निर्णय नं. १०८८५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण तथा परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७८।५।३१
०७८-WH-०००५
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण तथा परमादेश
निवेदक : झापा जिल्ला, मेचीनगर न.पा. वडा नं.७ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ बसुन्धारा डेरा गरी बस्ने हर्क शर्मा आचार्यको नाति पर्शुराम शर्मा आचार्यको छोरा हाल कारागार कार्यालय, झापामा कैदमा रहेको डिल्लीराम शर्मा आचार्य
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत
ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेतलाई समावेश गरी कैद र जरिवाना दुवै भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको दफा ३८(२) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) आकर्षित हुन नसक्ने अर्थ गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(१) र मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४६(२)(क) अनुसार जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद ठेक्नु कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नहुने ।
जहाँ स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ त्यस्तो अवस्थामा कठोर व्याख्या गरी प्रतिवादीलाई दायित्व थप गर्ने कानूनको मनसाय होइन । कैद सजाय गर्दा एक वर्षसम्म कैद हुने राजस्व चुहावट मुद्दामा सो कैदको उपल्लो हद एक वर्षभन्दा बढी हुने गरी जरिवानाबापत कैद निर्धारण गरी फौजदारी दायित्व वहन गराउने गरी कानूनको प्रयोग गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तविपरीत हुने ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत जरिवाना मात्र हुने गरी सजाय भएकोमा ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेत मिलान गरी कैद र जरिवाना दुवै भएको भन्ने अर्थ गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(२) नं. आकर्षित नहुने भनी भएको आदेश कानूनसम्मत नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद पराजुली र श्री सुमन पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
म निवेदक डिल्लीराम शर्मा आचार्यलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१०।०४ को फैसलाले वेदप्रसाद खनालसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी भएको राजस्व चुहावट मुद्दामा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३(१)(ख) बमोजिम रू.१,६४,६९,४७९।- (एक करोड चौसठ्ठी लाख उनन्सत्तरी हजार चार सय उनासी रूपैयाँ) जरिवाना र प्रेम रम्तेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दामा मुलुकी ऐन, ठगीको ४ नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद र रू.२,३३,३२,०००।- (दुई करोड तेत्तिस लाख बत्तिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । सोहीबमोजिम मलाई उक्त दुवै मुद्दाको हकमा मिति २०७३।९।१७ गतेको कैदीपुर्जी दिइएकोमा मिति २०७३।९।१५ देखि कारागार कार्यालय, झापामा कैद भुक्तान गरिरहेको छु । उक्त संयुक्त कैदी पुर्जीमा मलाई ठगी मुद्दाको कैदबापत थुनामा मिति २०७७।७।२८ सम्म राख्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा सो अवधि मैले व्यतीत गरिसकेको छु । हाल सोही संयुक्त कैदी पुर्जीमा मलाई साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३ नं. समेतको आधारमा जरिवानाबापतको कैदमा राख्नुपर्ने अवधि (मिति २०७७।७।२९ देखि मिति २०८१।७।२८ सम्म) ४ वर्ष भनी उल्लेख भएबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको छु । यसबिच ठगी मुद्दाको कैदी पुर्जी संशोधनको निवेदनउपर विभिन्न तहका अदालतमा सुनुवाइ भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(३)(ग) बमोजिम जरिवाना रकम ७०,००० (सत्तरी हजार) कायम भई मिति २०७४।०१।१२ मा कैदी पुर्जी संशोधन भएको छ । त्यसैगरी, राजस्व चुहावट मुद्दाको हकमा जरिवानाबापत कैदको अवधि निर्धारण गर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ आकर्षित हुने भई सोहीबमोजिम कायम गरिदिन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कैदी पुर्जी संशोधनको लागि निवेदन दिएकोमा सोबमोजिम नहुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो । उक्त आदेश उच्च अदालत पाटनबाट बदर भई पुनः काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट घटी सजाय गर्न आदेश भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट राजस्व चुहावट मुद्दाको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ आकर्षित नहुने भनी मिति २०७८।०१।१० मा आदेश भई सोउपरको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनबाट समेत मिति २०७८।०३।१० मा राजस्व चुहावट मुद्दाको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ आकर्षित नहुने आदेश भएको छ ।
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ उपदफा २(ख) मा जरिवानाबापत कैद गर्न सकिने व्यवस्थाअन्तर्गत “कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने कसुरमा जरिवाना मात्र सजाय भई त्यस्तो जरिवानाबापतको कैद निर्धारण गर्दा त्यस्तो कसुरमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने “ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । मलाई राजस्व चुहावट मुद्दामा जरिवाना मात्रको सजाय भएकाले यसै व्यवस्थालाई आधार मानी जरिवानाबापत कैद गर्नुपर्दा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को पहिलो संशोधन, २०७६ को दफा २३(१)(ख) मा मिति २०७६।१०।२८ मा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार “एक करोड रूपैयाँदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने” कानूनी व्यवस्था भएबाट उपल्लो हद एक वर्ष कायम गरी त्यसको आधा ६ महिनासम्मको कैद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी भुक्तान गर्नुपर्ने अवधि ६ महिनालाई कायम गर्दा मिति २०७८।०१।२८ मा नै म कैदमुक्त हुनुपर्ने माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट प्रस्ट छ । यसरी मलाई हुने कैदसमेत भुक्तान भइसकेको अवस्थामा निरन्तर थुनामा रहिरहनु कानूनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुनु हो ।
सम्मानित अदालतबाट ने.का.प.२०४९, अङ्क ९, भाग ३४, नि.नं.४६२४ को म्लाङडोङ तामाङ विरूद्ध त्रिभुवन विमानस्थल, भन्सार कार्यालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा “भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदाफा ८(क) बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था भएकोमा निवेदकलाई जरिवाना मात्र गरेको अवस्था विद्यमान हुँदा दण्ड सजायको ३८ नं.को देहाय २ अनुसार हुन सक्ने ५ वर्ष कैदको आधा २ वर्ष ६ महिना मात्र रिट निवेदकलाई कैदको सजाय गर्नुपर्नेमा ४ वर्ष कैदको सजाय ठेकेको मिलेको नदेखिने” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइसकेको छ । यस्तैगरी सम्मानित अदालतबाट ने.का.प.२०४९, अङ्क १, भाग ३४, नि.नं ४४६० को फूर्वा छिरिङ शेर्पा विरूद्ध त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “रिट निवेदकलाई जरिवाना मात्रको सजाय भएको हुनाले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(२) नं. बमोजिम जरिवानाको कैद ठेक्नुपर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा मात्र ठेक्नुपर्ने” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइसकेको छ । त्यसैगरी, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ दफा ५ मा घटी सजाय हुने व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत “कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट मलाई संशोधित व्यवस्थाहरू नै लागु हुने प्रस्ट छ । यसैगरी, केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट, विपक्षीहरूले राजस्व चुहावट मुद्दाको हकमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को संशोधित दफा २३(१)(ख), मुलुकी ऐनको दण्ड सजाय ३८ नं.को देहाय २ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) आकर्षित नहुने गरी गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०१।१० को आदेश, मिति २०७४।०१।१२ को कैदी पुर्जी र उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०३।१० को आदेशलगायतका कामकारबाहीहरू जरिवानाबापतको कैद अवधि तोकेको कैदी पुर्जी र सोको लगत एवं विभिन्न मितिका काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका आदेशहरू बेरितको भएको हुँदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै ठगी मुद्दामा भएको ४ वर्ष कैद सजाय मिति २०७७।७।२८ मा भुक्तान भइसकेको हुँदा राजस्व चुहावट मुद्दामा भएको जरिवानाबापतको कैद अवधि ६ महिना कायम गरी कैदी पुर्जी संशोधन गर्नु, गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, उक्त दुवै कैद अवधि मिति २०७७।०१।२८ मै भुक्तान भइसकेकोले निजले ठगी मुद्दाको जरिवानाबापत रू.७०,०००।- (सत्तरी हजार) बुझाए कैदमुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसमेत खोली बाटोको म्यादबाहेक म्याद सूचना प्राप्त भएका ७(सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।४।११ को आदेश ।
विभिन्न मुद्दा मामिलाहरूमा विभिन्न अड्डा अदालतबाट ठेकिएको कैद र मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा थुनामा राख्न दिएको थुनुवा तथा कैदी पुर्जी मुताबिक थुनामा र कैदमा राख्नुपर्ने यस कार्यालयको दायित्व रहेकोमा सोही दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा विपक्षीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.३७५२, मिति २०७३।९।१७ को कैदी पुर्जी र काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.१६७४, मिति २०७८।१।१२ को संशोधित कैदी पुर्जीको आधारमा राजस्व चुहावट र ठगी मुद्दामा मिति २०७३।१।१५ गतेदेखि थुनामा राखिएको छ । यस कार्यालयले विपक्षी रिट निवेदकको नागरिक तथा संवैधानिक अधिकार हनन हुने गरी गैरकानूनीरूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, भद्रपुर, झापाको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदकले आफूलाई कैद र जरिवाना हुने कसुरमा जरिवाना मात्रको सजाय भएको हुँदा जरिवानाबापत कैद ठेकिँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय (२) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को आधारमा सो कसुरमा हुन सक्ने माथिल्लो कैदको आधा मात्र कैद ठेकिनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखियो । उक्त दुवै कानूनमा रहेको व्यवस्था हेर्दा कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कसुरमा जरिवाना मात्रको सजाय भई जरिवाना नतिरेबापत कैद निर्धारण गर्दा त्यस्तो कसुरमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने भन्ने देखियो । निवेदन लेखबाटै निवेदकलाई कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कसुरमा जरिवाना मात्र गरिएको अवस्था रहेको भन्ने नदेखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट राजस्व चुहावट मुद्दाका सम्बन्धमा मिति २०७८।१।१० मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । साथै यी निवेदक राजस्व चुहावटको कसुरमा अनुसन्धानका समय र अदालतबाट माग भएको धरौटी दिन नसकी मिति २०६७।१०।३ देखि २०६७।१२।२ सम्म हिरासत र थुनामा रहेको देखिँदा उक्त अवधिबापत हुन आउने रकम निजलाई फैसलाले लागेको जरिवानामा कट्टा गरी बाँकी जरिवाना कायम गरी सोबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गरिदिनु भनी मिति २०७८।३।१० गते यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका ना.सु. वेदप्रसाद खनालसमेतको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी झापा जिल्ला, काँकडभिट्टा गा.वि.स. वडा नं.२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ डेरा गरी बस्ने हर्क शर्मा आचार्यको नाति पर्शुरामको छोरा वर्ष ४६ को डिल्लीराम शर्मा आचार्य भएको २०६७ सालको स.फौ.नं.१७७१ को राजस्व चुहावट मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७१।१०।०४ को फैसलाले निज प्रतिवादी डिल्लीराम शर्मा आचार्यलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३(१)(ख) बमोजिम रू.१,१४,६९,४७९।– (एक करोड चौध लाख उन्नान्सत्तरी हजार चार सय उनासी रूपैयाँ) र सो बिगोको थप रू.५०,००,०००।- (पचास लाख रूपैयाँ) गरी जम्मा जरिवाना रू.१,६४,६९,४७९।- (एक करोड चौसट्ठी लाख उनान्नसत्तरी हजार चार सय उनासी रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेको मुद्दा थान-१, प्रेम रम्तेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निजै डिल्लीराम शर्मा आचार्य भएको २०६९ सालको स.फौ.नं.२२९० को ठगी मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७१।१०।०४ को फैसलाले प्रतिवादी डिल्लीराम शर्मा आचार्यलाई ठगीको ४ नं. बमोजिम ४।०।० (चार वर्ष कैद र रू.२,३३,३२,०००।- (दुई करोड तेत्तिस लाख बत्तिस हजार) जरिवाना हने ठहर भएको मुद्दा थान-१ गरी जम्मा थान दुई मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई जम्मा कैद ४।०।० (चार वर्ष) र जम्मा जरिवाना रू.३,९८,०१,४७९।- (तीन करोड अन्ठानब्बे लाख एक हजार चार सय उनासी रूपैयाँ) हुने भएकोमा निज प्रतिवादी फरार रहेकोले यस अदालतको पूर्णकालीन दस्ता (कार्यसमूह) समेतका डोर कर्मचारीले मिति २०७३।०९।१५ मा पक्राउ गरी कैदमा राखिएकोमा निज प्रतिवादीले यस अदालतमा ठगी मुद्दाको हकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदाफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरिवाना घटाइपाउँ भनी तथा राजस्व चुहावट मुद्दाको हकमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०७४ को दफा २३(१) बमोजिम गरिपाउँ भनी निवेदन दिई उच्च अदालत पाटनबाट यस अदालतको आदेश बदर भई सर्वोच्च अदालतबाट ०७३-WH-००२३ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा २०७३।७।२५।५ मा भएको आदेश, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा भएको कानूनी व्यवस्था र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ समेतका परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँबाट मिति २०७७।०८।२६ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था तथा फैसलासमेतलाई मध्यनजर गरी जरिवाना तथा सरकारी बिगोसमेत यकिन गरी निवेदकलाई जानकारी गराउनु होला” भन्ने बेहोराको मिति २०७७।१२।२६ मा आदेश भएकोमा कैदी पुर्जी जारी गर्न द्विविधा परी पुनः यस अदालतको मिति २०७८।०१।१० गतेको आदेशानुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम ठगी मुद्दामा निजलाई ठहरेको जरिवाना रू.२,३३,३२,०००।- (दुई करोड तेत्तिस लाख बत्तिस हजार रूपैयाँ) मा रू.७०,०००।- (सत्तरी हजार रूपैयाँ) जरिवाना कायम भएको र उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।०३।१० गतेको आदेशानुसार निजलाई राजस्व चुहावट मुद्दामा लागेको जरिवानामध्ये अनुसन्धान तथा धरौटी दिन नसकी मिति २०६७।१०।०३ देखि मिति २०६७।१२।०२ सम्म ०।२।० (दुई महिना) थुनामा बसेको अवधि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ समेतका आधारमा प्रतिदिन रू.३००।- का दरले हुने रू.१८,०००।- (अठार हजार रूपैयाँ) घटाई जरिवाना रू.१,६४,५१,४७९।- (एक करोड चौसठ्ठी लाख एकाउन्न हजार चार सय उनासी) र ठगी मुद्दामा कायम भएको जरिवाना रू.७०,०००।- (सत्तरी हजार रूपैयाँ) गरी जम्मा जरिवाना रू.१,६५,२१,४७९।- (एक करोड पैंसठ्ठी लाख एक्काइस हजार चार सय उनासी रूपैयाँ) कायम भएकोले कैदको हकमा निज प्रतिवादीलाई ठहरेको कैद ४।०।० (चार वर्ष) मध्ये निज अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेको अवधि ०।०१।१६ (एक महिना सोह्र दिन) कट्टा गरी बाँकी ३।१०।१४ (तीन वर्ष दश महिना चौध दिन) कैद बेरूजु रहेकोमा कैदको हकमा निज पक्राउ परेको मिति २०७३।०९।१५ देखि मिति २०७७।०७।२८ सम्म कैदमा बसी निजको कैद भुक्तान भइसकेको र जरिवाना नबुझाएकोले सोबापत तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३ नं. समेतको आधारमा ४।०।० (चार वर्ष) कैद हुने र सोबापत कैदमा राख्न मिति २०७७।०८।२९ देखि २०८१।०७।२८ सम्म कैदमा राखी असुल गर्न पछिल्लो संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरी कैद भुक्तानका लागि कारागार कार्यालयमा कैद म्याद ठेकी पठाइएको हो ।
तसर्थ, यस अदालतको मिति २०७१।१०।०४ को फैसलाले लागेको कैदबापत उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।०३।१० को पछिल्लो आदेशानुसार यस अदालतको च.नं.९६ कैदी ढड्डा नं.६८ मिति २०७८।०४।१४ गते कानूनसम्मत् रूपमा कैदी पुर्जी दिई फैसलाले लागेको जरिवानाबापत निवेदकलाई कैदमा राखिएको कार्यबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने अवस्था नभएकोले यस अदालतको नाममा निवेदकको मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ.का फैसला कार्यान्वयन अधिकारीसमेतको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद पराजुली र श्री सुमन पौडेलले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को संशोधित दफा २३(१)(ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकतम कैदको उपल्लो हद १ वर्ष रहेको छ । जरिवाना मात्र भएको मुद्दामा जरिवानाबापत कैद गर्दा दण्ड सजायका ३८ को देहाय (२) बमोजिम सोको आधा ६ महिना हुन्छ ठगी मुद्दाको कैद भुक्तान भएपछि ठगी मुद्दा र प्रस्तुत राजस्व चुहावट मुद्दामा जरिवानाबापत कैद तोकिएको मिलेको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको कैदी पुर्जीसमेत बदर गरी निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्कीले उक्त दुई मुद्दामा ठेगिएको कैदी पुर्जी र सोलाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनसमेतको आदेश कानूनसम्मत भएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
अब दुवैतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट जारी गरिएको कैदी पुर्जी कानूनसम्मत छ, छैन ? सोलाई सदर कायम गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको आदेश मिलेको छ, छैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१०।४ को फैसलाले वादी नेपाल सरकार र यी निवेदक प्रतिवादी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६७ सालको स.फौ.नं. १७७१ को राजस्व चुहावट मुद्दामा निवेदकलाई रू.१,६४,६९,४७९।– जरिवाना र वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६९ सालको स.फौ.नं. २२९० को ठगी मुद्दामा म निवेदकलाई ४।०।० वर्ष कैद र रू.२,३३,३२,०००।– जरिवाना भएकोमा उक्त दुवै मुद्दामा कैद जरिवानाबापत कैद भुक्तान गरिराखेको
छु । मलाई भएको कैदबापतको थुना मिति २०७७।७।२८ सम्म व्यतीत गरिसकेको छु । यसैबिच ठगी मुद्दामा भएको जरिवाना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(३)(ग) बमोजिम रू.७०,०००।– (सत्तरी हजार) कायम भइसकेको
छ । राजस्व चुहावट मुद्दामा भएको कैदको उपल्लो हद १ वर्षको आधा ६ महिना जरिवानाबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(२) बमोजिम कायम गरी कैद म्याद ठेकी पाउँ भनी मैले निवेदन दिएकोमा सो ३८(२) आकर्षित नहुने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१।१० मा भएको आदेश मिति २०७८।३।१० मा उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको छ । सो आदेशानुसारको आधारमा उक्त दुवै मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जरिवानाबापत ४।०।० वर्ष कैद ठेकी पठाइएको हुँदा उक्त आदेश र कैदी पुर्जी बदर गरी राजस्व चुहावट मुद्दामा भएको जरिवानाबापत ६ महिना मात्र कैद कायम गरी ठगी मुद्दामा भएको जरिवाना बुझाए कैदमुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. उक्त दुवै मुद्दामा भएको कैद र जरिवानाबापत प्रतिवादीलाई कैद म्याद ठेकी असुल गर्न पठाइएको हो । निवेदकको मागबमोजिम ठगी मुद्दामा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९(३)(ग) बमोजिम रू.७०,०००।– कायम भएको र राजस्व चुहावटको मुद्दामा भएको जरिवानासमेत उक्त दुवै मुद्दामा भएको जरिवानाबापत कैद ठेकी पठाइएको कानूनसम्मत छ । निवेदकको मागबमोजिम मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(२) आकर्षित हुने होइन भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ. का फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको लिखित जवाफ बेहोरा रहेको देखिन्छ ।
४. राजस्व चुहावटको कसुरमा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा बसेको समय र अदालतबाट माग भएको धरौटी दिन नसकी मिति २०६७।१०।३ देखि २०६७।१२।२ सम्म थुनामा बसेको अवधिको हुन आउने रकम जरिवानामा कट्टा गरी बाँकी जरिवाना कायम गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरिदिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।३।१० मा आदेश भएको
हो । निवेदकको लेखबाटै निवेदकलाई कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कसुरमा जरिवाना मात्र गरिएको भन्ने अवस्था नहुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१।१० मा भएको आदेश बेरितको नभएकाले यस अदालतको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ बेहोरा देखिन्छ ।
५. निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीबमोजिम थुनामा राखिएको
हो । निवेदकको नागरिक तथा संवैधानिक हक हनन हुने गरी गैरकानूनी थुनामा नराखिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, भद्रपुर झापाको लिखित जवाफ बेहोरा देखिन्छ ।
६. ठगी मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७१।१०।४ को फैसलाले निजलाई ठगीको ४ नं.बमोजिम ४।०।० (चार वर्ष) कैद र रू.२,३३,३२,०००।– (दुई करोड तेत्तिस लाख बत्तिस हजार) जरिवाना हुने ठहर भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८।१।१० गतेको आदेशानुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार रू.७०,०००।– (सत्तरी हजार रूपैयाँ) जरिवाना कायम भएको कैदको हकमा निज प्रतिवादीलाई ठहरेको कैद ४।०।० (चार वर्ष) मध्ये निज अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेको अवधि ०।१।१६ (एक महिना सोह्र दिन) कट्टा गरी बाँकी ३।१०।१४ (तीन वर्ष दश महिना चौध दिन) कैदको हकमा निज पक्राउ परेको मिति २०७३।९।१५ देखि मिति २०७७।७।२८ सम्म कैदमा राख्न र निजलाई ठहरेको राजस्व अनुसन्धान मुद्दामा लागेको जरिवाना रू.१,६४,६९,४७९।- र ठगी मुद्दामा लागेको जरिवाना रू.७०,०००।- समेत जम्मा जरिवाना रू.१,६५,३९,४७९।– (एक करोड पैंसठ्ठी लाख उनान्चालिस हजार चार सय उनासी रूपैयाँ) बापत तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३ नं.समेतको आधारमा ४।०।० (चार वर्ष) कैद मिति २०७७।७।२९ देखि २०८१।७।२८ सम्म कैदमा राखी असुल गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट कारागार कार्यालय, भद्रपुर झापाका नाममा जारी गरिएको च.नं.१६७४ मिति २०७८।१।१२ को संशोधित कैद म्याद ठेकी पठाइएको पत्र बेहोरा
देखिन्छ ।
७. अब निवेदकलाई लगाएको अभियोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा हेर्दा, कसुर गर्दाको अवस्थामा कायम रहेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३(१)(ख) मा “मालवस्तु कब्जामा नभई कारोबारको अभिलेख मात्रको आधारमा अपराध प्रमाणित भएमा सो कारोबारमा प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम र बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” हुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा मिति २०७६।१०।२८ मा भएको पहिलो संशोधन ऐन, २०७६ को दफा २३(१) मा “राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको सतप्रतिशत जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिमको कैद हुने छः (क) एक करोड रूपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद, (ख) एक करोड रूपैयाँदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद..” हुने भन्ने देखिन्छ । निवेदकलाई रू.१ करोडभन्दा माथि पाँच करोडभित्रको बिगोको दाबी भएको हुँदा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने अवस्था देखिन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन
हुनेछ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ को देहाय (१) मा “कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन । तर नाबालकलाई जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नुपर्दा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने कैदको आधामा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ” र ऐ. को देहाय (२) मा “कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेबापतको कैदको सजाय ठेक्नुपर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने देखिन्छ भने हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (२)(क) मा “कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहर भएको कसुरमा जरिवाना नतिरेबापतको कैद निर्धारण गर्दा दश वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने छ” भनी तथा सोही संहिताको दफा ४६ को उपदफा (२)(ख) मा “कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने कसुरमा जरिवाना मात्रको सजाय भई त्यस्तो जरिवाना नतिरेबापतको कैद निर्धारण गर्दा त्यस्तो कसुरमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
८. माथि उल्लिखित राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३(१)(ख) मा भएको मिति २०७६।१०।२८ को संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, यी निवेदकले राजस्व चुहावट मुद्दामा कैदमा बस्नुपर्ने कैदको उपल्लो हद १ वर्ष देखिन आउँछ । उल्लिखित मुद्दामा जरिवाना नतिरेमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय महलका ३८(२) तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सोको आधा ६ महिना हुन आउने देखिन्छ । अर्थात् राजस्व चुहावटको कसुरमा ठहरेको जरिवानाबापत ६ महिना कैद बस्नुपर्ने देखिन्छ । यी निवेदकलाई ठगी मुद्दामा भएको फैसलाले ४।०।० (चार वर्ष) को कैद सजाय मिति २०७७।७।२८ मा भुक्तान भएको देखिन्छ । सोपश्चात् यी प्रतिवादी जरिवानाबापत निरन्तर थुनामा बसेको देखिन्छ । ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेतलाई समावेश गरी कैद र जरिवाना दुवै भएको हुँदा साबिकको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको दफा ३८(२) र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) आकर्षित हुन नसक्ने अर्थ गरी साबिकको दण्ड सजायको ३८(१) र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४६(२)(क) अनुसार जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद ठेकेको पाइयो जुन उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप रहेको मान्न मिलेन । दुई अलग अलग मुद्दामा भएको सजायलाई जोडी एउटा मुद्दामा भएको कैदको सजायलाई अर्को कैदको सजाय नभई जरिवाना मात्र भएको मुद्दासँग जोडी कैदमा राख्ने भनी उक्त दुवै कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदैन । जहाँ स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ त्यस्तो अवस्थामा कठोर व्याख्या गरी प्रतिवादीलाई दायित्व थप गर्ने कानूनको मनसाय होइन । त्यसमा पनि कैद सजाय गर्दा १ वर्षसम्म कैद हुने उक्त राजस्व चुहावट मुद्दाको सन्दर्भमा सो कैदको उपल्लो हद १ वर्षभन्दा बढी हुने गरी जरिवानाबापत कैद निर्धारण गरी फौजदारी दायित्व वहन गराउने गरी कानूनको प्रयोग गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । अतः रिट निवेदकलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत जरिवाना मात्र हुने गरी सजाय भएको परिप्रेक्ष्यमा ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेत मिलान गरी कैद र जरिवाना दुवै भएको भन्ने अर्थ गरी साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(२) नं. आकर्षित नहुने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत रहेको पाइएन ।
९. अब निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा हेर्दा, यी निवेदकलाई राजस्व चुहावट मुद्दामा भएको जरिवाना रू. १,६४,६९,४७९।- र ठगीमा ४।०।० (चार वर्ष) कैद र रू.२,३३,३२,०००।– जरिवाना भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको
देखिन्छ । उक्त राजस्व चुहावट मुद्दामा माग भएको धरौट रू. असी लाख मिति २०६७।१२।२ मा र ठगी मुद्दामा माग भएको धरौट रू. तीन लाखबापत मिति २०६८।४।८ मा जेथा जमानत दिई यी निवेदक तारेखमा छुटेको देखिन्छ । पक्राउ परेपछि सो फैसलाको कार्यान्वयनको क्रममा यी निवेदकले हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ठगीमा भएको जरिवानाको हद घटेकोले घटाइपाउँ भनी र राजस्व चुहावट मुद्दामा भएको जरिवानाबापत राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को संशोधित दफा २३(१)(ख) मा उल्लिखित एक करोड रूपैयाँदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थाको उपल्लो हद कैद एक वर्षको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायका ३८(२) तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ६ महिना कैदको सजाय हुँदाको अवस्थामा समेत मिति २०७७।७।२८ मा ठगी मुद्दामा लागेको कैदको अवधि भुक्तान भई मिति २०७७।७।२९ देखि जरिवानाबापतको गणना गर्दा मिति २०७८।१।२९ सम्म राजस्व चुहावट मुद्दामा भएको फैसलाले लागेको जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपर्ने देखिँदा राजस्व चुहावट मुद्दाको जरिवानाबापतको कैद भुक्तान भएको भए तापनि ठगी मुद्दाको रू.७०,०००।– जरिवाना पनि बुझाउन बाँकी रहेको हुँदा सो जरिवाना नबुझाएबापत बस्नुपर्ने अवधि दिनको रू.३००।– का दरले कट्टा गर्दा केही समय बाँकी नै रहेको देखिँदा ठगी मुद्दाको जरिवाना नबुझाएसम्म जरिवानाबापत बस्नुपर्ने कैदबापत थुनामा रहेको अवधिलाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन ।
१०. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, कानूनी आधार तथा प्रमाणहरूबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई राजस्व चुहावट मुद्दामा भएको जरिवानाबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(२) तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) बमोजिम गर्न नमिल्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१।१० मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।३।१० को आदेश तथा सो आदेशका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.१६७४ मिति २०७८।१।१२ को जरिवानाको हकमा ठेकिएको कैदी पुर्जी सो हदसम्म मिलेको नदेखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक प्रतिवादीलाई ठगी मुद्दामा भएको कैद वर्ष ४।०।० मिति २०७७।७।२८ मा भुक्तान भइसकेको देखिएकाले राजस्व चुहावट मुद्दामा भएको ६ महिना कैद जोड्दा पनि मिति २०७८।१।२९ मा समाप्त भएको देखिएको हुँदा सोको लगत संशोधन गरी असुली जनाउनु र मिति २०७८।१।२९ पश्चात् पनि निवेदक जरिवानाबापत कैदमा बसिरहेको देखिँदा ठगी मुद्दामा भएको जरिवानाबापत कानूनबमोजिम निज कैदमा बसेको प्रतिदिन रू.३००।– का दरले कटाई बाँकी हुने जरिवाना बुझाए बुझिलिई कैदमुक्त गरिदिनु र नबुझाए सोबापत बस्नुपर्ने कैदको अवधि किटान गरी पुनः संशोधित कैदी पुर्जी जारी गर्नु भनी विपक्षीमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा र ऐ. का फैसला कार्यान्वयन अधिकारीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । परमादेशको आदेशबाट निवेदकले माग गरेको कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिरहन परेन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई गराउनू । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत: राजकुमार आचार्य
इति संवत् २०७८ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।