निर्णय नं. १०९२० - मूल्य अभिवृद्धि कर (०६२।०६३)

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७८।१२।२८

०७४-RB-०००४

 

मुद्दाः- मूल्य अभिवृद्धि कर (०६२।०६३)

 

निवेदक : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट ऐ.कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत पदमकुमार श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स एसोसिएट्स नेपाल प्रा.लि., अनामनगर

 

हाम्रो देशमा करदाताले आफ्नो भएको कारोबारको सम्बन्धमा स्वयंले नै कर स्व-घोषणा गरी सम्बन्धित निकायमा कर बुझाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । करदाताले बुझाएको कर विवरणमा कुनै कैफियत देखिएको अवस्थामा मात्र कर कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने । कर निर्धारण गर्दा करदाताले बुझाएको कर विवरणउपरको कैफियत प्रमाणित गर्ने भार कर अधिकृतमा नै रहने । कर अधिकृतले त्यसरी कर निर्धारण गर्दा कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने । अन्यथा करदाताले बुझाएको कर विवरण नै अन्तिम भई सोही विवरणले मान्यता पाउने । 

(प्रकरण नं.३)

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४क) को कानूनी व्यवस्थाले विभागलाई करदाताले झुठा लेखा वा बिजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको अवस्थामा जुनसुकै बखतमा पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने भनी विशेषाधिकार प्रदान गरेको । यो विशेष अधिकार कानूनले सुरू कर कार्यालयलाई दिएको नभई आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रदान गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कृष्ण प्रसाद पोख्रेल र श्री महेश थापा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२

 

सुरू फैसला गर्नेः-

माननीय अध्यक्ष श्री दीपककुमार कार्की

लेखा सदस्य श्री भोलाप्रसाद खकुरेल

राजस्व सदस्य श्री यज्ञबल्क उपाध्याय

राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं 

 

फैसला

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्‍ने निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहबाट पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य-खण्ड

एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स एसोसियट्स नेपाल प्रा.लि.को कर लेखा परीक्षण सम्पन्न भई पेस भएको प्रतिवेदनको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(१) बमोजिम कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याजसमेत जम्मा रू. ८५,१५,६८२।- को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनबाट मिति २०६७।०३।१७ मा जारी भएको । 

उक्त कर निर्धारण हुन नपर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै ठोस प्रमाण भए उक्त पत्र प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र कर अधिकृतसमक्ष पेस गर्नु अन्यथा सर्वसञ्‍चित कोषमा दाखिला हुने गरी रकम जम्मा गर्नहुन भनी ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनबाट मिति २०६७।०३।१७ मा करदातालाई सूचित गरिएको । उक्त कर निर्धारण आदेश र सोसम्बन्धी सूचना करदाताले सोही मितिमा बुझी लिएको ।

उक्त कर निर्धारण आदेशबमोजिम यस कम्पनीलाई कर तथा जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने नहुँदा उक्त आदेश खारेज गरी करको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जवाफ करदाताले मिति २०६७।०३।३१ मा ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनमा पेस गरेको । 

करदाताको यस आ.व.को हकमा मिति २०६७।०३।१७ मा जारी गरिएको कर निर्धारणको कर रू. ४३,४४,२२४।- को सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४०(३) बमोजिम प्रत्यक्ष रूपमा खरिदमा तिरेको करको कर छुटको बिक्रीसँग सम्बन्ध स्थापित हुन गएकोले कर रू.४९,८१,६२५।- कायम गरी सोमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९(१क) तथा विभागीय परिपत्रबमोजिम २० प्रतिशतले हुने जरिवाना रू.९,९६,३२५।- तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १९ बमोजिम वार्षिक १० प्रतिशतले हुने थप दस्तुर तथा दफा २६ बमोजिम वार्षिक १५ प्रतिशत हुने ब्याज कम्प्युटर प्रणालीबाट स्वयं गणना हुने भएकाले प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा उल्लेख भएअनुसार परिवर्तन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(३) बमोजिम अन्तिम कर निर्धारण गर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६७।०३।३२ मा खडा भएको निर्णय पर्चा र सोबमोजिम उक्त कार्यालयबाट सोही मितिमा करदाताको नाममा जारी भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश ।

सुरू करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णय र सोमा लगाइएको कर तथा जरिवानासमेत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१) समेतको आधारमा प्रतिकूल हुँदा बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भनी करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि मिति २०६७।०४।३१ मा दिएको निवेदन ।

करदाताको जिकिर, कार्यालयको प्रतिक्रिया तथा सक्कल फाइलसाथ संलग्न कागजातहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा निवेदकले समानुपातिक कर कट्टीको गणना नगरी सम्पूर्ण क्रेडिट दाबी गरी कर छलेको देखिएको अवस्था रहेको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४क) को आधारमा गरिएको कर निर्धारण कानूनसम्मत भएको देखिएको, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले कर फिर्ताका विस्तृत छानबिन नगरी करदाता डेबिट अवस्थामा रहेकोले फिर्ता दिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको देखिएको तथा कर छली भएको अवस्थामा जुनसुकै बखत कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था विद्यमान रहेको हुँदा कार्यालयले गरेको निर्णय कानूनसम्मत भएको देखिएकोले करदाताको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।०५।३१ को निर्णय ।

विपक्षी कार्यालयले कम्पनीले आफूले खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ बमोजिम कर कट्टी दाबी गरेकोमा हचुवाको आधारमा नपाउने कर कट्टी दाबी गरेको भनी दफा २०(४) को हदम्यादलाई जोगाउने उद्देश्यले प्रस्तुत आ.व.को अन्तिम महिनालाई टेकी आधार बनाई सम्पूर्ण आ.व.को पूरै १२ महिनालाई समेटी जारी भएको कर निर्धारण हदम्यादविहीन, त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानूनी भएकोले उक्त कर निर्धारण आदेश तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय पर्चा तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको करदाता एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स एसोसियट्स नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर निर्धारण भएको रकम २ अन्तिम कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर निर्धारण भएको रकम नै फरक पर्न गएको अवस्था हुँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि सरकारी वकिल, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भनी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६८।०२।२७ मा भएको आदेश ।

मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४) बमोजिमको म्याद नघाई कर निर्धारण गर्ने ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०६७।०३।३२ को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।०५।३१ को निर्णय मिलेको देखिएन । सो निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०७०।०२।२१ मा भएको फैसला ।

विपक्षी करदाताले आ.व. २०६२।०६३ मा करयोग्य तथा कर छुट दुवै प्रकृतिको बिक्री कारोबार गरेको अवस्था भएको हुँदा कर छुटमा बिक्री भएको वस्तु तयार गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थलगायत अन्य वस्तुको खरिदमा तिरेको कर कट्टी दाबी भएको देखिएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७(३) बमोजिम करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको अंश मात्र कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था भएको र मू.अ. कर नियमावली, २०५३ को नियम ४०(३) र (४) बमोजिम कुल बिक्रीको आधारमा कर लाग्ने कारोबार मूल्यको समानुपातिक हिसाबबाट खरिद वा आयातमा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले कर छुटको बिक्रीतर्फको अनुपातको हिसाबले नपाउने कर कट्टी दाबी गरेको हुँदा कुल कारोबारको हिसाबका आधारमा अन्तिम कर अवधि २०६३ आषाढ भएकोले एकमुष्ट रूपमा मू.अ.कर ऐन,२०५२ को दफा २०(४) बमोजिम म्यादभित्रै कर निर्धारण गरिएको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

प्रस्तुत करदाताले प्रत्येक कर अवधिमा कर कट्टी नपाउने हिसाब गरी कर विवरणको अन्य थपघट महलको डेबिटतर्फ समावेश गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरी नपाउने कर पूरै दाबी गरेको अवस्था रहेकोले वार्षिक रूपमा नपाउने कर गणना गरी असार महिनाको कर अवधिमा कर निर्धारण गरिएको र उक्त कर निर्धारण मू.अ.कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४) बमोजिम म्यादभित्रै गरिएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि सोतर्फ विश्लेषण नगरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०७०।०२।२१ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनको मिति २०६७।०३।३२ को अन्तिम कर निर्धारण आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०६७।०५।३१ मा भएको निर्णय सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट ऐ. का प्रमुख कर अधिकृत पदमकुमार श्रेष्ठले यस अदालतमा दर्ता गराएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ र ऐ. ऐनको दफा २० को उपदफा (४) को व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएकाले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।०४।०४ मा भएको आदेश ।

ठहर-खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रलगायत  मिसिल संलग्न रहेका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरियो । पुनरावेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले, करदाताले बुझाएको कर विवरणको सम्बन्धमा कर कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ को दफा २०(४)  ले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्र नै कर निर्धारण गरेको 

छ । साथै,  ऐ. ऐनको दफा २०(४क) ले झुठ्ठा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छली गरेमा जुनसुकैबखत पुनः कर निर्धारण गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा ठुला करदाता कार्यालयले कानूनबमोजिमको म्याद नघाई कर निर्धारण गरेको भन्ने आधारमा ठुला करदाता कार्यालय तथा राजस्व विभागको निर्णय उल्टी गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।    

विपक्षी एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स एसोसियट्स नेपाल प्रा.लि., अनामनगरका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद पोख्रेल र श्री महेश थापाले करदाताले मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ को दफा १८ बमोजिम आ.व. २०६२।०६३ को आफ्नो कारोबारको कर विवरण प्रत्येक महिना महिनामा कर कार्यालयमा बुझाएको तथ्यमा विवाद छैन । यसरी करदाताले पेस गरेको विवरण सम्बन्धमा ऐ. ऐनको दफा २०(४) बमोजिम विवरण पेस गरेको मितिले ४ वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्नेमा कर कार्यालयले उक्त हदम्यादभित्र कर निर्धारण गरेको अवस्था छैन । ऐ. ऐनको दफा २०(४क) ले झुठ्ठा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छली गरेमा जुनसुकैबखत पुनः कर निर्धारण गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा ठुला करदाता कार्यालयले निर्णय गर्दा सो सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन र करदाताले बुझाएको कर विवरणमा उल्लिखित कुन अवस्थाको विद्यमानता थियो भन्ने पनि स्पष्ट कहीँकतै उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा ठुला करदाता कार्यालयले कानूनबमोजिमको म्याद नघाई कर निर्धारण गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा ठुला करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय उल्टी गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण अनामनगर, काठमाडौंको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।           

उपर्युक्त तथ्य तथा बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०७०।०२।२१ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट लिइएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

करदाताको कुल कारोबारको हिसाबका आधारमा आ. व. २०६२।०६३ को अन्तिम कर अवधि २०६३ आषाढ भएकोले एकमुष्ट रूपमा कर निर्धारण गरेको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्रै कर निर्धारण गरिएको अवस्था हुँदाहुँदै सोतर्फ विश्लेषण नगरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण, अनामनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनबाट भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश तथा सो निर्णय आदेशलाई सदर गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय सदर कायम हुनुपर्ने भन्ने नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।  

मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज प्रमाणको अध्ययन गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट लिइएको पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदक र प्रत्यर्थीतर्फबाट प्रस्तुत भएका बहस बुँदासमेतको आधारमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत विवादमा मूलभूत रूपमा निम्नलिखित कानूनी र तथ्यगत प्रश्नहरूको निर्क्यौल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखियोः

१. करदाताले स्वयं कर घोषणा गरी पेस भएको विवरणको सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरबाट भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४) ले तोकेको हदम्यादभित्र भएको छ वा छैन ?

२. करदाताले कर छली गरेको विषयमा जुनसुकैबखत पुनः कर निर्धारण गर्न सकिने भन्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४क) को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग कसले र कसरी गर्न सक्ने हो ?

 

२. सर्वप्रथम ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन, ललितपुरबाट भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र छ वा छैन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने 

देखियो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, तत्काल कायम रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ को उपदफा (१) मा "करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको पच्चिस दिनभित्र कर अधिकृतसमक्ष तोकिएबमोजिम कर विवरण पेस गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यी करदाताले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०६२।०६३ को कर विवरण मासिक रूपमा बुझाउँदै आएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । यसरी मासिक रूपमा करदाताले बुझाउँदै आएको कर विवरणको सम्बन्धमा ऐ. ऐनको दफा २० बमोजिम कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने भन्ने सम्बन्धमा निम्नानुसार कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छः  

दफा २०(१) मा "देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने छः- 

(क) म्यादभित्र कर विवरण पेस नगरेमा, 

(ख) अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेस गरेमा, 

(ग) झुठ्ठो कर विवरण पेस गरेमा,

(घ) करको रकम कम देखाएको वा ठिक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा” 

दफा २० को उपदफा (२) मा "उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायका कुनै वा सबै आधारमा करको निर्धारण गर्न सकिने छः 

(क) कारोबारको सबुद, 

(ख) कारोबारको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर अधिकृतले पेस गरेको कर परीक्षण प्रतिवेदन,

(ग) समान प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्तिले बुझाएको कर”, 

दफा २० को उपदफा (३) मा "उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि उपर्युक्तबमोजिम करको निर्धारण गर्दा प्रमाणको भार पुर्‍याउनुपर्ने अभिभारा सम्बन्धित कर अधिकृतको हुने छ” । 

दफा २० को उपदफा ४ मा "उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने वा पेस गरेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने छ । उक्त अवधिभित्र पनि कर निर्धारण हुन नसकेमा पेस भएको विवरण नै स्वतः मान्य भएको मानिने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

 

३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा हाम्रो देशको कर प्रणालीलाई हेर्दा, हाम्रो देशमा करदाताले आफ्नो भएको कारोबारको सम्बन्धमा स्वयंले नै कर स्वः घोषणा गरी सम्बन्धित निकायमा कर बुझाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । करदाताले बुझाएको कर विवरणमा कुनै कैफियत देखिएको अवस्थामा मात्र करदाता कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसरी कर निर्धारण गर्दा करदाताले बुझाएको कर विवरणउपरको कैफियत प्रमाणित गर्ने भार पनि कर अधिकृतमा नै रहने 

हुन्छ । कर अधिकृतले त्यसरी कर निर्धारण गर्दा कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र पनि कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा करदाताले बुझाएको कर विवरण नै अन्तिम भई सोही विवरणले मान्यता पाउने हुन्छ ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी करदाता एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स एसोसियट्स नेपाल प्रा.लि., अनामनगरले आफ्नो कारोबारको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६२।०६३ को मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण निर्धारित समयमा नै बुझाउँदै आएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा समावेश भएको आ.व.२०६२।०६३ को कर अवधिको प्रारम्भिक कर निर्धारण मिति २०६७।०३।१७ मा भएको देखिन्छ । यसरी कर निर्धारण भएपश्चात् करदाताले समयमै सोको जवाफ पेस गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले कर विवरण पेस भएपछि कर अवधिपिच्छे कर निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी हरेक कर विवरणको कर निर्धारण गर्दा करदाताले कर विवरण पेस गर्नुपर्ने वा पेस गरेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा करदाता एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स एसोसियट्स नेपाल प्रा.लि.ले आर्थिक वर्ष २०६२।०६३ को कर विवरण मासिक रूपमा पेस गर्दै आएकोमा कर कार्यालयबाट एकमुष्ट रूपमा मिति २०६७।०३।१७ मा मात्र प्रारम्भिक कर निर्धारण भएको पाइयो ।

५. पुनरावेदकले आ.व.०६२।०६३ को प्रारम्भिक कर निर्धारण मिति २०६७।०३।१७ मा भएकाले ४ वर्षको अवधिभित्रै रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिए तापनि सो अवधि गणना गरी हेर्दा उक्त निर्णय मितिले आ.व. २०६२।०६३ को अन्तिम महिना अर्थात् २०६३ आषाढ महिनाको कर निर्धारण मात्र २०६७ श्रावणसम्म अर्थात् ४ वर्षभित्र हुन सक्ने देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षको आषाढभन्दा अगाडिका अन्य महिना (२०६२ श्रावणदेखि २०६३ जेष्ठसम्म) को हकमा भने उक्त निर्णय मिति ४ वर्षको अवधि व्यतीत भइसकेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ ले आफ्नो कारोबारका सम्बन्धमा मासिक रूपमा कर विवरण पेस गर्ने जिम्मेवारी करदातालाई दिएको पाइन्छ भने उक्त कर विवरणअनुसार जाँचबुझ गरी समयमै कर निर्धारण गर्ने दायित्व ऐ. ऐनको दफा २० ले कर अधिकृतलाई तोकेको पाइन्छ । करदाताले मासिक रूपमा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने भएकोले सोहीअनुसार कर अधिकृतले पनि कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

६. आर्थिक वर्ष २०६२।०६३ को मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण कानून निर्धारित समयावधि ४ वर्षभित्रै गरिएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । एक आर्थिक वर्ष श्रावण महिनादेखि आषाढ मसान्तसम्म कायम गरिने भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । श्रावण महिनादेखि जेष्ठ महिनासम्म करदाताले स्वयं कर विवरण पेस गरेकोमा सो अवधिमा ४ वर्ष व्यतीत भइसकेको हुन्छ । उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा ४(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाले कर निर्धारण गर्दा करदाताले कर विवरण पेस गर्नुपर्ने वा पेस गरेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिबाट नै कर अधिकृतले ४ वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने कर्तव्य तोकेको पाइन्छ । आर्थिक वर्षको प्रत्येक महिनामा करदाताले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी कर अधिकृतसमक्ष विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक महिनामा अनिवार्य रूपमा स्वयं कर निर्धारण गरी कर अधिकृतसमक्ष विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य करदातालाई पनि तोकेको पाइन्छ । त्यसरी पेस गरेको कर निर्धारणको विवरण कर अधिकृतसमक्ष पेस गरेको मितिबाट नै ४ वर्षभित्र कर निर्धारणको कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट आर्थिक वर्षको समग्र महिनाको एकमुष्ट अन्तिम आषाढ महिनामा पेस गरेको करको विवरणको मितिले ४ वर्षभित्र कर निर्धारण गर्न मिल्ने भन्ने देखिँदैन । करदाताले प्रत्येक महिनामा स्वयं कर निर्धारण गरी पेस गरेको विवरणको मितिबाट नै ४ वर्षभित्र कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाले करदाताले पेस गरेको स्वयं कर निर्धारणको हिसाब किताब सो समय सीमाभित्र नगरी कर अधिकृतले सो ४ वर्षको अवधि नघाई कर निर्धारण गर्ने छुट दिएको पाइएन । 

७. करदाताले कर छली गरेको विषयमा जुनसुकैबखत पुनः कर निर्धारण गर्न सकिने भन्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४क) को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग कसले र कसरी गर्न सक्ने हो भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४क) मा उल्लिखित "उपदफा (४)  जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले झुठा लेखा वा बिजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने जुनसुकैबखत विभागले पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था पहिलो पटक आर्थिक विधेयक, २०६२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको भन्ने देखिन्छ ।  

८. उल्लिखित ऐनको दफा २०(४क) को कानूनी व्यवस्थाले विभागलाई करदाताले झुठा लेखा वा बिजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको अवस्थामा जुनसुकैबखतमा पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने भनी विशेषाधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यो विशेष अधिकार कानूनले सुरू कर कार्यालयलाई दिएको नभई आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । अब उक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा, सर्वप्रथमतः करदाताले पेस गरेको कर विवरण जाँचबुझ गरी कर अधिकृतले ४ वर्षको समयावधिभित्रै कर निर्धारण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कर अधिकृतलाई प्रदान गरेको पाइन्छ भने करदाताले कर छली गरेको कुराको जानकारी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले जहिलेसुकै पनि करदातालाई दण्डितसमेत गर्न सक्ने गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको पहिलो अवस्थाले कानूनको सामान्य व्यवस्थाअन्तर्गत कर अधिकृतले निश्चित अवधि (४ वर्षभित्र) कर निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई इङ्गित गरेको हो भने दोस्रो व्यवस्था भनेको अपवादात्मक र विशेषाधिकारयुक्त व्यवस्था हो अर्थात् कर छलीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व विभागलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीअन्तर्गत जहिलेसुकै पनि कर निर्धारण गर्न मिल्ने भन्ने हो । प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा हेर्दा, एकातिर करदाताले समयमै कर विवरण पेस गरेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र कर निर्धारण गरिएको छैन भने अर्कोतिर करदाताले कर छली गरेको विषयमा विभागबाट पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश भएको नभई पुनरावेदनको रोहमा पेस भइसकेको विषयमा विभागबाट निर्णय गर्दा यस प्रकारको (जहिलेसुकै कर निर्धारण गर्न सक्ने) अधिकार प्रयोग भएको पाइन्छ । यसरी समान्य कानूनको प्रयोग गर्दा कानूनको विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भनेको कानूनको मान्य सिद्धान्त र परम्पराको समेत विरूद्ध हुन जान्छ । 

९. साथै, स्वयं कर निर्धारण प्रणाली र कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने अवधिको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा पनि असामाञ्जस्यता रही करदाताहरूको मनोविज्ञानमा कर प्रणालीप्रति उदासीनता रहन जाने हुन्छ । करदाताले सही र ठिक रूपमा स्वयं कर निर्धारण गरी विवरण पेस गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेको र सोउपर जाँचबुझ गरी समय सीमाभित्र कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने दुवै पक्षलाई जिम्मेवारी र कर्तव्य तोकेको हुँदा कर प्रणाली करदाताको र राजस्व प्रशासनको आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्यलाई कानूनकै कसीमा हेरी कर्तव्य निर्वाह गरिनुपर्ने हुन्छ । अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी सार्वजनिक जवाफदेहितामा रहने पदाधिकारीले गरेको कार्य कानूनसङ्गत हुँदैन । उक्त ऐनको दफा २० को उपदफा ४(१) को कानूनी व्यवस्थाको मनसायलाई नहेरी ऐ. ऐनको दफा २०(४क) को प्रयोग जहिलेसुकै गर्न मिल्ने पनि होइन ।

१०. ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनले गरेको अन्तिम कर निर्धारण निर्णयउपर करदाता एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स नेपाल प्रा.लि.ले आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकनउपर विभागले मिति २०६७।०५।३१ मा भएको निर्णयमा निवेदकले समानुपातिक करकट्टीको गणना नगरी सम्पूर्ण क्रेडिट दाबी गरी कर छलेको देखिएको अवस्था रहेको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४क) को आधारमा गरिएको कर निर्धारण कानूनसम्मत भएको देखिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर सुरू निर्णय गर्ने ठुला करदाता कार्यालय ललितपुरले आफ्नो निर्णयमा करदाताले कर छली गरेको, झुठा बिल / बिजक वा कागजात तयार गरेको वा जालसाजी गरेको भन्ने उक्त दफा २०(४क) बमोजिमको कुनै आधारमा कानूनले तोकेको ४ वर्षको अवधि नघाई जुनसुकैबखत पनि पुनः कर निर्धारण गर्न पाउने पनि होइन र त्यस्तो कुनै आधार प्रस्तुत गरेको पनि देखिँदैन । सोउपर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि करदाता आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रवेश गरेपछि सुरू निर्णयमा आधार प्रमाणको रूपमा कुनै विवेचना नै नभएको तथा करदाता निवेदकले उठान नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी विभिन्न आधार देखाई करदाताले कर छली गरेको भन्ने विषयमा प्रवेश गरेको देखियो । यसरी आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गर्दा करदाताले कर छली गरेको भन्ने विषय उठाएको अवस्थामा एकातर्फ करदाताले कर छली गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार विभागमा नै रहने हुन्छ भने अर्कोतर्फ मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ को दफा २०(४क) बमोजिम विभागले ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवनलाई पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेमा त्यस्तो आदेश दिएको भन्ने पनि नदेखिँदा उक्त ऐनको दफा २०(४क) को प्रावधान प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

११. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४) बमोजिमको म्याद नघाई कर निर्धारण गर्ने ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनको मिति २०६७।०३।३२ को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।०५।३१ को निर्णय उल्टी हुने भनी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०७०।०२।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत:- इन्द्रबहादुर कठायत (उपसचिव), हेमा पाण्डे (शाखा अधिकृत)

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २८ गते रोज २ शुभम् ।