 निवेदिका स्वयं आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) अनुसार परिभाषित एवं सो संग सम्बन्धित अनुसूचीको ३६ सौं नम्वरमा अनुसूचीकृत जातिको महिला भएको भन्ने देखिएको तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) अनुसार संविधानसंग वाझिएका कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नै भएकोले निवेदिकालाई आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले लैङ्गिक असमानताको व्यवस्था गरेको भनी संविधानको धारा ११ संग वाझिएको भन्ने जिकिर लिई सो कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता निरोपण गराउन यस अदालतमा निवेदन गर्न हक अधिकार (Locus Standi ) रहेकै देखिने ।  सदस्यताको प्रकृति र स्वरुप अन्य प्रकारका मनोनित सदस्यको जस्तै समान स्थितिमा रहेका मनोनित महिला सदस्यहरुको पदावधि कम तोकिएको र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने गरी अयोग्यता समेत तोकिएको तथा घुमाउरो किसिमले मनोनित महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्वलाई दोश्रो श्रेणीको रुप दिएको उक्त कानूनी व्यवस्था स्पष्टतः भेदभावयुक्त भएको देखिन आउने । (प्र.नं. १४ र १५)

 वारदात सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरुलाई दृष्टिगत गर्दा चरित्र सम्बन्धमा कोही कसैवाट लाञ्छना लगाउन नसकेको जाहेरवाली जस्ती एक छोरा र दुई छोरी सन्तान भएकी महिलाले आफ्नो र आफनो परिवारको इज्जतमा आँच आउने प्रकृतिको र त्यसमा पनि आफ्नो छोरा विरामी भै श्रीमान इलाज गर्न गएको चिन्ता र पीडाको समयमा नभए नगरेको कुरा गाउँ घरका मानिसलाई भन्दै हिड्नु पर्ने कुनै कारण देखिन नआउने ।  अनुसन्धानको क्रममा दिएको जाहेरीमा र अदालतमा आई वकपत्र गर्दा जाहेरवालीको कथनमा केही झिनामसिना कुरा फरक परेको कुरालाई अस्वभाविक मान्न नमिल्ने ।  पीडित जस्तो गाउंकी एउटी अशिक्षित महिलाले जवरजस्ती करणीको वारदातको सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरु पटकै पिच्छे सिलसिलाबध्द रुपले भन्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यतिमात्र कारणले उपरोक्त अवस्थाको एउटी पीडित महिलाले भनेको कुरामा असंगति रहेको भनी जवरजस्तीकरणीको वारदात नै नभएको तथा निजको व्यहोरा झुठ्ठा हो भन्ने सम्मको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।

 चलनचल्तीको अर्थमा नैतिक पतन भन्नाले स्वच्छ र असल नैतिक चरित्रको विपरीत चरित्र हुनु, इमान्दारिता रहित सामाजिक अस्मिता विरुद्धको चरित्र हुनु जस्तो कुरालाई जनाउँछ । यस शब्दावलीको प्रयोग विशेषतः नीच, अधम, चरित्रहीनता तथा दूराचारीताको लागि हुने गरेको भएतापनि यथार्थमा यस शब्द भित्र नैतिकतासंग सम्वन्धित व्यापक र विविध प्रकृतिको अवधारणाहरु पर्नसक्ने हुँदा सबै सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सबै प्रयोजन र स्थितिको लागि यस शब्दलाई परिभाषित गर्न सम्भव नदेखिने ।  मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धीको महल अन्तर्गतको प्रत्येक मुद्दामा सो मुद्दासंग सम्वन्धित वारदातको स्वरुप तथा सन्दर्भतर्फ विचारै नगरी सो मुद्दासंग सम्वन्धित व्यक्तिको चरित्र वा नैतिकताको प्रश्न उठाउनु न्यायोचित नहुने ।  रिट निवेदक पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको व्यक्तिसम्म हुँदा निजलाई सामान्य नागरिक भन्दा घटिया चरित्रको व्यक्ति भनी कुनै किसिमको कलङ्क निज उपर रहेको नदेखिने ।

 मुलुकमा आर्थिकरुपले सम्पन्न र कानूनी प्रक्रियाका जानिफकार वर्गमात्र अदालती प्रतिद्वन्दमा सरीक हुन सक्षम हुने तथा गरीब, असहाय र निमुखाहरु राज्यद्वारा स्थापित न्याय प्रशासनिक संयन्त्रको पहुँच बाहिर रहनु सक्षम न्याय प्रणालीको विशेषता नहुंदा न्याय प्रणालीमा सबैको लागि पहुँच दिलाउन एवं कानूनी प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्वविहीन स्थितिको अन्त्य गरी निष्पक्ष न्याय दिनु दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुने हुंदा यसलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।  कुनै कानूनले संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ भन्ने लागेमा त्यसवाट व्यक्तिगत रुपमा खासै असर नपरे पनि त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गराउन नेपालको कुनै पनि नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन कुनै वाधा वन्देज रहेको नदेंखिदा त्यस्तो कानूनको असंवैधानिकता अदालतको जानकारीमा ल्याई नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने कानूनलाई अवैध करार गराउनु सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुने ।

 संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन सकिने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था भएको अवस्थामा संविधानले प्रदान गरेका स्वतन्त्रता असिमित र निरपेक्ष रहेको छ भनी मान्न नसकिने ।  संविधानको धारा २५(४) ले स्पष्ट रुपमा समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारहरुको संरक्षण र संवर्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवर्धन गर्ने सिद्धान्त राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था भै रहेको सन्दर्भमा समाजमा शान्ति कायम गर्ने राज्यका उचित क्रियाकलापलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था सामान्यतः नरहने ।  शान्ति सुरक्षा वा अवान्छित खतराहरुको सम्भावना देखिएको वखतमा समाजकै हितको निमित्त यस्ता कार्यहरुमा रोक लगाउनु आवश्यक हुन्छ र राज्यले यस्तो कार्यलाई कानूनी व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्नु पर्ने भएबाट यस्तो कार्यलाई सकारात्मक कार्य (Positive Action) कै रुपमा लिन पर्ने ।