(१) काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफीसमा भएको शर्त कबुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग भएको शर्त कबुलियत भन्न नमिल्ने । (क) मैजिष्ट्रेटको स्थान केही सिमित न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हक एक प्रकाशकीय, अफिसर

(१) वारदाताको दिन (वा कुनै खास दिन) अन्यत्र फलाना ठाउँमा थिए भन्ने जिकिर लिएमा सोको सबूत जिकिर लिनेले नै गुजार्नपर्ने । .......आफू अन्यत्र रहेको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने पूर्णअभिभारा निवेदक प्रतिवादी माथि नै रहन्छ । (प्रकरण नं. १५) (२) आफूले लिएको जिकिर प्रमाणित गर्न नसकेमा वादी जिकिर नै साँचो मान्नुपर्ने । ...... अन्य शंका रहित सबुद प्रमाण निवेदकतर्फबाट कुनै पेश दाखिल भएको देखिएन । जब प्रतिवादीले आफू अन्यत्र रहेको कुरा प्रमाणित गराउन सक्दैन तब समान्यतः वादीले भनेअनुसारको स्थानमा प्रतिवादी रहेछ भन्ने कुरा देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. १५)

१. मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा – अ.बं. ३४ को रीतपूर्वक भएको छोडपत्रलाई कानूनले सदर मान्नुपर्ने । मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्था उक्त छोडपत्र भएको देखिएतापनि फैसला नहुँदै मुद्दा परिरहेको अवस्था यस्तो लिखत गर्नु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको । हामीलाई करकापसँग कागज गरायो भन्ने वादी सन्तमायाको उजुरी नभई त्यसमा चित्त नबुझेको भन्ने बिन्तिपत्रसम्म दिएको । यस्तो बिन्तिपत्र दिंदैमा त्यसलाई अंशबण्डाको ५१ नं. बमोजिम उजुरी पनि भन्न मिल्न नआएको र अ.बं. ३४ नं. रीतपुर्या ई लिखत भएकै देखिएकोले समेत उक्त छोडपत्र लिखत कानूनले सदर मान्न पर्ने नै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १९) २. नावालकको हकमा – छोडपत्र गरि दिएको भए अ.बं. ३४ नं. बमोजिम चित्त नबुझ्ने नाबालकले उजुर गर्न पाउने । ....... नाबालक छोराहरूको हक मेटिन गयो कि भन्नलाई आमाले छोडपत्र गरिदिएकोमा चित्त नबुझ्ने नावालकहरूले उमेर पुगेपछि उजुर गर्न पाउने अ.बं. ६४ नं. ले दिएकै (प्रकरण नं. २०)

(१) साहु असामीको ९ नं. हकवालाले निखनी लिने म्यादसरहदमा भए छ महिना विदेशमा गएको भए १ वर्ष थाहा पाउने म्याद थाहा पाएको ३५ दिनभित्र कारवाई गर्नुपर्ने । साहु असामीको ९ नं. मा बेचे किनेको मितिले हकवाला यसै सरहदमा भए छ महिना र विदेश गएको भए १ वर्षसम्म थाहा पाएका ३५ दिनभित्र हकवालाले लिन्छ भने पाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको । उक्त ऐनमा ६ महिना वर्ष दिनभित्र भित्र भन्ने बोली नपरी “सम्ममा” भन्ने लेखिएको छ महिना १ वर्षसम्म थाहा पाउने म्याद र सो अवधिसम्ममा थाहा पाएका ३५ दिनभित्र निखन्ने म्याद दिएको देखिन आएकोले ..... (प्रकरण नं. २०)

(१) दाम बुझाएमा भरपाई लिनु पर्ने वा तमसुकको पिठमा दरपिठ गर्नुपर्ने । ......दाम बुझाएको भरापाई दिनु पर्ने वा रीतपूर्वक व्यहोरासमेत पारी तमसुकको पिठमा दरपिठ गर्नु पर्नेमा त्यस्तो ०४।७।२२ को तमसुकमा लेखत साक्षी हुने जानिफकार तिलकबहादुरले शिर पट्टिको खाली भागमा दरपिठ गराई रुपैंयाँ बुझाएको होला भन्ने कुरा अनप्रतित देखिने हुनाले सो तमसुकको रुपबाट र प्रतिवादीको उक्त भनाईका भरले दरपिठ भएको भनी भनन मिलेन । (प्रकरण नं. १८)

(१) अङ्गबाट म्याद टाँसी लिलाम बडाबड गरेमा दर्तावालाले मेरो हकको भनीउजुर नगरे लिलाममा लिनेको सदरै हुने । सरकारी अड्डाबाट ऐनसवालको रीतपुर्यााई लिलाम गरी दर्ता दाखिल खारेज भए गरेको कुरामा त्यसतर्फ उजुर गरी बदर नगराएसम्म लिलाम भईसकेको जग्गाको पोत बुझाई पाउँ भन्ने यो उजुर मुनासिव भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. २१) (२) दर्तावालाको जग्गा अड्डाले लिलाम गराएमा थाहा पाएका ३५ दिनभित्र उजुर गर्नुपर्ने । वादीलाई मौकैमा थाहा जानकारी भएपछि थाहा पाएका ३५ दिनभित्र उजुर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २२)

१. शेषपछि सम्पत्ति खाने भन्ने धर्मपुत्र — शेषपछि उक्त धनमालमा उजुर गर्ने पाउने । प्रस्तुत मुद्दाका वादीलाई गरिदिएको ०६।१२।८ गतेको लिखतमा शेषपछि सम्पत्ति खाने व्यहोरा मात्र नभई धर्मपुत्र राखेको भन्ने व्यहोरासमेत परेको र सो कागजमा लोग्ने स्वास्नी दुवैको शेषपछि खान पाउने व्यहोरा लेखिएकोमा सो कागज गरिदिने लोग्ने शेष औसान मरिसकेको । सो धर्मपुत्रको कागज बदर गरीपाउँ भन्ने यो मुद्दा पर्नु अगावै प्रतिवादी गौसनियाले दिएको मुद्दामा लाग्ने शेष औंसनको जिन्दगी छँदासम्म स्याहार सम्हार गरेकै देखिंदा गौसनियाको शेषपछि शेष औसानको भाग यो वादी इसा महमदले खान पाउने शेष औसानको भाग यस मुद्दाको प्रतिवादी गौसानियाले बेचबिखन गर्न नपाउने गरी मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको देखिएबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादीको उजुर पर्ने हक छैन भन्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. १४)

१. हदमुनी गरी जिल्ला अदालतहरूले छिनेको मुद्दाको इन्साफ जाँची पाउँ भन्ने निवेदनपत्र पर्न आएको र पर्नेमा –हद म्याद कायम बारे—उक्त व्यहोराको निवेदन उजुरी — छिनिएको वा जनाउ पाएको मितिले ३५ दिन भित्र दिनुपर्ने । हदमुनी गरी जिल्ला अदालतले छिनेको फैसलाउपर कुनै पक्षले अन्याय वा गैरकानूनी फैसला भयो जाँची पाउँ भनी निवेदनपत्र उजुरी गर्न आएमा छान्न जाँच्न सजिलो हुन जाने हुँदा यस विषयमा कुनै नियम प्रचलनमा नआएसम्म त्यस्तो निवेदन उजुरी छिनिएको वा जनाउ पाएका मितिले प्रचलित कानूनीबमोजिम ३५ दिनभित्र दिएको हुनुपर्छ । ३५ दिन नाघेर परेको उजुर बिन्तिपत्र प्रमांगीका ६ नं. बमोजिम हुनेछ । (प्रकरण नं. ८)

(१) राजिनामा गरी लिएको जग्गामा हद कायम बारे खिचोला परेमा तिरो बमोजिमको जग्गा पाउने हो वा माटो मुरी बमोजिमको जग्गा पाउने ? कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सवालको दफा २० को देहाय १ मा माटो मुरी खुलेकोमा सोही बमोजिम नखुलेकोमा तिराको हिसाबले हद कायम गर्नु भन्ने–रजिष्ट्रेशनको ३० नं. मा जग्गाको माटो मुरीलाई नै प्राथमिकता दिइएको । ....अघि लागू रहेको अपील गर्न पाउने हदसम्बन्धी अपीललाई भएको सनद बमोजिमकै र हाल लागु रहेको कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सवालको दफा २० को देहाय १ मा माटो मुरी खुलेकोमा सोही बमोजिम र नखुलेकोमा तिराका हिसावले हद कायम गर्नु भन्ने र रजिष्ट्रेशनको ३० नं. मा दाखिल खारेज गर्नु पर्ने ठाउँमा फलानाको यती जग्गा फलानाका नाउँमा दाखिल खारिज गरी दिनु भनी पठाउनु भन्ने लेखिएबाट जग्गाको माटो मुरीलाई ग्राहृयता दिने ऐनको मनसाय देखिएको । ।२।१० जग्गाको दर्तावालाले ।१।५ राजीनामा गरिदिएकोमा त्योभन्दा बढी दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) निषेधाज्ञाको उद्देश्य–निषेधाज्ञा र प्रतिषेधमा समानता–तापनि सामान्यतः प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । निषेधाज्ञाको दुई रूप : (१) वाध्यात्मक (२) निषेधात्मक । निषेधाज्ञा भनेको मुद्दाहरूमा हुने बीच बीचको झन्झट रोक्न निमित्त र तत्कालिन संकटको समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपायको हो । प्रतिबन्धक उपायको दृष्टिबाट हेर्दा निषेधाज्ञा प्रतिषेधसँग दाँज्न सकिन्छ । तर सामान्य र उपयुक्त अवस्थामा प्रतिषेधको उपाय लाग्ने भए प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निषेधाज्ञाको दुई रूप हुन सक्छ–वाध्यात्कम र निषेधात्मक । ‘वाध्यात्मक निषेधाज्ञाबाट कसैलाई कुनै कुरा गर्नु भनी गर्न लगाउने र निषेधात्मक निषेधाज्ञाबाट कुनै कुरा गर्न वा गरी रहनबाट मनाही गर्ने । यसरी परमादेश र प्रतिषेध दुवैको केही रूप निषेधाज्ञामा झल्किन्छ तापनि परमादेश र प्रतिषेध जस्तो संवैधानिक उपचारका असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रका पूर्जी आदेशहरू भन्दा कुनै अवस्थामा निषेधाज्ञा छिटो र बलियो उयाय हुन जान्छ । शुद्ध कार्यवाहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्षहरूलाई यथास्थितिमा राखी निषेधाज्ञाबाट धेरैजसो अवस्थामा छिटो काम हुने मात्र होइन कि तत्कालिन कठिनाई समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपाय पनि हो । यस किसिम निषेधाज्ञा मुद्दाको सिलसिलामा गरिने कार्यवाहीसम्बन्धी एउटा अन्तर्कालिन व्यवस्थाको उपाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । (प्रकरण नं. १६)

(१) रजिष्ट्रशनको १२ नम्बर–पास गरी दिने म्याद भित्र लिखत गरी दिने मरी पास गराउन नपाए–ऊ मुनीका हकदारले बाँकी म्याद भित्र पास गराई लिनु दिनु पर्ने–ऊ मनीका हकदारका नाउँमा नालिस नगरी अन्य हकदारको नाममा नालिस गरेमा–दण्ड सजायको ५३ नम्बर बमोजिम खारेज हुने । पास गरी दिने म्याद भित्र लिखत गरी दिने मरी पास गराउन नपाए उ मुनीका हकदारले बाँकी म्याद भित्र पास गराई लिनु दिनु पर्छ भन्ने रजिष्ट्रेशनको १२ नं. मा उल्लेख भएको देखिन्छ । लिखत गरी दिने जमुनीका हकदार निजको लोग्ने रत्नदास खडै भएको देखिएकोले उक्त कानूनले निज रत्नदासबाट पास गराई लिनु पर्ने पास गरी नदिए निजका नाउँमा नालेस गर्नु पर्नेमा निज रत्नदासका नाउँमा नालेस नगरी रत्नदासको दाजु कृष्णगोपालका नाउँमा नालेस दायर गरी मुद्दा चलिआएको रजिष्ट्रेशनका १२ नं. ले मुनासिव भन्न नभएकोले यो मुद्दा दण्ड सजायको ५३ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १२)

(२) यसै प्रकारको देवानी मुद्दामा पनि अ.बं. २१५ नं. को ऐनमा नक्सा सरजमिन गर्ने व्यवस्था भएको र उक्त ऐनमा लेखिएबमोजिम नक्साको रूप प्रष्ट देखिने गरी कैफियत खोली लेख्ने कुरा बाहेक अरू कुरा सो नक्सामा लेखे बात लाग्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तसर्थ, सरजमिनसम्बन्धी ऐनहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दा यो स्पष्ट हुँन आउँछ कि सरजमिन गर्नाको तात्पर्य बस्तुस्थिति पत्ता लगाउन मात्र हो । सरजमिनबाट थाहा हुन आएको कुराले मूल प्रमाणको स्थान लिंदैन । (प्रकरण नं. १६)

(१) हकसफा गर्ने म्याद बारे–घरायसमा भएको लिखतमा सही गर्नेको हकमा म्याद कहिले देखि शुरु हुने ? अन्य घरायसको कागजमा सही नपरेका हकदारहरूका लागि म्याद कहिले देखि शुरु हुने ? रजिष्ट्रेशनको ३२ नं. मुताविक घरायसमा भएको लिखतमा सही गर्नेको हकमा एक व्यवस्था र सही नगर्नेका हकमा अर्को व्यवस्था देखिने । ...म्याद कहिले देखि लागू हुने हो ? त्यस तर्फ विचर गर्दा, रजिष्ट्रेशनको ३२ नं. मा “रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने कागज घरायसमा पहिले कागज गराई पछि पास गराएकोमा निखन्न र नालिस उजुर गर्नालाई हदम्याद कायम गर्दा घरायसमा पहिले कागज भएको भए पनि अड्डामा रजिष्ट्रेशन पास भएको मिति कायम गर्नु । घरायसमा भएको कागजमा सहीछाप गर्नेको हकमा भने घरायसमा कागज भएकै मिति कायम गर्नु भन्ने लेखिएबाट सो ऐनले घरायसमा भएको लिखतमा सही गर्नेको हकमा एक व्यवस्था र सही नगर्नेका हकमा अर्को व्यवस्था गरेको पाइयो । (प्रकरण नं. १३)

(२) बही बुझ्नेको १९ नं. को म्याद केवल बही बुझ्ने निमित्त मात्र निर्धारित गरिएको । बही बुझ्नेको १९ नं. मा “नेपालबाट जग्गा जग्गामा हुलाक आउन जान जग्गा जग्गाबाट नेपालमा भारी समेत लिई मानिस आउन जानाके र कागज तैयार गर्नाके समेत तपसील बमोजिमको म्यादको ऐन” भनी तपसील खण्डमा म्याद तोकिएको । सो म्याद केवल बही बुझ्नको निमित्त निर्धारित गरेको देखिएबाट एक निश्चित कामको निमित्त कायम गरेको म्यादलाई अर्को विषयको निमित्त लागू गर्न उचित देखिदैन । (प्रकरण नं ४)

(२) दोश्रापटकको ३० दिने म्याद गुजारकोमा अदालती कारवाई (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१७ को दफा २८ अन्तर्गत म्याद थमाउने निवेदन दिँदा कुन मितिदेखि हिसाव गर्नु पर्ने ? ‘थमाउने म्याद गुज्रेको’ भन्ने शब्दहरू उक्त २८ दफामा नपरी “गुज्रेको मितिले ३५ दिनसम्म” भन्ने उल्लेख भएको पान्छ । २००६ साल चैत्र ३० गतेको खड्गनिशानामा “थाम्ने म्याद गुज्रेको मितिले पहिलापटककोमा ४५ दिन भित्र र दोश्रापटकको गुज्रेकोमा गुज्रेका मितिले ३० दिन भित्र थामी दिन हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त खड्गनिशानामा पहिलापटकको लागि थाम्ने म्याद गुज्रेको मिति र दोश्रापटकको लागि तारिख गुज्रेको मिति कायम गरेको देखिएको । उक्त दफा २८ मा “गुज्रेको मितिले ३५ दिन” भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएबाट दोश्रापटक थमाउन सक्ने ३० दिन सम्मको कानूनले दिएको सुविधा उपभोग नगर्नेलाई सो सुविधा उपलब्ध हुन नसक्ने भएकोले थमाउन पाउने ३० दिनको म्याद गुज्रेको मितिलाई गुज्रेको मिति भन्न नभै पहिले गुजारेको मितिलाई नै कायम गर्नु पर्ने र दोश्रापटक गुजारी थमाईसकेकोमा त्यसपछि गुजारेको भए सोही थमाई गुजारेको मितिदेखि हिसाब गर्नु पर्ने हुन आउँछ । (प्रकरण नं. ३)

(१) अपील लाग्ने ब्यवस्था देखिएमा प्रतिषेधको रीट लगाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । निवेदक समेत उपर लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा, हाल सो अधिकार अदालतमा दायर छ र यस निवेदनपत्रको निर्णय नभएसम्मलाई रोकिरहेको भन्ने देखिएको । त्यस्तो साधिकार अदालतको बिचाराधीन विषयमा अहिले नै प्रतिषेधको रीट लगाई कारवाई रोक्का गरी त्यस अदालतको अधिकारमा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसले गरेको फैसला वा बेरीतको कारवाई समेत उपर सोही रा.से.भ्र.नि. ऐनको दफा २४ बमोजिम अपील लाग्ने व्यवस्था भएको देख्ता देख्दै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३२)

(१) अ.बं. १३६ नं. का ऐनबमोजिम रीतपूर्वक साक्षी राखी म्याद तामेल गर्नुपर्ने । म्याद पठाउँदा एकाघरसँगको दुइजना भए छुट्टा छुट्टै पठाउनु पर्ने । निज नरजंगका नाउँको म्याद हेरिएमा ले.क.कुम्भसिं गुरुङ १, निजको एकाघरसँगको नरजंग गुरुङ १ समेत २ जनाका नाउँको इतलायनामा भनी जारी भएको म्यादमा भतिजा नरजंग बिदेश गएको भन्ने जनाई ०११।१।३ मा ले.क. कुम्भसिंले म्याद बुझी लिएको देखिए पनि म्याद पठाउँदा छुट्टा छुट्टै पठाउनु पर्ने, सो पठाएको र सो म्याद तामेल हुँदा अ.बं. १३६ नं. का ऐन बमोजिम रीतपूर्वक साक्षी समेत राखी तामेल भएको देखिएन । (प्रकरण नं. ६)

(१) विधुवा अंशधनको १ नम्वरको १ र २ दफामा भिन्नता–कस्तो परिस्थितिलाई उपरोक्त दफाहरूले दर्शाएको ? विधवा अंशधनको १ नं. मा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्तिमा तपसीलमा लेखिए बमोजिम गर्न पाउँछ भन्ने र तपसीलको १ दफामा ४० वर्ष पुगेकोले आफ्ना वा सौतेनी छोरा र एकाउदरबाट जन्मेको जेठाज्यू र देवर छन् भने लोग्ने छँदैको हिसावसँग हेरविचार गरी राखेको भए छोराहरूको मन्जूरी नभए पनि आफ्नो हक पुग्नेमा ३ खण्डको १ खण्ड, ४० वर्ष नपुगेको भए ४ खण्डको १ खण्ड आफ्नो खुश गर्न पाउछे । मन्जूरी लिई गर्छे भने सबै गर्न पाउछे । लोग्ने छँदैका हिसावसँग हेरविचार गरी राखेको छ भने ४० वर्ष नपुगी भए चलमा सबै अचलमा ३ खण्डको १ खण्डसम्म हकवालाको मन्जूरी नभए पनि आफ्नो खुश गर्न पाउँछ भन्ने र २ दफामा ३ पुस्ताका हकवाला मात्र छन् आफ्नो वा सौतेनी पट्टीका छोराहरू पनि छैनन् भने त्यस्तो अवस्थालाई मात्र लिएर उल्लेख भएको देखियो । (प्रकरण नं. २७)

(१) कागज जाँचको २० नम्वर–रीतपूर्वक सहिछाप नपरेको कागजबाट नालिस उजुर लाग्न नसक्ने । कस्तो लिखत ऐनले प्रमाणमा लिन नहुने ? ...दुनियाँ गैह्रले लेनदेन कारबार लगायत घरसारमा भएको कागजमा ल्याप्चे सहीछाप गर्दा गराउँदा दायाँ बायाँ दुवै हातको बुढी औंला शंख वा चक्र रेखा प्रष्ट देखिने गरी ल्याप्चे सहीछाप गराउनु । सो बमोजिम रीतपूर्वक सहीछाप नपरेको कागजबाट नालिस उजुर लाग्न सक्दैन भन्ने कागज जाँचको २० नं. मा उल्लेख भएको । लागेको १ ल्याप्चे पनि सो ऐन बमोजिम नभएको हुनाले लिखतका हकमा उक्त ऐनले प्रमाणमा लिन मुनासिव देखिएन । (प्रकरण नं. १९)

(३) कम्पनी कानूनको दफा ७७ (५) बमोजिम किस्ता तलब गरेको ६ महिना भित्र किस्ता भूक्तान गर्न पाइने बीचैमा उक्त दफा लगाई सञ्चालक पदबाट हटाइएको कानूनी भन्न नमिल्ने। उक्त कम्पनी कानूनको ७७ दफामा ‘तल लेखिएको अवस्था परेमा सञ्चालक बहाल राख्न हुँदैन भन्ने, र उपदफा (५) मा किस्ता तलब गरेको ६ महिना भित्र पनि किस्ता भूक्तान नदिएमा’ भन्ने उल्लेख भएको । सो बमोजिम किस्ता तलबको म्याद दिएको नदेखिएको र सो म्याद दिई ६ महिनाको अवधी भुक्तान नहुँदै उक्त दफा लगाई सञ्चालक पदबाट हटाएको कानूनको रीत पुर्या ई कानून बमोजिम गरेको भन्न मिल्न आएन । (प्रकरण नं. १३)