आत्मरक्षाको जिकिर निरपेक्ष रूपमा प्राप्‍त हुने उन्मुक्तिको विषय होइन । आफ्नो जिउ ज्यानमा उत्पन्‍न भएको खतराबाट छुटकारा पाउन हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि उम्कन सम्भव नभई जिउ ज्यान नरहने अवस्था भएमा बच्‍ने उम्कने उद्देश्यबाट मनासिब बल (reasonable force) प्रयोग गर्ने छुटसम्‍म कानूनले दिएको हुन्छ । आफ्नो जिउ ज्यान नरहने अवस्था भएको र सो खतराबाट उम्कन गरेको कुनै कार्यबाट घटना घट्न गएकोमा मात्र आत्मरक्षाको सुविधा वाञ्‍छित हुने ।

महामारी वा दैवी प्रकोप भएको अवस्थामा संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानहरू सक्रिय नै रहने हुँदा निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम त्यस्तो काममा संलग्न निकायले सम्बन्धित सूचना अधिकारीमार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्ने र नागरिकले सूचना माग्न आएमा कानूनको प्रक्रियाअनुसार सूचना दिने दायित्व रहेकै देखिँदा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

जग्गा दर्ताको विषय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयवस्तु भएको हुँदा जग्गा दर्ता हुने वा नहुने भन्‍ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीनताको आधारमा बदर हुँदैमा त्यसले जग्गा स्वत: दर्ता हुन्छ भन्‍ने अर्थ लाग्दैन । यसको आशय जुन निकायको क्षेत्राधिकार हो त्यसैले वस्तुनिष्ठ र पारदर्शीरूपमा हेर्नुपर्ने ।

कुनै व्यक्तिले लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई चिन्दैमा लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिसँग आवतजावत, उठबस तथा सम्पर्क हुँदैमा ठोस प्रमाणको अभावमा त्यस्तो व्यक्ति पनि दोषी हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

लेनदेनको बिगो दाखिल भइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम जोसुकैले दाखेल गरेको भए तापनि साहुले फैसलाले पाउनुपर्ने ठहरेको बिगो बुझ्नुपर्ने हुन्छ । साहुको सरोकार कानूनबमोजिमको साँवा ब्याजसँग सम्म हुन्छ । आफूले पाउनुपर्ने साँवा ब्याज अदालतमा पेस भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई इन्कार गरेमा अन्यथा स्वार्थ रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ जसलाई कानूनले चिन्दैन, मान्दैन र सहयोग गर्दैन । लिलाम, तामेली मुचुल्का, दा.खा.समेत बदर भई साधिकार अदालतबाट अन्तिम किनारा लागिसकेको अवस्थामा बदर भइसकेको लिलाम सक्रिय हुने अवस्था रहँदैन । साथै आफूले फैसलाले भराई पाउने रकम दाखिल हुँदा साहुले बुझ्नु नपर्ने कानूनी आधार नरहने, नहुने ।

सगोलको कुनै पनि अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरेपछि अंश हकलाई सीमित वा सङ्कुचित गर्ने गरी मन्जुरी वा साक्षी नराखी कुनै लिखत गरिन्छ भने त्यस्ता लिखतलाई असल नियतले पारिवारिक हितको लागि गरेको स्वाभाविक व्यवहार मान्न नसकिने ।

अपराध हुनलाई अभियुक्तले मृतकलाई मार्ने मनसाय राखेको र मर्नेसम्मको कार्य गरेको स्थापित हुनुपर्छ । मनसायअर्न्तगत मृतक मर्न सक्ने परिणामको पूर्वानुमान र अनुमान गरेअनुसार नै मरोस् भन्‍ने परिणामको इच्छा अभियुक्तले राखेको थियो भन्‍ने कुरा निर्विवाद तथ्यबाट पुष्टि हुनुपर्ने ।

अंशबन्डासम्बन्धी विधिशास्त्रले अंश हकलाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । अंश त्यस्तो कानूनी अधिकार हो, जुन विधिवत् रूपमा प्राप्त वा परित्याग नगरेसम्म समाप्त हुन सक्दैन । विधिवत् रूपमा अंश प्राप्त गरेको वा परित्याग गरेको प्रस्ट एवं प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा घरसारमा अंशबन्डा भइसकेकोले अंश नपाउने भन्‍न नमिल्ने ।

एकपटक जग्गा छाडी सडक विस्तार भइसकेकोमा अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पूर्वसहमतिबाट भाग्ने अवसर प्राप्त नहुने ।

महिलाले पतिको थर लिने वा बाबुको थर चयन गर्ने महिलाको अधिकार हो । बालबालिकाले चाहेमा आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न पाउने छ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा आमाले पेन्सनपट्टामा इच्छाएको व्यक्तिमा छोरा नाता खोली नाबालक छोराको थर बाबुको नलेखी आमाले आफ्नै थर लेखेको आधारमा मात्र बाबुको सन्तान होइन भन्‍न नमिल्ने ।

साबिक कित्ताका जग्गा दुईवटा कित्तामा परिवर्तन भई दुईजना जग्गाधनी कायम भएकोले उक्त जग्गाको दुई भाग हुँदा विभाजित दुवै कित्तामा उही मोही कायम भएको कारण र अवस्थाबाट अदालतले मोही र जग्गाधनी बाँडफाँट गरेको भन्न नमिल्ने ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। कानून विपरित कुनै निर्णयबाट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरियो भने पनि कानून वर्खिलापको सो निर्णय कायम रहन सक्दैन। नापी भई नयाँ स्रेस्ता बमोजिम सरकारको नाममा दर्ता भै सकेको र टोल, समाज, सम्बन्धित स्थानीय निकाय वडा समेतले सर्वजनिक जग्गा हो भनी बुझी सोही रूपमा उपभोग गरिरहेको जग्गा सर्भे नापीले नै स्वीकार नगरेका परापूर्वका स्रेस्ताको आधारमा जग्गा दर्ता गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक र नदी किनारका जग्गा सकिंदै जाने र खुलाक्षेत्र समाप्त हुने स्थिति आइपर्ने।

एकपटक स्वेच्छाले अन्य अंशमा दाबी नगर्ने भनी हक छाडी विश्वास दिलाई मिलापत्रको कागज गरिसकेको अवस्थामा उक्त मिलापत्रको बेहोराको प्रतिकूल हुने गरी सोही जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भनी पुन: दाबी गर्नु विबन्धनको सिद्धान्तविपरीत हुने ।

दर्तावाला मोही र निजका एक मात्र छोराको समेत मृत्‍यु भई निजका हकवालाहरू जीवितै रहेको अवस्थामा जग्‍गाधनीले हकवालाहरूमध्‍येबाट मोही छनौट नगरेकै आधारमा सम्पत्तिमा रहेको मोहीको हकवालाको अधिकार समाप्‍त हुन नसक्ने ।

प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी गरिएको विकास नै वास्तवमा दिगो विकास हो । तसर्थ, आगामी दिनमा बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत् व्यवस्थापन, सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको सम्मान, दिगो विकास, सुरक्षित, स्वास्थ्य तथा सुन्दर बस्ती विकास, दैवीप्रकोपको बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध साथै नीति निर्माण र समसामयिक कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

लोग्ने स्वास्नीबिच अंश र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा परी मुद्दा अन्तिम फैसला भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा सोही सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको फैसलाका आधारमा नयाँ विवाह गरिएकी पत्नीलाई समेत सम्बन्ध विच्छेद गरेकी पत्नीसँग अंशियार कायम गर्नु न्यायोचित र स्वाभाविकसमेत मान्न नसकिने ।

एउटै कानूनको प्रयोग गर्दा पक्षहरूबिच विभेद र फरक व्यवहार हुने गरी कानूनको प्रयोग गर्नु उचित नहुने । कानूनमा प्रयुक्त शब्दको अक्षरश: अर्थ (literal meaning) गर्दा थप जटिलता, असुविधा र असामञ्जस्यता सिर्जना हुन पुग्दछ भने त्यस्तो अवस्था नआउने गरी नै कानूनको व्याख्या गर्नु श्रेयस्कर हुने ।