निर्णय नं. १०९०७ - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
फैसला मिति : २०७८।११।१३
०७५-CR-०८९८
मुद्दा:- जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम धादिङ २४ (११९) को जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : परिवर्तित नाम धादिङ २४ (१२२) समेत
प्रतिवादीहरू नाबालिग भएको कारण अर्को पीडित नाबालिगलाई क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने समानताको हक प्रतिकूल भई पीडितलाई अन्याय पर्न जाने । प्रतिवादीहरू नाबालिग भएको कारण क्षतिपूर्ति भर्नु नपर्ने भन्ने जबरजस्ती करणीको महलमा उल्लेख भएकोसमेत नपाइने । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्ने उद्देश्यसहित बनेको ऐन
हो । उक्त ऐन विशेष ऐन भई बालबालिकाले गरेको कसुरमा अन्य वयस्क उमेरका व्यक्तिले गरेको भन्दा सजायमा केही छुटसम्म प्रदान गरेको अवस्थालाई ऐनले क्षतिपूर्तिको दायित्वसमेत बेहोर्नु नपर्ने गरी छुट प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्नु मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कमलराज पन्थी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६७, नि.नं.८४९४
सम्बद्ध कानून :
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८
सुरू फैसला गर्ने:-
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री ईश्वरराज आचार्य
धादिङ जिल्ला अदालत
पुनरावेदन फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री मेघनाथ भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री भोलानाथ चौंलागाई
उच्च अदालत, पाटन
फैसला
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ:-
मिति २०७२।१२।१४ गतेका दिन अन्दाजी ०१:०० बजेको समयमा धादिङ जिल्ला, कटुन्जे गाउँ विकास समिति वडा नं. २ भोक्टेनी स्थित मेरो छोरी परिवर्तित नाम धादिङ २४ (१२०) लाई परिवर्तित नाम धादिङ २४ (१२२) र धादिङ २४ (१२४) समेतले पालै पालो जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निजहरूउपर कानूनबमोजिम कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको परिवर्तित नाम धादिङ २४(११९) को जाहेरी दरखास्त ।
जाहेरवालीको धादिङ २४(११९), पीडितको धादिङ २४(१२०), पीडितको हजुरआमाको धादिङ २४(१२१) र नाबालक पीडकहरूको धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) नाम, थर राख्ने गरी खडा गरेको निर्णय पर्चा ।
मिति २०७२।१२।१४ गतेका दिन म स्कुलबाट परीक्षा दिई घरतर्फ फर्कंदै गर्दा दिउँसो अन्दाजी ०१:०० बजेको समयमा धादिङ जिल्ला, कटुन्जे गाउँ विकास समिति वडा नं.२ भोक्टेनीमा परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) ले फेला पारी मेरो पेन्टी खोली सोही ठाउँमा लडाई पहिला धादिङ २४(१२२) ले त्यसपछि धादिङ २४(१२४) ले पालैपालो गरी आफ्नो सु गर्नेले मेरो सु गर्नेमा भित्र बाहिर गराएका हुन् । निजहरूलाई कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पीडित परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२०) ले गरिदिएको कागज ।
मिति २०७२।१२।०७ गतेका दिनदेखि म अध्ययन गर्ने स्कुलमा परीक्षा चलिरहेकोले मिति २०७२।१२।१४ गतेका दिन परीक्षा दिई घरतर्फ फर्कंदै गर्दा दिनको अन्दाजी १:०० बजेको समयमा धादिङ जिल्ला, कटुन्जे गाउँ विकास समिति वडा नं.२ स्थित रहेको जङ्गलमा सोही स्कुलबाट परीक्षा दिई फर्कंदै गरेकी पीडित परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२०) लाई देखेर बोलाई रू.५।- दिन्छु भनी लुगा खोल्न लगाई भुइँमा सुताई पहिला मैले निज पीडितको सु गर्नेमा आफ्नो सु गर्ने पसाउँदा नछिरेपछि उक्त कार्य गर्न छोडिदिएपछि धादिङ २४(१२४) ले पनि मैले जस्तै आफ्नो सु गर्नेले पीडितको सु गर्नेमा छिराउने कार्य गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) ले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मिति २०७२।१२।७ गतेका दिनदेखि म अध्ययन गर्ने स्कुलमा परीक्षा चलिरहेकोले मिति २०७२।१२।१४ गतेका दिन परीक्षा दिई घरतर्फ फर्कंदै गर्दा दिनको अन्दाजी ०१:०० बजेको समयमा धादिङ जिल्ला, कटुन्जे गाउँ विकास समिति वडा नं.२ स्थित रहेको जङ्गलमा सोही स्कुलबाट परीक्षा दिई फर्कंदै गरेकी पीडित परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२०) लाई देखेर मसमेतले रू.५।- दिन्छु भनी लुगा खोल्न लगाई भुइँमा सुताई पहिला धादिङ २४(१२२) ले निज पीडितको सु गर्नेमा आफ्नो सु गर्ने पसाउँदा नछिरेपछि निजले उक्त कार्य गर्न छोडिदिएपछि मैले पनि उसले जस्तै आफ्नो सु गर्नेले पीडितको सु गर्नेमा छिराउने कार्य गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२४) ले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
According to the history he admits having forceful sexual intercourse. Physical examination and lab reports are inconclusive भन्ने बेहोराको जिल्ला अस्पताल धादिङले गरेको परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२४) को परीक्षण प्रतिवेदन।
History, physical examination and lab reports are inconclusive of recent sexual intercourse भन्ने बेहोराको जिल्ला अस्पताल धादिङले गरेको परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) को परीक्षण प्रतिवेदन ।
From history and examination There is evidence of recent forceful sexual contact भन्ने बेहोराको जिल्ला अस्पताल धादिङले पीडित धादिङ २४(१२०) को परीक्षण प्रतिवेदन ।
धादिङ जिल्ला, कटुन्जे गाउँ विकास समिति वडा नं.२ स्थित पूर्वमा चिलाउनेको रूख, पश्चिममा छेउगाउँतर्फ जाने बाटो, उत्तरमा मनकामना देवी थान, दक्षिणमा गठ्ठी बजार यति चार किल्लाभित्र मिति २०७२।१२।१४ गतेका दिन दिउँसो अन्दाजी १:०० बजेको समयमा पीडित परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२०) लाई परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) ले फकाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने बेहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का ।
मिति २०७२।१२।१४ गतेका दिन दिउँसो अन्दाजी ०१:०० बजेको समयमा धादिङ जिल्ला, कटुन्जे गाउँ विकास समिति वडा नं.२ स्थित जङ्गलमा परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) समेत भई पीडित परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२०) लाई फकाई फुल्याई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सुनी थाहा पाएको हो भन्ने बेहोरासमेतको अमृत मान श्रेष्ठसमेतले गरिदिएको घटना विवरण कागज ।
मिति २०७२।१२।१४ गतेका दिन अन्दाजी ०१:०० बजेको समयमा धादिङ जिल्ला, कटुन्जे गाउँ विकास समिति वडा नं.२ स्थित जङ्गलमा परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) समेत भई मेरो नातिनी पीडित परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२०) लाई फकाई फुल्याई गरी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सुनी थाहा पाएको हो भन्नेसमेत बेहोराको परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२१) ले गरी दिएको कागज ।
मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट कानूनका द्वन्द्वमा परेका यी बालकहरूको उल्लिखित कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ३(१) नं. बमोजिमको बाल बिज्याई (कसुर) देखिँदा यी बालकहरूलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ । तथापि यी कानूनका द्वन्द्वमा परेका बालकहरूमध्ये परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२४) को उमेर वारदातको मितिमा ११ वर्ष ९ महिना ९ दिन र अर्का बालक परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) को उमेर वारदात मितिमा १२ वर्ष ४ महिना १० दिन भएकाले निजहरू वारदातको मितिमा नाबालक रहेको देखिँदा निजहरूको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम सजाय गरी पीडित धादिङ २४(१२०) लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम कानूनका द्वन्द्वमा परेका बालकहरूबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ भन्ने
अभियोगपत्र ।
मिति २०७२।१२।१४ गते मैले पढ्ने गरेको विद्यालयमा जाँच दिएर घर आउन भनी आउँदै थिएँ । म कक्षा ५ मा पढ्छु । बाटोमा मसँग सँगै रहेका अर्को साथी पनि थिए । हामी दुवैजनाले यी पीडितसँग भेट भयो । उनी पनि हामी पढ्ने विद्यालयमा पढ्ने गरेको छ । मसँगै रहेको अर्का प्रतिवादी साथीले पीडितलाई रू.५।- रूपैयाँ दिन्छु करणी गर्न देउ भनेको थियो उनले हुन्छ भनिन् । त्यसपछि पहिला मैले आफ्नो पाइन्ट खोली मेरो लुगा खोली तयार भएपछि पीडित पनि आफैंले सुरूवाल खोली उनको पिसाब फेर्ने देखाई दियो । त्यसपछि मैले उनलाई भुइँमा सुताई मेरो सु गर्ने उनको पिसाब फेर्ने ठाउँमा घुसार्दा पसेन । त्यसपछि म उठेपछि सँगै रहेका साथीले पनि आफ्नो पिसाब फेर्ने उनको पिसाब फेर्नेमा घुसार्दा पसेन । त्यसपछि हामी सबै घरतर्फ गएका हौं भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) ले सुरू अदालत बाल इजलासमा गरेको बयान ।
मिति २०७२।१२।१४ गते म पढ्ने विद्यालयमा जाँच दिएर घर आउँदै थिएँ । म कक्षा ५ मा पढ्छु । साथमा मसँगै आएका परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) थिए । यी पीडितलाई भेट भएपछि हामी २ जनाले सल्लाह गरी रू.५।- पाँच रूपैयाँ दिन्छु एक पटक करणी गर्न देउ भन्दा यी पीडितले हुन्छ भनेपछि पहिला पीडितलाई सुताई परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) ले पिसाब फेर्ने पीडितको पिसाब फेर्नेमा घुसार्दा
छिरेन । त्यसपछि मैले मेरो पिसाब फेर्ने पीडितको पिसाब फेर्नेमा घुसार्दा छिरेन । नछिरेपछि हामी तीनै जना घर गएका हौं भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२४) ले सुरू अदालत बाल इजलासमा गरेको बयान ।
पीडितलाई सोध्दा दुई जनाले बलात्कार गरेको भन्ने सुनेको हो भन्ने तारावीर तामाङको सुरू अदालतसमक्षको बकपत्र ।
नातिनी घरमा आई पिसाब फेर्न लाग्दा रोएकोले किन रोएको भन्दा बाटोमा प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणी गरेकोले दुख्यो भनेकोले थाहा पाएको हो भन्ने परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२१) ले सुरू अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती गरेको भन्ने सुनेको हो भन्ने परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२०) ले सुरू अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
घटना भएको कुरा भोलिपल्ट थाहा पाएको हुँ भन्ने बेहोराको अमृतमान श्रेष्ठले सुरू अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
छोरी सु गर्ने बेलामा रोयो । किन रोएको भनी सोध्दा प्रतिवादीहरूले सु गर्ने ठाउँमा निजहरूको सु गर्नेले घोचेकोले दुख्यो भनेकोले थाहा पाएको हो भन्ने बेहोराको जाहेरवाला परिवर्तित नाम धादिङ २४(११९) ले सुरू जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणबाट There is evidence of recent forceful sexual contact भन्ने उल्लेख भएको प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न कागजातबाट अभियोग दाबी समर्थित देखिन आयो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) ले कानूनबमोजिम अपराध ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्ति सो काम गर्दा दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम रहेछ भने निजलाई कानूनबमोजिम जरिवाना हुने कुनै अपराध गरेकोमा हप्काई, सम्झाई, बुझाई र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसुर हेरी ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरेको पाइयो । प्रस्तुत आरोप कैद हुने अवस्थाको देखिएको र दाबी समर्थित देखिएबाट यी प्रतिवादी बनाइएका धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) ले आरोपित बिज्याइँ गरेको ठहरी सामूहिक प्रकृतिको देखिएकोसमेत आधारमा दुबैलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम जनही कैद महिना ६(छ) हुने
ठहर्छ । सो ऐनको दफा ११(२) को अभियोगमा क्षतिपूर्ति भराउन न्यायोचित नदेखिँदा सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको सुरू धादिङ जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०२।२४ को फैसला ।
प्रतिवादीहरू धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) ले आरोपित बिज्याइँ गरेको हुनाले निजहरूलाई जनही कैद महिना ६(छ) हुने ठहर्याई कसुर पुष्टि भइसकेपश्चात् क्षतिपूर्ति भराउन न्यायोचित नदेखिँदा सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन भनी गरेको सुरू धादिङ जिल्ला अदालतको फैसलामा सम्बद्ध कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि छ । प्रचलित कानूनले बालक / प्रतिवादीहरूलाई कुनै छुट वा सुविधा दिएको देखिँदैन । बालक/ प्रतिवादीहरूले छुट वा सुविधा नपाएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १०, १०ग नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा नभराएको हदसम्म उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उल्टी गरी बालक/ प्रतिवादीहरूबाट अभियोग माग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने गरी फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च अदालत, पाटनमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको ठहर गरी निजहरूलाई सजायसमेत गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउनेतर्फको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर्याएको सुरू धादिङ जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलको लागि प्रत्यर्थीहरूलाई उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४ अनुसार म्याद सूचना जारी गरी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।१२।०४ को आदेश ।
प्रतिवादीहरू धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) ले आरोपित बिज्याइँ गरेको हुनाले निजहरूलाई जनही कैद महिना ६(छ) हुने ठहर्छ । क्षतिपूर्ति भराउन न्यायोचित नदेखिँदा सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन भनी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको नदेखिएको हुँदा सोतर्फ यसमा केही बोलिरहनु परेन । मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू नाबालक देखिएको र निजहरूले गरेको कार्यलाई बाल बिज्याइँको रूपमा लिनुपर्ने हुँदा निजहरूबाट अभियोग दाबी बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउन न्यायोचित नदेखिएकोले सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुरूको फैसला मनासिब नै देखिँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अभियोग माग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्तितर्फको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७३।०२।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको उच्च अदालत, पाटनको मिति २०७४।५।१९ को फैसला ।
विपक्षी कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालकहरूले स्कुलबाट घर फर्किरहेको अवस्थामा पीडित बालिकालाई एकान्त स्थानमा २ जना केटाहरूले पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरी रहेकोमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणबाट There is evidence of recent forceful sexual contact भन्ने देखिएको अवस्था छ । बालकहरूले अदालतसमक्ष बयान गर्दा पीडितसँग भेट भएपछि रू.५।- दिन्छु, एकपटक करणी गर्न देउ भन्दा पीडितले हुन्छ भनेपछि पहिला धादिङ २४(१२२) ले पिसाब फेर्नेले पीडितको पिसाब फेर्नेमा घुसार्दा छिरेन । त्यसपछि म धादिङ २४(१२४) ले आफ्नो पिसाब फेर्ने पीडितको पिसाब फेर्नेमा घुसार्दा नछिरेपछि हामी तीनै जना घर गएका हौं भनी बयान गरिदिएको र उल्लिखित तथ्यकै आधारमा उच्च अदालत, पाटनसमेतबाट दाबीबमोजिम कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालकहरूलाई कसुर स्थापित भई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिसकेपछि क्षतिपूर्ति भराउन न्यायोचित नहुने भनी भएको उक्त फैसलामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १०, १० ग नं. को प्रयोग तथा परिपालनामा त्रुटि गरी फैसलामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनेतर्फ के कुन कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा पीडितलाई बाल बिज्याइँ गर्नेहरूबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनु नपर्ने हो, कानून र न्यायसङ्गत आधार नखुलाई मनोमानी तवरबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रचलित कानूनले प्रतिवादी / कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालकहरूलाई सजायमा छुट दिए पनि क्षतिपूर्तितर्फ कुनै छुट वा सुविधा दिएको देखिँदैन । प्रस्तुत अपराधमा पीडित पनि बालबालिका नै भएको अवस्थामा प्रस्तुत फैसलाले पीडितलाई छुन सकेको अवस्था देखिँदैन । अपराध पीडितलाई पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको हक हुने संवैधानिक प्रत्याभूति नेपालको संविधानको धारा २१(२) मा भएको अवस्थामा यस प्रकारको बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको परिपालनासमेत नभई (ने.का.प. २०६७, अङ्क ११ नि.नं. ८४९४, पृ. १८१०, पूर्ण इजलास) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी भएको उच्च अदालत, पाटनको उक्त फैसला नजिर पालनाको दृष्टिबाट पनि त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम बाल बिज्याइँकर्ताहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी परेको निवेदन ।
यसमा प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणी गरेको कसुर ठहर गरे पनि अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई नदिएको देखिँदा उच्च अदालत, पाटनको मिति २०७४।०५।१९ को फैसलामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं., १०ग. नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।०६।१९ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी प्रत्यर्थीको तर्फबाट कोही पनि उपस्थित हुन आएको पाइएन । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कमलराज पन्थीले कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालकहरूलाई कसुर स्थापित भई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिसकेपछि क्षतिपूर्ति भराउन न्यायोचित नहुने भनी भएको फैसलामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० र १०ग नं. को प्रयोग तथा परिपालना भएको
छैन । कानून र न्यायसङ्गत आधार नखुलाई पीडितलाई बालबिज्याइँ गर्नेहरूबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनु नपर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रचलित कानूनले कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालकहरूलाई सजायमा छुट दिए पनि क्षतिपूर्तितर्फ कुनै छुट वा सुविधा दिएको देखिँदैन । प्रस्तुत अपराधमा पीडित पनि बालबालिका नै भएको अवस्थामा प्रस्तुत फैसलाले पीडितलाई छुन सकेको अवस्था देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा २१(२) मा अपराध पीडितलाई पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको हक हुने संवैधानिक प्रत्याभूतिको साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी क्षतिपूर्ति नभराउने गरी उच्च अदालत, पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम बाल बिज्याइँकर्ताहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसमा, कानूनका द्वन्द्वमा परेका यी बालकहरू परिवर्तित नाम धादिङ २४ (१२२) र परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२४) ले पीडितउपर गरेको कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ३(१) नं. बमोजिमको बाल बिज्याइँ (कसुर) देखिँदा निजहरूलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोजिम सजाय हुन साथै निजहरू नाबालिग देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम सजाय गरी पीडित धादिङ २४(१२०) लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम कानूनका द्वन्द्वमा परेका बालकहरूबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग माग दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) ले आरोपित बिज्याइँ गरेको ठहरी सामूहिक प्रकृतिको देखिएकोसमेत आधारमा दुबै प्रतिवादीलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम जनही कैद महिना ६(छ) हुने र सो ऐनको दफा ११(२) को अभियोगमा क्षतिपूर्ति भराउन न्यायोचित नदेखिँदा सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०२।२४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७४।०५।१९ मा भएको फैसलामा परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) बाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराएको हदसम्म चित्त नबुझाई यस अदालतसमक्ष वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन परी मिति २०७५।०६।१९ मा अनुमति प्रदान भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।
प्रस्तुत विवादमा अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन न्यायोचित नदेखिएकाले सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०५।१९ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) ले आरोपित बिज्याइँ गरेको हुनाले निजहरूलाई जनही कैद महिना ६(छ) हुने ठहर्याई सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०२।२४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०५।१९ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको नदेखिएको र सजाय ठहर भएको हदसम्म वादी नेपाल सरकारसमेतले पुनरावेदन गरेको नदेखिँदा त्यसतर्फ केही बोलिरहनु परेन ।
३. कानूनको द्वन्द्वमा परेका प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराएतर्फ परेको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपर क्षतिपूर्तितर्फ समेत दाबी गरी अभियोगपत्र दायर भएकोमा सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखिन्छ । सुरू धादिङ जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनबाट फैसला गर्दा प्रतिवादीहरू नाबालिग रहेको र निजहरूको कार्यलाई बाल बिज्याइँको रूपमा लिनुपर्ने हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन न्यायोचित नहुने भनी नाबालिग प्रतिवादीहरूबाट नाबालिग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने नपर्ने कुरा मुख्य विवादको रूपमा रहेको देखियो ।
४. क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पीडितको हकमा बनेको कानूनी व्यवस्था हो । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मानसिक, शारीरिक, भौतिक तथा सामाजिकरूपमा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई त्यस्तो क्षतिको मात्राअनुसार भराइदिने आर्थिक मूल्य (Financial Compensation) वा अन्य परिपूरण (Reparation) भराइदिने व्यवस्था हो । कानूनले प्रस्टसँग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू नाबालिग भएको कारण यसबाट पीडित अर्को नाबालिगलाई क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने संविधानको धारा १८(१) मा उल्लिखित कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने समानताको हकसमेतको प्रतिकूल भई पीडितलाई अन्याय पर्न जान्छ । प्रतिवादीहरू नाबालिग भएको कारण क्षतिपूर्ति भर्नु नपर्ने भन्ने जबरजस्ती करणीको महलमा उल्लेख भएकोसमेत पाइँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न बनेको ऐन हो । उक्त ऐन विशेष ऐन भई बालबालिकाले गरेको कसुरमा अन्य वयस्क उमेरका व्यक्तिले गरेको भन्दा सजायमा केही छुटसम्म प्रदान गरेको अवस्थालाई ऐनले क्षतिपूर्तिको दायित्वसमेत बेहोर्नु नपर्ने गरी छुट प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्नु मनासिब देखिँदैन ।
५. मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा “कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसुरको गाम्भीर्य, कसुरबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजमा आश्रित नाबालक छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले जबरजस्ती करणीको ३ नं. अनुसार जबरजस्ती करणीको अपराध ठहरेको अवस्था भए जबरजस्ती करणीबाट पीडित नाबालिगउपर परेको क्षतिको विचार गरी अदालतले मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने देखिन्छ ।
६. प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू र पीडित दुवै बालबालिका रहेको तथ्यमा विवाद छैन । तथापी प्रतिवादीहरू बालबालिका भएकै कारण निजहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूबाट नाबालिग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने गरी गरेको निर्णयले पीडितको प्रतिवादीहरूबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति पाउने जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको समेत अपव्याख्या भई कानूनबमोजिम पीडितले पाउने मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारमा आघात पुग्न जाने हुन्छ ।
७. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ मा बालबालिकाको आपराधिक दायित्वअन्तर्गत बालबालिकालाई अन्य व्यक्तिभन्दा उमेरको आधारमा सजायमा केही छुटसम्म प्रदान गरेको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा “क” कुमारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पवनकुमार यादवसमेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा (ने.का.प.२०६७, नि.न. ८४९४, पृष्ठ १८०२ पूर्ण इजलास) मा “बालबालिकासम्बन्धी ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने दुवै पक्ष बालक भएको अवस्थामा घटित जबरजस्ती करणीको अपराधमा Rapist बालकको अधिकार मात्र हेर्ने हो भने पीडित बालिका (Victim) को हकको संरक्षण हुनसक्ने अवस्था नदेखिँदा यस प्रकारको अपराधमा पीडितका विरूद्ध तर्क गर्दै जाने हो भने बालकहरूका हकमा जबरजस्ती करणीको अपराधले समाजमा विकृति र विसङ्गति ल्याउन सक्ने” “जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडक कसुरदारबाट पीडित जुनसुकै वयस्क महिलाले पाउने कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति बच्चा, महिला अर्थात् बालिकाले पाउँदैन भनी तर्क गरी व्याख्या गर्दै जाने हो भने समाजमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मिल्न जाने” “बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक कसुरदारलाई सजायमा केही छुट दिएकै आधारमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिब क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको सङ्कुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा सङ्कुचन आउने अवस्था देखिने” “जबरजस्ती करणीको अपराधमा सजायको वर्गीकरण पीडित बालिकाको उमेरको आधारमा गरिएको र यस्तो अपराधमा संलग्न Rapist बालक प्रमाणित भए बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ११ मा आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको आधारमा पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिसमेत सोही सजायभित्र पर्ने भनी कानूनले स्पष्ट नगरेको कुरालाई स्वाभाविकरूपमा अर्थ बोध नगरी बलपूर्वक व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक नहुने” “सजायसम्बन्धी कुरा र आर्थिक क्षतिपूर्तिको विषय भिन्नाभिन्नै प्रकृति र अवस्था भएकोले यसलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नमिल्ने” भनी प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको हकमा समेत सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ ।
८. नेपालको संविधान, प्रचलित कानूनको भावना र मर्म साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर पीडक प्रतिवादीहरू नाबालिग भएकै आधारमा निजहरूबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने भन्नु भनेको संविधानले पीडितप्रति गरेको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारमा नै दख्खल पुग्न जाने अवस्था भएकोले प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी सुरू धादिङ जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला संविधान, प्रचलित कानून र पीडितमैत्री विधिशास्त्रसमेतको विपरीत देखिँदा उक्त फैसलालाई न्यायको रोहमा मनासिब मान्न सकिएन ।
९. तसर्थ, माथि विवेचित मुद्दाको तथ्य आधार, कारण एवं प्रमाणसमेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराइपाउने देखिन आएकोले प्रतिवादीहरू नाबालिग रहेको र निजहरूको कार्यलाई बाल बिज्याइँको रूपमा लिनुपर्ने हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन न्यायोचित नहुने भनी नाबालिग प्रतिवादीहरूबाट नाबालिग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने ठहर गरी सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०२।२४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०५।१९ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पीडित परिवर्तित नाम धादिङ २४ (१२०) ले प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) नाबालिग रहेकोले निजहरूको अभिभावकहरूबाट जनही रू. ५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) का दरले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पीडित परिवर्तित नाम धादिङ २४ (१२०) ले प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम धादिङ २४(१२२) र धादिङ २४(१२४) का अभिभावकहरूबाट जनही रू. ५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) का दरले जम्मा रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने ठहरेकोले प्रस्तुत फैसला र क्षतिपूर्तिको जानकारी पीडितालाई दिई कानूनबमोजिमको दरखास्त लिई फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पीडितालाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनु भनी सुरू धादिङ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू..................................१
सरोकारवालाले नक्कल मागे नियमानुसारको दस्तुर लिई नक्कल दिनू............................................२
यो फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि पीडित तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू................३
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.............................४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
इति संवत् २०७८ साल फागुन १३ गते रोज ६ शुभम् ।