(१) अदालतले ठहराएको विरुद्ध अपील उजुर नपेरमा अदालतले ठहराएको मुनासिबै । कुलमान बैद्य संखिया र योगेन्द्रले क्लोरोफारम दिएको भन्ने कृष्णबहादुरको भनाई बमोजिम नठहराएको पाल्पा अपील गौडाको इन्साफ गल्ती भन्नालाई कुलमानको घर द्वारै फेला नपरेको । योगेन्द्रले क्लोरोफाराम दिएको सबुद केही नदेखिएको निज कुलमा योगेन्द्रले संखिया क्लोरोफारम दिएको नठहराएकोमा अपील उजुर समेत परेका नेदेखिदा निजहरूले क्लोरोफारम र संखिया नदिएको ठहराएको पाल्पा अपील गौडाको इन्साफ मुनासिबै (प्रकरण नं. २४) (२) दण्ड सजायको २३ नम्बर। खत माथि खत नथपिने । ठूलो खतको सजाय पाउने । मोतीप्रसाद कृष्णबहादुरलाई खुन डाका तर्फ दुबै कलममा सजाय दिने गरेको पाल्पा अपील गौडाको मुनासिब भन्नालाई खत माथि खत नथप्नु जुन ठूलो खत हो, त्यसमा मात्र सजाय दिनु भन्ने दण्ड सजायको २३ नं भएकोमा ज्यान डाका तर्फ दुबै कलममा सजाय दिएको देखिंदा सजाय बेठिक देखिन आएको । अब निज मोतिप्रसाद कृष्णबहादुरलाई कुन पट्टीको सजय दिन मनासिब होला भन्ने तर्फ विचार गरी हेरेमा पनि ज्यान तर्फ कैद वर्ष ६ मात्र हुने । डाका तर्फ दण्ड कैद दुबै कलमका सजाय हुने भई ठूलो खत डाका तर्फ नै देखिन आएकोले डाका तर्फ मात्र सजाय दिए पुग्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) नावालकहरूको रीत पूर्वकको बण्डापत्र पेश दाखिल गर्न नसकेमा र, एकाघरको दाजुनै नाबालकको हकमा समेत वारिस भई मुद्धाको कारवाई भएको मिसिलबाट बुझिएमा सगोलैमा रहेको भन्नु पर्ने । नाबालकहरू अंशबण्डा भई छुट्टी बेगल भएको ऐन बमोजिम रीतपूर्वकको बण्डापत्र पेश दाखिल गर्न नसकेको र निवेदकहरूकै उजुरीबाट झिकाई आएको सुर्खेत चिसापानी बस्ने हिरामणी रोकाहले निवेदकहरू र निवेदकका दाजु देवेन्द्रदेव समेतका नाउँमा उजुर गरेको स. अ. ठा. नं. ७४ को जग्गा मुद्दाको मिसिलमा समेत निज नाबालकहरूको एकाघरको दाजु देवेन्द्रदेव वारिस भई आफ्नो हकमा समेत मुद्दामा कारवाई गरी फैसला भएको देखिएको । त्यसबाट यी निवेदकहरू सगोलैमा भएको परिवारको नाबालक सदस्य देखिन आउने । (प्रकरण नं. ३)

(१) बस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ बमोजिम सूचित आदेश गजेटमा प्रकाशित हुनुपर्ने । सूचित ओदश गजेटमा प्रकाशित भएको नदेखिएमा, का. मजिष्ट्रेटबाट भएको फैसला कायम राख्न नमिल्ने । सरकार तर्फबाट आउनु भएको सरकारी विद्वान वकिल एड्भोकेट वेदप्रसाद धितालको बहस समेत सुनी बुझ्दा बस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ बमोजिम सूचित आदेश गजेटमा प्रकाशित भएको नदेखिनाले यो मुद्दामा का. मजिष्ट्रेटबाट भएको फैसला कायम राख्न नमिल्ने भई खारेज गर्ने ठहराएको समेत १६।५।२४ को सिंगल बेञ्चको राय मुनासिब भई काठमाडौं मजिष्ट्रेटको इन्साफ गल्ती ठहर्छ । अपीलाट पद्महरिलाई का. मजिष्ट्रेटका फैसलाले गर्ने गरेको मोरु १५। दण्ड जरिवाना र बढी स्टक धान मुरी १३।१४ जफत गर्ने गरेकोमा सो बमोजिम गर्नु पर्दैन । (प्रकरण नं. ७)

(१) मुख नमिलि तेरो मेरोमा इन्साफ दिन पर्ने कुरा पर्न आएमा श्रेष्ता अड्डा माल गोश्वाराले इन्साफ फैसला गर्न नहुने अदालतमा नालिस दिन जानु भनी सुनाउनु पर्ने । इन्साफ फैसला गरेमा बदर हुने । मुख नमिली तेरो मेरो पर्न आएको कुरामा माललाई भएका सनद बमोजिम अदालतमा नालिस दिन जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा श्रेस्ता अड्डा माल गोश्वाराले इन्साफ गरी फैसला गरेको मनासिब भन्ने नहुँदा उक्त माल गोश्वाराको फैसला बदर गर्ने र सो सनद बमोजिम अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी प्र. नारायणप्रसादको वा. लाई सुनाई दिने समेत गरेको सिंगल बेञ्चको राय मनासिब छ । (प्रकरण नं. ४)

(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ उपदफा १ मा उल्लेखित कामबाट रोक्न जरुरी छ, छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार बडाहाकिममा भएको । ऐ को दफा १२ ले उपरोक्त कुरा उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने लेखिएको हुँदा अदालतले औचित्यतर्फ निर्णय गर्न नमिल्ने । तर हाल अपील जिकिर तथा उक्त कारवाइबाट अशान्ति गरी सकेको निवेदकले सो गर्दै रहेको भविष्यमा पनि त्यस्तो गर्दै रहने बडाहाकिमालाई आशंका लागि सो गर्न नपावस भनी रोक्नलाई सुरक्षा कानून ल्याएको । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ को उपदफा १ मा उल्लेखित कामबाट रोक्न जरुरी छ, छैन भन्ने निर्णय गर्न सो ऐन नियमले बडाहाकिमलाई नै अधिकार दिएको देखिएकोले त्यस्तो अधिकार पाइ बडाहाकिमले जारी गरेको आज्ञा उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गनिने छैन भनी उक्त ऐनको दफा १२ मा प्रष्ट लेखिएको हुनाले रोक्न जरुरी सम्झी नजरबन्द राख्ने औचित्यतर्फ निर्णय गर्न नमिल्ने भनी राय गरेको सिंगल बेञ्चको आदेशमा पुछार हरफ देखि माथि १३ हरफमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १९ लेखिनु पर्नेमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २ दफा भन्ने लेखिएको र त्यसपछि १२ हरफमा सोही ऐनको भनेको सट्टा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको भन्ने कायम गर्ने गरी सो सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको १७।९।१३।३ को राय ठहर मनासिब छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) मिसिल सामेल रहेको पुर्जी नक्कलमा पद खारेज नभई मानिस खारेज गरेको देखिएमा पदै खारेज भएको भन्न नमिल्ने । क. कि. निजामती फाँटका ०१४ साल माघ २१ गते रोज २ का पुर्जी नक्कल मिसिल सामेल रहेकोबाट बन मन्त्रालयको डे. से. पद र डे. से. गजेन्द्रबहादुर दुबैलाई खारेज गरेको देखि ०१५ साल पौष १४ गते २ का गजेन्द्रबहादुरलाई दिएको मिसिल सामेल रहेको पुर्जी नक्कलले पद खारेज भएको नदेखि मानिस खारेज गरेको देखिएकोले निवेदकको दुबै डे. से. पद खारेज भईसकेको भन्ने जिकिर पुग्न नआएकोले दुबै डे. से. पद खारेज भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)