विज्ञान र प्रविधिको सहायताले आफूसँग घुस रिसवत मागेको बोली बोलेको, फोन वार्तालाई रेकर्ड गरिएको र सोलाई प्रविधिको मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणको रूपमा पेस गरेकोलाई न्याय निरूपण गर्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाणकै रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । रेकर्ड गरिएको बोली प्रतिवादीकै हो भनी निश्चित भएको हुनु पर्दछ । रेकर्डलाई कुनै परिवर्तन (Tampering) गरिएको हुनु हुँदैन । यस्तो रेकर्डलाई कुनै परिवर्तन गरेको शंका वा सम्भावना भएमा आवाज पुनः निश्चित गरिनु पर्दछ । कुनै पनि किसिमबाट आवाज परिवर्तन (Tampering) भएको हुनु हुँदैन । कुनै किसिमबाट गरिएको रेकर्डलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना भएमा वा निश्चित नभएमा वैज्ञानिक परीक्षण हुनु पर्ने ।

अंशबन्डा गर्दा केही जग्गा बन्डा गर्न बाँकी रहन सक्ने, अंशियारहरूबिचको व्यावहारिक तथा अन्य कारणले गर्दा बन्डा गर्नुपर्ने अवस्थाको सम्पत्ति बन्डा नगरी त्यसै राखिने अवस्था पनि हुन्छ । अंशबन्डाको ३५ नं. को व्यवस्था गर्नु पर्नाका कारण पनि बन्डा हुन बाँकी सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि नै हो भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट देखिने ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आउनुभन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ) मा दफा १२ बमोजिम दोहोर्‍याएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर भएको भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यी सबै व्यवस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्‍याई हेरेकोमा सो फैसला सदर भएको अवस्थामा मात्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन नपाइने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिने । जिल्ला, पुनरावेदन तह र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एकरूपता नभएको अवस्थामा केही न केही कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुन्छ र त्यस्तो विषयलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हेरी निराकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू भएको हो भनी अर्थ गर्दा तार्किक र न्यायपूर्ण हुन जाने ।

पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारको विस्तार (Extension of Original Jurisdiction) हुने भएको कारण सुरू अदालतसरह माथिल्लो तहको अदालतले पनि आवश्यकताअनुसार सबुत प्रमाण बुझ्नेलगायतका कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्ने र दोहोर्‍यार्इ हेर्ने निवेदनमा माथिल्लो अदालतले सुपरीवेक्षकीय क्षेत्राधिकार (Supervisory Jurisdiction) अन्तर्गत ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा हेरिनु पर्ने ।