वस्तुतः अंशबन्डा गर्दा अंशियार हकदारहरूका बीच जियजियैको भाग लगाउनुपर्ने र त्यसरी भाग लगाउँदा बराबरी हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी जियजियैको अंश भाग पाउने अंशियारा सदस्यहरू मध्ये मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा कुनै वा कोहीको मृत्यु भएमा जीवित अंशियाराबीच मात्र बन्डा लाग्ने भएपनि कुनै अंशियारले अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अंश पाउने अंशियारभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई आफ्नो भागको अंश बकसपत्रको लिखतबाट हस्तान्तरण गरिदिएमा त्यस्तो लिखतबाट हक सृजना हुने व्यक्तिको हक जियजियैरूपमा समान किसिमले अंश पाउने हकदारको रूपमा नभई दैयादारको रूपमा हक सृजना हुने हुँदा यस्ता दैयादारले आफूले प्राप्त गरेको लिखतभन्दा बढी भाग दाबी गरेमा त्यो मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. र २ नं. को कानूनको उद्देश्य र मर्मविपरीत हुन जाने । व्यक्तिको कानूनी हक अधिकारको ठाडै हनन् भएको स्थितिमा फैसलामा व्यक्त निर्णयधारको व्याख्या गर्दा उक्त निर्णयधारभित्रको सीमित वाक्य, वाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या नगरी कानूनको उद्देश्य र न्यायको मार्ग सुनिश्चित हुने तवरबाट व्याख्या गर्नु पर्दछ । यदि शाब्दिकरूपमा व्याख्या गरियो भने त्यो केवल प्राविधिक मात्र हुन गई कानून र न्यायको मकसदविपरीत हुन जाने ।

नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(क) ले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्‍वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिएको देखिन्छ । साथै दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानूनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुने छैन भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदा विवादित सम्पत्ति श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी हुँदैमा वा राजा वीरेन्द्रको परिवारका सबै सदस्यको परलोक भएकै कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा अपुताली हक सिर्जना हुन नसक्ने ।