निर्णय नं. १०९१० - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७८।१२।११

०७२-CI-११८०

 

विषय : परमादेश

 

पुनरावेदक / वादी : जिल्ला नवलपरासी कुमारवर्ती गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भई हाल ऐ. रामग्राम नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण पौडेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी साबिक स्वाठी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ हाल सुनवल नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. समेत

 

उद्योगले  प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि तथा मेसिनरीहरू जडान गर्ने कार्यहरू गरेको, उद्योगको क्षमता वृद्धिको लागि परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised IEE) प्रतिवेदन ससर्त स्वीकृत गराएको र स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित mitigation measures मा उल्लेख भएका अधिकांश कार्यहरू गरेको देखिएको अवस्थामा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेको भन्ने आधारमा मात्र सिमेन्ट उद्योगले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामको कुनै पनि उपायहरूको अवलम्बन नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६ र ७)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सुस्मा गौतम

विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री, विद्वान्‌ अधिवक्ता आवेश अधिकारी र श्री प्रविन सुवेदी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७४, अङ्क ६, नि.नं.९८२९

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः-

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल

माननीय न्यायाधीश श्री नीलम पौडेल

पुनरावेदन अदालत बुटवल

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

 

तथ्य खण्ड

विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ले उद्योग सञ्चालन गर्दा धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषण गरेकाले उद्योग आसपासका क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुने खतरा देखिएको, कृषकका घर पालुवा जनावर स्वास्थ्यमा र कृषिजन्य उपजहरूमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकोले प्रदूषण नियन्त्रण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न विपक्षी सिमेन्ट कारखानालगायत विपक्षी दुवै नगरपालिकामा र जिल्ला विकास समिति नवलपरासीमा बारम्बार भन्दा उद्योगबाट निस्कने प्रदूषण रोक्न कुनै पहल नभएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नगरेकोले विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.को सो कार्यबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१)(२), ऐ.ऐनको दफा १८९ (१)(छ)(२) ऐ. ऐनको दफा १८९(ढ) (५)(६), ‍स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को ऐ. को दफा ९६(१)(ग)(४) ऐ. को दफा १८९(१) (छ)(२), स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) ऐ. ऐनको दफा ९६ (१)(ग), ९६(१)(छ)(५) ले तोकेको दायित्व पालना नगरिएको तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,६ (५) (६) (७) १२, १७ (१) (२) (३), २० न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को कानून प्रदत्त नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, स्वच्छ वातावरणमा बसी पेसा व्यवसाय रोजगार गर्न पाउने र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएकाले विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.का नाममा प्रदूषित धुवाँ धुलोको उत्सर्जन र ध्वनि प्रदूषण नगर्नु, ऐन कानूनले तोकेको वातावरण सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र कारखाना सञ्चालन गर्नु भनी अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै कारण र आधार भए सोको प्रमाणसमेत साथै राखी सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी जिल्ला नवलपरासी साबिक स्वाठी गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल सुनवल न.पा. वडा नं. ९  स्थित बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नवलपरासी, सुनवल न.पा.को कार्यालय, नवलपरासी, ‍रामग्राम न.पा. को कार्यालय नवलपरासी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीको हकमा आफैँ वा कानून व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी र अन्य विपक्षीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासीको हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई समेत दृष्टिगत गरी दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७१।८।२६ गतेको तारेख तोकी सोको जानकारी निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।८।२१ को आदेश ।  

यसमा निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले निवेदन बेहोरामा उल्लेख गरेका कानूनी प्रश्नका विषयमा अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत व्याख्या र विश्लेषण हुने नै हुँदा र हाललाई अन्तरिम आदेश जारी नगर्दैमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने आशङ्का नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था र विद्यमानता देखिन आएन । तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नू । साथै प्रस्तुत निवेदनमा सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु समावेश भएको देखिँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि यस निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।८।२९ को आदेश । 

बुटवल सिमेन्ट मिल्स प्रा.लि. कम्पनी ऐनअन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा दर्ता भई ठुला उद्योगको रूपमा उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा दर्ता भएको उद्योग 

हो । यस कार्यालयमा घरेलु तथा साना उद्योगहरू मात्रै दर्ता हुने र ठुला उद्योग दर्ता नहुने भएकोले घरेलु तथा साना उद्योग विभागलगायत तालुक निकायबाट समय समयमा दिइने निर्देशनहरूअनुसारका कार्यहरू मात्र यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको च.नं. ९३, मिति ०७०।४।३ को पत्रानुसार यस कार्यालयका उद्योग अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतसमेतले उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ धुलोको बारेमा स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस भएबाहेक उक्त उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै कार्यबाही भए गरेकोसमेत नहुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासीको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको लिखित जवाफ । 

सुनवल नगरपालिका मिति २०७१।१।२५ को निर्णयबाट स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै बुटवल सिमेन्ट प्रा.लि. कानूनबमोजिम स्थापित भई सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । उक्त उद्योगले स्थापनाका बेला र स्थापनापछिका प्रक्रियाहरूमा यस नगरपालिकाको कुनै सहकार्य र संलग्नता छैन । रिट निवेदनमा उल्लिखित ७ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको कुनै पनि भूमिका र उपस्थिति छैन । रिट निवेदनमा उल्लिखित कानूनविपरीतका कुनै कार्यहरू नगरे नगराएको र रिट निवेदनमा नगरपालिकाको कुन कार्यबाट विपक्षीहरूको हक अधिकार कुण्ठित भएको हो ? सो कुरा स्पष्ट रूपमा निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ, रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुनवल नगरपालिकाले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. रामग्राम नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रभित्र छैन । यो उद्योग सञ्चालनको लागि रामग्राम नगरपालिकाले कुनै किसिमको अनुमति सहमति दिने कार्य गरेको छैन । उद्योगले यस नगरपालिकासँग अनुमति माग्ने प्रसङ्ग पनि छैन । रामग्राम नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रभित्रको मानिस उक्त उद्योगको प्रदूषणबाट प्रभावित भई कार्यबाहीको लागि यस नगरपालिकाको कार्यालयमा उजुरी निवेदन लिई नआएको र नगरपालिकाबाट भएको के कुन निर्णयबाट नगरपालिका क्षेत्रभित्र बस्ने नागरिकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने काम भएको छ ? सोसमेत प्रस्ट रूपमा देखाउन सकेको नपाइँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने रामग्राम नगरपालिकाको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

बुटवल सिमेन्ट मिल्स प्रा.लि.ले वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, पशु तथा चौपायाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने र कृषिजन्य उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी उद्योग सञ्चालन गरेको छैन । निवेदकहरूले उद्योगमा आई यो यस कारणबाट अत्यधिक प्रदूषण भई यो यस्तो हानि नोक्सानी भयो भनी भन्न सकेको देखिँदैन । निवेदकहरू प्रस्तुत विवादमा सार्थक सम्बन्ध Meaningful Relation र तात्त्विक सरोकार Substantial interest  राख्ने व्यक्ति वा संस्था होइनन् । यो उद्योग मिति २०५३।१।२८ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा र मिति २०५३।२।१६ मा उद्योग विभागमा ठुला उद्योगअन्तर्गत दर्ता भई स्थापना भएको हो । २०६७।१।१३ पश्चात् उद्योगले प्रदूषण रोकथामको लागि गरेको प्रयासहरू निवेदकले निवेदन बेहोरामा लोप गर्नुभएको छ । समयानुकूल प्रविधि र तकनिकीमा हुने विकासअनुरूप यस उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नको लागि थप प्रभावकारी सुदृढ प्रविधिको खोजी गर्ने र सोबाट प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रयासरत रहँदै आएको छ । यस उद्योगले धुलो र धुवाँबाट हुने प्रदूषणलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरीहरू प्रज्ञापनमार्फत भारतबाट आयात गरी जडान कार्य सुरू गरिएको छ । उद्योगको अनुगमन र निरीक्षण गरी पेस भएको प्रतिवेदनबाट समेत मापदण्ड प्रतिकूल कार्य भएको भन्ने देखिँदैन । बुटवल सिमेन्ट उद्योगसमेत उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य भई काम गरी आएको र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गरी उद्योगले काम गरी आएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बुटवल सिमेन्ट प्रा.लि.को पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको लिखित जवाफ । 

निवेदन बेहोरा बनावटी एवम् झुठ्ठा 

हुन् । निवेदकहरूले सफा हात र स्वच्छ मनले रिट निवेदन गरेका छैनन् । उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्रममा निस्कने धुवाँ धुलो न्यूनीकरण र विसर्जन गर्न ०६७।१।१३ मा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ‍पहलमा स्थानीय सरोकारवालासहितको बृहद् बैठक गरी थप उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको र नियमित रूपमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने गरी बैठकले स्थानीय जनस्तरको समिति निर्माण गरी समितिले निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ । निवेदकहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आई वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण भएन भनी पहल गर्न अनुरोध गरेको पनि होइन । वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नको लागि आवश्यक पहल भइरहेको र समय सापेक्ष न्यूनीकरणसमेत भइरहेकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको लिखित जवाफ ।

जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाबाट उद्योगले गरेको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको लागि कानूनले तोकेको आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भन्ने निवेदकको भनाइमा सत्यता छैन । विपक्षी कानूनबमोजिमको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी IEE समेत प्रमाणित गरी उद्योग विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गरी ठुलो उद्योगको रूपमा दर्ता भई सञ्चालन हुँदै आएको छ । उद्योगले स्थानीय रूपमा रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गरी विकास निर्माणमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको र उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण उपायहरू अवलम्बन गर्दै उत्पादन कार्य गरी आएको छ । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुगमन गरी पेस भएको प्रतिवेदनमा समेत उद्योगले वातावरण प्रदूषण हुने गरी उत्पादन कार्य गरेको देखिँदैन । तसर्थ, जिल्ला विकास समितिले समेत दायित्व वहन गरेन भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नवलपरासीको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको लिखित जवाफ । 

उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषणबाट त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दासमेतलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न यस कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतसमेतलाई खटाई उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्दा सो उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि DBOC Collector को जडान गरेको, उद्योग वरिपरि बाउन्डरी वाल लगाएको, ध्वनि प्रदूषण गर्ने मेसिनहरू साँझ ७:०० बजेदेखि बिहान ५:००  बजेसम्म बन्द गर्ने गरेको, धुवाँका लागि Wet Scrubber जडान गरेको, ध्वनिरहित जेनेरेटर जडान, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने प्रक्रिया सुरू गरेको र स्थानीयको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन जस्ता कार्यहरू गरेको पाइन्छ । धुलो धुवाँ र प्रदूषण सम्बन्धमा स्वीकृत IEE प्रतिवेदनमा उल्लिखित preventive and curative measures सम्बन्धमा अक्षरश: पालना र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । स्वच्छ  वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र पेसा व्यवसाय गर्न पाउनेसमेतको हक अधिकार संरक्षणका लागि यस कार्यालयबाट काम कारबाही भइरहेको हुँदा रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम उजुरीउपर कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्ने सत्य होइन । यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइदिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाहेक विपक्षी बनाइएका अन्य निकायमा वातावरणमा उद्योगले प्रतिकूल प्रभाव पारेको भनी कुनै निवेदनसमेत दिएको देखिँदैन । निवेदकहरूले निवेदनमा औंल्याएको विषयमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका प्रशासकीय अधिकृतसमेतको टोलीबाट स्थलगत छानबिन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगले IEE समेतको अक्षरश: पालना गर्ने गरी थप सुझावसमेत दिएको पाइँदा यस कार्यालयले निवेदकहरूले उठाएको विषयमा सुनुवाइ नै नगरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.ले वातावरणसम्बन्धी कुन मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको हो सोको आधार र कारण खुलाई निवेदनमा दाबी गर्न सकेको पनि देखिँदैन । उद्योगले IEE को कुन Terms and Conditions विपरीत के कस्तो कार्य गरेको हो सो कुरा निवेदनमा खुलाएको पाइँदैन । विपक्षी उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणको लागि BDC (Bag Dust Collector) को जडान, उद्योग वरिपरि बाउन्ड्री वाल लगाएको, ध्वनि आउने मेसिनहरू साँझ ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बन्द गर्ने, धुवाँको लागि Wet Scrubber जडान, ध्वनिरहित जेनेरेटर जडान र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने प्रक्रिया सुरू गरेको भन्ने उक्त प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तसर्थ, विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मापदण्डविपरीत हुने गरी उद्योग सञ्चालन गरेको भन्ने तथ्य आधारभूत रूपबाट स्थापित नभएकाले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्‍ने बेहोराको मिति २०७२।३।१३ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको आदेश / फैसला ।

 स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार हो । यसलाई प्रचलित नेपाल कानून, संविधान र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र एवम् नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले समेत प्रत्याभूत गरेको छ । विपक्षी सिमेन्ट उद्योगले हालसम्म सम्बन्धित निकायबाट वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी प्रमाण पत्र लिएको छैन भन्ने कुरा उद्योगको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योगको लिखित जवाफ र लिखित जवाफसाथ पेस भएका कागजातहरूको अध्ययनबाट यो उद्योग प्रतिघण्टा ५० मेट्रिक टनभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ठुला उद्योगअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । यस्तो उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assessment (EIA) अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हालसम्म पनि गरिएको छैन । विपक्षी उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी पेस भएको प्रतिवेदन भ्रामक रहेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न फोटोहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवेदनमा बाउन्ड्रीवाल रहेको भन्ने उल्लेख भए पनि फोटोबाट केवल तारबार मात्र देखिन्छ । सो फोटोहरूबाट वृक्षारोपण, dust collector र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि पनि देखिँदैन । प्रतिवेदनमा  निरीक्षणको क्रममा स्थानीयले उद्योगबाट निस्केको धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषणले रूघा खोकीसम्बन्धी रोग लाग्ने गरेको भन्ने कुरालार्इ मूल्याङ्कन गरिएको छैन । विपक्षी उद्योगको तर्फबाट बहसको क्रममा पेस भएको प्रज्ञापन पत्रलार्इ फैसलाको आधारको रूपमा लिएको भए पनि सोको सत्य तथ्य जाँचिएको छैन । साथै त्यो प्रज्ञापन पत्र आफैँमा विश्वासयोग्यसमेत छैन । अर्को कुरा प्रज्ञापन पत्र नै वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको कार्य सम्पादन भएको प्रमाण होइन । यो केवल समान खरिदको लागि उल्लेख भएका कुराहरू मात्र हुन् । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टी गरी निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा वातावरण ऐन, २०५३ को दफा ८ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम २१ बमोजिमको योग्यता पुगेका वातावरण निरीक्षकबाट विपक्षी उद्योगको निरीक्षण भएको स्पष्ट नभएको र विपक्षी उद्योगले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र लिएको अवस्थासमेत नरहेको स्थितिमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको आदेश फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालत बन्दोबस्तको २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्‍ने बेहोराको मिति २०७४।११।३० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सुस्मा गौतमले विपक्षी उद्योगले स्थापनाकालदेखि नै धुलो धुवाँ र ध्वनि प्रदूषण गरिरहेको छ । जसको कारण मानव बस्तीको पर्यावरण एवम् जैविक परिस्थितिमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको अवस्था छ । सिमेन्ट कारखानाबाट निस्कने प्रदूषित धुलो र ध्वनिले मानव स्वास्थ्य तथा कृषि उपजहरूमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । उद्योगले वातावरण सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरी उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्था छैन । सार्वजनिक हित र सरोकार निहित रहेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टी बदर गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

बुटवल सिमेन्टको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता आवेश अधिकारी र अधिवक्ता श्री प्रविन सुवेदीले उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नको लागि थप प्रभावकारी प्रविधिको खोजी गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निरन्तर प्रयासमा रहँदै आएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम नै उद्योग सञ्चालन भएको छ । उद्योग आफैँ पनि यस उद्योगबाट हुने वातावरण प्रदूषणलाई रोक्ने कार्यमा सदैव प्रतिवद्ध रहेकोले उच्च अदालतबाट भएको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्रीले बुटवल सिमेन्ट उद्योग २०५३/२/१६ मा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्सर्जन हुने धुलो, धुवाँ र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन गर्न ऐन कानूनले तोकेको मापदण्डहरू पूरा गर्न कुनै पहल नगरेको भनी २०७१/८/१७ मा रिट निवेदकहरू अदालत प्रवेश गरेकाले विलम्बको सिद्धान्त निवेदकहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगबाट हुने धुवाँ धुलो र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि IEE प्रतिवेदनमा उल्लिखित Preventive and Curative Measures अक्षरश: पालना र कार्यान्वयन गर्न यस उद्योग प्रतिवद्ध रहेको भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामको कुनै पनि उपायहरूको अवलम्बन नगरी उद्योग सञ्चालन गर्दा धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषण भई आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुने खतरा देखिएको, घर पालुवा जनावरहरूको स्वास्थ्यमा असर पारेको र कृषकको कृषिजन्य उपजहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेकोमा सो सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नगरेकोले प्रदूषित धुलो धुवाँको उत्सर्जन र ध्वनि प्रदूषण नगर्नु गर्न नदिनु, कानूनले तोकेको वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी रहेको देखियो । यस उद्योगबाट हुने प्रदूषणलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नका लागि नवीनतम प्रविधिहरू जडान गरेको छ । समयानुकूल यस उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नको लागि  सुदृढ प्रविधिको खोजी गर्ने र सोबाट प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रयासरत रहँदै आएको छ । निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्‍नेसमेत बेहोराको बुटवल सिमेन्ट उद्योगले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पेस गरेको लिखित जवाफ । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नवलपरासी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिका, सुनवल नगरपालिकाको समेत पुनरावेदन अदालत बुटवलमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेस भएको देखियो । बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मापदण्डविपरीत हुने गरी उद्योग सञ्चालन गरेको भन्ने तथ्य आधारभूत रूपबाट स्थापित नभएकाले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको मिति २०७२।३।१३ को पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा चित्त नबुझार्इ रिट निवेदकहरूले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखियो ।

उपर्युक्त तथ्य, पुनरावेदन जिकिर एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७२।३।१३ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? निवेदन मागबमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी उद्योग सञ्चालन गरेकोमा उक्त कम्पनीले हाल क्षमता वृद्धि गरेकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assessment (EIA) गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रसमेत नलिई उद्योग सञ्चालन गरिरहेको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणअनुसारको काम नगरेको, उद्योगबाट फैलिएको धुवाँ धुलोले वातावरणमा नकारात्मक असर परेको भन्‍ने सम्बन्धमा मिति २०७०।४।३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका प्रशासकीय अधिकृत र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासीका उद्योग अधिकृतले गरेको निरीक्षण कानूनबमोजिमको नरहेको भन्‍नेसमेत निवेदकहरूको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ भने बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.को सञ्चालनबाट निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम जनजीवनमा कुनै नकारात्मक असर नपरेको, सो उद्योगले वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न अत्याधुनिक प्रविधिहरू सञ्चालन गरी आएको र स्थानीय जनसमुदायको आर्थिक तथा रोजगारमा गरेको योगदानसमेतका आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.को लिखित प्रतिवाद रहेको पाइयो । 

३. विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. २०५३।१।२८ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा र मिति २०५३।२।१६ मा उद्योग विभागमा ठुला उद्योगअन्तर्गत दर्ता भई उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको उद्योग रहेको देखियो । Vertical Shaft Kiln (VSK) प्लान्टमा आधारित रहेर क्लिन्करसमेत उत्पादन गर्ने यो उद्योगको उत्पादन क्षमता ६६० Tons Per Day रहेको देखिन्छ । यस उद्योगमा प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा, क्ले, फ्लाई एस र जिप्सम् छन् भने उर्जाका स्रोतको रूपमा विद्युत्, कोइला र डिजेल प्रयोग हुने गरेको देखियो । उद्योगमा १५०० kvA को दुईवटा र १४० kvA को एउटा DG सेट रहेको देखिन्छ । उत्पादन क्षमताका आधारमा हेर्दा यो ठुला उद्योगको दायरामा परी सञ्चालनमा रहेको तथ्यमा विवाद रहेन । यस्तो उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्दा Precautionary Principle र Preventive Curative Measures  को पालना गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । विपक्षी उद्योगले धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषण गरेकोले मानव जनजीवन, घर पालुवा जनावरहरूको स्वास्थ्यमा र कृषिजन्य उपजहरूमा समेत नकारात्मक असर परेकोले वातावरण प्रदूषणलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गरिनुपर्दछ भन्ने निवेदकको भनाइ र उद्योगले वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्नको लागि अत्याधुनिक प्रविधिहरू सञ्चालन गरी वातावरण प्रदूषणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी उद्योगको तर्फबाट लिखित प्रतिवाद पेस भएको पाइँदा उद्योगबाट हुने वातावरण प्रदूषणलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा निवेदक र विपक्षीको भनाइमा तादाम्यता रहेको देखिन्छ ।

४. स्वच्छ एवम् स्वस्थ वातावरण मानव समुदायका लागि मात्र नभई जीवित प्राणी, जलचर तथा वनस्पतिसमेतका लागि अति महत्त्वपूर्ण भएको र यसको समुचित संरक्षण गर्नु तथा प्रदूषण हुन नदिनु हरेक व्यक्ति, नागरिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, स्थानीय निकायहरू र सरकारी निकायसमेतको दायित्व हो । वातावरणको संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण मानव समुदायको लागि हो भन्ने कुरामा कोही कसैको विमति हुँदैन । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार अर्थात् जीवनको अधिकार (Right to life) लाई आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Right, १९४८) को धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गरेको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६) को धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन जिउने हक प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०(१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत धारा ५१(ज)(५) मा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति राज्यले लिएको पाइन्छ । त्यसैगरी वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न धारा ५१(छ)(५) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई ‍औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने राज्यको नीति रहेको देखिन्छ । यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १५ मा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वर्तमानमा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न, हाम्रो भविष्यलाई बचाई राख्‍न र भावी पुस्ताको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन उचित वातावरणीय स्तर कायम गराई राख्‍नु सबैको साझा दायित्व हुन आउने भनी ने.का.प. २०७४, अङ्क ६, नि.नं.९८२९ मा मिति २०७४।०१।२१ मा फैसला भई सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा स्वच्छ एवम् स्वस्थ वातावरण कायम रहनु मानव समुदायका लागि मात्र नभई जीवित प्राणी, जलचर तथा वनस्पतिसमेतका लागि हितकर देखिन्छ ।

५. यस अदालतको मिति २०७६/१०/१२ को आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठन भएको कार्यदलले पेस गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ लाई हेर्दा उक्त उद्योगमा रहेको DG सेट हाल सञ्चालनमा नरहेको कारण यसबाट निस्कासन हुने धुवाँ धुलोको मापन गरेको देखिएन । उद्योगबाट उत्सर्जन हुने Total Suspended Particulate (TSP) को मात्रा उद्योग परिसरको पूर्वी सिमाना र उत्तरी सिमानामा दिवा र रात्रि दुवै समयमा क्रमश: ३५५.४ mg/Nm3 र २४६.५ mg/Nm3 रहेको र उद्योगमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्रहरूसमेत जडान भएकोले उद्योगले वायु प्रदूषणसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रदूषण मापदण्ड पालना गरेको, उद्योगको क्लिन्कर उत्पादन प्रक्रियाबाट निस्कने धुलो, धुवाँ नियन्त्रण गर्न उद्योगको VSK प्लान्टमा Venturi Wet Scrubber जडान भएको र VSK प्लान्टबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ / धुलोलाई scrubber ले सोस्ने र धुलोका कणहरू scrubber मार्फत फोहर पानीको रूपमा बाहिर निष्कासन हुने गरेको, उक्त प्लान्टबाट यसरी निष्कासन हुने फोहर पानी उद्योग परिसरभित्रै रहेको sedimentation पोखरीमा उपचारपश्चात् पुन: scrubber मै प्रयोग हुने गरेकोले उद्योगबाट जल प्रदूषण हुने अवस्था नरहेको भनी सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै wet scrubber बाट निस्केको फोहर पानी थिग्रिँदा निस्कने लेदो, प्याकेजिङ् बोरा, मेटल स्क्र्याप आदि waste रहेको भए पनि यस्ता ठोस फोहरहरू क्रमश: उद्योग परिसरमा रहेको पोखरीमा filling गर्ने, भेण्डरलाई बेच्ने एवं कृषि मलको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेकोले उद्योगबाट उत्सर्जन हुने ठोस फोहरबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रदूषण नभएकोसमेत उक्त प्रतिवेदनबाट देखिन 

आउँछ ।

६. प्रत्यर्थी बुटवल सिमेन्ट उद्योगले हालसम्म वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रसमेत नलिई उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भन्नेसमेत पुनरावेदन जिकिर र उक्त प्रतिवेदनमा समेत सो बेहोरा उल्लेख भएकोले त्यसतर्फ हेर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २० मा “वातावरण मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने उद्योगलाई तोकिएबमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम २२ को उपनियम (१) मा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न चाहने उद्योगले सो उद्योगको विस्तृत कार्य प्रक्रिया, प्रदूषणका स्रोत तथा प्रदूषण नियन्त्रणका उपायसम्बन्धी विवरणसहित पछिल्लो तीन महिनाभित्र तयार पारिएको प्रतिवेदन संलग्न गरी सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने र सोबमोजिम वातावरण मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने उद्योगलाई तोकिएबमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र प्रदान गरिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तो प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेको भन्ने आधारमा मात्र पुनरावेदकहरूले पुनरावेदन पत्रमा जिकिर लिएबमोजिम प्रत्यर्थी सिमेन्ट उद्योगले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामको कुनै पनि उपायहरूको अवलम्बन नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

७. प्रत्यर्थी उद्योगको तर्फबाट पेस भएको लिखित प्रतिवादबाट समेत सो उद्योगले प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि तथा मेसिनरीहरू जडान गर्ने कार्यहरू गरेको देखिन्छ । उद्योगको क्षमता वृद्धिको लागि परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised IEE) प्रतिवेदन ससर्त स्वीकृत गराएको र स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित mitigation measures मा उल्लेख भएका अधिकांश कार्यहरू गरेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ बाट देखिन आयो । यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।१२ मा भएको आदेश कार्यान्वयनको लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन एवम् रिट निवेदकहरूले विपक्षी बनाएका प्रत्यर्थी निकायहरूले पेस गरेको लिखित जवाफ हेर्दा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने उक्त निकायहरू रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तै र उदासीन भई निष्क्रिय बसेको अवस्था देखिएन । यसका अतिरिक्त वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा ४ अनुसार सो उद्योगले उद्योग क्षेत्र वरिपरिका बासिन्दाको जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण गरेमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन गरेमा सो सम्बन्धमा वातावरण विभागले प्रदूषण न्यूनीकरण वा निराकरणको उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिन, आवश्यक सर्त तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने नै हुँदा साथै वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायले मात्र स्वत: गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएकोले पुनरावेदकहरूले जिकिर लिएबमोजिमको परमादेश जारी गरेर मात्र तत्काल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थाको विषय नभएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७२/३/१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा केही गरिरहन परेन । 

८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी नभए तापनि पुनरावेदकले उठाएको विषयवस्तु वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धित भई समसामयिक र सकारात्मकसमेत देखिएको र प्रत्यर्थी उद्योगले स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको self-monitoring plan मा उल्लेख भएअनुसारको केही क्रियाकलापहरू हुबहु पालना नगरेको, उद्योगबाट स्वःअनुगमनसम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदन October २०१९ को मात्र रहेको र उद्योगमा रहेको DG सेट सञ्चालनमा नरहेको कारण उद्योगबाट निष्काशन हुने धुवाँ धुलोको मापन नभएको भनी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइँदा प्रत्यर्थी सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सञ्चालन गर्न लगाउन, उद्योगले गरेको प्रदूषणलाई नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न, ‍औद्योगिक प्रतिष्ठान वरिपरिको पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्न र संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा देहायका कार्यहरू गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निम्नानुसार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

१. बुटवल सिमेन्ट प्रा.लि.लाई निम्नानुसार पत्राचार गर्नूः-

क. धुवाँ धुलो मापन गर्ने DG सेट जडान गरी सञ्चालनमा नआएको कारणले धुलो धुवाँ मापन गर्न नसकिएको भन्ने यस अदालतको मिति २०७६/१०/१२ को आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठन भएको कार्यदलले पेस गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ मा उल्लेख भएको पाइँदा उक्त DG सेट यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याई त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा वातावरण विभाग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन ।

ख. प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम २२(१) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्न र उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त भएपश्‍चात् प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी र सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय, नवलपरासीलाई सोको जानकारी गराउन । 

ग. बस्तीनजिक सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको अवस्था देखिएकाले स्थानीय समुदायको सहभागितामा उद्योग परिसरभित्र र बाहिर वृक्षारोपण र वन संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्न । 

घ. सिमेन्ट उद्योगबाट स्थानीय समुदायलाई परेको र पर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नवलपरासीले स्थानीय अस्पतालसँग समन्वय एवं सहकार्य गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहकार्य गरी प्रभावित तहमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्न ।

२. मन्त्रालय र विभागमा निम्नानुसार पत्राचार गर्नूः-

क. प्रत्यर्थी सिमेन्ट उद्योगलगायत प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने अन्य उद्योगसमेत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली एवम् नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका छन, छैनन् ? अनुगमन तथा निरीक्षण गरी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको देखिएमा त्यसको परिपालना गर्न आवश्यक कदम चाल्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा वातावरण विभागमा पत्राचार गर्नू ।

३. यो निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि पठाउनु, प्रस्तुत निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृत : मनोज बराल

इति संवत् २०७८ साल चैत ११ गते रोज ६ शुभम् ।