(१) प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १,२ र १२ । प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को दफा ३ मा प्रयोग भएको “मुख्यत” शब्दले के संकेत जनाउँछ ? श्री ५ को सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने ।

(१) नियम बन्नुभन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमले तलब र पेन्सनमा असर पार्न सक्दैन । सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम निजामती सेवा ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यही निजामती सेवा ऐनको विचार गर्ने हो भने पनि भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम पहिला पटक जारी भए पछि सो नियमलाई संशोधन गर्ने पछिका नियमले त्यस्तो संशोधित नियम हुन अगावै बहाल रहेका कुनै निजामति कर्मचारीलाई तलब वा पेन्सनमा हानी नोक्सानी कुनै किसिमसँग असर गर्ने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सो संशोधित नियम बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई निजलाई लागु हुन सक्दैन भन्ने दफा ७ को उपदफा २ मा लेखिएको छ । नियम बन्नु भन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमको तलब र पेन्सनमा सम्म असर पार्नै सक्दैन भन्ने देखियो । (प्रकरण नं. ३)

(१) कानूनबमोजिम गर्नु श्री ५ को सरकार लगायत सबैको काम । विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुरै गरेको देखिएमा निवेदन खारेज हुने । कानून बमोजिम गर्नु श्री ५ को सरकार लगायत सबैको काम हो । यस हालतमा उक्त उपनियम (२) बमोजिम गर्ने काम श्री ५को सरकारको हुन आएको छ । सो उपनियम हेर्दा प्रथमतः श्री ५ को सरकारले परीक्षण जाँच लिनुपर्ने, कर्मचारीको नामावली लोकसेवा आयोगमा पठाउने । दोश्रो, लोकसेवा आयोगले सम्बन्धीत बिभागीय सचिव (श्री ५ को सरकारको) समेत राखी त्यस्तो नवनियुक्त कर्मचारीको कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी र आवश्यक सम्झे अन्तरवार्ता समेत गरी स्थाई नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन ? भन्ने ठहर रिपोर्ट पेश गर्नु र तेस्रो, त्यस्तो रिपोर्ट प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्ति गर्ने वा सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नु । पहिलो काम पूरा भइसकेको देखिएको छ । अर्थात परीक्षणकालका कर्मचारीहरूको नामावली श्री ५ को सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाई सकेकै छ । उपनियम (२) बमोजिम काम गर्ने जिम्मेदारी श्री ५ को सरकारकै हुँदा र लोकसेवा आयोगकै सिफारिशको आधारमा मात्र कारवाई गर्न मिल्ने भएको भन्ने श्री ५ को सरकारको भनाई हुँदा विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको देखिने हुँदा यसबाट केही गर्न मिल्दैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) कानूनबमोजिम गर्न मञ्जुरै गरेको देखिएमा निवेदन खारेज हुने । निवेदक उप सचिव श्री उत्तम शम्सेर समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयका श्री ५ को सरकारका सचिव प्रेम नरसिंह प्रधान भएको परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रि. नं. ३९ को मामिलामा आजका मितिमा यसै डिभिजन बेञ्चबाट भएको आदेशमा लेखिएको बुँदा प्रमाण परिबन्दबाट यो मामिलामा पनि विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुरै गरेको देखिंदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ५)