(१) घर बनाउनेको ६ नं. ले अदालतलाई हटक गरी रोक्ने अधिकार दिएको । आफ्ना जग्गा मिची घर बनाएमा पक्षले नालिस दिई हक छुट्ट्याई लिन पाउने र १ तल्ला नउठ्दै रहेछ भने भत्काउनलाई दिनु भन्ने घर बनाउनेको ६ नं. मा उल्लेख भएको हुनाले अन्तरिम अबस्थालाई रोकी पाउँ भनी पक्षले अदालतको साहारा लिन आएमा अदालतलाई हटक गरी रोक्ने अधिकार उक्त ऐनद्वारा दिएकै प्रष्ट देखियो । (प्रकरण नं. १८) (२) घर बनाउनेको १० नं. बीचको अबस्थाको कल्पना गरिएको – अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने, सक्ने । घर बनाउनेको १० नं. को ऐनमा आफ्नो हक नपुगेको जग्गा होस वा झगडा परेको जग्गा होस त्यस्ता जग्गामा घर बनाउनलाई हक नपुगी वा झगडा नछिनी बनाउन हुँदैन भन्ने लेखेको । झगडा छिनी सकेपछि हक पुग्नेले घर बनाउन पाउँछ, पाउँदैन भन्ने प्रश्न उपस्थित नहुने हुँदा सो ऐनले पनि बीचको अबस्थाको मात्र कल्पना गरेको हो । अन्तरिम अबस्थाको बिचार राखी उक्त दुबै ऐन तर्जुमा भएको देखिएबाट सो ऐनहरू कार्यान्वित गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन भनी भन्न भएन । (प्रकरण नं. १९)

(१) घा जाँच गर्दा भाँचिएको अंग थाहा हुने । घा जाँच रिपोर्टमा उल्लेख नभएको लासजाँचमा देखिन आएको तत्वबाट प्रतिवादीहरू उपर लगाइएको दोष मान्न हुने वा नहुने । यदि त्यसै अबस्था (घा जाँच गर्दा) स्टर्नम् हड्डी भाँचेको भए सो अबश्य थाहा हुनु पर्ने र घा जाँच रिपोर्टमा त्यसको उल्लेख हुनु पर्ने । त्यसो नभई मानिस मरी सकेपछि लासजाँचमा मात्रै स्टर्नम हड्डी भाँचिएको देखिन आएको हुनाले प्र. हरूको कुटपीटबाट भाँचेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) नील सामान्य भए – लागेको चोटबाट मरेको नठहरिए र प्रहार गर्ने प्रष्ट नदेखिएमा सजाय गर्न नमिल्ने । प्र. जनकबहादुर राई र प्र. मानबहादुर राई वारदातमा सामेल थियो भन्ने ठहरिएको तर कसको चोटबाट मर्नेको छातीमा नील पर्न गएको मिसिलमा नदेखिएको र सो नील सामान्य भनी डाक्टरले लेखेको र त्यस चोटबाट खड्गबहादुर मरेको नठहरिएको हुनाले निज जनकबहादुर मानबहादुरलाई थुनाबाट तुरुन्त छाडी दिन फोन दिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १० मा भएको “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने वाक्यांशको व्याख्या । सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएको उक्त ऐनको १० दफामा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रमा “सर्वोच्च अदालतलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरे बमोजिम अपील सुन्ने, मुद्दा दोहर्यालउने वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको” त्यसमा “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्तीले मुद्दाको (रिभ्यू) गर्न हुने नहुने तर्फ बिचार गर्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रष्ट बोलीमा ऐनमा हुनु पर्ने । सो नभई गोल बोली परेको देखिएको । सो गोल बोलीको आधारमा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार समावेस भयो भन्न नमिल्ने देखिन्छ । ०१२ साल आश्विनमानै त्यस बेलाको प्रधान न्यायालय ऐन संशोधन भई मुद्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रधान न्यायालयलाई दिएको नदेखिएको । कदाचित्त मुद्दाको (रिभ्यू) गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको भए प्रष्ट शब्दमा किटानीसाथ अधिकार क्षेत्रमा दिनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो अधिकार दिएको नदेखिएको । “अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्त ऐनको अर्थ लगाउदा अरु किसिमको अधिकार प्रचलित कानूनले दिए बमोजिम नै हुने हो । (प्रकरण नं. १०)