(१) न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासकीय कार्यमा भिन्नता । न्याय दिने कामलाई न्यायिक काम, राज्यको निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपालीकाबाट हुने काम प्रशासकीय काम र प्रशासकीय अधिकारीले केही अदालती रूपको गरिने कामलाई अर्धन्यायिक काम भनिन्छ । अदालतको काम कानूनबद्ध तरिकाबाट हुन्छ । अदालतले निर्दिष्ट तरिका अपनाउनु पर्ने स्वेच्छाको अदालतमा स्थान नहुने । प्रशासकीय अधिकारीलाई निर्णयमा पुग्न कुनै निर्दिष्ट तरिका अपनाउन पर्दैन । अर्धन्यायिक काममा स्वविवेकको केही मात्रा हुनु अवश्यम्भावी । तर अर्धन्यायिक काममा असर पर्ने सम्बन्धीत व्यक्तिहरूलाई सुचना दिई, व्यहोरा र उठेको तर्क विर्तकको खण्ड र बहस गर्ने मौका दिई, शुद्ध ह्दयले निर्णय गर्न दिनुपर्ने ।

(१) साहु असामीको ९ नं. – खरिद बिक्री गर्नुपर्दा घरको मुख्य मानिसलाई थाहा दिनुपर्ने । निखन्न पर्दा सरहदमा भए ६ महिना म्याद पाउने । घरको मुख्य मानिसले ननिखनी हकदारले निखन्न पर्दा मुख्य मानिसले पाएको म्याद सम्ममा नै निखन्नु पर्ने । म्याद नाघेमा निखन्न नपाउने । साहु असामीको ९ नं. मा घरको मुख्य मानिसलाई थाहा दिई खरिद बिक्री गर्नुपर्ने । वादीको सराकतमा घरको मुख्य बाबु भई सरहदमै रहेको भन्ने देखिन आएकाले घरको मुख्य बाबुले ऐनका म्याद ६ महिना भित्र निखन्न इच्छा भए निखन्ने र निखनी छाडेबाट बाबुले निखन्न इच्छा नगरी हक छाडेको देखिएको । सो साहु असामीको ९ नं. मा थाहा पाउना निमित्त रहेको म्याद भई घरको मुख्य मानिसले थाहा पाए पछि अरूले थाहा नपाई जिउ पिच्छे थाहा पाउने म्याद छुट्टा छुट्टै रहने कुनै ऐनको मनसाय नदेखिंदा घरको मुख्य मानिस भएको मुख्यले थाहा पाएको म्याद नै कायम भई सो घरका मुख्यले निखन्न पाउने म्यादमा सम्म नै घरका मुख्यले ननिखने अरू हकदारले निखन्न पाउनेमा मुख्यले पाएको म्याद ६ महिना नाघेपछिको निखनाई पाउँ भन्ने वादीको उजुर म्याद नाघे पछिको उजुरी भई निखन्न नपाउने ठहराएको ०१४।१०।२१।२ को सिंगल बेञ्चको राय मुनासिब छ । (प्रकरण नं. ७)

(१) अघि नै बण्डापत्र भई आफ्नो भाग ज्यूनी लिई बसेकोमा फेरि अंश पाउँ भन्ने दाबी लाग्न नसक्ने खारेज हुने । मिसिल सामेल भएका प्रधान न्यायालय सिंगल बेञ्चका फैसलाहरूबाट वादी प्रतिवादीहरूको अघि नै बण्डापत्र भई वादीले आफ्नो भाग ज्यूनी लिई बसेको भन्ने यस मुद्दामा वादी प्रतिवादीको जिकिर समेत भई सोही दावीबाट जग्गा घरमा हक बेहक भई टुंगो लागेको देखिएकोले फेरि अंश पाउँ भनी वादीले गरेको दावी खारेज गर्ने गरी शुरुले गरेको इन्साफ मुनासिब गरी अपीलले गरेको इन्साफ मुनासिब छ । (प्रकरण नं. ७)

(१) प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा नेपाल अन्तरिम शासन विधान मुलुकी ऐन सवाल बमोजिम काम गर्नु भन्ने लालमोहर भएमा खड्गनिसाना भएको मुद्दा दोहर्या ई हेर्ने विषयको अधिकारको व्यवस्था नभएमा प्रधान न्यायालय ऐन ननिस्कदैं मुद्दा दोहर्याोउन आदेश दिन नमिल्ने । प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायालय ऐन ननिस्कदैं यो मुद्दा दोहर्याुउने आदेश दिनु भएको । उहाँको नियुक्तिमा नेपाल अन्तरिम शासन विधान, मुलुकी, ऐन सवाल बमोजिम काम गर्नु भन्ने लालमोहर भएको । सो बाहेक खड्गनिसान भएको मुद्दा दोहर्यारई हेर्ने विषयमा अधिकारको व्यवस्था नभएको हुनाले त्यस तर्फबाट मुद्दा दोहर्यारउन अधिकार छ भनी निवेदन गर्न सक्दैन । (प्रकरण नं. १६)