निर्णय नं. १०९३७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७९।३।५

०६९-WO-१३६१

 

विषयः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : इलाम जिल्ला फाकफोक गा.वि.स. वडा नं.९ बस्ने हरिचरण ढुङ्गानाको छोरा भूमिप्रसाद ढुङ्गाना

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंसमेत

 

छानबिनको क्रममा धरौट राखेको जग्गा निजउपर कुनै अभियोगपत्र दायर नभएको स्थितिमा विनाकारण रोक्का राखी सम्पत्तिको उपयोग गर्नबाट निजलाई वञ्चित गर्नु भनेको नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको उल्लङ्घन हुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नृसिंहकुमार खत्री

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७१, अङ्क १, नि.नं.९१०२

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

 

आदेश

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :-

म निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेका इलाम न.पा. वडा नं. २(क) कि.नं. ४७३ को क्षे.फ. ०-८-०-० र कि.नं. ५२८ को क्षे.फ. ०-७-०-० का जग्गाहरू र मेरा बुबा स्व. हरिचरण ढुङ्गानाको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेका कोलबोट गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ७४ को क्षे.फ. ६-६-२-३ र ऐ.ऐ. कि.नं. १३४ को क्षे.फ. ३-७-०-१ जग्गाहरू हाम्रो हक भोगमा रहेकोमा बुबा हरिचरण ढुङ्गानाको मिति २०६०।०९।२२ मा मृत्यु भएपछि दाजुभाइबिच अंश भागमा परेका जग्गा छुट्याउन मालपोत कार्यालय इलाम जाँदा उक्त जग्गाहरू तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको मिति २०४९।०९।१७ को पत्रले रोक्का रहेको जानकारी प्राप्त भयो । उक्त रोक्का पत्र उतार गरी हाल विशेष प्रहरी विभागको काम गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जग्गा फुकुवाको लागि निवेदन गर्दा आयोगबाट मिति २०६९।१२।०८ मा “तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट उक्त जग्गा के कुन सन्दर्भ र प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको हो भन्ने आयोगको अभिलेखमा नदेखिएको, रोक्का राख्न पठाइएको भनिएको तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको मिति २०४९।०९।१७ को पत्र र सोसँग सम्बन्धित मिसिल फेला नपरेको र यस आयोगको कुनै निर्णय वा आदेशबाट निजहरूको जग्गा रोक्का राखिएको अवस्था नहुँदा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट रोक्का राखिएको निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिन लेखी पठाउन सकिने अवस्था भएन” भन्ने निर्णय भएको अवस्था छ । उक्त जग्गाहरू के कुन प्रयोजनका लागि जेथा जमानत राखेको भन्ने मलाई जानकारी नभएको, बुबाले जानकारी नदिएको हुँदा विपक्षीहरूबाटै सो बेहोरा खुलाई प्रमाण लगाई, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६९।१२।०८ गते गरेको निर्णय कानून तथा संविधानविपरीत सम्पत्तिको हकमाथि अनुचित बन्देज लगाउने गरी भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त जग्गाहरू तत्काल फुकुवा गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय इलामलाई परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक भूमिप्रसाद ढुङ्गानाको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७०।०३।१७ मा भएको आदेश ।

यस आयोगको निर्णयबाट निवेदकको जग्गा रोक्का रहेको अवस्था नभएको र उक्त जग्गाहरूको विषयमा मालपोत कार्यालय इलामले मिति २०६९।०६।२० मा लेखेको पत्रमा समेत विशेष प्रहरी विभाग काठमाडौंको च.नं. १७७ मिति २०४९।०९।१७ को पत्रले ती जग्गाहरू हालसम्म रोक्का रहेको र उक्त रोक्का पत्र खोजतलास गर्दा फेला पार्न नसकिएको भनी लेखी आएको अवस्थासमेतबाट उक्त जग्गा यस आयोगबाट फुकुवा गर्न नसकिएको हो तथापि उल्लिखित कित्ता जग्गाहरूको विषयका सक्कल मिसिल तथा सम्बन्धित कागजात यस आयोगमा प्राप्त भएको अवस्थामा फुकुवासम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण नभई खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

इलाम जिल्ला कोल्वोटे गा.वि.स. वडा नं.२(क) कि.नं. ५२८, ४७३ का जग्गाहरू रिट निवेदक भूमिप्रसाद ढुङ्गानाको नाममा दर्ता कायम रहेको र उक्त जग्गाहरू तत्कालीन विशेष प्रहरी विभाग, काठमाडौंको च.नं. १७७ मिति २०४९।०९।१७ को पत्रबाट यस कार्यालयको अभिलेखमा रोक्का रहेको । विपक्षीका बाबु हरिचरण ढुङ्गानाको नाममा दर्ता रहेको कोल्वोटे वडा नं. १ कि.नं. ७४, १३४ को जग्गाहरू पनि तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको च.नं. १७७ मिति २०४९।०९।१७ को पत्रबाट रोक्का रहेको । दुवैजनाको नाममा दर्ता रहेका उल्लिखित जग्गाहरू विशेष प्रहरी विभागबाट रोक्का रहेकोमा उक्त विभागबाट फुकुवा पत्र नआएसम्म निवेदकले दिएको निवेदनकै भरमा फुकुवा गर्न नसकिने र नामसारी दाखिल खारेजसमेत हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय इलामको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नृसिंहकुमार खत्रीले निवेदक र निवेदकका बाबुको नाममा रहेका जग्गाहरू विशेष प्रहरी विभागको मिति २०४९।०९।१७ को पत्रबाट मालपोत कार्यालय इलाममा रोक्का रहेको देखिए तापनि निवेदकउपर कुनै मुद्दा चलेको वा निजलाई कुनै सजाय भएको भन्ने अभिलेख वा प्रमाणविना अनावश्यक रूपमा निवेदक र निजका स्वर्गीय बाबुका नाममा रहेका जग्गाहरू हालसम्म रोक्का रहिरहेका कारण नामसारी, बेचबिखन, धितो राख्नेलगायत कुनै कारोबार गर्न नमिलेकाले फुकुवा गर्न माग गरी तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको काम गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गाहरू फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९।१२।०८ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रोक्का जग्गा फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनीले रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्दा रोक्का राखिएको प्रयोजन समाप्त हुनुपर्ने हुन्छ । मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएको अवस्थामा वा रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा मात्र रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्न मिल्छ । निवेदकले रिट निवेदनमा आफ्ना जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने कारण खुलाउन सकेका 

छैनन् । रोक्का रहेका जग्गाहरू फुकुवा हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मिसिलबाट देखिँदैन । तसर्थः रोक्का  जग्गा अहिले नै फुकुवा हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

उपर्युक्तबमोजिम दुवैतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌हरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक भूमिप्रसाद ढुङ्गानाको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका इलाम जिल्ला, इलाम न.पा., वडा नं. २(क), कि.नं. ४७३ को क्षे.फ. ०-८-०-० र कि.नं. ५२८ को क्षे.फ. ०-७-०-० जग्गा तथा निजका बाबु स्व. हरिचरण ढुङ्गानाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका इलाम जिल्ला, कोलबोट गा.वि.स. वडा नं १ को कि.नं. ७४ को क्षे.फ. ६-६-२-३ र ऐ.ऐ. कि.नं. १३४ को क्षे.फ. ३-७-०-१ जग्गा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको मिति २०४९।०९।१७ को पत्रले मालपोत कार्यालय इलाममा रोक्का रहेको मिसिल संलग्न उक्त पत्रको छायाँप्रतिबाट देखिएको छ । 

३. यस आयोगको कुनै निर्णय वा आदेशबाट उक्त जग्गाहरू रोक्का राखिएको अवस्था नहुँदा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट रोक्का राखिएका निवेदकका जग्गा फुकुवा गरिदिन लेखी पठाउन सकिने अवस्था भएन भन्नेसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९।१२।०८ मा निर्णय भएको उक्त निर्णयको उतारबाट देखिन्छ ।

४. तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट रोक्का रहेका कि.नं. ७४, १३४, ४७३ र ५२८ का जग्गाहरू के कुन प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको भन्ने अभिलेखबाट नदेखिएको, आफूलाई थाहा नभएको, बाबुको हाल मृत्यु भइसकेको अवस्था हुँदा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको काम गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गई जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९।१२।०८ मा जग्गा फुकुवा नहुने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रोक्का रहेका जग्गाहरू तत्काल फुकुवा गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय इलामको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ ।

५. मालपोत कार्यालय इलामको लिखित जवाफमा उक्त जग्गाहरू के कुन प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको थियो भन्ने खुल्न नआए तापनि विशेष प्रहरी विभागबाट रोक्का रहेकोमा फुकुवा पत्र नआएसम्म निवेदकले दिएको निवेदनकै भरमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न नसकिने भन्ने र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा आयोगको निर्णयबाट निवेदकको जग्गा रोक्का नरही विशेष प्रहरी विभागको च.नं.१७७ मिति २०४९।०९।१७ को पत्रले रोक्का रहेको, उक्त रोक्का पत्र फेला नपरेकाले आयोगबाट फुकुवा गर्न नसकिएको, सक्कल मिसिल तथा सम्बन्धित कागजात यस आयोगमा प्राप्त भएको अवस्थामा फुकुवासम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।     

६. प्रस्तुत मिसिल संलग्न रहेको तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको सक्कल मिसिल हेर्दा निवेदक भूमिप्रसाद ढुङ्गानाउपर तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागले इलाम नगरपालिकास्थित बालमन्दिरदेखि रेडक्रस भवन जाने सडकको खण्डस्मिथ गर्ने कार्य गर्दा रू.१६,५६२।६३ बराबरको काम कम भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा उक्त जग्गाहरू निवेदकबाट जेथा धरौटी लिई रोक्का राख्नको लागि मालपोत कार्यालय इलाममा पत्राचार गरिएको विशेष प्रहरी विभागको च.नं. १७७ मिति २०४९।०९।१७ को पत्रको छायाँप्रतिबाट देखिएको र निवेदकउपर सो सम्बन्धमा इलाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नको लागि ऐ. विभागको च.नं. ३२५ मिति २०४९।११।१७ को पत्रबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलामलाई पत्राचार गरिएको देखिन्छ ।

७. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलामबाट सो विषयमा निवेदकउपर कुनै मुद्दा दायर भए नभएको सम्बन्धमा हेर्दा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, इलामले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलामलाई लेखेको च.नं. ८१२ मिति २०७८।१०।०६ को पत्रमा निवेदक भूमिप्रसाद ढुङ्गानाउपर मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, इलामको अभिलेखबाट नदेखिएको भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलामको च.नं. १९६५ मिति २०७८।१०।०७ को पत्रबाट इलाम नगरपालिकाभित्रको बालमन्दिरदेखि रेडक्रस भवन जाने बाटो निर्माणका लागि निकासा रकम भ्रष्टाचार भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा भूमिप्रसाद ढुङ्गानाउपर मुद्दा दायर भएको यस कार्यालयको अभिलेखबाट नदेखिएको भनी यस अदालतमा जवाफ प्राप्त हुन आएको पाइन्छ ।

८. तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट निवेदक भूमिप्रसाद ढुङ्गानाउपर इलाम नगरपालिकास्थित बालमन्दिर मोडदेखि रेडक्रस भवन जाने सडकको खण्डस्मिथ गर्ने कार्य गर्दा रू.१६,५६२।६३ बराबरको काम कम भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा जेथा धरौटी लिई निवेदकलाई तारिखमा राख्ने सिलसिलामा निवेदक र निजका बाबुका नामको इलाम जिल्ला, इलाम न.पा. वडा नं. २ को कि.नं. ४७३ र ५२८ तथा कोलबोट वडा नं. १ को कि.नं. ७४ र १३४ को जग्गा मिति २०४९।०९।१७ गते रोक्का गरिएको भन्ने देखियो । 

९. तर सो विषयमा निज भूमिप्रसाद ढुङ्गानाउपर अदालतमा मुद्दा चलाउने कुनै निर्णय भएको वा मुद्दा चलाइएको भन्ने देखिएन । छानबिनको क्रममा धरौट राखेको जग्गा निजउपर कुनै अभियोगपत्र दायर भएको भन्ने देखिन नआएको स्थितिमा करिब तीन दशकसम्म विनाकारण निजको सम्पत्ति रोक्का राखी सम्पत्तिको उपयोग गर्नबाट निजलाई बञ्चित गर्नु भनेको नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको उल्लङ्घन हुने हुन्छ । सो विषयमा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट छानबिनसम्म भएको देखिन आएको छ । अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएको जग्गा अनन्तकालसम्म विनाकारण रोक्का राख्नु न्यायोचित र मनासिब हुँदैन । 

१०. सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएकोमा विवाद छैन । यस्तो अधिकारलाई संविधान एवं कानूनले संरक्षण गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने,  भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ” भन्ने र उपधारा (२) मा “सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाविपरीत विनाकारण रोक्का रहेका निवेदन दाबीका जग्गाहरू फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९।१२।०८ मा निर्णय भएको पाइयो । 

११. साथै यस अदालतबाट ने.का.प. २०७१, अङ्क १, नि.नं. ९१०२ मा “व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिनुको पछाडि केही निश्चित कारण, आधार, उद्देश्य र औचित्य रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै आधार, कारण, उद्देश्य र औचित्य नरही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनेको व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट विमुख गराउनु हुने” भन्ने कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदन दाबीका जग्गाहरू पनि निवेदकउपर मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएकोमा अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि मुद्दा चलाएको नदेखिएकोले रोक्काको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिएको, तर जग्गाहरू करिब तीन दशकदेखि निरन्तर रोक्का रहिरहेको अवस्था हुँदा उक्त जग्गा रोक्का राखी राख्दा निवेदकलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट विमुख गराउनु हुने देखियो ।

१२. अतः माथि विवेचित तथ्य र आधार कारणबाट व्यक्तिको सम्पत्ति करिब तीन दशकसम्म विनाकारण रोक्का राख्ने कार्य भएको र फुकुवा नगर्दा नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा असर पर्न जाने भएकोले निवेदक भूमिप्रसाद ढुङ्गाना र निजका बाबु स्व. हरिचरण ढुङ्गानाको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेका इलाम जिल्ला, इलाम न.पा., वडा नं. २ को कि.नं. ४७३ र ५२८ तथा कोलबोट वडा नं. १ को कि.नं. ७४ र १३४ का तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको च.नं. १७७ मिति २०४९।०९।१७ को पत्रबाट रोक्का रहेका जग्गाहरू रोक्का फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९।१२।०८ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदक र निजका स्व. बाबुका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता रहेका उक्त कि.नं. ४७३, ५२८, ७४ र १३४ का जग्गाहरू फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालय इलामका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको छायाँप्रतिसहित आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीयप्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, प्रस्तुत मिसिल संलग्न रहेको प्रमाण मिसिल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा फिर्ता पठाई प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।    

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत

इति संवत् २०७९  साल असार ५ गते रोज १ शुभम् ।