 बैदेशिक रोजगारको इजाजतपत्रवालालाई जरीवाना गर्ने र इजाजतपत्र नै रद्द गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद् स्वयंले गर्न सम्भव नहुने अवस्था भएमा सो अधिकार बैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २६ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिनु पर्ने र उक्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो निर्णयलाई सरकारबाट भए सरह मान्न सकिने देखिन आउँछ । त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको अवस्थामा ऐनको दफा २४(१) को अधिकार मन्त्रिपरिषद् बाहेक श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 नागरिकहरूको हकहित र सुविधाको प्रश्नमा राज्य जहिले पनि उदार बन्नै पर्दछ । त्यसमाथि पनि लामो समयसम्म राज्यको सेवामा समर्पित भै सेवा निवृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरूको हितसँग सम्बन्धित विषयलाई राज्य संयन्त्रले अनदेखा गर्न नहुने ।  सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो ऊर्जाशील समय राष्ट्रका लागि लगानी गरेकै कारणबाट उनीहरूको निवृत्त जीवनको सुनिश्चितताका लागि नै निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो । निवृत्तिभरण सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअन्तर्गत प्रदान गरिने सुविधा हो । त्यसरी प्रदान गरिने सुविधालाई खण्डित गर्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मान्यता नै खल्बलिन पुग्ने ।  करयोग्य आयको निर्धारण गर्दा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई निवृत्तिभरणस्वरुप उपलब्ध गराइने रकम आफैंमा अत्यन्त न्यून रहने गरेको छ । त्यसमा पनि कर कटृी गर्दा सेवा निवृत्त कर्मचारीको दैनिक गुजारा कष्टप्रद हुन जाने र त्यसबाट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने अवस्था सिर्जना हुन जाने ।  के कस्तो आयलाई करयोग्य आय मान्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले निवृत्तिभरण र त्यसले ग्रहण गरेको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणालगायतका सबै पक्षमा विचार पु¥याएर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा करको दायरा बढाउने निहुँमा व्यक्तिका अधिकारहरू कटौती हुने र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिस्वरुप प्रदान गरिने निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर हुने अवस्था आउन सक्ने । (प्रकरण नं.४)

 न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता नै हो । नागरिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच तथा स्वच्छ र शीघ्र सुनुवाइले न्याय प्रणालीप्रति उनीहरूको विश्वास पलाउँदछ । कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नको लागि अन्य निकायको हस्तक्षेप वा दवाव विद्यमान रहनु हुँदैन । यसको लागि संस्थागत र कार्यात्मक दुवै स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ । सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादनको लागि सम्बन्धित विषयवस्तु तथा सारभूत कानूनको ज्ञान, न्यायिक कार्यविधि सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुभव, तालीम आदिको जरुरत पर्ने । (प्रकरण नं.२६)