विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२३ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९५५१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/०१/०३  विशेष इजलास  २८०९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं ११ थापाथली स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्ध वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्‍वोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्‍याउने नै संक्रमाणकालीन न्यायको मुख्य अभिष्ट हो । संक्रमणकालीन अवधिमा भएका घटनाहरूको दोषीलाई मनपरी क्षमादान गर्दा विधिको शासन (Rule of law) कायम रहन सक्दैन । बरू विधिको शासन (Rule of law) कायम गर्न गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई क्षमादान दिनेसमेतका व्यवस्था राखिनु हुँदैन । द्वन्द्वकालमा राजनीतिकरूपले मात्र घटना घटित भएका छैनन् । अपराधिकरूपले पनि घटना भएका छन् । राजनीतिकरूपले घटित घटना र अपराधिकरूपले घटित घटनालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९५५० - भरपाई लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम

 फैसला मिति:२०७२/०१/१०  पूर्ण इजलास  १५७८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. वडा नं. ४ बस्ने पुरण शमशेर ज.ब.रा. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ नक्साल बस्ने खड्गकुमारी राणासमेत

पुनरावेदक वादी मन्त्र नेपाल इन्टरनेसनल नामक फर्मको सञ्चालक पनि भएको र निजले सो फर्मको नाममा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकबाट जग्गा धितो राखी कर्जा लिएकामा सो कर्जा रकम वादीले आफ्नै स्रोतबाट बैंकलाई तिरे बुझाएको भन्न सकेको देखिँदैन । यसै विवादित जग्गाको आधा हिस्साबापत प्रतिवादी खड्ग कुमारी राणाले मोहीबाट बुझेको रकमबाट तिरे बुझाएको देखिन्छ । यसरी मोही हकबाट प्राप्त रकम वादीकै हितमा प्रयोग भएको अवस्थामा प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाले मोही हिस्साको रकम एकलौटी खाए मासेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९५४९ - नापी दर्ता बदर, दर्ता कायम

 फैसला मिति:२०७२/०५/१७  पूर्ण इजलास  २३६८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने रमेशप्रसाद पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने शारदा पौडेल

वादीले साबिक कि.नं.१११ को स्रोत भिडाई जग्गा दर्ता गरिसकेपछि सो तथ्य लुकाएर पुनः सोही कि.नं.१११ बाट भिड्ने भनी प्रतिवादीका नामको कि.नं.१९२ को जग्गामा दाबी लिएको पाइन्छ । साबिक कि.नं.१११ को भिडाई कि.नं.९ र ७४ वादीको नाममा दर्ता भइसकेको देखिँदा पुनःसोही स्रोतका आधारमा विवादित कि.नं.१९२ पनि निजको नाममा दर्ता हुन सक्ने देखिँदैन । वादीले नारायणी देवीबाट ०-८-० जग्गा मात्र राजीनामा गरिलिएको र हाल वादीको नाममा दर्ता भएको ०-५-१ र वादीले दाबी गरेको कि.नं.१९२ को ०-७-१ समेत जम्मा क्षेत्रफल ०-१२-२ हुने देखिँदा वादी दाबी विश्वासयोग्य देखिएन । अर्कोतर्फ विवादित जग्गासमेत वादीको कायम भएमा प्रतिवादीले अंशबन्डाबाट पाएको जग्गा लोप हुन जाने स्थिति रहने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु