाली उपयुक्त सजाय तोकी सदा कसुरदारको सुधारका सम्भावनाहरु खोज्नुपर्छ। सुधारका सम्भावनाहरु बन्द हुने गरी ढाडै खुस्कने सजाय (Crushing sentence) गर्नु हुँदैन। त्यसैले कुन कसुरमा के कति सजाय गर्ने भन्ने कुराको प्रयोग अंकगणितको हिसाब जस्तो होइन। यसले विवेक र सावधानी खोज्छ जसलाई सजाय तोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने सबै न्यायाधीशले मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ” भन्ने व्याख्या पनि सो मुद्दामा यस अदालतले गरेको छ। सो व्याख्यामा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन।

 

८. एउटा मात्र नभै एक भन्दा वढि कसुर र भिन्न भिन्न कसुरमा सजाय गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो न्याय प्रणालीमा मात्र पर्ने कुरा होइन। पटके र गम्भीर अपराधीलाई सजाय गर्नुपर्ने परिस्थिति अन्य मुलुकमा पनि पर्ने हुन्छ। तसर्थ एकीकृत र वहु-व्यवहार कसुरको अवधारणात्मक प्रयोग भर्खर भर्खर हुन लागेको यस अवस्थामा वहु व्यवहार कसुरमा सजाय गर्ने अदालतको अधिकार वा दायित्वलाई तुलनात्मक विधिशास्त्रमा कसरी लिइएको रहेछ भनी हेर्नु वान्छनीय देखिन्छ।हाम्रो छिमेक भारतमा यसवारेमा भारतीय फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४२७ र ४२८ मा सान्दर्भिक व्यवस्थाहरु भेटिन्छन, जुन देहाय वमोजिम छन्।

427. Sentence on offender already sentenced for another offence. {1} When a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life, such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment to which he has been previously sentenced, unless the Court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence: Provided that where a person who has been sentenced to imprisonment by an order under section 122 in default of furnishing security is, whilst undergoing such sentence, sentenced to imprisonment for an offence committed prior to the making of such order, the latter sentence shall commence immediately. {2} When a person already undergoing a sentence of imprisonment for life is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. 

428. Period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence or imprisonment: Where an accused person has, on conviction, been sentenced to imprisonment for a term, {not being imprisonment in default of payment of fine}, the period of detention, if any, undergone by him during the investigation, inquiry or trial of the same case and before the date of such conviction, shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder, any, of the term of imprisonment imposed on him.

९. उपर्युक्त व्यवस्थाको अर्थ गर्दा (क) यदि कुनै व्यक्तिलाई पहिले कुनै कैदको सजाय भई सो सजाय भोगिरहेको छ र त्यस्तो कैद भोगिरहेको अवस्थामा अर्को मुद्दामा निस्चित अवधिको कैदको सजाय वा जन्मकैदको सजाय हुन्छ भने अदालतले दोस्रो कैद एकै साथ (concurrently) भुक्तान हुन्छ भनी आदेश दिएमा वाहेक पहिलो कैद भुक्तान भएपछि दोस्रो कैद वा जन्मकैदको सजाय शुरु हुन्छ; (ख) तर यदि कुनै व्यक्ति धरौट वा जमानत दिन नसकी थुनामा रहेको छ र सोहि अवस्थामा अर्को अघिल्लो कुनै मुद्दामा कैदको सजाय भएको रहेछ भने सो कैदको सजाय तुरुन्तै शुरु हुन्छ; ग) यदि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई पछि कुनै कसुरमा कैद वा जन्मकैदको सजाय हुन्छ भने अघिल्लो र पछिल्लो सजाय एकैसाथ भुक्तान हुन्छ (घ) थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई पछि सोहि कसुरमा कैदको सजाय हुन्छ भने थुनामा वसेको मितिवाटै कैदको गणना हुन्छ, तर जरिवाना तिर्न नसकी कैदमा वसेको अवस्थामा कैदको सजाय भएको रहेछ भने यसरी गणना हुदैन, कैद जोडिन्छ। 

१०. भारतीय फौजदारी कार्यविधि संहिताका उपर्युक्त व्यवस्थाहरुको व्याख्या गर्दै भारतीय अदालतहरुले एकिकृत कसुरमा अदालतले आदेश दिएमा सजाय एकैसाथ भुक्तान हुन सक्छ अन्यथा हुँदैन, एकै साथ सजाय भुक्तान हुने वा नहुने भन्ने आदेश दिने वा नदिने भन्ने सो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको अधिकार हो।अर्को शव्दमा भन्नुपर्दा अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा वाहेक एउटा कैदको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अर्को कैदको सजाय भुक्तान हुन्छ भनेका छन्।अदालतहरुका अनुसार सजाय तोक्ने कुरा मुद्दाको पुर्पक्ष भन्दा पनि जटिल कुरा हो, यसमा यसै गर्नुपर्छ भन्ने सुत्र छैन, अदालतहरुले कसुरदारले गरेको कार्यलाई एकिकृत कसुर वा वहु-व्यवहार कसुर के हो, कसुरको प्रकृति के कस्तो छ, पीडितलाई के कस्तो हानी पुगेको छ, क्षतिपुर्ति तिरेको अवस्था छ वा छैन भन्ने आदि कुराहरुलाई सजाय गर्ने न्यायाधीश(Sentencing judge)ले समग्रतामा हेर्नुपर्छ भनेका छन। भिन्न भिन्न समयमा एक भन्दा वढि कसुर गरेको अवस्थामा कसुरको गम्भीरतालाई समग्रतामा हेरी पहिलो सजाय भुक्तान भएपछि पछिल्ला मुद्दाहरुमा भएका कैदका सजायहरुलाई एकैसाथ भुक्तान हुन्छन भनी न्यायाधीशले आदेश दिन सक्छ।तर यस्तो कुरा मुल सजाय(Substantive sentence)को हकमा मात्र लागु हुन्छ; धरौट जमानतको सर्त उल्लंघन गरेको वा जरिवाना नतिरेर कैद वस्नु परेको (Default sentence) आदि अवस्थामा लागु हुँदैन पनि भनिएको छ। भारतीय अदालतहरुले बिभिन्न मुद्दाहरुमा लिएको दृष्टिकोणलाई समेटदै उच्चतम न्यायालयले सन २०१६ मा भनेको छः

 ..there is no cut and dried formula for the Court to follow, in the exercise of such power and that the justifiability or otherwise of the same, would depend on the nature of the offence or offences committed and the attendant facts and circumstances. It was however postulated, that the legal position favors the exercise of the discretion to the benefit of the prisoners in cases where the prosecution is based on a single transaction, no matter even if different complaints in relation thereto might have been filed. The caveat as well was that such a concession cannot be extended to transactions which are distinctly different, separate and independent of each other and amongst others where the parties are not the same.

११. दण्ड व्यवस्थामा कसुरजन्य कार्यलाई कसुरको समग्रताको सिद्दान्त {Total criminality principle} को अनुशरण गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मुलुकहरुमा अमेरिका र वेलायत पनि पर्छन। अमेरिकामा यु.यस. कोड को दफा ३५८४ र दफा ३५५३ का व्यवस्थाहरु र दण्ड आयोगद्वारा जारी मार्गदर्शनले यो विषयलाई दिशानिर्देश गर्छ।अमेरिकाको संविधानमा नै उपयुक्त सजाय गरिनुपर्ने कुरालाई परोक्षरुपमा स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा यु.यस. कोडमा उचित र उपयुक्त सजाय {Just and appropriate punishment} को सिद्दान्तलाई स्वीकार गर्दै दफा ३५८४(क) मा  एकै मितिमा एक भन्दा वढि कसुरमा कैद गर्नुपर्ने भयो भने अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा वा कानुनले नै वाध्य गरेमा वाहेक सवै कैद एकैसाथ {Concurrently} भुक्तान हुन्छ तर अलग अलग मितिमा कैद गर्नुपर्ने अवस्थामा भने अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा वाहेक एउटा कैद भुक्तान भएपछि अर्को {Consecutively} कैद भुक्तान हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कैद तोक्दा अदालतले दफा ३५५३ मा उल्लिखित आधारहरुलाई समेत मध्ये नजर गर्दै उचित, पर्याप्त र मनासिव सजाय तोक्नुपर्छ। चाहे एकैसाथ भुक्तान हुने व्यवस्था गरियोस वा एकपछि अर्को भुक्तान हुने व्यवस्था नै गरिएको होस, एक भन्दा वढि कसुरमा सजाय गर्नुपर्दा आपराधिक कार्यलाई समग्रतामा हेरी कुल भोग्नुपर्ने कैदको सजाय {Aggregate punishment} कैद तोक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था समेत अमेरिकामा गरिएको छ । अदालतले के कति कैद गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त, कसुरको प्रकृति, कसुरदारको आपराधिक विगत र विशेषताहरु, सजायका उद्देश्यहरुलाई समेत विचार गरी समग्रतामा उचित, पर्याप्त र मनासिव सजाय तोकिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि अमेरिकी कानूनमा गरिएको छ।

 १२. अमेरिका जस्तै संयुक्त अधिराज्यमा पनि समग्रताको सिद्दान्तलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ।अर्थात, एक भन्दा वढि कसुरमा सजाय गर्दा सजाय चाहे साथ साथै भुक्तान हुने वा एउटा सजाय भुक्तान भएपछि अर्को सजाय भुक्तान हुने आदेश दिएको अवस्था होस अदालतहरु द्वारा दिइएको आदेशले कसुरदारको सवै कसुरजन्य व्यवहारलाई प्रतिविम्वित गरेको र उचित एवं समानुपातिक {Just and proportionate} हुनुपर्छ। केवल विभिन्न मुद्दाहरुमा भएको सजाय जोडेर मात्र उचित र समानुपातिक सजाय हुने होइन न त न्युनतम सजाय गरेर मात्र यस्तो हुन सक्छ। उचित र समानुपातिक सजाय गर्नको लागि अदालतहरुले [क] सजाय सम्वन्धी निर्देशिकालाई समेत दृष्टिगत गर्दै प्रत्येक कसुरमा हुने सजाय हेर्नु पर्छ; र [ख] सजाय निर्धारण गर्दा सजाय साथ साथै भुक्तान गर्ने आदेश दिनु वा एउटा सजाय भुक्तान भएपछि अर्को सजाय शुरु हुने गरी आदेश दिनु उपयुक्त हुन्छ, सो हेरिनुपर्छ।समान्यतः एकिकृत कसुर वा एउटै व्यक्तिका विरुद्द उस्तै उस्तै कसुर गरेकोमा कैद साथसाथै भुक्तान हुने {Concurrently running} आदेश दिन सकिन्छ तर फरक फरक विषयका कसुरमा वा एकिकृत कसुरमा पनि जहाँ साथसाथै भुक्तान हुने सजाय तोक्दा त्यस्तो सजायले कसुरजन्य व्यवहारलाई प्रतिविम्वित गर्दैन भन्ने अदालतलाई लाग्छ त्यस्तोमा एउटा कसुरमा भएको कैद भुक्तान भएपछि अर्को कसुरमा भएको कैदको सजाय शुरु हुने {Consecutively running} आदेश दिन सकिन्छ। तर दुवै अवस्थामा अदालतहरुले समग्रताको सिद्दान्त {Totality principle} लाई दृष्टिगत गरी उचित र समानुपातिक {Just and appropriate} सजाय  निर्धारण गर्नुपर्ने कुरालाई वेलायतमा दण्ड आयोगले निर्देश गरेको पाइन्छ।

 १३. तुलनात्मक कानूनका माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरु र तिनमा विकसित सिद्दान्त र अदालतवाट भएका व्याख्याहरु वारेमा चर्चा गरेपछि यहाँ उठाइएको साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं लागु हुन्छ वा फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ दफा ३६ समेतको व्यवस्था लागु हुने हो भन्ने प्रश्न तर्फ पुनः प्रवेश गर्दा वर्तमान कानूनका व्यवस्थाहरु २०७५।५।१ देखि प्रारम्भ भएकोमा विवाद छैन। यी व्यवस्थाहरु लागु भएपछि सर्वोच्च अदालतवाट फैसला हुँदा नै फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ को दफा ८ वमोजिम सजाय निर्धारण गरेकोवाट पनि प्रस्तुत विषयमा वर्तमान कानून नै लागु हुने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी वर्दिया जिल्ला अदालतवाट मिति २०७५।१२।३ मा फैसला गर्दा पनि वर्तमान कानूनका व्यवस्थाहरु लागु भैसकेको, स्वयं यी निवेदकले पनि वर्तमान कानून वमोजिम नै कैद हद तोकियोस भनी वर्दिया जिल्ला अदालतमा माग गरेको अवस्था छ। सजाय निर्धारण गर्दा वर्तमान कानून लागु भएको अवस्थामा सजायको कार्यान्वयन गर्दा वर्तमान कानून लागु हुँदैन भन्न पनि मिल्ने देखिदैन। यद्दपि के कति अवधि कैदमा वस्ने भन्ने कुरा सारभूत हकसंग सम्वन्धित कुरा हो, तर यहाँ सो सारभूत हकवारे निर्णय भैसकेको  र सो गर्ने क्रममा वर्दिया जिल्ला अदालतवाट आफुले तोकेको कैद कुन मितिवाट लागु हुने हो भन्नेवारेमा समेत फैसलामा नै उल्लेख गरेको अवस्था छ। सो फैसलालाई निवेदकले चुनौति दिएको छैन भन्ने कुरा पनि माथि उल्लेख भैसकेको छ। यहाँ केवल कैद हद गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनलाई वर्तमान कानूनको व्यवस्था वमोजिम नै “चितवन र बर्दियाको वारदात समय र स्थान फरक फरक देखिंदा अदालतमा हाजिर भई थुनुवा पूर्जी पाएको मिति २०७४।०१।२४ देखि थुनामा बसेको कायम हुने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम कैदको हद कायम गर्न मिलेन। फैसला वमोजिम गर्नु” भन्दै अस्वीकार गरेको अवस्था छ। अर्थात यहाँ उठेको विषय सजाय निर्धारण नभै सजाय कार्यान्वयनको विषयसम्म हो र हाल यस अदालतले पनि प्रस्तुत विवादलाई पुनरावेदनको रोहमा हेरेको नभै वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रोहवाट हेरिएको अवस्था हो। त्यसैले फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ को दफा ५ वा केहि नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ को दफा ३९[२][ख] को व्यवस्था यहाँ आकर्षित हुने देखिदैन। यहाँ चुनौती दिएको विषय वर्दिया जिल्ला अदालतले मिति २०७६।६।१० मा दिएको आदेश हो। वर्दिया जिल्ला अदालतले मिति २०७५।१२।०३ मा फैसला गर्दा र मिति २०७६।६।१० मा आदेश दिँदा नयाँ कानूनहरु लागु भैसकेको अवस्था हुँदा साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ को व्यवस्था आकर्षित हुने नदेखिएवाट साविक ऐन लागु रहेको अवस्थामा उक्त ४१ नंको व्यवस्थालाई आधारित गर्दै यस अदालतवाट भएका फैसला वा पुनरावलोकनको आदेशमा उल्लिखित ०७६-WH-००६२ को रिट निवेदन [निवेदक मणिचन्द वि. काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत] मा मिति ०७६।९।२० मा भएको व्याख्या प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन।

 १४. प्रस्तुत विवादमा साविकको कानूनी व्यवस्था नभै वर्तमान कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने कुराको निर्क्यौल गरेपछि अव बर्दिया जिल्ला अदालतवाट मिति २०७५।१२।३ मा गरेको फैसला र मिति २०७६।६।१० मा भएको आदेश कानून अनुरुप छ वा छैन भन्ने तेस्रो प्रश्न वारे विचार गरौं। यी निवेदकले दिएको निवेदनको सम्वन्धमा चितवन र बर्दियाको वारदात समय र स्थान फरक फरक देखिंदा अदालतमा हाजिर भई थुनुवा पूर्जी पाएको मिति २०७४।०१।२४ गते देखि थुनामा बसेको कायम हुने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम कैदको हद कायम गर्न मिलेन, फैसला वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश बर्दिया जिल्ला अदालतले गरेको कुरा माथि उल्लेख भैसकेको छ। अर्थात उक्त आदेशले निवेदकले गरेको कसुर एउटा कसुर[Single transaction offence] वा एकीकृत कसुर[ Integrated offence] नभै वहु व्यवहार कसुर[Multiple transaction offence] हो भन्ने कुरालाई परोक्षरुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। निवेदकले जुन चारवटा कसुरहरु गरेको छ सो वहु-व्यवहार कसुर हो र यस्तोमा फैसला गर्दा र कैद ठेक्दा अदालतले समग्रताको सिद्दान्त[Totality Principle] लाई हेरी उचित र समानुपातिक सजाय[Just and appropriate punishment] तोक्नु पर्छ भन्ने कुरा माथि बिभिन्न खण्डमा गरिएको चर्चाले पनि स्पष्ट गर्छ। यहि सैद्दान्तिक परिवेशमा नै प्रस्तुत विषयलाई हेरिनु वान्छनीय हुने देखिन्छ।

 15.       यस सैद्दान्तिक सन्दर्भमा अव बर्दिया जिल्ला अदालतले गरेको मिति २०७६।६।१० को आदेश वर्तमान कानूनी व्यवस्थाहरुको रोहमा त्रुटिपुर्ण छ वा छैन भनी हेर्दा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३८, ४३, ४४ का व्यवस्थाहरु तथा फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ को दफा ३, १३, १४ र ३६ का व्यवस्थाहरु समेत हेरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यी व्यवस्थाहरु मध्ये अपराध संहिताको दफा ३८ ले कसुरको गम्भीरता वढाउने तत्वहरुवारे व्यवस्था गर्छ। पटक पटक कसुर गर्ने कुराले कसुरको गम्भीरता वढाउछ भन्ने सो दफाको अध्ययनवाट देखिन्छ। त्यसै गरी दफा ४३ले एकिकृत कसुरवारे व्यवस्था गर्छ भने दफा ४४[१] ले जघन्य र गम्भीर कसुर गर्ने व्यक्तिहरुलाई हुन सक्ने थप सजायवारे व्यवस्था गरेको देखिन्छ। फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ को दफा ३ ले सो ऐनको प्रयोग मुलुकी अपराध संहिता, तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको अधिनमा रहि गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेवाट अपराध संहिताका माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिदैन। सो सन्दर्भमा अव फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ का व्यवस्थाहरु हेर्दा दफा १३ मा सजायको उद्देश्य वारे विचार गर्नुपर्ने कुरावारे निर्देश गरिएको छ जसमध्ये पटक पटक गम्भीर र जघन्य कसुर गर्ने कसुरदारहरुको हकमा [क] कसुर गर्न कसुरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने, [ख] समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने; [ङ] कसुरदारलाई समाजवाट अलग गर्ने, [च] कसुरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप वोध गराउने, पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभुति गराउने भनी उल्लेख भएका कुराहरु सान्दर्भिक हुन आउछन। त्यसै गरी सोहि ऐनको दफा १४ मा सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरुवारे व्यवस्था गरिएको छ। सो दफामा उल्लेख भएका मध्ये प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा देहाय [क] मा कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा अनुसार समानुपातिक भन्दा वढि हुन नहुने; देहाय [ख] मा सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुने भन्दा चर्को सजाय हुन नहुने; देहाय [ग] मा उस्तै परिस्थितिमा घटेको कसुरको अर्को कसुरदारलाई पहिले दिइएको सजायसँग अमिल्दो बा असमान हुन नहुने भन्ने; र देहाय [घ] मा एकभन्दा वढि कसुरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसुरमा सजाय भोगि रहेको कसुरदारलाई अर्को कसुर वापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिक भन्दा वढि हुन नहुने भन्ने कुराहरु महत्वपूर्ण एवं सान्दर्भिक देखिन्छन। यी व्यवस्थाहरुलाई दण्ड सम्वन्धी सैद्दान्तिक व्यवस्थाहरुको कसीमा हेर्दा सजाय समानुपातिक {Proportionate} हुनुपर्ने आवश्यक भन्दा चर्को {Crushing} हुन नहुने अमिल्दो वा असमान हुन नहुने {Inconsistent , unfair, unequal and inequitable} र समग्र सजाय {Total punishment} उचित र समानुपातिक {Just and proportionate} हुनुपर्ने कुराहरुलाई हाम्रो फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ ले दृष्टिगत गरेको नै देखिन्छ।कसुरदारलाई सजाय तोक्दा यी कुराहरुलाई विर्सन मिल्ने देखिदैन।

16. अव जहाँसम्म फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४  दफा ३६ वमोजिम कैद हद गरी पाउँ भनी निवेदकले दिएको निवेदनको सम्बन्धमा बर्दिया जिल्ला अदालतले गरेको आदेश मिलेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न छ यस वारेमा दफा ३६ को उपदफा [१] र [२] को समन्वयात्मक र सन्तुलित व्याख्या गरी निर्णय निस्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ। दफा ३६ को उपदफा [१] र उपदफा [२] का व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिम छनः

“३६. विभिन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयनः[१] कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एक भन्दा बढी कसूर बापत कैद सजाय गर्नुपर्दा देहाय वमोजिम कैद सजाय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछः

[क] पहिले भएको फैसला वमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसला वमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बरावर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

[ख] पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नु पर्नेछ।  

[२] उपदफा [१] मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहँदै निजलाई अर्को कसुर बापत कैदको सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

१७. उपर्युक्त व्यवस्थाहरुको विश्लेषण गर्दा दुवै व्यवस्थाहरु एक भन्दा बढी कसूरमा सजायको कार्यान्वयनको विषयसंग सम्वन्धित देखिन्छन्। दफा ३६ को उपदफा [१] को अवस्थामा सवै कैदका सजायहरु साथ साथै भुक्तान हुने {Concurrently running}   गरी कार्यान्वयन गरिन्छ भने उपदफा [२] अनुसार एक पछि अर्को  कैदको सजाय भुक्तान हुने {Consecutively running} गरी फैसला र कार्यान्वयन हुन्छ। उपदफा [१] ले कैद सजाय गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्छ भने उपदफा [२] ले “कैदको सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुर वापत कैदको सजाय भएमा” त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने वारे व्यवस्था गर्छ।मसौदाको हिसाववाट हेर्दा उपदफा [२] “उपदफा [१] मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि” भन्ने उल्लेख भएवाट उपदफा [१] लाई उपदफा [२] ले नियन्त्रण गरेको स्पष्ट देखिन्छ।जव एउटा उपदफालाई अर्को उपदफाले नियन्त्रण गर्छ भने नियन्त्रण गर्ने उपदफा नै कायम रहने र कार्यान्वयन हुने गरी नियन्त्रित उपदफाको व्याख्या गरिनुपर्ने कुरालाई कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्दान्तले निर्देशित गर्छ। यसरी उपदफा [१] को व्यवस्थालाई लाई उपदफा [२] ले नियन्त्रण गरेको, दुवै उपदफाहरुको व्याख्या गर्दा उक्त ऐनको दफा १३ र दफा १४ को व्यवस्था समेतलाई मध्येनजर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र विशेष गरी दफा १४ को देहाय खण्ड [घ] मा उल्लिखित “एकभन्दा वढि कसुरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसुरमा सजाय भोगिरहेको कसुरदारलाई अर्को कसुरवापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने” गरी गर्नुपर्ने दायित्व सजाय तोक्ने न्यायाधीशमा रहने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरुको अध्ययनवाट देखिन्छ। दफा १३ र १४ का व्यवस्थाहरुले समग्रताको सिद्दान्त {Principle of totality} एबं उचित र समानुपातिक सजाय {Just and proportionate punishment} को सिद्दान्तलाई आत्मसात गरेको हुँदा समेत दफा ३६ को व्याख्या गर्दा यी व्यस्थाहरुलाई विर्सन मिल्ने देखिदैन।यसरी हेर्दा जघन्य र गम्भीर कसुर पटक पटक गर्ने, अपराधको श्रृङ्खला लामो समयसम्म सञ्चालन गर्ने निवेदक जस्ता व्यक्तिहरुलाई सजाय गर्दा अदालतले एउटा सजाय भुक्तान भएपछि अर्को सजाय भुक्तान गर्ने गरी सजाय तोक्न  र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ र सो कुरालाई दण्डको सिद्दान्तले स्वीकार गरेको कारण नै दफा ३६ को उपदफा [२] को व्यवस्था राखिएको रहेछ भनी वुझ्नुपर्ने हुन्छ।उपदफा [२] को यस्तो व्याख्या सोहि दफाको उपदफा [५] मा गरिएको पटके र एकीकृत कसुरमा गरिने सजाय सम्वन्धी व्यवस्थासंग पनि मिल्न आउछ। पटक पटक कसुर गर्दा सजाय थप हुँदै जाने व्यवस्था नेपाल कानूनमा छ।उदाहरणको लागि वन ऐन २०७६ को दफा ५०[९] र लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १६ मा थप सजायको व्यवस्था छ। त्यसैगरी  जघन्य र गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा पछिल्लो पटक गरेको कसुरमा हुने सजायमा “दोव्वर सम्म सजाय हुन सक्ने” व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४४[१] मा पनि छ। कुरा कतिसम्म हो भने यसरी कैद थप्दै गर्दा जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा भने सो सजाय गरेपछि अरु सजाय थप्न मिल्दैन। यसलाई सोहि उपदफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले रोक्छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा थप विभिन्न दायित्व भएका व्यक्तिले विभिन्न परिस्थितिमा गरेका कसुरमा थप सजाय हुने प्रसस्त दृष्टान्तहरु छन्। यसरी हेर्दा एउटा वारदातमा एउटा मात्र कसुर गर्नेलाई सोहि कसुरमा सजाय र अवस्था अनुसार थप सजाय समेत हुने, एकिकृत कसुर भएको अर्थात एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा “सवैभन्दा वढि सजाय हुने कसुर वापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर वापतको सजाय को आधा सजाय” हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ [२] मा गरिएको छ भने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा फरक फरक कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा अर्थात वहु-ब्यवहार कसुर गर्ने कसुरदारको हकमा फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन] ऐन २०७४ को दफा ३६ को उपदफा [२] वमोजिम “पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन” गर्ने कुरा नै सो ऐनका समग्र व्यवस्था तथा दण्डको सिद्दान्तसंग समेत मेल खान सक्ने  देखिन्छ।यस्तो कैदको हिसाव गर्दा अदालतले आफु समक्ष रहेको मुद्दामा पक्राउ गरेको वा उपस्थित गराइएकोमा थुनछेकको आदेश गरेको मितिवाट ऐनको दफा ४० वमोजिम गणना गर्न सक्ने नै हुन्छ। यसो गरेमा मात्र कसुरको गम्भीरता अनुसार उचित र समानुपातिक सजाय हुन सक्छ। अदालतको कर्तव्य बढी सजाय वा कम सजाय गर्ने नभै उचित एवं उपयुक्त सजाय गर्ने हो। यस्तो सजाय मार्फत नै अभियुक्त र पीडितलाई न्याय दिने र सम्पूर्ण समाजलाई न्यायको अनुभूति गराउने हो। तसर्थ वर्दिया जिल्ला अदालतवाट “चितवन र बर्दियाको वारदात समय र स्थान फरक फरक देखिंदा अदालतमा हाजिर भई थुनुवा पूर्जी पाएको मिति २०७४।०१।२४ देखि थुनामा बसेको कायम हुने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम कैदको हद कायम गर्न मिलेन। फैसला वमोजिम गर्नु” भनी गरेको आदेश फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन] ऐन २०७४ को दफा १३, १४ तथा दफा ३६ को उपदफा [२] ब्यबस्थासमेत अनुकुल देखिंदा सो आदेशलाई कानूनको नजरमा त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने देखिएन।

१८. अव रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन; निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने चौथो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा, माथि विभिन्न खण्डमा प्रस्तुत विवादको प्रकृति, एक भन्दा वढि कसुरमा संलग्न अर्थात वहु-व्यवहार कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई हुने सजाय के कसरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो भन्ने वारेमा दण्डका सिद्दान्तहरु समेतको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र तुलनात्मक कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु समेतको चर्चा एवं विश्लेषण माथि गरिसकिएको छ। सो चर्चा एवं विश्लेषण समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादमा बर्दिया जिल्ला अदालतवाट भएको फैसलालाई यी निवेदकले स्वीकार गरी वसेको, सो अदालतले फैसला गर्दाको समयमा चितवन र वाँकेमा गरेको कसुरमा चलेका अन्य तीनवटा मुद्दाहरु मध्ये कुनै अन्तिम भै वसेको र कुनै पुनरावेदनको तहमा रहेको, यी रिट निवेदकले गरेको कसुरको गम्भीरतासमेतलाई विचार गरी बर्दिया जिल्ला अदालतले आफ्नो अदालतवाट थुनछेकको आदेश भएको मिति अर्थात २०७४।१।२४ गते देखि लागु हुने गरी कैद भुक्तान हुने आदेश गरेको र कैद हद गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरी आदेश गरेको पाइंदा सो आदेश कानून प्रतिकुल देखिएन।साथै पुर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको ०७६-WH- ००६२ मा भएको निर्णय वर्तमान संहिता लागु हुनुभन्दा पहिले भएकावाट कायम भएको देखिँदा नयाँ व्यवस्थाको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिएन।प्रस्तुत विवादमा वर्दिया जिल्ला अदालतको फैसलामा भएको मितिवाट कैद शुरु हुने नभनी थुनछेक गरेको मितिवाट कैद शुरु हुने भनिएको, सो भन्न पाउने अधिकार अदालतलाई फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ को दफा ४० ले प्रदान गरेको र अदालतले कसुरलाई समग्रतामा हेरी सजाय गर्न सक्ने नै भएवाट अङ्कगणितीय हिसाववाट मात्र हेरी ढाडै खुस्कने गरी अत्यन्त चर्को सजाय गरिएको रहेछ भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन। सो फैसला र आदेश वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा फौजदारी कसुर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन २०७४ का व्यवस्था तथा वहु-ब्यवहार कसुर {Multiple transaction offence} मा सजाय गर्ने दण्डको सिद्दान्त तथा तुलनात्मक कानून एबं विधिशास्त्रमा गरिएको प्रयोग समेत अनुकुल नै रहे भएको पाइन्छ। वन्दी प्रत्येक्षीकरणको आदेश  कुनै व्यक्ति गैरकानूनी थुनामा रहेको अवस्थामा जारी हुने आदेश हो।प्रस्तुत विवादमा सो अवस्था नदेखिएको र बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर रिट निवेदकले कहिं कतै पुनरावेदन नगरी सो फैसला स्वीकार गरी बसेको समेत पाइएको अवस्था हुँदा निवेदकको निवेदन अस्वीकार गर्दै बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।६।१० मा भएको आदेश र फैसलाले ठहरे बमोजिम पत्राचार गरी दिइएको कैदी पूर्जी तथा सो कैदी पूर्जी बमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखेको कार्यसमेत गैरकानूनी वा त्रुटिपूर्ण देखिन आएन। तसर्थ रिट निवेदक अदालतको फैसला बमोजिम जारी भएको कानून बमोजिमको कैदी पूर्जी अनुसार थुनामा रहेको देखिएकाले निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।१०।२२ को आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ।

 

उक्त रायमा मेरो समर्थन छ ।

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत

 

माननीय श्री कुमार रेग्मीको फरक राय {Dissenting opinion}

पुनरावलोकनको अनुमतिबाट यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा कुन कानूनको प्रयोग हुने र कानूनको व्याख्याको मौलिक प्रश्नमा बहुमतसँग मेरो असहमति रहेको हुँदा निम्न बमोजिम फरक राय {Dissenting opinion} व्यक्त गर्दछु।

अदालत समक्ष पेश हुन आउने प्रत्येक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनलाई संविधान, कानून बमोजिम मात्र नभएर न्याय तथा कानूनका स्थापित सिद्धान्त समेतका आधारमा गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यसलाई अन्य रिटहरु भन्दा संवेदनशील र अग्राधिकार सम्पन्न मानिन्छ।त्यसैले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाई प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा मात्रै राखिदैन, अदालत लामो समय विदामा रहँदा समेत अन्य सबै प्रकारका निवेदन वा मुद्दाका सुनुवाई स्थगित हुँदा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाईका लागि मात्र भएपनि अदालत खुल्ला राखिन्छ।आवश्यक देखेमा बन्दीलाई प्रत्यक्षरुपमा आफु समक्ष उपस्थित गराउ भन्ने आदेश दिई कानूनको अख्तियारी बिना थुनामा राखिएको देखिएमा व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गर्ने विशेषधिकार सम्पन्न यो रिटलाई त्यसैले Great Writ [महान लिखित आदेश] भनिएको हो।वैयक्तिक स्वतन्त्रता सहितको कानूनको शासन आधुनिक विधिशास्त्रको मुख्य मान्यता रहेको र यसको शुरुवाती आधारस्तम्भ मानिएको सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टालाई Habeas Corpus  [बन्दीप्रत्यक्षीकरण] को जननी मानिए पनि बेलायतमा त्यो भन्दा अघि देखि यसको प्रयोग गरि अख्तियारी बिनाको थुनालाई अस्विकार गरेको पाइन्छ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटलाई अधिकार, उपचार, कार्यविधिगत उपचार अथवा प्रकृयाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यो रिट निवेदनले न्यायाधीशलाई बन्दीको थुनाको कानूनी बैधताको परिक्षण गर्ने अधिकार दिने भएकाले थुनामा रहेको बखत बन्दी कानून बमोजिम थुनामा रहे नरहेको पूर्ण परिक्षण गरि कानून बमोजिम थुनामा नरहेको वा कानूनले बन्दीलाई दिएको सुविधाले सृजना गरेको कानूनी अधिकार विपरित थुनामा रहेको पाइएमा तत्काल रिहा गर्ने अधिकार मात्र नभएर दायित्व अदालतलाई प्रदान गर्दछ। यसै सम्बन्धमा हाम्रो विधिशास्त्रीय विकासक्रममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्रमा आज पर्यन्त कोसे ढुङ्गा मानिएको यज्ञमूर्ति बञ्जाडे वि. श्री दुर्गादास श्रेष्ठ, बागमती विशेष अदालत [ने.का.प २०२७ नि. नं. ५४७] मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तमा भनिएको छ, “वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने यो शक्तिशाली उपाय हो। यसको अगाडी कुनै पनि ढोका बन्द रहन सक्दैन। अरु रिटमा जस्तो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतले तजविज लगाउन पाउदैन।निवेदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनपर्ने ठिक ठिक आधारहरु स्थापित गर्नसकेको खण्डमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश हकै जस्तो गरि जारि हुन्छ।बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारि गर्ने वा नगर्ने सर्वोच्च अदालतको तजविजमा रहँदैन। गैरकानूनी थुनामा बन्दी रहेको देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारि गर्नैपर्छ।यो बहुतै सरल, छिटो तथा प्रभावकारी रिट हो”। परमादेश र उत्प्रेषण समेतसँग बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तुलनात्मक व्याख्या गरी भन्दै अगाडी भनिएको छ,“बन्दीप्रत्यक्षीकरण हरेक किसिमको अनाधिकृत र गैरकानूनी थुनामा राख्‍ने विरुद्ध जारि हुन्छ। यसले न्यायिक र प्रशासकीय भेदभाव राख्दैन।बन्दीप्रत्यक्षीकरण गैर कानूनी थुनामा छ कि कानूनी थुनामा छ, यही मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणले हेर्दछ र यदि थुना गैरकानूनी देखिन आउँछ भने तुरुन्त बन्दीलाई मुक्त गर्ने आदेश दिन्छ”। बन्दी अनाधिकृत र कानून विपरित थुनामा राखिएको छ कि छैन भनि हेर्नका लागि अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट कानूनी र तथ्यगत आधिकारिकता /प्रमाणिकताको खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ।रिट दर्ता भई कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि थुनामा राख्ने वा थुनालाई निरन्तरता दिने अधिकारीले सोको कानूनी आधार वा आधिकारिता प्रमाणित गर्नु पर्दछ। फौजदारी अभियोग लागेका निवेदकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका सम्बन्धमा अदालतले दुई अवस्थाको परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।पहिलो, मुद्दा चलिहरेको अवस्थामा सदनियतपूर्वक कसूरका तथ्यहरु र कानूनलाई अगाडि राखिएको छ वा छैन र सो बमोजिम बन्दी थुनामा रहेको अवस्था छ वा छैन र दोश्रोमा कसुर प्रमाणित भएको अवस्थामा बन्दीको संविधान र कानूनले संरक्षण गरेको हकको बर्खिलाफ हुनेगरी बन्दी थुनामा रहेको अवस्था छ, छैन। पूर्ण इजलास समक्ष विचाराधिन प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा पहिलो अवस्थाको विद्यमानता नरहि दोश्रो अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन्छ। कसुर प्रमाणित भएको अवस्थाको बारेमा यँहा प्रश्न उठाइएको छैन।तर वारदात हुँदा विद्यमान रहेको कानूनले दिएको सुविधा बमोजिमको कैद हद नभएका कारण आफ्नो संवैधानिक र कानूनी हक समेत हनन् भएको भन्ने जिकिर बन्दी निवेदक आङ्जेन लामाको रहेको देखिन्छ। तसर्थः यो निवेदनमा निवेदकले उठाएका विषयहरुको निरुपण गर्नका लागि मुद्दाको वास्तविक तथ्यहरुमा समेत स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रस्तुत पुनरावेदन यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको  निवेदन खारेज गर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गरि पाँऊ भनि परेको निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएपछि विचाराधिन हुन आएको देखिन्छ।

पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८/०५/२१ गते पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा निम्न व्यहोरा उल्लिखित छ, “यसमा निवेदक आङजेन लामा मिति २०६८/०७/०२ मा पक्राउ परी सोही मिति देखि निरन्तर रुपमा कैदमै रहेको अवस्थामा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको अर्को फैसला बमोजिमको कैद सजायमा कैद हद गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा वारदात, समय र स्थान फरक देखिएको भन्ने आधारमा कैद हद कायम गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएकाले कानून बमोजिम कैद सजाय भोगेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६/१०/२२ मा भएको फैसला साविक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. तथा मुलुकी फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३६ को त्रुटीपूर्ण व्याख्या भएको र यस अदालतबाट मुद्दा नं ०७६-WH-००६२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा भएको व्याख्याको समेत विपरित भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११[२] खण्ड [क] र [ख] बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिंदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ” भनिएको छ।

हाल कैदमा रहेका निवेदक आङ्जेन लामाले आफू गैर कानूनी थुनामा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी दर्ता गरेको प्रस्तुत निवेदनका तथ्यहरु निम्न बमोजिम रहेको छः-

 

क. मिति २०५९/१२/१५ मा शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र श्री देवीदल गुल्म पूर्व चिसापानी ब्यारेकबाट खटिएको संयुक्त गस्ती टोलीले शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने बबई उपत्यकाको चेपाङ्ग देखि गुठी सम्मको क्षेत्रमा स्वीपिङ्ग अपरेसन गर्दै जाँदा ठूलो श्री पोस्टको करिब ८०० मिटर उत्तर तथा बबई नदी भन्दा ७०० मिटर दक्षिण तर्फको सानो टापुमा एउटा गैडा मारी खाग लगेको, सोही गैंडाको लाश भन्दा करिब २५ मिटर जति पूर्व तर्फको खोल्साको ढिकमा ६ महिना उमेरको गैंडाको भाले बच्चाको लास फेला परेको, ठूलो श्री पोष्ट भन्दा करिब २ कि.मि पूर्वमा पर्ने राझा खोलामा खाग काटेर लागेको अर्को गैंडाको लास फेला परेको र शिवपुर फोटा देखि करिब ३ कि.मि तल बबई नदीको दक्षिणी किनारामा थप एक गैंडाको लास सडिगली कुहिएको अवस्थामा फेला परेको मुचुल्का सहितको प्रतिवेदन प्रमुख संरक्षण अधिकृत, शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, ठाकुरद्वारा बार्दियामा २०५९/१२/१६ गते रेन्जर रमेश कुमार थापा र रेन्जर नरेश सुवेदीले पेश गरेको। यो प्रतिवेदनको आधारमा कुनै अनुसन्धान कारबाही भएको नदेखिएको।

 

 

ख। मिति २०६४र१२र२१ गतेको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको विषयलाई लिएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराका रेन्जर रुपक महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आङ्जेन लामा समेत भएको फौ।दा।न ०६६र०६८ को गैंडा मारि खाग बिक्री व्यबसाय गरेको मुद्दा(१ र मिति २०६५र०३र२८ को घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको विषयलाई लिएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराका रेन्जर रुपक मर्हजनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आङ्जेन लामा समेत भएको फौ।दा।न। ०६८र०६८ को गैंडा मारि खाग व्यवसाय गरेको मुद्दा(१ गरि दुई थान मुद्दामा मिति २०६८र०७र०२ मा निवेदकरप्रतिवादी आङ्जेन लामा पक्राउ परि अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राखिएको।

ग. श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षक अधिकृत वेद वहादुर खड्का समक्ष प्रतिवादी आङ्जेन लामाले मिति २०६८/०७/२० मा गरेको वयानको स.ज. ३ मा “ मैले गैंडा मारेको छैन, गैडाको खाग खरिद बिक्रीमा काम गरेको मात्र हुँ, जस अनुसार २०५९ साल माघ, फागुन तिर हुनपर्छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट  गैंडा मारि खाग लिई घरमा राखेको, जिल्ला सुर्खेत वि.न.न.पा. वडा नं. ४ चाईनापुल ऐरी चोक बस्ने शम्भु लामाले म सँग भेट हुँदा व्यापारी खोजेर ल्याऊ भनेकोले मैले निमा लामालाई खबर गरे, उनीले एउटा कार लिई तुरुन्तै आए, अनि उसकै घरमा बसी सो गैडाको खाग तौल गर्दा ५०० ग्राम भयो, अनि त्यसको मुल्य रू.५,००,०००/- भयो, अनि मलाई निमाले रु.५०,०००/- दियो। म हुम्ला तिर जडिबुटी खरिद गर्न गए, निमा लामा खाग लिई काठमाण्डौ तर्फ आयो। त्यसको केही दिन पछि वि.न.न.पा. वडा नं. ६ सुर्खेत बस्ने हंरी भोटे भन्ने मानिसले पनि खाग छ भनी शम्भु लामा मार्फत खबर गरेकोले उक्त खाग लिई हंरी भोटे आए, मैले निमा लामालाई खबर गरे अनि पुनः कार लिई आए, वीरेन्द्र चोक नजिक सानो होटेलमा बसेर खाग तौल गर्यौ, ४०० ग्राम जति भयो। त्यसको मुल्य रु.४,००,०००/- भयो खाग लिई निमा गयो। मलाई ३०,०००/- दियो, अनि म हुम्ला गए। त्यसको केहि दिन पछि म सुर्खेत विरु होटेलमा बसेको बेला भेट भएको दल बहादुर खड्काले पनि बर्दिया निकुञ्जमा गैंडा मारि ल्याएको एउटा खाग छ, बिक्री गराई दिनुपर्यो भनेकाले मैले निमा लामालाई खबर गरे, उनी कार लिएर आए, पुनः वीरेन्द्र चोक स्थित सोही सानो होटेलमा बसी कारोबार भयो। दल बहादुरले ल्याएको खागको तौल ५०० ग्राम रहेकोमा सोको मूल्य रु.४,५०,०००/- भयो अनि खाग निमा लामाले लिए, मलाई ४०,०००/- दिए, भएको घटना यहि हो” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको घटनाको सम्बन्धमा आङ्जेन लामाको वयान २०6८/०७/१३ मा भएको देखिन्छ।

घ. श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत वेद बहादुर खड्काले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०६८/०७/२२ गते प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन यस प्रकारको रहेको छ, “ प्रस्तुत विषयमा रेन्जर रुपक महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी महेश्वर भन्ने खिम बहादुर के.सी समेत भएको गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको भन्ने मुद्दाका प्रतिवादी जिल्ला हुम्ला बरगाऊँ गा.वि.स वडा नं. ८ बस्ने आङ्जेन लामा र चीन तिब्बत घर भई जिल्ला काठमाडौ, का.म.न.पा वडा नं. ६ बौद्ध बस्ने आंङ्जीन लामा भन्ने निमा लामा समेतले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट ३ वटा गैंडा मारी सो को खाग खरिद बिक्री गरेको भनी दिएको वयानमा सो ३ वटा गैंडा मारी खाग उपल्बध गराउने मानिसहरु जिल्ला सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर न.पा .वडा नं. ४ ऐरी चोक चाइना पुल बस्ने शम्भु लामा भन्ने मानिस-१, ऐ. वडा नं. ६ खोर्केखोला लाइन बस्ने तेलपानी गा.बि.स का भुपु अध्यक्ष दल बहादुर खड्का-१, ऐ. वडा नं. ६ बस्ने हंरी लामा भन्ने मानिस-१ समेत भएको खुल्न आएको साथै उक्त वारदात स्थल बर्दिया राष्ट्रिया निकुञ्ज भई त्यस निकुञ्जको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले ताँहाबाटै आवश्यक अनुसन्धान कारबाही हुने व्यवस्था हुनका साथै उपरोक्त अनुसार वयान दिने प्रतिवादी जिल्ला हुम्ला, बरगाऊँ गा.बि.स वडा नं. ८ बस्ने आङ्जेन लामा र चीनको विब्बत घर भई जिल्ला काठमडौ का.म.न.पा वडा .नं ६ बौद्ध बस्ने आङ्जीन निमा भन्ने निमा लामालाई अनुसन्धानको क्रममा यस कार्यालयको थुनुमा राखी थप अनुसन्धान कार्यबाही भई रहेकोले सो कार्य सकिए पछि निजहरुबाट खुल्न आएको व्यहोराको वयान सहितका आवश्यक कागजातहरुको छाँयाप्रति सहित राखी पछि पठाइने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु”।

ङ. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसरा चितवनका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्री झमक बहादुर कार्कीको इजलासबाट मिति २०६८/०७/२९ मा भएको आदेश बमोजिम सोही मितिको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय ठाकुरद्वारा बर्दियालाई लेखिएको “मिसिल कागजात पठाइएको सम्बन्धमा” विषयक पत्रमा निम्न व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ, “ प्रस्तुत विषयमा रेन्जर रुपक महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला हुम्ला बरगाऊँ गा.बि.स वडा नं. ८ घरभई हाल जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा वडा नं. ६ बौद्ध कपन बस्ने वर्ष ३७ को आङ्जेन लामा समेत भएको गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको मुद्दामा निज प्रतिवादी आङ्जेन लामाको वयानबाट बर्दिया राष्ट्रिया निकुञ्ज क्षेत्र भित्र शम्भु लामा र दल बहादुर खड्का समेत भई गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको खुल्न आएको हुँदा सो सम्बन्धी तपसील बमोजिमका कागजात संलग्न मिसिल फाइल संलग्न गरी आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएको साथै निज प्रतिवादी आङ्जेन लामा र निमा लामा हाल पुर्पक्षका लागि कारगार कार्यालय भरतपुर चितवनमा थुनामा रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ”। संलग्न कागजातहरुमा प्रतिवादी आङ्जेन लामाको वयान, प्रतिवादी निमा लामाको इजलासको वयान, अनुसन्धान अधिकृत वेद बहादुर खड्काको दायरी प्रतिवेदन, प्रतिवादी आङ्जेन लामा र निमा लामाको इजलास समक्ष गरेको वयान, प्रतिवादी आङ्जेन लामाको सनाखत कागज , अभियुक्त दल बहादुर खड्का र शम्भु लामाको फोटो र २०६८/०७/२९ को थुनछेक आदेश समेत संलग्न गरिएको उल्लेख छ।

च. उल्लिखित कागजातहरुको आधारमा आङ्जेन लामा समेत विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय निकाशा पाउन श्री बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दियामा पेश गरेको मिति २०६८/०८/१३ को प्रस्तावित राय प्रतिवेदन।

छ. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा गरेको वयान, अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका जनक रावल समेतका मानिसहरुले गरी दिएको कागज समेतका अनुसन्धानमा संकलित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी दल बहादुर खड्का, शम्भु लामा भन्ने स्याङबु रोकाया क्षेत्री, आङ्जेन लामा, आङ्जीन निमा भन्ने निमा लामा , खड्‍ग बहादुर सारू मगर, प्रेमलाल लामिछाने, जय दर्लामी भन्ने जनक दर्लामी र हंरी भोटे भन्ने हंरी लामा समेतका मानिसहरुले विभिन्न मितिमा संरक्षित तथा दुर्लभ वन्य जन्तु गैंडा मारी गैंडाको खाग खरिद बिक्री गरेकोले निजहरुको सो कार्य राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ को दफा ५[क], १९[१] र २६[१] मा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा २६[१] बमोजिम सजाय हुने र फरार प्रतिवादीहरुको हकमा सम्हावान म्याद जारी गरी पाउन समेतको मागदावी लिई सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरियो।निर्णयानुसार सक्कल मिसिल यसै पत्र साथ फिर्ता पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बर्दियाले मिति २०६८/०८/१४ मा श्री बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, ठाकुरद्वारा बर्दियालाई लेखेको पत्र।

ज. बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले श्री बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पेश गरेको मिति २०६८/०८/१५ को अभियोगपत्र। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसरामा दिएको वयानको आधारमा आङ्जेन लामा विरुद्धमा यो अभियोगपत्र दर्ता भएको देखिन्छ र अभियोगपत्रमा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरु मध्ये आङ्जेन लामा र निमालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट थुनामा राखिएको, दल बहादुर खड्का र शम्भु लामा भन्ने स्याङबु रोकाया क्षेत्रीलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा थुना राखेको र फरार प्रतिबादी भनी खड्‍ग बहादुर सारु मगर, प्रेमलाल लामिछाने, जय दर्लामी भन्ने जनक दर्लामी मगर र हंरी भोटे भन्ने हंरी लामाको नाम उल्लेख गरिएको।

झ. बर्दिया तर्फ २०६८/०८/१५ मा नै दायर भएको अभियोगपत्र माथि लामो समयसम्म सुनुवाई नभई पछि बर्दिया जिल्ला अदालतबाट वादी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षक अधिकृत वेद बहादुर खड्काको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी दल बहादुर खड्का समेत भएको गैंडा मारी खाग खरिद बिक्री गरेको मुद्दामा मिति २०७३/०१/१४ मा निम्न लिखित आदेश भएको देखिन्छ, “ यसमा प्रतिवादी मध्येका आङ्जेन लामा र निमा भन्ने निमा लामाको प्रस्तुत मुद्दामा वयान भएको देखिएन, निजहरु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आदेशले थुनामा रहेको भन्ने सम्म अभियोगपत्रमा खुलेको तर काँहा थुनामा छन् सो नखुलेकोले सो सम्बन्धमा अभियोगकर्ता राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पत्राचार गरी खुलाउन लगाई निजहरुलाई कारागार कार्यालय बर्दियामा स्थानान्तरण गराई झिकाई वयान गराउन पेश गर्ने”।

ञ. मिति २०७३/०१/१४ को आदेश बमोजिम श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०१/१५ मा श्री बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पत्राचार भएको र सोही बमोजिम श्री बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका नाऊँमा मिति २०७३/०२/०५ मा पत्राचार भएको देखिन्छ।

ट. मिति २०७३/०१/१४ को आदेश बमोजिमको कार्य भएको नदेखिए पछि श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट “खुलाई पठाइदिने सम्बन्धमा ताकेता” विषयको अर्को पत्र मिति २०७३/०३/२४ गते श्री बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका नाऊँमा पठाइएको देखिन्छ र सो पत्रको बोधार्थ श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गुलेरिया, बर्दियालाई समेत दिइएको देखिन्छ।

ठ. मिति २०७३/०३/२४ को श्री बर्दिया जिल्ला अदालतको ताकेता पत्र पश्चात पुनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पत्राचार गरी बुझ्‍दा थुनामा रहेका कैदी आङ्जेन लामा कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाण्डौ र अर्का थुनुवा निमा भन्ने निमा लामा केन्द्रिय कारागार कार्यालय जगन्‍नाथ देवलमा थुनामा रहेको व्यहोरा खुल्न आएको भन्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मिति २०७३/०४/०९ मा श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गुलेरिया बर्दियालाई लेखेको पत्रको बोधार्थ श्री बर्दिया जिल्ला अदालतलाई समेत दिएको देखिन्छ।

ड. कैदी थुनामा रहेको कारागार पत्ता लागे पछि पनि लामो समय लगाई मिति २०७३/१२/१० मा कारागार कार्यालय डिल्लीबजारबाट श्री कारागार व्यवस्थापन विभागको च.न. ९२५ मिति २०७३/०९/०३ को पत्र बमोजिम आङ्जेन लामालाई श्री कारागार कार्यालय, बर्दिया गुलेरियमा “कैदी स्थानान्तरण गरिएको” पत्र साथ कैदी स्थानान्तरण गर्न पठाइएको देखिन्छ।

ढ. मिति २०७४/०१/२३ को श्री बर्दिया जिल्ला अदालत गुलेरियाको “श्री कारागार कार्यालय गुलेरिया बर्दियालाई लेखेको वयानको लागि प्रतिवादी कैदी उपस्थित गराउने सम्बन्धमा” विषयक पत्रमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ, “ उपरोक्त विषयमा वेद बहादुर खड्काको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दल बहादुर खड्का समेत भएको गैंडा मारी खाग खरिद बिक्री मुद्दामा कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाण्डौको मिति २०७३/१२/१० गतेको च.न. २९२३ को पत्रसाथ तहाँ कारागार कार्यालयमा स्थानान्तरण गराइएका प्रतिवादी कैदी आङ्जेन लामालाई आवश्यक सुरक्षा सहित वयान कार्यको लागि मिति २०७४/०१/२४ गते यस अदालतमा उपस्थित गराउनुहुन अनुरोध छ”। सोही बमोजिम निवेदक/प्रतिवादी २०७४/०१/२४ मा बर्दिया जिल्ला अदालत समक्ष वयान गर्दा अभियोगमा इन्कारी वयान गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीले वयान गर्दा अभियोग दाबी झुठ्ठा हो, म अन्य प्रतिवादीहरुलाई चिन्दिन, गैंदा मारी खाग खरिद बिक्रीमा आफ्नो कुनै संलग्नता छैन भनेपनि स्वंयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा वयान गर्दा कसुरमा साबित रही वयान गरेको देखिंदा पछि प्रमाण बुझ्दा ठहरे बमोजिम हुनेगरि मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍ने गरि सोही मितिमा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट थुनछेक आदेश भएको देखिन्छ।

ण. मिति २०६८/०७/०२ मा पक्राउ परि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहि विचाराधिन रहेको दुई थान मुद्दा मध्ये रेन्जर रुपक महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आङ्जेन लामा समेत भएको फौ.दा.न. ०६६/०६८ मुद्दामा शुरु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०७०/०६/१३ मा ८ वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना हुने गरि फैसला भएको त्यसैगरि सोही कार्यालयबाट फौ.दा.न ६८/०६८ को गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको मुद्दामा १४ वर्ष कैद र रू.१,००,०००/- जरिवाना हुने गरि मिति २०७०/०६/१६ मा फैसला भएकोमा सो फैसलालाई श्री पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट सदर गर्ने गरि २०७१/१०/२० मा भएको फैसला उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा परेको पुरावेदनबाट मिति २०७६/०३/२९ मा फैसला हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गरि फौ.दा.न. ६६/०६८ को मुद्दामा ५ वर्ष कैद र फौ.दा.न. ६८/०६८ को मुद्दामा ७ वर्ष कैद रु.५०,०००- जरिवाना हुने गरि सजाय घटाई फैसला भएको देखिन्छ।केही उल्टी गरि सजाय घटाउँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले आफैले नै गैंडा मारेको अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा ठूलो सजाय गर्नु पनि फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने र जरिवाना कैद गर्न सक्ने तजविजी अधिकार समेत रहने देखिंदा कसूर हुँदाको अवस्था र कसूरको मात्रा अनुसार नै सजाय गर्नु न्यायोचित हुन जाने भनिएको देखिन्छ।

त. सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६/०३/२९मा गैडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय मुद्दामा भएको फैसला पछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय बाट मिति २०७६/०४/०१ मा प्रतिवादी आङ्जेन लामाको सम्बन्धमा जारि भएको संशोधित कैदी पूर्जीमा फौ.दा.न. ६8/०६८ मा ७ वर्ष कैद र रु.५०,०००- जरिवाना ठहरेको र फौ.दा.न. ६6/०६८ मा ५ वर्ष कैद ठहरेकोमा फौजदारी कसूर सजाय ऐन, २०७४ को दफा ३६[३] बमोजिम उपरोक्त मुद्दाहरुमा ठूलो कैद हद हुने हुँदा ७ वर्ष कैद र रु.५०,०००/- जरिवाना हुने कायम भएको, पक्राउ परेको मिति २०६८/०७/०2 देखि कैद गणना हुने गरि मिति २०७५/०७/०३ मा छुटि जानेमा हालसम्म पनि थुनामा रहेको हुँदा थुनामा बढी बसेको दिनको प्रति दिन रु.३००/- का दरले आउने रकमबाट जरिवाना कट्टा हुने हुँदा जारिवाना वापत कुनै पनि रकम बुझाउन नपर्ने तथा आजैका मितिमा कैद मुक्त हुने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ।

थ. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तर्फको मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/१२/०३ मा फैसला भई प्रतिवादी आङ्जेन लामालाई ७ वर्ष कैद ठहर भएको देखिन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको सहायक संरक्षण अधिकृत वेद बहादुर खड्काले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मिति २०६८/०७/२२ मा पेश गरेको जाहेरी प्रतिवेदनबाट उठान भएको बर्दिया तर्फको मुद्दामा मिति २०६८/०८/१५ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पेश भएको अभियोगपत्रका प्रतिवादीहरु मध्ये सोही अभियोगपत्रमा उल्लिखित चितवन तर्फ मिति २०६८/०७/०२ गते देखि थुनामा रहेका निवेदक आङ्जेन लामालाई मिति २०७४/०१/०४ गते श्री बर्दिया जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको हुँदा सोही मिति बाट ७ वर्ष कैदको लगत कस्ने गरि बर्दिया जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा मिति २0६८/०७/२४ गते देखि थुनामा रहेको दल बहादुर खड्का र शम्भु लाला भन्ने स्याङ्बु रोकाय क्षेत्रीलाई ७ वर्ष कैद भएकोले फैसला मिति २०७५/१२/0३ गते बाट थुना मुक्त हुने भएकाले थुनाबाट छाडि दिने फैसला भएको देखिन्छ।यसरी एउटै जाहेरी प्रतिवेदन र अभियोगपत्रबाट मुद्दाको उठान भई एउटै फैसला भएकोमा मिति २०६८/०७/०२ र मिति २०६८/०७/२४ देखि निरन्तर थुनामा रहेको कैदीहरुका हकमा अलग अलग मापदण्ड अपनाई कैद अवधि निर्धारण भएको देखिन्छ।

द. श्री बर्दिया जिल्ला अदालतले मिति २०७५/१२/०३ को फैसला बमोजिम श्री बर्दिया जिल्ला अदालत गुलेरियाबाट श्री कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाण्डौलाई लेखिएको मिति २०७६/०१/१६ को आङ्जेन लामालाई ठेकिएको कैदी पूर्जीमा निज प्रतिवादी [आङ्जेन लामा] मिति २0७४/०१/२४ देखि हाल सम्म थुनामा रहेको हुँदा सो अवधि देखि लागु हुने गरि निजलाई लागेको ७ वर्ष असुल गर्नुपर्ने भएकाले निज थुनामा रहेको मिति २०७४/०१/२४ देखि २०८१/०१/२३ सम्म कैदमा राखी मिति २०८१/०१/२४ गते कैद मुक्त गरि सोको जानकारी दिनु भनिएको देखिन्छ।

ध. निवेदक आङ्जेन लामाले साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. र हाल प्रचालित फौजदारी कसूर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम कैद हद गरी संशोधित कैदी पूर्जि जारी गरी कैदबाट मुक्त हुन पाऊँ भनी श्री बर्दिया जिल्ला अदालतमा मिति २०७६/०४/०९ मा चढाएको निवेदनमा श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/०६/१० मा निम्न व्यहोराको आदेश जारी भई कैद हद गर्न मिलेन भनेको देखिन्छ, “ यसमा प्रतिवादी आङजेन लामाले बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/१२/०३ मा भएको फैसला बमोजिम ठहरेको ७ वर्ष कैदलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मलाई पक्राउ गरि थुनामा रहेको मिति २०६८/०७/०२ लाई पक्राउ मिति कायम गरी फौजदारी [कसूर तथा सजाय निर्धारण कार्यान्वयन] ऐन, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम कैद हद गरि पाउन निवेदन दिएको देखिन्छ।चितवन र बर्दियाको वारदात समय र स्थान फरक-फरक देखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको हकमा प्रतिवादी आङ्जेन लामा यस अदालतमा हाजिर भई थुनुवा पुर्जी पाएको मिति २०७४/०१/२४ गते देखि थुनामा बसेको कायम हुने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम कैद हद कायम गर्न मिलेन। फैसला बमोजिम गर्नु” भनिएको देखिन्छ।

न. श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट कैद हद गर्न मिलेन भन्ने मिति २०७६/०६/१० को आदेश पछि निवेदक आङ्जेन लामाले सो आदेश बदर गरि थुना मुक्त गरि पाउन मिति २०७६/०८/१८ गते यस अदालतमा बन्दीप्रत्क्षीकरणको रिट दर्ता गरेको देखिन्छ।संक्षेपमा हेर्दा यो रिट निवेदनमा निवेदकले निम्न जिकिर लिएको देखिन्छ।श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका सहायक संरक्षक अधिकृत वेद बहादुर खड्काको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी आङ्जेन लामा समेत भएको गैंडा मारी खाग खरिद बिक्री मुद्दामा श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मलाई 7 वर्ष कैद हुने ठहरी मिति २०७५/१२/२३ मा भएको फैसलामा चित्त बुझाई मैले पुनरावेदन नगरी बसेको छु।उक्त मुद्दा दायर हुनु भन्दा अगाडि म समेत उपर रेन्जर रुपक महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म आङ्जेन लामा समेत भएको फौ.दा.न. ६६/०६८ र फौ.दा.न. ६८/०६८ मा मलाई मिति २०६८/०७/०२ मा श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराले पक्राउ गरी सो समय देखि म निरन्तर थुनामा रेहकोमा उल्लेखित मुद्दाहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट क्रमशः ५ वर्ष र ७ वर्ष कैद र पचास हजार रुपैया जरिवाना हुने गरि अन्तिम फैसला मिति २०७६/०3/29 मा भई सो फैसला अनुसार श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट उल्लेखित मुद्दामा कैद हद भई पक्राउ परी थुनामा रहेको मिति २०६८/०७/०२ देखि कैद गणना गरी कैद भुक्तानी भईसकेकोले कैद मुक्त हुने भनी २०७६/०४/०१ च.न. ८ बाट संशोधित कैदी पूर्जी जारी भईसकेको छ।उल्लिखित कैदी पूर्जी बमोजिम म कैदबाट मुक्त हुनुपर्नेमा श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०७६/०१/१६ को कैदी पूर्जीको आधार लिई कारागार कार्यालय,जगन्नाथ देवल, त्रिपुरेश्वरले मलाई कैदबाट मुक्त नगरेको हुँदा, कैदको हद कायम गरी थुनाबाट मुक्त हुन पाऊँ भनि श्री बर्दिया जिल्ला अदालतमा मैले दर्ता गरेको मिति २०७६/०४/०९ को निवेदनमा श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट चितवन र बर्दियाको वारदात समय र स्थान फरक फरक देखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको हकमा प्रतिवादी आङ्जेन लामा यस अदालतमा हाजिर भई थुनुवा पूर्जी पाएको मिति २०७४/०१/२४ गते देखि थुनामा बसेको कायम हुने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको कैदको हद कायम गर्न मिलेन भनि मिति २०७६/०६/१० गते भएको आदेश अनाधिकृत, गैरकानूनी भई म निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारि गरी पाऊँ भन्ने रहेको देखिन्छ।निवेदकले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्‍ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १७[१], १८ ,२०[४] [५] [६][७][८], तत्कालिन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. र प्रचलत फौजदारी कसूर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन, २०७४ को  दफा ३६, सर्वोच्च अदालत नियमावी २०७४ को नियम ३३, ३५[क], ३७[क], [ख] र ने.का.प २०४४ अंक ८ नि. नं. ३१८१, ने.का.प. २०४५ नि.न ३४३१, ने.का.प. २०४८ नि.न ४२७२ बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल रहेको समेत दावी लिएको देखिन्छ।

निवेदक आङ्जेन लामाले यस अदालतमा दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६/१०/२२ मा खारेज गर्दा मुलुतः निम्न लिखित आधार लिएको देखिन्छः-

i. निवेदक फरार रहिरहेको समयमा दोस्रो तथा तेस्रो पटक एउटै प्रकृतिको कसूर गरेको ठहरी रहेको देखिन्छ। निवेदक फरार रहेको, कसूर गरी भागेको स्थितिमा पटक पटक गैडा मारी खाग बिक्री गरेको कसूर गरेको हुँदा उक्त दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्याशंमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार भागेको अवस्थामा गरेको कसूर बापत निवेदक जस्तो कसूरदारलाई कानून बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने नै दण्ड सम्बन्धी सिद्धान्त तथा उक्त दण्ड सजायको ४१ नं. को भावना हो। यसर्थ उक्त दण्ड सजायको ४१ नं.मा उल्लिखित अन्तिम वाक्याशंको कानूनी प्रावधानबाट निवेदकको जिकिरलाई मद्दत गर्न मिल्ने देखिएन।

ii. हाल प्रचलित फौजदारी कसूर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन, २०७४ को दफा ३६ को कानूनी व्यवस्थालाई सिंहावलोकन गरी हेर्दा, केही कसूरदारको हकमा कठोर दण्ड प्रणाली नै अनुसरण गरेको आभाष हुन्छ। पटके, एकिकृत कसूर गर्ने तथा अदालतबाट एउटा कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई अर्को कसूर बापतको कैद ठेक्नु पर्ने आदि व्यवस्थाबाट गम्भिर पटके जस्ता कसूरदारलाई कठोर दण्ड प्रणाली अपनाएको भन्ने देखिन्छ।

iii. रिट निवेदक मिति २०६८/०७/०२ मा पक्राउ परी थुनामा रहेकोमा बर्दिया जिल्लामा गरेको कसूरसमेत उजागर भएपछि निवेदक स्वयं पनि अभियोगदावीतर्फ जागरुक भई प्रतिरक्षा गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ। यसरी कसूर गरी पक्राउ नपरी भागेको अवस्थामा पुनः गरेको अन्य कसूरको थप कैद हुने भन्ने उल्लेखित दण्ड सजायको ४१ नं. ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ। बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/१२/०३ मा भएको फैसलामा नै जुन मितिमा निवेदक थुनछेकको लागि अदालतमा उपस्थित  भएका छन् र सोही मितिबाट कैद तोकिएको देखिन्छ। यसरी ठाँउ ठाँउमा कसूर अपराध गर्ने प्रतिवादीको हकमा सो अदालतमा उपस्थित भएको मितिबाट नै थुनामा बसेको अवधी कायम गरी सोही आधारमा कैदको लगत पठाउने गरी भएको काम कारबाहीमा त्रुटी देखिन आएन।

iv. उक्त बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर रिट निवेदकले कहि कतै पुनरावेदन नगरी सो फैसला स्वीकार गरी बसेको हुँदा सो तथ्य समेतको रोहबाट कैद हद मिलान नहुने भनी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/०६/१० मा भएको आदेश निवेदकले स्वीकार गरी बसेको बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसलाले ठहरे बमोजिम पत्राचार गरी दिइएको कैदी पूर्जी तथा सो कैदी पूर्जी बमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखेको कार्य समेत गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण देखिन आएन।

उल्लिखित आधार कारण देखाई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज भएपछि निवेदकले मिति २०७७/०७/१७ मा यस अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ।पुनरावलोकन निवेदनमा संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दा लिएका आधार कारणहरुको प्रतिबाद गर्दै मूलतः आफू पक्राउ पर्नु भन्दा अगाडिको वारदातको विषयमा छुट्टा छुट्टै अभियोगपत्र दर्ता भएको र पहिले पक्राउ भएको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा श्री बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा म समेत उपर २०६८ सालमा नै अभियोगपत्र दायर भई चलेको मुद्दामा मलाई लामो समयसम्म वयानका लागि उपस्थित नगराएको कारण पछि थुनछेक आदेश भई थुनामा रहेको मिति पछि कायम गरिएको भन्ने आधार लिई श्री जिल्ला अदालतको मिति २०७६/०६/१० को आदेशमा प्रतिवादी आङ्जेन लामा यस अदालतमा हाजिर भई थुनुवा पूर्जी पाएको मिति २०७४/०१/२४ देखि थुनामा बसेको कायम हुने भन्ने आधार बुँदा नै त्रुटीपूर्ण छ। किनकि म श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट थुना मुक्त भई श्री बर्दिया जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन गएको होइन।मिति २०६८/०७/०२ देखि नै म पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको हुँदा मिति २०७४/०१/२४ देखि मात्र थुनामा बसेको कायम हुने भनी अर्थ गर्न कदापि मिल्दैन। तसर्थ उक्त आदेश मुलुकी फौजदारी [कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन, २०७४ को दफा ३६ र तत्कालिन मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाको विपरित छ भन्ने रहेको देखिन्छ। पुनरावलोकन जिकिरमा निवेदकको हकमा आकृष्ट हुने भनी ने.का.प. २०४४ नि.न ३१८१, ने.का.प. २०४५, नि.न. ३४१३  ०७६-WH-००६२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तबारे उल्लेख गरेको देखिन्छ। यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८/०४/३१ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा “ संयुक्त इजलास को मिति २०७६/१०/२२ मा भएको फैसला साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. तथा मुलुकी फौजदारी [कसूर सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन] ऐन,२०७४ को दफा ३६ को त्रुटिपूर्ण व्याख्या भएको र यस अदालतबाट मुद्दा नं. ०७६-WH-००६२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा भएको व्याख्याको समेत विपरीत भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११[२] को खण्ड [क] र [ख] बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिंदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको देखिन्छ।

१.     उल्लिखित तथ्यहरु भएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरुको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ।

क] सजायको अवधि निर्धारण गर्दा वारदात हुँदा कायम रहेको कानून बमोजिम सजाय तोकिनु पर्दछ वा निर्णय गर्दा विद्यमान कानून बमोजिम गर्नु पर्दछ ?

ख] साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. ले कस्तो अवस्थामा एक भन्दा बढी कसूर [ Multiple Offences] मा कैद हद गर्ने व्यवस्था गरेको छ ?

ग] संयुक्त इजलासले कैद हद गर्न नमिल्ने भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्ने गरि गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन ?

पहिलो प्रश्नको विवेचना गर्दा यो विषय फौजदारी न्याय प्रणालीमा लामो समय देखि स्थापित भएको सिद्धान्त र सो बमोजिमका संवैधानिक तथा फौजदारी कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय कानूनबाट समेत समाधान भएको पाइन्छ।कुनै काम, घटनालाई कसूर वा अपराध मान्न सो घटना घटेको अवस्थामा विद्यमान कानूनले त्यसलाई कसूर घोषणा गरेको हुनुपर्दछ। कुनै काम वा घटनालाई काम वा घटना घटेको समयको तत्कालिन कानूनले कसूर नमानेको अवस्थामा पछि बनेको कानूनले त्यसलाई कसूर वा अपराध घोषणा गर्दैमा त्यो तत्कालिन अवस्थामा कसूर मानिदैन।तर नयाँ कानून घोषणा भएको मितिबाट अघिल्लो दिन सम्म कसूर नमानिएको काम वा घटना समेत कसूरमा रुपान्तरित हुन जान्छ। सजायको हकमा समेत सोही सिद्धान्त लागु हुन्छ। कसूर गर्दा विद्यमान कानूनले तोके बमोजिम मात्र कुनै कसूरदारलाई सजाय भागी गराउन सकिन्छ। कसूर गर्दा विद्यमान कानूनले न्यूनतम सजाय तोकेकोमा सजाय निर्धारण गर्दा सोही कसूरमा सजाय बढेर आएको अवस्थामा समेत बढेर आएको सजाय तोक्न मिल्दैन।यसैलाई वारदात हुँदा विद्यमान कानूनले तोकेको भन्दा बढी सजाय कुनै कसूरदारलाई पनि दिइने छैन भनि संविधान, फौजदारी कानून र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनले समेत सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ। विश्वव्यापी मान्यताका कारण Jus Cogens को रुपमा सर्व स्वीकार्य बन्धनकारी अन्तराष्ट्रिय कानूनको रुपमा रहेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ {Universal Declaration of Human Rights-UDHR} ले यस यस सम्बन्धमा धारा ११[२] मा निम्न व्यवस्था गरेको छ, “ No one shall be held guilty of any penal offences on account of any act or omission which did not constitute a penal offences under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the penal offences was committed.” अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनको क्षेत्रमा पक्ष राष्ट्रका लागि बन्धनकारी कानूनको रुपमा रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, १९६६ [International Covenant on civil and political Rights, 1966- ICCPR] को धारा १५[१] ले UDHR को धारा ११[२] को प्रावधानलाई यथावत राखि थप प्रावधानमा पछि कसूर गरिसकेपछि बनेको कानूनले सजाय कम गरेको रहेछ भने कसूरदारलाई त्यसको सुविधा समेत दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्दै भनेको छ, “ If, subsequent to the commission of the offences, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby.” नेपाल समेत यो सन्धीको पक्ष राष्ट्र भएकाले र यसै प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय कानून समेत रहेको हुँदा हाम्रा लागि यो बाध्यात्मक प्रावधान रहेको छ।

उल्लिखित  दुबै प्रावधानमा रहेको “Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was committed”.  भन्ने प्रावधानले अपराध घटेको समयमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले तोके भन्दा कठोर सजाय दिइने छैन भनी अपराध घट्दाको समयमा रहेको कानूनी व्यवस्थाहरुको आधारमा मात्र सजाय निर्धारण गर्नु पर्दछ भनेको पाइन्छ। सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुको समग्रता हेरि कैद सजाय तोकिने भएकाले कसूर घट्दाको समयमा रहेको कानूनले तोकेको व्यवस्थालाई हेरि सोही बमोजिम कसूरदारको अधिकतम सजायका बारेमा निर्णय हुनपर्ने व्यवस्था ICCPR ले स्पष्ट शब्दमा गरेको पाईन्छ।

कसूरदारलाई सजाय तोक्दा कुन कानून बमोजिम गर्नु पर्दछ भन्नेमा हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा समेत द्विविधा  रहेको देखिंदैन। फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तसँगै माथिको प्रकरणमा उल्लिखित UDHR र ICCPR मा भएको कानूनी व्यवस्थासँग तालमेल हुनेगरी हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले वारदात हुँदाको समयमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कसूरदार उपरको सजाय निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ। मिति २०५९/१२/१६ मा रेन्जर रमेश कुमार थापा र रेन्जर नरेश सुवेदीको प्रतिवेदनलाई हेर्दा बार्दिया तर्फको घटना/वारदात सो समय भन्दा अगावै भएकोमा द्विविधा रहेन। उक्त वारदात हुँदाको समयमा तत्काल विद्यमान रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ ले फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक भनि निम्न कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ, “ [१] तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन”।चितवन तर्फको दुई घटना मिति २०६४/१२/२१ को घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का र मिति २०६५/०३/२८ को घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का भएको समयमा विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा तत्काल कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा [४] मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा [१] मा उल्लिखित व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ।यसमा कुनै व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकेए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिए बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफूलाई कसूर गर्दाको समयको कानून बमोजिम कैद हद गरि सजाय तोकिनु पर्नेमा सो नभई कानून विपरीत बढी कैद सजाय भोग्नु परेको अवस्था गैरकानूनी रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट थुना मुक्तको दाबी लिएको देखिन्छ।कुनै व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा विद्यमान कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने माथि उल्लिखित नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १४[१] र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४[४] बाट सुनिश्चित गरिएको मौलिक हकलाई संविधानसभाबाट जारी वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २०[४] ले हुबहु निरन्तरता दिएबाट हामीले यस सम्बन्धमा अविचलित रुपमा स्वीकारेको संवैधानिक मूल्यलाई स्पष्ट पारेको छ। यसबाट जस्तो सुकै अपराधमा कुनै पनि कसूरदारलाई कसूर हुँदाका बखतमा कायम रहेको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाले तोके भन्दा बढी सजाय ठेक्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा द्विविधा रहने अवस्था नरहने स्पष्ट देखिन्छ।

निवेदक/ प्रतिवादी आङ्जेन लामा कसूरदार ठहरिएको बर्दिया तर्फको वारदात मिति २०५९/१२/१६ अगाडि रहेको र चितवन तर्फका दुई वारदातहरु मिति २०६४/१२/२१ र २०६५/०३/२८ अगाडि रहेकोमा समेत विवाद देखिंदैन। माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा हेर्दा एक भन्दा बढी वारदात [Multiple Offences] मा कसूरदार ठहरिएको कसूरदारको हकमा विभिन्न कसूरमा तोकिएको सजाय कस्तो अवस्थामा एकै पटक वा साथ साथै भुक्‍तान गर्न [Concurrent sentencing ] मिल्ने हो वा एकपछि अर्को अथवा एउटा कसूरको सजाय भुक्तान गरेपछि अर्को कसूरको सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने [consecutive sentencing] हो भन्ने सम्बन्धमा तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. मा आवश्यक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा, मिति २०७५/०५/०१ बाट लागु भएको फौजदारी कसूर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा समेत आवश्यक कानूनी व्यवस्था रहेको भएपनि यसै ऐनको दफा ५ बमोजिम पछिल्लो कानून बमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने पछिल्लो कानून बमोजिम सजाय निर्धारण गर्नु पर्दछ, अन्यथा कसूर घट्दाको समयमा विद्यमान कानून बमोजिम सजाय निर्धारण गर्नेपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ। निवेदक/ प्रतिवादीको हकमा निज कसूरदार ठहरिएका चितवन तर्फका दुई कसूरका सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६/०३/२९ को फैसला बमोजिम फौ.दा.न. ६८/०६८ मा ७ वर्ष कैद र रु.५०,०००/- जरिवाना र फौ.दा.न. ०६६/०६८ मा ५ वर्ष कैद ठहरेकोमा ठूलो कैद हुने गरि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०७६/०४/०१ मा जारी संशोधित कैदी पूर्जीबाट ७ वर्ष कैद र रु.५०,०००/- जरिवाना हद कायम भईसकेको देखिन्छ। बर्दिया तर्फको वारदात चितवन तर्फको दुई वारदात भन्दा ५/६ वर्ष अगाडि २०५९ सालमा भएको देखिएको र चितवन तर्फको दुई वारदातको अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६८/०७/०२ मा पक्राउ परि निवेदक थुनामा रहेको अवस्थामा चितवन तर्फको वारदातमा वयान दिने क्रममा बर्दिया तर्फको वारदातको बारेमा निज निवेदक/प्रतिवादीबाट खुल्न आएको आधारमा चितवनमा भएको अनुसन्धानको आधारमा बर्दिया तर्फको कसूरमा मिति २०६८/०८/१५ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता भएकोमा लामो समयसम्म निर्णय नभई मिति २०७५/१२/०३ मा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट ७ वर्ष कैद सजाय भएकोमा सो कैदको गणना निज निरन्तर थुनामा रहेको मिति २०६८/०७/०२ बाट हुने हो होइन, अथवा चितवन तर्फको ठूलो सजाय ७ वर्ष कैद र रु. ५०,०००/- जरिवानामा बर्दिया तर्फको कैद हद हुने हो, होइन र सो सम्बन्धमा कुन कानूनी व्यवस्था लागु हुने हो भन्ने नै प्रस्तुत निवेदनमा निरुपण हुनुपर्ने मुख्य प्रश्न रहेको देखिन्छ।

रिट निवेदकसँग सम्बन्धित चौथो मुद्दा भनिएको बाघको छाला ओसारपसार सम्बन्धी बाँके तर्फको मुद्दामा जिल्ला वन कार्यालयको मिति २०७१/०३/१२ को एउटा पत्र मात्र मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ।उक्त पत्रमा प्रतिवादी आङ्जेन लामा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको मिति २०७१/०२/२७ को आदेशबाट ५ वर्ष कैद र रु.५०,०००।- जरिवाना भएको र सो कैद निजले मिति २०७६/०२/२६ मा भुक्तान गर्ने भनिएको र चितवनतर्फको कैद हद भई ७ वर्ष कैद कायम भएको मिति २०६8/07/02 बाट कैद गणना गर्दा कैद भुक्तान भईसकेको भनी  मिति 2076/०4/०1 को च.न 8 को चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संशोधित कैदी पूर्जीबाट भनिएको अवधि अगावै बाँके तर्फको कैद सँग सँगै भुक्तान भईसकेको देखिन्छ।यसबाट बाँके तर्फको कैद हदका लागि निवेदन दिनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नै नरहेको देखिन्छ।साथै निवेदक/प्रतिवादीले सो तर्फको विषय उठान नगरी त्यसतर्फ कुनै मागदावी नरहेको देखिंदा यो विषयमा थप चर्चा गर्नु सान्दर्भिक समेत देखिदैन।

यसरी वारदात हुँदाको समयमा विद्यमान रहेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजाय तोकिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय कानूनको व्यवस्था र हाल प्रचलित फौजदारी कसूर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन को दफा ५ को व्यवस्थालाई हेर्दा समेत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. मा भएको व्यवस्था र हाल प्रचलित सजाय निर्धारण सम्बन्धी ऐनको दफा ३६ मध्ये जुन व्यवस्थाबाट निवेदक/प्रतिवादीलाई कम सजाय हुन्छ सोही व्यवस्था बमोजिम सजायको हद तोकिनु पर्दछ भन्नेमा अन्यथा मान्न सकिने अवस्था देखिंदैन। यसमा वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाले निवेदकलाई कम सजायको व्यवस्था गरिरहेको वा निवेदकको माग बमोजिमको कैद हदको व्यवस्था गरेको अवस्थामा पछिल्लो कानूनी व्यवस्थाको सहारा लिनु पर्ने आवश्यकता समेत रहदैन।वारदात हुँदाको समयमा विद्यमान कानूनले निवेदक/प्रतिवादी कसूरदार ठहरिएका एक भन्दा बढी मुद्दामा [Multiple Offences] कैद हद दिने व्यवस्था ‍नरहेको अवस्थामा पछि जारी भएको कानूनले कैद हदको व्यवस्था गरेमा पछिको कानून निजको हकमा लागु हुने हुँदा त्यस्तोमा पछिल्लो कानूनमा रहेको व्यवस्था हेरिनु पर्ने हुन्छ।वारदात हुँदाको समयको कानूनले कैद हदको सुविधा दिइ रहेको अवस्थामा सो ऐन खारेज भएकाले सो बमोजिमको सुविधा दिन मिल्दैन, पछि निर्णय हुँदाका बखतको कानूनी व्यवस्था लागु हुन्छ भनिनु संविधान, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित मात्र नभएर कानूनको मान्य सिद्धान्त समेतको विपरित हुन जाने हुँदा अदालतले त्यस्तो मार्ग अबलम्बन गर्न मिल्दैन। प्रस्तुत निवेदनमा कैद हदको माग गरि उठाइएको तथ्यगत र कानूनी प्रश्नमा वारदात बर्दिया तर्फ मिति २०५९/१२/१६ भन्दा अगाडिको समय देखिएको र चितवन तर्फ मिति २०६४/१२/२१ र २०६५/०३/२८ भन्दा अगाडि देखिएको हुँदा मिति २०७५/०५/०१ मा लागु भएको फौजदारी कसूर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्था लागु नभई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को व्यवस्था लागु हुने हुँदा सो व्यवस्थामा के कस्तो अवस्थामा बहु कसूर {Multiple Offences} मा कसुरदारलाई कैद सजाय तोक्दा कस्तोमा कैद हद हुने सक्ने र कस्तोमा हुन नसक्ने भन्ने बारे छुट्टाई हेर्नु पर्ने देखियो। सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट भएका व्याख्याहरुको आधारमा दण्ड सजाय को ४१ नं. को परिधि निर्धारण गरि यस मुद्दाका निवेदक आङ्जेन लामाको कैद हदको दावी कानून सम्मत रहे नरहेको हेर्नु पर्ने देखियो।

अब दोश्रो प्रश्नको निरुपण गर्दा सर्वप्रथम वारदात/कसूर हुँदाका बखत कायम रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. मा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको थियो भनि हेर्नु पर्ने देखियो। दण्ड सजायको ४१ नं. मा निम्न लिखित व्यवस्था रहेको पाइन्छ, “ एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ। त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मिति देखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ। अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन। फैसला, कैदी पूर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भएपनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद ठेक्नु पर्छ।धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ। अरु कलमका हकमा फैसला, कैदी पूर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाउनु पर्छ। तर फैसला भई सकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत कानून बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्दछ”।

यो कानुनी व्यवस्थाले Concurrent Sentencing  [एक साथ /साथ साथै हुने सजाय] र Consecutive Sentencing [एक पछि अर्को सजाय] सम्बन्धी दुबै व्यवस्था आफू भित्र समेटेको देखिन्छ। दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रावधानहरुलाई यसरी बुझ्नु पर्ने देखिन्छ।

क. यो एक व्यक्ति वा कसूरदारको कैद हदसँग सम्बन्धित छ ।

ख. एउटा मुद्दा भित्र धेरै कसूरमा वा धेरै मुद्दाका धेरै कसूरमा अधिकतम कैद तोक्नु पर्दा जुन कसूरमा सबै भन्दा बढी कैद तोकिएको छ सोमा नानघ्ने वा सो भन्दा बढी नहुने गरी कैद तोकिनु पर्दछ।

ग. प्रकरण [ख] बमोजिम कैद तोकिएकोमा कैदमा रहिरहेको अवस्थामा सो भुक्तान हुन अगावै अर्को कसूरमा कैदको अवधि तोक्नुपर्ने भएमा, कैदमा बसिरहदाको तोकिएको कैद भन्दा पछि तोकिएको कैदको अवधि बढी हुने भएमा अघि देखि कैदमा बसिरहेको सुरु मिति देखि कैदको गणना गरि पछि तोकिएको कैदको मिति ननाघ्ने गरि थप कैद तोक्नु पर्दछ। अघि तोकिएको कैद भन्दा पछि तोकिएको कैद कम भएमा थप कैद तोक्नु पर्दैन।

घ. अघि तोकिए बमोजिम कैदमा बसिरहेको भन्दा पछिको कसूरमा तोकिएको कैद कम भएमा थप कैद तोक्नु पर्दैन, सोही व्यहोरा फैसला, कैदी पूर्जी, कैद ठेक्ने किताबसम्ममा खुलाई दिनुपर्दछ। यसरी पछिको कसूरमा तोकिएको कैद घटी भएपनि अगाडि बसिरहेको तोकिएको ठूलो कैद भुक्तान भई नसकेको रहेछ भने सो नपुगे दिन सम्म पछाडि कैद तोकि दिनु पर्दछ। यसरी जोड्दा पनि कुनै कसूरको ठूलो कलमको कैद भन्दा बढी कैद सजाय तोकिनु हुन्न।

ङ. धेरै कसूरमा प्रत्येकमा बराबर कैद सजायको समय देखिएमा सो मध्ये कुनै एक कसूरको कैद मात्र तोकिनु पर्दछ। अरु कसूरमा तोकिएको कैद फैसला, कैदी पूर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा रेकर्डका लागि खुलाउनु सम्म पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। माथि उल्लिखित [ख] देखि [ङ] सम्मका व्यवस्था एउटा कसूरमा धेरै कसूर वा एक भन्दा बढी अलग अलग कसूर अथवा धेरै कसूर {Multiple Offences} मा अधिकतम सजायको आधारमा बाँकी सबै सजाय एकै साथ भुक्तान हुने concurrent sentencing अन्तर्गतको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ।

च. दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रावधानको हकमा भने एउटा सजाय भुक्तान पछि अर्को सजायको भुक्तान सुरु हुने Consecutive Sentencing को व्यवस्था रहेको देखिन्छ। जसमा यदि कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा कुनै कसूरमा मुद्दा दर्ता भई कसूरदार ठहर भईसकेकोमा निज कैद नबस्दै अर्को कसूर गरेमा वा थुना कैदमा बसेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेमा वा थुना कैदबाट धरौट, तारेख, जमानत वा अन्य कुनै कारणबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेमा वा कसूरमा अभियुक्तको रुपमा दर्ता भईसकेपछि भागेको [फरार] अवस्थामा अर्को कसूर गरेका कारण एक भन्दा बढी कसूरको श्रृजना भएको अवस्थामा संगसंगै कैद भुक्तान हुन सक्दैन र यस्तोमा एउटा कसुर वापतको सजाय भुक्तान पछि अर्को कसूरको सजाय भुक्तानको सुरुवात हुने भएकाले कैद हद हुदैन, थप कैद बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी साबिकको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाले अदालतलाई स्वविवेकिय अधिकार नदिई उक्त प्रावधानमा उल्लिखित अवस्थाको विद्यमानतामा कैदीले कानूनी हक अधिकारको रुपमा धेरै कसूरमा कसूरदार ठहर भए पनि ठूलो कैद सजायमा सानो कैद सजाय गाभिई ठूलो कैद सजाय भुक्तान पछि कैद मुक्त हुन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।धेरै कसूरमा कसूरदार ठहरिएको अवस्थामा एउटा कसूरको फैसलामा दोषी ठहरि सकेपछि कैद नबस्दै वा एउटा कसूरमा थुना कैदमा बसेको अवस्थामा वा एउटा कसूरमा थुना कैदबाट छुटेको अवस्थामा वा कुनै वारदातमा अनुसन्धानको दायरामा परि अभियोपत्रमा भागेको वा फरार घोषितले यिनै मध्ये कुनै अवस्थामा अर्को कसूर गरेको अवस्थामा भने एउटा ठूलो कसूरको कैद सजायमा सो भन्दा सानो वा बराबरी कैद सजाय कैद हद [गाभि पाउने] गर्ने गरी दावी गर्न पाउने देखिदैंन। तर यी अवस्था भन्दा पृथक अवस्थाका कसूरदारले एक भन्दा बढी कसूर गरेको अवस्थामा समेत कैद हदको दावी गर्न सक्ने कानूनी हक दण्ड सजायको ४१ नं. ले दिएको देखिन्छ।

कुनै वारदात स्थान र समय फरक फरक भई अलग अदालतबाट फैसला भएको र कुनैमा उहि अदालतबाट फैसला भएको कस्तो अवस्थामा कैद हद गरिनु पर्दछ र कस्तोमा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतले यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ।

क. ठूला कान्छा भन्ने राम बहादुर तामाङ्ग विरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालत समेत [ने.का.प २०४१ नि.न १९४२] को मुद्दामा निवेदकलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले मिति २०३१/०५/०२ मा डाँका मुद्दा फैसला गरी ६ वर्ष कैद र रु. १,४०७।३७ जरिवाना बापतको कैद ३ वर्ष गरी जम्मा ९ वर्ष कैद गरे पछि सोही डाँका [पुरानो मुर्ती] चोरी मुद्दामा वागमती विशेष अदालतले २०३३/०२/२३ मा रु.४०० जरिवाना गरेको। काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले मिति २०३२/११/१० मा चोरी मुद्दा फैसला गर्दा ९ महिना कैद र रु.८४३।८४ जरिवाना, मिति २०३३/०६/०४ मा चोरी मुद्दामा २ वर्ष ९ महिना कैद तथा २०३४/११/०६ मा चोरी मुद्दामा ४ वर्ष ४ महिना १५ दिन कैद गरी दुबै तर्फ गरी जम्मा १६ वर्ष ६ महिना कैदको लगत कसेको देखिन्छ। निवेदक प्रतिवादी २०३०/०७/२८ देखि निरन्तर थुनामा रहेको समेत परीप्रक्षेमा संयुक्त इजलासले दण्ड सजायको ४१ नं को “ एकै मानिसलाई एकै वा धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबैभन्दा ठूलो हद छ भने सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ।त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मिति देखि पछी ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ। अघि ठेकीएको कैद भन्दा पछि  ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी डाँका मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतले तोकेको ६ वर्ष कैद र रु. १,४०७।३७ जरिवाना र वाग्मती विशेष अदालतले तोकेको रू.४००।-जरिवाना गरी जम्मा जरिवाना रू.१८०७।३७ बापत मुलुकी ऐन चोरीको महल २८ नं. बमोजिम हुने कैद वर्ष ४ समेत गरी १० वर्षको लगत कसी सो भुक्तान नहुदै काठमाडौ तर्फको तीनवटा चोरी मुद्दाको सजाय ६ वर्ष ६ महिना  थपी १६ वर्ष ६ महिना कैदको लगत कसेको मिलेन अघि ठेकिएको १0 वर्षमा पछिको कैद गाभिन्छ भनी मिति २०३०/०७/२८ बाट २०४०/०७/२६ गते सम्म १० वर्ष भुक्तान भई सकेको देखिँदा भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको देखिन्छ।

ख. राधाकृष्ण मैनाली विरुद्ध झापा जिल्ला अदालत समेत [ने.का.प २०४१ नि.नं. २१०८] मुद्दामा “धर्मकुमारीको जाहेरी परी खुन डाँका मुद्दामा विशेष अदालतबाट मिति २०३०/१२/११ मा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १७[१] नं बमोजिम राधाकृष्ण मैनालीलाई १० वर्ष कैद र जरिवाना रू. ९३३०।- र सुरतनारायणको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतले २०३९/०३/०७ मा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.3000।– समेत कैद म्याद ठेक्ने गरेकोमा राधाकृष्ण मैनालीले धर्मकुमारीको जाहेरी परि खुन डाँका मुद्दामा कैद वर्ष १० थुनामा बसि भोगी रहेको अवस्थामा सुरत नारायणको जाहेरी परि डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतले २०३९/०३/०७ मा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई कैद म्याद ६ वर्ष ठेक्ने गरेको जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी ठेक्नु पर्ने “अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु नपर्ने” भन्ने दण्ड सजायको ४१ नं मा व्यवस्था भएको हुँदा धर्मकुमारीको जाहेरी हदसम्मको कैद वर्ष १० भोगी सकेको हुँदा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई दण्ड सजायको ४१ नं. समेतबाट कैद वर्ष ६ थप ठेक्नु पर्ने अवस्था देखिंदैन भनी व्याख्या भएको देखिन्छ।

ग. राधाकृष्ण थापा मगर विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत [ने.का.प २०४३, नि.न २८३१] भएको मुद्दामा निवेदकलाई काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले ५ पटक नकवजनी चोरीमा कैद र जरिवाना गरी १० वर्ष कैद गरेकोमा सो मिलेन भनी चोरीको महलको १२ नं. र १४ नं. बमोजिम ३ वर्ष म्यादी कैद र दण्ड सजायको ३८ नं. बमोजिम जरिवाना वापत ४ वर्ष कैद गरी जम्मा ७ वर्ष कैद सजाय गर्नु पर्ने भन्ने निवेदनमा निवेदक माग बमोजिम आदेश गर्दै दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा, “ दण्ड सजायको ४१ नं. मा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबैभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु  पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। प्रस्तुत रिट निवेदकलाई विभिन्न ५ पटक चोरी गरेको कायम गरी कैद ५ वर्ष ९ महिना ठेकिएको देखिन आयो। रिट निवेदकले विभिन्न पाँच पटक चोरी गरेको कायम गरेकोमा पाँचौ पटक चोरी गरे वापतको कैद वर्ष ३ सबभन्दा ठूलो कैद देखिन आएको छ। उक्त दण्ड सजायको ४१ नं. को व्यबस्था अनुरुप यसमा ठूलो हदको म्यादी कैद वर्ष ३ हुनुपर्ने देखिन आयो” भन्दै ३ वर्ष म्यादी  कैद र ४ वर्ष जरिवाना बापतको अधिकतम गरी ७ वर्ष कैद बस्नु पर्नेमा सो भुक्तान भई सकेको देखिंदा तत्काल रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ।

घ. माधव श्रेष्ठ विरुद्ध कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश मध्यमाञ्चल जिल्ला अदालत, तत्कालिन केन्द्रिय कारागार निरिक्षक प्रमुख समेत [ने.का.प २०४३ नि.न २९०६] मा भएको आदेशमा ४ वटा चोरी मुद्दामा २ वर्ष ८ महिना १५ दिन कैद र जरिवाना बापत अधिकतम ४ वर्ष गरी ६ वर्ष ८ महिना १५ दिन कैद ठेकिएको फैसलामा म्यादी कैदको हकमा दण्ड सजायको ४१ नं. विपरित भएको भन्ने रिट निवेदन दाबीको सम्बन्धमा “यी निवेदकलाई विभिन्न ४ पटक चोरी गरेको कायम गरी कैद वर्ष २।८।१५ ठेकिएको देखिन आयो, जबकि विभिन्न चार पटक चोरी गरेको कायम गरेकोमा चौथा पटक चोरी गरे बापतको १ वर्ष ६ महीना कैदको हद सबैभन्दा ठूलो देखिन आएको छ ।उक्त ४१ नं. को व्यवस्था अनुरुप ठूलो हदको एउटै कैद १ वर्ष ६ महिना हुन पर्ने देखिन आयो। फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबसम्ममा अरु कैदको कुरा पनि खुलाउन पर्ने हो। सबै खतको कैद राखी सजाय गर्नु दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिकूल हुन जाने देखिंदा निवेदकको हकमा सबैभन्दा ठूलो कैदको हद १ वर्ष ६ महिना मात्र लाग्ने हुन्छ। जरिवाना नतिरे बापत चोरीको २८ नं. ले यो निवेदकलाई ४ वर्ष कैद हुने पनि देखियो। सो दुबै गरि जम्मा ५ वर्ष ६ महिना निवेदकलाई कैदमा बस्नु पर्ने देखिन्छ। यो निवेदक मिति 2037।०6।19 गते देखि हिरासतमा रही थुनामा परेको देखिंदा मिति 2042।12।18 गते सम्म निवेदकलाई थुनामा बस्नु पर्नेमा सो अवधि भुक्तान गरिसकेको देखियो” भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ।

ङ. नुनुलाल विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालत समेत [ ने.का.प २०४४ नि.न ३१८१] भएको मुद्दामा ने.का.प २०४१ नि.न १९४२ मा भएको दण्ड सजायको ४१ नं. को व्याख्या समेत उल्लेख गरी “ निवेदकलाई पराउलाल चौधरीको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा म्यादी कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.३,३९६।– को कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष १० र गणेश साहु र नारायण साहुको जाहेरी परेको चोरी मुद्दामा म्यादी कैद ४ महीना १५ दिन र जरिवाना रु.७,०८७।५ को कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १४।४।१५ कैद ठेक्ने गरेको मिलेको नदेखिएकोले ठूलो हद डाँका मुद्दामा भएको म्यादी कैद ६ वर्ष र जरिवाना बापत हुने कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १० वर्ष मात्र कायम गरी लगत राख्नु पर्ने देखिएकोले तदनुरुप पूर्पक्षको निमित थुनामा रहेको मिति २०३६/०९/२०/ देखि १० वर्ष लगत कायम हुने गरी लगत संशोधन गर्नु भनी विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतको नाँउमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” भनिएको छ।

च. दुखितलाल हाँडी विरुद्ध झापा जिल्ला अदालत समेत [ ने.का.प २०४५ नि.नं. ३४१३] भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको दण्ड सजायको ४१ नं. को व्याख्यालाई महत्वपूर्ण र अधिकारिक नजिरको रुपमा आज पर्यन्त अनुशरण गरिएको छ। यसमा कस्तो अवस्थामा कैद हद हुने र कस्तो अवस्थामा कैद हदको दावी गर्न नमिल्ने भनि दण्ड सजायको ४१ नं. को वृहत व्याख्या भएको छ। निवेदक विरुद्धको पहिलो डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०२८/०७/१७ मा कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.१२६६।७५, सोही अदालतवाट दोस्रो डाँका मुद्दामा २०२८/०७/२४ मा कैद वर्ष ९ र जरिवाना रु. १७११।५० भएकोमा दोस्रो डाँका मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु सदर भएको र त्यस्तोमा पुनरावेदन गरेवापत तत्कालिन अ.ब. को २०३ बमोजिम सयकडा दश प्रतिशत थप कैद बापत १० महिना २४ दिन र जरिवाना रु.१७१।१५ र दुबै डाँका मुद्दाको जरिवाना बापत ८ वर्ष कैद जम्मा गरि २३ वर्ष १० महिना २४ दिन कैद सजाय हुनेमा तत्कालिन चोरीको महलको २७ नं. ले विगो जरिवाना वा कैद वा तीनै थोकमा डाँकामा १८ वर्ष देखि बढी कैद गर्न नहुने कानूनी व्यवस्थाका कारण १८ वर्ष कैद तोकिएकोमा निवेदकले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. को दावी लिई जुन कलमको बढी सजाय हुन्छ त्यसको मात्र कैद गर्नु पर्ने र सो बमोजिम ९ वर्ष म्यादी कैद र जरिवाना बापत कैद ठेक्नु पर्दा दण्ड सजायको ३८ नं. बमोजिम ४ वर्ष भन्दा बढी कैद तोक्नु नमिल्ने र पुनरावेदन गरेबापत १० महिना २४ दिन गरि १३ वर्ष १० महिना २४ दिन मात्र कैद हुनपर्ने र सो बमोजिम आफुले कैद भुक्तान गरिसकेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जारी गरी गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाँउ भनी रिट दर्ता गरेकोमा संयुक्त इजलासमा रायबाझी भई निर्णयार्थ ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश भएको देखिन्छ। संयुक्त इजलासमा रायबाझी हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहले दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम ठूलो कैदमा सानो कैद गाभिने र जरिवानाको हकमा दण्ड सजाय को ३८ नं. बमोजिम ४ वर्षसम्म मात्र कैद गर्न मिल्ने कानूनी व्यबस्था रहेको व्याख्या गरी निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनेपर्ने राय व्यक्त गर्नु भएको देखिन्छ। जुन concurrent sentencing को कानूनी अवधारणा अनुकुल रहेको छ। माननीय न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको रायमा दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या अन्य सम्बन्धित कानून व्याख्याको प्रतिकुल हुने गरि गर्न मिल्दैन भनी चोरीको ११ नं. र १४[४] नं. को व्यवस्थालाई समाति डाँकाको पटक खापी सजाय गर्नु पर्ने हुँदा ९ वर्षको कैद सजायमा ६ वर्ष थप गरि सजाय जोडिएको र जरिवाना ४ वर्ष र पुनरावेदन गरे वापतको सजाय समेत जोड्दा हुने कुल सजायमा चोरीको महल २७ नं. बमोजिम १८ वर्ष कैद गरेको मिलेको देखिंदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने ठहर्‍याएको राय consecutive sentencing को कानूनी अवधारणासँग मिल्ने देखिन्छ।यी दुबै रायमा पूर्ण इलजासले माननीय न्यायाधीश पृथ्वी बहादुर सिंहको रायलाई मनासिब ठहर्‍याई निर्णय गर्दा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. को यसरी सूत्रवत व्याख्या गरेको छ।

१.        यदि एकै मितिमा एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजाय ठेक्नुपर्ने भयो भने सबभन्दा ठूलो हदको कैदमा अरू कैदको सजाय गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नुपर्ने।

२.        यदि फरक फरक मितिमा कैदको सजाय ठेक्नुपर्ने भयो भने त्यसमा निम्न अवस्था हुने देखिन्छः-

[क]     अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हदबढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने।

[ख]    अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको कैदको हद घटी भएमा थप कैद ठेक्न नपर्ने।

[ग]       पछि ठेकिने कलमको हद घटी भएपनि अघि कैद ठेक्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो हद नपुगेसम्म पछिल्लो कलमको कैद जोडी कैद ठेक्नुपर्ने।

[घ]      विभिन्न मितिमा फैसला भएपनि धेरै मुद्दामा कैदको हद बराबर भएमा कुनै एक कलमको कैद भईसकेपछि थप कैद ठेक्नु नपर्ने।

३.        फैसला भईसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्था वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो बापत थप कैद ठेक्नुपर्ने।

   यसमा बुँदा ३ मा उल्लिखित अवस्थामा कैद हद हुन नसक्ने र बाँकी अवस्थामा Multiple Offences [धेरै कसूर] मा समेत कैद हुने र ठूलो कैदमा सानो गाभिने व्यवस्था दण्ड सजायको ४१ नं. मा रहेको अदालतको व्याख्याबाट प्रष्ट हुन्छ।पाँच सदस्य रहेको वृहत पूर्ण इलजासले गरेको दण्ड सजायको ४१ नं. को यो व्याख्या यो भन्दा वृहत पूर्ण इजलासले अन्यथा व्याख्या नगरेको अवस्थासम्म सबैका लागि आधिकारिक र बन्धनकारी रहेको छ। कस्तो अवस्थामा कैद हद हुदैन वा कैद एक साथ भुक्तान नभएर एउटा भुक्तान भएपछि अर्को कैद सजाय भुक्तान गर्नु पर्दछ {No concurrent but consecutive} भन्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा लेखिए बमोजिम भएको यो व्याख्याले निम्न अवस्थालाई देखाउँछ।                                   

[क]     अभियोग लागेको कुनै व्यक्तिले फैसला भईसकेपछि कैद नबस्दै अर्को कसूर गरेबापत सजाय पाएमा,

[ख]    थुनामा बसेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेबापत सजाय पाएमा,

[ग]       थुना कैदबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेवापत सजाय पाएमा,

[घ]      कुनै कसूरमा अभियुक्त घोषित व्यक्ति सो बाट भागेको वा फरार रहेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो वापत पाएको सजाय।

 कानूनले नै यी अवस्थामा बाहेकको अवस्थामा जस्ता सुकै अपराधमा जतिसुकै पटक अलग अलग अपराध घटाएको भएपनि कैद हद हुने र ठूलो कैदमा सानो कैद गाभिने कानूनी हक कैदीलाई उपलब्ध गराएको व्यवस्थालाई इन्कार गर्न मिल्दैन। यसको पालना नगरिएमा कानूनको शासनको पालना भएको मान्न सकिदैंन।

छ.        

छ.        दुखिलाल हाँडीको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा भएको व्याख्या समेत उल्लेख गरी तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले कैलाशकुमार हमाल विरुद्ध सुदूरपश्चिमञ्चल क्षेत्रिय अदालतसमेत [ने.का.प 2047 नि.न ४११९] को मुद्दामा दण्ड सजायको ४१ नं.  बमोजिम कैद हद हुनुपर्ने जिकिरका सम्बन्धमा रायबाझी भई पेश हुन आएको रिट निवेदनमा कैद हद नहुने राय समर्थित भएको देखिन्छ। यसमा रिट निवेदक कैलाशकुमार हमालले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्‍याई सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको मिति २०४६/०३/०२ को फैसलाले निजलाई ६ महिना कैद र रु.१०००।- जरिवाना गरेको, सो बमोजिमको कैदी पूर्जी बुझाउँदा उक्त पूर्जीको पिठमा लेखिएको व्यहोरा बाट पुनः अदालतको अबहेलना गरेको ठहर्‍याई मिति 2046/०4/०1 मा ६ महिना कैद र रु.१०००।- जरिवाना हुने गरि फैसला भएकोमा यी दुई सजाय एकसाथ भुक्तान हुर्नुपर्ने  भन्ने निवेदकको रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट दण्ड सजायको ४१ नं. को सम्पूर्ण व्यवस्था उल्लेख गरी सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा “ फैसला भई सकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत कानून बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ”, भन्ने उल्लेख भएकोबाट एकै व्यक्तिलाई एकै वा धेरै विषयका विभिन्न मुद्दामा कारबाही चलिरहेकोमा एकपटक वा पटक पटक गरी कैद ठेक्नु परेमा सो मध्ये सबै भन्दा बढी कैद जुनमा हुन्छ सोमा मात्र कैद ठेके पुग्ने तर पहिला गरेको कसूर वा कसूरहरु बापत सजाय गर्ने गरी फैसला भईसकेपछि कैदमा नबस्दैको अवस्थामा कसूर गरेको वा फैसला भईसकेपछि थुनामा बसेको अवस्थामा कसूर गरेमा र थुनाबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेमा त्यसरी पछि गरेको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा निजलाई सो पछि गरेको कसूर बापत सो कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने देखिन आउँछ” भन्दै रिट निवेदकले एउटा कसूर ठहर भई सो बापतको कैद नबस्दै अर्को कसूरमा कसूरदार ठहर भएको देखिंदा पहिलो कसूर बापतको कैद भुक्तान भइपछि दोस्रो कैद सजाय थप भई एकपछि अर्को सजाय भुक्तान गर्नु पर्ने ठहर गरि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको देखिन्छ।

ज.        बाबुराम राई विरुद्ध श्री जिल्ला अदालत कार्यालय खोटाङ्ग समेत [ ने.का.प २०४७ नि.न. ४१९९] को मुद्दामा रिट निवेदकले ६।६ पल्टको फैसला हुँदाका अवसरमा कहिल्यै उपस्थित नभई फरारीको स्थितिमा रहि आएको हुँदा दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले देखाएको फैसला हुँदाका अवस्थामा कैदमा नबसेको कारणले गर्दा निवेदकलाई लागेको सजायको सम्बन्धमा दण्ड सजायको ४१ नं. को सुविधा दिन नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न नसकिने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जारी हुन नसक्ने भनी रिट खारेज भएको देखिन्छ।

झ.        हिरामान श्रेष्ठ विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालत समेत [ने.का.प २०४९ नि.न ४५९४] को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा “निवेदकलाई लागेको ३ कलमको कैदमध्ये ठूलो कलमको सजायमा सानो कलमको सजाय खापिनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा दण्ड सजायको ४१ नं. मा सबभन्दा ठूलो सजायमा सानो सजाय गाभ्ने व्यवस्था गर्ने क्रममा “तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत कानून बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदक जबरजस्ती करणी मुद्दामा लागेको कैद भोगी रहेको अवस्थामा कैदबाट भागेपछि डाँका ज्यान मुद्दामा फैसला भई सजाय भएको भन्ने तनहुँ जिल्ला अदालतको लिखितजवाफबाट देखिएको हुँदा सो मुद्दामा लागेको कैद ठूलो खतमा गाभिन्छ भन्न मिलेन । थुनाबाट भागे भगाएको मुद्दामा लागेको कैदका सम्बन्धमा रिट निवेदक वीरबहादुर थापा मगर विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषणको रि.पू.ई.नं.५६ मा पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार कैदबाट भागेमा भोग्न बाँकी सजायमा डेढी सजाय हुने भन्ने भएको हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई ठेकिएको कैदको लगत मिलेकै देखिन आयो । अतः यसमा रिट निवेदन माग बमोजिमका आदेश जारी गर्न मिलेन” भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको देखिन्छ।

ञ.        थुनामा बसि रहेको अवस्थामा भएका जतिसुकै कसूरमा कैद हद गरिनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण व्याख्या निराकार थापा विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत [ने.का.प २०५१ नि.नं. ५०१५] लाई लिन सकिन्छ। यसमा “निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम थुनामा रहिरहेको अवस्थामा ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले १० औं र ११ औं पटक सम्म चोरी गरेको ठहर गरी फैसला गरेको देखिन्छ। एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबैभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी र धेरै कलमको कैद हद वरावर हुन आएमा सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने समेत दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई विपक्षी दुबै अदालत समेतको फैसलाको सबै कलममा भएको कैदको सजाय मध्ये सबै भन्दा ठूलो ६ वर्ष मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भएकोले कैदको हकमा ६ वर्ष भन्दा बढि कैद ठेक्नु पर्ने स्थिति देखिएन” भन्ने व्याख्या भएको छ।

ट.         एउटा अपराधमा सामेल भई उक्त मुद्दामा थुनाबाट छुटेपछि अर्को वारदात गर्दाको सजायमा कैद हद नहुने सम्बन्धमा विष्णु बहादुर कार्की विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत [ने.का.प २०७० नि.न ८९९१] मा यसरी व्याख्या भएको छ, “निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद म्याद ठेक्दा एकै मितिमा फैसला भएका दुईवटा बैंक ठगी मुद्दाको हकमा कैद म्याद ठेक्दा ठूलो हदको कैद म्याद मात्रै ठेकेको पाइयो भने अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा एउटै वारदात तथा एउटै मितिका फैसला नभई यी रिट निवेदक एउटा अपराधको वारदातमा सामेल भै सो सम्बन्धमा मुद्दा चली उक्त मुद्दामा थुनाबाट मुक्त भएपछि पुनः अर्को अपराधको वारदात गरेको देखिन्छ । सो वारदातअनुसारको मुद्दामा थुनामा रही थुनाबाट छुटेपछि अर्को कसूरको वारदात भएको र सो वारदातका अपराधका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भै कसूरदार ठहरी कैद तथा जरीवाना भएको देखिन्छ । यसरी अदालतमा कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनाबाट छुटेको समयमा घटित फरक–फरक वारदात र फरक–फरक मितिमा भएका फैसलाअनुसारको कैद म्याद ठेक्दा पटक–पटकको कैद खापी ठेकिएको कैद म्यादलाई दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिकूल भन्न मिल्ने देखिँदैन”।

ठ.         दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रयोगको पछिल्लो व्याख्यालाई हेर्दा कृष्ण बहादुर गोले विरुद्ध उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडा इजलास समेत [ने.का.प २०७४ नि.न ९८४६] लाई लिन सकिन्छ। यो मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य हेर्दा निवेदक कृष्ण बहादुर गोलेसँग सम्बन्धित दुईवटा कसूरमा बारा र मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको र पहिलो मिति २०६९।०६।१२ को वारदातमा ४२५ के.जी. गाँजा बरामद भएको र मकवानपुर जिल्ला अदालतमा २०६९।०९।०४ मा अभियोग पेस हुँदा निवेदक फरार रहेको देखिएको र फरार रहेको अवस्थामा निज गाँजा ओसारपसारकै कसूरमा संलग्न रहेको र सोही सिलसिलामा निज मिति २०६९।११।१७ मा १८० के.जी. गाँजासहित पक्राउ परी बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको देखिन्छ। पक्राउ परेको बारा जिल्ला अदालतबाट ४ वर्ष कैद र रू. २५,०००।- जरिवाना भएपछि निज मकवानपुर जिल्ला अदालतमा हाजिर भएपछि सो अदालतबाट ३ वर्ष ६ महिना कैद र रु.४०,०००।- जरिवाना गरिएको देखिन्छ। यस्तोमा मकवानपुर जिल्ला अदालतले निवेदक बारा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा पक्राउ परेको मिति २०६९/११/१७ देखि कैद कट्टा हुने नभनी आफुले थुनछेक गरेको मिति २०७३/०९/२८ बाट कैद कट्टा हुने भन्ने फैसला गरेकोले दुबै कैद एकैसाथ कट्टा नहुने ठूलो कैदमा सानो कैद गाभिने सिद्धान्त नमानेको निर्णय मिलेको छ,छैन? दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम ठूलो कैदमा सानो कैद हद हुनुपर्ने सो नभएको निर्णय कैदी पूर्जी बदर गरी कैद मुक्त गरिपाँउ भन्ने निवेदक बन्दीप्रत्यक्षीकारणको रिट खारेज गर्दा यस अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको छ, “यी निवेदक संलग्न रहेको दुईवटा वारदात मध्ये पहिलो वारदातमा निज घटनास्थलबाट अर्थात् गाँजा बोकिरहेको बसको झ्यालबाट भागेको भन्‍ने अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ। सो मुद्दाको अभियोग पत्र मिति २०६९।०९।०४ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दायर गर्दा निजलाई फरार जनाइएको छ र निजको नाउँमा म्याद जारी हुँदा पनि उपस्थित नभएबाट निजको हकमा सो मुद्दा मुल्तबी रहेको भन्‍ने देखिन्छ । निजले अदालतको म्याद गुजारी फरार भएको अवस्थामा दोस्रो कसुर गरेको देखियो । दण्ड सजायको ४१ नं. मा फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दैको अवस्थामा वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा कैद गाभिदैन। कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ भन्‍ने व्यवस्था छ । त्यस्तै व्यवस्था दण्ड सजायको ८ नं.मा छ जहाँ भागेको अवस्थालाई अरू स्पष्ट गर्दै कसैले म्याद गुजारी फरार रहेको अवस्थामा समेत कसुर गरेमा थप सजाय हुने कुरालाई इङ्गित गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको विरूद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको छ र ऊ अदालतबाट जारी म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहन्छ भने ऊ कानूनको नजरमा फरार अभियुक्त हो । यस्ता अभियुक्तले कुनै अर्को कसुर गर्छ भने दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम कैद गाभिने होइन कि थप कैद गर्ने नै कानूनको मनसाय ह भनी फरार अभियुक्तको हकमा कैद हदको दावी कानूनतः स्वीकार्य हुन नसक्ने व्याख्या भएको देखिन्छ।

ड.      ड.        कसूरदार/प्रतिवादी निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा भएका फैसलाहरु बमोजिम ठेकिएको कैदमा ठूलोमा सानो कैद गाभिनुपर्ने प्रश्न रहेको निवेदक मणी चन्द्र विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत रहेको ०७६-WH-००६२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा निवेदक २०७०/०४/२८ गते लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परि सोहि मिति देखि बाँके जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश बमोजिम ५ वर्ष कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना फैसला अनुसार कारगार कार्यालय बाँकेमा थुनामा रहेकोमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्दिप थापा समेत भई काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा चलेको सम्वत २०७० सालको स.फौ ०७०-CR-०६२४ लागू औषध [खैरो हिरोइन] मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलमा निवेदकलाई कारागार कार्यालय मार्फत काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा झिकाई मिति २०७२/११/१३ मा अदालतमा वयान गराई थुनछेकको आदेश हुँदा कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल,काठमाण्डौ पठाइदिनु भनी आदेश भएको र काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट २०७३/०२/२४ मा फैसला हुँदा निवेदकलाई ६ वर्ष कैद र रू.१५,०००।- जरिवाना भएकोमा म निवेदक २०७०/०४/२८ देखि थुनामा बसेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट देखिंदा देखिदै पनि काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट २०७२/११/१७ गते देखि मात्र थुनामा रहेको व्यहोरा जनाई मिति २०७८/११/१७ सम्म कैद ठेक्ने कार्य प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र कानूनका मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल भएकोले मिति २०७६/०५/०१ मा नै कैद भुक्तान भएपनि निरन्तर थुनामा बस्न बाध्य हुँदा कैद मुक्त गरि पाँऊ भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन व्यहोरा रहेको देखिन्छ। यसमा यस अदालतबाट रिट जारी हुँदा मुद्दाको तथ्य र सम्वद्ध कानूनको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, “ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा भएको लागु औषधको कारोबारको वारदात बाँके जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा भएको लागु औषधको कारोबारको वारदात भन्दा पहिलेको देखिन आयो। यस्तै यी निवेदक मिति २०७०/०५/२८ गते देखि बाँके जिल्ला अदालतमा चलेको ०७०-CR-००६० मुद्दामा थुनामै रहेको अवस्थामा अघिल्लो मितिको वारदातमा मिति २०७२/११/१७ मा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट ०७०-CR-०६२४ मुद्दामा थुनछेक आदेश भएको देखिएबाट निज निवेदकले थुनामा भएको अवस्था वा पूर्पक्षका लागि छुटेको अवस्थामा कसूर गरेको नभई लगातर एकै प्रकृतिको दुईवटा कसूर गरेकोमा पछिल्लो वारदात बमोजिमको कसूरमा थुनामा रहेको अवस्थामा पहिलो वारदात बमोजिमको कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान भई मुद्दा चलेको देखियो। मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. मा ”तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत कानून बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्थाले पहिलो वारदात बमोजिमको कसूरको लागि थप कैदको व्यवस्था गरेको नभई एउटा कसूरमा पूर्पक्ष भईरहेको, कसूरदार ठहरिई थुनामा रहेको वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा आकर्षित हुने देखिन्छ।एउटा मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थुनामा नै रहेको अवस्थामा सो भन्दा पहिला गरेको कुनै कसूर पछि खुल्न आई अनुसन्धान भएर अर्को अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा पछिल्लो वारदात बमोजिमको कसूरको मुद्दामा पहिलो वारदात बमोजिमको मुद्दा भन्दा अगाडिनै फैसला भएको अवस्थामा थप कैद ठेक्नु पर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य र मनसाय होइन” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ। यसरी लागू औषध कसूरमा समेत निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा थप कैद ठेक्न नमिल्ने, दुबै कैद साथ साथै भुक्तान हुने गरि व्याख्या भई कानूनले तोके भन्दा बढी कैदमा राखिएको निवेदक कैदीलाई रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश भएको देखिन्छ।यो मुद्दाको व्याख्या किनपनि महत्वपूर्ण छ भने यो मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा पूर्ण इजलासबाट मिति 2078/०5/21 मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएपछि प्रस्तुत निवेदन यो इजलास समक्ष विचाराधिन रहेको छ।

यसरी दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगका सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा भएको उल्लिखित व्याख्याहरुबाट द्विविधा नरहने गरी निरन्तर एकरुपताका साथ यसको सिमा निर्धारण भईसकेको देखिन्छ। १० औ, ११ औ पटक अपराध गरेको कसूरदार माथि अलग अलग अदालतबाट अलग अलग कैद सजाय तोकिएको भएपनि ती मध्येको ठूलो कैद सजायमा अरु सबै साना कैद सजाय गाभिने र ठूलो कैद सजाय मात्र भुक्तान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थामा दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंको व्यवस्था मात्र अपवादको रुपमा रहने स्थितिलाई यस अदालतका फैसलाहरुले अन्यथा नगरी स्वीकारेको उल्लिखित व्याख्याहरुबाट प्रष्ट भएको देखिन्छ। यसमा ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासले दुखितलाल हाँडीको मुद्दामा २०४५ सालमा भएको दण्ड सजायको ४१ नं. को व्याख्या [ने.का.प. 2045 नि.नं. 3413] र उक्त व्याख्यामा कस्तोमा ठूलो कैदमा सानो वा समान कैद गाभिने [हद हुने] र कस्तो अवस्थामा हद नहुने भनी व्याख्या भई सो सम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तमा सुनिश्चितताकायम भएको छ।कुनै मुद्दामा फैसला भईसकेपछि सो वापत कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेमा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको फरार अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापतको सजाय ठूलो सजाय वा समानस्तरको सजायमा हद हुदैन,गाभिदैन।यस्तो कुनै अवस्थामा अर्को कसूर गरि सजाय तोकिएको रहेछ भने सो सजाय थप सजायको रुपमा भुक्तान गर्नु पर्दछ।दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धातमक वाक्यांशको यी अवस्था बाहेकको अन्य अवस्थामा जति सुकै वा जस्तो सुकै कसूरको सजायमा समय र स्थान फरक फरक भएपनि ठूलोमा सानो गाभिने वा समानस्तरकोमा कुनै एक मात्र सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था रहेको देखिदैंन।

अब, यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०७६र१०र२२ मा निवेदकको माग बमोजिम बर्दिया तर्फको कैद हद गर्न नमिल्ने भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्ने गरि गरेको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने तेस्रो विचारणिय प्रश्न तर्फ विचार गर्दा संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दा लिएका आधारहरु कानून सम्मत र प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकुल छन् कि छैनन् भनि हेर्नु पर्ने देखियो। संयुक्त इजलासले निवेदक फरार रहेको अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो एउटै प्रकृतिको कसूर गरेको ठहरिरहेको हुँदा दण्ड सजायको ४१ नं। को अन्तिम वांक्याशको कानूनी प्रावाधानले निजलाई सहयोग गर्न सक्दैन भनी उल्लेख गरेको आधार मुद्दाको तथ्यसँग तालमेल गर्छ गर्दैन भनी हेर्दा तालमेल भएको देखिंदैन। कुनै मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई फरार अभियुक्त मान्नका लागि उक्त मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता हुँदा निजलाई फरार अभियुक्तको रुपमा किटान गरेको हुनुपर्दछ। कुनै वारदातमा क(कसको संलग्नता छ भनी जाहेरी वा अनुसन्धानबाट खुलेपछि ती व्यक्तिहरुको खोजि गर्दा कुनै व्यक्ति अनुसन्धानको दायराबाट उम्की भागी भगौडाका रुपमा रहेको अवस्थामा सोही व्यहोराका साथ फेला परेका व्यक्ति साथै लिई र फेला नपरेका फलाना फलाना भनी अभियोगपत्र दर्ता हुँदा फेला नपरेका अभियुक्तलाई फरार अभियुक्त मानिन्छ। कुनै वारदातको अनुसन्धान नै नभई बसेको वा अनुसन्धानबाट संलग्नता नखुलेको कारण वा अन्य कुनै कारणले अभियोगपत्रमा अभियुक्त भनि नाम नखुलेको व्यक्तिलाई फरार रहेको मान्न वा फरार व्यक्ति भन्न मिल्दैन। गैडा मारि खाग व्यवसाय गरेको भन्ने चितवनतर्फका द्द मुद्दा र बर्दियाको मुद्दामा समेत निवेदक आङ्जेन लामा फरार अभियुक्त रहेको भनी उल्लेख भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिदैंन। चितवनतर्फका २ थान मुद्दामा सजाय भई कैद हद हुनेगरी कैदी पूर्जी जारी भई कैद भुक्तान समेत भईसकेको हुँदा सो तर्फ विवाद रहेको देखिदैंन। बर्दियातर्फको सजायसमेत चितवनतर्फको सजायमा कैद हद भई साथ साथै भुक्तान हुनुपर्ने भन्ने निवेदकरप्रतिवादी आङ्जेन लामाको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा निज निवेदक फरार रहेको अवस्थामा बर्दियातर्फको कसूर गरेकोले कैद हद हुन नमिल्ने भन्ने संयुक्त इजलासको तर्कका सम्बन्धमा हेर्दा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत समक्ष रेन्जर रमेश कुमार थापा र रेन्जर नरेश सुवेदीले २०५९र१२र१६ गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा २०५९र१२र१५ गते चिसापानी व्यारेक र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संयुक्त टोली स्वीपिङ्ग अपरेशनमा जाँदा सानो ठूलो गरी ४ वटा गैडा मारी खाग काटेको अवस्थामा फेला परेको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ।उक्त प्रतिवेदनमा कुन व्यक्तिहरुबाट यी वारदात घट्न गएका हुन् वा हुन सक्दछ भनी कसैको नाम उल्लेख भएको देखिदैंन।बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय ठाकुरद्वारा बर्दियाका प्रमुख संरक्षण अधिकृतलाई बुझाईएको मुचुल्का सहितको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै अनुसन्धान भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट समेत देखिदैंन।त्यसको झण्डै ९ वर्ष पछि चितवनतर्फका दुई मुद्दा फौ।दा।न ०६६र०६८ र फौ।दा।न ०६८र०६८ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराका रेन्जर रुपक महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आङ्जेन लामा समेत भएको मुद्दामा मिति २०६८र०७र०२ मा पक्राउ परी चितवनमा थुनामा रहेको अवस्थामा निवेदकरप्रतिवादी आङ्जेन लामाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत वेद वहादुर खड्का समक्ष मिति द्दण्टडरण्ठरद्दण् मा वयान गर्दा, मैले गैडा मारेको छैन गैडाको खाग खरिद विक्रीमा काम गरेको मात्र हुँ जस अनुसार २०५९ माघ फागुन तिर खाग किन्ने व्यापारी खोजी ल्याई कमिशन प्राप्त गरेको हुँ भनी दिएको वयानको आधारमा बर्दिया तर्फको अनुसन्धान शुरु भएको देखिन्छ।मिति २०५९र१२र१६ को बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तृत मुचुल्का प्रतिवेदनको आधारमा कुनै अनुसन्धान, खोजविन,छानविन केहि नभई चितवनतर्फको कसूरको अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६८र०७र०२ मा पक्राउ परेका निवेदकले चितवनमा मिति २०६८र०७र२० मा गरेको वयानको आधारमा बर्दिया तर्फको वारदातको सूचना खुल्न गएको देखिंदा बर्दिया तर्फको २०५९ सालको वारदातमा कुनै व्यक्ति माथि जाहेरी परि वा अनुसन्धान भई अभियोगपत्र दर्ता भई निवेदक आङ्जेन लामा फरार भनी उल्लेख भएको कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएको अवस्थामा बर्दिया तर्फको सजाय चितवन तर्फको सजायमा कानून बमोजिम कैद हद माग गर्ने हक निवेदकलाई छैन किनकि निवेदक फरार अभियुक्त हुन भनिएको संयुक्त इजलासको तर्क तथ्यसँग मेल खाने अवस्थाको देखिंदैन। बर्दिया तर्फ २०५९ सालको वारदात रहेकोमा त्यसतर्फ अनुसन्धान भई निवेदकको नाम अभियोगपत्रमा फरारको रुपमा उल्लेख भएको भएमात्र चितवन तर्फको वारदातमा दण्ड सजायको ४१ नं। को प्रतिबन्धात्मक वांक्याश बमोजिम निवेदकले कैद हदको दावी गर्न मिल्ने अवस्था रहने थिएन। बर्दिया तर्फको २०५९र१२र१६ को घटनास्थल मुचुल्का प्रतिवेदन कागज माथि कुनै अनुसन्धान नभई बसेको स्थितिमा २०६८र०७र०२ मा पक्राउ परि थुनामा रहेका निवेदकको चितवन तर्फ गरिएको वयानका आधारमा बर्दियाको वारदातको व्यहोरा खुली त्यसपछि बर्दिया तर्फ समेत अभियोगपत्र दर्ता भएको र सो अभियोगपत्रमा निवेदक आङ्जेन लामाको समेत नाम उल्लेख भएको र निवेदक मिति २०६८र०७र०२ देखि निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा चितवन र बर्दिया तर्फ अभियोग दर्ता भई मुद्दाको पूर्पक्ष र निर्णय समेत भएको देखिंदा निवेदकरप्रतिवादी कुनै मुद्दामा फैसला भईसकेपछि सो बापत कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेको वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको फरार अवस्थामा अर्को कसूर गरेको नभई निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा चितवन र बर्दिया तर्फ अभियोगपत्र दर्ता, पूर्पक्ष र मुद्दाको फैसला भएको देखिंदा दण्ड सजायको ४१ नं। बमोजिम ठूलो कैदमा समान वा सानो कैद गाभिई एउटामात्र ठूलो कैद भूक्तान गरे पुग्ने कानूनी व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने तर्क तथ्यपरक र कानून सम्मत देखिदैंन।

रिट निवेदक मिति २०६८र०७र०२ मा पक्राउ परी थुनामा रहेकोमा बर्दिया जिल्लामा गरेको कसूर समेत उजागर भएपछि निवेदक स्वयं पनि अभियोदावी तर्फ जागरुक भई प्रतिरक्षा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सो नगरेको र यसरी कसूर गरी पक्राउ नपरी भागेको अवस्थामा पुनः अन्य कसूरको थप कैद हुने भन्ने दण्ड सजायको ४१ नं। को व्यवस्था रहेको हुँदा कैद हदको दावी कानूनसम्मत नरहेको भन्ने संयुक्त इजलासको अर्को तर्क फौजदारी न्याय प्रणालीको सामान्य सिद्धान्त एवं प्रकृया र मुद्दाको तथ्यसँग मेल खाने देखिंदैन। मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा बर्दियातर्फको वारदातको सम्बन्धमा श्री चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षक अधिकृत वेद बहादुर खड्का समक्ष निवेदकरप्रतिवादी आङ्जेन लामाले मिति २०६८र०७र२० मा वयान गरे पश्चात सोही वयानको आधारमा सहायक संरक्षक अधिकृत वेद बहादुर खड्काले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०६८र०७र२२ गते प्रतिवेदन पठाई निवेदक आङ्जेन लामाको वयान व्यहोरा समेत उल्लेख गरि वारदात स्थल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भई त्यस निकुञ्जको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकोले तहाँबाट अनुसन्धान कार्यवाही हुने व्यवस्था हुन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्री झमक बहादुर कार्कीको मिति २०६८र०७र२९ को आदेश बमोजिम आङ्जेन लामा समेतको वयान व्यहोराको प्रतिलिपी समेत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाईएको देखिन्छ। सोही आधारमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका सहायक संरक्षक अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पेश गरेको मिति २०६८र०८र१५ को अभियोगपत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसरामा दिएको वयानको आधारमा दर्ता भएको देखिन्छ। अभियोगपत्रमा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरु मध्ये निवेदक आङ्जेन लामा र निमा लामालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट थुनामा राखिएको, दल बहादुर खड्का र शम्भु लामा भन्ने स्याङ्बु रोकाय क्षेत्रीलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा थुनामा राखेको र फरार प्रतिवादी भनी खड्ग बहादुर सारुमगर, प्रेमलाल लामिछाने, जय दर्लामी भन्ने जनक दर्लामी मगर र हंरी भोटे भन्ने हरी लामाको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ।मिति २०६८र०८र१५ गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा निवेदकरप्रतिवादी चितवनमा थुनामा रहेको जानकारी हुँदाहुदै पनि बर्दिया तर्फ उपस्थित गराइएको देखिंदैन।निवेदकरप्रतिवादीलाई चितवनमा मात्र वयान गराईएको र बर्दियामा दर्ता भएको अभियोगपत्र बारे निवेदक आङ्जेन लामालाई जानकारी गराईएको कुनै कागजात मिसिल संलग्न रहेको देखिंदैन। बर्दियामा आफू विरुद्ध अर्को अभियोगपत्र दर्ता भएको बारे वा त्यसपछि ६ वर्ष सम्म बर्दिया तर्फको मुद्दा बारे अधिकारीक जानकारी निवेदकलाई रहे भएपनि निज स्वयंले त्यसबारे चासो नदेखाएको भन्ने प्रमाणकागज र वादी दावी समेत मिसिल संलग्न नरहेको अवस्थामा अदालत स्वंयले निवेदकरप्रतिवादीलाई असर पर्ने गरी अर्को कसूरमा कारवाही चलेकोमा जागरुक भई प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने  भनि गरिएको अनुमान तथ्य परक र न्यायसम्मत हुने समेत देखिदैंन। बर्दिया तर्फको अभियोगपत्र २०६८र०८र१५ मा नै दर्ता भएपछि र सो अभियोगपत्रमा निवेदक चितवनमा थुनामा रहेको उल्लेख भएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले तत्काल झिकाई वयान गराई थुनछेकका सम्बन्धमा निर्णय गरी मुद्दाको प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्नेमा सो केहि नगरी बर्दियामा अभियोग दर्ता भएका प्रतिवादी आङ्जेन लामाको बयान भएको नदेखिएको हुँदा निज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आदेशले थुनामा रहेको भन्ने सम्म अभियोगपत्रबाट खुलेको हुँदा काँहा थुनामा छन् खोजी गरि वयानका लागि उपस्थित गराउनु भनी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३र०१र१४ मा आदेश भएपछि पटक पटक अदालतको ताकेता पछि खोजि हुँदा निज निवेदक आङ्जेन लामा कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको फेला परि कारागार स्थान्तरण गर्दै अदालतबाट २०७३र०१र१४ को आदेश भएको १ वर्ष पछि २०७४र०१र२४ मा वयानको लागि बर्दिया अदालतमा उपस्थित गराईएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको अवस्थामा निवेदक स्वयं जागरुक भई मुद्दाको प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्ने थियो भन्ने तर्क स्वभाविक पनि देखिदैंन।

यसरी अभियोजन गर्ने पक्ष र अदालतलाई समेत निवेदकरप्रतिवादी काँहा थुनामा छन् भन्ने थाहा नभईरहेको स्थिति अवस्था मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ।अभियोजन गर्ने पक्षले समयमा अभियोजन गरि मुद्दाको थप कारबाही अगाडी नबढाइएका कारण प्रतिवादीलाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा निवेदकरप्रतिवादीको हकमा यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ। मणिकुमार राईको हकमा एड्भोकेसी फोरम विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौ समेत ृने।का।प २०६६ नि।न ८२२१े को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा भनिएको छ, “अनुसन्धान अधिकारीलाई निवेदकले दुई वटा वारदात घटाएको कुरा ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थाहा भएको, सो दुबै वारदात घटनाको सम्बन्धमा उतिवेला नै अनुसन्धान भै मुद्दा दायर भएको भए सबैभन्दा ठूलो कलममा मात्र सजाय हुने दण्ड सजायको ४१ नं। को कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएको हुँदा सोही वखत मुद्दा नचलाई हाल आएर पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट अनुसन्धानको क्रममा राखेको थुनालाई कानूनबमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने” भन्दै “आफ्नै हिरासतमा रहेका प्रतिवादीलाई सोही बखत झुठ्ठा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान नगरी हाल आएर ठगी मुद्दाबाट सफाइ पाई छुटिजाने भएपश्चात् मात्र अनुसन्धानको लागि भनी प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राखेको कार्यलाई कानून र न्यायसंगत भन्न नमिल्ने” भनी निवेदकरप्रतिवादी मणिकुमारलाई थुना मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको छ। यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा ताजश्री सिंह विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर समेत ृने।का।प २०७१ नि।न ९२७२े मा “निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने र हातहतियार तथा आखेटोपहार बरामद गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि पनि पटकपटक फरकफरक मुद्दाहरूमा एकबाट छुटी जाने देखेमा अर्को मुद्दामा अनुसन्धानको लागि भनी म्याद थप गर्दै थुनामा राखिराख्ने  मानसिकता पाल्नु प्रचलित सारवान् कानून, कार्यविधि कानून र त्यसका मान्य सिद्धान्तहरूको समेत प्रत्यक्ष उलङ्घन भएको देखिन आउने” भन्दै निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिसकेपछि सोही मितिबाटै उल्लिखित मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि अपनाई अनुसन्धान गरिसक्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी शरीर बन्धक तथा अपहरणसमेत मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि  पुनः वन्यजन्तु आखेटोपहारलगायतका मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको लागि भनी मिति २०७१।०२।२७ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम थुनामा राख्ने गरेको आदेश कार्यविधिसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत भई रिट निवेदकलाई थुनामै राखिराख्नु पर्छ भन्ने प्रवृत भावना पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भई गैरकानूनीरूपमा थुनामै राखिराखेको कार्य संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सोको मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको देखिएकाले निवेदकलाई तुरुन्त थुनामुक्त गरिदिने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ।प्रस्तुत निवेदकरप्रतिवादी आङ्जेन लामा समेत भएको गैडा मारी खाग व्यबसाय मुद्दामा समेत बर्दिया तर्फ दर्ता भएको २०६८र०८र१५ को अभियोगपत्रमा निवेदकरप्रतिवादी मिति द्दण्टडर०ठर०द्द देखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा थुनामा रहेको भन्ने उल्लेख भएको  र मिति २०७३र०१र१४ को जिल्ला अदालत बर्दियाको आदेशमा निवेदक प्रतिवादी आङ्जेन लामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आदेशले थुनामा रहेको भन्ने उल्लेख हुँदा हुदै बर्दिया जिल्ला अदालतको २०७५र१२र०३ को फैसलामा निवेदक २०७४र०१र२४ बाट पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको उल्लेख गरिनु र सोलाई यस अदालतको संयुक्त इजलासले स्वीकार गर्नुलाई तथ्यसंगत र न्यायपूर्ण मान्न सकिदैंन। यसरी निवेदक २०७४र०१र२४ देखि मुद्दा पूर्पक्षको लागि हालसम्म थुनामा रहेको भन्ने संयुक्त इजलासको तर्क मिलेको छैन किन कि निवेदन द्दण्टडर०७र०२ देखि नै निरन्तर थुनामा रहेको तथ्यमा विवाद छैन।चितवनतर्फको मुद्दाको अनुसन्धानमा निज २०६८र०७र०२ देखि थुनामा रहेको र बर्दिया तर्फको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि २०६८र०७र२२ मा वेद प्रसाद खड्काको प्रतिवेदन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाउँदा निवदेक आङ्जेन लामा थुनामा रहेको र त्यसपछि निज निरन्तर आज पर्यन्त थुनामा रहेको अवस्थालाई अदालत स्वंयले स्वीकारे पनि बर्दिया तर्फ थुनछेक आदेश २०७४र०१र२४ मा मात्र भएकाले सोही मितिमा मात्र निज हाजिर भएको भनिएको तर्क मिसिल संलग्न प्रमाण कागजको रोहमा मिलेको देखिंदैन। निज स्वयं हाजिर नभई बर्दिया जिल्ला अदालतका विभिन्न आदेश बमोजिम निजलाई कारागार स्थानान्तरण गरी २०७४र०१र२४ मा प्रहरीका साथ बर्दिया कारागारबाट बर्दिया अदालतमा उपस्थित गराइएको हुँदा थुना बाहिर फरारीको रुपमा रहे भएको जसरी प्रस्तुत गरिएको तर्क तथ्यपरक नभएकोले निवेदक बन्दीको हकमा अन्यायपूर्ण देखिन्छ।

कसूरदार भागेको भन्नका लागि निज विरुद्ध जाहेरी परेको वा अनुसन्धान भएको वा मुद्दा फैसला भई बसेको वा फरार रहेको अवस्था मध्ये कुनै एकको विद्यमानता हुनुपर्नेमा सो कुनै अवस्थाको विद्यमानता प्रस्तुत मुद्दामा देखिदैंन। निवेदक मिति २०६८र०७र०२ मा पक्राउ परेपछि सबै वारदातहरुबारे व्यहोरा खुली अनुसन्धान अघि बढेपछि निवेदक निरन्तर थुनामा रहेको र थुनामा रहेपछि अर्को कसूर गरेको नदेखिएको अवस्थामा कैद हद गर्नबाट वञ्चित गर्दा दण्ड सजायको ४१ नं। को वाध्यकारी पालना गर्नुपर्ने कानूनको ठाडो उल्लघन हुन गएको देखिएको छ।त्यसको अलावा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षक अधिकृत वेद बहादुर खड्काको मिति द्दण्टडर०ठरद्दद्द को जाहेरी प्रतिवेदनबाट उठान भई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मिति द्दण्टडर०डरज्ञछ मा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीहरुमध्ये चितवनमा मिति द्दण्टडर०ठर०द्द देखि थुनामा रहेका निवेदक आङ्जेन लामालाई मिति द्दण्ठद्धर०ज्ञर०द्ध मा बर्दिया जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएको भनी सो मितिबाट ठ वर्ष कैद ठेकिएको छ भन्ने सोही अभियोगपत्रका अन्य प्रतिवादीहरु दल बहादुर खड्का र शम्भु लामा भन्ने स्याङ्बु रोकाया क्षेत्रीलाई बर्दियामा मिति द्दण्टडर०ठरद्दद्ध देखि थुनामा रहेको भनी ठ वर्ष कैद चुक्ता भएकाले मिति द्दण्ठछरज्ञद्दर०घ गते थुनामुक्त हुने फैसला गरिएबाट समेत निवेदकरप्रतिवादी आङ्जेन लामा विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको देखिन्छ।

अर्को बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर रिट निवेदकले कहिकतै पुनरावेदन नगरी सो फैसला स्वीकार गरी बसेको हुँदा सो तथ्य समेतको रोहबाट कैद हद मिलान नहुने भनी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६र०६र१० मा भएको आदेशलाई गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको तर्क समेत दण्ड सजायको ४१ नं। को कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको देखिन्छ। मुद्दामा कसूरदार ठहरी पुनरावेदन नगरी बसेको व्यक्तिले दण्ड सजायको ४१ नं। को कानूनी व्यवस्था बमोजिमको कैद हद उपभोग गर्न पाउदैन भन्ने तर्कलाई कानूनसम्मत र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या अनुकुलको मान्न मिल्दैन।शुरु अदालतको फैसला विरुद्ध नजानुको अर्थ कसूर स्वीकारेको सम्म मान्नु पर्दछ।कसूर ठहरिएको शुरु तहलाई स्वीकारी बस्नु र पुनरावेदन गरी पुरावेदनबाट शुरु सदर भई सजाय पाएर बस्नुमा अन्ततोगत्वा एउटै परिणाम निस्कन्छ।पुनरावेदन गरेर सफाई पाएको अवस्थामा दण्ड सजायको ४१ नं। बमोजिम कैद हदको माग गर्नुपर्ने प्रश्नै नउठ्ने र एक भन्दा बढी कसूरमा सजाय पाएर बसेको व्यक्तिको हकमा मात्र कैद हद गरि पाउने कानूनी हकको प्रश्न सृजना हुने भएकाले शुरु फैसला स्वीकारी बसेको हुँदा कैद हदको दावी अस्वीकार गरेको मिलेकै देखिने तर्क कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत, कानूनसम्मत र न्यायसम्मत समेत देखिदैंन।

 

शुरु फैसला स्वीकारेर पुनरावेदन नगरी बसेको कैदीको हकमा समेत दण्ड सजायको ४१ नं। मा उल्लिखित अवस्थाको विद्यमानतामा कैद हदको दावी गर्न कुनै कानून वा सिद्धान्त प्रतिकुल नहुने हुँदा संयुक्त इजलासको कैद हद नदिएको मिलेको भन्ने निर्णय कानून सम्मत देखिदैंन। दण्ड सजायको ४१ नं। को दावी कसूरदारले गर्नु पर्ने र कसूर ठहरिएका व्यक्तिकै हकमा व्यवस्था गरिएको हुँदा यसको प्रयोजनका लागि कुनै कसूरदारले पुनरावेदन गरेको छ, छैन भन्ने प्रश्न कैद हदको दावीको प्रयोगका लागि सान्दर्भिक देखिंदैन।संयुक्त इजलासले मिति २०७६र१०र२२ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दा लिएको अर्को आधारमा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर ृसजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयने ऐन, २०७४ को दफा ३६ लाई समग्रतामा ग्रहण गर्दै सोमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई सिंहावलोकन गरी हेर्दा, केही कसूरदारको हकमा कठोर दण्ड प्रणाली नै अनुसरण गरेको आभाष हुन्छ।पटके, एकिकृत कसूर गर्ने तथा अदालतबाट एउटा कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई अर्को कसूर वापतको कैद ठेक्नु पर्ने आदि व्यवस्थाबाट गम्भिर पटके जस्ता कसुरदारलाई कठोर दण्ड प्रणाली अपनाएको भन्ने देखिन्छ भन्ने समेतको विश्लेषण गरिएबाट प्रस्तुत विवादको हकमा वारदात हुँदाको समयमा प्रचलित रहेको साविक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं। को व्यवस्था सँगै हाल प्रचलित फौजदारी कसूर ृसजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयने ऐन, २०७४ को दफा ३६ समेत हेरी निष्कर्ष निकालिनु पर्दछ भन्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ।यस्तो निष्कर्ष संविधान, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्वन्धी कानून मात्र नभएर कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिकुल रहेको सम्बन्धमा माथिका प्रकारणहरुमा विस्तृत चर्चा गरिसकिएको छ।मिति २०५९र१२र१६ भन्दा अगाडिको वारदातको सम्बन्धमा मिति २०७५र०५र०१ गते बाट लागु भएको कानून बमोजिम सजायको हद निर्धारण हुन्छ वा गरिनुपर्दछ भनी विश्लेषण गरिनु कुनै पनि व्यक्तिलाई वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम मात्र सजाय तोकिने छ भन्ने तत्काल जारी रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ प्रतिकुल मात्र नमानी हाल जारी रहेको नेपालको संविधान को धारा २०ृ४े विपरीतको तर्क मान्नुपर्ने हुन्छ।हाल खारेज भईसकेको मुलुकी ऐन,द्दण्द्दण् को कानून बमोजिम अहिले निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने हो भने त्यस्तो तर्कलाई नेपालमा जारी २०४७ साल पछिका तीनवटै संविधान, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानून र हाल जारी फौजदारी कसूर ृसजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयने ऐन,२०७४ को दफा ५ ले समेत सहयोगरसमर्थन नगर्ने देखिन्छ। फौजदारी कसूर ृसजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयने ऐन,२०७४ को दफा ५ मा निम्न व्यवस्था रहेको छ “कुनै कसूरका सम्बन्धमा कसूर गर्दाका बखत भन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानून बमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुनेगरि सजाय निर्धारण गर्नु  पर्नेछ”। यसको अर्थ हाल जारि रहेको कानूनले कुनै कसूरदारलाई कुनै कसूरका सम्बन्धमा घटी सजाय हुने रहेछ भने हाल जारी कानून बमोजिम सजाय निर्धारण गरिनु पर्दछ, अन्यथा कसूर गर्दाको बखत कायम रहेको कानून बमोजिम नै सजाय निर्धारण  गरिनुपर्दछ। दफा ५ को कानूनको शब्द र मनसाय विपरीत अदालतले कठोरता देखाउन मिल्दैन।पछि बनेको कानून अघिको वारदातको सम्बन्धमा लागु गरी कानूनको भुतप्रवाही असर्र  हुनेगरी कानूनको प्रयोग गर्न कानूनले अनुमति दिएको हुनुपर्दछ।त्यस्तो अनुमति नेपालको संविधान र कानूनले दिएको देखिंदैन।

 

अब पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८/०५/२१ मा पुनरावलोकनको अनुमति दिंदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६/10/22 गते भएको फैसलामा साविक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को त्रुटी पूर्ण व्याख्या रहेको भन्ने आधार सही र यथार्थपरक रहेको भन्ने सम्बन्धमा माथिका प्रकारणमा विस्तृत रुपमा विश्लेश्ण गरिसकिएको छ। उक्त फैसला फौजदारी कसूर [सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन] ऐन, २०७४ को दफा ३६ समेत विपरित छ भन्ने सम्बन्धमा यसै ऐनको दफा ५ को प्रावधानबाट समेत प्रष्ट हुन्छ। दफा ५ को शिर्षकनै “ घटी सजाय हुने” रहेको र कसूर गर्दाका बखत भन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानून बमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले स्पष्टसँग कसूर गर्दाका बखत भन्नाले वारदात भएका बखतको कानून भन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखतका कानूनले घटी सजाय हुने रहेछ भने मात्र सजाय निर्धारण गर्दाका बखतको कानून प्रयोग गर्नु पर्दछ अन्यथा वारदात भएको बखतको कानून बमोजिम नै सजाय निर्धारण गरिनु पर्छ भनिएको समेत स्पष्ट रहेको छ। यो संविधान, अन्तराष्ट्रिय कानून र कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिमको कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर्सथः साविक दण्ड सजायको ४१ नं. को व्यवस्थाले निवेदकको बर्दिया तर्फको कैद चितवनतर्फको कैदमा जोडिने व्यवस्था रहि निवेदकलाई घटी सजाय हुने अवस्थाको विपरीत वारदात भन्दा धेरैपछि जारी भई लागु भएको विभिन्न कानून र तिनका प्रावधानहरुको व्याख्या विश्लेषण गरि सो बमोजिम सजाय निर्धारण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु समेत त्रुटीपूर्ण देखिन्छ।त्यसैगरी संयुक्त इजलासको फैसला यस अदालतबाट मुद्दा नं 076-WH-0062 को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा भएको व्याख्या विपरीत छ भन्ने पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमतिमा उल्लेख गरेको सम्बन्धमा हेर्दा 076-WH-0062 मुद्दामा निवेदक मणीचन्द्र विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेतमा रहेको मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदकको तथ्यमा समेत समानता रहेको देखिन्छ। मणीचन्द्रको सम्बन्धमा निज मिति 2070/०4/28 देखि निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा फरक फरक वारदात, फरक फरक मुद्दा र फरक फरक मितिमा फरक फरक अदालतबाट निर्णय भएकोमा समेत निवेदक/ प्रतिवादी निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा सो मितिबाट नै दुबै मुद्दा मध्ये जुनमा ठूलो कैद सजाय भएको छ त्यसमा घटी कैद सजाय गाभिएर भुक्तान हुनेगरी कैद हुनु पर्नेमा सो नभएको बदर गरी दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वांक्याश बमोजिम कैद हद हुनेगरि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निवेदकलाई कैद मुक्त गरिदिने आदेश भएको देखिन्छ। प्रस्तुत निवेदनमा समेत निवेदक मिति 2068/०7/०2 देखि निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा चितवन र बर्दियातर्फ अभियोजन र फैसला भएको हुँदा कैद हद गर्न इन्कार गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नभएकाले बदर गरी कैद मुक्त गर्ने आदेश माग भएको देखिन्छ।यसबाट प्रस्तुत निवेदनको तथ्य र कानूनी आधार तथा मणिचन्द्रको मुद्दाको तथ्य र कानूनी आधारमा समानता रहेको देखिंदा सोही आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएको कानूनसम्मत रहेको देखिन्छ। यसरी पुनरावलोकनको अनुमतिमा उल्लिखित आधारहरु संवैधानिक व्यवस्था, वारदात हुँदाका बखतको प्रचलित कानून र यस अदालतबाट भएको व्याख्या अनुकूल रहेको देखिंदा पूर्ण इजलासले मिति 2078/०5/21 मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा लिएको आधार कारणसँग असहमत रहनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन।

मुद्दा चल्दा वा फैसला हुँदाका बखत नँया कानून लागु भएको भएपनि उक्त मुद्दाको वारदात कुन समयको हो सो समयको कानून बमोजिम कसूर हो वा होइन निर्धारण गरी कसूर ठहर गरी सोही समयको कानून बमोजिम सजाय तोकिने भएको हुँदा  मिति 2059/12/16 अघिको वारदातको सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, 2074 , मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074 र मुलुकी फैजदारी [कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन,2074 लागु भएपछि अदालतबाट मुद्दामा निर्णय भएको हुँदा नँया कानून बमोजिम नै सजाय निर्धारण हुन्छ भन्ने तर्क कानून तथा कानूनी सिद्धान्तसमेतको आधारमा स्वीकार हुन सक्दैन।मिति 2059/12/16 अघिको बर्दिया तर्फको वारदात र सो सम्बन्धमा 2068/०8/15 मा अभियोगपत्र दर्ता भई सकेको र आभियोगपत्र दर्ता हुन अघि 2068/०7/०2 देखि निवेदक/प्रतिवादी निरन्तर थुनामा रहेको हकमा 2075/०5/०1 बाट लागु भएका उल्लिखित तिन कानूनका दफा केलाई तिनका प्रावधानका आधारमा कसूर र सजायको निर्धारण सम्बन्धी निचोड निकाल्ने कार्य संविधान, कानून र  हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको समेत उल्लघन हो भन्ने बारेमा माथिका प्रकरणहरुमा चर्चा गरिसकेको छ। त्यसैगरि साविकको कानूनी प्रावधानको भूललाई पछि बन्ने कानूनले सुधार गर्ने हुँदा साविकको वारदातमा समेत पछिल्लो सुधारिएको कानून लागु हुन्छ भन्ने तर्क कानून व्याख्याको सिद्धान्तमा कहिकतै नदेखिएको नसुनिएको तर्क भएकाले  समेत स्वीकार्य हुन सक्दैन।साविकको कानूनमा भूल थियो भन्ने तर्क प्राज्ञिक छलफलको विषय हुनसक्ला तर अदालतले भएको कानूनको प्रयोग गरी साविकमा के कानून थियो सोही बमोजिम साविकको अपराधमा सजायको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। साबिकमा यस्तो व्यवस्था थियो भनी स्वीकारि सकेपछि वारदात हुँदाको कानूनी व्यवस्थालाई छाडि आधुनिक र वैज्ञानिक व्यवस्था पछि आयो भन्ने आधारमा पछिल्लो व्यवस्था लागु गर्न मिल्दैन। यस्तो धारणा बनाई  व्यक्तिलाई कानूनले तोकेभन्दा बढी समयसम्म कैदमा राख्‍नु न्यायसम्मत पनि हुन सक्दैन।

प्रस्तुत विवादमा एकीकृत कसूरको अवस्था रहेको देखिंदैन। यसमा एउटा वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको नभई अलग अलग कसूरमा निवेदक/प्रतिवादी निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा अभियोजन र फैसला भएको छ। अमेरिका र भारत लगाएतका देशहरुमा कस्तो अवस्थामा एक भन्दा बढी कसूरमा साथ साथै कैद भुक्तान गर्ने वा एकपछि अर्को गर्ने सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशलाई मुद्दाको प्रकृति,कसूरदारको अवस्था स्थिति हेरी निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले नै प्रदान गरेको पाईन्छ।त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानता नेपालको हकमा देखिंदैन। कैद हद हुने नहुने अवस्थाको किटानी साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. ले गरेको र सोही अवस्था प्रचलित कानूनमा समेत रहेको हुँदा तत् तत् कानूनमा रहेको अवस्थाको विद्यमानतामा कसूरदारले कैद हदको सुविधा कानूनी हकको रुपमा प्राप्त गर्दछ।फौजदारी कसूर र सजाय कानूनमा तोकिए बमोजिम हुन्छ। अनुमानमा कसूर र सजायको सृजना हुन सक्दैन। अन्य मुलुकको फरक कानूनी व्यवस्थाका आधारमा  हाम्रो देशको कानूनी व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। वाह्य मुलुकको कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्त हाम्रो कानूनी व्यवस्थासँग मिल्ने नभएमा हाम्रो व्यवस्थाको अनुशरण/पालना गरि निचोडमा पुग्नु पर्ने हुन्छ।

अदालतको काम व्यक्तिलाई वारदात गर्दाको समयमा कानूनले दिएको कानूनी हक मानिने सुविधाबाट वञ्चित गरी बढी कैदमा राख्‍नु पर्ने भन्ने होइन। कार्यपालिका र विधायिका भन्दा अदालत कठोर छ भन्ने मान्यता कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको प्रणालीमा स्वीकार्य हुदैन। दण्ड सजायको सिद्धान्तमा पाषाडं युग देखि आजसम्म धेरै परिवर्तन आईसकेको छ। Revenge र Retribution को दण्ड सिद्धान्तबाट Deterrent सँगै Reformative  दण्ड सिद्धान्तसम्म आईपुग्दा कसूरदारलाई अपराध गरेबापत कानून बमोजिम सजाय दिई उसलाई सुधारान्मुख वातावरण दिई समाजमा पुर्नस्थापना गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता सिद्धान्तमा सिमित नरही कानूनी व्यवस्थामा समेत रुपान्तरित भएको पाइन्छ। कैदमा बसेको व्यक्तिले सामान्यतः आफूमाथि राज्यले अलि बढी नै ज्याजती गरेको महशुस गरिरहेको हुन्छ। कसुरदार नै भएपनि अलि कम सजाय हुन सक्थ्यो भन्ने भावना उसमा रहिरहन सक्छ।निर्दोष व्यक्ति परिबन्दले सजाय भोग्ने अवस्थामा पुगेमा उसको जीवन सँगै उसको परिवारको जीवनमात्र बरबाद हुदैन, उ र उसको परिवारले समाज र राज्य प्रति बदलाको भावना लिएर बसेको समेत हुन सक्छ। त्यसैले व्यक्तिको न्यायको खातिर मात्र नभएर समाजको हितको लागि समेत भनेर “१०० दोषी छुटुन तर एउटा निर्दोषले सजाय भोग्नु नपरोस” भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई विश्चव्यापी रुपमा स्वीकारिएको हो। यो सँगै सजायको हकमा आफू सरहका अन्य कैदीले पाएको कानून बमोजिमको सजायको सिमा निर्धारणको कानूनी हकको उपभोग गर्न कुनै कैदीले नपाउँदा उसको मनमा समेत समाज र राज्य प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकाश हुन नसक्ने र जेल सजाय भोगेर बाहिर निस्कदा उ भित्र सुधार भन्दा पिडा र अन्यायको अनुभूति रहेमा आधुनिक दण्ड सिद्दान्तको कसूरदारलाई सुधारगरि समाजमा पुनस्थापना गर्ने लक्ष्यमा आघात पुग्न जाने हुन्छ।

जन्मदा कोहीपनि कसूरदार भएर जन्मिएको हुदैँन।एउटा भनाई छ “ Every saint has a past, every sinner has a future” प्रत्येक सन्त/ महापुरुषको पनि विगत नराम्रो हुनसक्छ र प्रत्येक पाप कर्म गर्ने वा कसूरदारको पनि भविष्य राम्रो हुनसक्छ। अपवाद वाहेक, मूलतः सामाजिक परिवेश र आर्थिक कारणले व्यक्ति अपराधको संसारमा बरालिन पुग्छ। कठोर सजायले मात्र अपराध घटेको दृष्टान्त कम पाइन्छ।कठोर सजायभन्दा सजायको निश्चितताले अपराध घटेको पाइन्छ। सजाय कठोर छ तर कसूरदार फेला पर्ने वा समयमा सही सत्य अनुसन्धानको निश्चितता नभएको अवस्थामा अपराध न्यूनिकरण कठिन भएको देखिएको छ।कसूरदारलाई समाजको बिरामी मानी कैदमा उपचारात्मक कार्यहरु गरी समाजमा पुनस्थापना गरिनुपर्दछ, कठोरतापूर्वक व्यवहारगरी अझ पीडित बनाउन हुन्न भन्ने सम्बन्धमा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडी Julian P . Alexander ले लेखेको छन्: “True punishment considers the offender as a patient of society. Its primary function is to cure, not castigate; to heal rather than to hurt. Unless he is turned back to society a better man, then society has failed.” भनिएको छ।एकातिर १00 वर्ष अगाडि यति उदार विचार अमेरिकी समाजमा देखापरिसकेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ आजको अमेरिकी राज्यहरुमा रहेको फौजदारी कानून र सजाय व्यवस्थालाई विश्वकै अनुदार र कठोर मानिन्छ। आज, अमेरिकाका ५० वटा राज्य मध्ये ३२ राज्यमा फौजदारी दायित्वका लागि न्यूनतम उमेरको व्यवस्था छैन भने बाँकी १८ राज्यमा १० वर्ष वा सो भन्दा कम उमेर तोकिएको छ।१० वर्ष वा सो भन्दा भन्दा कम उमेरको बच्चाले अपराध गर्दछ भन्ने हाम्रो कानूनले स्वीकार गर्दैन। विश्वमा अमेरिका मात्र एउटा यस्तो देश हो जाँहा बालबालिकालाई पेरोलमा [कुनै प्रकारको जमानीमा छुट्ने] समेत छुट्न नसक्ने गरी आजीवन काराबारको सजायको प्रचलन कायम रहेको छ।त्यहाँ “ three strikes and you are out” लाई कानूनी मान्यता दिइएको छ, जस अनुसार सामान्य चोरीमा तीनपटक सजाय पाएको व्यक्ति आजीवन कारावास [life sentence] को सजाय पाउँछ। यी उदाहरणहरुलाई हेर्दा अमेरिका वा अन्य कुनै देशमा रहेको सिद्धान्तको प्राज्ञिक छलफल र वास्तविक प्रयोगका बिचमा धेरै ठूलो अन्तर रहेको देख्‍न सकिन्छ।

त्यसैगरि सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले आफूलाई कठोर सजाय वा बढी सजाय होस भनी माग गरेमा समेत अदालतले त्यो अवस्थालाई स्वीकार गर्दैन किनकी अदालतले कानूनमा टेकी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदक/प्रतिवादीले मिति 2075/०5/०1 पछि जारि प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजायको हद निर्धारण गरियोस भनेपनि सजाय कम हुने अवस्थामा बाहेक वारदात हुँदाका बखतको कानूनलाई छाडि नँया कानून बमोजिम अदालतले सजाय निर्धारण गर्दैन, गर्न मिल्दैन र गर्नु पनि हुदैन।यस्तो गरिएमा अदालतले संविधान, कानून र कानूका मान्य सिद्धान्तको पालना नगरेको ठहर्छ। के कति कैदमा बस्ने भन्ने विषय सारभूत कुरा भएकाले के कति कैद बस्नुपर्ने नपर्नेमा वारदात हुँदाका बखतको कानूनले कैद हद हुने व्यबस्था गरी कम कैद बस्ने सुविधा कैदीलाई दिएको छ भने त्यसलाई पालना गर्नुपर्दछ भन्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल अदालत जान मिल्दैन। वहु व्यबहार कसूर {Multiple transaction offences} भनेकै एकभन्दा धेरै कसूरलाई जनाउने हुँदा फरक स्थानका र मितिमा ११ बटा कसूर ठहर भएको अवस्थामा समेत दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम कैद हदको कानूनी सुविधा कैदीले पाँउने भन्ने व्याख्या यस अदालतबाट भईसकेको अवस्थामा निवेदक/प्रतिवादीले सो बाट वञ्चित हुन पर्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिंदैन। यसको अर्थ हाल जारी रहेको कानूनले कुनै कसूरदारलाई कुनै कसूरका सम्बन्धमा घटी सजाय हुने रहेछ भने हाल जारी कानून बमोजिम सजाय निर्धारण गरिनु पर्दछ, अन्यथा कसूर गर्दाका बखत कायम रहेको कानून बमोजिम नै सजाय निर्धारण गरिनु पर्दछ।एक व्यक्तिले एकभन्दा धेरै कसूर गरेको सम्बन्धमा साविक दण्ड सजायको ४१ नं. को व्यवस्था प्रष्ट रहेको र त्यसको धेरै मुद्दाहरुमा व्याख्या भई सिद्धान्तमा समेत स्पष्टतामा आईसकेको परिप्रेक्ष्यमा सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजायको सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्ने हाल प्रचलित फौजदारी कसूर [सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन] ऐन,2074 को दफा ५ को कानूनी व्यवस्थाको मनसाय स्पष्ट रहेको देखिएकोमा सो विपरीत गई कानूनको शब्द र मनसाय विपरीत अदालतले कठोरता प्रदशर्न गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी मिति 2075/०5/०1 बाट लागु भएको केही नेपाल संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन 2074 को दफा 39 को खारेजी र बचाउको उपदफा 2[ख] ले समेत फौजदारी कसूरका सम्बन्धमा कारबाही र सजाय साविक कानून बमोजिम नै गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ।त्यसमा अपवाद के हुन सक्छ, त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा उल्लेख गरिएको छ।ऐ. दफा 39 को उपदफा 2[ख] मा भनिएको छ, “ कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसूरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानून बमोजिम नै गर्नु पर्दछ। तर कुनै फौजदारी कसूरको सजाय मुलुकी अपराध संहितमा लेखिए भन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ” भनिएको छ। यसबाट समेत जुन कानूनबाट कम सजाय हुन्छ सोहि बमोजिम सजाय तोकिनु पर्दछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।यस अदालतबाट माथि उल्लिखित मुद्दाहरुमा भएका व्याख्याहरुको अलावा दैनिक रुपमा वारदात पछिको कानून प्रयोग गरी कसूरदारको सजाय निर्धारण गरी वारदात हुँदाका बखतमा भन्दा बढी सजाय तोकिएको विरुद्ध वा पछिल्लो कानूनी सुविधाको पक्षमा  आवश्यकता अनुसार उत्प्रेषण/ परमादेश र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भई वारदात पछिको कानून बमोजिम बढी सजाय भएको अवस्थाका निर्णय/आदेश बदर गर्ने वा पहिल्लो कानूनले कम सजाय गरेको सो सुविधा प्रदान गर्न आदेश भईरहेको छ। प्रस्तुत विवादमा साविक कानूनलाई छाडि नयाँ कानून बमोजिम सजाय निर्धारण हुन्छ भन्ने तर्कले कानूनको भूतप्रवाही असर हुने छैन भन्ने सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरेको देखिन्छ।भूत प्रवाही असर {ex-post-effect} हुने गरी कानूनको प्रयोग गर्न कानूनले अनुमति दिएको हुनुपर्दछ, त्यस्तो अनुमति नेपालको संविधान वा कानूनले नदिएको हुँदा कानूनको शासनमा कानून बाहिर र कानूनभन्दा माथि कोही पनि रहन नसक्ने सर्वमान्य सिद्धान्तको आधार समेतबाट हेर्दा वारदात भएको समयको कानूनी व्यवस्थालाई छाडि वारदात भएको झण्डै १६ वर्ष पछिको  कानूनको व्याख्या विश्लेषण गरी निवेदक/प्रतिवादीलाई भुक्तान भई सकेको कैद भन्दा बढी कैदमा राख्‍ने गरी बर्दिया जिल्ला अदालतको कैद हद इन्कार गर्ने मिति 2076/०6/10 को आदेशलाई कानूनसम्मतको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्ने संयुक्त इजलासको मिति 2076/10/22 को फैसला सदर गर्ने यस इजलासको बहुमतको रायसँग  सहमत हुनसक्ने कानूनी र सैद्धान्तिक आधार रहेको देखिदैंन।

तसर्थः निवेदक आङ्जेन लामालाई वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजले कैद भुक्तान गरिसकेको देखिंदा बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति 2076/०6/10 को आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी तत्काल थुना मुक्त गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नभएको संयुक्त इजलासको मिति 2076/10/22 को निर्णय संविधान, राष्ट्रिय कानून, अन्तराष्ट्रिय कानून, कानूनका मान्य सिद्धान्त तथा स्थापित नजिर सिद्धान्त विपरीत भएकोमा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको यस इजलासको बहुमतको रायसँग मेरो सम्मानपूर्वक विमति/असहमति रहेको हुँदा फरक राय {dissenting opinion} व्यक्त गरेको छु।

 

इजलास अधिकृतः- नम्रता गैरे / बिकेश महर्जन

इति सम्वत साल 2078 पौष 29 गते रोज 5 शुभम ।