जुन जग्गामा जसको स्वामित्व देखिएको छ, उसलार्इ नबुझी बिना स्रोत, बिना आधार, साबिक दर्ता स्रेस्ता वा प्रमाणको प्रतिकूल हुने गरी कित्ता नै बदर गरी क्षेत्रफल नै घटबढ गर्ने गराउने तथा कसैको नाउँमा क्षेत्रफल थप गर्ने गरी भएको काम कारबाही तथा दर्ता एवं निर्णय दुषित दर्ताकै कोटीमा पर्ने हुँदा त्यस्तो काम कारबाहीले कानूनी वैधता पाउन नसक्ने ।

अदालतबाट जारी भएका म्याद एवं आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याद जारी भई तामेल भएपछि कानूनबमोजिम गठित निकाय तथा यसका पदाधिकारीहरूले आदेशको पालना गरी न्याय सम्पादन एवं विवादको सहज निकास निकाल्न अदालतलाई सहयोग पुर्‍याउनु यिनको कर्तव्य हुने ।

विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरक फरक प्रावधान भई कुन कानून लागू हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको रहेछ भने सोही प्रावधान लागू हुन्छ । यदि नतोकिएको भए पछिल्लो कानून (Latest Intention of legislator) मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त रही आएको पाइने । जुनसुकै निर्णय एवं कानूनले आफ्नो उत्पत्ति नभएको समयको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नसक्ने हुँदा अधिकारप्राप्त निकाय एवं अधिकारीबाट कानूनसम्मत रूपमा भएका निर्णयहरू पनि निर्णय मितिभन्दा अगाडिदेखि प्रभावकारी हुन नसक्ने । ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत्‌ महसुलदर अतितप्रभावी ढंगबाट असुलउपर गर्न मिल्ने नदेखिने ।

गुठीको विवादलाई गुठी स्थापनाको उद्देश्य, मठ मन्दिरको अवस्थिति, अनुयायी वा मतावलम्बीहरूको चासो तथा समर्पण आदिसमेतका विषयहरूको समग्रतामा नहेरेसम्म यस्तो विवादमा सही न्याय निरूपण गर्न कठिन हुने । हाम्रो देशको सन्दर्भमा गुठी स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य धर्म र संस्कृतिको रक्षा नै हो । धर्म र संस्कृतिकै रक्षाको अभिष्ट राखी राजादेखि रंकसम्मबाट विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न जग्गा गुठी राखिएका हुन् । त्यसैले गुठी जग्गा धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हुने ।