विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०३२३ - भ्रष्टाचार (घुस / रिसवत)

 फैसला मिति:२०७४/१२/२०  संयुक्त इजलास  २०४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. बुढानिलकण्ठ नगरपालिका घर भई हाल सोही नगरपालिकाको वडा नं. १२, १३ र १४ को संयुक्त वडा सचिव पदमा कार्यरत श्याम अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार

विज्ञान र प्रविधिको सहायताले आफूसँग घुस रिसवत मागेको बोली बोलेको, फोन वार्तालाई रेकर्ड गरिएको र सोलाई प्रविधिको मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणको रूपमा पेस गरेकोलाई न्याय निरूपण गर्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाणकै रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । रेकर्ड गरिएको बोली प्रतिवादीकै हो भनी निश्चित भएको हुनु पर्दछ । रेकर्डलाई कुनै परिवर्तन (Tampering) गरिएको हुनु हुँदैन । यस्तो रेकर्डलाई कुनै परिवर्तन गरेको शंका वा सम्भावना भएमा आवाज पुनः निश्चित गरिनु पर्दछ । कुनै पनि किसिमबाट आवाज परिवर्तन (Tampering) भएको हुनु हुँदैन । कुनै किसिमबाट गरिएको रेकर्डलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना भएमा वा निश्चित नभएमा वैज्ञानिक परीक्षण हुनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०३२२ - अबन्डाको सम्पत्ति बन्डा गरी चलनसमेत चलाई पाउँ

 फैसला मिति:२०७५/११/०२  पूर्ण इजलास  १८६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने राजेन्द्र वैद्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने सुन्दरीमाया वैद्यसमेत

अंशबन्डा गर्दा केही जग्गा बन्डा गर्न बाँकी रहन सक्ने, अंशियारहरूबिचको व्यावहारिक तथा अन्य कारणले गर्दा बन्डा गर्नुपर्ने अवस्थाको सम्पत्ति बन्डा नगरी त्यसै राखिने अवस्था पनि हुन्छ । अंशबन्डाको ३५ नं. को व्यवस्था गर्नु पर्नाका कारण पनि बन्डा हुन बाँकी सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि नै हो भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०३२१ - अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरी नामसारी गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०७६/०४/३०  पूर्ण इजलास  १२१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रूपन्देही सिक्टहन गा.वि.स. वडा नं. ७ को हाल देवदह न.पा. वडा नं. १२ बस्ने वर्ष ९५ को सोमन धुनिया बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला रूपन्देही बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल सिक्टहन गा.वि.स वडा नं. ५ हाल कायम देवदह न.पा. वडा नं. १२ धन्छा बस्ने अ. वर्ष ६० को रहम्मद धुनिया स्वर्गे हुँदा मु.स. गर्ने निजको श्रीमती वर्ष ७२ की रफिकुल धुनिया

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आउनुभन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ) मा दफा १२ बमोजिम दोहोर्‍याएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर भएको भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यी सबै व्यवस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्‍याई हेरेकोमा सो फैसला सदर भएको अवस्थामा मात्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन नपाइने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिने । जिल्ला, पुनरावेदन तह र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एकरूपता नभएको अवस्थामा केही न केही कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुन्छ र त्यस्तो विषयलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हेरी निराकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू भएको हो भनी अर्थ गर्दा तार्किक र न्यायपूर्ण हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०३२० - लागु औषध खैरो हिरोइन

 फैसला मिति:२०७५/०९/१९  वृहद पूर्ण इजलास  २१४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्र.ना.नि. कृष्ण मानन्धरसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको रत्नबहादुर के.सी. समेत

पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारको विस्तार (Extension of Original Jurisdiction) हुने भएको कारण सुरू अदालतसरह माथिल्लो तहको अदालतले पनि आवश्यकताअनुसार सबुत प्रमाण बुझ्नेलगायतका कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्ने र दोहोर्‍यार्इ हेर्ने निवेदनमा माथिल्लो अदालतले सुपरीवेक्षकीय क्षेत्राधिकार (Supervisory Jurisdiction) अन्तर्गत ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा हेरिनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु