विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९६६७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०४/२३  संयुक्त इजलास  ४३८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ४ चुनदेवी बस्ने पृथ्वीबहादुर पाँडेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौंं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंंसमेत

नेपालको नोट छपाईको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्ने कसुरको छानबिनका क्रममा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुलाई राष्ट्रघात मान्न सकिँदैन । यो त केवल अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने पारस्परिकताको वाञ्छित र अपेक्षित कार्यसम्म देखिने । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६६६ - अंश दर्ता चलन

 फैसला मिति:२०७२/०८/१६  संयुक्त इजलास  २०००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा उमाप्रेमपुर गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने विष्णुमाया मगर्नीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला धनुषा उमाप्रेमपुर गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने लक्ष्मी क्यापछाकीको हकमा संरक्षिका भई आफ्नो हकमा समेत ऐ. बस्ने डुकुमाया क्यापछाकी

वस्तुतः अंशबन्डाको महलको १ र २ नं. को व्यवस्था भनेको अंश पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक हकको प्रत्याभूत गराउने कानूनी व्यवस्था हो । उक्त व्यवस्थाले कुनै अंशियारलाई आफ्नो भागको अंश पूर्ण वा आंशिकरूपमा परित्याग गर्न रोक नलगाएको भए पनि नियोजित र दुराशययुक्तरूपमा आफूपछिका अंशियारलाई निरंशी बनाउने उदेश्यले अंश हक परित्याग गर्न छुट दिएको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६६५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/१०/२१  पूर्ण इजलास  १३०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंं तथा ऐ. को सञ्चालक समितिसमेतको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित मोरङ व्यापार संघकोतर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. को सञ्चालक अध्यक्ष महेश जाजु

इनर्जी शुल्क ग्राहकले विद्युत्‌ उपभोग गरेको अनुपातमा लाग्ने शुल्क भएकोले यो ऊर्जा आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भने डिमान्ड शुल्क कुनै पनि ग्राहकले विद्युत्‌ माग गरेको निश्चित के.भि.ए. को आधारमा लिइने शुल्क भन्ने देखिन्छ । डिमान्ड शुल्क सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेको सर्वसाधारण उपभोक्ताले पाउनेभन्दा फरक क्षमता प्राप्ति र एकै पटक बढी परिमाणको ऊर्जाको भण्डार (Reserve) गरिदिने सेवाबापत लिइने शुल्क भएकोले डिमान्ड शुल्कलाई विद्युत्‌ महसुल शुल्कको रूपमा व्याख्या गरी विद्युत्‌ आपूर्तिसँग सम्बन्धित गरी हेर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६६४ - लुटपिट

 फैसला मिति:२०७२/०९/०९  पूर्ण इजलास  १३५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद पुडासैनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कञ्चनपुर जिल्ला साबिक महेन्द्रनगर नगरपालिका हाल भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने ज्ञानुदेवी राय यादवसमेत

नगरपालिकाको निर्णयमा चित्त नबुझेमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी मार्ग भएकोमा वादीले उक्त मार्ग अनुशरण नगरी बसेको पाइन्छ । नगरपालिकाको उक्त आदेश बदर नभएसम्म सो आदेशबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु