निर्णय नं. १०९३५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७७।१०।१३
०७७-WO-०३५४
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : रौतहट जिल्ला, साबिक पदनपुर गा.वि.स. वडा नं.८ हाल भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर थिमी न.पा.वडा नं.९ घर भई मिति २०६६।२।२४ को निर्णय र सोही मितिको पत्रबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय (प्रा) इन्जिनियर पदमा नियुक्ति पाई हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यालय, धादिङमा सोही पदमा कार्यरत राकेशराज मिश्रसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कुनै निकायमा रहने दरबन्दी, पद सोपान तथा पद कायम गर्ने नगर्ने भन्ने विषय आवश्यकताको आधारमा कार्यकारिणीबाट निर्धारण हुने । संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै काम भइरहेको छ वा छैन भनी संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपण अदालतबाट हुने
हो । कार्यकारी वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने विषय अर्थात् पद सिर्जना गर्ने काम न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो भन्न
नमिल्ने । सरोकारवाला निकायले संविधान वा ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गर्ने गरी कुनै काम गरेको प्रत्यक्षरूपमा नदेखिएमा वा नदेखाइएसम्म यसले गैरकानूनी काम भयो भनी कुनै व्यक्तिले अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रवेश गर्ने कुराले मात्र मागबमोजिमको कारबाही र निर्णयको आधार बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद पराजुली र श्री सुमन पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
आदेश
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
हामी निवेदक माथि निवेदन खण्डमा उल्लिखित पदमा, सो खण्डमा उल्लिखित मितिदेखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति पाई सो खण्डमा उल्लिखित कार्यालयमा कार्यरत छौं । निजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोजिम बढुवाका लागि निवेदकको सेवा अवधि पुगेको र दफा २२ बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने बढुवाको प्रतीक्षामा थियौँ र छौँ । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा निजामती सेवाका पदहरूको पूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफामा रा.प. द्वितीय श्रेणीको पद १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा, ३५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाद्वारा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र ३५ प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी निजामती सेवा ऐनको दफा ७क मा पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा (३), निजामती सेवा नियमावलीको नियम १३, १३क मा निजामती सेवाको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश र बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हालसम्म रिक्त भएका र चालु आर्थिक वर्षभित्र रिक्त हुने पदको यकिन गरी हाम्रो सेवा, समूहको अर्थात् नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह रा.प. द्वितीय श्रेणीको १६ पद रिक्त रहेको हुँदा उक्त रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागले मिति २०७७/६/२५ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रिक्त पद र दरबन्दीको विवरण पठाएको थियो ।
विभागले पठाएको विवरणअनुसार रिक्त पदको पदपूर्ति गर्न सूचना प्रकाशन गर्दा म कार्यरत सेवा, समूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको १६ पदको प्रतिशत निर्धारण भई ती पदहरू ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुलाबाट पूर्ति हुने गरी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन हुने अवस्था रहेको र त्यसो गर्दा हाम्रो बढुवा हुने अवस्था रहेको हुँदा हामी बढुवाबाट हुने वृत्ति विकासको प्रतीक्षामा रहेका थियौँ / छौँ । हामी बढुवा हुनुपर्ने हाम्रो सेवा, समूह, उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको १६ पद रिक्त भई पूर्ति हुनुपर्नेमा हाम्रो उपसमूहको कुनै पनि पदको पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन नभएको हुँदा यस सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगमा बुझ्दा एकले अर्कोलाई देखाउने गरी गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिइयो । यसरी विपक्षीहरूले रिक्त पदको विज्ञापन नै नगरेबाट हाम्रो वृत्ति विकासको अवसरमा गम्भीर असर परेको र यस सम्बन्धमा हामीले कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको मार्गसमेत नभएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन गर्न आएका छौं ।
हामी माथि निवेदन खण्डमा उल्लिखित पद र कार्यालयमा सोही खण्डमा उल्लिखित मितिदेखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा भई कार्यरत छौँ । बढुवाका लागि हाम्रो सेवा अवधि पुगेको, सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थासमेत नरहेको, हालसम्म रिक्त रहेको तथा यस आर्थिक वर्षमा रिक्त हुन आउने हामी कार्यरत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदको यकिन गर्दा सङ्घमा जम्मा दरबन्दी ५३ रहेको, हाल सङ्घमा कार्यरत संख्या ३७ रहेको १६ पद रिक्त रहेकोले सो पदपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागले पठाएको पत्र र अभिलेखबाट समेत रिक्त देखिएको पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्तिको विवरण नै नपठाउन सक्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छैन । हाम्रो हक सिर्जना हुने पदमा पदपूर्तिका लागि विवरण नपठाउने कार्यबाट हाम्रो वृत्ति विकासको हकमा गम्भीर आघात परेकोले सम्मानित अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी रिक्त १६ पदमा पदपूर्तिका लागि सूचना गर्नुपर्नेमा सो उपसमूहको कुनै पनि पद पदपूर्तिका लागि सूचना नै प्रकाशन नगरी अन्य समूह उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदको मात्र पदपूर्ति गर्ने गरी आयोगले मिति २०७७/६/२८ मा प्रकाशन गरेको सूचनाबाट हाम्रो बढुवाद्वारा हुने वृत्ति विकासको हक हनन हुने हुँदा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको रिक्त १६ पदको प्रतिशत निर्धारण गरी हाल प्रकाशित सूचनाबमोजिम दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिसम्म योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त माग गर्ने गरी यस आ.व. मा पुनः सूचना प्रकाशन गरेर मात्र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदको पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरू गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदनको किनारा लाग्नुअगावै विपक्षीहरूले प्रकाशित सूचनाबमोजिम बढुवाको कार्य सम्पन्न गरी सक्ने र त्यसो भएको खण्डमा हामी बढुवा हुन सक्ने पद रिक्त हुँदाहुँदै हामीले बढुवाका लागि दरखास्त नै दिन नपाउने अवस्था उत्पन्न भई हाम्रो वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परी हामीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा आयोगद्वारा मिति २०७७/६/२८ मा प्रकाशित सूचना नं. ५३/०७७-७८ ५४/०७७-७८ र ५५/०७७-७८ अन्तर्गत हुने पदको पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक-एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला । साथै यसमा अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा छलफलको लागि मिति २०७७।८।४ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिनू । साथै छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७७।६।२८ मा प्रकाशित सूचना नं.५३/०७७-७८, सूचना नं.५४/०७७-७८ र ५५/०७७-७८ अन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदको पदपूर्तिका लागि प्रकाशित सूचना नं. र विज्ञापन नं.को काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) को (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।७।२६ को आदेश ।
यसमा प्रस्तुत निवेदन रिट नं.०७७-WO-०३१९ को निवेदनको विषयवस्तुसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको देखिन आएकोले सो निवेदनसँग लगाउमा साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।८।४ को आदेश ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ७४ मिति २०७७।५।११ को पत्रबाट माग भई आएअनुसार मिति २०७७।६।१२ सम्म नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियर समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको उपसचिवस्तरको हाल कायम रहेको कुल स्वीकृत दरबन्दी १२ (बाह्र) रहेकोमा हाल कार्यरत कर्मचारी ५६ (छपन्न) रहेको यस विभागको अभिलेखबाट देखिएकोले कुल अनुमानित पदपूर्ति बाँकी नदेखिएको बेहोरा यस विभागको च.नं.५ मिति २०७७।६।१२ को पत्रबाट जानकारी पठाइएको हो । उपर्युक्तअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट माग भई आएका यस विभागको अभिलेखबाट देखिएका विवरणहरू पठाइएको हो । कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने, सङ्गठन तथा पद दर्ता गर्ने, सिटरोल दर्ता गर्ने, तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्ने काम यस विभागको हो । तर पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउने कार्यक्षेत्र यस विभागको नरहेकाले यस विभागको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय समेटी यस विभागलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने नै होइन । यसर्थ, यस विभागको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने विषय भएकाले उक्त रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै बदरभागी छ, बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय किताबखाना, पुल्चोक, ललितपुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं.१२० मिति २०७७/६/१६ र च.नं.१३४ मिति २०७७।६।२६ को पत्रसाथ निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका विभिन्न पदको पदपूर्तिको लागि माग आकृति फाराम प्राप्त हुन आएको उल्लिखित पत्रहरूद्वारा माग आकृति फाराम भरी माग भई आएको पदहरूको कानूनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी पदपूर्तिको लागि सूचना प्रकाशन भएको र उक्त पत्रसाथ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिको लागि माग भई नआएको र पदपूर्तिको लागि माग नै नभएको हुँदा आयोगले उक्त पदमा पदपूर्तिको लागि सूचना प्रकाशित नगरेको हो । रिट निवेदनमा उक्त सेवा समूहको रिक्त १६ (सोह्र) पदको गणना नगरी अन्य सेवा, समूहको मात्र विज्ञापन प्रकाशन भएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा आयोगमा पदपूर्तिको लागि माग भई आएका अन्य सबै सेवा, समूह र उपसमूहका पदहरू कानूनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी पदपूर्तिका लागि आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशन भएको र उल्लिखित उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदमा माग आकृति फाराम भरी पदपूर्तिको लागि लेखी नआएको, आयोगबाट भएको काम कारबाही र निर्णयबाट रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक अधिकारको हनन नभएको हुँदा विनाआधार र कारण यस आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । लोक सेवा आयोगको पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापनको सूचना प्रकाशित भएपछि पुनः प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापनमा संशोधन गर्न सकिने कानूनी आधार नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ । अतः आयोगबाट मिति २०७७/०६/२८ मा प्रकाशित विज्ञापन प्रचलित कानूनको अख्तियारीबमोजिम कानूनसम्मत भएको र यस आयोगबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा असर पर्ने कुनै काम कारबाही तथा निर्णय नभए नगरेकोले सम्मानित अदालतबाट मिति २०७७।०७।२६ मा एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा भएको कानूनी प्रावधानअन्तर्गत रही राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को मिति २०७७/६/१२ को पत्रानुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको स्वीकृत दरबन्दी संख्या १२ रहेको र सो समयमा कार्यरत संख्या स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढिरहेको अभिलेखबाट देखिएको हुँदा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगरिएको हो । तसर्थ, रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बढुवा समितिको सदस्य-सचिव एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्न सकेको पाइँदैन । मन्त्रिपरिषद्को के, कस्तो निर्देशन तथा निर्णयले विपक्षीले माग गरेबमोजिमको काम कारबाही नभएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै आधार र कारणसमेत खुलाउन नसकेको सन्दर्भमा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानूनबमोजिम सम्पादन हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने नहुँदा सोविपरीत प्रत्यर्थी कायम गरी दायर निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीतर्फ १६ पदको विज्ञापन नभएको भन्ने दाबी गर्नुभएको छ सो सम्बन्धमा के कुन आधारमा सो दाबी लिनुभएको हो सोको तथ्ययुक्त दाबी पेस गर्न सकेको देखिँदैन । माग गर्ने निकायको माग तथा राष्ट्रिय किताबखानाको पिआइएस रिपोर्टको आधारमा प्रस्तुत माग भई भएको विज्ञापनलाई निवेदकले अन्यथा भन्नुपर्ने हुँदैन । यी निवेदकले के कुन आधारमा बढुवा हुने पद विज्ञापन नभएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै तथ्ययुक्त मागदाबी गरेको देखिँदैन । निवेदनको प्रकरण नं. ९ मा इन्जिनियरिङ सेवातर्फका विभिन्न पदको लागि सूचना नं. ५३/०७७-७८, ५४/०७७-७८ तथा ५५/०७७-७८ का विभिन्न पदमा विज्ञापन भएको स्वीकार गरेकै देखिन्छ । आवश्यक पदको लागि माग तथा आवश्यकताको आधारमा विज्ञापन भएको अवस्थामा उपसचिवको १६ पद खाली भएको भन्ने दाबी नै अनुमान आशंका तथा द्विविधायुक्त देखिन्छ । निवेदकले पिआइएस विवरणबमोजिम खाली नभएको विवरणलाई आफूखुसी अर्थ लगाई सिभिल समूह, जनरल उपसमूहमा विज्ञापन गरिपाउँ भनी दाबी लिएको र सो दाबी आफैँमा अनुमानित तथा हचुवा किसिमको भएको हुँदा त्यस्तो दाबी न्याय निरूपणयोग्य देखिँदैन ।
मुलुकको शासन सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी के कति नियुक्ति गर्ने तथा बदलिँदो शासकीय स्वरूपबमोजिम त्यसको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यकारिणीको निर्णयको विषय हो । हाल मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको र सोबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत कतिपय पदको व्यवस्थापन हुने विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कुनै निकायमा रहने दरबन्दी, पद सोपान तथा पद कायम गर्ने नगर्ने भन्ने विषय आवश्यकताको आधारमा कार्यकारिणीबाट निर्धारण हुने विषय हुन् । त्यसैले त्यस्ता विषयमा अन्यथा भनी यो यति विज्ञापन गरिपाउँ भनी माग गरी अदालतले निर्धारण गरी विज्ञापन गराउन र गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्ने संवैधानिक निकायद्वारा वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम प्राप्त मागको आधारमा प्रकाशित विज्ञापनलाई अन्यथा भनी कार्य रोक्न मिल्ने हुँदैन । आवश्यक पदका लागि भएको विज्ञापनबमोजिम पदपूर्ति नहुँदा त्यसबाट योग्य र क्षमतावान् कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरूद्ध हुनुका साथै सर्वसाधारण जनताको समयमै सरकारी सेवा प्राप्त हुने अवसरलाई समेत असर पुगी नेपाल सरकारबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ । कसैको चाहना वा आकांक्षा पूरा नभएको हुँदैमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई असर पार्ने गरी भएका विज्ञापनलाई रोक्ने गरी दायर निवेदन सर्वथा अनुचित तथा असान्दर्भिक छ ।
आफूलाई मर्का परेको विषयमा प्रशासनिक निकायबाट उपचार प्राप्त हुने नै हुन्छ । प्रस्तुत मागदाबीको विषय कर्मचारीको बढुवाको विज्ञापनसँग सम्बन्धित भएको र यस्तो विषयमा सम्बन्धित निकायमा निवेदन गर्न सकिने विषयमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी न्याय निरूपण हुन मिल्दैन । वैकल्पिक उपचारको प्राप्तिमा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । मिति २०७७।६।२८ मा लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित उक्त विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको अवस्थामा कसैलाई रोकिएको अवस्था छैन । कुनै पदको पदपूर्तिको व्यवस्था सङ्गठनको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा हुने हो । पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदको सम्बन्धित निकायबाट कानूनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई विज्ञापन भएकै छ । विज्ञापन भएका पदमा योग्य उम्मेदवारको छनौट कानूनबमोजिम हुने नै छ । यस अवसरबाट निवेदकहरूलाई कोही कसैले वञ्चित गरेको अवस्था पनि छैन । त्यसैले मागबमोजिम पद पूर्तिको लागि विज्ञापन हुने विषय कानूनी विषय नभई तथ्यगत विषय हो । त्यस्तो तथ्यगत विषयमा कोही कसैलाई अन्याय हुने अवस्था छैन । सम्मानित अदालतबाट रिट जारी हुन मागदाबीको विषयमा कानूनी विषय समावेश भएको हुनुपर्दछ । सो बाहेकको विषयमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अदालतबाट न्याय निरूपण हुन सक्दैन । सङ्गठनको आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको माग गर्ने विषय नितान्त प्रशासकीय प्रकृतिको कार्य भएकोले यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी कुनै आदेश जारी हुन मिल्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लिखित कानूनी प्रावधानबमोजिम यस विभागमा इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको स्वीकृत दरबन्दी संख्या ३(तीन) मात्र रहेको र कुनै पनि दरबन्दी रिक्त नभएको हुँदा पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाइएको छैन । जहाँसम्म नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको १६(सोह्र) पद रिक्त रहेको भनी स्थानीय पूर्वाधार विभागले २०७७।०६।२५ मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो भन्ने विपक्षी निवेदकको जिकिर छ, सो पत्र पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाइएको नभई कर्मचारी समायोजन गर्दा उक्त श्रेणीमा समायोजन भएको संख्या र हालको कुल संख्याको अन्तर १६(सोह्र) देखिएकाले सामान्य जानकारीका लागि मात्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उक्त विवरणसहितको पत्र पठाइएको हो । तसर्थ, पदपूर्तिका लागि माग नै नभएको पत्रको आधारमा विपक्षी निवेदकबाट भएको माग स्वतः त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, पुल्चोक, ललितपुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा राष्ट्रिय किताबखानाको लिखित जवाफ हेर्दा १२ जना स्वीकृत दरबन्दीमा हाल कार्यरत ५६ जना रहेको भन्ने देखिई माग आकृति फाराम नै नभरिएको सन्दर्भमा के कसरी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहन गएका हुन् यकिनका साथ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०७७।१०।७ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ मगाई सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको र विषयवस्तुको गम्भीरताबाट प्रस्तुत मुद्दा छिटो किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा मिति २०७७।१०।८ को पेसी तोकी पूर्ण सुनुवाइको निम्ति नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।९।२९ को आदेश ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिले नेपाल सरकारका स्वीकृत अस्थायी आयोजनाका दरबन्दीहरूलाई समेत सङ्घको दरबन्दीमा गणना गरी समायोजन गर्नु भन्ने निर्णय गरेबमोजिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा दर्ता भएको पदभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारीहरू सङ्घमा कार्यरत हुन गएको हो । पदपूर्तिका लागि माग गर्दाका बखत उक्त पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी कार्यरत भई फाजिलमा रहेको देखिए तापनि हाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/८/२५ को बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहका १४८ पदहरूको दरबन्दी स्वीकृत भई राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा पद दर्ता भइसकेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष जानकारी गराउँदछु भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद पराजुली र श्री सुमन पौडेलले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको रिक्त १६ पदमा पदपूर्तिका लागि सूचना गर्नुपर्नेमा सो उपसमूहको कुनै पनि पद पदपूर्तिका लागि सूचना नै प्रकाशन नगरी अन्य समूह उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदको मात्र पदपूर्ति गर्ने गरी आयोगले मिति २०७७/६/२८ मा प्रकाशन गरेको सूचनाबाट हाम्रो बढुवाद्वारा हुने वृत्ति विकासको हक हनन हुने हुँदा रिक्त १६ पदको प्रतिशत निर्धारण गरी हाल प्रकाशित सूचनाबमोजिम दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिसम्म योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त माग गर्ने गरी यस आ.व. मा पुनः सूचना प्रकाशन गरेर मात्र पदको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरू गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले राष्ट्रिय किताबखाना, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समिति, नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, पुल्चोक, ललितपुरसमेतको लिखित जवाफमा उक्त समूहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको भन्ने देखिएकोले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहन सक्ने अवस्था नभएकोले पदपूर्तिका लागि माग नगरिएको हुँदा लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन नभएको हो । सो कुरा कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको रिक्त १६ पदमा पदपूर्तिका लागि सूचना गर्नुपर्नेमा सो उपसमूहको कुनै पनि पद पदपूर्तिका लागि सूचना नै प्रकाशन नगरी अन्य समूह उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदको मात्र पदपूर्ति गर्नेगरी आयोगले मिति २०७७/६/२८ मा प्रकाशन गरेको सूचनाबाट हाम्रो बढुवाद्वारा हुने वृत्ति विकासको हक हनन हुने हुँदा रिक्त १६ पदको प्रतिशत निर्धारण गरी हाल प्रकाशित सूचनाबमोजिम दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिसम्म योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त माग गर्ने गरी यस आ.व. मा पुनः सूचना प्रकाशन गरेर मात्र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरू गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक राकेशराज मिश्रासमेतका निवेदकहरूको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. उल्लिखित निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ हेर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७७।५।११ को पत्रबाट माग भए आएबमोजिम यस उपसमूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको उपसचिव स्तरको हाल स्वीकृत दरबन्दी १२ जना रहेकोमा हाल कार्यरत ५६ जना रहेको विभागको अभिलेखबाट देखिएको भन्ने राष्ट्रिय किताबखानाको लिखित जवाफ रहेको, उक्त समूहमा पदपूर्तिको माग भई नआएकोले विज्ञापन नभएको भन्ने लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ रहेको, राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखबाट स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत रहेकोले माग नगरिएको भन्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिको लिखित जवाफ रहेको, विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी रोकिएको छैन । कुनै पदमा के कति विज्ञापन गर्ने भन्ने कुरा कार्यकारी निर्णयबाट हुने कुरा हो । व्यक्तिले यति उति विज्ञापन होस् भनी भन्न पाउने हुँदैन । साधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार हुने कुरालाई रिटक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार हुँदैन भन्ने भनाइ रहेको पाइयो । जनरल समूहमा जम्मा ३ पद स्वीकृत दरबन्दी रहेको रिक्त नभएको । कर्मचारी समायोजन गर्दा उक्त श्रेणीमा समायोजित संख्या र हालको कुल संख्याको अन्तर १६ देखिएकोले जानकारीको लागि विवरणसम्म पठाएको हो भन्ने स्थानीय पूर्वाधार विभाग, पुल्चोक, ललितपुरको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
४. पदपूर्तिसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. मा पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै ऐ. दफाको उपदफा (१) मा “निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायले लोकसेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा “उपदफा १ बमोजिम रिक्त भई पदपूर्तिको माग भई आएका पदहरूको विवरण प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनाभित्र तोकिएबमोजिम सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (३) मा “निजामती सेवाको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
५. पदपूर्तिकै सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७क.(१) मा “निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायले लोक सेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने छ । सो अवधिभित्र सूचना नदिने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने छ” भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही नियमावलीको नियम १३(१) मा “कुनै राजपत्राङ्कित पद नयाँ सिर्जना भएमा वा कुनै तरिकाबाट रिक्त भएमा सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले त्यस्तो पदसँग सम्बन्धित विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने
छ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती किताबखाना र आफूसँग रहेको अभिलेखसँग भिडाई प्रत्येक दुई महिनामा आवश्यक विवरणसहित लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि माग गरी पठाउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा निजामती सेवाको कुनै नयाँ पद सिर्जना भएमा, पद रिक्त भएमा वा रिक्त हुने अवस्थाको यकिन गरी सम्बन्धित निकायले पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनिवार्यरूपमा जानकारी दिनुपर्ने, सोहीबमोजिम लोक सेवा आयोगले रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने र पद रिक्त भएको सूचना समयमै सम्बन्धित निकायलाई नदिने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था गरी रिक्त पद समयमै यकिन गरी पदपूर्ति गर्ने कार्य प्रभावकारीरूपमा गरिनुपर्ने कुराको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । रिक्त पदलाई रिक्त छैन भनी विज्ञापन नगर्दा विपक्षी मन्त्रालयलाई संस्थागतरूपमा फाइदा नभई बेफाइदा नै हुन जान्छ । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेकोले पदपूर्तिको लागि सूचना प्रकाशन नभएको पाइयो ।
७. मुलुकको शासन सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी के कति नियुक्ति गर्ने तथा बद्लिँदो शासकीय स्वरूपबमोजिम त्यस्को व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यकारिणीको निर्णयको विषय हो भन्नुपर्ने हुन्छ । हाल मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको र सोबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत कतिपय पदको व्यवस्थापन हुने विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कुनै निकायमा रहने दरबन्दी, पद सोपान तथा पद कायम गर्ने नगर्ने भन्ने विषय आवश्यकताको आधारमा कार्यकारिणीबाट निर्धारण हुने विषय हुन् । संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै काम भइरहेको छ वा छैन भनी संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपण अदालतबाट हुने हो । कार्यकारी वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने विषय अर्थात् पद सिर्जना गर्ने काम न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो भनी भन्न मिल्दैन । सरोकारवाला निकायले संविधान वा ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गर्ने गरी कुनै काम गरेको प्रत्यक्षरूपमा नदेखिएमा वा नदेखाइएसम्म यसले गैरकानूनी काम भयो भनी कुनै व्यक्तिले यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रवेश गर्ने कुराले मात्र मागबमोजिमको कारबाही र निर्णयको आधार बन्न सक्दैन । व्यक्तिगत विषयको रिट निवेदन उठान गर्दा आफू विरूद्ध गरिएको निर्णय संवैधानिक वा कानूनी हकको प्रतिकूल छ भन्ने कुरा निवेदकले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
८. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७क.(१) मा “...तोकिएको अवधिभित्र रिक्त रहेका पदको सूचना नदिने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने...” भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको र यदि कुनै जिम्मेवार पदाधिकारीबाट गलत मनसाय राखी पद रिक्त भएको सूचना सम्बन्धित निकायलाई समयमै उपलब्ध नगराई संख्या लुकाएको भन्ने कुरा पछि खुल्न आएमा सो पदाधिकारीलाई अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही हुन सक्ने नै हुन्छ । सो विषयमा निवेदकहरूले कतै उजुर बाजुर गरेको कुरा निवेदनमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।
९. यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा किटानीपूर्वक नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी रहेको भनी उल्लेख गरेको तथा यस अदालतको मिति २०७७।९।२९ को आदेशबमोजिम सोधिएको प्रश्नको जवाफमा समेत सेवा सञ्चालन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्तिका लागि माग गर्दाका बखत उक्त पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको भनी निजामती सेवा ऐन, नियमबमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कर्मचारीको माग आकृति फाराम भरेको नदेखिएको र निवेदकहरूले उल्लेख गरेका पदहरू के कसरी रिक्त हुने हो सोको पुष्ट्याइँसहितको विवरण पनि निवेदकहरूले उल्लेख गर्न सकेको
पाइएन । जहाँसम्म नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको १६(सोह्र) पद रिक्त रहेको भनी स्थानीय पूर्वाधार विभागले २०७७।०६।२५ मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो भन्ने निवेदकको जिकिर छ, सो पत्र पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाइएको नभई कर्मचारी समायोजन गर्दा उक्त श्रेणीमा समायोजन भएको संख्या भनी सामान्य जानकारीका लागि मात्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उक्त विवरणसहितको पत्र पठाइएको पाइन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा कर्मचारी समायोजन गर्दा ती पदहरू मिलान गरेको भन्ने उल्लेख भएकोसमेतका कारणबाट ती पद रिक्त नै हुन् भनी सोलाई आधार मानी बढुवाको कारबाही अगाडि बढाउन मनासिब देखिएन ।
१०. तसर्थ, माथि उल्लिखित निवेदनको तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरामा उल्लिखित आधार र कारण तथा यस अदालतबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफसमेतबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नै कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिएको भनी बढुवाको लागि माग आकृति फाराम नै भरेको नदेखिएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशित नभएको कार्यले निवेदकहरूको हक हनन भएको मान्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०७७।७।२६ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत खारेज हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत: खुमप्रसाद भण्डारी
इति संवत् २०७७ साल माघ १३ गते रोज ३ शुभम् ।