पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदन कुनै भरपर्दो प्रमाण होइन; पोलिग्राफ परीक्षण पद्धतिलाई वैज्ञानिक रूपमा भरपर्दो र विश्वसनीय तुल्याउने कानूनी आधारहरू तयार भएको अवस्था पनि देखिँदैन; यस प्रकारको परीक्षणलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा व्यक्तिका केही मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको देखिन्छ; यस प्रकारको परीक्षणले अभियोग प्रमाणित वा खण्डित गर्न कुनै खास तार्किक आधारसमेत प्रदान गर्ने देखिँदैन; पोलिग्राफ परीक्षणबाट अनुसन्धानकर्ताको कार्यमा केही सहजीकरण प्राप्त हुन सक्ने भए पनि यसले मुद्दाको सिलसिलामा आरोपित कसुर ठहर गर्न उपयोगी हुने सम्बद्ध प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । तसर्थ पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनलाई कुनै कसुरको अभियोग दाबी ठहर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

शेषपछिको बकसपत्रको लिखतको कानूनी अस्तित्व यथावत् रहेको अवस्थामा सो शेषपछिको बकसपत्रको लिखत गरिदिनेको इच्छाबमोजिम निजको अंश हकको सम्पत्तिसमेत बन्डा गरी शेषपछिको बकसपत्र प्राप्त गर्नेलाई दिने मनसायअनुसार नै बन्डा लाग्ने सम्पत्तिमा अंश लाग्ने ।

मृत्युकालीन घोषणा मानिसले आफू मर्नुअघि होस छँदै व्यक्त गरेको कथन (statement) हो । यस्तो कथन (statement) लिपिबद्ध हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ तर निजले भनेको बेहोरा सुन्ने व्यक्तिले अदालतमा साक्षीका रूपमा उपस्थित भएमा प्रमाणका रूपमा लिन मिल्ने हुन्छ । यो hearsay is not an evidence भन्ने प्रमाण कानूनको अपवादको रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने आधार भनेको roman maxim “Nemo moriturus praesumitur mentire” हो जसको अर्थ a man will not meet his maker with a lie in his mouth हो, यसै कारणले नै मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणका रूपमा लिइनुपर्छ भन्ने विधायिकाको मनसाय देखिने । कुनै पनि घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भनेको नै पीडित व्यक्ति स्वयम् हुने हुनाले निजले व्यक्त गरेको कुरालाई सुन्ने, लेख्‍ने व्यक्तिले अदालतसमक्ष आई बकपत्र गरेमा र उक्त मृत्युकालीन घोषणा अरू प्रमाणहरूले समर्थन (corroborate) गरेमा उक्त कथन (statement) लाई निर्णायक प्रमाणका रूपमा लिइनुपर्ने ।

विलम्बको औचित्य निर्धारणका लागि अदालतले रिट निवेदन दायर गर्नुपूर्व प्रशासकीय वा अन्य प्रक्रियाद्वारा हक अधिकारको प्रचलनका लागि निवेदक प्रयत्नशील रहे नरहेको तथ्यको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । निरन्तर प्रयास गरेको देखिएको अवस्थामा समयको लामो अन्तरालको समेत औचित्य स्थापित हुन सक्छ भने आफ्नो उपचार प्राप्तिप्रति उदासीन भई बसेको देखिएमा विलम्बको औचित्य स्थापित हुन सक्ने अवस्था नरहने । विवादको निर्णय हुँदाको परिस्थितिमा (Cause of action) जानकारीमा नआएको तर निर्णयमा निर्णायक महत्त्व राख्ने कुनै महत्त्वपूर्ण तथ्य, सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सूचना वा तथ्यको जानकारीबाट अदालत प्रवेश गर्ने नयाँ आधार सिर्जना हुने ।

आरोप र सबुद प्रमाणको रोहमा भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउनुपर्ने विषय देखिएपछि न्यायाधीश भयो भन्दैमा न्याय परिषद्‌ जस्तो न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने दायित्व रहेको जिम्मेदार निकायले कुनै कार्य नगरी कसुर ढाकछोप गरी बस्ने भन्ने कुरा संविधान र कानूनको अपेक्षाअनुरूप नहुने ।