निर्णय नं. १०९२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७८।३।११
०७७-WH-०३८८
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : मंगल वि.क.को नाति तकमान वि.क.को छोरा जिल्ला रोल्पा, साबिक सेरम गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल सुनछहारी गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय घोराही दाङमा गैरकानूनी थुनामा रहेका राजु वि.क.को हकमा निजको एकासगोलको दाजु नाता पर्ने मंगल वि.क.को नाति चन्द्रमान वि.क.को छोरा जिल्ला रोल्पा, सुनछहारी गाउँपालिका वडा नं.१ बस्ने विरेन्द्र वि.क.
विरूद्ध
विपक्षी : दाङ जिल्ला अदालतसमेत
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यसको सीमा, परिधि र यस अदालतले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको न्यायिक मान्यता र अभ्याससमेतलाई विचार गर्दा विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्तो यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई अपवादको स्थितिमा बाहेक सामान्यत: पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न नमिल्ने ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न आवश्यक पूर्वावस्थाहरू स्पष्ट रूपमा नदेखिएको अवस्थामा महामारीको विषम परिस्थितिलाई देखाएर मात्र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निरूपण हुने विषयवस्तुलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको नियमित क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने र साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य नै समाप्त हुने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु वाञ्छनीय नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालचन्द्र घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
मलाई वारदात घटेको ७० दिनपछि मिति २०७७।१०।५ गते म आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी विपक्षी दाङ जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम जिल्ला कारागार कार्यालय, घोराही दाङले कारागारमा राख्ने कार्य गैरकानूनी छ । मलाई थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने यथेष्ट र तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातहरूमा नहुँदा नहुँदै अनुमान, शङ्का र आशङ्काको भरमा मुद्दा चलाई थुनामा राखिएको छ, जसले गर्दा संविधान र कानूनले प्रदत्त गरिएको मौलिक तथा कानूनी हक अधिकारमा गम्भीर आघात पुगेको छ । प्रहरी प्रतिवेदन, खानतलासी र बरामदी मुचुल्का, घटना विवरण कागजमा मेरो नाम नै उल्लेख नभएको, तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा अपराधमा मलाई पोल नगरेका, मैले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्ण इन्कारी बयान गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई ऋण सापटी रकम पठाउनु, चिनेको मानिसलाई फोन गर्नुसम्मको कुरा अपराध हुन नसक्ने भएकोले म निर्दोष रहेको छु ।
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७७।१०।२९ को थुनछेकको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङले मिति २०७८।१।९ गते गरेको आदेश प्रचलित कानूनका मान्य सिद्धान्त, प्रमाणको भारसम्बन्धी सिद्धान्त र न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । कानूनी आधारबेगर न्यायिक मन नलगाई आत्मगत र मनोगत रूपमा गरेको आदेशहरूबाट म निवेदकको संवैधानिक मौलिक र कानूनी हकबाट वञ्चित भई थुनामा बस्नुपरेको छ । तसर्थ, म अन्यायमा परी थुनामा बस्नुपरेकोले नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, २०(१), २०(४), २०(५), २०(९), ४६, १३३, १३३(२)(३) द्वारा संरक्षित संवैधानिक, मौलिक र कानूनी हकको आघात पुगेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३५ र ३७ बमोजिम गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङसमेतका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन माग दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद पठाइ म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७८।२।२४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजु वि.क. भएको लागु औषध (अफिम) मुद्दामा श्री दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको च.नं. ५६२२ मिति २०७७।१०।२९ गतेको थुनुवा पत्रसाथ पठाइएका निज राजु वि.क.लाई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने भनी मिति २०७७।१० र २९ मा सोही अदालतबाट भएको आदेशअनुसार निजलाई कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४ बमोजिम यस कारागार कार्यालयको बन्दीगृहमा थुनामा राखिएको छ । यस कार्यालयबाट भएका काम कारबाही तथा आदेश कानूनसम्मत नै रहेको र हक अधिकारलाई कुनै पनि असर नपुगेको अवस्थामा यस कारागार कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय दाङ घोराहीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
मिति २०७७।७।२५ गते राति अन्दाजी २०:०० बजेको समयमा जिल्ला दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ बनगाउँ स्थित दुन्द्रादेखि घोराहीतर्फ आउँदै गरेको प्रतिवादी मधु डाँगीले चलाई ल्याएको रा. ५ प ९४३३ नम्बरको मोटरसाइकलमा पछाडि सवार रहेका घनसिंह टोमटाले बिचमा काखमा राखेको झोलामा लागु औषध(अफिम) र चितुवाको छालासहित पक्राउ गरी ल्याई अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीहरूको बयान गर्दा प्रतिवादीहरू जिल्ला रोल्पा सुनिल स्मृति गाउँपालिकाअन्तर्गत सुलिचौर बजारमा गई टोपेन्द्र भन्ने टोपबहादुर सुनारले चिनेका राजु भन्ने व्यक्तिबाट रासकुमार वि.क.को फोन नम्बर मागी लागु औषध खरिद गरी ल्याएको भन्ने कसुरमा साबित भई बयानमा पोल खुलाएअनुसार लागु औषध अफिम र चितुवाको छाला ओसार पोसार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू रासकुमार वि.क, उदित जि.एम. सुनिल दमाई, श्याम नेपाली, धनश्याम बस्नेत र टोपेन्द्र भन्ने टोपबहादुर सुनारसमेतको नाम खुल्न आई निजहरूको नाममा पक्राउ गर्नको लागि पक्राउ अनुमति ल्याई टोपेन्द्र भन्ने टोपबहादुर सुनारलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लुङवहाने प्युठानबाट पक्राउमा परी यस कार्यालयमा दाखिला भई निज प्रतिवादीलाई बयान गराउँदा निज प्रतिवादी टोपेन्द्र रसाइली भन्ने टोपबहादुर सुनारले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनको कल डिटेल्स र म्यासेज डिटेल्ससमेतको विवरण सम्बन्धित दूरसञ्चार कार्यालयबाट माग गरी विश्लेषण गर्दा मिति २०७७।७।२५ गते प्रतिवादी मधु भन्ने विनोद डाँगी र घनसिंह टोमटा पक्राउ परेपश्चात् तत्काल भागी फरार रहेका टोपेन्द्र रसाइली भन्ने टोपबहादुर सुनारले प्रतिवादी राजु भन्ने राजु वि.क.लाई "राजु सर पिलिज फोन कल नगर्नुस् पुलिस पछि परेको छ मोम कसम गारो हुन्छ त्यो साथीहरूलाई पनि नहान्ने भन्नु मामालाई छोपेको छ यार" भन्ने म्यासेज पठाएको र ऐ. २६ र २७ गतेको दिन प्रतिवादी टोपबहादुर सुनार र राजु वि.क.को बिचमा लागु औषध कसुरबाट बच्न "कल नगर्नुस् मेरो पनि नम्बर दिएको छ हेरौँ राजु सर चेकले गर्दा हामीलाई अफ्ठेरो पर्ने सम्भावना छ, सर टाइम लस नगर्नु थाहा सबै थाहा भइसकेको छ, म रातारात गएर फर्किने हो, पिलिज राजु सर दोर्णप्रसाद जैसी दाङ यही हो नाम राजु सर पिलिज बिन्ती छ, पिलिज ए सर, पिलिज कसरी हुन्छ फास्ट गर्नु, पैसा कमाम्ला त्यति पैसा दिएर पछि जे जे गर्ने हो गरौंला, क्षणिक समयको कारणले गर्दा हामी नफसम सर, हामी बच्छौं भने पैसा जति पनि कमाउँला सर, पिलिज फास्ट गर्नुस् हाम्रो नाम आउनु भएन, आफैँ सोच्नुस् त यदि हामी फसिम भने सबथोक सकिन्छ सर" भन्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख भएकाले राजु भन्ने व्यक्तिको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरिएको हो । उल्लिखित वार्तालापहरू लागु औषध कारोबारमा संलग्न आफ्ना साथीहरू (गिरोह) पक्राउ परेपश्चात् कसुरबाट बच्न आर्थिक कारोबार गरेको र आफ्नो नाम लुकाई दिन/नखुलाई दिन आग्रह गरेकोसमेतको म्यासेज डिटेल्स र कल डिटेल्सबाट प्रस्ट हुन्छ भने वारदातको सेरोफेरो अर्थात् मिति २०७७।७।२७ गतेको दिन सुलिचौर रोल्पादेखि दाङको भालुवाङमा लागु औषध कारोबारमा संलग्न प्रतिवादी टोपेन्द्र रसाइली भन्ने टोपबहादुर सुनारले पाउने गरी दोर्णप्रसाद जैसीको नाममा रू.१,००,०००।- (एक लाख) पठाएको निजको कागजबाट देखिएकाले राजु भन्ने राजु वि.क.को उक्त लागु औषध अफिम कसुर मुद्दामा संलग्न रहेको प्रस्ट देखिन आएकाले निज प्रतिवादी राजु वि.क.लाई २०७७।१०।५ गते दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई सोही दिन इलाका प्रहरी कार्यालय रोल्पाबाट पक्राउ गरी यस कार्यालयमा दाखिला हुन आई निज प्रतिवादी राजु भन्ने राजु वि.क.लाई कानूनबमोजिम म्याद थप गरी कसुरको सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य पूरा भएपश्चात् यस कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दाङमा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सक्कल मिसिल कागजात पेस गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दाङबाट अभियोग मागदाबीसहित दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत, दाङमा मुद्दा दर्ता गरी सो अदालतको मिति २०७७।१०।२८ गतेको आदेशले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाएको हो । रिट निवेदकले रिटमा आधार र प्रमाणबिना पक्राउ गरी थुनामा राखेको भनी दिएको रिट निवेदन निराधार, कपोलकल्पित कसुरबाट प्रचलित कानूनले हुने सजायबाट बच्नको लागि रिट दायर गरेको देखिएको हुँदा सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट खारेजको भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
मौकामा कसुरमा साबित भई बयान गर्ने प्रतिवादीहरू मधु भन्ने विनोद डाँगी र घनसिंह टोमटाले उक्त बयानमा यी तीनै जना प्रतिवादीहरू टोपबहादुर सुनार, घनश्याम बस्नेत र राजु वि.क.समेत बरामद लागु औषधको खरिद बिक्री तथा ओसार पसार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको भनी पोल गरेका र उक्त बेहोरा बरामदी तथ्य तथा मिसिल संलग्न कल डिटेल्स र मेसेजको उतारलगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएकोले निज तीनैजना प्रतिवादीहरू पनि कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन । अत: माथि उल्लिखित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू मधु भन्ने विनोद डाँगी, घनसिंह टोमटा, टोपेन्द्र रसाइली भन्ने टोपबहादुर सुनार, घनश्याम बस्नेत र राजु वि.क.को हकमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम गर्ने गरी हाल विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१) को अवस्था विद्यमान देखिँदा हाललाई कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न ऐ. को दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय दाङमा पठाउने गरी ऐ. को दफा ७९ बमोजिम मिति २०७७।१०।२९ मा भएका थुनछेक आदेशबमोजिम नियमानुसार सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पुर्जीसहित कारागार कार्यालय घोराही दाङमा थुनामा बस्ने गरी पठाइएकोले निवेदकको जिकिरसमेत तर्कसङ्गत छैन । सम्मानित उच्च अदालत तुलसीपुरबाट समेत मिति २०७८।१।९ मा निवेदक प्रतिवादी राजु वि.क. समेतलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी २०७७।१०।२९ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने बेहोराको आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतबाट प्रस्तुत लागु औषध (अफिम) मुद्दामा भएका काम कारबाही तथा आदेश कानूनसम्मत नै रहेको र निवेदकको हक अधिकारलाई कुनै पनि असर नपुगेको हुँदा यस जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई विपक्षी निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दाङ जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
दाङ जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश बेरित भएकोले बदर गरी साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी रिट निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम यस अदालतमा निवेदन गरेकोमा सोउपर कैफियत प्रतिवेदन माग भई दाङ जिल्ला अदालतबाट पेस भएको कैफियत प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा प्रतिवादी राजु वि.क.समेतलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी मिति २०७७।१०।२९ मा भएको दाङ जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने देखिएन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७८।०१।०९ गते यस अदालतबाट आदेश भएको अवस्था छ । मुद्दाको रोहमा अदालतको आदेशानुसार नै प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको र निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने कार्य यस अदालतबाट भए गरेको नहुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदकउपर सहप्रतिवादीको पोल रहेबाट यी रिट निवेदक पक्राउ परी निजले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानसमेतबाट यी प्रतिवादीसमेतको संलग्नता र मिलेमतोमा लागु औषध अफिमको कारोबार भइरहेको समयमा केही प्रतिवादीहरू पक्राउ परी लागु औषध अफिम र बाघको छाला बरामद भएको अनुसन्धानबाट देखिएकोले अनुसन्धान अधिकारीबाट यी रिट निवेदकसमेतलाई मौजुदा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउने राय प्रतिवेदन प्राप्त भई यस कार्यालयबाट राय प्रतिवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी यी रिट निवेदकसमेतलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरी सम्बन्धित दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरिएकोमा उक्त अदालतबाट मिसिल संलग्न प्रमाणका विश्लेषणबाट यी प्रतिवादीसमेतलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएकोमा यी प्रतिवादीसमेतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ७३ नं. बमोजिम बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको आदेश विरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट समेत दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन भनी मिति २०७८।१।९ मा आदेश भएकोमा यी रिट निवेदकसमेतलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) अन्तर्गतको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१) को (छ)(३) बमोजिम सजाय हुने मागदाबी लिएबाट यी रिट निवेदकलाई पन्ध्र वर्षदेखि जन्मकैद सजायसम्म हुने मागदाबी लिएको
देखिन्छ । बेरित भएको थुनछेकको आदेश सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा जन्म कैद वा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने छ भन्ने र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशउपर कानूनी त्रुटि वा कार्यविधिसम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोमा यी रिट निवेदकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष पनि उच्च अदालत तुलसीपुरको थुनछेकको आदेश विरूद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन गर्ने कानूनी बाटो भएकै अवस्थामा सम्मानित अदालतसमेतलाई झुक्याउनमा पारी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन नै बेरित भएकोले उक्त निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालचन्द्र घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार पौडेल तथा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
मलाई वारदात घटेको ७० दिनपछि मिति २०७७।१०।५ गते म आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी विपक्षी दाङ जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम जिल्ला कारागार कार्यालय घोराही दाङले कारागारमा राख्ने कार्य गैरकानूनी छ । प्रहरी प्रतिवेदन, खानतलासी र बरामदी मुचुल्का, घटना विवरण कागजमा मेरो नाम नै उल्लेख नभएको, तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा अपराधमा मलाई पोल नगरेका, मैले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्ण इन्कारी बयान गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई ऋण सापटी रकम पठाउनु, चिनेको मानिसलाई फोन गर्नुसम्मको कुरा अपराध हुन नसक्ने भएकोले म निर्दोष रहेको छु । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७७।१०।२९ को थुनछेकको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङले मिति २०७८।१।९ गते गरेको आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ ।
मौकामा कसुरमा साबित भई बयान गर्ने प्रतिवादीहरू मधु भन्ने विनोद डाँगी र घनसिंह टोमटाले उक्त बयानमा यी तीनै जना प्रतिवादीहरू टोपबहादुर सुनार, घनश्याम बस्नेत र राजु वि.क.समेत बरामद लागु औषधको खरिद बिक्री तथा ओसार पसार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको भनी पोल गरेका र उक्त बेहोरा बरामदी तथ्य तथा मिसिल संलग्न कल डिटेल्स एवं मेसेजको उतारलगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएकोले प्रतिवादी राजु वि.क.समेतलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको र सो आदेश उच्च अदालतबाट समेत परिवर्तन नभर्इ कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज भागिरहेको भन्ने बेहोराको दाङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यसैगरी मुद्दाको रोहमा अदालतको आदेशानुसार नै प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको र निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने कार्य यस अदालतबाट भए गरेको नहुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी उच्च अदालत तुलसीपुरको तर्फबाट लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशउपर कानूनी त्रुटि वा कार्यविधिसम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोमा यी रिट निवेदकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष पनि उच्च अदालत तुलसीपुरको थुनछेकको आदेश विरूद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन गर्ने कानूनी बाटो भएकै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दाङका तर्फबाट लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
उल्लिखित निवेदन दाबी तथा लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत विवादमा निवेदक तथा विपक्षी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकसमेतलाई लागु औषध (अफिम) मुद्दामा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी मिति २०७७।१०।२९ मा दाङ जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेशउपर परेको निवेदनमा उल्लिखित आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने देखिएन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७८।०१।०९ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङबाट भएको आदेश बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइयो ।
२. यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) को व्यवस्था हेर्दा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि यस अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । सिद्धान्ततः बन्दीलाई बदनियतसाथ वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको वा प्रवृत्त भावना लिई थुनेको वा कानूनविपरीत वा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी थुनामा राखिएको वा पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना वा जानकारी नदिई थुनामा राखिएको वा कानूनबमोजिम अख्तियारी नै नभएका व्यक्तिले गरेको आदेशबाट थुनामा रहेको वा बन्दीलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गरिएको स्थितिमा व्यक्तिका संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । सामान्यत: बन्दीको थुना स्पष्टत: गैरकानूनी नदेखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता हुँदैन ।
३. प्रस्तुत विवादमा दाङ जिल्ला अदालतले निवेदकलाई लागु औषध (अफिम) सम्बन्धी कसुरका सन्दर्भमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्ने गरी आदेश गरेकोमा सो आदेश बदरका लागि निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङमा निवेदन गरेकोमा प्रतिवादी राजु वि.क.समेतलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी मिति २०७७।१०।२९ मा भएको दाङ जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने देखिएन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७८।०१।०९ मा उच्च अदालत तुलसीपुर दाङबाट आदेश भएको देखिन्छ । निवेदकसमेतलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) अन्तर्गतको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१) को (छ)(३) बमोजिम रिट निवेदकलाई पन्ध्र वर्षदेखि जन्मकैद सजायसम्म हुने मागदाबी लिएको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा जन्मकैद वा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने छ भन्ने र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५(२) मा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशउपर कानूनी त्रुटि वा कार्यविधिसम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकले यस अदालतसमक्ष उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङको आदेश विरूद्ध पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको मार्ग भएकै देखिन्छ । तर निवेदकले रिट निवेदन दायर गरेको समयमा कोरोना महामारी एवम् निषेधाज्ञाको कारण अदालतको न्यायिक सेवा प्रवाहसमेत नियमित रूपमा चालु रहन सम्भव नहुने अनपेक्षित र विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यसको सीमा, परिधि र यस अदालतले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्न आएको न्यायिक मान्यता र अभ्याससमेतलाई विचार गर्दा हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई अपवादको स्थितिमा बाहेक सामान्यत: पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र जस्तो गरी साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न आवश्यक पूर्वावस्थाहरू स्पष्ट रूपमा नदेखिएको अवस्थामा महामारीको विषम परिस्थितिलाई देखाएर मात्र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निरूपण हुने विषयवस्तुलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको नियमित क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने र साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य नै समाप्त हुने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन ।
४. तसर्थ, माथि विवेचित कारण आधारसमेतबाट बन्दीको थुना गैरकानूनी नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । तर सुरू दाङ जिल्ला अदालतको यी निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भन्ने मिति २०७७।१०।२९ को आदेश परिवर्तन नगरी उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङबाट मिति २०७८।०१।०९ मा भएको आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम यी निवेदकको तर्फबाट निवेदन पर्न आएमा यस अदालतमा निवेदन दर्ता गरी निवेदकले कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने नै देखिँदा सो सम्बन्धमा थप केही बोलिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अपलोड गरी नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद जोशी
इति संवत् २०७८ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम् ।