नेपालको नोट छपाईको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्ने कसुरको छानबिनका क्रममा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुलाई राष्ट्रघात मान्न सकिँदैन । यो त केवल अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने पारस्परिकताको वाञ्छित र अपेक्षित कार्यसम्म देखिने । (प्रकरण नं. ६)

वस्तुतः अंशबन्डाको महलको १ र २ नं. को व्यवस्था भनेको अंश पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक हकको प्रत्याभूत गराउने कानूनी व्यवस्था हो । उक्त व्यवस्थाले कुनै अंशियारलाई आफ्नो भागको अंश पूर्ण वा आंशिकरूपमा परित्याग गर्न रोक नलगाएको भए पनि नियोजित र दुराशययुक्तरूपमा आफूपछिका अंशियारलाई निरंशी बनाउने उदेश्यले अंश हक परित्याग गर्न छुट दिएको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ७)

इनर्जी शुल्क ग्राहकले विद्युत्‌ उपभोग गरेको अनुपातमा लाग्ने शुल्क भएकोले यो ऊर्जा आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भने डिमान्ड शुल्क कुनै पनि ग्राहकले विद्युत्‌ माग गरेको निश्चित के.भि.ए. को आधारमा लिइने शुल्क भन्ने देखिन्छ । डिमान्ड शुल्क सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेको सर्वसाधारण उपभोक्ताले पाउनेभन्दा फरक क्षमता प्राप्ति र एकै पटक बढी परिमाणको ऊर्जाको भण्डार (Reserve) गरिदिने सेवाबापत लिइने शुल्क भएकोले डिमान्ड शुल्कलाई विद्युत्‌ महसुल शुल्कको रूपमा व्याख्या गरी विद्युत्‌ आपूर्तिसँग सम्बन्धित गरी हेर्न नमिल्ने ।

नगरपालिकाको निर्णयमा चित्त नबुझेमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी मार्ग भएकोमा वादीले उक्त मार्ग अनुशरण नगरी बसेको पाइन्छ । नगरपालिकाको उक्त आदेश बदर नभएसम्म सो आदेशबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ४)