निर्णय नं. १०९११ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०७९।१।८
०७८-WH-०१७६
मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : भुवनप्रसाद काफ्लेको नाति, चेवनप्रसाद काफ्लेको छोरा, जिल्ला रामेछाप, सालु गा.वि.स. हाल मन्थली न.पा. वडा नं.४ घर भई भक्तपुर जिल्ला, सूर्यविनायक न.पा. वडा नं.२ बसोबास गरी आएको हाल कारागार कार्यालय रामेछापमा थुनामा रहेको गाण्डिव काफ्लेको हकमा ऐ. को दाजु ऐ. को नाति ऐ. को छोरा भक्तपुर जिल्ला, सूर्यविनायक न.पा. वडा नं.२ बस्ने सिजन काफ्ले
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
कानून व्यवसायीले बहस पैरवी गरेको छ भने पनि फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएपछि निजले सोको नक्कल लिएको छ भने उक्त नक्कल लिएको मितिमा मात्र उसलाई फैसलाको पूर्ण लेखका बारेमा जानकारी हुने हुँदा निजले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(१) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि विधिवत् रूपले थाहा जानकारी पाएको मानिनुपर्ने । मुद्दाको सुनुवाइको दिन पक्ष वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको र कानून व्यवसायीले बहस गरेको भन्ने आधारमा मात्र फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मानिने कार्यलाई न्यायिक र युक्तिसङ्गत मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
कानूनमा फैसला भएको मितिले एक वर्षपछि स्वतः थाहा पाएको मानिने भन्ने बेहोराले पक्षको पुनरावेदन गर्ने म्याद निर्णय सुनाएको वा फैसलाको प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नभई फैसलाको पूर्णलेख तयार भई प्रमाणीकरण भएको दिनबाट एक वर्ष व्यतीत भएपछि प्रारम्भ हुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शरदप्रसाद कोइराला, श्री खडानन्द कँडेल, श्री किरण पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८३६
ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८४२
सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६९, पूर्णाङ्क ४७७, पृ.३४
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०
आदेश
न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
निवेदक गाण्डिव काफ्ले विरूद्ध चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।६।५ मा फैसला भएको र फैसलाको क्रममा निवेदकको कानून व्यवसायी उपस्थित भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(३) बमोजिम फैसला प्रमाणित भएको मिति २०७६।७।५ मा निवेदकले फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदनपत्र दरपिठ भएको थियो । उक्त दरपिठको आदेश बेरितपूर्ण भएको भन्ने निवेदन सम्मानित अदालतमा विचाराधीन भएकोले सोको अन्तिम निर्णय (निकासा) नभएसम्म उच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन सक्दैन । कानूनतः अन्तिम नभएको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कुनै विवादमा सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउनु र फैसला गर्नु फरक अवस्था भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(४)(५) र (६), (६क) र (७) लगायतको प्रावधानबाट प्रस्ट हुन्छ । निवेदकउपर दायर भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७६।६।५ मा निर्णय भएको हो । उक्त दिन फैसला गरी निवेदक वा निवेदकको कानून व्यवसायीलाई फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको अवस्था होइन । फैसलाको प्रति प्राप्त गरेपछि मात्रै के आधारमा फैसला भएछ भनी जानकारी पाउने, कानूनी परामर्श लिने, पुनरावेदन तयार गर्ने र दर्ता गर्ने कार्य हुनसक्दछ । लिखित फैसला दिन नसकेको अवस्थामा निर्णय भएको दिन फैसला थाहा पाएको भन्न नमिल्ने ने.का.प. २०७४, नि.नं. ९८४२, पृ. १२२० मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३(१)(क) मा कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए सोको अन्तिम किनारा नभएसम्म तथा पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने किटानी व्यवस्था छ । निवेदकले कानूनबमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न पेस गरेको पुनरावेदनपत्र बेरितपूर्ण रूपमा दरपिठ गरी इजलाससमक्ष विचाराधीन रहेको अवस्थालाई पुनरावेदन गर्ने म्यादभित्र रहेको मानिन्छ । कानूनी कारबाही शून्य हुने र सोको अन्तिम नहुँदै नागरिकउपर कारबाही हुने परिकल्पनासमेत गर्न मिल्दैन ।
उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन दायर हुने वा नहुने सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई रूपान्तरण गर्ने कार्य राज्य संयन्त्र एवं मातहतको निकायबाट हुनसक्ने होइन । उच्च अदालत पाटनको फैसलाबमोजिमको कायमी लगत भविष्यमा शून्यकृत हुनसक्ने पुनरावेदन तहको उपचार अन्तिम नहुँदै तल्लो अदालतको फैसलाद्वारा कायमी लगतबमोजिम निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) र Extended Jurisdiction (ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८४३, पृ. ५३९) मानिने पुनरावेदनको मान्य सिद्धान्तप्रतिकूल रहेको छ ।
प्रस्तुत फैसलामा निवेदकलाई भएको कैद सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्था छ भने हाल थुनामा राखिएको जरिवानाबापत हो उच्च अदालतबाट रू.२५,००,०००।- धरौटी माग भएकोमा मैले तत्कालीन समयमा रू.३६,००,०००।- मूल्य पर्ने पिताको नाउँको जग्गा धितो दिएको छ । उक्त धितो यथावत् रोक्का छ । सोही धितो पुनरावेदन तथा फैसला कार्यान्वयनसमेतको लागि दिने पिताको मन्जुरी रहेको अवस्थामा सोबाट असुलीको कारबाही नै नगरी पुनरावेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएकोले निवेदकको संविधानको धारा १६, १७(२), (३), १८(१) र २०(९) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको निवेदन गर्दछु । प्रत्यर्थीबाट निवेदकलाई मिति २०७८।१२।८ मा पक्राउ गरी मिति २०७८।१२।९ देखि लागु हुने गरी १० वर्षको कैद ठेकी थुनामा राखेको रामेछाप जिल्ला अदालत, मन्थलीको मिति २०७८।१२।९ को च.नं.२६२१ को कैद पुर्जीलगायतसम्बन्धी काम कारबाही कानून प्रतिकूल भएकोले निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी गैरकानूनी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी निवेदक गाण्डिव काफ्लेको हकमा सिजन काफ्लेको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी विपक्षीको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिई निवेदकले दायर गरेको ०७७-RE-०२०५ को निवेदन अवलोकनार्थ इजलासमा पेस गरी नियमानुसार गर्नुहोला भनी मिति २०७८।१२।१३ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
राजिव श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाली सरकार प्रतिवादी गाण्डिव काफ्ले भएको बैंकिङ कसुर (०७५-CB-००९०) मुद्दा यस अदालतबाट मिति २०७६/६/५ मा फैसला भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवादी गाण्डिव काफ्लेको पुनरावेदन परी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको च.नं.७७२-१-१३४५२ (मु.नं.०७७-RE-०२०२) मिति २०७७/९/२७ को पत्रबाट माग भएको हुँदा यस अदालतको च.नं.७१३ मिति २०७७/१०/२ को पत्रबाट सम्मानित अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा मुद्दा शाखा क निवेदन-४ फाँट मुद्दा नं. (०७७-RE-०२०२) मा समावेश हुने गरी सक्कल मिसिल पठाइएको हुँदा सोही बेहोरा जानकारी गराउँदै यस अदालतबाट कानूनबमोजिम फैसला भएको र निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुने कार्य यस अदालतबाट नभए नगरेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको हकमा खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार श्री कृष्णशरण लामिछानेको तर्फबाट यस अदालतमा दायर गरेको लिखित जवाफ ।
राजिव श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गाण्डिव काफ्ले भएको बैंकिङ कसुर (०७५-CB-००९०) मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्याई १० दिन कैद, रू.३१,७१,८००।- जरिवाना हुने गरी श्री उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०६।०५ मा भएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निज गाण्डिव काफ्लेलाई खोजतलास गर्दै जाँदा मिति २०७८।१२।०८ गते दिनको अं. १६.३० बजेको समयमा यस कार्यालयमा कार्यरत रहेका प्र.ज. भिमबहादुर बि.क.ले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेसँग समन्वय गरी फरार प्रतिवादी गाण्डिव काफ्लेलाई जिल्ला काभ्रे धुलिखेल बसपार्कमा फेला पारी प्रतिवेदनसहित यस कार्यालयमा दाखिला गरेको हुँदा निज गाण्डिव काफ्लेलाई मिति २०७८।१२।०९ गते सम्मानित रामेछाप जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँदा सम्मानित अदालतको च.नं. २६२१ मिति २०७८।१२।०९ गतेको पत्रद्वारा निज गाण्डिव काफ्ले मिति २०८८।१२।०९ गते कैदमुक्त हुने गरी कारागार कार्यालय रामेछाप चलान गरिएको हुँदा रिट निवेदनको दाबी जिकिरको बेहोरा युक्तिसङ्गत नभएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्र.ना.उ. श्री राजकुमार थिङको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको लिखित जवाफ ।
प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायको आदेशबाट मात्र कैदी बन्दीलाई कार्यालयको बन्दी गृहमा थुनामा राख्न सकिने, कारागार कार्यालयको बन्दी गृहभित्र रहेका कुनै पनि कैदी बन्दीलाई अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको आदेशबमोजिम मात्रै थुनामुक्त / कैदमुक्त गर्न सकिने र थुनामा राख्न वा थुनामुक्त / कैदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा कारागार कार्यालयको कुनै स्वविवेकीय अधिकार नरहने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजयोग्य भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको कारागार कार्यालय रामेछापका कारागार प्रमुख श्री रामकृष्ण घिमिरेको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको लिखित जवाफ ।
निवेदक गाण्डिव काफ्लेले राजिव श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गाण्डिव काफ्ले भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।०६।०५ को फैसलासँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिर्इ सो निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट दरपिठ भई सोउपर सम्मानित अदालत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १० बमोजिम निवेदन गरेकोमा सो निवेदन कारबाहीको क्रममा नै रहेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै लिखित जानकारी पनि नगराएको र दरपिठ आदेशको भरमा मात्र फैसला कार्यान्वयन रोक्न नमिल्ने हुँदा निजलाई यस अदालतबाट कानूनबमोजिम नै कैदी पुर्जी जारी गरी पठाइएको हो । उच्च अदालतको मिति २०७६।०६।०५ गतेको फैसलाबमोजिम प्राप्त भएको लगत यस अदालतको लगत किताबमा दर्ता गरी प्रहरीले निज निवेदक गाण्डिव काफ्लेलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी ल्याएको र निजले सो जरिवाना तत्कालै बुझाउन सक्दिन भनी यस अदालतमा कागजसमेत गरिदिएकोले निज निवेदक गाण्डिव काफ्लेलाई कानूनबमोजिम नै च.नं.२६३१ मिति २०७८।१२।९ मा कैदी पुर्जी जारी गरी कैदमा राख्न कारागार कार्यालय रामेछापमा पठाइएको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रामेछाप जिल्ला अदालत, मन्थलीको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा यिनै निवेदकले उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलामा पुनरावेदन गर्ने म्यादको सम्बन्धमा रजिस्ट्रारले गरेको दरपिठ आदेशउपर निवेदन दिई ०७७-RE-०२०२ को प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको देखिएको छ । सो प्रतिवेदनमा रहेको कानूनी प्रश्न र प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन एक अर्कोमा अन्तरप्रभावी रही एकैसाथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा उक्त ०७७-RE०२०२ को प्रतिवेदन र प्रस्तुत निवेदनसमेत लगाउमा राखी मिति २०७९।०१।०६ गतेको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०७८।१२।२८।२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शरदप्रसाद कोइराला, श्री खडानन्द कँडेल, श्री किरण पौडेलले निवेदक गाण्डिव काफ्लेउपर बैंकिङ कसुर सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।६।५ मा भएको फैसलाउपर चित्त नबुझी निवेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७७।८।३ मा दरपिठ गरेउपर मिति २०७७।८।१४ मा उक्त दरपिठको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको र सो निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा निज निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले मिति २०७८।१२।०८ मा दिन पक्राउ गरी जिल्ला अदालत रामेछापमा उपस्थित गराएकोमा मिति २०७८।१२।०९ को च.नं. २६२१ को पत्रमार्फत उक्त जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद ठेकी कारागार कार्यालय रामेछापमा थुनामा पठाएको हो । बैंकिङ कसुर मुद्दामा निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ (४) बमोजिम थाहा पाएको मितिबाट ऐ. को दफा १३४(१) बमोजिमको म्यादैभित्र जरिवानाबापत निवेदकको पिताको हक दर्ताको जग्गा धितो दिई पुनरावेदन दर्ता गर्न पेस गरेको मुद्दामा बहस हुँदा प्रतिवादीको कानून व्यवसायी उपस्थित भएको र मिति २०७६।७।५ मा फैसला प्रमाणीकरण भएकोले सो मिति नै म्याद कायम हुने भएकोले सो मितिले सोही ऐनको दफा १३४(१) तथा थाम्ने थमाउने म्याद नघाई आएको भनी रजिस्ट्रारबाट पुनरावेदनपत्र मिति २०७७।८।३ मा दरपिठ भएकोले सो दरपिठ आदेश बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दिएको निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निवेदकलाई मिति २०७८।१२।०८ मा पक्राउ गरी १० वर्ष कैद ठेकी थुनामा राखेको रामेछाप जिल्ला अदालत, मन्थलीको मिति २०७८।१२।०९ को कैद पुर्जीलगायत तत्सम्बन्धी काम कारबाही कानून प्रतिकूल भएकोले निवेदकलाई नेपालको संविधान धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले निवेदक प्रतिवादी गाण्डिव काफ्ले भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा उच्च अदालतबाट मिति २०७६।६।५ मा फैसला भई सम्मानित यस सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७७।८।३ मा दरपिठ गरेउपर मिति २०७७।८।१४ मा उक्त दरपिठको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको र सो निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उच्च अदालत पाटनबाट कानूनबमोजिम फैसला भएको छ । उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदकलाई कानूनसम्मत रूपमा पक्राउ गरी राखेको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने र निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुने कार्य नभएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने होइन प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको बहस सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफको बेहोरा तथा बहस बुँदाका अतिरिक्त मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिमको विपक्षीको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, राजिव श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदक गाण्डिव काफ्ले भएको बैंकिङ कसुर (०७५-CB-००९०) मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।६।५ मा भएको फैसला मिति २०७६।७।५ मा प्रमाणीकरण भएको र निवेदकले उक्त फैसला निजको कानून व्यवसायीमार्फत मिति २०७७।७।१८ मा सारी थाहा पाएको मिति कायम गरी मिति २०७७।८।३ मा यस अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(४) को आधारमा पुनरावेदनपत्र दायर गर्न पेस गरेकोमा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको मिति २०७६।६।५ मा भएको फैसलामा उक्त दिनको बहसमा निवेदक (प्रतिवादी) को कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेकोले उक्त फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले यस ऐनको दफा १३४(१) मा तोकिएको म्याद तथा दफा १३४(४) बमोजिम १ वर्षभित्र पुनरावेदनपत्र पेस नगरेकोले म्याद नाघी पेस हुन आएको पुनरावेदनपत्र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १२८ बमोजिम मिति २०७७।०८।०३ मा दरपिठ गरिएको देखिन्छ ।
सहरजिस्ट्रारबाट दरपिठ भएको आदेशउपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १० बमोजिम इजलाससमक्ष मिति २०७७।८।१४ मा दर्ता गरेको निवेदन पटकपटक पेसी चढेको अवस्था भए तापनि सोको सुनुवाइ हुन नसकी रहेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।६।५ मा भएको र मिति २०७६।७।५ मा प्रमाणीकरण भएको फैसलाबमोजिमको लगतअनुसारको कैद भुक्तानी भई जरिवाना रू.३१,७१,८००।- असुली गर्न निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले मिति २०७८।१२।८ मा पक्राउ गरी रामेछाप जिल्ला अदालतमा पेस गरेको रहेछ । प्रतिवादी (निवेदक) लाई उक्त अदालतबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(क) बमोजिम १० वर्ष कैद तोकी मिति २०७८।१२।८ देखि मिति २०८८।१२।७ सम्म थुनामा राख्न कैद पुर्जी दिई कारागार कार्यालय रामेछापमा पठाएको रामेछाप जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०७८।१२।९ को च.नं. २६२१ को पत्रमा उल्लेख छ ।
निवेदकले आफू प्रतिवादी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको फैसलाउपर दायर गर्न पेस गरेको पुनरावेदनपत्र दरपिठ गरेको आदेश कानून प्रतिकूल भएकोले बदर गरी पाउन इजलाससमक्ष पेस गरेको निवेदनपत्रमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३(१)(क) बमोजिम सुरू अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनसक्दैन । पुनरावेदनपत्र दायर गर्न सुरू अदालतमा पेस गरेको जेथा जमानत नै यस अवस्थामा फैसला बमोजिमको जरिवाना असुलीको लागि पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी भएकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र दायर हुन आएको रहेछ । निवेदनपत्र एवं लिखित जवाफबाट प्रस्तुत निवेदपत्रमा निम्नानुसारको विवादको बुँदाहरू निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
१. मुद्दाको सुनुवाइ हुने पेसीका दिन भएको निर्णय फैसला वा निर्णय के हो ?
२. मुद्दाको सुनुवाइको पेसीमा पक्ष र पक्षको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेमा र पक्ष वा निजको प्रतिनिधिले राय किताबमा फैसला सुनी पाएको भनी सही गरेकोमा पुनरावेदन गर्ने म्यादको प्रयोजनको लागि फैसलाको जानकारी भएको मानिन्छ मानिँदैन ?
३. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को व्यवस्थाले पक्षले पुनरावेदन गर्ने म्याद कसरी कहिले प्राप्त गरेको मानिन जान्छ ।
४. निवेदकको थुना गैरकानूनी हो, होइन ? उत्प्रेषण, परमादेश र बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका अन्य आवश्यक आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
उपर्युक्तानुसार पहिलो बुँदाको सन्दर्भमा विचार गर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(१) मा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पुनरावेदन गर्ने म्यादको सम्बन्धमा र दफा १३४(३) र (४) ले फैसला भएको थाहा पाउने दुईवटा अवस्था उल्लेख गरेको छ । दफा १३१(१), (३) र (४) मा फैसला भएको थाहा भएको वा थाहा पाएको मितिले बुझेको म्याद थाम्न पाउने म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने म्याद कसरी कहिलेबाट सुरू हुन्छ ? भनी हेर्न बुझ्नको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ र दफा १३४ का प्रावधानलाई सँग सँगै एकसाथ हेर्नु पर्ने हुन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ को (४) मा “... फैसला गर्दा न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएकोमा त्यस्तो पूर्ण लेख र तयार नभएकोमा आफ्नो निर्णयसम्म मात्र सुनाउन सक्ने छ” र ऐ. को उपदफा (५) मा “उपदफा (४) बमोजिम निर्णय मात्र सुनाइएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेखी सहीछाप गरी मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई समेत सहीछाप गराई राख्नुपर्ने छ” भन्ने र ऐ.को उपदफा (६) मा “उपदफा (५) बमोजिम निर्णय सुनाएकोमा न्यायाधीशले एक महिनाभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२. उपर्युक्त व्यवस्था हेर्दा, पेसीका दिन मुद्दाको सुनुवाई भई निर्णय हुँदा पूर्णपाठ नै तयार भइसकेको छ वा निर्णय मात्र भएर निर्णयको निष्कर्ष संक्षिप्त रूपमा राय किताबमा मात्र लेखिएको छ ? ती दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । सो दिन मुद्दाको फैसलाको “पूर्ण लेख” तयार नभएर राय किताबमा मात्र संक्षिप्त निर्णय लेखिएको भए, त्यो निर्णय मात्र हुन्छ, मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरेर राय वा टिपोट किताबमा उल्लिखित निर्णयका आधारमा मुद्दाको तथ्यको टिपोटसहित लेखेको फैसलालाई फैसलाको पूर्णपाठ भनिन्छ । पक्षले फैसलाको यही पूर्ण पाठको नक्कल सारेर वा पुनरावेदनको म्यादबाट जानकारी पाएपछि पक्षले फैसलामा आफूलाई चित्त नबुझेको बुँदाहरू उल्लेख र खण्डन गरेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य टिपोट कापी वा राय किताबमा उल्लेख गरेको संक्षिप्त निर्णयको आधारमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने
हुँदैन । यसैले फैसलाको पूर्ण लेखले टिपोट कापी वा राय किताबमा उल्लेख गरेको संक्षिप्त निर्णयले फैसलाको “पूर्ण लेख” को स्थान लिन सक्दैन । टिपोट कापी वा राय किताबमा उल्लेख भएको राय र निर्णयबमोजिम फैसलाको पूर्ण लेख तयार नभएसम्म पक्षलाई सो फैसलाउपर विधिवत् रूपले पुनरावेदन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने आधार नै स्थापित भइसकेको हुँदैन ।
३. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(५) र १३४(३) मा मुद्दाको सुनुवाइमा निर्णय हुँदाको दिन पक्षको उपस्थिति र कानून व्यवसायी पनि उपस्थित भएर बहस पैरवी गरेको र राय किताबमा पक्षले सही गरेको अवस्थालाई पक्षको पुनरावेदन गर्ने म्यादसँग सम्बन्धित रहेको जस्तो भाव आउने गरी उल्लेख गरिएको छ । कानूनमा भएका प्रावधानहरू एक आपसमा विरोधाभाषा (Conflicting) नभई एकापसमा परिपूरक (Supportive) हुने
मानिन्छ । कानूनी प्रावधानहरूको सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने भनी ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७८३६ पृ. ४६० मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस कारणले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ को दफा १३१(४), (५) र ऐ. को दफा १३४(१), (३) र (४) को प्रावधानलाई एक अर्का प्रावधानबिच तादाम्यता हुने र व्यवहारमा पक्षको सुविधाको लागि प्रयोग हुन सक्ने गरी सामञ्जस्यपूर्ण रूपले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. उपर्युक्तानुसारको बुँदा नं.२ बमोजिम मुद्दाको सुनुवाइको पेसीमा पक्ष र पक्षको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस र पक्ष वा निजको प्रतिनिधिले राय किताबमा फैसला सुनी पाएँ भनी सही गरेकोमा पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि फैसलाको जानकारी भएको मानिन्छ मानिँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(४) मा “यस दफाबमोजिम फैसला गर्दा न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएकोमा त्यस्तो पूर्ण लेख र तयार नभएकोमा आफ्नो निर्णयसम्म मात्र सुनाउन सक्ने छ” भन्ने र ऐ. को दफा (५) मा “उपदफा (४) बमोजिम निर्णय मात्र सुनाएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेखी सहीछाप गरी मुद्दाको उपस्थित पक्षलाई समेत सहीछाप गराई राख्नुपर्ने छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । ऐ. ऐनको दफा १३४(१) मा “अदालतले गरेको वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने छ” भन्ने प्रावधान रहेको हुँदा मुद्दाको पेसीमा सुनुवाइ हुँदा पक्ष वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायीले बहस पैरवी गरेको वा पक्ष वा निजको प्रतिनिधिले निर्णयको राय किताबमा सही गरेको भए ऐनको दफा १३४(१) को व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि पक्षले थाहा पाएको मानिन्छ भनेर अर्थ गर्न हुँदैन । सो दिन मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई उक्त मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी एवं पक्ष वा निजको प्रतिनिधिलाई राय किताबको निर्णय पढाएर सुनाएर निजको सहीछाप भए पनि त्यतिको आधारबाट मात्र पक्ष र निजको कानून व्यवसायीले फैसलालाई खण्डन गरेर पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि विधिवत् रूपमा पूर्ण रूपले जानकारी पाएको भन्न मिल्दैन । मुद्दा सुनुवाइको दिन पक्ष र कानून व्यवसायीको उपस्थिति र निजको बहस पैरवीको कार्यमा मुद्दामा आफ्नो तर्फबाट आवश्यक थप प्रमाण र आफ्नो पक्षका जिकिरहरू मात्र पेस गरिएको हुन्छ र सोही दिन मुद्दाको निर्णयको यस्तो जानकारीले पक्षलाई पुनरावेदन पत्र लेख्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन सक्दैन ।
५. पेसी वा निर्णय सुनाउने दिन मुद्दाको निर्णय सुनाउँदा नै फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएको र साथै पक्ष वा निजको प्रतिनिधिले राय किताबमा फैसलाको जानकारी पाएको भनी सहीसमेत गरेको रहेछ भने पनि त्यसलाई पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(१) को व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि थाहा पाएको भन्न मिल्दैन । उक्त कानूनी व्यवस्था प्रयोजनको लागि पक्षले फैसलाको थाहा जानकारी पाएको भन्नलाई पक्ष वा निजको प्रतिनिधिलाई सोही दिन फैसलाको पूर्ण लेख नै उपलब्ध गराएको बेहोरा उल्लेख गरी पुनरावेदनको म्यादसहितको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । पक्षले निर्णय सुनाएको भनी राय किताबमा नै सोही दिन सही गरेको भए पनि यसरी नै फैसलाको पूर्ण लेखसहित निजले पुनरावेदनको म्याद प्राप्त नगरेसम्म निजले संहिताको दफा १३४(१) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन गर्न जानकारी पाएको मानिँदैन । यदि पक्ष वा निजको प्रतिनिधि पेसीमा मुद्दाको सुनुवाइको दिन अदालतमा उपस्थित छ सो दिन उसको कानून व्यवसायीले बहस पैरवी पनि गरेको छ, र राय किताबमा निर्णय सुनी पाएँ भनी पक्ष वा प्रतिनिधिले सही पनि गरेको छ भने अर्थात् सो दिन आफू उपस्थित छैन, कानून व्यवसायीले बहस पैरवी मात्र गरेको छ भने पनि फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएपछि निजले सोको नक्कल लिएको छ भने उक्त नक्कल लिएको मितिमा मात्र उसलाई फैसलाको पूर्ण लेखबारेमा जानकारी हुने हुँदा निजले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(१) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि विधिवत् रूपले थाहा जानकारी पाएको मानिन जान्छ । मुद्दाको सुनुवाइको दिन पक्ष वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको र कानून व्यवसायीले बहस गरेको भन्ने आधारमा फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मानिने कार्यलाई न्यायिक र युक्तिसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
६. हदम्यादले नालेस गर्ने म्यादलाई जनाउँछ भने म्यादले मुद्दाका पक्ष व्यक्ति वा साक्षी हाजिर हुने, पुनरावेदन र निवेदन दिने म्यादलाई जनाउने
गर्दछ । म्यादले न्यायिक उपचार लिने मार्गलाई सुनिश्चित गर्दछ र गर्ने हुनुपर्दछ । हद म्याद र म्यादको सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने त्यसलाई नै अनुशरण गर्नुपर्दछ । यदि त्यसबारे कानूनमा उल्लेख गरिए पनि त्यो स्पष्ट छैन, त्यसबारेमा दफा र उपदफाका व्यवस्थाहरूबिच असामञ्जस्यता र द्विविधायुक्त छ भने त्यसलाई सामञ्जस्यपूर्ण र व्यवहार उपयोगी हुने गरी कार्यान्वयन पक्षमा लैजानुपर्दछ । त्यसो गर्दा पक्षले म्यादको बारेमा विधिवत् रूपमा समयमै जानकारी पाएर त्यस अगाडिको न्यायिक र फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई लम्ब्याउने आसयले छल कपट र धोखापूर्ण कार्य गरेको छ, छैन ? भनी हेर्न जरूरी छ ।
७. निर्णय भएको दिनमा थाहा पाएको मानिने कानूनी प्रावधानको आशय निर्णयकर्ताले निर्णय भएको दिनमा नै फैसला वा निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०७४, नि.नं. ९८४२, पृ.१२२०) सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकार हो । कानूनतः पुनरावेदन लाग्ने वा थप उपचारमा निवेदन दिन पाउने मुद्दामा भएको फैसला चित्त नबुझेको विषयमा माथिल्लो तहबाट उपचार प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । यसरी पुनरावेदन वा सोसरहको निवेदन दिनको लागि फैसलामा ग्रहण गरिएका आधारहरूबारे प्रारम्भमै जानकारी लिएर थप उपचारको लागि अगाडि बढ्न कानूनी परामर्शसमेत लिन सक्ने पूर्ण अवस्था विद्यमान भएको हुनुपर्दछ । मुद्दाको पेसीको दिनको सुनुवाइमा पक्ष वा निजको प्रतिनिधि र बहस पैरवीको लागि कानून व्यवसायी उपस्थित भएको र साथै पक्षले निर्णय सुनी थाहा पाएको भनी राय किताबमा सही गरेको नाताले पक्षले फैसलाको जानकारी पाएको मान्ने हो भने पक्ष यी सबै अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था
आउँछ । कानूनी प्रावधानलाई शाब्दिक र यान्त्रिक रूपमा मात्र नभई न्यायको याचकलाई उसले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको साथै युक्तियुक्त र व्यावहारिक रूपमा फलदायी र हितकारी हुने गरी व्याख्या र कार्यान्वयन
गरिनुपर्दछ । मुद्दामा फैसला वा निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको मानिने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(४), (५) र दफा १३४ को (१), (३) र (४) को प्रावधानलाई शाब्दिक अर्थमा एक पक्षीय रूपबाट मुद्दाका पक्षहरूलाई मात्र लागु हुने गरी हेर्न, व्याख्या गर्न र बुझ्न हुँदैन, त्यससँग निर्णय हुँदाकै दिन वा यथासमयमा नै निर्णय गर्ने पदाधिकारी एवं निकायले फैसलाको पूर्ण लेख तयार गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति समेत अनदेखा गर्न कानूनी रूपमा मिल्ने देखिँदैन । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन वा सोसरहको निवेदनको कानूनी मार्ग फैसलाको पूर्ण लेख प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा मुद्दामा निर्णय भएको दिनमा पक्ष, निजको प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीलाई विधिसम्मत तरिकाले उचित म्यादसहितको फैसलाको पूर्ण लेख उपलब्ध गराइएको अवस्थामा मात्र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(३) बमोजिम पक्षले फैसला भएको भनी थाहा पाएको मानिने विधायिकी आशय रहेको देखिन्छ ।
८. कार्यविधिगत कानूनले पनि निश्चित प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्ने हुँदा कानूनले व्यवस्था गरेका ती प्रक्रियाहरू मालाकार कडीको रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध भएर एक अर्को कानूनी व्यवस्थासँग जोडिएर त्यसबाट मुद्दाका पक्षले व्यवहारमै उपयोग र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । पक्षलाई फैसलाको पूर्ण लेखको जानकारी नहुने र त्यो विना नै केवल फैसलाको जानकारी मात्र पाएको भन्ने आधारमा पक्षको उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्रने अवस्था हुन गए फैसलाको पूर्ण लेखविना फैसलाको जानकारी पाएको भन्ने कानूनी व्यवस्थाले पक्षको हक र हितलाई संरक्षण गर्न केही पनि मद्दत हुन सक्दैन । त्यस कारणले फैसलाको जानकारी पाएको भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यविधिगत रूपमा फैसलाको “पूर्ण लेख” को पुनरावेदनको म्यादसहित वा सोको नक्कल उतारेपछि प्राप्त गरेको जानकारीलाई मात्र कानूनी रूपमा जानकारी पाएको मानिन
जान्छ । यस अवस्थामा मात्रै व्यक्तिको पुनरावेदन गर्ने हक सुरक्षित र क्रियाशील हुन गई नेपालको संविधानको धारा २०(९) बमोजिम सक्षम र स्वतन्त्र निकायबाट नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण र साथै कार्यान्वयनसमेत हुन सक्दछ ।
९. कानून व्यवसायी र पक्षको बिचको सम्बन्ध करारीय सम्झौताबाट जोडिएको हुन्छ । पारिश्रमिक लिएर पक्षलाई कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायी र पक्षबिच मुद्दाको पैरवीको लागि कुन तहसम्मको अख्तियारी पाएको हुन्छ, सो कुरा वकालतनामाबाट नै स्पष्ट हुनु आवश्यक पर्छ । पक्षको तर्फबाट एक तहको अदालतमा कानून व्यवसायीबाट गरिने प्रतिरक्षाले मुद्दाको फैसलापछि फैसलाको नक्कल लिएर वा पुनरावेदनको म्याद बुझेर पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने कुराको पनि वकालत वा अख्तियारनामामा उल्लेख भएको बेहोराबाट नै स्पष्ट हुने गर्दछ । वारेसले वा कानून व्यवसायीले फैसलाको नक्कल लिएर वा म्याद बुझेर पुनरावेदन नगरिदिएर पुनरावेदनको म्याद समाप्त भएको अवस्थामा पक्षले वारेस वा कानून व्यवसायीलाई फैसलाको नक्कल लिएर वा म्याद बुझेर पुनरावेदन गर्ने अख्तियारी नै प्रदान गरेको थिइनँ, वा पुनरावेदनको म्याद बुझेर वारेस वा कानून व्यवसायीले मलाई जानकारी नै नदिएर मेरो पुनरावेदन गर्ने म्याद गुजारििदियो भन्ने पक्षहरूको जिकिर रहने गरेको र यसको आधारबाट पक्षले पुनः पुनरावेदनको म्याद पाउने पनि गरेको पाइन्छ । पक्षले अर्को तहको अदालतमा सोही कानून व्यवसायीलाई नै निरन्तरता दिनको लागि पक्षले निजलाई नै पुनः मुकरर गरेको हुनुपर्दछ । यस अवस्थामा कानून व्यवसायीले पक्षको तर्फबाट फैसलाको नक्कल लिएर वा म्याद बुझेर म्यादभित्रै पुनरावेदन गरिदिएमा कुनै विवाद आउँदैन, तर पुनरावेदन गरिदिएनन् भने त्यो समयमा निजका पक्षका कानून व्यवसायी निरन्तर रूपमा रहिरहेका थिए थिएनन् ? वा निजलाई फैसलाको नक्कल उतार्ने र म्याद बुझेर पुनरावेदन गर्ने अख्तियारी थियो थिएन ? भन्ने सम्बन्धमा कानूनी रूपमा नै प्रश्न उठ्ने हुँदा यसलाई कानूनको आधारमा नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२ बमोजिमका कानून व्यवसायीले पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने, बहस पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार राख्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट गौरीशंकर साहको मुद्दामा (सर्वोच्च अदालतको बुलेटिन २०६९, पू.४७७, पृ.३४) कानून व्यवसायी र निजलाई नियुक्ति गर्ने पक्षबिचको सम्बन्ध करारीय प्रकृतिको भएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस आधारबाट निर्क्योल गर्दा एक तहको अदालतमा मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने वा प्रतिरक्षा गर्न नियुक्त गरिएको वारेस वा कानून व्यवसायीको पक्षप्रतिको जिम्मेवारी कानूनी रूपमा उक्त मुद्दाको फैसलापछि स्वतः समाप्त हुने हुँदा निजलाई फैसलाको नक्कल उतारेर वा म्याद बुझेर पुनरावेदन गर्न पनि अख्तियारी प्रदान गरिएको छैन भने निजहरूले उक्त फैसलाको नक्कल उतारेको वा म्याद बुझेकै आधारबाट पक्षको पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरूवात हुने र निजहरूले फैसलाउपर पुनरावेदन नगरिदिएमा पक्षको पुनरावेदनको म्याद जाने हुँदैन । फैसलापछि पनि वारेस वा कानून व्यवसायीले फैसलाको नक्कल लिएर वा म्याद बुझेर पक्षलाई जानकारी गराएको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट नै पुष्टि नभएसम्म यस चरणमा मुद्दाको कारबाहीबाट वारेस र कानून व्यवसायीको दायित्व समाप्त हुने हुँदा दायित्व समाप्त भएको अवस्थामा पक्षले स्वीकारेमा बाहेक वारेस वा कानून व्यवसायीले फैसलाको नक्कल लिने र पुनरावेदनको म्याद बुझ्ने आदि जस्ता कुनै पनि कामबाट पक्षको नोक्सानी र अहित हुने भएमा त्यस चरणको वारेस र कानून व्यवसायीको त्यस्तो कार्यलाई जबरजस्तीको रूपबाट (Forcefully) मान्यता दिन मिल्ने देखिँदैन । फैसलाको नक्कल उतारेर वा म्याद बुझेर पुनरावेदन पनि नगरिदिने र त्यसबारे पक्षलाई कुनै जानकारी पनि नगराएर म्याद गुज्रिएर पक्षलाई पर्न गएको हानि नोक्सानीमा पक्षले कानूनी आधारमा त्यस्ता कानून व्यवसायी र वारेसलाई जिम्मेवार ठहर्याउने हक भने पक्षमा सुरक्षित नै रहिरहेको हुन्छ । अतः मुद्दाको पेसीका दिनको सुनुवाइमा कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको र पक्ष वा निजको प्रतिनिधिले राय किताबमा सही गरेकै कारणले पक्षले फैसलाको जानकारी पाएको र त्यसको आधारमा कानूनको म्यादभित्रै पुनरावेदन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई जायज र न्यायोचित भन्न मिल्दैन ।
१०. उपर्युक्त बुँदा नं.३ बमोजिम पक्षले पुनरावेदन गर्ने म्याद कसरी कहिले प्राप्त गरेको मानिन जान्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक / प्रतिवादी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।६।५ मा निर्णय सुनाएको र मिति २०७६।७।५ मा फैसलाको पूर्ण लेखको प्रमाणीकरण भएपछि निवेदकले मिति २०७७।७।१८ मा आफ्नै कानून व्यवसायी अधिवक्ता तेजकुमारी अधिकारीबाट फैसलाको प्रमाणित नक्कल लिई मिति २०७७।८।३ मा यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न दिएकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३४(३) बमोजिम कानून व्यवसायी बहसमा उपस्थित भएकोले फैसला प्रमाणीकरण भएको दिन थाहा पाएकोले सोको म्यादभित्र दायर हुन नआएको र साथै फैसला भएको १ वर्ष पूरा भएको दिनमा थाहा पाएको भनी सो दिन अर्थात् पुनरावेदन दर्ता गर्न फैसला प्रमाणीकरण भएको १ वर्ष मिति २०७७।७।५ गतेभित्रै पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो अवधि नाघी दर्ता गर्न पेस गरेको भन्ने दुई आधारमा सहरजिस्ट्रारबाट उक्त पुनरावेदनपत्र दरपिठ भएको देखिन्छ ।
११. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ (४) ले फैसला थाहा पाएको मितिले कहिले प्रारम्भ हुने हो भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । फैसला थाहा पाउने सम्बन्धमा यस दफाको अन्य प्रावधानमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि फैसला भएको एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले स्वतः थाहा पाएको मानिने व्यवस्था छ । यो अवधि निर्णय सुनाएको वा फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिबाट प्रारम्भ हुने हो ? होइन ? त्यसबारे कानूनमा स्पष्ट
छैन । कानूनमा फैसला भएको मितिले एक वर्षपछि स्वतः थाहा पाएको मानिने भन्ने बेहोराले पक्षको पुनरावेदन गर्ने म्याद निर्णय सुनाएको वा फैसलाको प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नभई फैसलाको पूर्ण लेख तयार भई प्रमाणीकरण भएको दिनबाट एक वर्ष व्यतीत भएपछि नै प्रारम्भ हुने देखिन्छ । पक्षले फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएपछि मात्र नक्कल पाउने अवस्था हुने हुँदा फैसलाको पूर्ण लेख तयार हुनुअघि निर्णय भएको दिनलाई फैसला भएको अवस्था मान्न सक्ने स्थिति देखिन
आउँदैन । ऐनको दफा १३४(३) बमोजिम निर्णय हुँदाको दिन नै फैसलाको पूर्ण लेखको प्रति संलग्न राखी पक्ष वा प्रतिनिधिलाई म्यादसहित जानकारी नदिएको वा पक्ष वा प्रतिनिधिले फैसलाको नक्कल उतारेर जानकारी प्राप्त नगरेमा फैसला भएको मितिले एक वर्षपछि स्वतः थाहा पाएको मानिने भनी कानूनले अनुमान गरेको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ (४) को प्रावधानलाई उक्त दफाका अन्य प्रावधानहरूले निस्तेज (override) गर्न सक्दैन । पक्षले पुनरावेदन गर्ने म्याद कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १३४(४) को प्रावधान नै पक्षको हितको सन्दर्भमा सर्वोत्तम प्रावधान हो । उक्त प्रावधानअनुसार निवेदक प्रतिवादी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको फैसला मिति २०७६।७।५ मा प्रमाणित भएकोले पक्षले मिति २०७७।७।४ सम्ममा विधिवत् रूपमा थाहा जानकारी नपाएमा सो अवधिपछि स्वतः थाहा पाएको मानिने र सोको भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०७७।७।५ गतेदेखि ऐनको दफा १३४(१) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद प्रारम्भ हुने हुँदा यी निवेदकले मिति २०७६।७।५ मा प्रमाणीकरण भएको फैसलाको नक्कल वर्ष दिनपछि मिति २०७७।७।१८ गते कानून व्यवसायीमार्फत नक्कल लिएर थाहा पाएको भनी मिति २०७७।८।३ मा दर्ताको लागि पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ऐनको दफा १३४(४) ले व्यवस्था गरेको म्यादभित्र नै रहेको देखिन आउँछ । दरपिठ भएको पुनरावेदनपत्रउपर कानूनबमोजिमको उपचार प्राप्त गर्ने कारबाही निरन्तर रहिरहेको अवस्थालाई पुनरावेदनपत्र दर्ताको कारबाहीको श्रृङ्खला नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पुनरावेदनपत्र दर्ता हुन नसकी भएको दरपिठउपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १० बमोजिम उपचारको कारबाही निरन्तर रही रहेको अवस्थामा सोको निकास नहुँदै जरिवानाको लगत असुल गर्ने गरी निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने गरेको कार्य कानूनको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।
१२. अतः माथि विवेचित आधार, कारणबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(४) ले फैसला भएको मितिले एक वर्षपछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिने हुँदा यस कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पक्षले वर्ष दिनभित्र नक्कल सारेको वा निजको वारेस वा कानून व्यवसायीले नक्कल उतारेको कार्यलाई पक्षले स्वीकारेको अवस्थामा बाहेक “एक वर्षभित्र पक्षले रीतपूर्वक थाहा जानकारी नपाएमा सो एक वर्ष अवधि व्यतीत भएका दिनदेखि सोही संहिताको दफा १३४(१) मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम स्वतः “थाहा पाएको” मानिने भन्ने आधारमा म्याद गणना गरी पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम गर्नुपर्ने देखिन आउँदा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले मिति २०७६।७।५ मा प्रमाणीकरण भएको फैसला सोही ऐनको दफा १३४(१) र (४) ले व्यवस्था गरेको एक वर्ष मिति २०७७।७।४ गतेको अवधिपछि स्वतः थाहा पाएको भनी सो म्यादभित्रै दायर गर्न ल्याएको पुनरावेदनपत्रलाई यस अदालतको सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७७।८।३ मा गरिदिएको दरपिठलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा उक्त दरपिठ आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
१३. अतः निवेदकले म्यादभित्रै ल्याएको पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी दरपिठ गरिदिएको र निवेदकलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा लागेको जरिवाना तिर्न नसकेको कारणले निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरेको कार्य गैरकानूनी भएको देखिँदा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट आजै छाडिदिने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदक / बन्दी संक्षिप्त आदेशबाट मिति २०७९।०१।०९ गते नै थुनामुक्त भइसकेको देखिँदा केही गरिरहन परेन । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत : अनु याकामी
इति संवत् २०७९ साल वैशाख ८ गते रोज ५ शुभम् ।