 वस्तुतः निर्देशन दुईवटा अधिकार अन्तर्गत जारी गर्ने गरिन्छ । पहिलो कानुनी अख्तियार अन्तर्गत र दोस्रो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत । कानुनको अख्तियारबाट जारी गरिने निर्देशन कानुन सरहकै हैसियत राख्ने हुन्छ तर प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न जारी गरिने निर्देशनमा कानुनी हैसियत नरहन पनि सक्छ । प्रशासनिक परम्परा, अवस्था र आवश्यकताले त्यस्ता प्रशासनिक निर्देशनहरू स्वीकार्य हुने हुन्छन् । कानुन वा कानुनी अधिकार अन्तर्गत जारी गरिने निर्देशनले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने हुँदा त्यस्ता निर्देशनहरू निश्चित रुपमा पूर्वोक्त संविधानको धारा ८८(१)र वर्तमान संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र वैंङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७९ मा नियम तथा विनियम र आदेश, सँगसँगै निर्देशन भन्ने शव्दावली समान तरिकाबाट प्रयुक्त भएको देखिँदा ऐनको अधिकार अन्तर्गत जारी हुने निर्देशनमा कानुनी वल वा हैसियत रहने भई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले गरेको नेपाल कानुनको परिभाषा भित्र समेटिने नै हुन्छ । त्यसमा संसय गर्नुपर्ने वा द्विविधामा रहनु पर्ने कुनै आवश्यकता नहुने । (प्रकरण नं.६)

 सर्वोच्च अदालत समेतको वहालवाला न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने आयोगलाई संविधान अनुरुप न्यायिक जाँचबूझ आयोग भन्न नसकिने र त्यसले सम्पन्न गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक प्रकृतिको काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने सन्दर्भमा सो भन्दा पनि पृथक अवस्था रहेको वहालवाला न्यायाधीशहरू भन्दा अन्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आयोग र त्यसले दिने राय प्रतिवेदनलाई न्यायिक काम कारवाहीको रुपमा हेरी सोही बमोजिमको मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै तथ्यसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण कसैसँग छ भन्ने देखिन आएमा सो बुझ्न आयोगलाई अधिकार दिइएको भए पनि र त्यस्तो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार वा कर्तव्य प्राप्त भएको कारणले मात्रै अनुसन्धान गर्ने आयोगले न्यायिक निकायको जस्तो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने ।  अनुसन्धानको लागि आवश्यक अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको हरेक कुराको न्यायिक प्रमाणिकता वा प्रक्रियाको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठेको बेलामा न्यायिक अधिकारीले ती सबै कुराहरूको समेत निराकरण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको जस्तो कुनै कानूनी परिणाम नल्याउने । (प्रकरण नं.८)