 कानूनमा रहेको प्राबधानमा कुनै किसिमको द्विविधा वा अस्पष्टताको अवस्था नरहेमा बलपूर्वक अर्को अर्थ निकाल्नुपर्ने वा विधिकर्ताको मनसाय के थियो भनी अनुमान गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा कानून नै प्रष्ट रहेको अवस्थामा व्याख्या गर्ने कुनै ठाउँ नरहने । (प्रकरण नं.४)  सेवा अबधि जोडाउँदा सबै अवस्थामा फाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अबधि जोडाउने भन्ने कुरालाई सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गर्ने विषयभित्र नपारी सम्बन्धित कर्मचारीले त्यसबाट हुने लाभ हानिको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्ने विषयभित्र पारिएको हो भन्ने स्वाभाविक अनुमान गर्नुपर्ने ।  निजामाती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा गरिएको सेवा अबधि जोड्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै कर्मचारीको अस्थायी सेवा अबधिलाई निजको सेवा अबधिमा स्वतः जोडिने नभै त्यसका लागि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी हकको उपभोग गर्ने कम्पनीको साधारण सभामा समेत सहभागी हुने हक भएका तथा सञ्चालनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने शेयरधनीले कम्पनीका तर्फबाट प्राप्त हुने लाभांश कानूनले निर्धारण गरिदिएको अवधिभित्र लिनुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने ।  संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक उपभोग गर्ने व्यक्तिले संविधान र कानूनले तोकेको समय, शर्त र प्रक्रियालाई पनि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  कम्पनीको संस्थापना गर्दा शेयरधनीहरूको भूमिका रहने भएपनि कम्पनीको स्थापना भैसकेपछि यसको शेयरधनीभन्दा अलग्गै आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व हुन्छ । त्यसमा शेयरधनीको आफूले प्राप्त गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित दायित्व हुने ।  आफ्नै स्वतन्त्र र कानूनी व्यक्तिको रुपमा अस्तित्व कायम भएको कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही हिस्सा शेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि कानूनले निर्धारण गरेको निश्चित् समयावधिभित्र बुझी लिनु सम्बन्धित शेयर धनीको कर्तव्य हुने ।  आफूले लगानी गरेको पूँजी सम्बन्धित कम्पनीमार्फत परिचालन भई प्राप्त हुन आएको मुनाफामा शेयरधनीलाई अनन्तकालसम्म दावी गर्ने हक सुरक्षित हुन्छ भन्नु कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल नदेखिने । (प्रकरण नं.८)