विबन्धनको सिद्धान्त हक खानेको हकमा पनि समान रूपमा आकर्षित हुने हुँदा बाबुले स्वीकार गरेको तथ्यलार्इ इन्कार गर्न विबन्धनको सिद्धान्तले यी प्रतिवादीहरूलार्इ समेत रोक्ने । कुनै मुद्दाको रोहमा प्रमाण बुझ्ने प्रसङ्गमा जारी भएको म्याद पक्षले प्राप्त गर्दैमा सो मुद्दामा पछि हुने निर्णयसमेत निजलाई जानकारी थियो भन्न नमिल्ने । दूषित दर्ता बदर गर्न यो यस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्छ भन्ने छुट्टै व्यवस्था कानूनमा निर्धारण भएको नदेखिँदा न्यायिक निरूपणको क्रममा दर्ता दूषित रहेको देखिनु नै त्यस्तो दर्ता बदर वा निष्क्रिय गर्नका लागि पर्याप्त हुने ।

कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयको मूल आधार राष्ट्रिय कानून नै हो । राष्ट्रिय कानूनले पुँजीगत लाभकर लाग्छ भनेमा कर लाग्ने हो र लाग्दैन भनेमा नलाग्ने हो । यसबारे द्विविधा रहनुपर्ने कुनै कारण नदेखिने । लाभमा कर लाग्ने भनेको स्वामित्वको निसर्ग हुँदा प्राप्त हुने लाभमा लाग्ने कर रहेछ भन्ने बुझिन्छ । स्वामित्वको प्रत्यक्ष रूपमा हस्तान्तरण भएको अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कर तिर्नुपर्ने अवस्था हुने । वास्तविक कारोबार नगरी फगत सन्धिको सुविधा लिने (Treaty shopping) कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यबाट समेत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) ले कर छुट नपाउने व्यवस्था गर्दै सो उपदफाको देहाय खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै निकायको निहित स्वामित्वको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा अन्य कुनै निकायद्वारा ग्रहण गरिएको र त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय सम्झौताको अर्को पक्ष वा नेपालको पनि बासिन्दा नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबमोजिमको सुविधा नपाइने ।