निर्णय नं. १०९०५ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७६।१०।१९
०७३-WO-०२४५
विषय : उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : जिल्ला सोनभद्र चोपान नगरपालिका वडा नं.८ भारत स्थायी घर भई जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ स्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रा.लि.एम.बि.बि.एस.तहको पहिलो सत्रमा अध्ययनरत बिनीतकुमार वर्मा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
विद्यार्थीको हकहितको आवरणमा कलेजले गरेको बेरित वा गैरकानूनी भर्नालाई सदैव वैधानिकताको आवरण दिनु उचित नहुने, यस्तो अनियमित वा गैरकानूनी कार्य गर्न शिक्षण संस्था अग्रसर हुन्छ भने त्यसको परिणाम त्यस्ता सम्बन्धित संस्थाले तथा जानीजानी त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन्छन भने सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले समेत भोग्न पर्ने । शैक्षिक संस्थाले कुनै अनियमितता गरेको भए त्यसतर्फ अनभिज्ञ भई आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र वहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरी भर्ना भइसकेका र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले अध्ययनबाट वञ्चित भई अरूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नु वाञ्छनीय नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेशकुमार नेपाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बस्नेत
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निरञ्जन आचार्य र विद्वान् अधिवक्ता श्री योगेन्द्र भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७०, अङ्क ३, नि.नं.८९७८
सम्बद्ध कानून :
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) एवं (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
म निवेदक भारतीय नागरिक हुँ । निवेदकले सन् २००६ मा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेशबाट कक्षा १२ मा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएपश्चात् चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन गरी मानव सेवामा आजीवन समर्पित हुने उद्देश्यले चिकित्सा शास्त्रको अध्ययनको लागि विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्रदान गरिएका कलेजमा भर्नाको लागि तयारी गरी २६ सेप्टेम्बर २०१५ मा विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षा (कुमेट) मा उत्तीर्ण भएको
थिएँ । उक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि विपक्षी नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रा.लि.मा भर्नाको लागि सन् २०१५।९।२७ मा आवेदन दिई सन् २०१५।११।१५ गते विपक्षी कलेजसँग विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी करार गरी कलेजको नियमानुसारको भर्ना शुल्क बुझाई भर्ना भएको थिएँ । म निवेदकले विपक्षी विश्वविद्यालयको परीक्षा उत्तीर्ण गरी विश्वविद्यालय र कलेजको नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना भई विपक्षी कलेजमा निरन्तर नियमित रूपमा एम.बि.बि.एस.तहको पहिलो वर्षमा अध्ययनरत रही कलेजले लिने आन्तरिक परीक्षाअन्तर्गतको पहिलो सेमेष्टरको परीक्षामा सहभागी भई सो परीक्षामा उत्तीर्णसमेत भई नियमित रूपमा अध्ययन गरी आएकोमा विपक्षी कलेजले विपक्षी विश्वविद्यालयको ४ सेप्टेम्बर २०१६ (२०७३।५।१९) को पत्रको हवाला दिँदै हाल यस कलेजमा सञ्चालित एम.बि.बि.एस.तहको अगष्ट २०१५ समूहको मसमेतका विद्यार्थीहरूको नाम रजिस्ट्रेसन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले इन्कार गरेको हुँदा आजकै मितिबाट तपाइँहरूलाई यस कलेजमा अध्ययन अध्यापनको लागि सहभागी नगराइने भन्ने बेहोरा सूचनामा म निवेदकसहितको नाम समावेश गरी ६ सेप्टेम्बर २०१६ (२०७३।५।२१) मा प्रकाशित गरेकोले विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्यले म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(१), धारा १८(१), २७ समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को दफा ५, ७, ९ र २० द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा कुण्ठा उत्पन्न भएकोले उक्त सूचना एवं उक्त सूचना जारी गर्न भएका निर्णयहरू बदर गर्न अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा ४६ ले निर्दिष्ट गरेअनुरूप धारा १३३(२), (३) अन्तर्गत यो निवेदन लिई न्यायको याचनाको लागि उपस्थित भएको छु । एक वर्षदेखि अध्ययन अध्यापन गरी आएकोमा पहिलो सत्रको परीक्षा आउन लागेको समयमा म निवेदकको नाम विपक्षी विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन दर्ता गर्न इन्कार गरेको भनी ६ सेप्टेम्बर २०१६ देखि नै लागु हुने गरी विपक्षी कलेजले सूचना प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि मलाई अध्ययन अध्यापन गर्न वञ्चित गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी रहेको प्रस्ट छ । विपक्षी विश्वविद्यालयले मलाई सुनुवाइको उचित र पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा नगरी एकतर्फी गरेको निर्णय सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्णत: प्रतिकूल रहन गएको छ । यसरी म निवेदक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययनरत रहेको, विपक्षीले लिएको आन्तरिक परीक्षामा सामेल भएको, विपक्षीहरूले प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत गरिएको उक्त निर्णय एवं पत्राचारहरू त्रुटिपूर्ण रहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०७०, नि.नं.८९७९, पृष्ठ ३८१, कृष्ण बराल विरूद्ध काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल रहन गएको स्पष्ट
छ । विपक्षी नोबेल मेडिकल कलेजले ६ सेप्टेम्बर २०१६ मा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेरो नाम रजिस्ट्रेसन नगर्ने गरी गरेको निर्णय, निर्देशन एवं पत्रलगायत सोसम्बन्धी भएगरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र विपक्षी नोबेल मेडिकल कलेजले प्रकाशित गरेको सूचनालगायत विपक्षीहरूले गरेका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी, निवेदकको नाम विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अन्य विद्यार्थीसरह रजिस्ट्रेसन गर्नु, गराउनु, निवेदकलाई MBBS Program मा अन्य विद्यार्थीसरह नियमित अध्ययन अध्यापन गर्नु, गराउनु र नियमित परीक्षा दिनबाट निवेदकलाई कुनै प्रकारको अवरोध नगर्नु, नगराउनु, निवेदकलाई पूरा अध्ययन गर्न दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बिनीत कुमार वर्माको मिति २०७३।६।६ गतेको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.३, ४, ५, ६ र ७ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नू । अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि २०७३।६।१३।५ को पेसी तोकी सोको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई त्यसमा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकको अध्ययन नरोक्नु यथावत् जारी राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।६।७ गते भएको आदेश ।
यस मन्त्रालयको कुनै निर्णयबाट निवेदकको हक अधिकार हनन भएको भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइएन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नाको कारणसमेत देखिएन । निवेदन जिकिर सम्बन्धमा प्रत्यर्थीमध्येका काठमाडौं विश्वविद्यालय र नोबेल मेडिकल कलेजबाट पेस हुने लिखित जवाफबाट सम्मानित अदालतलाई स्पष्ट हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारको मिति २०७३।६।१४ गतेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के-कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के-कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? सो सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा बिनाआधार र कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ । जहाँसम्म निवेदकको नाम रजिस्ट्रेसन गर्न इन्कार गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले ४ सेप्टेम्बर २०१६ मा गरेको पत्राचार एवं कलेजले ६ सेप्टेम्बर २०१६ मा प्रकाशन गरेको सूचना तथा सोसम्बन्धी कामकारबाहीमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको हुँदा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट नै हुँदा यस कार्यालयको प्रस्तुत लिखित जवाफ थप उल्लेख गरिरहनुपरेन । अत: प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७३।७।५ गतेको लिखित जवाफ ।
यसमा अन्तरिम आदेश छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई अध्ययन र नियमित परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नु भनी मिति २०७३।६।७ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई हाल निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेका ०७३-WO-०३०३ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७३।७।२३ गतेको तारेख तोकेको देखिँदा सो निवेदनसँग सम्बन्धित प्रस्तुत मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश कायम रहने वा नरहने विषयमा छलफलको लागि उपर्युक्त निवेदन साथै राखी पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।७।७ गते भएको आदेश ।
यस कलेजले MBBS शैक्षिक कार्यक्रममा २०६७/०६८ बाट नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति सिट संख्यासमेत गरी १५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति पाई सोहीअनुसारको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरी अध्ययन अध्यापन गरी आएकोमा शैक्षिक वर्ष २०७२/०७३ मा उल्लिखित कार्यक्रममा १२५ जना मात्र र अन्य २ वटा कार्यक्रममा समेत विद्यार्थी सिट संख्या घटाई विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति प्रदान गर्ने भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मिति २०७२।६।२२ मा निर्णय गरेको कुरा मिति २०७२।६।२९ मा यस कलेजलाई जानकारी गराएकोमा उक्त निर्णय बदर गरी साबिकबमोजिम दिएको सिट संख्यामा भर्ना गर्न गराउन उत्प्रेषण परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउन तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन हालको उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०७२।७।२३ गते निवेदकलाई फरक सिट संख्या दिई सिट संख्यामा एकरूपता नदेखिएकोले मिति २०७२।६।२२ को नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णय एवं त्यसका आधारमा गरिएका पत्राचारहरूसमेत यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई उक्त आदेश जारी भएपश्चात् कलेजले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्यालेन्डरसमेतलाई मध्यनजर राखी MBBS शैक्षिक कार्यक्रममा सन् २०१५ को लागि निवेदकलगायत अन्य स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीहरू गरी १४८ जना (नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटाका १३ जनासहित) र ३ जना ड्रप आउट विद्यार्थीहरू गरी जम्मा १५१ जना विद्यार्थीहरू भर्ना गरी अध्ययन अध्यापन सुरू गरी प्रत्यर्थीमध्येको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा यस कलेजले भर्ना गर्न पाउने जम्मा १५३ जना विद्यार्थीहरूको दर्ता शुल्क यस कलेजले निवेदकलगायत १५१ जना विद्यार्थीहरूको अनलाइनमार्फत रजिस्ट्रेसन फर्म भरेर पठाइएको
थियो । कलेजले विद्यार्थीहरू भर्ना गरी विद्यार्थीहरूको दर्ता र सम्बन्धन शुल्कसमेत काठमाडौं विश्वविद्यालयमा बुझाई नियमित रूपमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन अध्यापन गराई आएको र विद्यार्थी रजिस्ट्रेसनको लागि अनलाइनमार्फत निवेदकलगायत अन्य विद्यार्थीहरूको नाम काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पठाई निजहरूलाई नियमित रूपमा कलेजमा अध्ययन अध्यापन गराई उक्त शैक्षिक कार्यक्रमको विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कलेजले लिने आन्तरिक परीक्षामा सामेलसमेत भई निवेदक अध्ययन गरिरहेकोमा एक्कासि पहिलो सेमेष्टरको परीक्षा आउन लागेको समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले ४ सेप्टेम्बर २०१६ (मिति २०७३।५।१९) को पत्रबाट निवेदकलगायत अन्य २४ जना विद्यार्थीहरूको नाम रजिस्ट्रेसन नगरी १२७ जना मात्रको रजिस्ट्रेसन गरेको पत्र यस कलेजलाई प्रेषित गरेको हुँदा सोही पत्रको आधारमा ६ सेप्टेम्बर २०१६ मा निवेदकसमेतलाई जानकारी गराइएको हो । यस कलेजको कुनै पनि निर्णय एवं पत्रले निवेदकको उक्त शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन अध्यापन, नियमित परीक्षामा बाधा अवरोध नगरिएको र काठमाडौं विश्वविद्यालयले निजको नाम रजिस्ट्रेसन नगरिदिएको कारणले मात्र निजको अध्ययन अध्यापन र नियमित परीक्षामा बाधा पर्न नगएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रा.लि.को मिति २०७३।७।१० गतेको लिखित जवाफ ।
मेडिकल कलेजले कुन शैक्षिक सत्रको लागि कति सिट संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० र ऐ.को नियमावली, २०२४ को नियममा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोक्ने गरी आएको छ । काउन्सिलले एम.बि.बि.एस. शैक्षिक सत्र, २०१५ (आ.व.२०७२/०७३) को लागि सिट संख्याको निर्णय २०७२ साल आश्विन २२ गते गरेको छ, जसअनुसार नोबेल मेडिकल कलेजको जम्मा सिट संख्या १२५ तोकिएको छ । काउन्सिलको निर्णयसमेतको आधारमा मिति २०७२।७।१ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद्को १०६ औं बैठकले नोबेल मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्ना संख्या सिट १२५ स्वीकृत गरेको
हो । नोबेल मेडिकल कलेजले तोकेको विद्यार्थी सिट संख्याभन्दा बढी शैक्षिक सत्र २०१५ को लागि त्यस कलेजले विद्यार्थीको भर्ना गर्न सक्दैन । नोबेल मेडिकल कलेजले तोकेको संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको र अध्यापन गराई आएको भन्ने कारणले तोकेको संख्याभन्दा बढी विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गर्न विश्वविद्यालयलाई बाध्य गर्न सकिँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक राजु जैसवाल प्रत्यर्थी नोबेल मेडिकलसमेत भएको २०७२-WO-०३१३ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०७२/८/१५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको प्रकरण (घ) मा “... सिट संख्याको हकमा काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को दफा ७(ख) र नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७(क)(१)(ख) र ऐ.को नियमावली, २०२४को नियम २०ग को व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्य गरेको तथा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/६/१ को निर्णयको पालन गरेकोमा बाहेक तोकिएको संख्याभन्दा बढी सिट तथा तोकिएको तरिकाबाट बाहेक गैरकानूनी भर्ना नलिनु, भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु, भर्ना लिन नदिनु, रोक्नु र मान्यता नदिनु” भन्ने उल्लेख छ । नोबेल मेडिकल कलेज स्वयं उक्त मुद्दामा प्रत्यर्थी रहेकोले सम्मानित अदालतको उक्त अन्तरिम आदेश पालना गर्न नोबेल मेडिकल कलेज बाध्य छ । सम्मानित अदालतबाट जारी उक्त अन्तरिम आदेशसमेतको कुरा उल्लेख गरेर नोबेल मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयले २०७२।८।२२ मा पत्राचारसमेत गरेको छ । सो पत्रमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना संख्या विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत भएबमोजिम प्रवेश परीक्षाको नतिजाअनुसार गर्नको लागि भनिएको छ । त्यसका बाबजुद स्वीकृत सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको माग स्वीकार्य हुन सक्दैन । विश्वविद्यालयले कानूनबमोजिम नै रजिस्ट्रेसन गर्न इन्कार गरेको कुरामा निवेदकको कानूनी हक हनन भएको भन्नेलगायतको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेतको मिति २०७३।८।३ गतेको लिखित जवाफ ।
यसमा यसै लगाउको अन्य मुद्दा र दैनिक पेसी सूचीमा उल्लिखित (झ) ०७३-WO-०३३८ को रिट र यसै अदालतमा दायर रहेको ०७२-WO-०३१३ को निवेदन र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको ०७२-WO-०२९० को मिसिलसमेत अवलोकनार्थ साथै राखी अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३/८/७ गतेको आदेश ।
यसमा लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेकोले पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नू । सो अवधिसम्मलाई मिति २०७३/६/७ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । लगाउका ०७३-WO-०३०३, ०७३-WO-०३०४, ०७३-WO-०३३७ का मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू । साथै रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिनु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३/८/२१ गते भएको आदेश ।
यसमा रिट निवेदकहरूको नाम रजिस्ट्रेसन भइसकेको छ भनी इजलाससमक्ष विद्वान् अधिवक्ताहरूले जिकिर गर्नुभएको हुँदा निजहरूको नाम विधिवत् रूपमा रजिस्ट्रेसन भएको हो वा होइन ? भएको हो भने कहिले, कुन मितिमा रजिस्ट्रेसन भएको हो ? सबै बेहोरा खुलाई १५ दिनभित्र रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी कागजातका प्रमाणित प्रतिहरूसमेत साथै राखी पठाउनु भनी काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित नोबेल मेडिकल कलेजसमेतलाई लेखी पठाई जानकारी विवरण प्राप्त गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६/१/१२ गते भएको आदेश ।
सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार अध्यापनलाई निरन्तरता दिएको छ र साथै रिट निवेदकहरूलाई परीक्षामा सामेल गराउने प्रयोजनको लागिसम्म निजहरूको रेकर्ड आवश्यक पर्ने भएकोले रेकर्डमा राख्न अन्य विद्यार्थीहरूभन्दा पृथक् P अर्थात् Provisional सङ्केत अङ्कित गरेर विद्यार्थीको रेकर्ड नं. कायम गरिएकोसम्म
हो । अत: सम्मानित अदालतको पत्रमा उल्लिखित मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित रिट निवेदक विद्यार्थीहरू विधिवत् रूपमा रजिस्ट्रेसन भएका विद्यार्थीहरू होइनन् भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहान्छौं । परीक्षा प्रयोजनको लागि प्रोभिजनल रेकर्ड नं. राखी रेकर्ड गरिएका विद्यार्थीहरूको नामावलीसम्बन्धी कागजात प्रमाणित फोटोकपीहरू यसैसाथ छ भन्ने बेहोराको काठमाडौं विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रेसनको कार्यालयको प.स.३०/१३२७/२०७५/२०७६ को पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा तहाँ अदालतको मिति २०७६।०१।१९ गतेको च.नं.७६३०३-२९४९९१ को पत्र प्राप्त भई बेहोरा अवगत भयो । तहाँ दर्ता भएको ०७३-WO-०२४५, ०७३-WO-०३०३, ०७३-WO-०३३८ का रिट निवेदनमा समावेश भएका निवेदकहरू २४ जनालाई हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रोभिजनल रजिस्ट्रेसन नं. दिई परीक्षामा सामेल गराइरहेको बेहोरा अनुरोध छ । उक्त रजिस्ट्रेसन नं. भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयले जारी गरेको मार्कसिटहरू यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पेस गरिएको छ भन्ने बेहोराको नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको च.नं. ३६३५/०७५/०७६ को पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेशकुमार नेपाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बस्नेतले यसमा विपक्षी विश्वविद्यालयले लिएको MBBS सन् २०१५ को इन्ट्रान्स परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण भएपश्चात् विपक्षी नोबेल मेडिकल कलेजमा विदेशी कोटाअन्तर्गतको सिटमा मागबमोजिमको रकम बुझाई भर्ना भई अध्ययन गरिरहेकोमा विपक्षीहरूले MBBS को नियमित कक्षामा सहभागी नगराउने, रजिस्ट्रेसन नं. हालसम्म पनि उपलब्ध नगराउने कार्यले निवेदकहरूको भविष्य अन्यौल भएको अवस्था छ । यी निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको छैन । विपक्षीहरूको गैरकानूनी काम कारबाही र निर्णय भएमा सो निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नियमित रूपमा पठनपाठन गर्न र रजिस्ट्रेसन नं. दिई अध्ययनमा कुनै बाधा व्यवधान नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी होस् भनी बहस गर्नुभयो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयसमेतले विद्यार्थीहरूको हकहितको संरक्षणको लागि कार्यरत रहेको र यी निकायहरूको कुन निर्णय तथा काम कारबाहीबाट निवेदकसमेतको हक अधिकारमा आघात परेको स्पष्ट खुलाउन नसकेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निरञ्जन आचार्यले सम्बन्धित ऐन नियमका आधारमा मेडिकल काउन्सिलले सन् २०१५ को शैक्षिक सत्रको लागि नोबेल मेडिकल कलेजको लागि जम्मा सिट संख्या १२५ स्वीकृत भई सोबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी लिखित रूपमा पत्राचार गरिएको तथा कान्तिपुर पत्रिकामा सूचनासमेत प्रकाशित गरिएको अवस्थामा नोबेल मेडिकल कलेजले रिट निवेदक विद्यार्थीसमेत थप गरी १५३ जना विद्यार्थी भर्ना गरी शुल्कसमेत तिरिसकेको भन्ने आधारमा सो भर्नाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । पाटन पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज भएको अवस्था छ । कलेजले आफूखुशी मेडिकल काउन्सिलले तोकेकोभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न र विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन दर्ता गर्न यस विश्वविद्यालय बाध्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री योगेन्द्र भट्टराईले नोबेल मेडिकल कलेजले MBBS शैक्षिक कार्यक्रम ०६७/०६८ को लागि नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति सिट संख्यासमेत १५० जना विद्यार्थी अनुमति भएकोमा आ.व.२०७२/०७३ को लागि १२५ जना मात्र र अन्य २ वटा कार्यक्रममा समेत विद्यार्थी संख्या घटाई मिति २०७२/६/२२ मा निर्णय गरेकोले पाटन पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०७२/७/२३ मा अन्तरिम आदेश भएकोले सन् २०१५ को लागि निवेदकलगायत स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी गरी १४८ जना (नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिसहित) र ३ जना ड्रप आउट विद्यार्थी गरी जम्मा १५१ जना विद्यार्थी भर्ना गरी अध्यापन गराइरहेकोमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले मिति २०७३।५।१९ गतेको पत्रबाट यी निवेदकलगायत २४ जना विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नगरी १२७ जनाको मात्र रजिस्ट्रेसन गरेकोले सोही बेहोरा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराएको हो । कलेजले निजहरूको हकहितमा कुनै असर नपारेकोले रिट खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन तथा दुवै पक्षहरूका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निम्न विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१. नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सो शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ मा घटी सिट संख्या कायम गरेको र नोबेल मेडिकल कलेजले निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको कार्य कानूनसम्मत छ, छैन ?
२. नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शैक्षिक सत्रमा तोकेको निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी नोबेल मेडिकल कलेजले भर्ना गरेकोमा यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूको भर्ना तथा अध्ययनले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने हो, होइन ?
३. रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश तथा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम नेपाल मेडिकल काउन्सिलले घटी सिट संख्या कायम गरेको र नोबेल मेडिकल कलेजले निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको कार्य कानूनसम्मत छ, छैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिले शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ को लागि एम.बि.बि.एस.तर्फ बढीमा मेडिकल कलेजले अधिकतम विद्यार्थी १३५ जना मात्र भर्ना गर्न पाउने भनी मिति २०७२/५/३१ मा निर्णय गरेको आधारमा स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद्को १०६ औं बैठकले मिति २०७२/७/१ मा पारित गरी नोबेल मेडिकल कलेजको लागि जम्मा सिट संख्या १२५ कायम भएको र सो सिटमा MOE -१३, Foreign-६३, Mgmt-१२ र Merit-३७ गरी भर्ना संख्या विभाजन गरी पारित गरेको मिसिल संलग्न स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद्को १०६ औं बैठकको निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निवेदक नोबेल मेडिकल कलेज र विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भई पाटन पुनरावेदन अदालतमा चलेको ०७२-WO-०२९० को उत्प्रेषणसमेत विषयमा सो अदालतबाट भएको मिति २०७२/७/२३ को अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी मिति २०७२/८/३ मा दिएको निवेदनको प्रकरण नं. ४ मा “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको मिति २०७२/५/३१ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न र सो निर्णयमा शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ को लागि MBBS तर्फ अधिकतम १३५ को सिट संख्या कायम गर्ने गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७२/०६/०७ मा कान्तिपुर दैनिक र गोरखापत्रमा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेको र उक्त सामाजिक समितिको २०७२/५/३१ को निर्णयलाई आधार मान्ने भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिति २०७२/६/२२ को निर्णयमा उल्लेख भएको” भन्ने बेहोरा रहेको देखिन्छ । यसरी सोही आधारमा प्रत्येक मेडिकल कलेजहरूले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा सो नीतिगत निर्णयबमोजिम १३५ भन्दा बढी सिट संख्या प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन । उक्त नीतिगत निर्णयलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिट संख्या निर्धारणका लागि न्यूनतम आधार बनाउन सक्ने नै देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षणको लागि खटाइएको निरीक्षण टोलीले १५० जना विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने Department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Microbiology, Biochemistry, Pharmacology, Microbiology, Pathology, Internal Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynecology, Ophthalmology, Otorhinolaryngology लगायतका विभागहरूमा चाहिने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापकको संख्या Accreditation Standards २०१३ मा तोकिएको संख्यामा नभएको भनी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्ने तथ्य खुल्न आएको छ । यहाँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि उपर्युक्त नीतिगत निर्णयबमोजिम अधिकतम १३५ भन्दा बढी सिट संख्या निर्धारण गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजको निरीक्षण तथा अन्य विषयको सम्परीक्षणसमेतका आधारमा अधिकतम तोकिएको सिट संख्या १३५ भन्दा कम निर्धारण हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । नियमनकारी निकायहरूले सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी समयसमयमा तोकेको सर्त, मापदण्ड र दिएका निर्देशनसमेत आदिको पालना गर्नु प्रत्येक मेडिकल कलेजको कर्तव्य र दायित्वको विषय हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपर्युक्त नीतिगत निर्णयको परिधिभित्र रही नोबेल मेडिकल कलेजको निरीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सो कलेजलाई एम.बि.बि.एस. कार्यक्रमतर्फ शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ का लागि नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति सिटसमेत गरी जम्मा १२५ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भनी मिति २०७२/६/२२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
३. नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नोबेल मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटाएकोसम्बन्धी उक्त मिति २०७२/६/२२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साबिकबमोजिमकै सिट संख्या अर्थात् १५० कायम गर्न परमादेशसमेतको माग गरी र तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी नोबेल मेडिकल कलेजले पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट नं. ०७२-WO-०२९० को निवेदन दर्ता गराएकोमा सो अदालतबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिति २०७२/६/२२ को निर्णय एवम् त्यसका आधारमा गरिएका पत्राचारहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७२/७/२३ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ । उक्त अन्तरिम आदेशबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सिट संख्याभन्दा बढी भर्ना लिन पाउने नि:सर्त अधिकार दिएको नभई उक्त मेडिकल कलेजको मागलाई अदालतले विचाराधीन राखेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हो । सो आदेशले यथास्थितिमा अन्तिमता नपाउने वा रिट खारेज हुन सक्ने सम्भावनालाई विचार नगरी उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् नोबेल मेडिकल कलेजले आफ्नै जिम्मेवारीमा यी निवेदकहरूसमेत थप विद्यार्थीहरूको भर्ना लिएको अवस्था छ । सो कलेजले एम.बि.बि.एस. तर्फ ड्रप आउटबाट ३ जनासमेत गरी जम्मा १५३ जना विद्यार्थी भर्ना गरी निजहरूको दर्ता शुल्क रू.११,९७,०००।- काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खाता नं. ००५०१०३०२५०००९ मा मिति २०७२/८/३ मा जम्मा गरेको मिसिल संलग्न भौचरको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ । उक्त एकल इजलासको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सोही अदालतमा सोही मिति २०७२/८/३ मा निवेदन गरेकोमा सो अदालतबाट मिति २०७२/८/१६ मा उक्त मिति २०७२/७/२३ को अन्तरिम आदेश रद्द भएको र विद्यार्थी एवम् अभिभावकबाट लिइएको शुल्क मिति २०७२/९/७ गतेभित्र भुक्तानी दिन नोबेल मेडिकल कलेजका नाममा आदेशसमेत जारी गरेको देखिन्छ । यी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले आफूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन रिट नं. ०७२-WO-०२९० मा मिति २०७२/७/२३ मा एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएको विषयलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर सो अन्तरिम आदेश मिति २०७२/८/१६ मा संयुक्त इजलासबाट रद्द गर्ने आदेश हुँदा “ तोकिएभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिने कार्य अनधिकृत ठहरेकोले अनाधिकृत रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गराउने कार्यका लागि सम्बन्धित कलेजको व्यवस्थापन पक्ष नै जवाफदेही हुनुपर्ने हुँदा यही २०७२ मार्ग मसान्तभित्र तोकिएभन्दा बढी हुने गरी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन / अध्यापनको लागि अन्य कलेजहरूमा यथासम्भव स्थानान्तरण एवं समायोजन गर्ने र सो हुन नसके विद्यार्थी एवं सम्बन्धित अभिभावकबाट लिएको शुल्क (समग्र आर्थिक भारसमेतका सबै रकम) एकमुष्ट रूपमा २०७२ साल पौष ७ गतेभित्र स्मबन्धित अभिभावक वा विद्यार्थीहरूलाई भुक्तानी दिनसमेत पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क (१)(३) बमोजिम विपक्षी नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलको प्रा.लि. का नाउँमा आदेश जारी गरिदिएको छ” भनी किटानी रूपमा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त मिति २०७२।८।१६ को आदेश बदर गराउनेतर्फ विपक्षी मेडिकल कलेजले कुनै कारबाही चलाएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सो रिट निवेदनको मागबमोजिम एम.बि.बि.एस. तर्फ १५० जनाको संख्यामा विद्यार्थी नघटाई भर्ना गर्ने आदेश गर्न न्यायोचित नहुने भनी मिति २०७३/५/१५ मा उक्त रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा आफ्नो लिखित जवाफमा तथा कानून व्यवसायीहरूले पेस गरेको बहस नोटमा समेत उक्त मिति २०७२/८/१६ को आदेशानुसार कुनै कार्य गरेको तथ्य खुलाएको तथा पूर्ण आदेशको पालना गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको बेहोरासमेत खुलाएको देखिँदैन । यस अदालत यस प्रकृतिबाट तथ्य लुकाउने र अदालतको आदेश अटेर गरी बस्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । अदालतमा उपस्थित भएका प्रत्येक पक्षबाट सत्य तथ्य प्रस्तुत गरिने अपेक्षा गरिन्छ । यसबाट अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । तथ्य लुकाई वा बङ्ग्याई आफ्नो स्वार्थअनुरूप अदालतबाट कुनै आदेश गराउने प्रयत्न गरिन्छ र आफ्नो प्रतिकूल कुनै आदेश हुँदा त्यसलाई पालन गर्न अग्रसरता लिँदैन भने त्यसलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सबै पक्ष सचेत रहनु आवश्यक हुन्छ ।
४. अन्तरिम आदेश रद्द भई मिति २०७२/९/७ भित्र शुल्क फिर्ता गर्नु भन्ने उक्त मिति २०७२/८/१६ को आदेश हुँदाका बखत नोबेल मेडिकल कलेजका तर्फबाट निजका कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेको र सो कलेजका वारेसले तत्पश्चात् पनि निरन्तर तारेखसमेत लिएको देखिएबाट पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको उक्त मिति २०७२/८/१६ को आदेशको जानकारी नोबेल मेडिकल कलेजलाई थाहा थिएन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । उक्त आदेशको पालना गर्नु नोबेल मेडिकल कलेजको कर्तव्य थियो । उक्त आदेश जारी भएपश्चात् सो आदेशको पालना नगरी नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा अध्ययन अध्यापन गराइरहेको र मेडिकल कलेजका नियामक निकाय काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत आफ्नो पक्षमा भएको उक्त मिति २०७२/८/१६ को आदेश कार्यान्वयनतर्फ कुनै पहल नगरी मौन बसेको देखिन्छ । नोबेल मेडिकल कलेजले पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/७/२३ को अन्तरिम आदेशबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने देखेर शीघ्रातिशीघ्र पालन गरेको तर सोही अदालतको सोही रिट निवेदनमा भएको मिति २०७२/८/१६ को पूर्व जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द भएको आदेश सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएन । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट आफ्नो विरूद्धमा भएको अन्तरिम आदेश रद्दको लागि निवेदन दिने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि सोही अदालतबाट उक्त अन्तरिम आदेश रद्द भई आफ्नो पक्षमा भएको आदेशको कार्यान्वयनमा समेत तदारूकता नदेखाउनु पनि अस्वाभाविक देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सो आदेश कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण एवं अनुगमन गरेको तथा कुनै निर्देशन दिएकोसमेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको भनी अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाएको अवस्था पनि छैन । नोबेल मेडिकल कलेजले अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् र विपक्षीबाट अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी निवेदन दिए अघिको छोटो अवधिमा थप विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/७/२७ मा भएको अन्तरिम आदेश रद्दको लागि जुन मितिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको छ सोही मितिमा नोबेल मेडिकल कलेजले १५३ जना विद्यार्थीहरूको दर्ता शुल्क काठमाडौं विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिदिएको अवस्थालाई पनि सामान्य रूपमा हेर्न सकिने देखिँदैन । जसका पक्षमा आदेश भएको छ सो पक्षले आदेश कार्यान्वयन गराउनेतर्फ पहल नगर्ने र जसका विरूद्धमा आदेश भएको छ उसले त्यो आदेश भएको थाहा नपाएको जस्तो गर्ने गर्नाले अदालतको आदेश तथा सुशासनको प्रतिबद्धताको उपहास हुन पुगेको पनि देखिएको छ ।
५. कानूनी राज्य एवं विधिको शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । कानूनको सर्वोच्चता नै विधिको शासनको मूल मान्यता
हो । चिकित्सकहरूको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक औषधीको वैज्ञानिक ढङ्गले प्रयोग गर्नको निमित्त आधुनिक औषधीमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको रजिस्ट्रेसन गर्ने उद्देश्यले लागु भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० ले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ७क. को उपदफा १ (ख) मा "चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराउने, तालिम दिने दिलाउने, मेडिकल कलेजको पाठ्यक्रम भर्नाका सर्तहरू तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी तोकिएबमोजिमको नीति तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू तथा मापदण्डसम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्दा सोबमोजिम नभएको ठहर भएमा दर्ता तथा स्वीकृति खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २०ख. को उपनियम (१) मा "काउन्सिलले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र परीक्षा निरीक्षणको लागि विशेषज्ञ निरीक्षकहरूको छुट्टाछुट्टै निरीक्षण टोलीहरू गठन गर्नेछ" भन्ने, उपनियम (३) मा "निरीक्षण टोलीलाई सहयोग गर्नु र टोलीले माग गरेको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित मेडिकल कलेजको दायित्व हुनेछ" र उपनियम (४) मा "निरीक्षण टोलीले सम्बन्धित मेडिकल कलेज निरीक्षण गरेको १५ दिनभित्र अनुसूची ७ बमोजिमको ढाँचामा निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी काउन्सिलसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख छ । ऐ. नियम २०ग. को उपनियम (१) मा "नियम २०ख. को उपनियम (४) बमोजिम निरीक्षण टोलीले पेस गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित मेडिकल कलेजले भर्ना लिन सक्ने अधिकतम विद्यार्थी संख्यासमेत निर्धारण गरी एक शैक्षिक वर्षको अवधिको लागि काउन्सिलले परीक्षण मान्यता प्रदान गर्न सक्ने छ", उपनियम (२) मा "परीक्षण मान्यता प्राप्त मेडिकल कलेजले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना लिनुपूर्व काउन्सिलद्वारा त्यस्तो कलेजको निरीक्षण गराई परीक्षण मान्यता र विद्यार्थी भर्ना संख्या नवीकरण गर्नुपर्ने छ" र उपनियम (४) मा "नियम २०ख. को उपनियम (४) बमोजिम निरीक्षण टोलीले काउन्सिलसमक्ष पेस गरेको निरीक्षण प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनको आधारमा काउन्सिलले गरेको निर्णयहरू काउन्सिलले आवधिक रूपमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित मेडिकल कलेज र त्यस्तो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गरेको विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को दफा ७(ख) मा "नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति, निर्देशनको पालना गर्ने" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ५ को देहाय (क) मा "सम्बन्धित विषयका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने" ऐ. को देहाय (च) मा "विश्वविद्यालयका स्कुलहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने" समेतका काम, कर्तव्य र अधिकार विश्वविद्यालयलाई रहे भएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सुपरिवेक्षण र नियामनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको देखिन्छ । अन्यथा निर्णय नभएसम्म यी निकायले निर्माण गरेको नीति, गरेको निर्णय तथा दिएको निर्देशन कानूनसरह पालना गर्नु सम्बन्धित कलेजको कर्तव्य तथा जिम्मेवारीसमेतको विषय हो । कानूनको पालना सबैले गर्नुपर्दछ । आफ्नोअनुकूल आत्मनिष्ठ व्याख्या गरी आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कानूनका स्पष्ट प्रावधानलाई छल्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न
मिल्दैन । त्यसमाथि पनि भविष्यमा जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा सेवाको आधारको रूपमा रहने चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा बनेका कानूनहरूको कठोर रूपमा पालन हुनुपर्ने हुँदा यस सम्बन्धमा पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जिम्मेवारीपूर्ण तवरबाट कानून तथा कानूनद्वारा सिर्जित नियमनकारी निकायको नियम तथा निर्देशनसमेतको पालना हुने गरी सम्बन्धित निकायहरूको क्रियाशीलता र समन्वय अपेक्षित हुन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाट विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या निर्धारण गर्ने निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । तथापि पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।८।१६ मा भएको आदेशको पालना गराउनु काठमाडौं विश्वविद्यालयको समेत दायित्व भएकोमा लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगराई उदासीनता रहेकोसमेत देखियो । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेशविपरीत नोबेल मेडिकल कलेजले थप भर्ना लिएका विद्यार्थीहरूलाई सो आदेशको पालना नगरी विपक्षी कलेजले नियमित रूपमा अध्ययन अध्यापन गराउनु पनि कानूनसङ्गतको कार्य देखिन आएन ।
६. अब, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शैक्षिक सत्रमा तोकेको निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी नोबेल मेडिकल कलेजले भर्ना गरेकोमा यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूको भर्ना तथा अध्ययनले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरू नोबेल मेडिकल कलेजमा एम.बि.बि.एस. तहमा भर्ना भई करिब वर्ष दिनजति नियमित रूपमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालयले ४ सेप्टेम्बर २०१६ (२०७३/५/१९) मा निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी भर्ना गरिएका यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी नोबेल मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको र सोही पत्रलाई आधार बनाएर नोबेल मेडिकल कलेजले यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूको अध्ययन अध्यापनको लागि सहभागी नगराइने भनी ६ सेप्टेम्बर २०१६ (२०७३/५/२१) मा सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको छ । पहिलो सत्रको परीक्षा सञ्चालन हुन लागेको समयमा गरेका विपक्षीहरूका निर्णय एवम् पत्र तथा सूचनाले अध्ययनमा अवरोध सिर्जना भई अध्ययनका लागि गरिएको मेहनत, आर्थिक लगानी तथा सोमा व्यतीत गरिएको समय जस्ता कुराहरूमा अपूरणीय क्षति हुन गएकोले विपक्षीहरूका उक्त निर्णय, पत्र तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, निवेदकहरूको नाम रजिस्ट्रेसन गर्नु गराउनु, नियमित रूपमा अध्ययन गर्न दिनु, दिलाउनु, नियमित रूपमा परीक्षामा सामेल गर्नु, गराउनुसमेत भनी विपक्षीहरूका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त निर्णय तथा पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूले प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दर्ता गराएको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा मिति २०७३/७/४ मा अन्तरिम आदेशबारे टुङ्गो नलागेसम्म विद्यार्थीहरूको पठनपाठन, परीक्षा र आवाससमेतमा कुनै बाधा व्यवधान नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको र मिति २०७३/८/२१ मा उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरेको अवस्था छ । करिब एक वर्ष अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीहरूको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी यस अदालतबाट भएको उक्त अन्तरिम आदेशपश्चात् यी विद्यार्थीहरूको अध्ययन अध्यापन एवम् परीक्षालगायतका कामकारबाहीहरू नियमित रूपमा हालसम्म सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।
७. निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी भर्ना भएका यी निवेदकसमेतका विदेशी विद्यार्थीहरू अन्य रीतपूर्वक भर्ना भएका विद्यार्थीसरह नियमित रूपमा वार्षिक परीक्षामा सामेल भई हाल प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइ हुँदासम्म अर्थात् करिब चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि अध्ययन गरिरहेका छन् । यी विद्यार्थीहरू विपक्षी नोबेल मेडिकल कलेजले आफूखुसी गरेको भर्नाको प्रतिफल भोग्दै तनावको अवस्थामा पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यमा यो विवाद समाधान हुने आशा र विश्वासमा परीक्षाहरूमा सहभागी हुँदै आएका छन् । यस अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम नै यी रिट निवेदकसमेतको Provisional Registration कायम भइरहेको देखिन्छ । यस्तै सन्दर्भमा निवेदक कृष्ण बराल र विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको निवेदन (ने.का.प.२०७०, भाग ५५, अङ्क ३, नि.नं.८९७८) मा “शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्रवेश परीक्षा तथा भर्नाकै बखत तत्काल निर्णय हुन नसकेको यथार्थ र निवेदकले पनि वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) का साथ विपक्षी कलेजमा भर्ना भई गरेको अध्ययन र मेहनत तथा आर्थिक लगानी एवम् व्यतीत भएको समय तत्त्वसमेतलाई विचार गर्दा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गर्नु न्यायसङ्गत नहुने” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । सो हुँदा यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरू नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएपछि आफ्नो अध्ययन पूरा हुन्छ भन्ने वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) का साथ कलेजमा लाग्ने शुल्क बुझाई भर्ना भएको अवस्था
देखिन्छ । कानूनसङ्गत तवरबाट विद्यार्थी भर्नाको आह्वान गर्नु सम्बन्धित कलेजको दायित्व हुन्छ । कलेजले विद्यार्थी भर्नाका लागि आह्वान गरिसकेपछि सो आह्वान कानूनसङ्गत रहेको छ भनी अपेक्षा गर्ने
गरिन्छ । कलेजले भर्नाको लागि आह्वान गर्दा कानूनसम्मत तरिकाले भर्नाको आह्वान गरिएको हो भन्ने विश्वासमा परी यी निवेदक विद्यार्थीहरू भर्ना भएको अनुमान गर्नुपर्ने यथेष्ट कारण छन् । अर्कोतर्फ, विद्यार्थीको हकहितको आवरणमा कलेजले गरेको बेरित वा गैरकानूनी भर्नालाई सदैव वैधानिकताको आवरण दिनु उचित हुँदैन, यस्तो अनियमित वा गैरकानूनी कार्य गर्न शिक्षण संस्था अग्रसर हुन्छ भने त्यसको परिणाम त्यस्ता सम्बन्धित संस्थाले तथा जानीजानी त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन्छन् भने सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले समेत भोग्नैपर्ने हुन्छ । तर, शैक्षिक संस्थाले कुनै अनियमितता गरेको छ भने त्यसतर्फ अनभिज्ञ भई आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र वहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरी भर्ना भइसकेका र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले अध्ययनबाट वञ्चित भई अरूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नु वाञ्छनीय देखिँदैन । रिट निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरू हालसम्म सञ्चालित सम्पूर्ण परीक्षामा सामेल भएको अवस्था मिसिल संलग्न कागजात तथा कानून व्यवसायीहरूको बहसबाट देखिन्छ । विद्यार्थीहरूले पनि जानाजान वा लापरबाहीपूर्ण तवरबाट वा तथ्य लुकाई अन्जान बनी आर्थिक लोभ, लालच वा अन्य प्रभावको प्रयोग गरी भर्ना भएको कतैबाट पनि खुल्न आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता विद्यार्थीलाई कुनै सहुलियत दिन हुँदैन । प्रस्तुत निवेदकहरूका हकमा तत्काल त्यस्तो देखिएको छैन । यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि हालसम्म गरेको लगानी, मेहनत, समय एवम् भविष्यसमेतलाई विचार गर्दा निजहरूको भर्ना तथा अध्ययनलाई निरन्तरता दिनु न्याय र समन्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त र न्यायोचित हुने नै देखिन आउँछ ।
८. अब, निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, विगत ४ वर्षदेखि नोबेल मेडिकल कलेजमा एम.बि.बि.एस. तहमा नियमित रूपमा अध्ययन गरी परीक्षामा समेत सहभागी हुँदै आइरहेका यी विद्यार्थीहरूको लगानी, मेहनत, समय एवम् भविष्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी आदेश जारी गर्नु न्यायको रोहबाट उचित
हुँदैन । सम्बन्धित निकायको नीतिगत निर्णय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नोबेल मेडिकल कलेजमा गरेको निरीक्षण प्रतिवेदन इत्यादिसमेतका आधारमा कलेजको विद्यमान पूर्वाधार, प्राध्यापनमा संलग्न विज्ञहरूको उपलब्धता एवं अन्य व्यवस्थापकीय पक्षहरूको समेत विश्लेषण गरी त्यस्तो मूल्याङ्कनबाट देखिएका कमीकमजोरीका आधारमा एम.बि.बि.एस. तहको गत शैक्षिक सत्रको भन्दा घटी सिट संख्या निर्धारण गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने
देखिँदैन । मेडिकल कलेज नियमनको जिम्मेवारी पाएका नियामक निकायले कुनै पनि निर्णय गर्दा राजनीतिक, प्रशासकीय वा अन्य जुनसुकै प्रकारको दबाब, प्रभाव, लोभ लालचबाट अक्षुण्ण रही निर्णय एवं काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो निर्णय तथा निर्देशन पालना गर्नु मेडिकल कलेजको कर्तव्य एवम् दायित्व नै हो । अर्कोतर्फ, गतवर्ष जति सिट संख्या तोकिएको थियो सो संख्या रीतपूर्वक बढ्न वा घट्न नसक्ने भन्ने पनि हुँदैन । विगतमा दिएका रीतपूर्वकका निर्देशनहरू तथा तोकिएका सर्त अनुरूपका कार्यहरू गरिएको छैन वा आवश्यक पूर्वाधारको विद्यमानता वा निरन्तरता रहेको छैन वा मानव संसाधनको अपर्याप्तता देखिन्छ वा अन्य कुनै वैधानिक वा व्यावहारिक कारण सिर्जना हुन्छ भने विगतका सिट संख्या घट्न सक्ने नै हुन्छ । तोकिएबमोजिम थप पूर्वाधार तयार भई अन्य मापदण्ड र सम्पूर्ण सर्त पूरा हुन्छ भने नीतिगत रूपमा निर्धारित अधिकतम सिट संख्यामा नबढ्ने गरी सिट संख्या थप गर्न त्यस्ता कलेजहरूले माग गर्न नमिल्ने भन्ने पनि हुँदैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एम.बि.बि.एस. कार्यक्रमतर्फ शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ मा नोबेल मेडिकल कलेजका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सिट संख्या गत सालको १५० सिट संख्याबाट घटाई १२५ कायम गरी सो मध्ये ६३ सिट विदेशी विद्यार्थी भर्नाको लागि निर्धारित गरिएको मिति २०७२।६।२२ को नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयले यही अवस्था देखिएको छ । तथापि, हालको अवस्थामा यी निवेदकसमेतले माग गरेको विषय यस अदालतको मिति २०७३।७।४ को अल्पकालीन आदेश र सो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने मिति २०७३।८।२१ को अन्तरिम आदेशबाट सम्बोधन भइसकेको, थप भर्ना गरिएका यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा अध्ययन गरी परीक्षामा समेत सहभागी हुँदै आएको, निजहरूको भर्ना तथा अध्ययनले निरन्तरता पाउनु नै विद्यमान परिस्थितिमा न्यायोचित हुने भनी माथि नै विवेचनासमेत भइसकेको र निवेदकको माग हालको लागि सम्बोधन भइसकेकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण वा परमादेशसमेत जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अपरिहार्यता देखिएन ।
९. तसर्थ, माथि उल्लिखित विवेचित आधार र कारणहरूबाट यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरू सन् २०१५ देखि नियमित रूपमा करिब ४ वर्षसम्म अन्य रीतपूर्वक भर्ना भएका विद्यार्थीहरूसरह अध्ययन गर्दै आएको देखिएको, यस अदालतको मिति २०७३।७।४ को अल्पकालीन आदेश र सो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने मिति २०७३।८।२१ गतेको अन्तरिम आदेशबाट निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन भइसकेको, अन्तरिम आदेशका आधारमा Provisional Registration नम्बर पाइसकेको र रीतपूर्वक भर्ना भएका अन्य नियमित विद्यार्थीसरह नियमित रूपमा परीक्षामा सामेल भएको अवस्थाको विद्यमानता देखिएको र रीतपूर्वक परीक्षाहरूमा उत्तीर्ण भएका बखत अन्य विद्यार्थीहरूसरह नै दर्ताको कारबाही हुने नै हुँदा यी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूको अध्ययनको निरन्तरता एवं व्यावसायिक दर्तासम्बन्धी प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन भइसकेकोले रिट निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूको मागबमोजिम हाल रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भए तापनि विपक्षी नोबेल मेडिकल कलेजले आफूलाई तोकिएको विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने अधिकारभन्दा बढी संख्यामा भर्ना लिने कार्यलाई भविष्यमा वैधानिकता दिन नमिल्ने तथा आफूले गरेको गलत कार्यको परिणाम स्वरूप लामो समयसम्म यी निवेदक विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्रकारको तनावको अवस्थाबाट गुज्रन परेको र विद्यार्थीहरूको तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमा उपर्युक्त प्रकृतिबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको माध्यमबाट मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन नसकिने हुँदा विपक्षीहरूका नाममा निम्नानुसार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
निर्देशनात्मक आदेश
१. अब उप्रान्त नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट संख्याभन्दा बढी स्वदेशी वा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्नु, नगराउनू । कुनै कारणवश बढी विद्यार्थी भर्ना गराएको देखिएमा तत्काल अर्को वर्षमा तोकिएको सिट संख्यामा नबढ्ने गरी सो अघिल्लो वर्षमा बढी भर्ना लिएको सिट संख्या बराबरका सिट नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अन्य छात्रवृत्तिसरह नै थप नेपाली विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू ।
२. उपर्युक्तबमोजिम सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकाय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड एवम् भर्ना सिट संख्याको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियामक निकायको निर्णय, पत्र, निर्देशन तथा मापदण्ड र अदालतबाट कुनै आदेश भएको भए सो आदेश कार्यान्वयन भए नभएको नियमित रूपमा निरीक्षण एवं अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्नु, गराउनू ।
३. मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण गर्न खटिएका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूबाट आफ्नो सेवा सर्तअनुरूप तथा निष्पक्षताका साथ कार्यसम्पादन गरे नगरेकोबारे अनुगमन गरी निजहरूको कार्यसम्पादनको अभिलेख सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवार अधिकृतमार्फत राख्न लगाई निजहरूमध्ये कसैको कार्य सम्पादनमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा कुनै पनि प्रकारको अन्य कैफियत देखिएमा निजलाई भविष्यमा यस प्रकृतिको निरीक्षण कार्यमा संलग्न नगर्नु,
नगराउनू ।
४. नोबेल मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ को लागि एम.बि.बि.एस. शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट संख्याभन्दा बढी भर्ना लिएको र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/८/१६ को आदेशबमोजिम गरेको नदेखिएकोले आगामी वर्षहरूमा सम्बन्धित वर्षको लागि निर्धारित कुल सिट संख्यामा नबढ्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ मा बढी भर्ना लिएका विद्यार्थी संख्याको ५ भागको १ भाग सिट संख्याको दरले आगामी ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्ति संख्यामा थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनू । साथै, आगामी वर्षहरूमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृत गरेको सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अन्य मेडिकल कलेजहरूको हकमा पनि उपर्युक्त निर्देशनहरू अनिवार्यतः अख्तियार गरी निरन्तर कार्यान्वयन गरिरहनु भनी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई सोबमोजिम भए गरिएका कार्यको प्रतिवेदन तत्काल यस अदालतमा पठाउनु भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लेखी पठाउनु र सो प्रतिवेदन प्राप्त भएमा यस अदालतको अभिलेख शाखामा रहने रेकर्ड मिसिलमा संलग्न गर्नू ।
१०. प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विपक्षीहरूसमेतलाई
दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृतः लालसिंह थापा
इति संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शुभम् ।