निर्णय नं. १०८८७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७८।९।२८

०७५-WO-११६८

 

मुद्दा :- उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ कोटेश्वर स्थायी घर भई कैलाली जिल्ला, जानकी गाउँपालिका, कैलालीमा सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा कार्यरत नर्मदा पौडेल (चौधरी)

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

समायोजन हुन चाहना गरी प्राथमिकताक्रम उल्लेख गरेकोमा सोबमोजिम हुन्छ भन्ने अपेक्षा कर्मचारीमा हुने । एक पटक समायोजन हुने स्थान किटान गरी निर्णय भइसकेको स्थितिमा सो समायोजनविपरीत अर्को स्थानमा पठाउने निर्णय गरिनु कानूनको भावनाअनुकूल नहुने । 

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री बासुदेव आचार्य

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५

 

आदेश

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

रिट निवेदन बेहोरा

म निवेदक लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको विज्ञापन नं.१६१८०-१६१८५/०७१-०७२ आदिवासी जनजातितर्फ नेपाल विविध सेवा रा.प.अ. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा मिति २०७२।१०।११ मा प.स.२०७२/०७३, च.नं.२२५ को पत्रबाट महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बैतडीमा सिफारिस भई नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका विभाग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय,पाटन, बैतडीको च.नं.१२८ मिति २०७२/१०/१९ को नियुक्ति पत्रअनुसार मिति २०७२/१०/१८ गतेदेखि लागु हुने गरी स्थायी नियुक्ति पत्र बुझी सेवा प्रवेश गरी निरन्तर रूपमा कार्यरत छु । 

सुदुरपश्चिम प्रदेश, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको च.नं.१२८१ मिति २०७५।०८।२३ को पत्रानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बैतडीको च.नं. २३० मिति २०७५।०९।२५ को रमाना पत्रअनुसार जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय, कैलालीमा सरूवा भई मिति २०७५।०९।२९ गतेदेखि हाजिर भई हाल सोही कार्यालयमा नेपाल विविध सेवा रा.प.अ. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक सहायकस्तर चौथो पदमा कार्यरत रहेको छु । 

नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्नको लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरी सो अध्यादेशको दफा ५(५) अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको र दफा ८ अनुसार कर्मचारी समायोजनको आधार तोकी कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि कर्मचारीहरूले आवेदन दिन मिति २०७५।०९।११ मा मन्त्रालयको वेभसाइटमा सूचना प्रकाशित गरिएको र सोही सूचनाअनुसार म निवेदकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ८ को उपदफा १ र २ बमोजिम एक नम्बरमा सङ्घलाई नै प्राथमिकताक्रम तोकी स्थानीय तहमा क्रमश: काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य १५ वटा नगरपालिकामा समायोजन हुने गरी समायोजनको फाराम भरेको र समितिको मिति २०७५।११।२७ को निर्णयअनुसार नेपाल विविध सेवा रा.प.अ. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा मलाई समायोजन गरी सि.नं.२१५ सङ्केत नं.२१४२२९ हालको पद सहायक महिला विकास निरीक्षक समायोजन हुने स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिका भनी निर्णय भएको 

थियो । पुनः मिति २०७५।१२।११ मा अर्को निर्णय गरी मलाई समायोजन फाराममा भर्दै नभरेको स्थानीय तह भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा नेपाल विविध सेवा रा.प.अ. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा समायोजन गरी सि.नं.२१७ सङ्केत नं.२१४२२९ हालको पद सहायक महिला विकास निरीक्षक, सहायकस्तर चौथो तहमा समायोजन हुने भनी गरेको निर्णयले मेरो मिति २०७५।११।२७ को निर्णयले स्थापित गरिसकेको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन हुन गएको छ । 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को मापदण्डबमोजिम समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन सूचना प्रकाशित गरेको र सो अध्यादेशमा आधारित भई समायोजन फाराम भरेकोमा अध्यादेशका मापदण्ड र समायोजन फारामको औचित्यलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी बदनियतपूर्ण मनसाय राखी आफैँले बनाएको नियम तथा मापदण्डलाई ख्यालै नगरी गरिएको मिति २०७५।१२।११ को निर्णय गलत भएको र सो निर्णयका विरूद्ध सम्बन्धित निकायमा मिति २०७५।१२।२० मा गुनासो सुनुवाइको लागि द.नं.१२१६३ मा निवेदन दर्ता गराई गुनासोसमेत गरेकोमा सो गुनासोको निवेदनउपर सम्बन्धित निकायबाट कुनै सुनुवाइ नभएको हुँदा उक्त निर्णयबाट मलाई अन्याय परेकाले उपचारको अन्य कुनै मार्ग नभएको हुँदा संविधान प्रदत्त हक प्रचलनको लागि यो उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । 

म काठमाडौंको स्थायी बासिन्दा हाल कैलाली जिल्ला जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी मेरो सानो बच्चासमेत भएकोले समायोजन फाराममा भरेको १८ वटा स्थानभन्दा समायोजन फाराममा भर्दै नभरेको भोटेकोशी गाउँपालिका कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा गई कार्य गर्नसक्ने अवस्था नभएको हुँदा मिति २०७५।१२।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०७५।११।२७ को निर्णयअनुसार नै काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन भइसकेको हुँदा सोही निर्णयबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी 

गरिपाऊँ । साथै यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ४९(१) बमोजिम हाललाई उक्त कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने नर्मदा पौडेल (चौधरी) को यस अदालतमा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने 

हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूको नाउँमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेशको मागतर्फ हेर्दा निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले सोको प्रयोजनार्थ मिति २०७६।०२।०९ गतेको पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू । साथै निवेदकले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम भरेका समायोजन फारामअनुसार मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार निजलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन गरेपश्चात् पुनः मिति २०७५।१२।११ को निर्णयानुसार भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन हुने भन्ने निर्णय भएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदा निजको हकमा सो निर्णय उक्त छलफल मितिसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको समेत जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७६।०२।०७ मा जारी भएको आदेश । 

अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम समायोजनको विवरण माग गरिएकोमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५।११।२७ मा सि.नं. २१५ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजनको निर्णयपत्रको सूचना दिइसकेकोमा पुनः फेरी मिति २०७५।१२।११ मा भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गरेको सूचना गरेकोमा ११/२ वर्षकी नाबालिका छोरी रहेको महिला कर्मचारीलाई मिति २०७५।११।२७ को निर्णयपश्चात् पुनः निर्णय गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को ५ र ८ तथा कानूनको उचित प्रयोग र कार्यविधिको उल्लङ्घनको प्रश्न तथा व्यक्तिको पेसा रोजगार छनोटको हक, प्रजनन स्वास्थ्यको हक तथा बालबालिकाको हकको उल्लङ्घनमा समेत प्रश्न उठेको हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०७५।१२।११ को पछिल्लो सूचनाअनुरूप भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन हुने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्ने मिति २०७५।०२।०७ को एक इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७६।०२।०९ मा जारी भएको आदेश ।

नेपालको संविधानले देशलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनी निर्देशित गरेअनुसार सङ्घीय पद्धतिको सुरूवात भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट तत् तत् निकायमा कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । सोहीअनुरूप देशको सबै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू खारेज भई कर्मचारी र दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । सोहीअनुसार निवेदक नर्मदा पौडेल (चौधरी) समेत स्थानीय तहमा नै समायोजन भई कार्य गर्दै आइरहनुभएको छ । सोहीअनुसार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजन गरी कार्यादेश तोकेको छ । सोही नियमावलीको अनुसूची २ सि.नं. १८ मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यअन्तर्गत २८ नं. मा "नेपाल विविध सेवाको सञ्चालन" सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने भनी कार्य विभाजन तोकेको छ । निज निवेदक नर्मदा पौडेल (चौधरी) विविध सेवाको भई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयबाट समायोजन भएकोले निजको हकमा यस महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्य विभाजनअन्तर्गत नपर्ने भएकोले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का. सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ । 

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । सो स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीभित्र सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घमा समायोजन गर्नुपर्दा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, उमेरको ज्येष्ठता जस्ता प्राथमिकताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने र प्रदेश वा स्थानीय तहका पदमा समायोजन गर्नुपर्दा क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने 

हुन्छ । साथै, सो दफाको उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । कर्मचारीको समायोजन गर्दा प्राविधिक कारणले कतिपय स्थानमा उल्लिखित समायोजनका आधारहरूबमोजिम हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय सच्याई समायोजनको नाम र तालिका प्रशोधन पनि गर्नुपरेको अवस्था थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारी पर्याप्त भएको कारण देखाई थप कर्मचारी लिन अनिच्छा देखाएको हुँदा निवेदकलाई उक्त महानगरपालिकामा समायोजन गर्न नसकिएको 

हो । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा गरेको समायोजनलाई आधार बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरू गठन भर्इ सङ्घीय प्रणालीबमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ । एकात्मक प्रकृतिका राज्यका विभिन्न संरचनाहरू सङ्घीय प्रणालीबमोजिम रूपान्तरणको क्रममा रहेको अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतका सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेबमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भर्इ कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ५ मा समायोजनको लागि सूचना प्रकाशन गरिने, दफा ७ मा सरकारी सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था एवं दफा ८ मा समायोजनका आधारहरू किटान गरिएको अवस्थासमेत छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशन गरी समायोजन गरिएको विषयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । कुनै वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र प्रमाणबिना यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।

निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बासुदेव आचार्यले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन सूचना प्रकाशित गरेबमोजिम मेरो पक्षले काठमाडौं महानगरपालिकासमेतमा समायोजन फाराम भरेकोमा सोबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन भइसकेपछि पुनः समायोजनमा फाराम नै नभरेको भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गरेको कार्य उक्त ऐनविपरीत छ । सो निर्णयका विरूद्ध सम्बन्धित निकायमा गुनासो सुनुवाइको लागि निवेदन दर्ता गराएकोमा कुनै सुनुवाइसमेत 

भएन । आफैँले बनाएको नियम तथा मापदण्डअनुसार समायोजन भइसकेपछि सो कुराको ख्यालै नगरी गरिएको पछिल्लो निर्णयबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य भएको छ । निवेदक काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थायी बासिन्दासमेत भएको हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम माग गरिएको ठाउँमा समायोजन हुन सम्पूर्ण मापदण्ड पुगेको अवस्थामा माग नभएको विकट भोटेकोशी गाउँपालिकामा गरिएको पछिल्लो मिति २०७५।१२।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०७५।११।२७ को निर्णयले काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन भइसकेको हुँदा सोही निर्णयबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले कर्मचारीको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । निवेदकलाई समायोजन गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकामा कर्मचारी पर्याप्त भएकोले लिन नमानेको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन गर्न नसकिएको हो । दरबन्दी खाली भएको भोटेकोशी गाउँपालिकामा समायोजन गर्ने निर्णय भएको हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै समायोजन भएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर एवम् मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी हुने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को मापदण्डबमोजिम समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन सूचना प्रकाशित गरेको र सो अध्यादेशमा आधारित भई समायोजन फाराम भरेकोमा अध्यादेशको मापदण्ड र समायोजन फारामबमोजिम मिति २०७५।११।२७ को निर्णयबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन भएकोमा आफैँले बनाएको मापदण्ड र नियमविपरीत मलाई पुनः मिति २०७५।१२।११ गते भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गर्ने गरी निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०७५।११।२७ को निर्णयअनुसार गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी ।

३. निवेदकलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन गरिएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारी पर्याप्त भएको कारण देखाई थप कर्मचारी लिन अनिच्छा देखाएको हुँदा निवेदकलाई उक्त महानगरपालिकामा समायोजन गर्न नसकिएको हो । दरबन्दी खाली भएको भोटेकोशी गाउँपालिकामा, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गरिएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार नै समायोजन गरिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

४. निवेदक नेपाल विविध सेवा रा.प.अ. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा मिति २०७२।१०।११ मा च.नं.२२५ को पत्रबाट महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बैतडीमा सिफारिस भई नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका विभाग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, पाटन, बैतडीको च.नं. १२८ मिति २०७२।१०।१९ को नियुक्ति पत्रअनुसार मिति २०७२।१०।१८ गतेदेखि लागु हुने गरी स्थायी नियुक्ति पार्इ सेवामा प्रवेश गरी निरन्तर रूपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५।०९।११ मा मन्त्रालयको वेभसाइटमा सूचना प्रकाशित गरिएको र सोही सूचनाअनुसार निवेदकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ८ को उपदफा १ र २ अनुसार एक नम्बरमा सङ्घलाई नै प्राथमिकताक्रम तोकी स्थानीय तहमा क्रमशः काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य १५ वटा नगरपालिकामा समायोजन हुने गरी समायोजनको फाराम भरेको र समितिको मिति २०७५।११।२७ को निर्णयअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन गरी सि.नं.२१५ सङ्केत नं.२१४२२९ हालको पद कायम भएपछि पुनः मिति २०७५।१२।११ मा अर्को निर्णय गरी निवेदकलाई भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गरेको देखियो ।

५. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम विवरण खुलाई कर्मचारीहरूबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मिति २०७५।०९।११ मा मन्त्रालयबाट प्रकाशित भएकोमा निवेदकले सि.नं. २१४२२९ सङ्केत नम्बर १९८३२८ मा कर्मचारी समायोजन प्रणालीको फाराम भरेको पाइन्छ । सो फाराम हेर्दा निवेदकले पहिलो प्राथमिकता सङ्घमा राखी त्यसपछि १७ वटा स्थानीय निकायमा प्राथमिकताको क्रम उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

६. मिति २०७५।११।२७ को निर्णयअनुसार निवेदकलाई क्र.सं.२१५ मा समायोजन हुने स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौंमा समायोजन गरिएको पाइन्छ । पुनः मिति २०७५।१२।११ को निर्णयअनुसार निवेदकलाई सि.नं.२१७ मा भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ८(१)(२) को आधारमा कर्मचारी समायोजन हुने उल्लेख छ । निवेदकको ज्येष्ठता तथा स्थायी बसोबास साथै निवेदकले उक्त ऐनको दफा ५ बमोजिम प्रकाशित सूचनामा भरेको फारामलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा निवेदक कोटेश्वर काठमाडौंको स्थायी बासिन्दा रहेको पाइयो । साथै निवेदकले भरेका फाराममा उपत्यकाभित्रका १७ वटा स्थानीय निकाय उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

७. समायोजन हुने फाराममा प्राथमिकता क्रममा उल्लेख नै नगरेको स्थान भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गर्ने निर्णय उक्त कानूनको भावनाअनुसार देखिएन । कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लिखित प्रावधानहरूअनुसार कर्मचारीले समायोजन हुन चाहना राखी प्राथमिकता क्रम उल्लेख गरी फाराम भर्न लगाइएको भन्ने 

देखिन्छ । समायोजन हुन चाहना गरी एकपछि अर्को स्थानमा प्राथमिकताक्रम उल्लेख गरेको र सोबमोजिम हुन्छ भन्ने अपेक्षा कर्मचारीमा हुन्छ नै । एक पटक समायोजन हुने स्थान किटान गरी निर्णय भइसकेको स्थितिमा सो समायोजनविपरीत अर्को स्थानमा पठाउने निर्णय गरिनु उक्त कानूनको भावनाअनुकूल हुँदैन । कर्मचारीले भरेको फाराममा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम रहेको स्थानमा समायोजन हुन सक्ने प्रयास गरिनु नै पर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थी मन्त्रालयबाट निवेदकलाई पहिला काठमाडौं महानगरपालिकामा समायोजन गरिसकेपछि सो निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने गरी निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई पुनः निवेदकलाई भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गर्ने गरेको निर्णय कानूनसङ्गत देखिएन । 

८. अतः निवेदकलाई भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन गर्ने गरी भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।१२।११ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । लिखित जवाफमा काठमाडौं महानगरपालिकामा कर्मचारी आवश्यक नपर्ने, कर्मचारी पर्याप्त भएको भनी सूचना दिएकोले निवेदकलाई भोटेकोशी गाउँपालिकामा समायोजन गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकले भरेको फाराममा उल्लिखित १७ वटा स्थानीय निकायमध्ये दरबन्दी भएको स्थानीय निकायमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसाथ राखी आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलार्इ दिर्इ प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.बमकुमार श्रेष्ठ

इजलास अधिकृतः- सीताराम खड्का 

इति संवत् २०७८ साल पौष २८ गते रोज ४ शुभम् ।