निर्णय नं. १०९३३ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७८।३।६
०७४-CR-०८११
मुद्दाः- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम देउलेक १ को जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला बैतडी, कटौजपानी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने पाइलट भन्ने नरेशबहादुर विष्टसमेत
प्रचलित कानूनले कसुरदार ठहर भएकोमा नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको स्थापित गर्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना नगरेको अवस्थामा दाबी गर्न पाउने र दाबी गरेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको भनी स्थापित गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवाल
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री ध्रुवकुमार शाह
बैतडी जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल
माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्रकुमार कर्ण
उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलास
फैसला
न्या.दीपककुमार कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ (१) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ । मुद्दाको तथ्य एवं पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसलाको बेहोरा सो अदालतको फैसलाबाट देखिने हुँदा यसमा पुनरावृत्ति गरिएको छैन । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतको निर्णय यसप्रकार छः
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र
१७ वर्षीय परिवर्तित नाम देउलेक १ लाई घुम्न जाने प्रलोभन पारी बेचबिखनका उद्देश्यले भारत पुर्याई करकापमा जबरजस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने विषयलाई लिएर प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्ट, नरेन्द्र विष्ट र हिमा विष्टउपर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) विपरीत दफा ३(२) र ऐ. दफा ४(१)(ख) तथा ४(२)(क) र (ख) बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ (१)(ख) र (ङ)(१) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीमध्येका नरेशबहादुर विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) ले पीडितलाई नेपालबाट भारतको बेङ्गलोरसम्म पुर्याएकोमा निजहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १५(२)(ख) को कसुरमा सोही दफाबमोजिम समेत सजाय हुन र दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिन तथा ऐ. को दफा २२ बमोजिम निज तीनै जना प्रतिवादीहरूउपर नैतिक पतनको कसुर स्थापित गराई पाउन माग दाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा बैतडी जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) लाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ (२)(ख) को कसुरमा प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टलाई सोही ऐनको दफा १५ (१)(च) बमोजिम ५ वर्ष कैद र प्रतिवादी हिमा भट्टलाई ऐ. को दफा १५ (१)(ज) बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद हुने, निज प्रतिवादीहरूबाट ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम पीडितले क्षतिपूर्तिबापत रू.५०,०००/- भराइपाउने तथा अर्का प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको
थियो । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टसमेतको पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट सजाय पाएको र सफाइ पाएको हदसम्ममा सुरू फैसला सदर हुने र क्षतिपूर्तिको हकमा सुरू फैसला आंशिक उल्टी भई प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने गरी फैसला भएको छ ।
यसमा बहिनी हिमा र ज्वाइँ नरेशबहादुर विष्टले मलाई ललाइ फकाइ झुक्यानमा पारी भोलि फर्की हाल्छौँ आज झुलाघाटतर्फ जाउँ भनी झुलाघाट भारतमा लगी होटलमा बास बसाइ भोलिपल्ट बल जफत गरी दिल्ली जाने बसमा बसाइ विभिन्न पेय पदार्थ खुवाई बेहोस पारी बेङ्गलोरमा लगेपछि नरेन्द्र विष्टलाई बोलाई तिमीले यो केटासँग विवाह गर्नुपर्छ भनेकोमा मैले गर्दिन भन्दा तीनै जना मिली भारतीय नागरिकलाई बोलाई मलाई बेची वेश्यावृत्तिमा लगाउने कुरा गरेको मैले सुनेँ । भोलिपल्ट नरेन्द्र विष्ट र नरेशबहादुर विष्टले रक्सी सेवन गरी हिमा भट्ट (विष्ट) समेतको सहयोगमा मलाई कुटपिट र यातना दिई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेका हुन् । मलाई बेचबिखन गर्ने चाल पाएकोले प्रहरीमा गई उजुरी गर्दा निजहरू प्रहरीको पक्राउमा परेका थिए । प्रहरीले मेरो उद्धारका लागि दिल्लीमा बसेका दाजु शिवराज भट्टलाई जानकारी गराई दाइले मलाई नेपाल ल्याएका हुन् भनी यथार्थ बेहोरा खुलाई किटानी जाहेरी दिएकी र निजको सोही बेहोराको बयान अदालतबाट समेत प्रमाणित भएको देखिन्छ । सोही बेहोरा पुष्टि हुने गरी निजले अदालतमा बकपत्रसमेत गरिदिएको पाइन्छ ।
प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टले अदालतमा समेत बयानका क्रममा आफूसमेतले पीडितलाई बेङ्गलोरमा लगी नरेन्द्र विष्टको कोठामा राखेकोमा निजहरूबिचको विवादको क्रममा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्ने तथ्यमा साबित रहेका छन् । प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टले कोठामा रक्सी खाँदा वादविवाद भई पीडितलाई आफूबाट चोट लागेको भन्ने बेहोरा अदालतसमक्षको बयानमा लेखाइदिएको पाइन्छ । यसबाट यी तीनै जना प्रतिवादीहरू मिली पीडितलाई बेचबिखन गर्न भारत लगेको र निजलाई कोठामा जबरजस्ती करणीसमेत गरेको पुष्टि हुने भएकोले निजहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने हो । साथै निजहरूले नैतिक पतन देखिने कसुर गरेकोसमेत स्थापित हुनुपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवालले सफाइ पाएका प्रतिवादीउपर समेत किटानी जाहेरी दिएको, सोही जाहेरी समर्थित हुने गरी गरेको बयान अदालतबाट प्रमाणितसमेत भएको अवस्थामा पीडितलाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले तीनै जना प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा विदेश लगेको प्रमाणित भइरहेकोले यी प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने र प्रतिवादीहरूले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने साथै बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले भारत लगी कुटपिटसमेत गरी जबरजस्ती करणीसमेत गर्नु नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरसमेत भएकोले सोसमेत स्थापित हुनुपर्ने भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गर्दा, १७ वर्षीय परिवर्तित नाम देउलेक १ लाई प्रलोभनमा पारी बेचबिखनका उद्देश्यले भारत पुर्याई करकापमा जबरजस्ती करणीसमेत गरेको भनी प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्ट, नरेन्द्र विष्ट र हिमा विष्टउपर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) विपरीत दफा ३(२) र ऐ. दफा ४(१)(ख) तथा ४(२)(क) र (ख) बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ (१)(ख) र (ङ)(१) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीमध्येका नरेशबहादुर विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) ले पीडितलाई नेपालबाट भारतको बेङ्गलोरसम्म पुर्याएकोमा निजहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १५(२)(ख) को कसुरमा सोही दफाबमोजिम समेत सजाय हुन र दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिन तथा ऐ. को दफा २२ बमोजिम निज तीनै जना प्रतिवादीहरूउपर नैतिक पतनको कसुर स्थापित गराई पाउन मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा बैतडी जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) उपर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ (२)(ख) को कसुर स्थापित गरी प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टलाई सोही ऐनको दफा १५ (१)(च) बमोजिम ५ वर्ष कैद र प्रतिवादी हिमा भट्टलाई ऐ. को दफा १५ (१)(ज) बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद हुने, निज प्रतिवादीहरूबाट दफा १७ बमोजिम पीडितले क्षतिपूर्तिबापत रू.५०,०००/- भराइपाउने तथा अर्का प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको
देखियो । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टसमेतको पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट सजाय पाएको र सफाइ पाएको हकमा सुरू पैसला सदर हुने र क्षतिपूर्तिको हकमा सुरू फैसला आंशिक उल्टी भई प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने गरी फैसला भएको पाइयो । सोउपर प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरी निजहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने हो भनी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको पाइन्छ ।
उपर्युक्त सन्दर्भमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? तथा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा मिति २०७०।१०।२२ गते नरेश विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) ले ललाइ फकाइ झुक्यानमा पारी भोलि फर्की हाल्छौँ, आज झुलाघाटतर्फ जाउँ भनी भारतको झुलाघाट लगी होटलमा बास बसाइ भोलिपल्ट बल जफत गरी दिल्ली जाने बसमा बसाइ विभिन्न पेय पदार्थ खुवाई बेहोस पारी बेङ्गलोर लगेपछि नरेन्द्र विष्टलाई बोलाई तिमीले यो केटासँग विवाह गर्नुपर्छ भन्दा मैले इन्कार गरेकोले भोलिपल्ट नरेन्द्र विष्ट र नरेशबहादुर विष्टले रक्सी सेवन गरी हिमा भट्ट (विष्ट) समेतको सहयोगमा मलाई कुटपिट र यातना दिई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेका हुन् । एक दिन राति भारतीय पेसेवर व्यक्तिहरूलाई बोलाई बेचबिखन गर्ने सल्लाह गर्दा सो कुरा थाहा पाई प्रहरीलाई खबर गर्दा निजहरू पक्राउमा परेका
थिए । प्रहरीले मेरो उद्धारका लागि दिल्लीमा बसोबास गर्दै आएका दाजु शिव राज भट्टलाई जानकारी गरेकाले दाइ दिल्लीबाट बेङ्गलोर पुगी मलाई जिम्मा लिई बैतडी पुर्याएका हुन् भनी परिवर्तित नाम देउलेक १ ले जाहेरी दिएको र सोही बेहोरा उल्लेख गरी अनुसन्धानको क्रममा बयान गरिदिएको पाइन्छ । निजको सो बयान अदालतबाट प्रमाणितसमेत रहेको छ । अदालतमा गरेको बकपत्रमा पनि निजले सोही बेहोरा उल्लेख गरिदिएको देखिन आउँछ । प्रतिवादीहरू नरेशबहादुर विष्ट र नरेन्द्र विष्टको बयान हेर्दा पीडितलाई प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टसँग विवाह गर्नु भन्दा नमानेकीले वादविवाद भई कुटपिट गरेकोले पीडितले रोडमा आई कराउन थालेपछि भारतीय प्रहरी आई पक्राउ गरी लगेको भन्ने देखिएको छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा स्वयम् पीडितले दिएकी जाहेरी दरखास्त, निजैले गरेकी प्रमाणित बयान तथा अदालतमा गरेको बकपत्रबाट पीडितलाई प्रतिवादीहरू नरेस विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) ले भारतको बेङ्गलोर लगी त्यहाँ नरेन्द्र विष्टसँग विवाह गर्न भनेका र नमानेपछि विवाद भएको भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट पीडित जाहेरवालाको नरेन्द्र विष्टसँग विवाह गराउने उद्देश्यले प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरू नरेश विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) ले जाहेरवालालाई भारत लगी विवाह गराउने प्रयत्न गराएको भन्ने देखिन आउँछ । पीडितलाई बिक्री नै गर्न भनी भारत लगेको भने देखिन आउँदैन । बिक्री गर्न लगेको भए विवाहको कुरा अगाडि आउने नै थिएन । बिक्री गर्नका लागि कुनै गतिविधि भए गरेको पनि देखिन आएको छैन । यस्तै पीडितकै कथनबाट पीडितलाई प्रतिवादीहरूले बिक्री गर्नका लागि भारत लगेको नभई नरेन्द्र विष्टसँग विवाह गराई दिन लगेको तथ्य समर्थित भइरहेको देखिन्छ । जाहेरवालाले एक दिन भारतीय पेसेवर व्यक्तिहरूलाई बोलाई बेचबिखन गर्ने सल्लाह गरेको मैले थाहा पाई प्रहरीलाई खबर गरेको हो भने पनि बिक्री गर्न नै भारत लगेको र त्यहाँ बिक्री गर्नका लागि कुनै कार्य गरेको भन्ने अन्य कुनै पनि प्रमाणबाट समर्थित हुन आएको छैन । त्यसैले निजलाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले ललाइ फकाइ भारत लगेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
३. अब पीडितलाई प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणीसमेत गरी यौन शोषण गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, जाहेरवालाले प्रतिवादीहरूले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी दिए पनि निजले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टले करणी गरेको छैन, प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टले करणी गरेको हो भनी लेखाइदिएको देखिन्छ । तर वादी नेपाल सरकारले अभियोगपत्रमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी उल्लेख गरे पनि जबरजस्ती करणीतर्फको छुट्टै दाबी र सजायको मागदाबी लिएको छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा थप विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आएन । जाहेरवालाले आफूलाई नरेशबहादुर विष्टले करणी गरेको भनी अदालतमा समेत लेखाइदिएको र जाहेरवालाको शारीरिक जाँच प्रतिवेदन हेर्दा योनिको झिल्ली (Hymen) च्यातिएको देखिएबाट जाहेरवालाउपर यौन शोषणसम्म भएको देखिन आउँछ । यसरी प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टले निजको श्रीमती प्रतिवादी हिमा भट्ट विष्टको सहयोगमा पीडितलाई बैतडीबाट भारतको बैङ्गलोर पुर्याई विवाह गर्न भनी भनेकोमा जाहेरवालाले नमानेपछि प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टले पीडितलाई विदेश लगी यौन शोषण गरेको तथ्यसम्म समर्थित हुन आएको हुँदा प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुरमा दफा १५(१)(च) अनुसार ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याई सुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सो हदसम्म सदर गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला मिलेको नै देखिन आयो ।
४. त्यस्तै प्रतिवादी हिमा भट्ट (विष्ट) उपरको जिकिरतर्फ हेर्दा निजको समेत मिलेमतो र संलग्नतामा नरेन्द्रबहादुर विष्टसँग विवाह गरिदिने उद्देश्यले जाहेरवाला देउलेक १ लाई भारतको बेङ्गलोर लगेको माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट पुष्टि भएको पाइन्छ । निजलाई यी प्रतिवादी हिमा भट्टले बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले विदेश लगेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन नआएकोले निजलाई नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरअनुसारको कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने
देखिँदैन । प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्ट र निज प्रतिवादी हिमा भट्ट दुवैले जाहेरवालालाई भारत लगी नरेशबहादुर विष्टले यौन शोषणसमेत गरेको देखिएको तर प्रतिवादी हिमा भट्टको यौन शोषणको कार्यमा संलग्नता रहे भएको देखिएको छैन । यसरी पीडितको विदेशमा यौनशोषण भएको र निजलाई विदेश लैजाने कार्यमा यी प्रत्यर्थी हिमा भट्ट (विष्ट) को समेत संलग्नता देखिएकोले निज प्रतिवादी हिमा भट्ट (विष्ट) लाई बिदेश लगि यौन शोषण गराउने कार्यको मतियारको रूपमा उक्त ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय २ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्याई सुरू अदालतले गरेको फैसला सो हदसम्म पनि मिलेकै देखिन आयो ।
५. अब प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टलाई सफाइ दिएको नमिलेकोले अभियोग दाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने हो भनी वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, यी प्रतिवादी बैङ्गलोरमा नै बसिरहेको र अन्य प्रतिवादीहरू एवं जाहेरवालालाई आफ्नो निवासमा बास बस्ने आश्रय दिएको देखिन्छ । निजसँग जाहेरवालालाई विवाह गर्न भन्दा नमानेकोले सोही विषयमा विवादसम्म भएको देखिएको छ । यी प्रत्यर्थी / प्रतिवादी नरेन्द्र विष्ट जाहेरवालालाई भारत लाने कार्यमा संलग्न रहेको कहीँकतैबाट देखिँदैन । त्यस्तै जाहेरवालाले नै अदालतमा निजले करणी नगरेको भनी लेखाइदिएबाट यी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी जाहेरवालालाई यौन शोषण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पनि भन्न सकिँदैन । त्यसैले यी प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टलाई सुरू अदालतबाट सफाइ दिने ठहर्याई भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसलालाई सो हदसम्म पनि अन्यथा भन्न मिलेन । निज प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टलाई अभियोग दाबीअनुसारको सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. अब प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई ऐ. ऐनको दफा १७ (१) अनुसार क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने भनी वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन
आयो । यसमा माथि विवेचना गरिएअनुसार प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरू नरेशबहादुर विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) लाई क्रमश: ऐ. ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसुरमा दफा १५(१)(च) अनुसार ५ (पाँच) वर्ष कैद र ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद गर्ने तथा प्रतिवादीमध्येका नरेन्द्र विष्टले सफाइ पाउने गरी भएको फैसला मिलेको नै देखिएको छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा सजाय पाएका प्रतिवादीहरू दुई जनालाई केवल कैदको मात्र सजाय भएको अवस्था छ । ऐ. ऐनको दफा १७ (१) मा अदालतले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी जरिवानाको पचास प्रतिशत रकममा नघट्ने गरी क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने भनिएबाट ऐ. ऐनले क्षतिपूर्तिको आधारका रूपमा जरिवाना भएको रकमलाई लिइएको छ । अर्थात् क्षतिपूर्ति भराइदिनका लागि प्रतिवादीलाई जरिवाना भएको हुनुपर्ने हुन्छ । जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी सजाय नै नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । ऐनका शब्दबाटै स्पष्ट भएको कुरामा अदालतले विधायिकाको मनसायको मनोगत अनुमान गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसमा यी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरूलाई जरिवानाको समेत सजाय हुने कसुर ठहर नभई कैदको मात्र सजाय हुने कसुर ठहर भई कैदको मात्र सजाय भएको अवस्था छ । त्यस्तै ऐ. ऐनको दफा १७ ले क्षतिपूर्ति भराउँदा भएको जरिवानाको पचास प्रतिशतमा नघट्ने गरी पीडितलाई मनासिब माफिकको जरिवाना भराइदिनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसारका अन्य कसुरमा क्षतिपूर्तिलाई अनिवार्य गरेको भनी जरिवाना नहुने गरी कैदको मात्र सजाय हुने व्यवस्था गरेको कसुरमा समेत क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यस दफाको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था जरिवानाको सजाय वा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ऐ. ऐन अनुसारका कसुरका हकमा मात्र लागु हुने देखिन आउँछ । त्यसैले सुरू अदालतले यी प्रतिवादीहरू नरेशबहादुर विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) बाट पीडितलाई रू. ५०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने गरी भएको फैसलालाई सो हदसम्म उल्टी गरी क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला मिलेको नै देखिन आयो ।
७. त्यस्तै प्रतिवादीहरूका विरूद्ध ऐ. ऐनको दफा २२ मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको भनी दाबी लिएकोमा सो कायम नगरिएको भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा यस ऐनअन्तर्गतका कसुर नैतिक पतन देखिने कसुर हुने भनी कहीँकतै परिभाषित गरेको पाइँदैन । ऐ. ऐनको दफा २२ मा यस ऐनबमोजिमको कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाका बखत सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियुक्तले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको हो भनी दाबी लिन सक्ने छ भन्नेसम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट यस ऐनअनुसारका कसुर गरेकोलाई सरकारी वकिलले नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको भनी दाबी लिन सक्ने अधिकार र अदालतले स्वविवेकको अधिकारको प्रयोग गरी नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको भनी स्थापित गर्न पनि सक्ने गरी अधिकार दिएको देखिन्छ । अदालतले नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको भन्ने जस्तो गम्भीर विषयमा स्वविवेकीय निर्णय गर्दा वस्तुगत आधारमा आधारित रहनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कसुरको गाम्भीर्य, कसुरदारले गरेको आपराधिक कार्यको मात्रा र आपराधिक मनसायको स्तर, कसुर गर्दाको परिस्थिति, वारदातअघि र पछिका घटनाक्रम, कसुर गर्दा अपनाएका तौरतरिका, पीडितलाई पुग्न गएको क्षति, पीडित र समाजको कसुरदारप्रतिको क्षोभ, कसुरदारको अवस्था आदिलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको भनी दाबी गर्ने वादी पक्षबाट उल्लिखित अवस्थाको प्राचुर्यता अर्थात् यी अवस्थाहरूको उच्च मात्रात्मक उपस्थिति रहेको भन्ने स्पष्ट र नि:सन्देह रूपमा देखिने प्रमाणहरू पेस गरिनुपर्दछ । अर्थात् मुद्दामा प्रमाणित हुन गएका तथ्यगत कुराहरू हेर्दा नै न्यायकर्ताको न्यायिक अन्तर्मनबाटै यस्तो कसुरलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरका रूपमा स्थापित गर्न उपयुक्त हुने भनी देखिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रचलित कानूनले कसुरदार ठहर भएकोमा नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको स्थापित गर्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना नगरेको अवस्थामा दाबी गर्न पाउने र दाबी गरेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको भनी स्थापित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा यी प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरू नरेशबहादुर विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) ले यी पीडितलाई नरेन्द्र विष्टसँग विवाह गराउन भनी भारत लगेको देखिन आएको छ । भारतमा विवाह गर्न पीडितले इन्कार गरेपछि निजउपर यौन शोषणसम्म भएको पाइन्छ । तत्पश्चात् पीडितले प्रहरीलाई खबर गर्दा निजको उद्धार भई निज सकुशल नेपाल आइपुगेको पाइएको छ । यसमा सजाय पाएका प्रतिवादीहरूको विदेश लगी यौन शोषणसम्म गरेको आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय, पीडितलाई पुग्न गएको क्षति, वारदातअघि पछिको घटनाक्रम, वारदातबाट समाजलाई परेको असर आदि हेर्दा नैतिकपतन देखिने फौजदारी कसुरका रूपमा नै स्थापित गर्नुपर्ने जस्तो देखिन आउँदैन । निज प्रतिवादीहरूले गरेको आपराधिक कार्यबापत कानूनअनुसारको सजाय भएबाट नै ऐनको मकसद पूरा हुने देखिएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरका रूपमा लिनुपर्ने माथि उल्लिखित आधारहरूको मात्रात्मक प्राचुर्यता रहेको भन्ने पुष्टि हुने प्रमाण वादी नेपाल सरकारबाट पेस हुन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत कसुर गरेकोलाई नैतिक पतन देखिने कसुरका रूपमा स्थापित गर्न मिल्दैन । त्यसैले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट प्रस्तुत कसुर गरेकोलाई नैतिक पतन देखिने कसुर कायम नगरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नरेशबहादुर विष्टलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुरमा दफा १५(१)(च) अनुसार ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी हिमा भट्ट (विष्ट) लाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोजिमको कसुरमा सोही दफाअनुसार २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने, निजहरूले पीडितलाई ऐ. ऐनको दफा १७ अनुसार पचास हजार क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने र प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नरेन्द्र विष्टले सफाइ पाउने ठहर्याई सुरू बैतडी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०६/१४ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी सजाय ठहर भएको र सफाइ पाएको हदसम्म सुरू फैसला सदर हुने र क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हदसम्म उल्टी गरी सजाय पाएका प्रतिवादीहरू नरेशबहादुर विष्ट र हिमा भट्ट (विष्ट) बाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनु नपर्ने ठहर्याई तथा प्रस्तुत कसुर गरेकोलाई नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको कायम नहुने ठहर्याई उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७३/०९/१८ गतेमा भएको फैसला मिलेको नै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरीइ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत : यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७८ साल असार ६ गते रोज १ शुभम् ।