निर्णय नं. १०९१४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७९।१।१५

०७८-WF-००२८

 

मुद्दा: उत्प्रेषण

 

निवेदक : मीनबहादुरको छोरा इलाम जिल्ला साबिक कन्याम गा.वि.स. घर भई राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा प्रशासन सहायक (सहायक प्रथम) पदमा कार्यरत थिरबहादुर कटुवाल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

बढुवा प्रयोजनका लागि कुनै कानूनमा अस्थायी सेवाको निश्चित अवधि स्थायी सेवामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई सोही प्रयोजनको लागि मात्र हो भनी बुझ्नुपर्ने । बढुवा प्रयोजनको लागि अस्थायी सेवाको निश्चित अवधिलाई स्थायीसरह मानी जोडिने प्रावधानलाई अवकाश प्रयोजनको लागि पनि हो भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रकाश अर्याल र श्री पुन्देवी महर्जन

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच फरक राय व्यक्त भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) अनुसार यस अदालतको पूर्ण इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्यगत बेहोरा र आदेश यसप्रकार छ: 

तथ्यगत बेहोरा

म रिट निवेदकले मिति २०४२/५/२६ मा तत्कालीन नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडमा सहायक तृतीय श्रेणीको पदमा अस्थायी नियुक्ति पाएको हुँ । पछि बोर्डको स्थापना भएपछि मलगायतका अस्थायी कर्मचारीलाई पनि बोर्डको रिक्त पदमा पदस्थापन गरिएको थियो । यसैबिच बोर्डको पदपूर्ति समितिले म अस्थायी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेकै सहायक तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा मैलेसमेत दरखास्त गरी लिखित र अन्तर्वार्तामा सफल भई मिति २०५३।९।१९ मा सो पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको हुँ । 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०६५ को विनियम ७२(२) मा "कुनै कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएको अथवा नोकरी अवधि ३० वर्ष पुगेको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई बोर्डको सेवाबाट अवकाश दिइने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त पत्रमा मसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत फायल र अभिलेखबमोजिम मेरो नोकरी अवधि मिति २०७५।८।२७ गते ३० वर्ष पुग्ने भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ । म २०५३ सालमा स्थायी नियुक्ति पाएको कर्मचारीलाई विना आधारमा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको भनी अवकाश दिन लागिएको हुँदा मलाई निरन्तर सेवामा रहन पाउँ भनी बोर्डमा मिति २०७५।९।३ मा निवेदन गर्दा मेरो निवेदन दर्ता गर्नसमेत नमानेको र के कारणले अहिले नै अवकाश दिन लागिएको हो त्यसको जानकारी अवकाश पत्रमा नै भएको भनियो । तर मलाई मौखिक रूपमा भने मेरो अस्थायी सेवा अवधिलाई समेत हिसाब गरेर अवकाशको मिति कायम गरिएको भन्ने जानकारी दिइएको हुँदा र कर्मचारी विनियमावलीमा कहीँ पनि अस्थायी नोकरी अवधिलाई सेवा अवधिमा गणना गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा यस सम्बन्धमा मैले कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने वैकल्पिक मार्गसमेत नभएकोले सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु । 

म मिति २०५३।९।१९ मा स्थायी नियुक्ति पाएको कर्मचारीलाई मेरो सेवा अवधि मिति २०७५।८।२७ मा ३० वर्ष पुगेको भनी असमयमै अवकाश दिने बोर्ड व्यवस्थापन (कार्यकारी निर्देशक स्तर) को मिति २०७५।८।२६ को निर्णय र बोर्डको मिति २०७५।८।२७ को पत्र, कर्मचारी विनियमावलीको परिच्छेद-३ मा नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत विनियम १३(३) मा "बढुवा प्रयोजनको लागि बोर्डका कर्मचारीले अस्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरेको सम्पूर्ण सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधिसरह गणना गरिने छ” भन्ने व्यवस्था विरूद्ध रहेको छ । सो व्यवस्था बढुवा प्रयोजनको लागि मात्र अस्थायी सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था हो, अवकाश दिँदाको अवस्थाका लागि 

होइन । कानूनले अस्थायी नोकरी अवधि जोडिने व्यवस्था नै नगरेको र मैले जोडाएको अवस्थासमेत नहुँदा विना कानूनी आधार स्वेच्छाचारी रूपले मेरो नोकरी अवधिलाई गलत रूपमा गणना गरी गलत नोकरी अवधि कायम गरी मलाई अवकाश दिने विपक्षीहरूको कार्य अन्यायपूर्ण छ । प्रत्यर्थीहरूको उपर्युक्त स्वेच्छाचारी र गैरकानूनी कार्यले संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) र धारा ३३ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक एवम् उल्लिखित विनियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन हुन गएको अवस्था हुँदा संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम मेरो सेवा अवधि बाँकी रहँदाकै अवस्थामा मेरो सेवा अवधि मिति २०७५।८।२७ मा ३० वर्ष पुगेको भनी असमयमै अवकाश दिने बोर्ड व्यवस्थापन (कार्यकारी निर्देशकस्तर) को मिति २०७५।८।२६ को निर्णय र बोर्डको मिति २०७५।८।२७ को पत्रलगायत त्यसका अघि पछि तत्सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको रहेछ भने उक्त निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी न्याय पाउँ भन्‍ने बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ?  निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेस गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

बोर्डमा रहेको अभिलेखबाट निवेदकले २०४२।५।१ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल चिया विकास निगम लि.को फिल्ड सहायक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । निजले सोही संस्थामा २०५१।३।३ सम्म कार्यरत रही जम्मा ९ वर्ष १० महिना अस्थायी रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यसैबिच २०५०।२।२० मा ऐनद्वारा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भयो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५०।९।१८ मा निगमका कर्मचारीलाई बोर्डमा सरूवा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबिच २०५१।३।२१ को कृषि मन्त्रालयको पत्रबाट निवेदक थिरबहादुर कटुवाललगायत चार जना कर्मचारीलाई निगमबाट बोर्डमा सरूवा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि २०५३।९।१८ सम्म निजले २ वर्ष ६ महिना बोर्डमा अस्थायी कर्मचारीकै रूपमा काम गरेको अवस्था हो । निजले निगम तथा बोर्डमा गरी जम्मा १२ वर्ष ४ महिना अस्थायी कर्मचारीको रूपमा काम गर्नुभएको हो । निजले २०५३।९।१९ मा फिल्ड सहायक (सहायक तृतीय) पदमा बोर्डको स्थायी कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति पाउनु भएको हो ।

निजको व्यक्तिगत विवरण अभिलेखमा बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भुवन पाठकको निर्णयबाट "अस्थायी सेवा अवधिको सेवा गणना स्थायी सेवा अवधिमा थप गणना हुने गरी नियमानुसार ७५ प्रतिशतले जम्मा ८ वर्ष २२ दिन अवधि गणना गरिएको” मिति २०५५।३।१८ को पत्र समावेश 

छ । निजले सो अभिलेख पत्रलाई चुनौती दिनुभएको छैन । उपर्युक्तानुसार स्थायी सेवा अवधिमा गणना गर्दा निजको हक हनन भएको नभई उपदान तथा बढुवा सम्बन्धमा थप हकको सिर्जना भएको अवस्था हो । स्थायी अवधिमा गणना गरिएको सो ८ वर्ष २२ दिनको अवधिलाई समेत जोडी ज्येष्ठता कायम गरी निजले २०६६ सालमा सहायक प्रथम पदमा बढुवा लिएको अभिलेखबाटै स्थापित छ । यसर्थ निजले उक्त अवधि जोडी लाभ लिइसकेको अवस्था छ । मिति २०५५।३।१८ को पत्रबमोजिम ८ वर्ष २२ दिन सेवा अवधिसमेत गणना गर्दा २०७५।८।२७ गतेका दिन निजले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको अवस्था 

छ । साबिकको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड विनियमावली, २०५० को विनियम ५६(२) तथा हाल विद्यमान राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०६५ को विनियम ७२(२) ले कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुगेको वा नोकरी अवधि ३० वर्ष पुगेको अवस्थामा अवकाश दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । विनियम १३(३) ले अस्थायी सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधिसरह गणना गरिने भनेको र विनियम ७५ ले सो सेवा अवधिको समेत उपदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसप्रकार निजको अवकाशको जानकारी दिनेसम्बन्धी बोर्ड व्यवस्थापनको निर्णय र पत्र कानूनसम्मत भएकोमा विवाद छैन । निज आफैँले सेवा अवधि जोडिएको कुरा स्वीकार गरी बसेको र सोबाट बढुवाको लाभसमेत लिइसकेको तथा निजले स्थायी सेवा अवधि कायम गरिएको उक्त ८ वर्ष २२ दिनको समेत विनियम ७५ बमोजिम उपदान पाउने अवस्था रहेको हुँदा निजको कुनै मौलिक हक वा कानूनी हकको हनन भएको अवस्था नै होइन । बरू विनियमावलीबमोजिमको निजको हकहितको प्रचलन भएको हो । उक्त ८ वर्ष २२ दिन अवधि निजले बढुवा लिँदा पनि जोडिएको, निजले सो अवधिको उपदान पनि लिने नै देखिएको, तर सोही अवधिलाई विनियमम ७२(२) को ३० वर्षे सेवा अवधिको सेवाहदमा भने नजोड्ने निवेदकको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । निवेदकले एउटै निर्णयको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फबाट लाभ लिने बदनियतसाथ निवेदन दायर गरेको हुँदा सफाहात नलिई आएको तथा निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक वा कानूनी हक हनन भएको अवस्था नरहेको र उक्त निर्णयमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिए जस्तो कुनै पनि कानूनी त्रुटि नभएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२)(३) विपरीत दायर भएको निवेदन प्रथमदृष्टिबाटै खारेज गरिपाउँ भन्‍ने प्रत्यर्थी राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, काठमाडौं र मातहत कार्यालयसमेतको अख्तियारप्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ. कार्यालयका कार्यकारी निर्देशकको लिखित जवाफ ।

निवेदकको मिति २०५३।०९।१९ मा स्थायी कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति भएको देखिँदा निजको सेवा अवधि अहिलेसम्म पनि ३० वर्ष पूरा भएको रहेछ भनी सम्झन मिलेन । त्यसैले अस्थायी रूपमा सेवा गरेको अवधिसमेत गणना गरी निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको मिति २०७५।८।२६ को निर्णय कानूनसम्मत 

देखिएन । उक्त बोर्डको मिति २०७५।८।२६ को निर्णय र सो आधारमा मिति २०७५।८।२७ मा जारीपत्रसमेतका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री र्इश्वरप्रसाद खतिवडाको राय । 

रिट निवेदकले कर्मचारी अभिलेखबाट अस्थायी सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधिमा गणना गरी बढुवा कायम गरेको कुरा स्वीकार गरेकोमा सो व्यवस्था बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गर्न मिल्ने तर अवकाश प्रयोजनका लागि गणना गर्न नमिल्ने भनी लिएको जिकिर कानून र न्यायसम्मत नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न 

मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फरक राय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको फरक राय ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनमा स्पष्ट जे लेखिएको छ सोहीअनुसार व्याख्या गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड विनियमावली, २०६५ को विनियम १३(३) को व्यवस्था बढुवा प्रयोजनका लागि मात्र हो । यसअनुसार अस्थायी काम गरेको ७५ प्रतिशत अवधि मात्र बढुवा प्रयोजनका लागि जोडिएको छ, तर यसलाई जोडेर पूरा सेवा अवधि गणना गर्न मिल्दैन । बढुवा प्रयोजनको कानूनी व्यवस्थालाई, सेवा अवधिमा जोडे कानून संशोधन हुन जान्छ । What is not included that is excluded भनेर बुझ्नुपर्दछ । यसरी कानूनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी अस्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी रिट निवेदकलाई बोर्डको सेवाबाट अवकाश दिने भनी गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको निर्णय गैरकानूनी हुँदा सो निर्णय बदर गर्ने गरी व्यक्त भएको मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय सदर होस् भनी र विपक्षी राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अर्याल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पुन्देवी महर्जनले रिट निवेदकले आफ्नो अस्थायी अवधिको जागिरको ७५ प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी अवधिमा जोडिइसकेको अवस्था छ । यसलाई बढुवा प्रयोजनको लागि मात्र गणना गर्ने हो, अवकाश प्रयोजनलाई जोड्न नमिल्ने सकिँदैन र सो सेवा अवधिसमेत जोडी बढुवा खाने सोबमोजिमको तलब भत्ता र उपदान सुविधा पनि लिने तर अवकाशको हकमा अस्थायी सेवा अवधि गणना नहुने भन्ने निवेदकको माग दोहोरो सुविधा लिने खालको 

देखिन्छ । यसबाट अन्य कर्मचारीका हकमा समेत असर पर्न सक्छ । यसबाट सिङ्गो संस्थालाई आर्थिक क्षति पुग्ने अवस्था छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्लबाट व्यक्त फरक राय सदर होस् भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

यसमा माथि उल्लिखित रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ बेहोरा, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूको प्रस्तुत तर्कपूर्ण बहस  तथा बुँदा सम्बन्धित ऐन विनियमसमेतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा रिट निवेदकले काम गरेको अस्थायी अवधिसमेतलाई सेवा अवधि तिस वर्ष पुगेको गणना गरी सेवाबाट अवकाश दिने भनी गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको निर्णय बदर गरी रिट जारी गर्ने गरी भएको मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय र उक्त बोर्डको निर्णयलाई सदर रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी व्यक्त भएको मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्लको फरक रायमध्ये कुन राय मिलेको छ हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।   

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी रिट निवेदक मिति २०४२।५।२६ मा तत्कालीन नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडमा सहायक तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति पाई अस्थायी कर्मचारीको रूपमा कार्य गरेको र २०५३।०९।१९ मा स्थायी नियुक्ति पाई काम गर्दै आएकोमा उक्त अस्थायी रूपमा कार्य गरेको कुल अवधिको ७५ प्रतिशत गणना गरी मिति २०७५।८।२७ मा कुल सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको भन्ने आधारमा अनिवार्य अवकाश दिएको हुँदा विपक्षी बोर्ड व्यवस्थापक (कार्यकारी निर्देशक स्तर) को असमयमै अवकाश दिने मिति २०७५।८।२६ को निर्णय र  सोका आधारमा प्रेसित बोर्डको मिति २०७५।८।२७ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन बेहोरा रहेकोमा साबिकको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड विनियमावली, २०५० को विनियम ५६(२) तथा हाल विद्यमान राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०६५ को विनियम ७२(२) ले कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुगेको वा नोकरी अवधि ३० वर्ष पुगेको अवस्थामा अवकाश दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको हुँदा विनियम १३(३) अनुसार अस्थायी सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत अवधिलाई स्थायी अवधिसरह गणना गरी अवकाश दिइएको हो । निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक हनन भएको अवस्था छैन भन्ने बेहोराको विपक्षीका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफसमेत हेर्दा, रिट निवेदक मिति २०४२।५।२६ मा तत्कालीन नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडमा सहायक तृतीय श्रेणीको पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०५३।९।१९ मा स्थायी नियुक्ति भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । 

३. अब, उक्त बढुवा प्रयोजनको लागि जोडिएको ७५ प्रतिशत अस्थायी सेवा अवधिलाई समेत अवकाश दिने क्रममा स्थायी सेवा अवधिसरह जोडेर विपक्षी बोर्डले मिति २०७५।८।२६ को निर्णयअनुसार मिति २०७५।८।२७ मा यी निवेदकलाई बुझाएको अवकाश पत्र कानूनसम्मत छ छैन भनी सम्बन्धित विनियमावलीमा रहेको व्यवस्था विश्लेषण गरी हेर्नुपर्ने देखिन आयो । 

४. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०६५ को परिच्छेद-३ अन्तर्गत नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था भन्ने शिर्षक विनियम १३ मा रहेको र १३(३) मा "बढुवा प्रयोजनको लागि बोर्डका कर्मचारीले अस्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरेको सम्पूर्ण सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधिसरह गणना गरिने छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस प्रावधानअन्तर्गत निवेदकको पूरा अस्थायी सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत मात्र बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गर्न मिल्ने हो, तर अवकाश प्रयोजनको लागि पूरा स्थायी सेवा अवधिसरह जोडेर हेर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकिर सान्दर्भिक एवम् वैध अपेक्षा नै देखिन आउँछ । यस कुरालाई माथि १३(३) को सुरूको शब्द संयोजन हेर्दासमेत प्रस्ट हुन जान्छ । जसमा बढुवा प्रयोजनको लागि भनी उक्त प्रयोजनलाई महत्त्व दिई शिर्षकमै राखिएको र अस्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरेको सम्पूर्ण सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत गणना गर्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर उक्त प्रावधानमा कहीँ पनि सो अस्थायी सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधिसमेतका लागि गणना गर्न सकिने शब्दावलीहरूको प्रयोग भएको पाइँदैन । अक्षर वा शब्दको प्रयोग जहाँ जसरी भएको छ त्यही नै विधायिकी भावनाको प्रतिबिम्ब हो भन्‍ने सामान्य बुझाइ हुन्छ । यसमा कानूनले अस्थायी सेवा अवधिलाई ३० वर्षे सेवा अवधिमा जोड्ने (गणना गर्ने) व्यवस्था नै नगरेकोमा त्यस्तो  अस्थायी सेवा अवकाश प्रयोजनका लागि जोडिने हो भनी व्याख्या गर्न सम्बन्धित कर्मचारीको वैधानिक अपेक्षा तथा उक्त प्रावधान प्रतिकूल हुनजाने देखिन्छ । 

५. यसरी उक्त विनियमावलीको विनियम १३ को शिर्षकमा नै बढुवाको प्रयोजनसम्बन्धी व्यवस्था भनी किटान गरिएको र उक्त विनियम १३(३) ले अस्थायी रूपमा काम गरेको सेवा अवधिलाई ७५ प्रतिशतसम्म बढुवा प्रयोजनमा गणना हुनेसम्म देखिएकोमा सो अवधिलाई स्थायी सेवा अवधिमा गणना गरी अवकाशका लागिसमेत जोडिने बोर्डको निर्णय व्याख्यात्मक हिसाबले समेत कानून व्याख्याको सिद्धान्तअनुकूल देखिन आएन ।  

६. त्यसैगरी ऐ. विनियमावलीको  विनियम ७२ मा अवकाशसम्बन्धी देहायअनुसारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । जसमाः-

१. कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो निजी कारणबाट बोर्डको सेवामा रहन नसक्ने भई राजीनामा दिनुपर्दा नियुक्ति दिने अधिकारीसमक्ष दिनुपर्ने छ र नियुक्ति दिने अधिकारीबाट स्वीकृत भएमा सेवाबाट अवकाश पाउने छ । 

२. कुनै कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएको अथवा नोकरी अवधि ३० वर्ष पुगेको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई बोर्डको सेवाबाट अवकाश दिइने छ । 

३. पच्चिस वर्ष सेवा पुगिसकेका कर्मचारीलाई समितिले चाहेमा अवकाश दिनसक्ने छ । यस किसिमबाट अवकाश पाउने कर्मचारीलाई समितिले तोकेबमोजिम सुविधा प्रदान गरिने छ । 

 

७. यी माथि उल्लिखित अवकाश दिँदा लिइने आधार हेर्दा, रिट निवेदकलाई अन्य आधारमा नभएर  विनियम ७२(२) कै आधारमा अवकाश दिइएको हो भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ बेहोरामा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसमा उमेर हद ५८ वर्ष पूरा भएको भन्ने नभई सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको आधार देखाइएको छ । रिट निवेदकको अस्थायी सेवा प्रवेश मिति २०४२।५।२६ र स्थायी नियुक्ति पाएको मिति २०५३।०९।१९ भनी विपक्षी स्वयंले लिखित जवाफको ठाउँठाउँमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । स्थायी नियुक्तिको मितिबाट नै कर्मचारीको जागिरको अवधि गणना हुने उक्त विनियमावलीका प्रावधान एवम् आम प्रचलनसमेत रही आएकै देखिन्छ । सो अवधिबाट ३० वर्ष गणना गर्दा रिट निवेदकलाई अवकाश दिन मिल्ने देखिन आउँदैन । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार पेसा रोजगार गर्न पाउने नागरिकको संविधान संरक्षित हक हो । कानूनको शासनमा गल्ती वा कानूनी परिधि ननाघेसम्म ढुक्कले काम पेसा रोजगार गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार मानिन्छ । 

८. यी रिट निवेदकलाई अवकाशको जानकारी दिने गरी लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । सो पत्रमा निजलाई अवकाश दिँदा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०६५ को विनियम ७२ को उपविनियम (२) अनुसार मिति २०७५।८।२८ देखि बोर्डको सेवाबाट अवकाश पाउने भनी उल्लेख गरेको देखियो । यसरी माथि उल्लिखित विनियमावलीको ७२(२) को व्यवस्था र रिट निवेदकलाई अवकाश दिँदा लेखिएको पत्रमा उल्लेख भएको विनियमावलीको व्यवस्था एकै देखिन्छ । उक्त विनियम ७२ अन्तर्गतका कुनै पनि उपविनियमसमेतमा माथि उल्लिखित विनियम १३ को अस्थायी सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थायी भई काम गरेको सेवा अवधिमा गणना गरी अवकाश दिन सक्ने गरी व्यवस्था भएको बारेमा कुनै उल्लेखन गरिएको वा तारतम्य रहेकोसमेत देखिन आउँदैन । न त यी रिट निवेदकलाई अवकाश दिइएको पत्रमा विनियम १३ समेतको प्रावधानलाई आधार लिई पत्राचार गरेको नै पाइन्छ । यसरी उक्त कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०६५ को प्रावधानअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका विषयमा सोहीअनुसार प्रयोग र पालना गर्नुपर्नेमा, बढुवा र अवकाशसम्बन्धी विषयलाई मिसमास गरी गलत अर्थ गरी सेवा अवधि गणना गरी अवकाश दिने गरी भएको निर्णयले परिणामतः रिट निवेदकको कानून एवम् संविधान प्रदत्त हक हनन भएन भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । विनियम १३(३) को प्रावधानले अस्थायी कर्मचारीको निरन्तरता हुनु भनेको दक्ष कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिनु, कर्मचारीलाई प्रोत्साहित (Motivated) समेत गर्ने र अनुभवी कर्मचारीबाट बढी से बढी सेवा लिने अभिप्राय राखेको मान्नुपर्ने 

हुन्छ । तर तुलनात्मक रूपले हेर्दा विनियम ७२ मा भने कर्मचारीलाई के कुन आधार र अवस्थामा के कसरी अवकाश दिने भन्ने प्रक्रियाबारेसम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

९. जहाँसम्म यी रिट निवेदकले उपदानसमेतको इच्छा राखी दोहोरो फाइदाका लागि यस अदालतमा प्रस्तुत रिट दायर गरेको हो भन्ने लिखित जवाफमा उठाइएको देखिन्छ, सो सम्बन्धमा माथि विवेचना गरिएअनुसार ऐन, कानून, नियम, विनियमहरूमा स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको प्रयोग र पालना सोही ढङ्गले गरिनुपर्ने हुन्छ । बढुवा प्रयोजनका लागि अस्थायी नियुक्ति पाएको सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधि मान्ने प्रावधानलाई सोही हदसम्म मात्र मान्नुपर्दछ । यसै विषयलाई पूरा अवधि जोडाई उपदानसमेतको दाबी गर्ने भन्‍ने लिखित जवाफको आसयतर्फ हेर्दा एकाप्रयोजनका लागि निमित्त कानूनको नाजायज फाइदा कसैले लिन मिल्ने होइन । अन्य कर्मचारीसरह कानूनले दिने सेवा सुविधालाई अनायसै बन्देज गरिने आसय बुझ्न पनि हुँदैन । त्यस्तो  कानूनले निर्धारण नगरेको सुविधा कसैले पाउँछ भनी तर्क गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन । साथै रिट निवेदकले त्यस्तो उपदानसमेतको माग गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । यो प्रावधान स्पष्ट बढुवाका लागि मात्र हो भन्ने कुरामा कुनै मतान्तर रहने अवस्था नरहेकोले यस सम्बन्धमा थप चर्चा र निर्णय गरिरहन परेन । 

१०. यसरी उल्लिखित विनियमका व्यवस्था छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागि गरिएका हुन् भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन । विनियम १३(३) मा "बढुवा प्रयोजनको लागि बोर्डका कर्मचारीले अस्थायी नियुक्ति पार्इ सेवा गरेको सम्पूर्ण सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधिसरह गणना गरिने छ" भनिएको हुँदा यो व्यवस्था स्पष्टतः बढुवा प्रयोजनको लागि मात्रै सेवा अवधि गणना हुने अवस्थाको भएको देखिन्छ । वस्तुतः बढुवा प्रयोजनका लागि कुनै कानूनमा अस्थायी सेवाको निश्चित अवधि स्थायी सेवामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई सोही प्रयोजनको लागि मात्र हो भनी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । बढुवा प्रयोजनको लागि अस्थायी सेवाको निश्चित अवधिलाई स्थायीसरह मानी जोडिने प्रावधानलाई अवकाश प्रयोजनको लागि पनि हो भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन । 

११. अवकाश प्रयोजनका लागि समेत अस्थायी सेवालाई जोड्न मिल्ने भन्ने कहीँकतै उल्लेख भएको नदेखिँदा अस्थायी सेवासमेत गणना गरी अवकाश दिने निर्णय कर्मचारीको वैधानिक अपेक्षाविपरीत देखिने । यी रिट निवेदकले स्थायी सेवा अवधिमा जोडाइपाउँ भनी निवेदनसमेत दिएको भन्ने विपक्षीको जवाफ नरहेको सन्दर्भमा सेवा अवधि जोडी अवकाश दिने कार्य कानूनसम्मत मान्न सकिने देखिएन । यसरी मिति २०५३।९।१९ मा मात्र स्थायी कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति पाएका यी रिट निवेदकको अस्थायी सेवा अवधिलाई अवकाश प्रयोजनका लागि गणना गर्न मिल्ने देखिन आएन । सो अवधिबाट निजको अवधि ३० वर्ष पूरा हुनेसमेत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशको फरक रायसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । 

१२. तसर्थ, बोर्ड व्यवस्थापन (कार्यकारी निर्देशक स्तर) को मिति २०७५।८।२६ को रिट निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय र सोको आधारमा निवेदकको नाउँमा जारी गरिएको मिति २०७५।८।२७ को पत्रसमेतका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले रिट निवेदकलाई निर्वाध रूपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

का.मु.प्र.न्या.दीपककुमार कार्की

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत:- नवराज दुलाल

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १५ गते रोज ५ शुभम् ।