विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०२३४ - नापी दर्ता दा‍. खा. दर्ता बदर गरी हक कायम गरी दा.खा. दर्ता गरी चलनसमेत चलाई पाऊँ ।

 फैसला मिति:२०७५/०२/२८  संयुक्त इजलास  ३६७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१२ बस्ने श्यामविहारी कुर्मी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला बाँके साइगाउँ गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने शत्रुधनप्रसाद वर्मा

जुन जग्गामा जसको स्वामित्व देखिएको छ, उसलार्इ नबुझी बिना स्रोत, बिना आधार, साबिक दर्ता स्रेस्ता वा प्रमाणको प्रतिकूल हुने गरी कित्ता नै बदर गरी क्षेत्रफल नै घटबढ गर्ने गराउने तथा कसैको नाउँमा क्षेत्रफल थप गर्ने गरी भएको काम कारबाही तथा दर्ता एवं निर्णय दुषित दर्ताकै कोटीमा पर्ने हुँदा त्यस्तो काम कारबाहीले कानूनी वैधता पाउन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२३३ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०७४/०३/२१  संयुक्त इजलास  १३५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बर्दिया जिल्ला, पदनाहा गा.वि.स. वडा नं.८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ ज्ञानेश्वर बस्ने कल्पित पराजुलीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

अदालतबाट जारी भएका म्याद एवं आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याद जारी भई तामेल भएपछि कानूनबमोजिम गठित निकाय तथा यसका पदाधिकारीहरूले आदेशको पालना गरी न्याय सम्पादन एवं विवादको सहज निकास निकाल्न अदालतलाई सहयोग पुर्‍याउनु यिनको कर्तव्य हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२३२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०७/२०  संयुक्त इजलास  १५३०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ मा कारखाना रहेको शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ. का सञ्चालक काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने वर्ष ४५ को रघुनन्दन मारू बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत

विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरक फरक प्रावधान भई कुन कानून लागू हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको रहेछ भने सोही प्रावधान लागू हुन्छ । यदि नतोकिएको भए पछिल्लो कानून (Latest Intention of legislator) मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त रही आएको पाइने । जुनसुकै निर्णय एवं कानूनले आफ्नो उत्पत्ति नभएको समयको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नसक्ने हुँदा अधिकारप्राप्त निकाय एवं अधिकारीबाट कानूनसम्मत रूपमा भएका निर्णयहरू पनि निर्णय मितिभन्दा अगाडिदेखि प्रभावकारी हुन नसक्ने । ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत्‌ महसुलदर अतितप्रभावी ढंगबाट असुलउपर गर्न मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२३१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/११/२३  पूर्ण इजलास  १८६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्व. झुथरा थारूको छोरा दाङ जिल्ला नारायणपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.४ दक्षिण अम्रै बस्ने सुन्दरलाल थारू बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री गोरक्ष पात्रदेव सिद्ध रत्ननाथ मठ चौघेरा दाङसमेत

गुठीको विवादलाई गुठी स्थापनाको उद्देश्य, मठ मन्दिरको अवस्थिति, अनुयायी वा मतावलम्बीहरूको चासो तथा समर्पण आदिसमेतका विषयहरूको समग्रतामा नहेरेसम्म यस्तो विवादमा सही न्याय निरूपण गर्न कठिन हुने । हाम्रो देशको सन्दर्भमा गुठी स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य धर्म र संस्कृतिको रक्षा नै हो । धर्म र संस्कृतिकै रक्षाको अभिष्ट राखी राजादेखि रंकसम्मबाट विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न जग्गा गुठी राखिएका हुन् । त्यसैले गुठी जग्गा धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु