(१) अंश हक जस्तो नैसर्गिक हकलाई कानुनतः प्रचलन या उपयोग गर्न नसक्ने नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बाली भराई मोही निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने दावी रहेकोमा मोही निष्कासन नहुने भनी न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक कारणहरु स्पष्ट रुपमा निर्णयमा उल्लेख गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) मोही हक निष्कासन नहुनु पर्ने भनी प्रतिवाद नै नगरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद पनि गुजारी बसेको देखिंदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट दावीको जग्गामा प्रतिवादीको मोही हक कायम रही रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) रिटनिवेदनबाट निर्विवाद हक अधिकारको मात्र प्रचलन हुन सक्ने हो, विवादित हक अधिकारको प्रचलन रिटनिवेदनबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अघिल्लो इन्साफ सदर भए नभएको कुरा सो इन्साफले गरेको कसूरको ठहरको उपयुक्तताको निरोपण मात्र होइन, अपराध अनुसारको सजायँको निर्धारण समेतलाई पुनरावेदन तहबाट सदर गरे नगरेको के कसो हो सो समेत हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) कुनै पनि फौज्दारी निर्णय वा इन्साफको मापदण्ड अन्ततोगत्वा त्यसमा निर्धारित दण्ड सजायँ नै भएकोले तल्लो तहको अदालतले गरेको दण्ड सजायँलाई माथिल्लो तहबाट सदर गर्नु इन्साफ सदर गरेको भन्ठान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) माथिल्लो तहको अदालतबाट सजायँ घटाई सजायँ गर्नुलाई इन्साफ आंशिक उल्टी गरेको भन्ठान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सजायँ घटाउनु भन्नु र बेग्लै सजायँ गर्नु तात्विक अन्तर पर्ने कुरा हुन् । सजायँ यती यस्तो हुन्छ भन्ने ठहर निष्कर्षमा पुगी सो भन्दा कम सजायँ गर्न कानुनले प्रष्ट शब्दमा प्रतिबन्ध लगाएमा बाहेक नपाउने भन्न न्यायसंगत नहुने किनकी निर्णय गर्ने अधिकारमा कम सजायँ गर्ने अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ । ठहरिएको सजायँमा घटाई गरिएको सजायँ ठहर भएकै सजायँको अभिन्न अंग हो । (प्रकरण नं. ११) (२) सजायँ घटाएकोलाई अलग सजायँ मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्