निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।७।३ मा गरेको संशोधन संविधान प्रतिकुल भएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी दावी लिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले कुनै कानून संविधान सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको र निवेदक एउटा पत्रकार नेपाली नागरिक भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकलाई नभएको भन्न नमिल्ने ।

नेपालको संविधानको धारा ११(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान अपहरण नहुने हक अधिकार उक्त धाराले प्रत्याभूत गरेको छ, प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ । प्रदूषित वातावरणको सृजनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जीउ ज्यानको अपहरण हुन्छ । त्यस्तो प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउने व्यक्तिको हक अधिकारको कुरा हो । यस अर्थमा पर्यावरणको संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रूपमा मानिसको जिउ ज्यानसँग सम्बन्धित हुँद प्रस्तु विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) भित्र समावेश भएको मान्नु पर्ने ।

शासन व्यवसथाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा संविधानको धारा ३५(३) ले मन्त्री परिषद् उपर रहेकोले सो बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भई नयाँ निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिमको काम गर्नुपर्ने अवस्था पर्न गएको देखिन्छ । किनभने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष ०४८ साल कार्तिक २३ गतेदेखि निजामती सेवा ऐन, ०४९ मिति ०५०।२।४ मा लागू हुनुभन्दा अघिसम्मको अवधिमा निजामती सेवा ऐन, ०१३ र निजामती सेवा नियमावली, ०२१ शुन्य अवस्थामा पुगेको संझी निष्कृय भएको मानी सरकारी कर्मचारीको सेवाको शर्त अनिश्तिच र अव्यवस्थित स्थितिमा रहेको र जसले जे गरे पनि हुने अवस्थाको श्रृजना भएको मान्न नमिल्ने ।

प्रतिनिधि सभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय भएको, प्रतिनिधि सभाको माध्यमबाट जनताको हक हितमा विचार हुने कुरामा दुई मत हुन सक्ने स्थिति देखिन्न, तसर्थ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको विघटनबाट जनताको हक हितमा असर परेको देखिनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई चुनौती दिने हक अधिकार निवेदकहरूको नभएको प्रत्यर्थी तर्फको जिकिर तर्कपूर्ण नदेखिने ।

राजनैतिक प्रश्नको अवधारणा वस्तुतः अदालतको अधिकारलाई सीमित वा कुण्ठित गर्नको लागि संविधान वा कानूनले नै परिभाषित गरेको कुनै अवधारणा नभएर न्यायपालिकाले स्वयं प्रतिपादित गरेको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो । यसको एउटै प्रयोजन संवैधानिक अगहरूका बीच अनावश्यक द्वन्द्व र टकरावको स्थितिको सृजना हुन नदिई ती सबै अगहरूले आफू आफ्नो कार्य क्षेत्र र अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सकुन भन्ने हो ? त्यसको अर्थ अदालत समक्ष विचाराधिन विवादहरू कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छन् भन्दैमा अदालतले त्यसबाट पन्छने दृष्टिकोण लिनु पर्छ भन्न नहुने ।