विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२५ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४५७६ - लिखत दर्ता बदर

 फैसला मिति:२०४९/०४/११  संयुक्त इजलास  १६६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मोरङ विराटनगर न.पं. वा.नं.५ बस्ने फणिन्द्र कुमार खड्का बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विराटनगर न.पं. वा.नं.६ बस्ने अर्जनु भन्ने चेतेन्द्रबहादुर खड्कासमेत

(१) अंश हक जस्तो नैसर्गिक हकलाई कानुनतः प्रचलन या उपयोग गर्न नसक्ने नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५७५ - बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४९/०५/२८  संयुक्त इजलास  ११७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ.पु. न.पा. वा.नं.१२ बोलाछेंटोल बस्ने कृष्णभक्त श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भ.पु.जि. सुडाल गा.वि.स. वा.नं.५ बस्ने आशाबहादुर मुस्याख्वासमेत

(१) बाली भराई मोही निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने दावी रहेकोमा मोही निष्कासन नहुने भनी न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक कारणहरु स्पष्ट रुपमा निर्णयमा उल्लेख गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) मोही हक निष्कासन नहुनु पर्ने भनी प्रतिवाद नै नगरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद पनि गुजारी बसेको देखिंदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट दावीको जग्गामा प्रतिवादीको मोही हक कायम रही रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५७४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०४९/०५/२४  संयुक्त इजलास  १९६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धा.जि. नौबिसे आ.गा.पं. वा.नं.९ बस्ने कृष्णप्रसाद उप्रेतीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयसमेत

(१) रिटनिवेदनबाट निर्विवाद हक अधिकारको मात्र प्रचलन हुन सक्ने हो, विवादित हक अधिकारको प्रचलन रिटनिवेदनबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४९/०५/०९  पूर्ण इजलास  १४७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सदर खोर शाखा डिल्लिबजारमा थुनामा रहेको लोप्साङ लामा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंसमेत

(१) अघिल्लो इन्साफ सदर भए नभएको कुरा सो इन्साफले गरेको कसूरको ठहरको उपयुक्तताको निरोपण मात्र होइन, अपराध अनुसारको सजायँको निर्धारण समेतलाई पुनरावेदन तहबाट सदर गरे नगरेको के कसो हो सो समेत हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) कुनै पनि फौज्दारी निर्णय वा इन्साफको मापदण्ड अन्ततोगत्वा त्यसमा निर्धारित दण्ड सजायँ नै भएकोले तल्लो तहको अदालतले गरेको दण्ड सजायँलाई माथिल्लो तहबाट सदर गर्नु इन्साफ सदर गरेको भन्ठान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) माथिल्लो तहको अदालतबाट सजायँ घटाई सजायँ गर्नुलाई इन्साफ आंशिक उल्टी गरेको भन्ठान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५७२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४९/०७/०६  पूर्ण इजलास  १९८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नापी शाखा सुर्खेतमा सर्भेक्षक पदमा कार्यरत विश्वंभरनाथ पाण्डे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अञ्चलाधीश, राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालय दाङसमेत

(१) सजायँ घटाउनु भन्नु र बेग्लै सजायँ गर्नु तात्विक अन्तर पर्ने कुरा हुन् । सजायँ यती यस्तो हुन्छ भन्ने ठहर निष्कर्षमा पुगी सो भन्दा कम सजायँ गर्न कानुनले प्रष्ट शब्दमा प्रतिबन्ध लगाएमा बाहेक नपाउने भन्न न्यायसंगत नहुने किनकी निर्णय गर्ने अधिकारमा कम सजायँ गर्ने अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ । ठहरिएको सजायँमा घटाई गरिएको सजायँ ठहर भएकै सजायँको अभिन्न अंग हो । (प्रकरण नं. ११) (२) सजायँ घटाएकोलाई अलग सजायँ मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु