भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा भएको निर्णय अन्तिम हुने । अपिल उजुर नलाग्ने । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ को प्रयोजनका निमित्त भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ को दफा १२ ले इलाका अदालतलाई तोकेको । भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ अनुसार तोकिएको अदालत नभएमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठन गरिएको विशेष अदालत भएमा त्यस्तो अदालतले गरेको निर्णय आदेश उपर अपिल लाग्ने नै–बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम गठित अदालतलाई ऐजन १ दफा ३ बमोजिम भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ के दफा ३२ समेतका मुद्दा किनारा गर्न सुम्पेको त्यस्तो अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम नहुने । अपिल लाग्ने । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तरगत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामीलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तीम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपिल वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को प्रयोजनको निमित्त भूमि सम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम १२ ले ईलाका अदालतलाई तोकिएको देखिने । र यो विपक्षी विशेष अदालत भूमि सम्बन्धी नियमले तोकिएको अदालत नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ दफा २–३ को अधीकार प्रयोग गरि श्री ५ को सरकारले गठन गरेको विशेष अदालत देखिएको । क़ (प्रकरण नं ७)

साबिकको मुलुकी ऐनको दान दातब्यको १२ नम्बर – लिखत गिरिदनेको चित्त नबुझे बदर गर्न पाउँने — एउटै लिखतमा ३ जनाको सहि परि गरिदिएको बकसपत्रमा बकसपत्र दाता मध्ये २ जना मरिसकेको भए तेश्रोले आफ्नो हकसम्मको बकसपत्र बदर गराउन सक्ने सम्पूर्ण बकसपत्रको सम्पत्ती बदर गराउन नमिल्ने । बकस दिने ३ जना मध्ये १ जना सम्म जिवीत रहेको अवस्थाम निजले बदर गराउन चाहे पनि पुरै बकसपत्र बदर गराउने पाउँने सर्त उक्त बकसपत्र लिखतमा लेखिएको देखिन आएन । तत्काल प्रचलित दान दातब्यको १२ नं. मा लिखत गरि दिनेको चित्त नबुझी बदर गर्छु भन्छ भने जहिले सुकै बदर गर्छु भने पनि पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको । त्यसबाट लिखत गरि दिने व्यक्तिले सम्म चित्त नबुझे आफ्नो हकसम्म बदर गराउन पाउँने सुबिधा पाएको देखिन्छ । लिखत गरि दिने कृष्ण दास, हिरामाया मरी सकेको भएपछि निजहरुका हकमा बाचुन्जेल पालन पोषण मरेपछि काजकृया समेत बकस पाउँने चन्द्रप्रसादले गर्नु पर्ने लिखत बमोजिमको शर्त पुरागरिसकेको समेत हुन आउँने । यस्तो अवस्थामा अन्य कुनै लिखत शर्त वेगर वादीको उजुरी सम्मबाट मरी सकेको कृष्णदास हिरामायाको हकमा समेत पुरै बकसपत्र बदर हुन सक्छ भन्ने उक्त दान दातव्यको १२ नं. ले नमिल्ने कुरा प्रष्टै छ । (प्रकरण नं.१०)

ठेक्का रकम कबुल गर्नेको जायज्यथा बिक्रि बन्धकी समेंत ब्यहोराको लिखत गरि दिन नपाउँने । स्वतह रोक्का हुने भन्ने कानूनी ब्यवस्था नहुँदा ठेक्का पट्टा उठाउँन जाने म्याद पूर्व पास गरिदिएको छोडपत्र बदर हुन्छ भन्न नमिल्ने । तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रशनको ७ नं.रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने कागज घरायसमा खडा गरि ६ महिना भित्र पास गराउनु पर्ने । ठेकेदार दानरत्नले छोडपत्र लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको मिति ०१६।३।३१।४ भन्दा अगावै निजसँग डिपोजित बापतको रुपैंया असुल गर्नु पर्ने अवस्था परि सकी निजको जायजेथा रोक्का राखिएको देखिन नआएको र यस किसिमको ठेक्का रकम कबुल गरेपछि सो ठेक्का रकम कबुल गर्नेको जायजेथा कसैलाई बिक्रि बन्धक समेत कुनै व्यहोराको लिखत गरि दिन नपाउँने गरि स्वतः रोक्का हुने कुनै कानूनी व्यवस्था समेत नदेखिनाले ठेक्का पट्टा उठाउँन जानु भन्ने सूचना पाएको ०१६।३।२९ बाट ठेक्का पट्टा उठाउँन जानु पर्ने म्याद समेत बाँकि छँदै पास गराएको उक्त छोडपत्र लिखत बदर हुन्छ भन्न कानूनी आधार बेगर नमिल्ने र उसमाथि पनि उक्त छोडपत्र लिखत ०१६।३।३१।४ मा मात्र रजिष्ट्रेशन पास भएको भएपनि घरायसको मिति ०१५।१०।४।७ देखिएको । सरकारको रकम नोक्सान पार्न अगाडिको मिति हाली पछि खडा गरेको जालसाजी मुद्दा बदर गरि पाउँ भन्ने कानून बमोजिम कसैको उजुर दाबी नभएको र तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रेशनको ७ नं. ले ऐनले रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने कागज पहिले घरायसमा खडा गरि ६ महिना भित्र रजिष्ट्रेशन पास गराउन पनि हुने सुविधा प्रदान गरि राखेकै समेत हुनाले डिपोजित वापतको बाँकी लाग्नु र रोक्का रहनुभन्दा अगावै लिखत भएको समेत हुँदा उक्त छोडपत्र लिखत कानूनले सदर नहुने भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.१९)

न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उप दफा ४ (ख) – सर्बोच्च अदालतले अपिल गर्न विशेष अनुमति दिन सक्ने । यति भन्दा बढी बिगो भएको भन्ने निबेदनमा जिकिर भएमा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न सामाबेश भएको भन्न नमिल्ने । न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ का ४ (ख) मा त्यस्तो निस्सा गरि दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समाबेश भएको भन्ने सर्बोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफू छेउ अपिल गर्न पाउँने गरि विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला वा भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अपिल दिन पाउँने गरि १९।३।४।२ को डिभिजन बेन्चबाट दिनु भएको आदेश मा रु.२०००। भन्दा बढि विगो भएको भन्ने निबेदनपत्रमा जिकिर गरेको देखिनाले अपिल दिन पाउँने अनुमति दिएको छ भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखियो । उक्त ऐन अनुसार संविधानको व्याख्या जस्तो कुराको जटिल कानूनी प्रश्न समाबेश भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन आएन । (प्रकारण नं.११)

खोलोले काटेको निस्सा प्रमाण देखाउन नसकेमा एकै आठा चाक्लाको जग्गा सालाना एउटैको काट्ने अरु एकै आना चाक्लाको वढ्ने भन्ने तथ्य यूक्त नदेखिने । त्यस्तो परिस्थितिमा आठा चाक्लावालाले मिचेकै ठहर्ने । वादिको जग्गा खोलाले खाइ नोक्सान गरेको भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिर भएकोमा वादि प्रतिवादि दुवै दर्ताको जग्गाको पूर्व किल्ला काहुँ खोला देखिएको । जिल्ला अदालत पोखराबाट ०१७।१२।२८।२ मा भएको नक्सा मुचुल्काबाट पनि सो जग्गाको पुर्व छेउबाट काहुँ खोलो बगेको देखिएको । सो खोलाले यहां यसरी यति जग्गा नोक्सान पारेको भन्ने केहि नजनिएको र त्यस कुराको सबुद प्रमाण पनि पेश दाखिल हुन नआएको । सालिन्दा सो खोलाले मिच्दै नोक्शान पार्दै गरेको भए एकै आठा चक्लाको प्रतिवादिहरुको जग्गा बढि हुन जानु र वादिको मात्र नोक्सान हुन नपर्ने हुनाले प्रतिवादिहरुले वादिको बखल ढुंगी बगर खेत मिचेको समेत ठहराइ बादिले आफ्नो दर्ता बमोजिमको जग्गा खान पाउँने गरि शुरु र तत्कालीन जिल्ला अदालत पोखराले गरेको इन्साफ सदर गरि ०१९।४।२४।४ मा डिभिजन बेन्चबाट भएको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं.१७)

अं.व.१७७ नम्वर–लिखतको प्रमाण जुन सुकै तहमा पनि वुझ्न हुने । अ.ब.१७७ नं. ले लिखतको पक्का प्रमाण रहेछ र वुझिपाउं भन्यो भने जुन सुकै तहको अड्डाले पनि मुद्दा नछिनिएको भए वुझी दिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१७) (२) एकै मानिस भिन्न नाम गरी मिसिलमा देखापरे र अदालतलाइ सत्यतामा शंका लागे त्यस्तो मानिसले विभिन्न नामवाट गरेको ल्याप्चे जांच गराइ एकिन गर्न सकिने – ल्याप्चे जांच मिल्न भिड्न आएमा विभिन्न नाम गरेको एकै व्यक्ति ठहर्ने । झुट्टा बकि जालसाज गरे भन्ने मुद्दामा भिम नारायन नामलेखि दिएको ०१०।९।३।५ को प्रतिबादी र हिम नारायण नाम लेखि का.जि.अ.दो.मा गरेको १९।७।२४।६ को बयानमा हिम नारान नाम लेखि दिएको १९।२।८।२ को दर्खास्त समेतमा लागेको ल्याप्चे सहिछाप जाँच गराउने २३।८।१७।६ को फुल वेन्चवाट आदेश भई जांच गराउंदा १९।२।८।२ को दर्खास्तको सहिछाप अप्रष्ट र १०।९।३।५ को प्रतिवादी १९।७।२४।६ को बयानमा लागेको ल्याप्चे सहिछाप एक अर्कासंग मेल खान्छ भनि विशेषज्ञले ले िदिएकोवाट भिम नारायन र हिम नारान भन्ने मानिस एकै रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएकै ले त्यस तर्फ अरु शंका गरी रहनु परेन । (प्रकरण नं.१८)

अधिकार प्राप्तको आदेशद्वारा पुर्पक्षको लागि ऐनले दिएको अख्तियारी बमोजिम थुनुवामा राखे भएकोमा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट लाग्न नसक्ने । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम कुनै विशेष अदालत गठन भएमा उक्त ऐनको दफा ६ को १ को (ङ) ले सो ऐन बमोजिम सौंपिएको मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने लागेमा थुनामा राखि मुद्दा मामिलाको कारवाई गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको अनुकुल नभई अन्यथा केहि हुन गएको छ भनि विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाइ निवेदक यस्मा आएको पनि छैन । अतः विपक्षीको जवाफबाट निवेदक उपर मुद्दा चली विशेष अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि हाल निवेदक थुनामा रहेको भन्ने कुरा देखिएबाट बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि थुनाबाट मुक्त गरि पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब नदेखिएकोले यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं.१२)

भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा हदवन्दी भन्दा घटि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा अधिकारी र कार्यविधि नतोकिएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ (१) ले दफा १३ लाई अंगालेको । दफा १३ मा सबै जग्गावालाहरुको हकमा फांटवारी दाखेल गर्ने गराउने ब्यवस्था भएको– अधिकतम हद भन्दा बढि जग्गाको हकमा मात्र दफा १४ लागू भएमा दफा १८ को कसुर गरे भएकोमा हद भन्दा बढि जग्गावालालाई उक्त दफा पूर्व दफा १४ २. र (३) को सुविधा पाउँने र घटि जग्गावालाले उक्त दफाको सुविधा नपाउँने हुने । सबै जग्गाबालामा एकरुपता नआउँने । कानूनको मनसाय समान सुविधा पाउँने हुँदा घटी जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा पनि ऐनको दफा १४ (१) बमोजिम फाँटवारी तयार गरि प्रकाशित गर्नु पर्ने ।

निवेदन लेखाइमा भएको फैसला आदेश बदर गरि पाउँ भन्ने भएमा र मिसिल समेतबाट कुनै फैसला आदेश भए गरेको नदेखिए निवेदनबाट कारबाइ गर्नु नपर्ने । निबेदकको निबेदमा लेखिए अनुसार यस विषयमा कुनै फैसला भएको भु.सु विशेष अदालत बर्दियाको ०२३।४।३।२ को र ०२३।९।१३ को पत्रहरुबाट देखिन नआइ वा.समेतको कनैयालाल चौधरी र लालबहादुर चौधरी समेतको उजुरी निवेदन हुलाकद्वारा यस अदालतमा आइ ०२२।५।३१ गते दर्ता भएको यसै विषय ०२२।२।२२ गतेमा नै बुद्धिमान श्रेष्ठ समेत प्रतिवादिहरु उपर लालबहादुर चौधरी समेतको उजुरी जि.भ.सु.अफिस बर्दियामा परी कारबाइ भईरहेको कुरा जि.भु.सु.अफिस बर्दियाको च.नं.२१०१ मिति ०२३।१।१४ को पत्र समेतबाट अवगत हुन आइ अ.वं. ८९ नं. बमोजिम अघि जि.भु.सु.अ.मा परी रहेको उजुरीबाटै कारवाई गर्नु पर्ने देखिंदा यस अदालतमा परेको उक्त उजुरी वातिल भई तामेलीमा रहेको देखिन्छ भन्ने लेखाइ देखिन आएकोबाट निवेदकको लेख बमोजिम भु.विशेष अदालत वर्दियाले कुनै फैसला गरेको नदेखिनाले निवेदकको निवेदनबाट केही कारवाइ गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं.४)

बिन्तिपत्रमा व्यहोरा झुट्ठा लेखि चढायको भए, बकस भई आएको हुकूम प्रमांगीको फाइदा उठाउँन दिन नमिल्ने–मुद्दाको रुप अनुसार कानून लागू हुने । निवेदनपत्रमा जुन कुरा लेखि मुद्दा दोहरिने प्रमांगी भएको थियो त्यो कुरा झुट्ठा भए पछि निवेदकलाई त्यस निवेदनपत्रमा बक्स भएको हुकूम प्रमांगीको फाइदा उठाउँन दिन मिल्दैन, मुद्दाको रुप अनुसारको कानून लागू हुने हुनाले निवेदनको व्यहोरा समेत झुट्टा देखिएको हुँदा यो मुद्दा दोहरिन नसक्ने व्यहोरा दुवै पक्षलाई सुनाइ तामेलीमा राख्न नियम बमोजिम मिसिल बुझाइ दिनु। (प्रकरण नं.४)