द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्ध वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्‍वोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्‍याउने नै संक्रमाणकालीन न्यायको मुख्य अभिष्ट हो । संक्रमणकालीन अवधिमा भएका घटनाहरूको दोषीलाई मनपरी क्षमादान गर्दा विधिको शासन (Rule of law) कायम रहन सक्दैन । बरू विधिको शासन (Rule of law) कायम गर्न गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई क्षमादान दिनेसमेतका व्यवस्था राखिनु हुँदैन । द्वन्द्वकालमा राजनीतिकरूपले मात्र घटना घटित भएका छैनन् । अपराधिकरूपले पनि घटना भएका छन् । राजनीतिकरूपले घटित घटना र अपराधिकरूपले घटित घटनालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

पुनरावेदक वादी मन्त्र नेपाल इन्टरनेसनल नामक फर्मको सञ्चालक पनि भएको र निजले सो फर्मको नाममा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकबाट जग्गा धितो राखी कर्जा लिएकामा सो कर्जा रकम वादीले आफ्नै स्रोतबाट बैंकलाई तिरे बुझाएको भन्न सकेको देखिँदैन । यसै विवादित जग्गाको आधा हिस्साबापत प्रतिवादी खड्ग कुमारी राणाले मोहीबाट बुझेको रकमबाट तिरे बुझाएको देखिन्छ । यसरी मोही हकबाट प्राप्त रकम वादीकै हितमा प्रयोग भएको अवस्थामा प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाले मोही हिस्साको रकम एकलौटी खाए मासेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

वादीले साबिक कि.नं.१११ को स्रोत भिडाई जग्गा दर्ता गरिसकेपछि सो तथ्य लुकाएर पुनः सोही कि.नं.१११ बाट भिड्ने भनी प्रतिवादीका नामको कि.नं.१९२ को जग्गामा दाबी लिएको पाइन्छ । साबिक कि.नं.१११ को भिडाई कि.नं.९ र ७४ वादीको नाममा दर्ता भइसकेको देखिँदा पुनःसोही स्रोतका आधारमा विवादित कि.नं.१९२ पनि निजको नाममा दर्ता हुन सक्ने देखिँदैन । वादीले नारायणी देवीबाट ०-८-० जग्गा मात्र राजीनामा गरिलिएको र हाल वादीको नाममा दर्ता भएको ०-५-१ र वादीले दाबी गरेको कि.नं.१९२ को ०-७-१ समेत जम्मा क्षेत्रफल ०-१२-२ हुने देखिँदा वादी दाबी विश्वासयोग्य देखिएन । अर्कोतर्फ विवादित जग्गासमेत वादीको कायम भएमा प्रतिवादीले अंशबन्डाबाट पाएको जग्गा लोप हुन जाने स्थिति रहने । (प्रकरण नं.५)